पोखरा । संघीय सरकारले वास्ता नगर्दा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि दिएको निर्देशनात्मक आदेश एक वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । जबकि सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्रै कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । गत १६ वैशाखमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला सीमांकन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि के आधारमा सीमांकन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
कास्की नापी कार्यालयका प्रमुख खिमलाल गौतमले सीमांकनको आधार स्पष्ट नभएको बताए । ‘फैसलाको मर्म हेर्दा केन्द्र सरकारले सीमांकनको आधार दिनुपर्ने हो,’ नापी प्रमुख गौतमले भने, ‘सरकारले यसको आधार दिए फैसलाबमोजिम फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्न कठिन हुँदैन ।’सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । तर, समिति पनि कसरी सीमांकन गर्ने भन्नेमै अलमलिएको छ । ‘सर्वोच्चको फैसलामा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले सीमांकनको आधार तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, संघीय सरकारले निर्णय नगर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
यता, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि काम गर्न सकेको छैन । समिति पनि अलमलमा छ । आफैँले गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । गत १७ माघमा बसेको समितिको बैठकले समितिको कार्य सम्पादन कार्यविधि र कार्यतालिका अनुमोदन गर्ने, फेवातालको सीमांकन गर्न सहजीकरण र कार्यान्वयन समिति गठन, तालको सीमांकन गर्न सीमास्तम्भ निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, सर्वोच्चको आदेशबमोजिम फेवाताल क्षेत्रभित्र अनधिकृत अतिक्रमण गरी बसोवास गरेकाहरू तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई १५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गर्ने, फैसलामा उल्लेखित विषयमा थप स्पष्टताका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र गण्डकी प्रदेशमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, गत ६ चैतको बैठकले एक हप्ताभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने, त्यसका समिति गठन गर्ने, फेवाताल क्षेत्रको जग्गा छुट्याई तालको चारकिल्ला र साँध–सिमाना निश्चित गर्ने, अतिक्रमण गरेर बसेकाको लगत तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले वास्ता नगर्दा समिति पनि अलमलमै छ । ‘समितिका निर्णय पनि कार्यान्वयनमा गइसकेका छैनन्,’ संयोजक लम्सालले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
