लगानी सम्मेलनमा १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले करिब १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेका आयोजना र निजी क्षेत्रले घोषणा गरेका क्षेत्रमा लगानीको प्रस्ताव आएको हो । लगानी बोर्ड कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले प्रस्तुत गरेका ५० आयोजनामध्ये ११ वटामा लगानी गर्न १७ प्रस्ताव पेस भएका छन् । ११ आयोजनाको अनुमानित लागत हालको विनिमय दरअनुसार १२ खर्ब १२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । निजी क्षेत्र, सरकार र दातृ निकायबीच १७ आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी भएको छ । यो समझदारीका आयोजनाको लागत ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ । अन्य एक लगानीकर्ताले ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा बल्क टर्मिनल लजिस्टिक पार्क बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेका आयोजनामा आगामी दिनमा लगानीको प्रस्ताव बढ्ने अनुमान बोर्डले गरेको छ । ‘५० आयोजनामा वैशाख पहिलो साता (अप्रिल २०) सम्म लगानीको प्रस्ताव पेस गर्न पाइन्छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले भने । प्रस्ताव पेस गरिसकेका कम्पनीको नाम भने बोर्डले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘योग्यता नपुगेका केही कम्पनीले पनि प्रस्ताव पेस गरेका छन्,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता कम्पनीको प्रोफाइल नहेरी उनीहरूको विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन ।’ प्रस्ताव पेस गर्ने समय सकिएलगत्तै ती कम्पनीलाई लगानी गर्न दिने÷नदिने निर्णय गरिने बोर्डले जनाएको छ । सरकारले साढे ३० खर्बका ५० आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सवारीसाधनमै बजेट स्वाहा, एकै खालका गाडीको मूल्य फरक-फरक
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकका अधिकांश स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार काभ्रेका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत आम्दानीबेगर सवारीसाधन खरिदमा बजेट खर्चेका छन् । महाभारत गाउँपालिकाको आव २०७४/७५ को लेखापरीक्षणपछि सार्वजनिक प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आन्तरिक आय ६ लाख ८५ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ मात्र रहेको महालेखाले जनाएको छ। तर त्यही गाउँपालिकाले आम्दानीको २६ गुणाभन्दा बढी खर्चेर मूल्य क्याटलग र मूल्यसूचीका आधारमा दुईवटा हेभी इक्विपमेन्ट र एउटा जिप किनेको देखिएको छ । महाभारतले एक करोड १५ लाख रुपैयाँमा दुसान इन्फ्राकोर कम्पनीको एउटा हाइड्रोलिक एक्साभेटर, ३५ लाख रुपैयाँमा एउटा ब्याकहो लोडर र ३२ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा महिन्द्राको एउटा बोलेरो जिप किनेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आवमा पनि सो गाउँपालिकाले मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत तीनटा सवारीसाधन खरिदमा १ करोड ८२ लाख ५५ हजार खर्चेको भेटिएकोछ। ‘पर्याप्त आम्दानी भएको अवस्थामा मात्रै किन्नुपर्ने सवारीसाधनमा धेरै धनराशि खर्च गरेर मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको छ । आम्दानीबेगर सवारीसाधनमा अत्यधिक खर्च भएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। महालेखाले ती सवारीसाधन खरिद बिलको भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशतले हुने धरौटी रकम ८ लाख ७ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँसमेत दाखिला गर्न गाउँपालिकालाई आदेश दिएको छ। ब्याकहो लोडरको भुक्तानीका क्रममा स्रोतमा अग्रिम कर ९टिडिएस० साढे १ प्रतिशत अर्थात् ५३ हजार ६ सय ८५ नकाटी भुक्तानी भएकाले सो रकम पनि दाखिला हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
खेर जान्छन् निःशुल्क औषधि, जनचेतना नहुँदा यस्तो हुन्छ
काठमाडौँ । महानगरपालिकाअन्तर्गतका सहरी स्वास्थ्य केन्द्रबारे जनचेतना नहुँदा निःशुल्क पाइने औषधि खेर जाने गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र हाल २७ वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र छन् जहाँ कम्तीमा ४४ र बढीमा १ सय थरि निःशुल्क औषधि र आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा पाइन्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइने यस्ता केन्द्रमा न्यून रूपमा मात्रै बिरामी छिर्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । ४४ थरी औषधि निःशुल्क औषधि उपलब्ध नयाँ बानेश्वरस्थित सामुदायिक सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा मुस्लिकले दैनिक १२ बिरामी आउँछन् । क्लिनिकका जनस्वास्थ्य अधिकृत गौतमराज बज्राचार्यका अनुसार यहाँ क्षयरोगको नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामी मात्रै बढी आउँछन् । सिटामोल, एन्टिबायोटिक, परिवार नियोजनका सामग्रीबाहेक अन्य औषधि कम मात्रामा मात्रै उपयोग हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले त प्रेसर सुगरका औषधि पनि निःशुल्क औषधिमा समेटिएका छन् । घरैपिच्छे यो रोगका बिरामी छन् भन्छन् । बाहिर महँगो तिरेर खान्छन्,यहाँ निःशुल्क पाइने औषधि ‘डेट एक्सपायर’ भएर खेर जान्छ ।’ गर्भवती जाँच, खोप, झाडापखाला र निमोनियालगायत आठ थरी स्वास्थ्य सेवा पाइने यस केन्द्रबारे जनचेतनाको कमी हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको महानगरको सहरी स्वास्थ्य तथा खाद्यपदार्थ महाशाखाका निर्देशक नरेन्द्र बज्राचार्यले बताए । उनले भने, ‘विशेषगरी मजदुर, सुकुम्बासी र गरिब मात्रै यहाँको सेवा दिन आउँछन्, तीमध्ये पनि धेरैलाई यसबारे थाहा छैन ।’ निजी अस्पतालमा महँगो पर्ने खोप पनि यहाँ निःशुल्क पाइने उनले बताए । २५ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका सहरी स्वास्थ्य केन्द्रप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य नियमावली अनुसार १३७ थरी औषधि निःशुल्क पाइने भनिए तापनि सबै औषधि केन्द्रमा उपलब्ध छैनन् । भौतिक पूर्वाधारको कमीका कारण यस्ता केन्द्र वडा, कार्यालय, स्थानीय तहका सामुदायिक भवन र क्लबका साँघुरा कोठाबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । थोरै स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै बेडसहितको सेवा छ । सबै केन्द्रमा आवश्यक अनमी, अहेब, जनस्वास्थ्य अधिकृतजस्ता कर्मचारी पनि पुग्दो मात्रामा छैनन् । वार्षिक ६ करोड ९० लाख बजेट छुट्याइने यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रको प्रचारप्रसार हुनुपर्छ । प्रचारप्रसार हुन नसक्दा एकातिर बिरामीले निःशुल्क पाइने औषधि किनेर खाइरहेका छन् भने अर्कातिर खपत हुन नसक्दा औषधि खेर गइरहेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी उडानमा एक अर्ब ६६ करोड घाटा
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी उडानमा एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ। वाइडबडीले पूर्णक्षमतामा उड्न नपाएको, लामो दूरीको उडान गर्न ल्याएको जहाज भित्रिएको १० महिनासम्म पनि न्यारोबडीकै गन्तव्यमा उडान गरिरहेको, दैनिक उडान १६ घण्टाभन्दा बढी हुनुपर्नेमा नौ घन्टा मात्रै भएकोलगायत कारण घाटामा गएको निगमले जानकारी दिएको छ। वाइडबडीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । यस्तो आम्दानीमा यसको उडान खर्च नै दुई अर्ब १२ करोड छ। अन्य खर्च पनि अत्यधिक हुन्छ। निगमले गरेको आम्दानी र खर्चको तुलनामा साउदेखि पुससम्म एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको निगमका सहप्रवक्ता नवराज कोइरालले बताए । उनले भने, ‘यो घाटा मासिक औसतमा २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो।’ निगमले वाइडबडी जहाज किन्न लिएको २४ अर्ब ऋणबापतको किस्ता नै हरेक ३÷३ महिनामा ८० करोड ८२ लाख रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्छ। मासिक वाइडबीको तिर्ने यस्तो किस्ता २६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ हुन्छ। ‘निगमको वाइडबडीले लामो दूरीको उडान गन्तव्यअन्तर्गत जापान, कोरिया र चीनमा उडान गर्ने तयारी गरेको छ। जबसम्म वाइडबडीले लामो दूरीमा उडान गर्न सक्दैन तबसम्म यसले कमाएको पैसाले यसैको खर्च धान्न सक्दैन’, कोइरालाले भने। वाइडबडीले साउनदेखि पुससम्ममा एक लाख ३४ हजार पाँच सय ७३ जना यात्रु र ६ लाख ९४ हजार २० किलो कार्गो बोकेको छ। वाइडबडीले मासिक ७० प्रतिशतभन्दा बढीको सिटमा यात्रु उडान गरिहेको छ। यसको औसत सिट उपभोग ७२ प्रतिशत छ। निगमको वाइडबडी जहाज भित्रिएको १० महिनामा पनि पूर्णक्षमतामा उडान गर्न नपाएको कारण यसले हरेक तीन महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र किस्ता रकम तिर्न समस्या परेको छ। पहिलो असोज मसान्तमा पूरै किस्ता ८० करोड ८२ रुपैयाँ तिर्न सकिएको थियो । त्यसपछिका महिना वाइडबडीले अपेक्षाअनुसार आम्दानी र उडान गन्तव्य नपाएका कारण घाटमा भएकाले पुस मसान्तमा तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्ता तिर्न सकेन। निगमले दोस्रो किस्ताको रकम ऋणदाता निकाय कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई विशेष अनुरोध गरेर ऋणमै थप गरेको छ। निगमले दोस्रो किस्ताका लागि ब्याज तिर्न नसकेको कारण सावा वापतको जम्मा १० करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
१६ सम्झौता, १७ आवेदन, संसारलाई साक्षी राखेर ‘समृद्धिको उडान’
काठमाडौं । ४० देशका ३ सय भन्दा बढी कम्पनीबाट आएका ७३५ विदेशी र एक सय भन्दा बढी कम्पनी सम्वद्ध ६ सय स्वदेशी लगानीकर्तालाई एउटै थलो उभ्याएर समृद्धिको उडान भर्ने उद्घोष गर्दै २ दिने लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सरकारी र निजी गरि ७७ वटा परियोजनामा लगानी आव्हान गरिएको सम्मेलनले संसारभरका लगानीकर्तामाझ नेपाललाई उत्कृष्ठ लगानी गन्तव्यका रुपमा चिनाउन सफल भएको छ । ‘नेपाल लगानीका लागि राम्रो गन्तव्य हो भनेर बुझाउनु थियो, त्यसमा सफल भयौं, हस्ताक्षर भएका सम्झौताहरु सुरुवात मात्रै हो, हामीले प्रस्तुत गरेका अधिकांश आयोजनामा लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका छन्, हामी यहाँ कुनै बोल कबोल मेला लगाईरहेका थिएनौं, सम्मेलनबाट विश्वस्त बनाउने र त्यसपछि इच्छा व्यक्त गरिएका आयोजनालाई विधिवत ढंगले अघि बढाउने हो ।’ दुई दिने लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेपछि सोल्टी होटलमा सञ्चारकर्मीको घेराभित्र उभिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाई हो यो । सम्मेलन आयोजना कमिटीका संयोजक अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मात्रै होइन, सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले समेत सम्मेलन सफल भएको दावी गरे । ‘सम्मेलनमा उत्साहजनक सहभागीता भयो, नेपालले लगानी आकर्षण गर्ने प्रयास गरेको छ, १६ वटामा सम्झौता भयो भने १७ वटा अन्य परियोजनामा आवेदन परेका छन्’, लगानी बोर्डका सिइओ तथा सम्मेलन आयोजक कमिटीका सदस्य सचिव अधिकारीले भने । ओली र प्रचण्डको प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेको सम्मेलनको समापनमा ‘प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ’ पुष्पकलम दाहालले समापन गरे । ओली र प्रचण्ड दुबैले देशमा समृद्धिको उडान आरम्भ भएकाले लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । दुबै नेताले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल सुनिश्चित गरिएको घोषणा गरेका थिए । निजी क्षेत्रको सहयोगी भूमिका लगानी सम्मेलन अघि विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै महत्व दिईएको भन्दै असन्तुष्ठ जस्तै देखिएको नेपाली निजी क्षेत्र पनि सम्मेलनमा भने पुरै समय सोल्टी होटलमा देखियो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अध्याक्ष भवानी राणा, परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, चेम्बर अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, महासंघ पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्य, प्रदिप कुमार श्रेष्ठदेखि नयाँ बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारी नितिको खुलेरै प्रसंशा गरे । उद्योगपति विनोद चौधरीले पनि सम्मेलनलाई राम्रो समय दिएका थिए । नयाँ पुस्ताका उदयीमान उद्यमी व्यवसायी चन्द्र ढकाल, अजन श्रेष्ठ, प्रबलजंग पाण्डेहरुको सहभागीता पनि उत्साहप्रद देखिन्थ्यो । कति आयो लगानी ? सम्मेलनका लागि तयार पारिएका ७७ परियोजनामध्ये १६ वटामा हस्ताक्षर नै सम्पन्न भएको छ । त्यस बाहेक अन्य १७ वटा परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले आवेदन दिएका छन् । त्यसरी आवेदन दिईएका आयोजनाहरुको छिनोफानो अप्रिल २० तारिख भित्र गरिसक्ने लक्ष्य बोर्डले तय गरेको छ । सम्मेलनमा यातायात पूर्वाधारका ७ वटा, उर्जाएका ४, कृषि पूर्वाधारका ३, शिक्षा र स्वास्थ्यका २ र लजिस्टिक सपोर्टको एउटा आयोजनामा लगानीका लागि आवेदन परेको छ । अप्रिल २० तारिख भित्र लगानीका अन्य मोडालिटीबारे समेत छिनोफानो गर्ने भन्दै १७ वटा परियोजनामा राजश्व समेत तिरेर आवेदन परेको हो ।
सकियो लगानी सम्मेलन: सफल भएको अर्थमन्त्रीको दाबी
काठमाडौं । ४० देशका ७३५ जना लगानीकर्तालाई लोभ्याउँदै लगानी सम्मेलन समापन भएको छ । करिब १३ सय जना स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले सहभागी जनाएको सम्मेलनले १६ वटा परियोजनाको एमओयूमा हस्ताक्षर गर्दै सम्मेलन समापन भएको हो । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेको ७७ वटा परियोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई ब्रिफिङ गरिएको थियो । सम्मेलनले बहुप्रतिक्षित ९ सय मेगावटको अरुण तेस्रोमा लगानी जुटाएको छ । भारतीय स्टेड बैंक अफ इण्डिया, नेपाली एभरेष्ट बैंक र नविल बैंकले लगानी गर्न सहमत भएका छन् । अरुणमा स्टेट बैंकले साढे ६५ अर्ब, एभरेष्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड र नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड रुपैंया लगानी गर्ने सहमति गरेका छन् । त्यस्तै, कार्यक्रममा गैर आवासिय नेपाली संघ र सरकारबीच १० अर्बको प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पुर्वाधार, कृषि, जलविद्युत, शेयरबजार, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी हुने गरी प्रतिवद्धता आउन लागेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । प्रतिवद्धता पत्रमा सरकार र संघका अध्यक्ष भवन भट्टले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस्तै सम्मेलमा चर्चित व्यवसायी विनोद चौधरी गु्रपले लगानी सम्बन्धी चारवटा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । ग्रुपले मिल्टी मोडल लजिस्टिकका सर्राफ ग्रुप, ६ सय मेगावाटको सोलार प्लान्टमा लागि क्यानडाको स्काइ पावर, फाइभजी टेलिकम सेवाको लागि टेलिसेल र सोलार पावरका लागि प्रदेश २ सरकारसँग समझदारी गरेको हो । सम्मेलनमा शो गरिएका ७७ परियोजना मध्ये १७ वटामा आवेदन दिएका छन् । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले १६ वटा परियोजनामा एमओयु र १७ परियोजनामा लिखित प्रस्ताव आएको जानकारी दिए । सम्मेलनमा पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा ७, उर्जामा ४, कृषिमा ३ शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा २ र लजिस्टिकमा १ कम्पनीले इच्छा देखाएका हुन् । सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्तिको पूर्णरुपमा सुरक्षा गर्ने दाबी गरे । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको बताए । नेपाल विदेशी लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न आतुर रहेको जानकारी दिदैं खतिवडाले सबै प्रकृतिको कानूनी जटिलतालाई सहज बनाउने बताए । उनले सम्मेलन सफल भएको दाबी समेत गरेका छन् ।
लगानी सम्मेलनमा उत्साहित हुँदै विनोद चौधरीले भने-‘मैले सरकारलाई गहिरो विस्वास गरेको छु’
काठमाडौं । लगानी सम्मेलमा चर्चित व्यवसायी विनोद चौधरी उत्साहित बनेका छन् । लगानी सम्मेलन गरेकोमा सरकारलाई धन्यावाद दिदैं सरकारलाई गहिरो विस्वास गरेको बताए । ‘मेरो हेड क्वाटर नेपालमा छ, यो भावनात्मक सम्बन्ध होइन । यो मेरो सरकारप्रति गहिरो विस्वास हो । सरकारलाई बधाई अब काम गर्ने बेला आएको छ । धेरै मल्टिनेश्नल कम्पनी नेपाल भित्रिदैं छन् यो खुशिको कुरा हो ।’ चौधरी ग्रुपले ४ वटा लगानी सम्बन्धी चारवटा समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेको छ । ग्रुपले मिल्टी मोडल लजिस्टिकका सर्राफ ग्रुप, ६ सय मेगावाटको सोलार प्लान्टमा लागि क्यानडाको स्काइ पावर, टेलिसेल र सोलार पावरका लागि प्रदेश २ सरकारसँग समझदारी गरेको छ ।
९०० मेगावटको अरुण तेस्रोमा भारतीय स्टेट बैंक सहित २ नेपाली बैंकले लगानी गर्ने
काठमाडौं । महत्वपुर्ण जलविद्युत परियोजना अरुण तेस्रोमा लगानी जुटेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरेको अरुण तेस्रोमा लगानी जुटेको हो । परियोजनामा स्टेट बैंक अफ इन्डिया, एभरेस्ट बैंक र नबिल बैंकले संयुक्त रुपमा लगानी गर्नसहमत भएका हुन् । यस आयोजनामा स्टेट बैंक इण्डियाले रु ६ हजार ५६० करोड, एभरेष्ट बैंकले रु ८१२ दशमलव ६१ करोड र नबिल बैंकले रु ४८७ दशमलव ५८ करोड लगानी गर्ने भएका छन् । लगानी सम्मेलनमा भएको यो नै ठूलो लगानीसम्बन्धी सम्झौता हो । सम्झौतामा सतलज विद्युत् निमगका अध्यक्ष शतिशकुमार शर्मा र स्टेट बैंक अफ इण्डियाका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर सरोती विनोद कुमार, एभरेष्ट बैंकका डिजिएम गिरिश कोहली र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले हस्ताक्षर गरे । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको १५ प्रतिशत भौतिक निर्माण पूरा भएको छ । आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब १४ अर्ब बराबर रहेको छ । लगानी बोर्ड र आयोजनाको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमबीच सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा प्रवद्र्धक कम्पनीले सङ्खुवासभामा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा गत वैशाखमा सो आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ९बुट० प्रणालीमा अगाडि बढाइको हो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली कम्पनीले भारत निर्यात गर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालले कूल रु एक खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी पाउने र रु ७७ अर्ब बढी राजश्व पाउने बोर्डको आँकलन छ । बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई कूल रु तीन खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी आर्थिक लाभ हुनेछ । विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सतलजले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो । वित्तीय स्रोत जुटाएको ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
