चिनियाँ भन्सार कार्यालयले कटौति गर्दैछ करको दर, कमजोर उद्योगलाई धरासायी बन्न नदिने
बेइजिङ, चीन । चिनियाँ केन्द्रीय भन्सार कार्यालयले आफ्नो देशका लागि विदेशबाट आयात गर्ने उद्योग तथा व्यवसायिक संस्थानले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दरमा सन् २०१९ का लागि उल्लेखनीय कटौति गर्ने बताएको छ । चीनले व्यवसायिक संस्थानबाट मूल्य अभिवृद्धि कर वापत लिँदै आएको करमा केही छुट दिएर कमजोर उद्योगलाई धरासायी बन्न नदिने प्रयासस्वरूप उक्त योजना ल्याउन लागेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चिनियाँ सामान्य भन्सार प्रशासनले बुधबार कर छुटबारे जानकारी गराउँदै भन्यो, “सरकारले आगामी अप्रिल १ देखि लागू हुनेगरी उक्त कर छुट योजना ल्याएको र सामान आयातमा दिइने छुटबाट सरकारले यस बर्ष ३३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको दायित्व बहन गर्नुपर्नेछ ।” भन्सार कार्यालयले भनेको छ, “करदाताहरूले विदेशबाट ल्याउने सामानमा तिर्दै आएको १६ प्रतिशत करमध्ये तीन प्रतिशत कर छुट पाउनेछन् भने १० प्रतिशत भ्याट बुझाउँदै आएका कम्पनी तथा फर्मले नौ प्रतिशत मात्र कर बुझाए पुग्नेछ ।” सन् २०१८ को मे १ पहिले १७ प्रतिशत र ११ प्रतिशत कर उठाउँदै आएकोमा मे १ पछि सरकारले यसबाट एक प्रतिशत कम अर्थात क्रमश १६ र १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउँदै आएको थियो । पछिल्लो निर्णय अनुसार सीमापारबाट इ–कमर्समार्फत आयातित वस्तुको खुद्रा सामानको मूल्यमा पनि कर छुट हुनेछ जसबाट स्वदेशमा निर्माण गरिएका वस्तुको मूल्य सुलभ भई स्वदेशी कम्पनी तथा फर्मलाई एक खर्ब ३५ अर्ब युआन बराबरको लाभ हुने बताइएको छ । चीनको सरकारी कार्यक्रम प्रतिवेदन अनुसार ठूलो दरका कर तथा शुल्कमा यस बर्ष कटौति गर्ने र करदातालाई करको भारमा कटौति गर्ने र घरेलु कम्पनी तथा फर्मको विमाबाट प्राप्त हुने झण्डै दुई ट्रिलियन युआन बराबरको सामाजिक विमाको योगदानबाट मिलान गर्ने आश्वासन दिएको थियो । रासस/सिन्ह्वा
लगानी सम्मेलन लक्षित विप्लवको बन्द फिर्ता
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नेपाल बन्द फिर्ता लिएको छ । नेकपाले १६ गते शनिबार नेपाल बन्द घोषणा गरेको थियो । सरकारले हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन लगायत सैयौं नेता कार्यकर्ताको गैर न्यायिक गिरफ्तारी गरेको भन्दै नेकपाले नेपाल बन्द घोषणा गरेको थियो । तर एसइई परिक्षा र नेपाल बार एसोसियसनको निर्वाचन परेकाले बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको चन्दले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर जानकारी दिएका छन् । चन्द नेतृत्वको नेकपाले लगानी सम्मेलन लक्षित गर्दै १६ गते शनिबारका दिन नेपाल बन्दको घोषणा गरेको थियो । सरकारले चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आयोजना गरिएको सम्मेलनमा ६ सय विदेशी लागनीकर्ता सहभागी हुनेछन् ।
लगानी सम्मेलनलाई सघाउँदै लगानीकर्ता संघ, शुभकामनादेखि आन्दोलन फिर्तासम्म
काठमाडौं । पुँजी बजारसम्बद्ध लगानीकर्ता संघहरुले सरकारको लगानी सम्मेलनलाई परोक्ष रुपमा सघाउने भएका छन् । पुँजी बजारको सुधारका लागि भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको एउटा पक्षले लगानी सम्मेलनको लागि भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्दा अन्य तीनओटा संगठनहरुले उक्त सम्मेलन पुँजी बजारको विकासका लागि सकारात्मक संवाहक भएको निष्कर्ष सहित सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । बुधबार शेयर लगानीकर्ता दवाव समूहले आफ्नो आन्दोलन लगानी सम्मेलन लक्षित नभएको भन्दै त्यस्तो प्रचारबाजी गरेर आफुहरुविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिएको भन्दै सम्मेलनसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गर्दैगर्दा तीन लगानीकर्ता नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले उक्त सम्मेलनले लगानी भित्र्याई देशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्ने भन्दै त्यसलाई सफल बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । इन्भेष्टर्स फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार, शेयर लगानीकर्ता संघका तर्फबाट अध्यक्ष उत्तम अर्याल र पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका तर्फबाट अध्यक्ष राधा पोखरेले हस्ताक्षर गर्दै सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् ।
वाइडबडी अनियमितता प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा, १९ गतेभित्र बुझाउने तयारी
काठमाडौँ । वाइडबडी जहाज खरिदको अनियमितता छानबिन गर्न गठित संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिले आउँदो १९ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । बुधबार बसेको उपसमिति बैठकले वाइडबडी खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका संघसंस्था र व्यक्तिमाथि पनि छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । उपसमितिका संयोजक दीपकप्रकाश भट्टले वाइडबडी तथा न्यारोबडी खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताबारे विभिन्न चरणमा छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाइने जानकारी दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
स्वाइन फ्लुले चार महिनामा १८ को मृत्यु, काठमाडौँमा मात्र १४ जना
काठमाडौँ । । नेपालमा ‘मौसमी रुघाखोकी’ नामले चिनिने स्वाइन फ्लुबाट चार महिनामा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । पुसयता स्वाइन फ्लुको संक्रमणबाट १८ को मृत्यु भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पुष्टि गरेको छ । महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालका अनुसार एच१एन१ भाइरसका कारण काठमाडौंमा १४, सिन्धुलीमा १, पोखरामा १ र काभ्रेमा १ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै एकजनाको ठेगाना खुलेको छैन । मौसमी रुघाखोकीले उनीहरूको मृत्यु भएको उनले बताए । चार प्रकारका भाइरसले स्वाइन फ्लु फैलाउने सरुवारोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् । एच१एन१, एच१एन२, एच३एन१ र एच३एन२ ती भाइरस हुन् । सबैभन्दा खतरनाक एच१एन१ भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । पहिलोपटक सन् २००९ मा मेक्सिकोमा सुंगुर फार्ममा देखिएको स्वाइन फ्लु अहिलेसम्म संसारका २ सयभन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ । परीक्षणका क्रममा सुंगुरमा पाइने जिनजस्तो भाइरस मानिसमा पनि पत्ता लागेपछि यसलाई चिकित्सकले स्वाइन फ्लु भन्न थालेका हुन् । तर, नेपालमा सर्वसाधारण आतंकित हुने डरले एच१एन१ लाई सरकारी निकायले मौसमी रुघाखोकी भन्ने गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
निःशुल्क औषधिको ४१ करोड फ्रिज, केही औषधि भने बिग्रिने गरी अत्याधिक खरिद
काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागले केही औषधि भने बिग्रिने गरी अत्याधिक खरिद गरेको भेटिएको छ । सुगरको औषधि मेटफर्मिन ५०० एमजी बढीमा नौ महिना भण्डारण गर्न सकिन्छ, तर विभागले ८८ महिना अर्थात् ७ वर्ष ४ महिनालाई पुग्ने गरी खरिद गरेको छ । त्यस्तै सल्फामथोजाजोल ट्रिमथोप्रिम ४८० एमजी एन्टिबाइटिक नौ महिना मात्र भण्डारण गर्न सकिन्छ । तर, विभागले ५८ महिनालाई पुग्ने गरी खरिद गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भेटाएको छ । ११ महिनासम्म मात्र भण्डारण गर्न सकिने क्षयरोगविरुद्धको बिसिजी भ्याक्सिन पनि साढे १३ महिनासम्म पुग्ने गरी खरिद गरिएको छ । तर, जिल्ला अस्पतालमा आइरन चक्की र जुकाको औषधिसमेत अभाव छ । विभागले त्यसको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क औषधि नपाएर विपन्न नागरिक निजी पसलबाट महँगोमा किन्न बाध्य छन् । तर, सरकारले निःशुल्क औषधिका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभई ‘फ्रिज’ भएको छ । सरकारको बजेट फ्रिज हुने र विपन्न नागरिकले औषधि नपाउने स्थिति औँल्याउँदै महालेखानियन्त्रक कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका ०७४र७५ मा २५ शड्ढयासम्मको अस्पतालमा ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्य चौकीबाट ३१ प्रकारको औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि सरकार र वैदेशिक सहायताबाट ८० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, विभागले सरकारतर्फको ३५ करोड २९ लाख र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त चार करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । विभागले वितरण गर्दै आएको कतिपय औषधि गुणस्तरहीन र कम सुरक्षित भएको महालेखाले जनाएको छ । निःशुल्क वितरण हुँदै आएको औषधिबारे स्वास्थ्यविज्ञसँग परामर्श गर्दा ती औषधि कम सुरक्षित र गुणस्तरहीन भेटिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
मिसन लगानी सम्मेलनः विदेशी लगानीकर्ता फकाउने ३ कानूनमा लालमोहर
काठमाडौं । विदेशी लगानीकर्ता लक्षित ३ कानूनमा लालमोहर लागेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार साँझ ३ वटा कानु्नमा लाल मोहर लगाएकी हुन् । संसदको दुबै सदनबाट पारित भएका ऐनहरु राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो कानुनमा राष्ट्रपतिलाई आंशका लागेमा भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने सुविधा समेत राष्ट्रपतिसँग रहेको हुन्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ छोटो बाटोबाट ल्याएको थियो । चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनदलाई सरकारले आर्थिक समृद्धिको यात्राको प्रस्थान विन्दुका रुपमा लिएको छ ।
एक लाख कर्मचारीको समायोजनसहित प्रक्रिया पूरा, अपुग कर्मचारी पूर्ति गर्न चाँडै विज्ञापन
काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको र लामो समय विवादमा अल्झिएको कर्मचारी समायोजन लगभग टुंगिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा गरी बिहीबारसम्म एक लाख कर्मचारीको समायोजन सकिने जनाएको छ । बुधबारसम्म निजामतीतर्फ साढे ६० हजार र स्थानीय सेवातर्फ ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन भएकोमा बिहीबारसम्म स्वास्थ्य सेवातर्फका २८ हजारको समायोजन पनि सकिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । समायोजन हुने यी सबै कर्मचारीको संख्या एक लाख पुग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले समायोजन सकेको घोषणा गरेपछि पनि चैतभित्र कर्मचारीलाई गुनासो सुनुवाइको अवसर दिनेछ । समायोजनप्रति केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुनुवाइको अवसर दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन, तलब, वृत्तिविकासलगायत चुनौती कायमै रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । समायोजन प्रक्रिया टुंगिएपछि दरबन्दीअनुसार अपुग हुने कर्मचारी भर्नाका लागि चाँडै विज्ञापन खुलाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सरकारले संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी कायम गरेको छ । संविधानतः तल्ला तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्याधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ । तर, प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेकाले हाललाई संघीय लोकसेवामार्फत नै स्थानीय र प्रदेशमा अपुग कर्मचारी पूर्ति गर्ने तयारी छ । स्थानीय तहमा रिक्त हुने पदका लागि विवरण माग गरेर चैतभित्रमा लोकसेवालाई पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनायो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
