यस्ता पनि कर्मचारी, जो मृतकको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन्छन् !
काठमाडौं । देशमा संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय निकायमा हुने गरेको पाइएको छ । धेरैजसो हिनामिना सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भेटिएको अख्तियारले औंल्याएको छ । अख्तियारले स्थानीय तहमा भएको अनियमितताका दुई दर्जन मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराइसकेको छ । अख्तियारमा दायर भएका त्यस्ता मुद्दा मृत्यु भइसकेका वृद्धवृद्धाका रकम झुक्याएर लिनेदेखि वृद्धभत्ताको रकमले घरघडेरी जोड्ने कर्मचारीसमेत रहेको पाइएको छ । पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा मात्रै स्थानीय तहका ३ हजार ६ सय उजुरी अख्तियारको छानबिनको घेरामा रहेको आयोगका प्र्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । विगतमा स्थानीय निकायमा अनियमितताको दर १८ प्रतिशत रहेकामा उजुरीको स्थिति र छानबिनलाई हेर्दा अनियमितता २१ प्र्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । यस्तै, महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै गरेको स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा समेत अनियमितता र बेरुजु बढेको देखाएको छ । अख्तियारले उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा भएको विषयमा छानबिन गर्दा सामाजिक कोषको भत्ताबाटै लेखा अधिकृत रविनचन्द्र ढकालले जग्गा खरिद गरेको भेटिएको थियो । छानबिनको क्रममा करोडौं घोटला पाइएपछि लेखा अधिकृत ढकाल माथि नगरपालिकावासीका लागि ७ करोड २२ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसा आफ्नै खातामा राखेर अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । उनले दुई सय बढी वृद्धवृद्धाका लागि जम्मा भएको रकम र नगरपालिकाको राजस्वको रकम हिनामिना गरेका हुन् । बैंकबाट सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बाँड्ने भएपछि उनले वृद्धवृद्धालाई उक्त रकम नदिई आफ्नै खातामा राखेर काठमाडौँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । यस्तै, सिरहाका रामपुर साविक गाविसका प्र्राविधिक सहायक प्रदीप पाठकले मृत्यु भइसकेका आफ्नै आमाबाबुको नाममा पाँच वर्षदेखि पैसा बुझेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन ग¥यो । छानबिनका क्रममा उनले गाउँका ५० भन्दा बढी व्यक्तिको पैसासमेत घोटाला गरेको भेटिएपछि अख्तियारले उनलाई १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ हिसाब गोलमाल गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल ट्रस्टको एक सय ७३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा
काठमाडौं । नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा बनाएको तथ्य फेलापरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखाएर नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको थानकोट, मातातीर्थ, इचंगु र सतुंगलका जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले मालपोत कार्यालय कलंकीबाट व्यक्तिको बनाइएको हो। २०६९ भदौ २५ को मन्त्रिपरिषदले निर्णय भन्दै ट्रस्टको जग्गा मोहीको पूर्ण स्वामित्वमा पुर्याइएको छ। तर, उक्त मितिको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सूचीमा मोही र जोताहालाई ट्रस्टको जग्गाको पूर्ण स्वामित्व दिने विषय उल्लेख छैन। राजपत्रमा पनि यससम्बन्धी कुनै विषय प्रकाशित छैन। निर्णयको आधिकारिक पत्र र सम्बन्धित विभागले जग्गा स्वामित्व दिन निर्देशन दिएको पत्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय कलंकीले पनि देखाउन सकेन। लालपुर्जा बनाएका व्यक्तिहरुसँग पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे कुनै प्रमाण छैन। थानकोट, मातातीर्थ, इचंगुनाराण र सतुंगलस्थित नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा जालसाजी गरी व्यक्तिका नाममा बनाएको तथ्य फेलापरेको छ।मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भनिएको मितिमा डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार मन्त्री, लिलामणि पौडेल मुख्यसचिव र दिनेशहरि अधिकारी भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव थिए । जितबहादुर थापा मालपोत विभागका महानिर्देशक थिए। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जोशीले मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल ट्रस्टको १७३ रोपनी जग्गाबारे कुनै निर्णय नभएको बताए। उनले भने, ‘ट्रस्टको जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन। र ममाथि निकै दबाब आएपछि राजीनामा दिएको हुँ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
नेपालमा रेल कुदाउन चीन आतुर
बेइजिङ । नेपालमा चिनियाँ रेलको चर्चा चल्छ। चीन पनि चाहन्छ- जतिसक्दो छिटो दुई देश रेलमार्गबाट जोडिऊन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालय एसिया मामिला निर्देशक झाङ झिसिन भन्छन्, ‘हामी नेपालको दक्षिण भेगसम्म रेलैजान आतुर छौं ।’ उनले काठमाडौंसम्म रेल पुर्याउन उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भएर अध्ययन अघि बढेको जानकारी दिए। ‘हाम्रो र नेपालको चाहना मिलेमा रेलमार्गसँग जोड्न समस्या हुँदैन। दुईपक्षीय सहकार्य भनेको विन–विन नै हो’, उनले भने, ‘हामी लगानीको प्रतिफलभन्दा पनि नेपाली जनताले कति फाइदा पाउँछन् भन्नेमा केन्द्रित छौं।’ नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकलाई रेलले जोडेमा एउटा लिंक खुला हुने र विकल्प थप बलियो हुने चिनियाँ पक्षको आँकलन छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अर्का वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलंकालगायत मुलुकलाई एकअर्कामा जोड्न चीन सक्रिय रहेको बताए। ती अधिकारीले भने, ‘सबै मुलुकलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई० मार्फत रेलले जोड्ने योजना छ।’ यी मुलुकबीच सडक सञ्जाल, रेल र हवाई सञ्जाल जोड्न सके विश्वको नेतृत्व एसियाले गर्ने अवधारणा चीनको छ। चीनले हिमालपारिका मुलुकलाई रेलमार्गमा जोड्ने योजना तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। रेलमार्गसँग जोडिन चीनले दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र अन्य मुलुकलाई यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ। ‘नेपाललाई हामीले रेलमार्फत जोड्न चाहन्छौं। नेपाल पक्षबाट हुने काम र सहकार्य अनि आर्थिक व्यवस्थापन अध्ययनको विषय हो,’ अर्का वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीले भने, ‘कुनै बेला हिमालपारि रेल लैजाने विषय सोच्न पनि सकिँदैनथ्यो। अहिले त्यो सम्भव भएको छ। हिमालमा रेल कुदिसकेको छ। चीनले त्यो काम गरेर देखाएको छ।’ चिनियाँ अधिकारीले हिमालपारि रेल हिमालमाथिबाट लैजाने कि मुनिबाट भन्ने अध्ययनको चरणमै रहेको जानकारी दिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
त्रिशुलीको आईपीओ बिहीबार बाँडफाँड हुने
काठमाडौं । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतको त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले निष्काशन गरेको आईपीओको बिहीबार बाँडफाँड हुने भएको छ । उक्त आईपीओको भोलि दिँउसो एक बजे सिंहदरबारको उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको सभा हलमा बाँडफाँड गरिने बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले बताएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन “अनन्त”को उपस्थितिमा आईपीओ बाँडफाँड हुने भएको छ । कम्पनीले चैत ७ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म निष्काशन गरेको आईपीओमा १८ गुणा बढी आवेदन परेको थियो । उक्त आईपीओमा कुल एक लाख ५४ हजार ६२४ जनाले आवेदन दिएका थिए । उक्त आईपीओमा कुल ६४ करोड ५५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ करोड ४५ लाख ५२ हजार ९०० कित्ता सेयरको माग परेको थियो । कम्पनीले जारी गरेको उक्त आईपीओमा न्युनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म भर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
कोरिया जान चाहनेको संख्या बढ्यो, भाषा परीक्षाका लागि ८१ हजारको आवेदन
काठमाडौँ । नेपालीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्यका रुपमा ठहरिएको दक्षिण कोरियाप्रति युवाको आकर्षण बढेको देखिएको छ । भाषा परीक्षाका लागि आवेदन भर्नेको सङ्ख्या बर्षेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । सन् २०१९ को प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी हुनका लागि बुधबार अपराह्न ५ बजेसम्म करीब ८१ हजार ७७ जनाले आवेदन फारम भरेका छन् । त्यसअन्तर्गत उत्पादनमूकलक क्षेत्रतर्फ ५५ हजार ९९७ र कृषि क्षेत्रतर्फ २५ हजार ८० जनाले आवेदन फारम भरेका इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । यही चैत १७ गते राति १२ बजेसम्म आवेदन फारम भर्न सकिने छ । सन् २०१८ को भाषा परीक्षाका लागि ८२ हजार २६४ ले आवेदन फारम भरेका थिए । त्यस्तै, सन् १०१७ मा ६८ हजार ३८३ र सन् २०१६ मा ६० हजार ६२६ जनाले भाषा परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए । दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)अन्तर्गत सन् २००८ देखि नेपाली युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एक दशकका अवधिमा विभिन्न चरणमा सञ्चालित भाषा परीक्षामा चार लाख ८३ हजार ४९ जनाले सहभागिता जनाएका छन् । दक्षिण कोरियाले सन् २०२० का लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सात हजार ५० र पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजाने घोषणा गरेको छ । सन् २०१८ मा भाषा परीक्षा उतीर्ण गर्ने सात हजार ९९६ जना कोरिया गइसकेका छन् । हालसम्म कोरियामा ५८ हजार ७०९ नेपालीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका इपिएस शाखाले जनाएको छ । शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल सुरक्षित रोजगारी, आकर्षक सेवा सुविधा, काम गर्ने समयावधिको सुनिश्चितालगायत कारणबाट नेपाली युवाको कोरिया मोह बढेको हुनसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार इपिएस अन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली युवाले चार वर्ष १० महिनासम्म कोरियामा कामको अवसर पाउनेछन् । त्यस्तै, सोही अवधिमा एक पटक आफ्ना परिवारका सदस्यलाई कोरिया लैजान पाउनेछन् । सन् २०१९ को इपिएस परीक्षा भाषा र सीप तथा क्षमता परीक्षण गरी दुई चरणमा हुनेछ । भाषा परीक्षाको उत्पादनमूलक क्षेत्रको १०० अङ्क र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ९० अङ्क हुनेछ । जसमा पढ्ने २० र सुन्ने २० गरी कूल ४० वटा प्रश्न हुनेछन् । दुवैमा २५÷२५ गरी ५० मिनेटको परीक्षा हुनेछ । भाषा परीक्षा उतीर्ण व्यक्तिले मात्र दोस्रो चरणको सीप तथा क्षमता परीक्षणमा सहभागिता जनाउन पाउने छन् । क्षमता परीक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिको कामको अनुभव, तालीम, शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं प्रमाणपत्रलाई आधार लिइने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । दोस्रो चरणको सीप परीक्षण उत्पादनमूलक क्षेत्रको १०० अङ्क र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ११० अङ्कको हुनेछ । भाषा परीक्षा आगामी जेठ २५ र २६ गते सञ्चालन हुने छ ।
सिजी फुड्स र ग्लोकल प्रालीले ग्लोकल टिन हिरोको सम्झौतालाई जारी राख्ने
काठमाडौं । काठमाडौंमा सम्पन्न भएको सम्झौता कार्यक्रममा सिजी फुड्स र ग्लोकल प्रालीले ग्लोकल टिन हिरोलाई पुनः वाईवाई ग्लोकल टिन हिरोको रुपमा अघि बढाउने सम्झौता भएको छ । सिजी फुड्सका सीईओ जीपी शाहले भने, “यो सुरुवातले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मदत गर्दै किशोर किशोरीलाई फाइदा पुर्याएको छ । त्यहि विश्वासले हामी किशोर किशोरीको विकासलाई सहयोग दिगो सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदैछौँ । यो पहिचानले उनीहरुको ध्येय प्राप्तिमा सहयोग गर्ने छ ।” ग्लोकल प्रालीका कार्यकारी निर्देशक आशिष ठाकुरले वाई वाईसंगको सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै किशोर किशोरीको सुरुवातलाई उत्थान गरी शशक्तिकरण गर्न अझै अघि बढ्ने बताएका छन् । यस कार्यक्रमले किशोर-किशोरीहरुलाई उत्प्रेरित र सशक्तिकरण गरेर उनीहरुको उत्साह, रचनात्मक र सुरुवातको राष्ट्रिय सम्मान गर्न अझै प्रोत्साहित गरेको छ । साथै, यो बर्षको वाई वाई ग्लोकल टिन हिरो लागि आवेदन २०७६ साल बैशाख २१ गते खुल्दै छ ।
एशियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष चेनले गरे थप सहयोगको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । लगानी सम्मेलन २०१९ मा सहभागी हुन आएका एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष चेन चेन र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ । भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र उपाध्यक्ष चेनबीच उर्जा, सडक सञ्जालको विकास, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा थप सहायता परिचालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । उपाध्यक्ष चेनले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि वर्तमान सरकारले लिएका सुधारका प्रयासहरुको प्रशंशा गर्दै वर्तमान सरकारले राजनैतिक स्थायित्व दिन सक्ने र विकासका लागि धेरै काम गर्न सक्ने अवसर भएको बताए । खास गरी अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक समृद्धिको लागि पर्याप्त काम गर्न सक्ने अवसर प्राप्त भएको अनुभव सुनाए । छलफलको क्रममा उपाध्यक्ष चेनले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता अनुसार भौतिक पूर्वाधारको विकास र खास गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नती, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन, उर्जा विकास, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि विकास लगायतका क्षेत्रहरुमा सहयोग बढाउँदै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
मेलम्ची आयोजनालाई लिएर मेरो चरित्र हत्या गर्न खोजियो- खानेपानी मन्त्री
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयलाई जोडेर खानेपानी मन्त्री बिना मगर विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रञ्जु दर्शनाले गरेको उजुरीका सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । खानेपानी मन्त्री मगरले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आफू विरुद्ध आधारहीन, विना प्रमाण राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले अख्तियारमा उजुरी दायर गरिएको बताएकी छिन् । आयोजना आम नेपालीको प्रतीक्षा, प्रतिष्ठा र गौरवको आयोजना भएको भन्दै मन्त्री मगरले गलत मनसायका साथ गरिने प्रचारप्रति समेत दुःख व्यक्त गरेकी छिन् । आफ्नो कार्यकालमा नै आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको तथा अधिकाशं काम सम्पन्न भएपनि केही काम बाँकी रहेको अवस्थामा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले केही महिना पहिले हात झिक्दा समस्या आएको मन्त्रीले बताएकी छन् । ठेकेदार कम्पनी आर्थिक रुपमा समस्यामा पर्दा आयोजनामा समस्या आएको जानकारी आएको भन्दै उनले आयोजना निर्माणको आफ्नै मान्यता हुने र त्यस विपरित गएर मन्त्री वा कुनै पनि अधिकारीले निर्णय गर्ने अवस्था समेत नभएको मन्त्री मगरको भनाइ छ । कानूनी मान्यता नाघेर कुनै अवैधानिक निर्णय लिन नसक्नेमा जोड दिँदै उनले राज्यद्वारा निर्देशित ऐन, कानूनप्रतिको प्रतिवद्धता र सुशासनप्रतिको सङ्कल्पलाई अक्षुण राख्न प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी छिन्। मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति आफैमा स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न सरकारी निकाय भएकाले आयोजनाको कुनै पनि निर्णयमा मन्त्रीको हस्ताक्षर नचल्ने र मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने आयोजनामा सञ्चालक समितिको निर्णय नै अन्तिम हुने जानकारी दिएकी छिन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना आम नेपालीको प्रतीक्षा, प्रतिष्ठा र गौरवको आयोजना भएकाले आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको उनले स्पष्ट पारिन् । ठेकेदार कम्पनीले हात झिक्नुको पछाडिको मूख्य कारण सिएमसी कम्पनि नै आर्थिक रुपमा टाट पल्टनु रहेको र आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएपछि मेलम्ची आयोजनाको काम छाडेर ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता रद्द गरेको विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ। मन्त्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि आयोजना निर्माणको आफ्नै मान्यता हुन्छ । ती कानूनी मान्यता नाघेर हामीले कुनै अवैधानिक निर्णय लिन सक्दैनथ्यौं र लिएनौं पनि । यो हाम्रो नियत वा क्षमताको प्रश्न नभएर राज्यद्वारा निर्देशित ऐन, कानूनहरुप्रतिको प्रतिबद्धता र सुशासनप्रतिको सङ्कल्प हो । यसमा म दृढ छु, सधैं दृढ रहनेछु ।’ ‘म आफै जनताको मुक्ति सुशासन, समृद्धि र विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्न कठोर सङ्घर्षबाट आएको व्यक्ति हुँ । न्याय, समानता, विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि मैले पनि जेलनेल र कठोर यातनाको अनुभूति होइन, अनुभव गरेको छु । ‘राजनीति जनताका लागि, जनताको सेवाका लागि’ यो मेरो मुलमन्त्र हो र यसमा सधै अडिग रहन्छु ।’ विज्ञप्तिमा उनले भनेकी छन्, ‘केही समयअघि रञ्जु दर्शनाले आफ्नो चरित्रहत्या भएको भन्दै गुनासो गरेकी थिइन् । मेलम्ची आयोजनामा मैले अनियमितता गरेको प्रमाणित भए म जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु । यदि अनियमितता प्रमाणित भएन भने मेरो चरित्रहत्या गरेको जिम्मेवारी लिन तपाई रञ्जु दर्शना तयार हुनुहुन्छ ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’ ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगतिलाई म र मेरो परिवारमाथि आक्रमण गर्ने जुन राजनीतिक हतियार बनाइएको छ, त्यो निन्दनीय छ । मेलम्ची आयोजनामा मन्त्रीका हैसियतले अख्तियार दुरुपयोग गरेको हेर्ने सरकारी निकाय छन्, तिनको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ, म सधैं त्यसको पक्षमा छु र रहन्छु ।’ मन्त्रीद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
