आशा लघुवित्तले तनहुँका ७५ महिलालाई दियो सीपमूलक तालिम
काठमाडौँ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैत्र ८, ९ र १० गते ३ दिने सीपमूलक तालिम संचालन गरेको छ । वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय भानू, तनहुँमा आबद्ध सदस्यहरु मध्ये ७५ जनामहिला सदस्यहरुलाई निःशुल्क रुपमा लुगाधुने साबुन बनाउने तालिम प्रदान गरेको हो । तालिम कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै शाखाप्रमुख रिता श्रेष्ठले यस्ता सीपमूलक तालिमहरुबाट यस क्षेत्रका विपन्न महिलाहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनुका साथै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । वित्तीय संस्थामाकार्यरत कल्याणी खरेलले प्रशिक्षण दिएको उक्त तालिमबाट सहभागीहरुले कम लागतमा साबुन बनाउने तरिका, बजारीकरण लगायतका सम्बन्धमा जानकारी हासिल गरेका थिए ।
सिद्धार्थ बैंकबाट महालक्ष्मीको बीमा सेवा पाइने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लि. र महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लि. बीच बीमा सेवा दिने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा सिद्घार्थ बैंक लि. को तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक अर्जुनभद्र खनाल र महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लि.को तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक सपना खरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार सिद्धार्थ बैंक लि. ले देश भर रहेका आफ्ना १४६ शाखाहरुबाट महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लि. को जीवनबीमा योजनाहरु बिक्री गर्नेछ । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले साबधिक बीमा योजना, डबल साबधिक बीमा योजना र लगानी फिर्ता बीमा योजना सार्वजनिकगर्दै २०७५ माघ २७ गतेबाट कारोबार प्रारम्भ गरेको छ । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले काठमाण्डौं, पोखरा, बीरगंज, इटहरी, लहान, नारायणघाट, बुटवल, कोहलपुर, सुर्खेत र दाङ्गबाट कारोबार प्रारम्भ गरिसकेको छ र यहि चैत्र महिनाभित्र काठमाण्डौं उपत्यकाका १० स्थानबाट कारोबार संचालनको तयारी गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
बुटवलको बेलबासमा खुल्यो एनआइसी एशियाको नयाँ शाखा
काठमाडौँ । बुटवल वडा नं १३,रुपन्देहीमा एनआइसी एशिया बैंक लि.को नयाँ शाखा शुरु भएको छ । बेलबास शाखाको एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख मानव संसाधन तथा विकास अधिकृत कपिल ढकालले शनिबार उद्घाटन गरेका हुन् । उक्तशाखाको उद्घाटन समारोहमा ढकालले दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा समेत आफ्नो उपस्थिति सबल बनाउँदै गएको बैंकले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सवलिकरण अभिबृद्वि गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याई रहेको जानकारी गराए ।
बाग्मती सफाई अभियानमा मुक्तिनाथको सहभागिता
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.ले वाग्मती तथा पोखरा नगर सरसफाई अभियानमा निरन्तर रुपमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । वाग्मती सरसफाई अभियानमा २०० औं हप्तादेखि सहभागी हुँदै आएको र पोखरा नगर सरसफाई अभियानमा पनि सहभागी हुँदै आएको बैंकले जनाएको छ । हाल वाग्मती सरसफाई अभियान ३०६औं हप्ता तथा पोखरा नगर सरसफाई अभियान १४७औं हप्तामा चलिरहेको छ ।
शिवम् सिमेन्ट र यूनिभर्सल पावर दुबैको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाडौं । दोश्रो बजारमा कारोबार शुरु भएको पहिलो दिनमै शिवम् सिमेन्ट कम्पनी र यूनिभर्सल पावर कम्पनी दुबैको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट देखिएको छ । पहिलो कारोबारमै यूनिभर्सल पावर र शिवम् सिमेन्टको सेयर मूल्य क्रमशः १० र ९.९१ प्रतिशतले घटेको छ । आइतबार शिवम् सिमेन्टको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४६ रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता ४१८ रुपैयाँमा झरेको छ । कम्पनीको सो दिन प्रतिकित्ता ४६४ रुपैयाँमा कारोबार शुरु भएको थियो । त्यस्तै, यूनिभर्सल पावरको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३० रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता २७० रुपैयाँमा झरेको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर कारोबार प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँदेखि शुरु भएको थियो । नेप्सेमा कारोबारको लागि यी दुबै कम्पनीको बिहीबार नै ओपन रेञ्ज तोकिएको थियो । ओपन रेञ्ज तोकिए पनि प्राविधिक कारणले गर्दा सो दिन कम्पनीको कारोबार हुन सकेको थिएन । शिवम्को १६२ रुपैयाँदेखि ४८३ रुपैयाँसम्म र यूनिभर्सलको १०१ देखि ३०३ रुपैयाँसम्म ओपन रेञ्ज तोकिएको थियो ।
सोमबार नेपाल-जापानबीच कामदार लैजाने सम्झौता हुँदै, जापानीलाई जत्तिकै पारिश्रमिक
काठमाडौँ । नेपाल र जापान सरकारबीच श्रमिक आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’मा सोमबार हस्ताक्षर हुने भएको छ । ललितपुर कुपण्डोल स्थित होटल हिमालयमा एक समारोहका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र जापानका चारवटा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्ने जनाइएको छ । १ अप्रिलदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी दुई देशबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी(एमओसी)मा हस्ताक्षर हुने भएको हो । जापानी पक्षको हस्ताक्षरसहितको एमओसी नेपालस्थित जापानी राजदूतले श्रमसचिवसमक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम छ । जापान स्वयंका लागि विदेशी कामदार लैजाने विषय नयाँ भएकाले कतिपय विषयहरू प्राविधिक कमिटीको कार्यक्षेत्रमा राखेर एमओसी तयार पारिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी अप्रिलदेखि वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसार, कृषि, निर्माणसहितका १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष पुगेका करिब ४ लाख विदेशी कामदार जापानले लैजाने छ । जापानीहरूको बढ्दो आयु र वृद्ध जनसंख्याका कारण खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा गम्भीर किसिमका कामदार अभाव झेल्दै आएको छ । कति हुन्छ पारिश्रमिक ? समझदारीमा नेपालबाट रोजगारीका लागि जापान जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक जापानी नागरिकको भन्दा कम नहुने व्यवस्था राखिएको छ । बरु, विदेशी कामदारको पारिश्रमिक जापानीको तुलनामा बढी भने हुन सक्नेछ-समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । रोजगारीका लागि जापान जान जापानिज भाषा परीक्षा, सीप परीक्षण र स्वास्थ्य परीक्षणमा अनिवार्य रूपमा पास हुनुपर्नेछ । यद्यपि, त्यसको पाठ्यक्रम भने तयार हुने क्रममै रहेको बताइएको छ । दक्षता र अनुभव भएका कामदार भिसा नवीकरण गरी ५ वर्षसम्म जापानमा काम गर्न पाउने भएपनि परिवारका सदस्यहरूलाई भने साथमा लैजान पाउने छैनन् । उच्च दक्षता भएका कामदारले भने आफ्ना परिवारका सदस्य साथमै लैजान सक्नेछन् । जापान सरकारले १ अप्रिलदेखि विभिन्न ९ मुलुकबाट कामदार लैजाने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार १ अप्रिलदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी नेपाल र जापानबीच समझदारीमा हस्ताक्षर हुने भएको हो । यद्यपि, आवश्यक प्रणाली, संयन्त्र तथा प्रक्रिया तयार पार्न समय लागेकाले अप्रिल मै कामदार पठाउन सम्भव देखिदैन । ५ वर्षमा ३ लाख ९८ हजार कामदार जापान लैजाने जापान सरकारले नेपालसहित नौवटा देशबाट विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजाने तयारी गरिरहेको छ । जसअनुसार भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, मंगोलिया र नेपालबाट पाँच वर्षको अवधिमा ३ लाख ९८ हजार कामदार जापान जानेछन् । निजी क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार कामदार जान पाउनेछन् । जापानले नेपालबाट लैजाने कामदारको संख्या भने यकिन भइसकेको छैन । सन् २०१९ मा करिब ५० हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने जापानको लक्ष्य रहेको बुझिएको छ । दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन लागेको समझदारीमा कामदार सरकारी संयन्त्रबाटै पठाइने छ । त्यसका लागि कोरियामा कामदार पठाउन स्थापना गरिएको इपिएसजस्तै छुट्टै एकाइ बनाइने बताइएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी छिटो सक्न हरेक महिना आयोजनास्थलमै उच्चस्तरीय बैठक
गोंगर (दोलखा) । स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्धाणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको काम नयाँ तालिकाअनुसार सम्पन्न गर्न हरेक महिना आयोजनास्थलमै उच्चस्तरीय बैठक बस्ने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले हरेक महिना आयोजनास्थल पुगेर निर्माणमा खटिएका आयोजनाको व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनीहरु र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग बैठक गर्ने छन् । बैठकमा निर्माणमा रहेका समस्यामाथि छलफल गरी आयोजनास्थलमै समाधान गरिने छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (ऊर्जा हेर्ने) कृष्णप्रसाद ओली, र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले शुक्रबार र शनिबार निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षण गरी हरेक महिना आयोजनास्थलमै उच्च स्तरीय बैठक राख्न निर्देशन दिएका थिए । टोलीले निर्माणाधीन भौतिक संरचनाको निरीक्षण गरी आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनीहरु र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग निर्माण प्रगति,नयाँ कार्यतालिका अनुसार काम सक्न देखिएका समस्या तथा चुनौती, समाधानका उपाय लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो । आन्तरिक विद्युत् उत्पादनबाट मुलुकको ऊर्जा संकट समाधानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाकोे पछिल्लो अवस्थाको निर्माण प्रगति, निर्माणमा देखिएका समस्या, चुनौती र त्यसको समाधानका उपायका बारेमा जानकारी लिन उच्चस्तरीय टोली आयोजनास्थल पुगेको हो । ठेकेदार कम्पनीले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । माथिल्लो तामाकोसी समयमै सम्पन्न भएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमै गुणात्मक परिवर्तन आउनले उल्लेख गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री पुनले आयोजना अहिले तय गरिएको समयतालिका अगाडि नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । ‘गत वर्ष आउँदा एक वर्षमा ल्याउँछौंभन्दा स्थानीयले दुई वर्ष लाग्ने बताएका थिए, त्यतिवेला विश्वास लागेको थिएन, जति लाग्छ त्यति भन्नुहोस्, छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ भनेर अपेक्षा बढाइदिने तर काम नहुँदा हरेक निकायमा जवाफ दिनुपर्छ’ उनले भने । ‘पहिले ढिलाई हुनुको कारण धोरैलाई जानकारी दिए हुन्थ्यो, अहिले कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणले किनिसकेका छन्, त्यसैले आयोजना कहिले आउँछ भन्ने चासो हरेकको घरघरमा छ,निर्माण जति ढिलाई हुन्छ त्यसको सामना हामीले गर्नु पर्छ ।’ पुनले निर्माण जतिढिला हुन्छ त्यती नै हरेक चासो बढ्ने भएकाले समयमै काम पुरा गर्न निर्देशन दिंदै आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या समाधान गर्ने आफू जहिले पनि तयार रहेको बताए । २०७२को विनाशकारी भूकप्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण समाग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन,हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए । आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्प लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५/७६को पुस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका तय गरिएको थियो । तर, लट २ को ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि १५ मंसिर २०७६ ९३१ डिसेम्बर २०१९० भित्र एक युनिट ९७६ मेगावाट०बाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ । आयोजनाको तल्लो पेनस्टक साफ्टमा ३७२ मिटर पेनस्टक पाइप जडान र परीक्षणलाई अत्यन्तै जटिल एवं चुनौतिपूर्ण मानिएको छ । टेक्सम्याकोकाले काम गर्न ढिलाई गरेपछि यो काम गर्न अहिले इलेक्ट्रोमेकानिकल ९लट ३०को ठेकदार अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । ७३२ मिटरमध्ये बाँकी काम टेक्सम्याकोले नै गरिरहेको छ । पेनस्टक पाइन आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ भने जडानको समग्र प्रगति ३० प्रतिशत छ । भूमिगत विद्युत गृहमा टर्वाइन, जेनेरेटर लगायतका उपकरण जडान सकिएको छ । बाँधस्थलमा कंक्रिट र मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिङको कामको प्रगति क्रमश: ९९।६ र ५३।५ प्रतिशत छ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको प्रगति ८५ प्रतिशत छ । ३१ अर्ब ऋणको २० अर्ब ब्याज आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थियो । निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैक कमिसनसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ४८ अर्ब ८६ करोड थियो । त्यतिवेला एक अमेरिकी डलरको सटही दर ९७.६ रुपैयाँ थियो । अहिले आयोजनाको लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक) पुग्ने संसोधित अनुमान छ । निर्माण अवधिको व्याज १९ अर्ब ८४ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान छ । हालसम्म ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य अभिबृद्धिका कारण आयोजनलाई क्रमश: ७ र ५ अर्ब रुपैयाँ थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको कम्पनीले जनाएको छ । भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोएिको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी, प्रशासनिक खर्चको बृद्धि लगायतले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको हो । आयोजनाले क्षति पुगेको विद्युतगृह गोंगरदेखि बाँधस्थल लामाबगरसम्मको पहुँच सडकमा पर्ने काभ्रेभीर नजिकै करिब ३६० मि। सुरुङ मार्ग बनाएको थियो । आयोजनामा कर्मचारी संचय कोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २/२ अर्ब र अपुग ११ अर्ब ८ करोड रुपैया नेपाल सरकारले ऋण लगानी गरेका छन् । उनीहरुले प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारी निकायले निजी क्षेत्रका बैक तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा महंगोमा ऋण प्रवाह गरेको बताए । ‘हरेक तीन-तीन महिनामा कम्पाउन्डिङ ब्याजदर तय हुन्छ, यसले गर्दा आयोजना महंगो बनिरहेको छ,’ उनले भने । कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१,नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २/२ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५ प, दोलखाबासीको १०,संचय कोषका संचयकर्ता,कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत सेयर छ ।
भार्गव विकास बैंकले चैत ३० गते बोलायो वार्षिक साधारणसभा, नगद लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । भार्गव विकास बैंकले आगामी चैत ३० गते वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । संस्थाले सो दिन बिहान १० बजे नेपालगञ्जको भ्यु सिद्धार्थ प्रा.लि.मा उक्त सभा बोलाएको छ । सभाले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको ६ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ९६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गर्ने भएको छ । सभामा जाने प्रयोजनको लागि चैत २२ गते संस्थाको बुक क्लोज हुने भएको छ ।
