नेपाल बैंकको नाफा घट्यो
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडको नाफा घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैतमा बैंकले कामएको नाफा भन्दा यो वर्षको सोही अवधिमा कमाएको नाफामा ३२ करोडले कमी आएको हो । अघिल्लो वर्ष ९ महिनामा २ अर्ब ५६ करोड रहेको बैंकको खुद नाफा अहिले २ अर्ब २४ करोडमा झरेको हो । नेपाल बैंकको नाफा घटे पनि बैंकको कोर बिजिनेसबाट प्राप्त नाफामा भने कमी आएको छैन । बैंकले अघिल्लो वर्ष बिक्री गरेको सम्पत्तिहरुबाट प्राप्त भएको नाफाका कारण खुद नाफामा कमी आएको देखिएको हो । बैंकको ब्याज आम्दानी अघिल्लो वर्षभन्दा १७ करोडले बढेर ४ अर्ब ७२ करोड पुग्दा गैरब्याज आम्दानीमा भने कमी आएको छ । बैंकको निक्षेप भने अघिल्लो त्रैमासभन्दा करिब ४ अर्बले बढाएको छ भने कर्जाको आकारमा ३ अर्ब वृृद्धि भएको छ । बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १७.०२ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.७१ प्रतिशत कस्ट अफ फण्ड ४.११ प्रतिशत, सीसीडी अनुपात ७४.३२ प्रतिशत आधार ब्याजदर ६.९२ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजको स्प्रेडदर ५.५० प्रतिशत छ नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत्र महिनाभित्र स्प्रेडदर ४.७५ प्रतिशतमा झार्न दिएको निर्देशन विपरित बैंकको सो दर ४.९९ बाट बढेर उक्त विन्दुमा पुगेको हो ।
मजदुर आन्दोलनले चिया उत्पादन घट्यो
काठमाडौं । चिया बगानबाट समयमै हरियो पत्तिको पहिलो टिपाइ (फस्ट फ्लस) नहुुँदा यो वर्ष तयारी चिया उत्पादन घटेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारि श्रमिक लागू गर्न माग गर्दै चिया मजदुर आन्दोलित भएपछि हरियो चियापत्ति टिपाइ घटेको हो । यस वर्ष तयारी चिया उत्पादन १५ प्रतिशत घटेको छ । तर, उद्योगी भने अझै न्यूनतम पारिश्रमिक दिन तयार छैनन् । श्रम मन्त्रालयले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुुने गरी चिया मजदूरको दैनिक न्यूनतम पारि श्रमिक दुुई सय ७८ लाई वद्धि गरी तीन सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो। दिन नसक्ने भन्दै उद्योगीले अडान लिएपछि झापासहित अन्य स्थानका चिया मजदुुर चैत १७ गतेदेखि यो वर्षको पहिलो टिपाइ वहिष्कार गरी आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका कारण मुुख्य गरी झापाका सम्पूर्ण बगान र प्रशोधन गर्ने उद्योगसमेत प्रभावित भएका छन् । यो आन्दोलन झापासहित इलाम, पाँचथर र धनकुटामा भइरहेको छ । झापामा फागुुनदेखि र पहाडी जिल्लामा चैत १५ देखि चियाको बोटमा पलाएको पहिलो नयाँ मुुनाको टिपाइ सुुरु हुुन्छ । चिया मजदूरले सरकारले वृद्धि गरेको न्यूनतम पारि श्रमिक निःशर्त पाउनुुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुुरेश मित्तलका अनुुसार मजदूर आन्दोलनका कारण यो वर्ष १५ प्रतिशत वा करिब ३० लाख किलो (तीन हजार मेट्रिक टन) तयारी चियाको नोक्सानी भएको छ । उनका अनुुसार प्रतिकिलो तयारी चियाको बजार मूल्य दुुई सय रुपैयाँ पर्छ । समयमा चिया पत्तिको पहिलो टिपाइ नहुुँदा ६० करोड मूल्यबराबरको ३० लाख किलो चियाको नोक्सान भएको छ । वार्षिक दुुई करोड ४८ लाख चार हजार किलो (२४ हजार आठ सय चार मेट्रिक टन) तयारी चिया उत्पादन हुुन्छ । मित्तलका अनुुसार मजदूर आन्दोलनका कारण यो वर्ष झण्डै ३० लाख किलो कम तयारी चिया उत्पादन हुुन्छ । अर्थात् दुुई करोड १८ लाख चार हजार किलो मात्रै चिया उत्पादन हुुने भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
करोडौंका आयोजना पटके समितिलाई, स्थानीय तहमा बेथिति
काठमाडौं । मुलुकभर ३ लाख २८ हजार १ सय उपभोक्ता समिति छन् । तीमध्ये १ लाख हाराहारीमा स्थायी प्रकृतिका छन् । बाँकी समिति पटके हुन् । पटके समितिले पनि करोड माथिका आयोजना मज्जाले निर्माण गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने करोडौंका आयोजना उपभोक्ता समितिबाटै गराइरहेका छन् । बजेट हात पार्न डमी उपभोक्ता समिति खडा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । करोडभन्दा माथिका आयोजना पनि उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्न पाएपछि पदाधिकारीमा डोजर मोह बढेको छ । दुई जना मात्रै पदाधिकारीमा राखेर गठन भएका उपभोक्ता समितिले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीले १ करोडसम्मको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराइँदा जनसहभागिता कमजोर हुँदै गएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराइँदा चरम आर्थिक अनियमितता हुने गरेका छन् । स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग नहुने, जनशक्तिसमेत बाहिरबाट ल्याइने तथा मेसिनको अत्यधिक प्रयोगका कारण श्रम सहभागिता सम्भव नभएको तथा लागत अनुमान र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित छ । उपभोक्ता समितिमार्फत ठूलो परिमाणमा काम भएको देखाए पनि त्यसमा बेथिति र अपारदर्शिता छ । उपभोक्ता समितिको बदनाम हुने तरिकाले काम भइरहेका छन् । खरिद कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । उपभोक्ता समिति स्वशासित, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सरकारी संयन्त्रले अनुगमन तथा नियन्त्रण नगर्दा दुरुपयोग बढेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७४/७५ को बजेट भाषणमा सरकारले जिल्ला सदरमुकाम, साना सहर र नगरोन्मुख क्षेत्रमा उपभोक्तासँग लागत साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना मात्रै उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । तर, ठूला योजना पनि उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भइरहेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (१) मा उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोडसम्म लागत अनुमानका काम गराउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसमा लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंशको रकम समावेश गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । उपभोक्ता समितिबाट हेभी मेसिन प्रयोग गरी जटिल काम गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण गराउँदा वा त्यससम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययीता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भए वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भए उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिएबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ। उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका योजनाले रोजगारीसमेत खोसेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनमा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। उपभोक्तामार्फत सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा रोजगार प्राप्तिको अवस्थालाई आर्थिक गणनामा समेत समावेश गर्ने गरी अभिलेख नराखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । खानेपानी तथा वनअन्तर्गतका निकायमा उपभोक्ता समिति स्थायी रूपमा दर्ता हुने तर सिँचाइ तथा जल उत्पन्न विभागअन्तर्गतका निकायमा उपभोक्ता समिति पटके रूपमा सम्बन्धित निकायमा मात्र दर्ता भई निर्माण गर्ने गरेका छन्। पटके उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरे पनि मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी नलिँदा योजनाको दिगोपन नहुने स्थिति छ। अपनत्व भावना विकास र नियमित मर्मत सम्भार हुनसमेत उपभोक्ता समितिको निरन्तरता हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
सहकारीमा अर्बौं, अनुगमन गर्नै गाह्रो, विकृति बढ्ने सम्भावना
हेटौंडा । हतारमा सहकारी कार्यालय हस्तान्तरण भए पनि अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हम्मे परेको छ । पर्याप्त पूर्वाधार र कर्मचारी नहुँदा अर्बौंको सम्पत्ति भएका सहकारीको फाइल संकलन गर्ने काम पनि पूरै हुन सकेको छैन । यसले सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैका साझा अधिकार सूचीमा सहकारी राखेको छ । संघले सहकारीको नियमन गर्ने उल्लेख छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पनि सहकारी उल्लेख छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पनि सहकारी छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई संघ, अन्तरपालिका र जिल्लास्तरीय सहकारीलाई प्रदेश र पालिकास्तरीय सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ तर संघीयतामा सहकारी व्यवस्थापन झन् भद्रगोल देखिएको छ । आवश्यक कानुन, नियम, पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नगरी संघीय सरकारले हतारमा हस्तान्तरण गर्दा भद्रगोल भएको हो । २०७५ असार मसान्तसम्ममा सहकारीका फाइल सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति भने हस्तान्तरण भएका छैनन् । संघीय व्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएको प्रदेश सरकारमा कर्मचारी नै छैनन् । प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सहकारी र प्रशासन हेर्ने एउटै महाशाखा छ । प्रशासनको समेत जिम्मेवारी भएका उपसचिव नारायण ज्ञवालीले महाशाखाको नेतृत्व गर्छन् । उनको नेतृत्वमा एक अधिकृत, एक सुब्बा र सुब्बा तहका तथ्यांक अधिकृत छन् । ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशभित्रका २५ सय ५१ सहकारी र खारेजीमा गएका संस्थासमेत गरी करिब ३२ सय सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो । यही तथ्यांकका आधारमा एक कर्मचारीले १ हजार ६७ सहकारी संस्था हेर्नुपर्ने स्थिति रहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘जनशक्ति यति अपर्याप्त भयो कि आएका फाइल संकलन गरेर राख्ने बाहेकका काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशनः प्रतिनिधिसभामा २७ विधेयक प्रस्तुतिको तयारी
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिसभामा कूल २७ विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दुई विधेयक चौथो अधिवेशनका लागि दर्ता भएको छ । सोमबारदेखि शुरु हुने संसद्को चौथो अधिवेशनका लागि औद्योगिक व्यवसाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ । दुवै विधेयक वैशाख १० गते विधेयक शाखामा दर्ता भएको शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले बताए । दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका चार र तेस्रो अधिवेशनका २१ गरी २५ विधेयक पनि चौथो अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने उनले बताए । दोस्रो अधिवेशनकै क्रममा दर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), बीमा, प्रशासकीय अदालत र राहदानी विधेयक पनि प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ । सभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रियसभामा पठाइएकामा संशोधनसहित पारित भई सन्देशको जानकारी आएको विधेयक दुई रहेको शाखा प्रमुख ढकालले बताए । तेस्रो अधिवेशनका क्रममा बाँकी रहेका २१ विधेयकको प्रक्रिया पनि यसपटक अघि बढाइँदैछ । यसमध्ये चार विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएका हुन् । चौथो अधिवेशनका २७ विधेयकमध्ये ११ विधेयक वितरण गरिएको, १० वटा सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन, तीन विधेयकसभाको पूर्ण बैठकका लागि प्रस्तुत भएको, राष्ट्रियसभामा पारित भई प्रतिनिधिसभामा सन्देशको जानकारी भएका दुई र सभामा उत्पन्न भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको विधेयक सङ्ख्या एक छ । राष्ट्रियसभामा आठ विधेयक चौथो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा आठ विधेयक प्रस्तुतिको तयारी छ । चार विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पन्न भएका हुन् । सभामै उत्पन्न भएका विधेयकमा विज्ञापन नियमन, ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन), नागरिक लगानी कोष र प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक छन् । यसैगरी राष्ट्रियसभामा तेस्रो अधिवेशन समापनका दिन गत चैत १० गते दर्ता भएको प्रमाण र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ९अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन० विधेयक रहेको राष्ट्रियसभाको विधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मनोजकुमार गिरीले राससलाई जानकारी दिए । यसैगरी राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका दुई विधेयक छन् । खेलकूद विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएको राहदानी विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित सभामै विचाराधीन अवस्थामा रहेको महाशाखा प्रमुख गिरीले बताए । राहदानी विधेयक गत असोज ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा आएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १११ को उपधारा (५)मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा गएको विधेयक दुई महीनामा पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई महीनामा पारित नगरे प्रतिनिधिसभाले टुङ्गो लगाउन सक्ने अधिकार छ । हालसम्म प्रतिनिधिसभाले यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । एकतीस विधेयकलाई कानूनको सहमति कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भने ३१ विधेयकलाई सहमति दिई मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको जनाएको छ । सहमति दिइएका विधेयकमा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, महाअभियोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलगायत छन् । यस्तै १७ विधेयकलाई स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले बताए । सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा गरी पठाएको विधेयकमा कानून मन्त्रालयले सहमति दिएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा लैजान स्वीकृति दिएपछि विषयगत मन्त्रालयले नै संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्छ । संसद्मा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकको सङ्ख्या ३० रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संसद्को गत हिउँदे अधिवेशनले १४ विधेयक पारित गरेको थियो । हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा दर्ता भएका विधेयक पनि ३० नै थिए । वर्तमान सरकार गठन भएपछि ३७ ऐन जारी भएको छ । यसबीचमा आठ अध्यादेशसमेत जारी भए । विसं २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि १२७ ऐन बनिसकेका छन् । रासस
तीन सम्झौतामा हस्ताक्षर, बिआरआईले नेपालमा लगानीको ढोका खोलेको छः राष्ट्रपति भण्डारी
बेइजिङ । नेपाल-चीन व्यापार तथा र्थिक मञ्च (नेपाल चाइना इकोनोमिक एण्ड ट्रेड फोरम) मा आज नेपाल तथा चीनका विभिन्न पक्षबीच तीन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । पहिलो हस्ताक्षर नेपाल लगानी बोर्ड तथा इकोनोमिक ज्वाइन्ट कमिटी अफ चाइना कमर्सियल स्टक इन्टरप्राइजेजबीच सहयोगको संरचनाका विषयमा भएको थियो । दोस्रो हस्ताक्षर नेपाल ट्रान्स हिमालयन फ्रेन्डसिप सोसाइटी र इकोनोमिक ज्वाइन्ट कमिटी अफ चाइना कमर्सियल स्टक इन्टरप्राइजेजबीच सोही विषयमा भएको थियो । तेस्रो हस्ताक्षर चाइना ओभरसिज डेभलपमेन्ट एसोसिएशन तथा नेपाल चाइना चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजबीच सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यता, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ९बिआरआई०ले लगानीका थप अवसरका ढोका खोलेकाले यसबाट फाइदा लिन उद्यमी र व्यवसायीलाई आह्वान गरेकी छन् । उनले नेपालमा हाल कार्यरत बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानीबाट नाफा कमाइरहेको र यसबाट नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तब्य हो भन्ने पुष्टि भएको पनि उल्लेख गरिन् । नेपाल–चीन आर्थिक तथा व्यापार मञ्च (नेपाल चाइना इकोनोमिक एण्ड ट्रेड फोरम) मा आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले लगानी सुरक्षाका लागि व्यापक नीतिगत, संरचनागत सुधार गरिएको र वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि चाँडै एकल विन्दू केन्द्र कार्यान्वयन गरिने र कर प्रणाली उद्धार र अनुमान योग्य बनाइने जानकारी दिइन् । उनले नेपालले सफलतापूर्वक लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको र उक्त सम्मेलनमा चिनियाँ उद्यमीको सबैभन्दा ठूलो उपस्थिति रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको र चीनबाट पयर्टक सङ्ख्या गुणात्मक रुपमा वृद्धि होस् भन्ने चाहेको बताइन् । उनले नेपाल र चीन मित्रता र सहयोगको लामो इतिहास बोकेको छिमेकी मित्र भएको तथा भूगोल, संस्कृति र परम्पराले दुई देशका जनतालाई जोडेको तथा चीन नेपालको सबैभन्दा विश्वासिलो तथा भरपर्दो विकास साझेदार भएको र नेपालको सामाजिक विकास प्रयासमा चीन सरकार तथा जनता निरन्तर सर्मथन एवं सहयोग दिएको उल्लेख गरिन् । उनले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तका आधारमा दुई मुलुकको सम्बन्ध सञ्चालन हुँदै आएको र एक चीन नीतिप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता बलियो र अटल भएको तथा नेपाली भूमि चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिइने कुराको सुनिश्चित गर्न नेपालले ठोस कदम चालेको जानकारी दिइन् । ‘‘२०१५ को सेप्टेम्बरमा प्रगतिशील संविधान जारी गरेर नेपालले राजनीतिक मुद्दा टुङ्ग्याएको छ । राजनीतिक सङ्क्रणकालको अन्त्य गरेको छ र यो नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बलियो स्थिर सरकार हो । सरकारसँग देश विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, कार्यसूची छ । आधुनिक रुपान्तरण नेपालको प्राथमिकता हो । जनताका उर्लँदो अपेक्षा सम्बोधन गर्न समय खेर फाल्ने सुविधा छैन र ‘समृृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सरकारको सङ्कल्प हो । विकास प्रयासका केन्द्र नेपाली जनता रहेका छन्’’, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् । उनले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण भएको राजनीतिक स्थायीत्वले नीतिगत स्थिरता दिई लगानीकर्ताको सुरक्षालाई सुनिश्चित गरेको, विकासका चुनौती ठूला र बहुआयामिक भएको, मुलुक प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण भए पनि विकासका सम्भावित लाभ लिन पर्याप्त भौतिक स्रोत साधन र प्रविधिको नभएकाले छिमेकीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र सहयोगको आवश्यक भएको बताइन् । मञ्चमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनले तुलनात्मक रुपमा छोटो समयमा अभूतपूर्व विकास गरेको र गरीबीबाट समृद्धतर्फ गएको बताउँदै नेपालले यसलाई प्रशंसाको रुपमा हेरेको बताउनुभयो र यस विकासको फाइदा लिन चाहेको बताइन् । उनले चीन नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदार रहेको र सबैभन्दा ठूला व्यापार साझेदार तथा विदेशी लगानीकर्तामध्ये एक भएको बताइन् । कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि चिनियाँ परिषद्का पूर्वअध्यक्ष जियाङ जेङवी, चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका एशिया विभागका निर्देशक पेङ गाङ, चिनियाँ व्यापारिक शेयर बजार (चाइना कमरसियल स्टक इन्टरप्राइजेज) का संयुक्त आर्थिक समिति (इकोनोमिक ज्वाइन्ट कमिटी) का अध्यक्ष वाङ फुकिङ, सिङघुवा विश्वविद्यालयका बेल्ट एण्ड रोड पोर्टलका निर्देशक सी जिसिन, रेलवे इन्टरनेशनलका उपाध्यक्ष वाङ लिजी, हुआजियान इन्टरनेशनल ग्रुपका झाङ हुवारोङ, चाइना रेलवे फस्र्ट सर्वे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्यूटका झु लिजेङले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । साथै लगानी बोर्डका महाप्रसाद अधिकारी, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजका राजेश काजी श्रेष्ठ, कन्फेडरेशन अफ नेपाली इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरेले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ‘नेपाल अ ल्याण्ड अफ अबण्डन्ट् अपरचुनिटी’ पुस्तकको विमोचन गरे । रासस
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका ग्राहकलाई सुमेरु अस्पतालमा विशेष छुट
काठमाडौँ । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र सुमेरु अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका कार्यकारी उपप्रमुख प्रकाश विक्रम खत्री र अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा अस्पताल र कम्पनीका अन्य पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध निश्चत मापदण्ड पूरा गरेका ग्राहक, अभिकर्ता, कर्मचारी तथा शेयरधनीलाई विशेष कार्ड जारी गरिने र उक्त कार्डबाहक तथा निजका परिवारका सदस्यले सुमेरु अस्पतालबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य उपचार सेवामा विशेष छुट प्राप्त गर्नेछन् ।
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा नन्दकिशोर शर्मा चयन
काठमाडौँ । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बैशाख १२ गते बसेको संचालक समितिको बैठकबाट संचालक नन्दकिशोर शर्मा अध्यक्षमा चयन भएका छन् । कार्यव्यस्तताका कारण पशुपति मुरारकाले दिएको राजिनामा बैशाख १ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । नवनियुक्त अध्यक्ष शर्माले बीमा समितिबाट शपथ लिए पश्चात अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्ने छने् । शर्माले आईसिएफसि फाईनान्सको संचालक तथा विभिन्न जीवन बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संचालक तथा प्रबन्धनिर्देशकको रुपमा लामो कार्य अनुभव हासिल गरेका छन् । कम्पनीका उच्च पदाधिकारी र संचालक सहित कम्पनीको बैठक कक्षमा आयोजित एक कार्यक्रममा निवर्तमान मुरारकालाई कम्पनीको स्थापनाकालदेखि पुर्याएको योगदानप्रति आभार व्यक्त गर्देै बिदाई गर्नुको साथै हाल चयन हुनु भएका अध्यक्ष शर्मालाई स्वागत गरिएको छ । कम्पनीको अध्यक्षको रुपमा नरहेतापनि सदैव कम्पनीलाई अवश्यक सल्लाह सुझावहरु निरन्तर प्रदान गरिरहने मुरारकाले उक्त कार्यक्रममा बताए ।
