काठमाडौं । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको लाईसन्स खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले नविकरण नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक २ कम्पनीको लाइसेन्स पुस २१ र २३ गतेदेखि खारेज गरिदिएको हो । जावलाखेलमा कार्यालय रहेको आइटेल कम्युनिकेसन्स प्राली र पोखरा कार्यालय रहेको सेभेन स्टार नेट प्रालीको लाईसेन्स खारेज गरेको हो । प्राधिकरणको अनुमतिपत्र शाखाका प्रमुख झलक थापा मगरले समयमै नविकरण नगरेकाले २ कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको जानकारी दिए ।
यी कम्पनीहरुले समयमै नविकरण दस्तुर नतिरेकाले लाइसेन्स खारेज गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाइसेन्स खारेज गरिएका कम्पनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७४।७५ सालको रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकम बुझाउन पनि भनेको छ । आइटेलले १९ लाख रुपैंयाँ तिर्न बक्यौता तिर्न बाँकी छ र १५ लाख ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको तिर्न बाँकी रहेको छ ।
समयमै नविकरण नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गरेपछि अर्बाै बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, सिजी र स्मार्ट टेलिकमले अरबौं बक्यौता तिरेका छैनन् भने लाइसेन्स समेत नविकरण गराएका छैनन् । यी कम्पनीहरुले लाइसेन्सको सर्त अनुसार सेवा समेत दिईरहेका छैनन् ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले लाइसेन्सको सर्त अनुसार सेवा प्रवाह गराउन, बाँकी बक्यौता उठाउन र त्यसो नगरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
लाइसेन्स अनुसार सेवा नदिएका र बक्यौता रकम समेत नतिरेका कम्पनीहरुको भविष्यका बारेमा गम्भिर छलफल भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘वक्यौता उठाउने वा लाइसेन्स खारेज गर्ने भन्नेबारे छलफल भैरहेको छ, लाइसेन्स खारेज गरेपछि वक्यौता उठाउन समस्या हुन्छ, त्यसकारण हामी अध्ययनमा छौं’, थापाले विकासन्युजसँग भने । यद्यपी केहि दिनभित्रै लाइसेन्स अनुसार सेवा नदिने र वक्यौता समेत नतिर्ने कम्पनीबारे ठोस निर्णयमा पुगिने उनले स्पष्ट पारे ।
भ्वाईस प्रोभाइडर कम्पनीहरु युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट,र स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने उनले बताए । माघ मसान्तभित्र लाइसेन्स अनुसार सेवा र पुराना वक्यौता नतिरे सीजीको लाइसेन्स धरापमा पर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
