विराटनगर किंग्सलाई श्री एयरलाइन्सको साथ
काठमाडौँ । तेस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग डिपिएल क्रिकेटमा विराटनगर किंग्सलाई श्री एयरलायन्सले एक वर्षका लागि मुख्य प्रायोजन गरेको छ । आज आयोजित कार्यक्रममा विराटनगर र श्री एयरलायन्सबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । श्री एयरलायन्सका प्रतिनिधि अनिल मानन्धर र विराटनगर किङ्ग्सका मालिक प्रफुल्ल वैद्यले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताको रकम भने खुलाइएको छैन् । सम्झौतासँगै विराटनगरले श्री एयरलायन्स विराटनगरको नामबाट डिपीएल खेल्नेछ । यस्तै विराटनगरले विदेशी खेलाडीका रुपमा भारतका प्रथम श्रेणीका क्रिकेटर अभिनास यादव र शिवकान्त शुक्लालाई अनुबन्ध गरेको जनाएको छ । यादव देब्रेहाते स्पिनर र शुक्ला देब्रेहाते ब्याट्सम्यान हुन् । विराटनगरमा रणनीतिक खेलाडी करण केसी रहेका छन् । उक्त संस्करणको डीपिएल यही माघ २६ देखि आगामी फागनु ११ गतेसम्म धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुँदैछ । देशकै सर्वाधिक पुरस्कार राशीको डिपिएलमा विराटनगरसहित धनगढी स्टार्स, सिवाइसी अत्तरिया, रुपन्देही च्यालेन्जर्स, महेन्द्रनगर युनाइटेड र काठमाडौँ गोल्डेनले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । विराटनगरमा कुशल भुर्तेल, अर्जुन अधिकारी, किशोर महतो, आसिफ शेख, राजेश पुलामी मगर, महोमद संसद शेख, पृथु बास्कोटा, हरिशङ्कर साह, सुशन भारी श्रेष्ठ, अमृत गुरुङ, तृतराज दास, शिवकान्त शुक्लालगायत खेलाडी रहेका छन् । यसअघि राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको विराटनगरमा पारसले यस वर्षको डिपिएल नखेल्ने जनाएपछि करणले कप्तानी गर्न लागेका हुन् । रासस
२१ थरीका विषादी बिक्रीमा रोक, १ लाख जरिवाना हुनसक्छ !
काठमाडौँ । प्रतिबन्धित २१ थरीका विषादीको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति ५० हजार देखि एक लाखसम्म जरिवाना वा तीन महीनासम्म कैद वा दुवै सजायको भागीदार हुने भएका छन् । विषादी खेतबारीमा किटाणु मार्न प्रयोग गरिने विष हो । सरकारले सन् २००१ मा क्लोरोडेन, डिडीटी, डाइएल्ड्रिन, इण्ड्रिन अल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, माइरेक्स, टोक्साफेन, बीएचसी, लिन्डेन, फस्फामिडन, अर्गानो मर्करी कम्पाउण्ड, सन् २००७ मा मिथाइल पाराथियन, मोनोक्रोटोफस र सन् २०१४ मा इण्डोसलफान र फोरेट लगायतका २१ थरी विषलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रतिबन्धित विषादीमा सूचीकृत गरेको थियो । ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक २०७५’ मा उल्लेख गरिएको उक्त विषयमाथि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आजबाट दफावार छलफल शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाले झण्डै दुई हप्ताअघि विधेयक छलफल एवं संशोधनका लागि समितिमा पठाएको थियो । विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्ताव गरेको संशोधनको सूचना अस्वीकृत गरिएको छ । सांसद सुवालले विधेयकमा आगामी चार वर्षभित्र जीवनाशक विषादी उत्पादन, आयात र बिक्री बन्द गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । समितिमा दफावार छलफल जारी छ । छलफलमा भाग लिनुहुने सांसदहरूले उत्पादक र प्रयोगकर्तालाई एकै प्रकारको दण्डसजाय हुन नहुने धारणा राखेका छन् । संशोधनकर्ताको तर्फबाट सुनिता शाक्यले नेपाल विषादीको प्रयोगशाला हुँदा पनि सरकारले ठोस् काम गर्न नसकेको बताए । समितिमा सांसदहरूले उठाउनुभएको विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले गाउँघरका किसानलाई विषादी विष हो, औषधि होइन भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा विषादीको प्रयोग केही बढ्न गएको भए पनि पत्रपत्रिकामा आएजस्तो धेरै विषादीको प्रयोग नभएको बताए । उनले धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, नुवाकोटमा विषादीको प्रयोग अलि धेरै देखिए पनि अन्य जिल्लामा खासै प्रयोग नभएको पाइएको बताए । विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्रयोग विसर्जन जस्ता कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषय विधेयकले समेटेको छ । विधेयकमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्व समेतको उत्पादन संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, वा पुनः प्याकिङ गर्नुपूर्व केन्द्रमा पञ्जीकरण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने विषादीको उत्पादन संश्लेषण निकासी, पैठारी पञ्जीकरण बिक्री वितरण वा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि विधेयकमा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषादीको नाम सूचीकृत गरिएको छैन । यद्यपि सो प्रकृतिका विषादीको नाम नेपाल राजपत्रमा पछि प्रकाशित गर्नसक्ने प्रावधान विधेयकमा तोकिएको छ । रासस
बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजना धमाधम, प्रगति ५५ %
ठिनी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको समग्रमा ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । एक सय १० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरला खण्डको ७० र ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । सात वटा प्याकेजमा सञ्चालित जोमसोम–कोरला सडकको छोसेर–कोरला खण्डको १६ किलोमिटर स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ छोसेरदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा पर्ने कोरला नाकाको २४ नम्बर पिलरसम्म गत कात्तिकमै स्तरोन्नति भएको हो । आयोजना प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले अन्य छ वटा प्याकेजको पनि ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए । “जोमसोम–कोरला सडकको बाँकी काम अबको एक वर्षभित्र स्तरोन्नति सकेर सहजरूपमा यातायात सञ्चालनको लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाइएको छ”, आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, “जोमसोमदेखि–बेनीतर्फको सडक कालोपत्रे गर्न तयारी अवस्थामा छ । चैतमा कालोपत्रे शुरु हुन्छ ।” ट्र्याक मात्र खोलिएको अवस्थामा रहेको सडकलाई जोमसोमदेखि कोरलातर्फ ११ मिटर फराकिलो, नाली, ग्याबियन पर्खाल, मेशिनरी पर्खाल निर्माण र ग्राभेल गर्न लागिएको हो । जोमसोमदेखि–बेनीतर्फको सडक कालोपत्रेका लागि चार वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । जोमसोम–कोरलाखण्डको विसं २०७३ देखि सडक स्तरोन्नतिको काम शुरु भएको हो । बेनीदेखि कोरलासम्मको १८६ किलोमिटर सडकको ११ वटा प्याकेजमध्ये कोरला नाकातर्फको अन्तिम प्याकेजको काम सबैभन्दा पहिले सकिएको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्रै विभिन्न ठाउँमा मोटरेबल पुल निर्माणबाहेक जोमसोम कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम सकिने भएको छ । बर्खायाम, सवारी साधनको चाप, बाढी पहिरो र कटानका कारण सुस्ताएको बेनी–जोमसोम सडक कालोपत्रेका लागि फराकिलो बनाउने, पर्खाल लगाउने र नाली बनाउने कामले मङ्सिरपछि गति लिएको छ । समयतालिका बनाएर यातायातका साधन आवागमनलाई व्यवस्थित र सवारीको चाप पनि कम भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले विभिन्न ठाउँमा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण परिचालन गरेको आयोजनाका इञ्जिनीयर जगत प्रजापतिले बताए । विसं २०७७ मङ्सिरसम्म काम सक्ने ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले हालसम्म ४० प्रतिशत काम गरेका छन् । २०७४ असारमा चार वटा प्याकेज (भाग)मा विभाजन गरिएको सडक स्तरोन्नतिका लागि विभिन्न कम्पनीले दुई अर्ब ५० करोडमा ठेक्का लिएका थिए । तीन अर्ब ४० करोड कूल लागत अनुमान गरिएको थियो । शर्मा–गजुरमुखी जेभीले दुई वटा, शर्मा–युनाइटेड जेभीले एक र पप्पु–तामाङ–कोशी–न्यौपाने जेभीले एक प्याकेजको ठेक्का लिएका छन् । कोवाङ–टुकुचे खण्डमा ग्राभेल गरिएको छ । विसं २०६४ मा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेर विसं २०६७ मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको बेनी–जोमसोम सडक कच्ची अवस्थामा छ । आयोजनाबाट कालोपत्रेका साथै विभिन्न ठाउँमा रहेका बेलीब्रिजलाई विस्थापित गरेर पक्की मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । गजुरमुखी निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सचिन क्षेत्रीका अनुसार बेनी–घाँसा खण्डमा ‘डिबीएसडी’ र घाँसा–जोमसोम खण्डमा ‘असपाल्ट’ प्रविधिको कालोपत्रे गरिने भएको छ । नालीसहित ११ मिटर चौडाइ रहने सडकको सात मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गरिने प्रतिनिधि क्षेत्रीले बताउनुभयो । पोखरेबगर र तिप्ल्याङस्थित कालीगण्डकी नदीमा सडक विभागअन्तर्गतको पुल विभाग सेक्टर नम्बर तीन पाल्पाले दुई वटा पुल बनाइरहेको छ । आयोजनाले गलेश्वरस्थित राहुघाट र दानाको घट्टेखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण शुरु गरेको छ । बेनीदेखि कोरलासम्म ३१ वटा मोटरेबल पुल आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरी बेनी–मालढुङ्गा खण्डको सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि नक्साङ्कनसम्बन्धी सरकारको निर्णय मागिएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । भिरकाटे र बादरजुङ भिरमा सडक बनाउन नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सडक विभागले अध्ययन शुरु गरेको छ । सुरुङ र हाफ ब्रिज प्रविधि प्रयोग गर्ने विकल्पमा सम्भाव्यता अध्ययन हुन लागेको हो । “भिरकाटे र बादरजुङ भिरको कठिन भूगोल भएकाले नेपालमै नयाँ प्रविधि प्रयोगका विषयमा सडक विभागले विभिन्न विकल्पको अध्ययन शुरु गरेको छ”, आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, “कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी नै छ ।” बेनी–जोमसोम–कोरला सडकलाई गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको छ । यो सडक कालोपत्रे भएमा म्याग्दी र मुस्ताङमा पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए । उनका अनुसार कोरला नाका सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्ने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक एवं तीर्थयात्रीको आगमन बढ्ने, स्थानीयवासीलाई सुविधा पुग्ने, कालीगण्डकी र आसपासका नदीमा जलबिद्युतको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न कतारी कम्पनीको इच्छा
काठमाडौँ । लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित भएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न कतार सरकारको एक कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरेको छ । कतारका लगानीकर्ताले सो आयोजनामा चासो देखाएपछि लगानी बोर्डका अधिकारी र सो कम्पनीका अधिकारीबीच द्विपक्षीय छलफल भएको हो । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेसहितको टोलीले कतारको नेब्रास पावर कम्पनीका अधिकारीसँग विभिन्न आयोजनाका बारेमा छलफल गरेको हो । कतारबाट फर्केपछि आज कुरा गर्दै प्रवक्ता वाग्लेले निर्माणमा जान सक्ने तयारीमा रहेको परियोजनाका रुपमा पश्चिम सेती आयोजनाको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भएको सो आयोजना निर्माण जान सक्ने अवस्थामा रहेको बारेमा बोर्डले सो कम्पनीका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको प्रवक्ता वाग्लेको भनाइ छ । “पश्चिम सेतीका बारेमा उहाँहरु इच्छुक हुनुहुन्छ, तर थप छलफल र आवश्यक प्रक्रिया भने निरन्तर संवादपछि मात्रै अगाडि बढ्नेछ,” उनले भने । सो आयोजनाको कूल लागत एक खर्ब ५० अर्ब जति हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाका बारेमा प्रारम्भिक रुपमा भएका द्विपक्षीय वार्ता सकारात्मक रहेको भन्दै थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बोर्डको तयारी छ । कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लामो समय अष्टे«लियाको स्मेक कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो । सो कम्पनी हटेपछि सरकारले २०६८ सालमा आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई प्रवद्र्धनका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ र चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत शेयर रहने गरी सम्झौता भएको थियो । बोर्ड, प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच पटकपटक आयोजनाका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । तर व्यावसायिक कार्ययोजना र केही विषयमा असहमति रहेपछि चिनियाँ कम्पनी गत असोजदेखि सो आयोजनाबाट बाहिरिएको छ । पछिल्लो पटक बोर्ड बैठकले लगानीको ढाँचा र प्रक्रिया तय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहेको एक कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा छ । यस्तै बोर्डले कतारका सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई समेत आगामी चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनसमेत आग्रह गरेको थियो । प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी हुन कतार उत्सुक रहेको र सहभागी हुने वचनसमेत दिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै बोर्डले अगाडि बढाइरहेका अन्य आयोजनाका बारेमा पनि कतार सरकार प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । बोर्डले समन्वय गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु भएको छ । यस्तै बोर्डले नै संयोजन गरेको होङ्सी शिवम् सिमेन्टले पनि उत्पादन शुरु गरेको छ । यस्तै, रासायनिक मल कारखाना, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँ उपत्यका मेट्रो रेल, काठमाडौँ–कुलेखानी हेटाँैडा सुरुङ मार्ग, काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका आयोजना पनि अगाडि बढाएको छ । बोर्डले परियोजना बैंक स्थापना गरेर केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउन लागेको छ । यस्तै, लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले लगानी सम्मेलनको आयोजनासमेत गरेको सन्दर्भमा बोर्डका अधिकारी र कतारी अधिकारीबीच छलफल भएको हो । कतारको सो कम्पनीले विभिन्न चार देशका विभिन्न आयोजनाबाट ४ हजार ८४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो र दीर्घकालीन रुपमा लगानी गर्ने लक्ष्यका साथ सो कम्पनी स्थापना गरिएको हो । रासस
पेपरलेस बन्दै संघीय संसद, अब स्मार्ट हुनेछन् बैठकहरु
काठमाडौं । अब संघीय संसद पनि पेपरलेस हुने भएको छ । यस अघि मन्त्रिपरिषद बैठकलाई पेपरलेस बनाई सकिएको छ । संसदको ३ बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार केहि समयभित्रै संसद बैठकलाई पेपरलेस बनाउन लागिएको संघिय संसदका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । ‘३ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार संसदलाई पेपरलेस बनाउने काम सुरु भएको छ’, प्रवक्ता पाण्डेले भने । उनका अनुसार पहिलो चरणमा सभामुखको रिडिङ पेपरलाई विस्थापन गरिनेछ । पेपरको सट्टा डिजिटल स्क्रिन जडान गरिनेछ । त्यसपछि संसद भवनका अन्य गतिविधीहरुलाई पनि डिजिटल बनाउँदै लगिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको संसदको वेभसाइटलाई परिमार्जन गर्दै अंग्रेजी भाषामा समेत विस्तार गरिनेछ । त्यस लगत्तै संसदको आफ्नै एप्स निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम बनेको पनि उनले जानकारी दिए । अर्काे चरणमा संसदिय समितिहरुका छुट्टै वेभसाइट निर्माण गरिनेछ । संसद सचिवालयका लागि छुट्टै नेटवर्कको निर्माण गरि सूचना आदान प्रदानको आफ्नै प्रणाली स्थापना हुनेछ । गृह मन्त्रालयको सूचना केन्द्रसँग समन्वय गरेर संसद र समिति बैठकका रेकर्डहरुलाई केन्द्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार संघीय संसदलाई तत्कालिन र दिर्घकालिन योजना अनुसार अत्याधुनिक बनाउने प्रक्रिया अघि बढाईएको हो । त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । त्यसका साथै सांसदहरुलाई पनि प्रविधि मैत्री बनाइनेछ । त्यस लगत्तै संसदको पुस्तकालयलाई ई–लाईब्रेरीका रुपमा विकास गरिनेछ ।
ग्लोवल शेपर्स कम्युनिटी काठमाडौंको दोस्रो शेप टल्क डिएभि स्कुलमा
काठमाडौं । ग्लोवल शेपर्स कम्युनिटी काठमाडौं हवले डिएभि स्कुलमा दोस्रो शेप टल्क कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा डिसीए नेपालद्धारा सञ्चालित सर्ट भिडियो प्रतिस्पर्धा अन्र्तगतका ४ भिडियोहरु राजोवती, निर्लज्ज, ५ इन १००८० र फस्ट ब्लड्हरु प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त भिडियोहरुको प्रदर्शन पश्चात भिडियो निर्माणकर्ताहरु रेवती गुरुङ्ग, प्रशान्ति पौडेल, दिपेश पौडेल, रमेशमान श्रेष्ठका साथ महिनावारी क्षेत्रका विशेषज्ञ राधा पौडेलबीच महिनावरी सम्बन्धि महिलाहरुले भोगेका समस्याहरुको प्यानल डिस्कसन गरिएको थियो । आजका दिनमा पनि समाजले महिनावरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यसले महिलाहरुलाई पार्ने प्रभावको बारेमा छलफलमा गरिएको थियो । महिनावरी एउटा शारीरिक प्रक्रिया हो, तर महिलाहरु अहिलेसम्म पनि छाउपडी जस्तो प्रथाबाट पीडित छन् । कार्यक्रममा काठमाडौं र अरु शहरहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा छाउपडी नभएपनि विभिन्न तवरले महिनावरीको समयमा हुने अप्ठ्यारा परिस्थिति तथा समस्याहरु र हुनसक्ने समाधानका बारेमा विस्तृत रुपले छलफल भएको थियो । यस अन्र्तगत २० देखि ३० वर्षसम्मका युवा उद्यमीहरुले सामाजिक कार्यक्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा, सरसफाई, वृद्ध शिक्षा जस्ता सामाजिक सुरक्षामा विभिन्न तवरले योगदान दिने उद्देश्यले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सन् २०१२ मा स्थापित यस सञ्जाल सामाजिक कार्यमा सकारात्मक नतिजा ल्याउन प्रयत्नशिल रहेको छ ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाको स्तर अनुसार रकम तोक्नु पर्छः प्रतिवेदन
काठमाडौं । निजी स्वास्थ्य संस्थाको स्तर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या समितिको बैठकमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ठूला लगानी भएका र साना अस्पतालको शुल्क खासै फरक नभएको यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले बताए। यसरी शुल्क तोकिंदा बिरामीहरु ठगिनबाट बच्न सक्ने उनले बताए। उपसमितिले मंगलबार स्वास्थ्य समितिमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। समितिको बिगतको बैठकहरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले प्रस्तुत गरेको नीती, कार्यक्रम, काम, कारबाहीको अवस्था, विद्यमान चुनौती र समाधान सम्बन्धमा प्राप्त दस्तावेज अध्ययनको आधारमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम कारबाही सम्बन्धिमा प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। प्रतिवेदनको बुँदा यस्तो रहेको छ :
साढे ४ हजार सहकारीले प्रयोग गर्छन् ‘कोपोमिस सफ्टवेयर’, रोक्यो त अनियमितता ?
काठमाडौँ । सहकारी संस्थाहरुमा हुने अनियमितता रोक्न सहकारी विभागले शुरु गरेको ‘कोपोमिस’ सफ्टवेयर प्रभावकारी भएको छ ।नियमनकारी निकाय र सहकारी संस्था दुबैको सहजताका लागि एकवर्ष अघिबाट सो सफ्टवेयरको प्रयोग शुरु गरिएको हो । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार शिवकुमार कार्कीका अनुसार अहिले देशभरका साढे ४ हजार सहकारीले यो सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् । देशभरका सहकारीहरु बिस्तारै प्रविधिको पहुँचमा पुगिरहेको सहकारी विभागको सो तथ्याङ्कले देखाएको छ । रजिस्ट्रार कार्कीका अनुुसार-‘कोपोमिस सफ्टवेर’ले सहकारीका प्रतिवेदन पठाउन मात्रै सहयोग गर्ने नभई यसले बेला बखतमा हुने गरेका अनियमितताको अन्त्य गर्न पनि मद्दत पुर्याउँदछ । सफ्टवेयरले पारदर्शितामा मद्दत गर्ने उनले बताए । किन आवश्यक छ त कोपोमिस ? सहकारी क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन कोपोमिसको आवश्यकता सहयोगी हुन सक्छ । सो सफ्टवेयरबाट एकिकृत डाटा बेस तयार पार्ने झन्झटबाट मुक्ती पाउन सकिन्छ । नियमनकारी निकायलाई अनलाईन प्रणाली मार्फत प्रतिवेदन पेश गर्न सकिन्छ । २०७२ सालबाट सहकारीमा यो सफ्टवेर प्रयोग गर्ने भनिएपनि २०७४/७५ बाट मात्रै औपचारिक सुरुवात भएको हो । यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सहकारी विभाग प्रशिक्षण केन्द्र तथा केन्द्रीय सहकारी संघले तालिम प्रदान गर्दै आएका छन् । सहकारी संस्थाका सदस्य महिला पुरुषको संख्या थाहा पाउन, बचत तथा ऋणका बारेमा समेत सफ्टवेयरबाट थाहा पाउन सकिने सहकारी विभागले जनाएको छ । कोपोमिस सफ्टवेयर प्रयोगका लागि अहिलेसम्म साढे ४ हजार संस्थाले पासवर्ड तथा यूजरनेम लिएका छन् । ७६१ वटा नियमनकारी निकायले पासवर्ड लिएका छन् । ७५३ स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा सफ्टवेयर पुगेको छ । सहकारी संस्थाले साधारण सभाको वार्षिक विवरण तथा निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी सफ्टवेयर प्रयोग गरेर अनलाईनमा पठाउन सक्छन् । मासिक वित्तीय विवरण तथा नयाँ सदस्यको बारेमा थाहा पाउन सफ्टवेयर सहयोगी हुन्छ । सहकारी संस्थाका सदस्य महिला पुरुषको संख्या थाहा पाउन, बचत तथा ऋणका बारेमा समेत सफ्टवेयरबाट थाहा पाउन सकिने सहकारी विभागले जनाएको छ । एउटै स्थानीय तहमा एकै प्रकृतिको बचत एक व्यक्तिले १ भन्दा बढी ठाउँमा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप कार्ययोजना बनाएर सहकारी विभागलाई काम गर्न सहज बनाउन आवश्यक क्रियाकलापको निरीक्षणमा सफ्टवेरको योगदान दिनेछ । पछिल्लो समय सफ्टवेरको प्रयोग बाध्यकारी भएको छ । काठमाडौ महानगरपालिकामा१९ सय संस्थाले सफ्टवेयरको प्रयोग गरेको पाईन्छ । सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि विभागले २४ वटा तालिम सम्पन्न गरेको छ । तालिममा ५० करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने २३ सहकारी संस्थाले समेत सहभागिता जनाएका छन् ।
