डा. रामशरण खरेल
काठमाडौं । वस्तु र सेवाको आयातले बढ्दै गएको व्यापार घाटा र त्यसले सोधनान्तर स्थितिमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर राखेर अध्ययन गर्न गठित दुई वटा समितिले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । त्यसमा दुई धारे निती मार्फत केहि महत्वपूर्ण अवधारणा अघि सारिएको छ ।
समितिले पाँच छ वटा कुरामा बिशेष जोड दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको समितिले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुलाई छिटो भन्दा छिटो प्रवद्र्धन गर्ने, अनावश्यक खालका आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, देशलाई सस्ता समानहरुको डम्पिङ साइट बन्न नदिने, बिलासिताका वस्तुहरुको आयातलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ ।
सेवाको आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुने ठाउँमा अलिकति मितव्ययी हुनुपर्यो भन्ने पनि छ । जुन जुन ठाउँमा विदेशी विनियमको उपयोग घटाउन सकिन्छ त्यहाँ पनि हेर्ने हो । नेपालीहरुले विदेशमा गएर मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा जुन खर्च गर्छन्, त्यसलाई थप ‘रेसनलाइज’ गर्नु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ ।
तेश्रो कुरा भनेको नेपालमा पर्यटकहरुले गर्ने भुक्तानी विदेशमै तिर्ने गरेका छन् । अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट विदेशमै भुक्तानी हुने गरेको पाईयो । त्यसकारण निश्चित समयपछि नेपाली बैंकहरुले नेपालमै भुक्तानी पाउने भन्ने सन्दर्भलाई पनि महत्व दिईएको छ ।
चौथो कुरा भनेको तेश्रो मुलुकबाट वस्तु आयात गर्दा बीमा र ढुवानी खर्च उतै तिर्ने गरिएको छ । अब नेपालमा मल्टिमोडल कम्पनी खडा गरेर बीमा र ढुवानी नेपाली कम्पनी मार्फत गर्न सकियो भने त्यसले पनि व्यापार घाटा कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखियो । त्यस्तो मल्टिमोडल कम्पनीले आयात निर्यातमा नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्छ ।
वस्तु आयातका कारणले त्यससँग जोडिएका सेवा वापतको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि आएको छ । अहिलेसम्म ढुवानी र बीमाको काम विदेशी कम्पनीले नै गर्दै आएका छन् । उत्पादन क्षेत्रबाट समुन्द्र हुँदै बन्दरगाहसम्मको ढुवानी, बन्दरगाहदेखि सिमा नाकासम्मको ढुवानी र सिमाबाट सम्बन्धीत कम्पनीको गोदामसम्म ढुवानी हुन्छ ।
मल्टिमोडल कम्पनी स्थापना नहुँदासम्म कम्तिमा पनि बीमा र ढुवानी चाँही नेपाली कम्पनीबाट गराउनुपर्छ भन्ने सोँच बनेको छ ।
अहिले नै नेपाली बीमा कम्पनीहरुले नै ढुवानीको बीमा गराउन पाउने सुविधा छ । हामीसँग पुनर्बीमा कम्पनी पनि छ । यसको अधिकतम सदुपयोग गरेर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
अब आयात गर्दा वस्तुको मूल्य, ढुवानी र बीमा शुल्कको मूल्य खुलाउन भनेका छौं । कस्ट इन्स्यारेन्स फ्रेड(सिआईएफ) खुलाउन भनेका छौं । सिआईएफ छुट्याएपछि नेपालका कम्पनीले के के गर्न सक्छन्, त्यो गर्ने भन्ने छ । एलसी खोल्दा नै नेपाली कम्पनीबाट बीमा र ढुवानी गराउने भन्ने कुरा उल्लेख गराउने हो ।
अर्थमन्त्रालयले वस्तु र सेवाको आयातलाई व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गरेर सुझाव पेश गरेको हो । उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले प्रक्रियागत सुधारका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिएको हो ।
हामीले तयार पारेको अध्ययनको खाकालाई एकिकृत गरेर केहि दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा आउँछ । यो कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापार घाटा कम गर्न राम्रै भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटको अर्ध बार्षिक समिक्षा र मौद्रिक नीतिका अर्ध बार्षिक समिक्षाबाट केहि नयाँ व्यवस्था गरेर समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका काम अघि बढाईनेछ ।-अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. खरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
