पश्चिमसेती निर्माणमा अन्यौलता, स्थानीयवासी भन्छन्-‘सक्छौ बनाऊ, नसक्ने भए राजनीति नगर’
डोटी । डोटी जिल्लाको आदर्श गाउँपालिकाको तलारा र बैतडी जिल्लाको ढुङ्गाड क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कहिले कुनै देशले त कहिले कुनै संस्थाले निर्माण गर्ने भनिए पनि हालसम्म निर्माणकार्यको टुङ्गो नलाग्दा स्थानीयवासीमा अन्योल बढेको हो । स्थानीय टेकबहादुर रोकायाले भने, “पश्चिमसेती बन्छ भनेर हामीलाई खाली सपनामात्रै देखाइन्छ, कसले बनाउने टुङ्गो नै लागेको छैन, नेताको मागी खाने भाँडो भयो पश्चिमसेती ।” निर्माण कार्य कसले गर्ने भन्ने ठोस निर्णय नहुँदा यो आयोजना ‘एकादेशको कथा’ बन्नसक्ने भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइएको ७५० मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनामा राज्यबाट ठोस पहल नभएको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासोसमेत गरेका छन् । यो आयोजना बने लोडसेडिङको मार खेपिरहेका जनतालाई अधिकतम लाभ र राहत दिनेमात्र होइन, वर्षौँदेखि पिछडिएका, राज्यको मूलधारबाट समेत उपेक्षित जनतालाई लाभ पुग्ने दिपायलका काङ्ग्रेस नेता घनश्यामदत्त पाठकले बताए । त्यस्तै, आयोजनाको विषयमा कुनै टुङ्गो नलाग्दा आफूहरु दुःखी भएको डोटीको लाटामाडौँका स्थानीय प्रेमबहादुर बलायरले बताए । उनले भने, “परियोजना बन्ने हल्ला चलेको तीन दशक भइसकेको छ, अहिलेसम्म सामान्यबाहेक केही काम भएको छैन, खै कहिले बन्ला, सपनामै रहने भो पश्चिमसेती ।” पश्चिम सेती बन्ने हल्ला शुरु भएको समयमा जन्मेका मानिसलाई केही वर्षमै बुढ्यौली उमेरले छुँदैछ, तर पश्चिमसेती बन्ने हल्ला हल्लामै मात्र सीमित छ । स्थानीयवासी ‘थ्री गर्जेज’सँगको प्रारम्भिक सम्झौतापछि पनि आयोजना सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुननसकेको अर्का स्थानीय डिलबहादुर सिंहले बताए । उनले भने, “जतिपटक सम्झौता भयो, उतिपटक खारेज हुन्छ, के काम सम्पन्न होला र ।” निर्माणका लागि उचित र उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी राजनीतिक नाफाघाटा नहेरी विवादरहित ढङ्गले काम शुरु गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । पश्चिमसेती बन्ने हल्लापछि अहिले ड्यामसाइट तथा प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी राहत पाउने आशामा जग्गाको कारोवार अधिक बढेको स्थानीयवासी बताउँछन् । उता, नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा उक्त जलाशययुक्त पश्चिमसेती निर्माण गर्ने दावी गरे पनि सरकारले निर्माण गर्ने कुरामा कुनै विश्वास नभएको आर्दश गाउँपालिकाका नेविसङ्घका विद्यार्थी नेता गोविन्द खड्काले बताए । उनले भने, “सरकारले पश्चिमसेती बनाउँछ भन्नु मूर्खता हो, विदेशी ठूला कम्पनीले हात नहालुञ्जेल पश्चिमसेती बन्दैन ।” जलाशययुक्त पश्चिमसेती निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री गर्जेज’ तलारा आएर विभिन्न संरचना निर्माण गर्दा पश्चिमसेती बन्छ भनेर खुशी र ढुक्क भएका यहाँका स्थानीयवासी थ्री गर्जेजले पश्चिमसेती नबनाउने भन्दै आफ्ना उपकरण लगेर गएसँगै निराश बनेका हुन् । पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाका नाममा वर्षेनी डोटीलगायत सुदूरपश्चिममा राजनीति हुन थालेको भन्दै यहाँका स्थानीयवासी नेताप्रति आक्रोशित हुन थालेका छन् । यहाँका स्थानीयवासी भन्छन्, “सक्छौ पश्चिमसेती बनाऊ, नसक्ने भए पश्चिमसेतीमा राजनीति नगर ।” रासस
जेठ ४ मा ‘मिस्टर प्लस साइज नेपाल’ अडिसन, १६ देखी ५५ बर्षकाले भाग लिन पाउने
काठमाडौं । ग्लोरी मिडियासँगको सहकार्यमाझ मोडल सङ्स नेपालले ‘मिस्टर प्लस साइज नेपाल’ आयोजना गर्दैछ । नेपालमा पहिलोपटक हुन गईरहेको मिस्टर प्लस साइज सौन्दर्य प्रतियोगिताको अडिसन यहि ज्येस्ठ ०४ गते लाई तोकिएको छ । प्रतियोगितामा सहभागी हुन ईच्छुक प्रतिस्पर्धीहरुको निम्ति गत बैशाख ०२ गतेबाट अडिसन फाराम वितरण शुरु गरिएको थियो । अडिसन फारम बागबजार स्थित ग्लोरी मिडिया र मोडल सङ्स नेपालको कार्यालयबाट वितरण हुँदै आएको आयोजक संस्थाले बताएको छ । प्रतियोगितामा १६ देखि ५५ बर्ष उमेर समूहका विवाहित तथा अविवाहित पुरुषहरुले भाग लिन सक्नेछन् । १६ देखि २५ बर्ष उमेर समूहका लागि ६० केजीभन्दा माथिको तौल र २५ बर्ष भन्दा माथिका लागि ७० केजीभन्दा माथिको तौल हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । आयोजक संस्थाका प्रमुख डेबिल सिंह राजपुतका अनुसार अडिसनमार्फत छनोट हुने प्रतिस्पर्धीहरुलाई करिव एक महिना लामो विशेष प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ । जसमा प्रतिस्पर्धिहरुलाई नेपालका ख्यातिप्राप्त ट्रेनर, कोरियोग्राफरबाट मोडलिङसम्वन्धी ज्ञान तथा प्रशिक्षण दिइनेछ । मोडल सङ्स नेपालले विगत २ वर्षदेखि महिलाहरुका लागि सुपर प्लस साईज मोडल नेपाल आयोजना गर्दै आएको छ । मिस्टर प्लस साईज नेपाल प्रतियोगिताले मोटोपना भएका युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने ग्लोरी मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक सरोज ओझाले बताए । प्रतियोगिताका विजेता तथा उत्कृष्ट तीन जना रनरअपहरुले क्रमशस् ५० हजार, ३० हजार र २० हजार हजार नगद सहित विभिन्न गिफ्ट ह्याम्परका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बिभिन्न फेशन शो तथा सौन्दर्य प्रतियोगिताहरुमा समावेश हुने अवसर प्राप्त गर्ने जानकारी आयोजक संस्थाले दिएको छ ।
बीमककाे मर्जरसम्बन्धी निर्देशिकाले कस्तो उत्साह ल्याउला ? ‘क्रसहोल्डिङको विषय आएन’
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी वृद्धि र मर्जर प्रक्रियाको एउटा चरण सकिएको परिप्रेक्षमा वित्तीय क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको बीमा कम्पनीहरुको समेत पुँजी वृद्धिको प्रक्रियालाई मर्जर प्रक्रियासँग तालमेल गर्ने प्रयास गरेको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी नयाँ छुट सुविधा दिने प्रावधानसहित बीमा समितिले मर्जरसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ल्याएसँगै बजारमा यसले तरंग ल्याएको हो । २ पटकसम्म समय थप गर्दा समेत बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम चुक्तापुँजी नपुगेको परिप्रेक्ष्यमा बीमा समितिले ल्याएको यो व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुको मर्जरमा कस्तो सिनर्जी ल्याउँछ भन्ने चासो हुन थालेको छ । निर्देशिकाका नयाँ व्यवस्था नयाँ निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरुको मर्जरका क्रममा सञ्चालक, व्यवस्थापकको चासो र प्रक्रियागत जटिलता हटाउनेगरी ७ ओटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी मर्जरपछि बन्ने नयाँ बीमा कम्पनीमा नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मर्जर अघिको कम्पनीमा जतिसुकै कार्यकाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रहेको भए पनि पहिलो कार्यकालको गणना गर्ने तथा मर्जरपछि बाहिरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था लागु नहुने निर्णय गर्दै उच्च व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधनको पहल गरेको हो । त्यस्तै, मर्जरपछि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सकितिमा सञ्चालककै हैसियतमा दुईजना सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरपछिको व्यवहारिक कठिनाई घटाउने सम्बन्धमा निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ जुन यसअघि गरिएको थिएन । खासगरी बीमा कम्पनीहरुको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाले बीमा कम्पनीमा ठूलो हिस्सा लगानी रहेका संस्थापक, सञ्चालक वा तिनका परिवारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरुकोे बीमा आफ्नै बीमा कम्पनीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीमा रहेका बीमालेखहरु भने बीमालेख कायम रहने अवधिसम्म मान्य हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ भने बीमा कम्पनीको लगानी र सल्भेन्सीलाई सीमामा ल्याउन पनि १ बर्षसम्म समय दिनेगरी व्यवस्था गरी त्यस्तो कठिनाई हटाउन पहल गरेको हो । निर्देशिकामा बीमकको प्रतिक्रिया बीमा समितिले ल्याएको नयाँ निर्देशिकाबारे बीमकहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही बीमकहरुले निर्देशिका समयसान्दर्भिक भएको बताउँदा कोहीले भने बीमा कम्पनीको मर्जर अहिले पहिलो प्राथमिकता नभएको बताएका छन् । एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तले बीमा समितिले ल्याएको मर्जरसम्बन्धी प्रावधान समारात्मक रहेको र यसले बीमा क्षेत्रको गुणात्मक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । ‘मैले धेरै अध्ययन गर्न पाएको छैन, तर फस्र्टलुकमा निर्देशिका सकारात्मक छ, यसले बीमकहरुको मर्जरमा नयाँ आयाम थप्छ ।’ – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले विकासन्यूजसँग भने । युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले निर्देशिका सकारात्मक भए पनि निर्देशिका ल्याउन ढिलाई भएको बताए । ‘बीमा समितिले पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकै बेलामा त्यस्तो निर्देशिका ल्याइदिएको भए यतिबेला धेरै कम्पनीहरु मर्जर प्रक्रियामा हुन्थे तर अहिले सबै कम्पनीहरु हकप्रद दिएर पुँजी पुर्याउनेतिर लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा यसले तत्काल प्रभाव नपार्न सक्छ । यसको प्रभाव पर्न समय लाग्नसक्छ ।’ भट्टराईले भने । उनले अहिले पनि बीमकहरुले मर्जरको आवश्यकता महशुस नगरेको भन्दै पुँजी वृद्धि भएपछि हुने व्यवसाय विस्तारको दबाबले बीमकहरुलाई मर्जर प्रक्रियामा स्वतः लैजाने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने – ‘मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, २१ अर्बको विजिनेशले २० ओटा कम्पनी धान्न सक्दैन त्यसैले मर्जरको विकल्प छैन, यो कुरा बजारले बुझ्न समय लाग्छ ।’ क्रस होल्डिङलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान आएको भए यसले बीमा मर्जरमा नयाँ उत्साह ल्याउँथ्यो उनले भने । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईँले भने बीमा क्षेत्रमा अहिले एनएफआरएसको समस्या रहेको र यसैकारण सबैजसो बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न नसकेको अवस्थामा समितिले त्यतातिर ध्यान दिन उपयुक्त हुने बताए । त्यसका लागि समितिले बीमकहरुलाई लेखापरीक्षणमा सहजीकरण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । बीमकको संख्या घटाउने चाहना ! केही बीमक वा सरोकारवालाहरुले भने निर्देशिका बीमकको संख्या घटाउने अभिप्रायले आएको बताएका छन् । उनीहरुले बीमा समितिले ल्याएको निर्देशिकाका प्रावधानहरु सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई रिझाएर स्वेच्छिक मर्जरमा लैजाने अभिष्टले आएको बताएका हुन् । ‘कम्पनीको संख्या धेरै भयो भनेर फोर्स मर्जरमा लैजान नैतिक रुपमा बीमा समितिले सक्दैन किनकी भर्खरै १० ओटा जीवनबीमा र ९ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ, तर समिति आफैंले संख्या बढी भएको महशुस गरिसक्यो ।’ एक बीमकले विकासन्यूजसँग भने । बीमा समितिका अधिकारीअरु पनि बीमा कम्पनीको संख्या घटाउने प्रयास कम्पनीले थालेको स्वीकार गर्छन् । ‘जीवनबीमा कम्पनीहरुमा त ठूलो समस्या देखिएको छैन तर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु कमजोर भए, बिजिनेस र कर्मचारी तान्ने सन्दर्भमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो, त्यसैले यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो ।’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने ।
नेपाली विद्यार्थीहरुको रोजाईमा शारदा युनिभर्सिटी, ६०० भन्दा बढी अध्ययन गर्दै
काठमाडौँ । शारदा युनिभर्सिटी रिजनल कार्यालय नेपालले अल्फा बिटासँगको सहकार्यमा तेश्रो वार्षिक अभिभावक दिवस तथा पूर्व स्नातक विद्यार्थी भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा गत शनिबार कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा सांसद लालप्रसाद साँवा, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, शारदा युनिभर्सिटीका कुलपति पिके गुप्ता र अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक अशोक दरयानीको उपस्थिति रहेको थियो । अभिभावक दिवस र पूर्व स्नातक विद्यार्थी भेट कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुका लागि संभावना र युनिभर्सिटीको संस्कार तथा प्रणालीका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न भागबाट २५० भन्दा बढी अभिभावक तथा पूर्व विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो । शारदा युनिभर्सिटी र नेपाली विद्यार्थीहरु तथा उनीहरुको परिवारका बीचमा सम्बन्ध सुधार गर्नका लािग अभिभावक तथा पूर्व विधार्थीहरुको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र पूर्व विधार्थीहरुलाई उनीहरुले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानप्रति कुलपति पिके गुप्ताले प्रशंसा गरेका थिए । कस्तो छ शारदा युनिभर्सिटी ? सन् २००० को द्शकमा भारतको उत्तर राज्यका उत्तरी प्रदेश बिहार, दिल्ली लगायतका क्षेत्रका विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षाको खोजिमा दक्षिण राज्यहरुमा जान्थे । सन् २००८ मा मात्र हजारौं विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षाको लागि दक्षिण क्षेत्रमा गएको भारतीय अनुसन्धानहरुको निष्कर्ष छ। नेपालबाट पनि वार्षिक दशौ हजार विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विदेश जान्छन्, त्यसमा भारत जाने विद्यार्थीको हिस्सा ठुलो छ। भारतीय विद्यार्थीहरुलाई एुउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान पनि विदेश जानु सरह नै हो। विकेन्द्रित राज्य व्यवस्था र सांस्कृतिक र भाषिक विविधताको कारण निम्तिएको कठिनाईको बिच आफ्नै भुमीमा सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा दिने उदेश्यले भारतको केन्द्र दिल्लीको उत्तर भाग नोईडामा सन् २०००९ मा शारदा विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। सन् २००५ मा स्थापित शारदा ग्रुपका प्रदिपकुमार गुप्ताको पहलमा स्थापित यस विश्वविद्यालयमा हाल २० हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दै छन् भने हालसम्म ४५००० जना उत्तीर्ण भईसकेका छन् । स्थापनाको १० बर्ष पुरा गरेको विश्वविद्यालयमा १२०० भन्दा बढी शैक्षिक बिषय रहेको छ। यस विश्वविद्यालय भारतको प्रमुख विश्वविद्यालयमा गनिन्छ। ८ हजार बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल फैलिएको विश्वविद्यालयको सबै रोगको उपचार हुने सुविधा सम्पन आफ्नै अस्पताल र टेक हाउस पनि रहेको छ। २००० बेड सहित शारदा अस्पताललाई अबको २ बर्षमा दिल्लीकै सबैभन्दा ठुलो र सुविधासम्पन्न बनाउने योजना रहेको छ। यस विश्वविद्यालय नेपालीहरुको रोजाइ पनि एकदमै रहेको छ। ८० भन्दा बढी देशका विधार्थीहरु सहितको ग्लोबल युनिभर्सिटी रहेको शारदा युनिभर्सिटीमा करिब ६०० नेपाली विधार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीमा नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढी भएकोले युनिभर्सिटीले नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आईरहेको छ। फराकिलो पाठ्यक्रम, अन्तरराष्ट्रिय स्तरका प्रोफेसर, फराकिलो क्षेत्रफल भएको कारणले पनि शारदा युनिभर्सिटी विद्यार्थीको लागि एउटा निकै राम्रो रोजाइ हो। विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै छात्रवृत्ति योजना पनि ल्याउने गरेको छ। यस्तै विश्वविद्यालयमा विभिन्न नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुको पनि आयोजना गर्दै आएको छ।
मंगलबार सुनको मूल्य २ सयले घट्यो
काठमाडौं । सुन प्रतितोला ५९ हजार ७ सयमा कारोबार भईरहेको छ । सोमबार प्रतितोला ५९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन मंगलबार २ सय रुपैयाँ घटेर सो मूल्यमा कारोबार भईरहेको हो । त्यस्तै मंगलबार तेजावी सुन प्रतितोला २ सय रुपैयाँ घटेर प्रतितोला ५९ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । भने चाँदी प्रतितोलामा ५ रुपैयाँ घटेर ७२५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाकारी दिएको छ ।
फनपार्क र टुकुचाको तरकारी बजारको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द
काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषद्ले हरित कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँग काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गमा रहेको फनपार्क र टुकुचा तरकारी बजारसँगको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गरेको छ । परिषद्ले सहकारीलाई पठाएको सम्झौतापत्रमा २०७४ असोज ३० गते सहकारीसँग २५ वर्षका लागि करार गर्ने भनिए तापनि करार प्रक्रियामा कुरा नमिलेपछि सम्झौता नै रद्द गरेको उल्लेख गरेको छ । परिषद्ले प्रदर्शनीमार्गमा रहेको आफ्नो साढे ८३ रोपनी जग्गाको भाडा करार सम्झौता रद्द गरिएको पत्र सहकारीलाई पठाएको हो । परिषद् अधिनमा रहेको सो जग्गा सहकारीलाई सस्तो मूल्यमा भाडा लगाएको विषयमा विवाद थियो । वर्तमान सरकारले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्र्नेलाई कारवाही गर्ने कामलाई तीव्ररुपमा अघि बढाएको छ । सोही क्रममा परिषद्ले सो फनपार्क र टुकुचामा रहेको जग्गाको भाडा लगाउने सम्झौता खारेज गरेको हो । रासस
३० प्रतिशत नाफा बढाएको सनराइजलाई लागत र सीसीडी घटाउने चुनौती, अरु सूचक कस्ता ?
काठमाडौं । सनराइन बैंकले आफ्नो खुद नाफामा ३१ प्रतिशतको सुधार ल्याएको छ । अघिल्लो वर्षको ९ महिनामा कमाएको ९४ करोडको नाफाको आकार बढाएर करिब १२५ करोड पुर्याउँदा बैंकको उक्त परिमाणको प्रगति देखिएको हो । ८ अर्ब १५ करोड रुपैंया चुक्ता पुँजी भएको बैंकको यो नाफा प्रतिशेयर २०.०५ रुपैंया हो । बैंकले माघदेखि चैतसम्मको ३ महिनामा ३५ करोड ४५ लाख नाफा थपेको थियो । सनराइज बैंकले ७१ अर्ब ९१ करोड निक्षेप संकलन गरी ६८ अर्ब ८१ करोड कर्जा प्रवाह बढाउँदा ब्याज आम्दानी १ अर्ब ९२ करोडबाट एक वर्षमा २ अर्ब ६४ करोड पुर्याएको छ । तर उच्च सञ्चालन खर्चले गर्दा नाफामा अपेक्षित सुधार भने हुन सकेन । एक वर्षको अवधिमा बैंकको कस्ट अफ फण्ड बढेर ७.४० बाट ४.५२ पुगे पनि आधार ब्याजदर ११.३४ प्रतिशतबाट १०.४३ प्रतिशतमा झार्न सकेको छ । यसका बाबजुत पनि बैंकले स्प्रेडदरलाई ४.३७ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । बैंकको सीसीडी रेसियोभा भने थप चाप देखिएको छ । सो अनुपात करिब ८० प्रतिशत छुनै लागेको छ । यो अनुपात र कस्ट अफ फण्ड घटाउँदै नाफा बढाउने चुनौती बैंकलाई रहेको सनराइजले प्रकाशित गरेको रिपोर्टले देखाएको छ ।
जापानद्वारा नेपाललाई तत्काल पठाउन सक्ने श्रमिकको सीपयुक्त क्षेत्र किटान गर्न आग्रह
काठमाडौँ । जापान सरकारले रोजगारका लागि किटान गरेका १४ वटा क्षेत्रमध्ये नेपालले तत्काल पठाउन सक्ने श्रमिकको सीपयुक्त क्षेत्रको श्रमिक जनशक्ति विवरण माग गरेको छ । नेपाल र जापान सरकारबीच गएको चैत ११ गते सम्पन्न भएको श्रमिक आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ पछि श्रमिक अध्ययन गर्न बनेको जापानको प्राविधिक टोलीले नेपालबाट पठाउन सकिने सीपयुक्त जनशक्तिको विवरण माग गरेको हो । जापान सरकारले विदेशी श्रमिकले जापानमा गर्नुपर्ने काम कृषि, मत्स्यपालन, औद्योगिक क्षेत्र, होटल, रेष्टुरेन्ट, पर्यटन निर्माण, नर्सिङ, केयरगिभर व्यवसायलगायत १४ वटा क्षेत्रभित्र रहेर कामको विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
