सेवा शुल्क हटाउने रेवानको निर्णय स्वागतयोग्यः महासंघ
काठमाडौँ । रेष्टुरेन्ट तथा बारहरूमा लगाउंदै आएको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने रेष्टुरेन्ट तथा वार एशोसिएसन नेपाल(रेवान)को निर्णयप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सो निर्णयसको स्वागत गरेको हो । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी गरिएको सेवा शुल्क हटाउने निर्णयबाट समस्त उपभोक्ताको हित हुनुका साथै यसबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्न जाने महासंघको धारणा रहेको छ-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एलजीको झट्का, ४१ % क्यास ब्याक अफर
काठमाडौँ । झट्कै लाग्ने गरी एलजले एलइडी टिभिहरुमा क्यास ब्याक अफर ल्याएको छ । सबै एलइडी टिभिहरुमाहरुमा २ वर्षको फुल वाारेन्टीका साथ यो अफर ल्याइएको कम्पनीले जानएको छ । भ्वावइस कमाण्डबाट चल्ने आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स र थीन क्यू टेक्नोलोजीका साथ एलजीको एलइडी टिभि भर्खरै मात्र नेपालमा लञ्च गरि गरिएको जनाइएको छ ।
ओमन र युएईको रोजगारीमा खर्च कम गर्न श्रम मन्त्रालयको प्रयास
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युएई र ओमनमा जाने कामदारको खर्च कम गर्न प्रयास गरेको छ । मन्त्रालयले कामदार छनौट, भर्ना शिर्षकमा हुने खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न छलफल अघि बढाएको हो ।यसको लागि मन्त्रालयको प्रतिनिधि मण्डल ओमान र यूएईसँग वार्ता सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएको छ। मन्त्रालयले दुवै देशको वार्ता फलदायी रहेको र श्रमिकलाई व्ययभार नपर्नेगरी तथा उनीहरुको आधारभूत अधिकार एवं सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी श्रम समझदारी गर्ने विषयमा दुवै देशले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको ५ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनवरी २७ र २८ मा ओमान तथा ३० र ३१ मा युएईसँग प्रथमचरणको वार्ता सम्पन्न गरेको थियो । दुवै देशलाई नेपालले शून्य लागतमा कामदार लैजानुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन पर्ने, न्युनतम तलव सुविधाको प्रत्याभूति गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठनका स्थापित सिद्धान्त, मुल्यमान्यता एवं मापदण्ड अनुसारको व्यवसायिक श्रमिकको हक हित, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा र असल कार्यवातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। यस्तै ओभरटाइम, कार्यस्थल बाहेकको समयमा हुने दुर्घटनाको पनि बिमा हुनुपर्ने, आफन्त बिरामी भएमा तथा गम्भीर घटना घटेमा विदा दिनुपर्ने, महिला कामदारको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रियामा कुनै पनि खालको सिन्डिकेट हुन नहुने जस्ता शर्त श्रम समझदारीमै उल्लेख गर्नु पर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको छ। श्रमिकलाई कुनै समस्या भए न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्ने लगायतका विषय पनि श्रम समझदारीमै सुनिश्चित गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली टोलीका संयोजक सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए । उनका अनुसार नेपालले उठाएका प्राय सबै विषयमा ओमानी पक्षबाट सकारात्मक धारणा व्यक्त भएको थियो। कुन कुन विषय समझदारी पत्रमा राख्ने, के कस्ता विषय रोजगारी करारमा समेट्ने र संयुक्त प्राविधिक समितिको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी भित्र के कस्ता विषयलाई छाड्ने विषयमा भने दुवै पक्षले आ आफ्नो देशका सम्बद्ध निकायसँग समेत समन्वय गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने देखिएको बताए।नेपाली वार्ता टोलिले श्रम आप्रवासनका आधारभूत एवं महत्वपूर्ण पक्षहरु श्रम समझदारी पत्रमा नै समेटिनु पर्ने अडान लिएको छ । यूएईसँगको वार्ता पनि निकै सौहार्द्धपूर्ण, खुल्ला र सकारात्मक रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ।
नेपाललाई सस्ता वस्तुहरुको डम्पिङ साइट बन्न दिँदैनौं-डा. खरेल
डा. रामशरण खरेल काठमाडौं । वस्तु र सेवाको आयातले बढ्दै गएको व्यापार घाटा र त्यसले सोधनान्तर स्थितिमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर राखेर अध्ययन गर्न गठित दुई वटा समितिले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । त्यसमा दुई धारे निती मार्फत केहि महत्वपूर्ण अवधारणा अघि सारिएको छ । समितिले पाँच छ वटा कुरामा बिशेष जोड दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको समितिले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुलाई छिटो भन्दा छिटो प्रवद्र्धन गर्ने, अनावश्यक खालका आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, देशलाई सस्ता समानहरुको डम्पिङ साइट बन्न नदिने, बिलासिताका वस्तुहरुको आयातलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ । सेवाको आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुने ठाउँमा अलिकति मितव्ययी हुनुपर्यो भन्ने पनि छ । जुन जुन ठाउँमा विदेशी विनियमको उपयोग घटाउन सकिन्छ त्यहाँ पनि हेर्ने हो । नेपालीहरुले विदेशमा गएर मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा जुन खर्च गर्छन्, त्यसलाई थप ‘रेसनलाइज’ गर्नु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ । तेश्रो कुरा भनेको नेपालमा पर्यटकहरुले गर्ने भुक्तानी विदेशमै तिर्ने गरेका छन् । अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट विदेशमै भुक्तानी हुने गरेको पाईयो । त्यसकारण निश्चित समयपछि नेपाली बैंकहरुले नेपालमै भुक्तानी पाउने भन्ने सन्दर्भलाई पनि महत्व दिईएको छ । चौथो कुरा भनेको तेश्रो मुलुकबाट वस्तु आयात गर्दा बीमा र ढुवानी खर्च उतै तिर्ने गरिएको छ । अब नेपालमा मल्टिमोडल कम्पनी खडा गरेर बीमा र ढुवानी नेपाली कम्पनी मार्फत गर्न सकियो भने त्यसले पनि व्यापार घाटा कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखियो । त्यस्तो मल्टिमोडल कम्पनीले आयात निर्यातमा नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्छ । वस्तु आयातका कारणले त्यससँग जोडिएका सेवा वापतको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि आएको छ । अहिलेसम्म ढुवानी र बीमाको काम विदेशी कम्पनीले नै गर्दै आएका छन् । उत्पादन क्षेत्रबाट समुन्द्र हुँदै बन्दरगाहसम्मको ढुवानी, बन्दरगाहदेखि सिमा नाकासम्मको ढुवानी र सिमाबाट सम्बन्धीत कम्पनीको गोदामसम्म ढुवानी हुन्छ । मल्टिमोडल कम्पनी स्थापना नहुँदासम्म कम्तिमा पनि बीमा र ढुवानी चाँही नेपाली कम्पनीबाट गराउनुपर्छ भन्ने सोँच बनेको छ । अहिले नै नेपाली बीमा कम्पनीहरुले नै ढुवानीको बीमा गराउन पाउने सुविधा छ । हामीसँग पुनर्बीमा कम्पनी पनि छ । यसको अधिकतम सदुपयोग गरेर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ भन्ने हो । अब आयात गर्दा वस्तुको मूल्य, ढुवानी र बीमा शुल्कको मूल्य खुलाउन भनेका छौं । कस्ट इन्स्यारेन्स फ्रेड(सिआईएफ) खुलाउन भनेका छौं । सिआईएफ छुट्याएपछि नेपालका कम्पनीले के के गर्न सक्छन्, त्यो गर्ने भन्ने छ । एलसी खोल्दा नै नेपाली कम्पनीबाट बीमा र ढुवानी गराउने भन्ने कुरा उल्लेख गराउने हो । अर्थमन्त्रालयले वस्तु र सेवाको आयातलाई व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गरेर सुझाव पेश गरेको हो । उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले प्रक्रियागत सुधारका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिएको हो । हामीले तयार पारेको अध्ययनको खाकालाई एकिकृत गरेर केहि दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा आउँछ । यो कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापार घाटा कम गर्न राम्रै भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटको अर्ध बार्षिक समिक्षा र मौद्रिक नीतिका अर्ध बार्षिक समिक्षाबाट केहि नयाँ व्यवस्था गरेर समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका काम अघि बढाईनेछ ।-अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. खरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकद्धारा प्यूठानमा आँखा शिविर संचालन
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभपलमेण्ट बैंकले प्यूठान जिल्लाको नौबहिनीमा आँखा शिविर संचालन भएको छ । ग्रामिण क्षेत्रका आँखामा विभिन्न समस्या भएका तर अस्पताल सम्म पुग्न नसकेका समुदायलाई लक्षित गरि प्यूठान जिल्लाको नौबहिनी गाउँपालिकाको केन्द्र बहानेमा नेपाल नेत्रज्योती संघ आँखा उपचार केन्द्र प्यूठान र नौबहिनी गाउँपालिकाको सहयोगमा निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न गरेको छ । एक दिने शिविरमा त्यस क्षेत्रका ३ सय ४१ जनालाई निःशुल्क आखा परिक्षण तथा औषधि वितरण गरेको र मोतिविन्दुको शल्यकृया गनुपर्ने विरामीका लागी २०७५ साल फाल्गुण ८ गते नेपाल नेत्रज्योती संघ आँखा उपचार केन्द्र प्रस्तावित नरेन्द्र गायत्री आँखा अस्पतालमा व्यवस्था मिलाईएको बैंकले जनाएको छ । शिविर उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेश सभा सदस्य हरि प्रसाद रिजालले दुर्गम बस्तीका समुदायलाई लक्षित गरि आँखा शिविर संचालन गरिएको थियो ।
पूर्वान्चल विश्वविद्यालयको अटेरीले अन्यौलमा हजारौं विद्यार्थीको भविष्य
काठमाडाैं । पुर्वान्चल विश्वविद्यालय (पियु) ले स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालनलाई अनुमति दिन ढिला गर्दा हजारौ विद्यार्थीहरु मास्टर पढ्नबाट बन्चित भएका छन। पियुले मापदण्ड पुरा गरेका कलेजहरुलाई ३ बर्षअघि नै दिनुपर्ने अनुमति अहिलेसम्म नदिंदा स्नातक गरि आफुलाई अपग्रेडिङ र कुनै बिषयमा स्पेसीलाई जेशन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। पियुमा नै मास्टर पढ्न चाहने हजारबढी बिद्यार्थी ठुलो रकम तिरेर विदेश अध्ययन गर्न जान बाध्य भएका छन। यसबाट स्नातकोत्तर संचालनको अनुमतिको पर्खाईमा रहेका कलेजलाई आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु त छदैछ, बिदेशी मुद्रा बाहिरिंदा देशलाई ठुलो आर्थिक हानि समेत पुगेको छ। स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालनलाई पियुले २०७३ मङ्सिर ५ मा आबेदन माग गरेकोमा आधा दर्जन बढी कलेजहरुले मङ्सिर २० मै निबेदन पेश गरि पूर्वाधार निर्माणमा ठुलो रकम खर्चिएका छन। यद्दपी ३ बर्षसम्म पनि मास्टर प्रोग्राम संचालन गर्न पाउने नपाउने अनिर्णयको बन्दि बन्दा कलेजहरुले बिद्यार्थी गुमाउनुको साथै ठुलो लगानी समेत खेर जाने देखिएको छ। इच्छुक कलेजहरुले प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई ५२ हजार सहित निबेदन बुझाएका थिए। मास्टर प्रोग्रामलाई सम्बन्धन नपाएकोमा असन्तुष्टि जनाउदै इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेज लगायत ८ वटा कलेजले पियुलाई बिपक्षी बनाई उच्च अदालत बिराटनगरमा रिट दायर गरेका छन। यी कलेजले दायर गरेको रिट उपर अदालतले अन्तरिम आदेश दिंदै तत्काल कुनै पनि भर्ना प्रकृया अघि नबढाउन स्टे अर्डर जारि गरेको छ। यसले गर्दा पहिलेनै अनुमति पाएकाले समेत भर्ना लिन नपाउदा पियुमा मास्टर पढ्न चाहने विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलपूर्ण बनेको छ। पियुले ३ बर्षअघि स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन चाहनेहरुसंग आबेदन मागेको थियो। अहिले अदालत पुगेका ८ वटा कलेज लगायतले बिभिन्न बिषयमा स्नातकोत्तर अध्यापन गराउनलाई पियुसंग अनुमति माग गरि निबेदन दिएका थिए। केहि कलेजहरुले ३ वटा कार्यक्रमसम्मलाई अनुमति माग गरि प्रति कार्यक्रम ५२ हजार बुझाए। तर पछि पियुको मिति २०७४ कात्तिक १२ को निर्णयअनुसार २ कार्यक्रमलाई मात्र स्नातकोत्तर दिने निर्णय भयो तर उसले अहिलेसम्म पनि २ भन्दा बढी कार्यक्रमलाई अनुमति चाहनेको पैसा फिर्ता गरेको छैन। पियुले सरकारको २०७२ साउन २२ को निर्णय देखाएर नयाँ कार्यक्रमलाई तत्काल स्नातकोत्तर नदिने बताएपनि पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको २०७५ साउन १८ को निर्णयले उक्त निर्णयलाई खण्डन गरि पुरानो प्रकियामा रहेकालाई स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई अनुमति दिने बाटो खोलेको थियो। त्यसपश्चात त्रिभुवन र पोखरा बिश्वबिद्यालयले सोहि बमोजिम निर्णय गरि आफु अन्तर्गतका कलेजहरुलाई नयाँ कार्यक्रम संचालनलाई अनुमति दिए। तर पियुले भने उक्त निर्देशनको अटेर गरि प्रक्रियामा रहेका फाइलहरु टुंगोमा पुर्याउने काम नगरी अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। नेपालका बिश्वबिद्यालयहरुले जथाभावी सम्बन्धन दिएकै कारण शिक्षा मन्त्रालयले नयां सम्बन्धन रोकेको भएपनि बिषय थप, कार्यक्रम थप गर्न नरोकेको पत्र पठाइसकेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। मापदण्ड पुरा गरेका कलेजहरुलाई सम्भाव्यता अध्ययन समाप्त भएकै शैक्षीक बर्ष २०७४ देखि नै पठनपाठन गर्न स्वीकृति दिनुपर्नेमा यस शैक्षिक बर्ष २०७५ मा समेत पठनपाठन गर्न नदिएको र यहि पुष २६ गते पहिलेनै अनुमति पाएका कलेजहरुलाई बिद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिने गरि सूचना जारि गरेकाले अनुमतिको पर्खाईमा रहेका कलेजहरुले पियुलाई बिपक्षी बनाई उक्त कार्य नगर्नु नगरानु भनि उच्च अदालत बिराटनगरमा मुद्दा दायर गरे। त्यसपश्चात अदालतले तत्काल कुनैपनि भर्ना प्रक्रिया नगर्न नगराउन भनि अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ। यसबाट नेपालमै मास्टर पढ्न चाहनेहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। यस बिषयमा कुराकानी गर्न रजिष्टार प्राड़ा प्रमिला थापा, डीन प्राड़ा शुभरत्न पाठक र उपकुलपति घनश्याम लालदाससंगको प्रयास सफल हुन सकेन। सम्बन्धन रोकिएको बिषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ प्राप्त नहुँदा व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेर हजारौ बिद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा राख्न नियोजित योजना रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्दपी पहिले नै स्नातकोत्तरको अनुमति लिएका केहि कलेजलाई र केहि कन्सल्टेन्सीलाई पोस्नलाई सम्बन्धन दिने काममा ढिलाई भएको बजारमा चर्चा छ।
२ वटा इन्टरनेट कम्पनीको लाइसेन्स खारेज, युटिएल, सीजी र नेपाल स्याटेलाइटको कहिले ?
काठमाडौं । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको लाईसन्स खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले नविकरण नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक २ कम्पनीको लाइसेन्स पुस २१ र २३ गतेदेखि खारेज गरिदिएको हो । जावलाखेलमा कार्यालय रहेको आइटेल कम्युनिकेसन्स प्राली र पोखरा कार्यालय रहेको सेभेन स्टार नेट प्रालीको लाईसेन्स खारेज गरेको हो । प्राधिकरणको अनुमतिपत्र शाखाका प्रमुख झलक थापा मगरले समयमै नविकरण नगरेकाले २ कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको जानकारी दिए । यी कम्पनीहरुले समयमै नविकरण दस्तुर नतिरेकाले लाइसेन्स खारेज गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाइसेन्स खारेज गरिएका कम्पनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७४।७५ सालको रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकम बुझाउन पनि भनेको छ । आइटेलले १९ लाख रुपैंयाँ तिर्न बक्यौता तिर्न बाँकी छ र १५ लाख ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको तिर्न बाँकी रहेको छ । समयमै नविकरण नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गरेपछि अर्बाै बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, सिजी र स्मार्ट टेलिकमले अरबौं बक्यौता तिरेका छैनन् भने लाइसेन्स समेत नविकरण गराएका छैनन् । यी कम्पनीहरुले लाइसेन्सको सर्त अनुसार सेवा समेत दिईरहेका छैनन् । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले लाइसेन्सको सर्त अनुसार सेवा प्रवाह गराउन, बाँकी बक्यौता उठाउन र त्यसो नगरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । लाइसेन्स अनुसार सेवा नदिएका र बक्यौता रकम समेत नतिरेका कम्पनीहरुको भविष्यका बारेमा गम्भिर छलफल भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘वक्यौता उठाउने वा लाइसेन्स खारेज गर्ने भन्नेबारे छलफल भैरहेको छ, लाइसेन्स खारेज गरेपछि वक्यौता उठाउन समस्या हुन्छ, त्यसकारण हामी अध्ययनमा छौं’, थापाले विकासन्युजसँग भने । यद्यपी केहि दिनभित्रै लाइसेन्स अनुसार सेवा नदिने र वक्यौता समेत नतिर्ने कम्पनीबारे ठोस निर्णयमा पुगिने उनले स्पष्ट पारे । भ्वाईस प्रोभाइडर कम्पनीहरु युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट,र स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने उनले बताए । माघ मसान्तभित्र लाइसेन्स अनुसार सेवा र पुराना वक्यौता नतिरे सीजीको लाइसेन्स धरापमा पर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
कृषि विकास बैंकको नाफा १ अर्ब ९ करोड
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ९ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पुस समान्त अवधीमा गत आर्थिक बर्षको सोही अवधीको भन्दा ७ करोड नाफा बढाएको हो । २०७४ पुसमा बैंकको नाफा १ अर्ब २ करोड रुपैंयाँ थियो । कृषि विकास बैंकले १ र्ख १० अर्ब निक्षेप संकलन गरेर १ खर्ब ७ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको सिडी रेसियो ७८.६८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले ३ महिनामा ८ अर्ब निक्षेप वृद्धि गरेको छ । असोजमा १ खर्ब २ अर्ब निक्षेप रहेको बैंकले पुस मसान्तमा १ खर्ब १० अर्ब पुर्याएको हो । बैंकले ३ महिनामा कर्जा लगानी पनि १ खर्ब ३ अर्बबाट बढाएर १ खर्ब ७ अर्ब पुर्याएको हो । १३ अर्ब ९३ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा १४ अर्ब ५९ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । ४.५० प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंकको कष्ट अफ फण्ड ७.२३ प्रतिशत छ । कृषि विकास बैंकको आधार ब्याजदर ११.१५ प्रतिशत छ भने प्रति सेयर आम्दानी २८.२५ रुपैंयाँ रहेको छ ।
