महालक्ष्मी विकास बैंकले पालुङमा बनायो प्रतिक्षालय
काठमाडौँ । महालक्ष्मी विकास बैंक लि. पालुङ शाखाले मकवानपुरको थाहा नगरपालिकावडा नं २ मा यात्रु प्रतिक्षालय निर्माण गरेको छ । बैशाख ९ गते प्रतिक्षालयको उद्घाटन गरिएको हो । प्रतिक्षालयको उद्घाटन थाहा नगरपालिकाका प्रमुख लवशेर विष्टले गरेका हुन् । बैंकले उद्घाटन समारोह कै अवसरमा थाहा नगरपालिका वडा नं २ कार्यालयलाई उक्त प्रतिक्षालय हस्तान्तरण गरेको थियो । कार्यक्रममा थाहा नगरपालिकाका प्रमुख लगायत वडा कार्यालयका २ का अध्यक्ष, स्थानीय विद्यालयका प्रतिनिधिहरु, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पालुङ शाखाको प्रतिनिधि, सामुदायिक भवन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा स्थानीय बासिन्दाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
साताको दोस्रो दिन सुन प्रतितोला ५९ हजार ९ सयमा कारोबार हुँदै
काठमाडौं । साताको दास्रो दिन सुन प्रतितोला ५९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । गत शुक्रबार प्रतितोला ५९ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आइतबार नि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै तेजावी सुन प्रतितोला ५९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ भने गत शुक्रबार ५९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजावी सुन १ सय बढेर सो मूल्यमा कारोबार भईरहेको छ । भने चाँदी प्रतितोला सोही मूल्य ७३० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले बताएको छ ।
लायन्स क्लव डिस्ट्रिक्ट ३२५ बि १ को गभर्नरमा ईन्दु लम्साल निर्वाचित
पोखरा । लायन्स क्लव इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२५ बि १ नेपालको सातौ बार्षिक महाअधिबेशन वैशाख १३ र १४ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनबाट लायन बर्ष २०१९/२० लागि डिष्ट्रिक्ट गभर्नरमा लायन ईन्दु लम्साल, प्रथम भाईस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमा लायन मनबहादुर रोका, द्धितिय भाईस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमा लायन बिशेश्वर आचार्य निर्वाचित भएका छन् । नव निर्वाचित डिष्ट्रिक्ट गभर्नर लम्सालले आगामी बर्षकालागि डिस्ट्रिक्ट क्याविनेटमा केही महत्वपूर्ण पदहरूमा मनोनित गरेका छन् । मनोनित पदाधिकारीहरुमा सेक्रेटरी बिनोद ढुङ्गना, ट्रेजरर भिमलाल पौडेल, चिफ एडभाईजर महेन्द्र पौडेल, पिआरओ ईन चिफ रामचन्द्र पोखरेल, डिस्ट्रिक्ट एड्मिनिस्ट्रेटर उदयकुमार नेपाल रहेका छन् । रक्तदान, शिक्षा, स्वास्थ सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सरसफाइ लगायत प्रकृति प्रकोपहरुबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिमा उद्धार कार्यमा सकृयता पूर्वक उपस्थित हुने लायन्स क्लवको यस वर्षको मुख्य कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण र सीप बिकासमा केन्द्रित हुने लायन्स क्लव अफ काठमाडौं ग्लोबल टाउनका अध्यक्ष अनुजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
बजेट माग्न सिंहदरबारमा सांसदको ताँती, भन्छन्- युरोप/अमेरिकाको कुरा नगरौं
काठमाडौं । सरकारले बैशाख २० गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । त्यसकै आधारमा जेठ १४ गते अर्थमन्त्रालयले बजेट ल्याउनेछ । अर्थमन्त्रालय यतिबेला आधा दर्जन समिति/उपसमिति बनाएर धमाधम बजेटको फ्रेम तयार गरिरहेको छ । दैनिक एक दर्जन भन्दा बढी बैठक तथा छलफलहरु भैरहेका छन् । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ, तथापी सिंहदरबारमा बजेट माग्न सांसद, नेता र कार्यकर्ताहरुको ताँती भने लागिरहेकै छ । मुलतः बिकासे मन्त्रालयहरुमा सांसदहरु आ आफ्ना लेटर प्याडमा विकासका योजना लेखेर बुझाईरहेका छन् । ‘यो समय नै सिंहदरबारमा धाउने हो, त्यहि काम गरिरहेको छु, जनतामाझ गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्नु परो नी’, आइतबार सिंहदरबारमा भेटिएका नेकपा नेता तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने । शहरी विकास मन्त्रालयमा भेटिएका सुदुरपश्चिमका सांसद दामोदर भण्डारीले पनि विकास माग्न सिंहदरबार धाईरहेको बताए । ‘सुदुरपश्चिममा भर्खर विकासको अध्याय सुरु भएको छ, निर्वाचनमा नागरिकसँग गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गराउन बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा हामी मन्त्रालय धाईरहेका छौं’, भण्डारीले भने । झापाका सांसद एलपी साँवा लिम्बुले नेपाल विद्यमान अर्थराजनीतिक परिस्थितीले सांसदलाई विकासबाट अलग गराउनै नहुने बताए । ‘सांसदलाई कानुन बनाउने काम मात्रै लगाउने युरोप र अमेरिकाको जस्तो अवस्था नेपालमा छैन्, हामीले विकासको सपना बाँढेर चुनाव जितेका हौं’, लिम्बुले भने । अर्घाखाँचीका सांसद टोप बहादुर रायमाझीले पनि सांसदलाई विकासबाट अलग्याउनै नहुने बताए । ‘धारा, पानी, ढल बाटो, स्कुल बनाउँछु भनेर जितेका हौं, त्यसो नभने भोटै आउँदैन, अनि हामीलाई कानुन मात्रै बनाऊ भन्न मिल्छ ?’ सांसद रायमाझीले भने । सांसदहरुका लेटर प्याडमा लेखेर विकासका कार्यक्रम बग्रेल्ती सिफारिस भएर आईरहेको अर्थमन्त्रालय श्रोतले बतायो । ‘अधिकांश सांसदहरुले आयोजना सिफारिस गरिएको पत्र पठाउनु भएको छ, संघीयता आएपछि पनि केन्द्रसँगै विकास माग्ने प्रवृत्ति भने फेरिएको देखिएन’, अर्थ मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । सांसदहरुले स्थानीय तहबाटै हुन सक्ने स साना विकासका काम समेत केन्द्रबाट बजेट पारिदिन आग्रह गर्न नछाडेको देखिन्छ । ‘दुई चार लाखका कार्यक्रमका लागि संघबाटै बजेट चाहियो भन्ने सिफारिस पनि आएका छन्, संघीयताको मर्म बुझाउनै मुस्किल भएछ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
गुराँस लघुवित्तको आईपीओ आजदेखि, १० कित्ता मात्रै भर्नु उपयुक्त
काठमाडौं । गुराँस लघुवित्तको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) आजदेखि खुल्ने भएको छ । उक्त लघुवित्तको २ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयरमध्ये ३८७५ कित्ता कर्मचारी र १२५०० कित्ता म्युचुअल फण्डलाई छुट्याएर बाँकी हुन आउने २ लाख ३३ हजार ६२५ कित्ता शेयरको निष्काशन खुला हुनेछ । विद्यमान धितोपत्र निष्काशन नियमावलीअनुसार न्यूनतम १० कित्ताका दरले सम्भव भएसम्म सबै आवेदकलाई शेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएकोले सो शेयर २३ हजार ३६२ जनाले मात्रै प्राप्त गर्नेछन् । आवेदक संख्या सोभन्दा कम भएको अवस्थामा मात्र आवेदकले सो भन्दा बढी शेयर पाउँछन् । तर हाल आवेदकको ट्रेन्ड हेर्दा सोभन्दा बढी संख्यामा आवेदन पर्ने देखिएकोले सो शेयर सो संख्याका भाग्यमानी आवेदकले मात्रै पाउने सम्भावना छ । त्यसैले आवेदकले १० कित्ता शेयरका लागि मात्रै आवेदन दिन उपयुक्त हुन्छ । उक्त आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५०० कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ । उक्त लघुवित्तको आवेदन छिटोमा बैशाख २० र ढिलोमा जेठ १४ गते बन्द हुने जनाइएको छ । गुराँसले आईपीओ निष्कासनका लागि चैत २६ गते धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाएको थियो । उसले आफ्नो आईपीओको निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकको रुपमा एनआईबीएल क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । यद्यपि आवेदकले भने सीआश्वा सेवा सञ्चालन गर्ने आफ्नो डिम्याट खातासँग लिङ्क भएको बैंकको जुनसुकै शाखाबाट उक्त आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । धनकुटा जिल्लामा मुख्य कार्यालय रहेको उक्त लघुवित्तको प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा गरी २३ शाखा सञ्चालनमा छन् । हाल ५ करोड २५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको उक्त कम्पनीको आईपीओ निष्कासनसँगै पुँजी ७ करोड ७५ लाख पुग्नेछ ।
तीन महिनाभित्र बाँकी लाइसेन्स प्रिन्ट हुने
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले तीन महिनाभित्र बाँकी रहेका सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रिन्ट गरिसक्ने जनाएको छ । मन्द्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई प्रिन्ट तथा कार्ड खरिदका लागि सम्झौता गरेपछि बाँकी काम छिट्टै सकिने विभागको दाबी छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बढीमा तीन महिनाभित्र बाँकी लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसक्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अबको तीन महिनामा प्रिन्ट र डेलीभरि गर्छौ, बाँकी रहेका लाइसेन्स सबै प्रिन्ट हुन्छ, पहिलो चरणमै सात लाख ५० हजार स्मार्टकार्ड ल्याउँछौं ।’ विभागमा प्रिन्ट गर्न बाँकी लाइसेन्सको संख्या छ लाख पुगेको छ । मास प्रिन्टरले प्रतिघण्टा पाँच सय स्मार्टकार्ड प्रिन्ट गर्ने र सफ्टवेयर पनि सोही अनुसार डिजाइन गरिने महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ । प्रिन्ट गरेर सकिए लगत्तै प्रदेश कार्यालयबाट पनि लाइसेन्स प्रिन्टको काम सुरु गर्ने तयारी भएको विभागले जनाएको छ । साढे दुई वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने वा नवीकरण नहुने समस्या २०७२ सालमा स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड लागु गरेपछि भएको हो तर विभागले दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्न सकेको छैन । नत माग अनुसारको आपूर्ति नै गर्न सकेको छ । दैनिक १० हजारप्रति लाइसेन्सको माग छ तर विभागले दैनिक एकहजार पाँचप्रति मात्र प्रिन्ट गर्न सक्छ । हालसम्म आठ लाख ५६ हजार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएको छ । नेपालमा करिब ३० लाख भन्दा बढी लाइसेन्स वाहक छन् । विभागसँग सात वटा प्रिन्ट मेसिन छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारले निर्णय नलिँदा फेवा तालको चारकिल्ला तोक्नै अन्योल
पोखरा । संघीय सरकारले वास्ता नगर्दा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि दिएको निर्देशनात्मक आदेश एक वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । जबकि सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्रै कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । गत १६ वैशाखमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला सीमांकन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि के आधारमा सीमांकन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । कास्की नापी कार्यालयका प्रमुख खिमलाल गौतमले सीमांकनको आधार स्पष्ट नभएको बताए । ‘फैसलाको मर्म हेर्दा केन्द्र सरकारले सीमांकनको आधार दिनुपर्ने हो,’ नापी प्रमुख गौतमले भने, ‘सरकारले यसको आधार दिए फैसलाबमोजिम फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्न कठिन हुँदैन ।’सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । तर, समिति पनि कसरी सीमांकन गर्ने भन्नेमै अलमलिएको छ । ‘सर्वोच्चको फैसलामा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले सीमांकनको आधार तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, संघीय सरकारले निर्णय नगर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । यता, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि काम गर्न सकेको छैन । समिति पनि अलमलमा छ । आफैँले गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । गत १७ माघमा बसेको समितिको बैठकले समितिको कार्य सम्पादन कार्यविधि र कार्यतालिका अनुमोदन गर्ने, फेवातालको सीमांकन गर्न सहजीकरण र कार्यान्वयन समिति गठन, तालको सीमांकन गर्न सीमास्तम्भ निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, सर्वोच्चको आदेशबमोजिम फेवाताल क्षेत्रभित्र अनधिकृत अतिक्रमण गरी बसोवास गरेकाहरू तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई १५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गर्ने, फैसलामा उल्लेखित विषयमा थप स्पष्टताका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र गण्डकी प्रदेशमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, गत ६ चैतको बैठकले एक हप्ताभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने, त्यसका समिति गठन गर्ने, फेवाताल क्षेत्रको जग्गा छुट्याई तालको चारकिल्ला र साँध–सिमाना निश्चित गर्ने, अतिक्रमण गरेर बसेकाको लगत तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले वास्ता नगर्दा समिति पनि अलमलमै छ । ‘समितिका निर्णय पनि कार्यान्वयनमा गइसकेका छैनन्,’ संयोजक लम्सालले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
बालुवाटारको जग्गा धितोमा, बैंकको ३० अर्ब संकटमा
काठमाडौँ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा, रातो प्लट अझै पनि शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङको नाममा छ, अन्य जग्गा बेचिएको छ । नीलो प्लट नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा छ । व्यक्तिको नाममा पुगेको बालुवाटारको अधिकांश सरकारी जग्गा बैंकको धितोमा रहेको खुलेको छ । तीव्रगतिमा किनबेच हुँदा सो जग्गा अहिलेसम्म कम्तीमा ३३४ कित्तामा चिरा पारिएको छ । जग्गाधनीहरूले विभिन्न बैंकमा धितो राखेर करिब ३० अर्ब ऋण निकालेका छन् । सरकारले जग्गा रोक्का राखेकाले बैंकको लगानीसमेत संकटमा परेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सो क्षेत्रको जग्गाको अभिलेख खोज्दै छ । अहिलेसम्म व्यक्तिको नाममा सारिएको ३३४ र सरकारसँग रहेको ८३ कित्ता जग्गा भेटिएको छ । मालपोतले भेटिएको जग्गा रोक्का गरेको छ भने थप जग्गा खोज्दै छ । व्यक्तिका नाममा सारिएका जग्गा रोक्का गर्ने क्रममा बैंकमा धितो राखिएको विवरण पनि खुलेको हो । ‘रोक्का गर्ने क्रममा अधिकांश जग्गा बैंकमा धितो राखेर पैसा निकालेको भेटिएको छ,’ मालपोत स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे कार्यालयले मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ ।’ भूमाफिया आफैँले र उनीहरुमार्फत जग्गा किनेका जग्गाधनीले विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएका छन् । ठूलो रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एभरेस्ट बैंक, एनआइसी एसिया बैंक र एसबिआई बैंकबाट निकालिएको मालपोत स्रोतले जनाएको छ ।सरकारी जग्गा धरौटी राखेर व्यक्तिले पैसा लिएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर छ । राष्ट्र बैंकले कति जग्गा धरौटीमा राखेर कति रकम निकालिएको छ भन्ने जानकारी नभएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले अवैध जग्गा धितो राखेर ठूलो रकम ऋण दिइएको भए त्यसले वित्तीय स्थायित्वमै समस्या ल्याउने बताए । यता, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले बालुवाटारको चार सय १७ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको छ । त्यसमध्ये अवैध रुपमा व्यक्तिको नाममा लगिएको जग्गा तीन सय ३४ कित्ता छ । मालपोतले सरकारको नाममा रहेको ८३ कित्ता पनि रोक्का गरेको छ । व्यक्तिको नाममा लगिएको तीन सय ३४ कित्ता जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल ९९ रोपनी छ । बालुवाटारमा व्यक्तिको नाममा लगिएका अन्य जग्गाको खोजी भइरहेको पनि मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख ०६७ मा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्दा त्यहाँ परेको जग्गाका धनीलाई सरकारी जग्गाबाट शोधभर्ना गर्ने निर्णयबमोजिम यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । यसलाई सरकारले ‘दूषित निर्णय’को संज्ञा दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने गरी माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको दूषित निर्णय खारेज गर्न’ मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यो निर्णय खारेज गरेसँगै थप कारबाही अघि बढाउन सहज हुने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ । आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले देशभरि विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएकोबारे अध्ययन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
