नेपाली स्याटेलाइट प्रक्षेपणपछि के सोच्दैछन् युवा बैज्ञानिक ?
काठमाडौ । नेपालले आफ्नै स्याटेलाईट प्रक्षेपण गर्न सफल भएकोमा नेपाली युवा बैज्ञानिकहरु उत्साहित भएका छन् । आगामी दिनमा नेपालले पनि प्राविधिक रुपमा फड्को मार्ने उनीहरुको धारणा रहेको छ । युवा बैज्ञानिकहरुले सो कार्य पूरा गर्न केही आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्ने बताए । युवा वैज्ञानिकले आधुनिक प्रयोगशाला आवश्यक रहेको महशुस गरेका छन् । कतिपयले नेपालमा तत्काल उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए । मोरङ स्थित महेन्द्र मोरङ क्यापसमा आवद्ध युवा वैज्ञानिक मनिश शाह भन्छन्-‘अहिलेको विश्व प्राविधिक रुपमा अघि बढी रहँदा हामीले आफ्नै देशमा स्याटेलाइट लगायतका प्रविधिमा जोड दिन आवश्यक छ ।’ कृषी क्षेत्रमा समेत बैज्ञानिक प्रयोग गर्न आवश्यक छ र यो नेपालमा सम्भव भएको उनको भनाई छ । हाम्रो देशमा पाईने मौसमी अवस्था भिन्न किसिमका छन् । यसको अध्ययनले उत्पादनमा सघाउ पुर्याउँदछ । कतै भिजेका जमिन छन् त कतै सुख्खा । नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा कृषी क्षेत्रमा चाहिने रेडियसनको मात्रा मिलाउन सघाउ पुर्याउँदछ । यसले वेदर फरकास्टिङमा सघाउ पुर्याउँदछ । खेती गर्दा चाहिने औषधीको मात्रा ठिक्क मिलाएर हाल्न सहयोग पुर्याउँछ । अहिलेको विश्व डिजिटल बनिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले काम गर्ने शैली समेत परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको छ । माटोको ग्राफ बनाएर हामीले काम गर्न आवश्यक हुन्छ । कुन ठाउँमा कस्तो खेती गर्न आवश्य हुन्छ भन्ने कुरामा स्याटेलाइट सहयोगी हुन्छ । प्रत्येक ३० किलोमिटर पार गरेपछि मौसमी अवस्थामा समेत परिवर्तन हुन्छ । हामीले सो कुरा बुझेर खेतीपाती गर्नु र नबुझी गर्नुमा आकाश जमिनको फरक हुने युवा बैज्ञानिक बताउँछन् । विदेशी स्याटेलाईटले घटनाको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ । अनुसन्धानका लागि स्रोत साधन जुटाउन सकेमा नेपालले समेत काम गर्न सक्नेछ । ‘स्याटेलाइटको पाइलट स्टडी’ पछिल्लो समय बारा, पर्सामा गएको हावाहुरीको मापन नेपालले आफै गर्न सकेन । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भएमा त्यस्ता हावाहुरी बारामा आउनु भन्दा पहिले काकरभित्ताबाट शुरु हुँदा नै थाहा हुने थियो । विज्ञानमा २ वटा पक्ष हुन्छन् । एउटा भएको कुरालाई सुधार गर्ने र अर्को भनेको नयाँ चिजको विकास गर्ने हो । हाम्रो कोर्ष नै अलिकति पुरानो तरिकाको छ । आधुनिक रुपमा काम गर्न केही फरक ढङ्गका कोर्षको समेत आवश्यक पर्छ । हामीले समय सान्दर्भिक हुनु आवश्यक भइसकेको छ । नेपालमा जनसंख्या वृद्धीलाई समस्याको रुपमा लिने गरिन्छ । सोही कुरा जर्मनीको सन्र्दभमा हेर्दा कुनै समस्या होइन । त्यहा बच्चा जन्माएमा राम्रै मानिन्छ । साथै, ३ वटा बच्चा जन्माउँदा राम्रो हुन्छ । यस्तै, अर्घाखाँची घरभई हाल विएमसी मोरङ कलेजमा आवद्ध युवा वैज्ञानिक चन्द्रप्रकाश गैरे भन्छन्–‘विज्ञान तथा प्रविधिको महत्व हरेक क्षेत्रमा रहेकाले यसलाई सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको छ ।’ गैरेले वातावरण विज्ञानको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै हामीले आफ्नो वातावरणको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय नेपाली बैज्ञानिकहरुले हरेक क्षेत्रमा आधुनिकीकरणमा जोड दिएको बताए । यसरी नै विज्ञान भनेको आधुनिक चिजको विकास रहेपनि कतिपय पुराना महत्वका वस्तुहरु समेत हामीले भुल्न नहुने बताए । उनले नयाँ पुराना भन्ने मात्र नभई बैज्ञानिक सिद्धान्तमा रहेर समाजमा प्रयोगमा ल्याउन सकिनेतर्फ खोज तथा अनुसन्धान केन्द्रित रहने मत व्यक्त गरे । साथै, काठमाडौ थापाथलीको आइओइमा आवद्ध युवा बैज्ञानिक सचिन पौडेल भन्छन्–‘विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले समग्र राष्ट्रको विकासमा नै सहयोग पुर्याउँछ ।’ पौडेलले नेपालले आफनै प्रविधिको विकास गरेमा त्यसले धेरै कुरामा सहयोग पुर्याउने बताए । ‘भू-उपग्रह स्याट-१’ प्रक्षेपण नेपालले २०७६ साल बैशाख ५ गते आफ्नो पहिलो स्याटेलाइटको अमेरिकाबाट प्रक्षेपण गरेको थियो । ‘भू–उपग्रह स्याट-१’ नामक उक्त स्याटेलाइट अमेरिकाको भर्जिनियास्थित (वालओप्सदीप) नाशाको रकेट प्रक्षेपण केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिएको हो । नास्टले दिएको जानकारी अनुसार सो भू–उपग्रह नेपाली समय अनुसार बिहानको २ः३१ बजे प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै, द्वन्द्व निम्तने सम्भावना
काठमाडौँ । जोखिममा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक वर्गको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याइएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने शुरुवातदेखि नै जटिलता देखिएको छ । गत मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरिएको थियो । सरकारले गत मङ्सिर ६ गतेदेखि सम्पूर्ण रोजगारदातालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेपनि रोजगारदाताको सहभागिता न्यून देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको झन्डै छ महिना पुग्न लागेपछि रोजगारदाताको सूचीकरण भने उत्साजनक देखिएको छैन । सोमबारसम्म दुई हजार ४०० प्रतिष्ठान र चार हजार ४०० योगदानकर्ता सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ । पहिलो चरणमा यही वैशाख १५ गतेभित्र सम्पूर्ण रोजगारदाता सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि रोजगारदाताको सूचीकरण न्यून भएको भन्दै गत चैत १९ गतेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई आगामी असार मसान्तभित्र सूचीकृत हुनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको चरणमा विभिन्न नीतिगत अस्पष्टता देखिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले घुमाउरो पाराले वर्तमान अवस्थामै योजनामा सहभागी हुन नसक्ने जनाउ दिएका छन् । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि सम्मिलित नौ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरिए पनि त्यसले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन् । श्रमिकको अधिकारका रुपमा प्राप्त सामाजिक सुरक्षा तत्काल लागू नगरे उद्योगी व्यवसायीविरुद्ध दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने विभिन्न ट्रेड युनियनको घोषणा र नीतिगत अस्पष्टाकाबीच सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न कठिनाइ हुने उद्यमीको भनाइले श्रमिक–मालिकबीच तनावको सङ्केत गरेको छ । पछिल्ला समय असल श्रम सम्बन्ध कायम भई निर्वाधरुपमा सञ्चालन हुँदै आएका उद्योग प्रतिष्ठानमा पुनः व्यवसायी–श्रमिकबीच द्वन्द्व निम्तन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । मुलुकभर क्रियाशील ट्रेड युनियनको छाता सङ्गठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसलगत्तै न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गराउन दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । श्रमिक दिवसको उपादेयताबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जेटियूसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताको सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अपेक्षाकृतरुपमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरणका लागि ‘सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई आह्वान, सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हाम्रो अभियान’ सञ्चालन गरिने बताए । नेपाली श्रम बजारलाई मर्यादित, सुरक्षित र सुदृढ बनाउन कार्यथलोमा श्रमिकका अधिकार सुरक्षित हुनु अनिवार्य रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले श्रम ऐन, नियमको कार्यान्वयन सघन र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “उद्योगीले सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न सकिँदैन भनेर बोल्नुको कुनै अर्थ छैन, कार्यान्वयन गर्दै जाऊ, कहाँ समस्या आउँछ बसेर समाधान गरौँ ।” नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस (एनटियुसी) का अध्यक्ष पुष्कर श्रेष्ठले शुरुआतमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न सहमत भएका उद्यमी व्यवसायी अहिले कार्यान्वयनबाट पछि हट्न खोजेर बेइमानी गरेको बताए । “सरकार, रोजगारदाता र मजदूरको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा निर्माण गरिएको श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको भावना कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाताले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन, सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै कार्यान्वयनमा अलमल गर्नुहुँदैन, सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कडाइका साथ सरकारले लागू गर्नुपर्छ”, योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार लचिलो भएकामा चिन्ता गर्दै उनले भने । श्रमिकले अधिकारका रुपमा प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमक लागू गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको जिकिर गर्दै उनले मजदूरका पक्षमा काम गर्ने संरचनालाई दरिलो बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए । श्रमिक दिवस भव्यताका साथ मनाइने यसैबीच विभिन्न ट्रेड युनियनले १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस संयुक्तरुपमा एकै थलोमा भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेका छन् । नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियनको छाता सङ्गठन ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) को अगुवाइमा छरिएर रहेको श्रमिक सङ्घसङ्गठनले एकै स्थानमा दिवस मनाउन लागेका हुन् । श्रमिक दिवसका दिन उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट श्रमिकको जुलुस निकाल्ने तयारी गरिएको छ । विभिन्न स्थानबाट निस्केको जुलुस भृकुटीमण्डपमा पुगेर सभामा परिणत हुनेछ । यही वैशाख १८ गते विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइँदैछ । सभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलगायत राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्षले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जेटियुसिसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । रासस
मृत्यु दाबी बापतको दाबी भुक्तानी रकम हस्तान्तरण
काठमाडौँ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले मृत्यु दाबी बापतको दाबी भुक्तानी रकम हस्तान्तरण गरेको छ । शाखा कार्यालय लालबन्दीमा गुराँस सावधिक जीवन बीमा अन्तर्गत रु. ५ लाख को बीमा गराई जम्मा ५ किस्ता वापत रु.१,८१,६४५।- भुक्तानी गर्नु भएका लालबन्दी नगरपालीका वडा नं. १७, रानीगंज, सर्लाही निवासी बिमित विष्णुराज श्रेष्ठको मोटर साइकल दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको हो । मृत्यु दावी भुक्तानी वापतको रकम बिमितको श्रीमती रेखा जोशीलाई एघार लाख आठ हजार पाच सय दुई रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ । कम्पनीको शाखा कार्यालय लालबन्दीका शाखा प्रमुख, बरिष्ठ अधिकृत लोककुमारी काफ्लेको उपस्थितिमा लालबन्दी नगरपालीका वडा नंं. १७ का वडा अध्यक्ष नवराज अधिकारी र उद्मोग वाणिज्य सघंका अध्यक्ष कल्याण जोशीले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरेको जनाइएको छ ।
सफल भयो माथिल्लो त्रिशूली थ्रीए परीक्षण, बैशाख भित्रै ३० मेगावाट बिद्युत उत्पादन
काठमाडौँ । माथिल्लो त्रिसूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको संरचना तथा उपकरणहरुको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुभन्दा पहिला गर्नु पर्ने सम्पूर्ण परीक्षण सम्पन्न भएको हो । सोमबार विद्युत गृहमा रहेका उपकरणहरुबाट विद्युत् उत्पादन नगरी गरिने परीक्षणसम्पन्न भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । यस्तो परीक्षणमा सुरुङबाट आएको पानीलाई पेनस्टक पाइप हुँदै विद्युत गृहमा रहेको टर्वाइनमा झारिन्छ र त्यसबाट जेनेरेट, कन्ट्रोल प्यानेल लगायतका उपकरणहरु डिजाइन अनुसार चले÷नचलेको हेरिन्छ । विद्युत् भने उत्पादन हुँदैन । रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट ३० मेगावाट (पहिलो युनिट) विद्युत् मंगलबारबाट उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, आयोजननाका संरचना तथा त्यहाँ रहेका उपकरणहरुको परीक्षणमा समय लागेकाले व्यवसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन केही ढिलाई भएको घिसिङले बताए । ‘विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको आयोजनालाई निरन्तरको प्रयासबाट अब विद्युत् उत्पादन शुरु गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याएका छौं, नन्–लोड टेष्टिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ, अब सुरुङमा रहेको पानी खाली गरेर त्यहाँ चुहावट भए÷नभएको हेरिन्छ, पानी खाली गर्न र भर्न ५÷६ दिन लाग्छ, यसबीचमा अन्य कामहरु पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढ्छन्’,उनले भने । ‘वैशाखभित्र (१५मे २०१९)मा व्यवसायिक रुपमा एउटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।’ दोस्रो युनिट (३० मेगावाट)को असारभित्रमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनास्थलबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ । कुल अनुमानित लागत १२ करोड ५८ लाख डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ एक्जिम बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको हो । इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा सिभिल विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी)सँग १४ जेठ २०६७ (२८ मे २०१०)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १७ जेठ २०७१ (३१ मे २०१४)भित्रमा निर्माण सक्ने गरी सिजिजिसीस“ग ८ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विगतमा विद्युत गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णय लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएपछि म्याद १६ असार २०७३ (३० जुन २०१६)सम्म थपिएको थियो । भूकम्पले गर्दा आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित भएको थियो । भूकम्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद १७ वैशाख ०७६ (३० अप्रिल २०१९) सम्म थप गरेको थियो । भूकम्प र पहिरोले बा“ध स्थलको दायाँ–बायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको थियो । सरकारले पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
बस टिकट काउन्टरमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाक, ‘यात्रुहरु नठगिने’
काठमाडौँ । सार्वजनिक बसका टिकट काउन्टरमा कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा पोशाक लगाउनु पर्ने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीको छलफल अनुसार अब सार्वजनिक बसका टिकट काउण्टरमा कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा पोशाक लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र नयाँ बसपार्क सञ्चालन गरेको ल्होत्से बहुउदेश्यीय प्रालिको संयुक्त आयोजनामा उक्त अभियान सोमबार नयाँ बसपार्कबाट शुरु गरिएको छ । सोही अवसरमा पश्चिम क्षेत्रमा जाने बस टिकट काउन्टरमा कार्यरत १५० भन्दा बढी कर्मचारीले पोशाक लगाएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले उपत्यकालगायत देशभरको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि उक्त अभियान शुरु गरिएको जानकारी दिए । “नयाँ बसपार्कबाट शुरु भएको यो अभियानलाई देशभर लैजान्छौँ, देशभरमा सञ्चालित बस काउन्टरमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाक लगाउन आग्रह गर्दछु”-उनले भने । पोशाकको शुरुवातसँगै यात्रुलाई कसलाई बसभाडा बुझाउने भन्ने अन्योलता हट्ने भएको छ । यात्रुलाई अनिवार्य टिकट लिएर मात्र यात्रा गर्नसमेत महासङ्घले आग्रह गरेको छ । पोशाकसँगै परिचयपत्र समेत अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको ल्होत्से बहुउदेश्यीय प्रालिका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवरले जानकारी दिए । “नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय बसपार्क नयाँ बसपार्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बसपार्क निर्माणका लागि हामी सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ,”-कुँवरले भने । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्तकुमार पन्तले पोशाक शुरु भएसँगै यात्रुहरु नठगिने बताए । पोशाक लगाएसँगै ट्राफिक समेत सहज हुने उनको भनाइ छ । दशैँ, तिहारलगायतका पर्वमा कर्मचारीभन्दा विचौलियाबाट यात्रु ठगिने भएकाले पोशाक व्यवस्थापनसँगै उक्त समस्या हट्नेछ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल देशभर ३२ लाख तथा काठमाडौँ उपत्यकामा ११ लाख हाराहारीमा सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् ।
एनबी बैंकले अर्काे वर्षदेखि वार्षिक २० प्रतिशत लाभांश दिनसक्छ : ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना
ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बैकिङ क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगाना नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय बैंकर्स संघ अर्धनियामक जस्तो भूमिकामा देखिन्छ । निक्षेपको व्याजदर तोक्ने, नमान्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने सम्मको काम बैंकर्स संघले गर्यो । यतिसम्म कि बैकिङ क्षेत्रमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई छाया गभर्नर समेत भनेको सुनियो । प्रस्तुत छ नेपाल राष्ट्र बैंकको ६४औं वार्षिकउत्सवको अवसरमा उहाँसँग राष्ट्र बैंकको भूमिका, बैंकर्स संघको भूमिका र नेपाल बंगलादेश बैंकको बारेमा सार्वजनिक भएको विवादास्पद विषयमा सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेका विकास बहस । वित्तीय बजारमा तपाईलाई छायाँ गभर्नर पनि भनिन्छ, साँच्चै हो ? यो नचाहिने कुरा हो । नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा, समसामहिक विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय लगायतसँग छलफल गर्ने, हाम्रा समस्याहरु बुझाउने काम हो । पछिल्लो समय नेपाल बैंकर्स संघ आफ्नो भूमिकामा सफल भएको छ । हामीले आफ्ना समस्याहरु जोडदार रुपमा उठाएका छौं । नियामक निकायले पनि हाम्रो कुरा सुनेको छ । यस अर्थमा नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका प्रभावकारी भएको छ । बैंकर्स संघले निक्षेपको व्याज तोक्ने, पालना नगर्नेलाई अन्तरबैकिङ सुविधा रोक्ने काम गरियो । यसले संघलाई आलोचित बनायो नि ? बजारको समयसामयिक स्थिति हेर्यौं । मुद्रास्फिति, निक्षेपको व्याज, कर्जाको व्याज सबैलाई हेरेर हामीले यसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर एउटा सहमति गरेका हौं । सिद्धान्ततः व्याजदर निर्धारण गर्ने बजारले नै हो । तर अहिले बजारमा किन हस्तक्षेप गर्नुपर्यो भने बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । निक्षेपसँगै कर्जाको व्याज पनि बेपत्ताले बढ्यो । मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको व्याज १२, १३ हुँदै १५ प्रतिशत पुग्यो । कर्जाको व्याज १८/२० प्रतिशत भएपछि औद्योगिक उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसले आयातलाई झन् बढाउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर गर्छ भनेर नै हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु परेको हो । यो काम हामीले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर नै गरेका हौँ । बजारमा आवश्यक हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले गर्ने कि बैंकर्स संघले ? तरलता प्रशोचन, प्रवाह लगायत आवश्यक हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । हाम्रो भूमिका राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्नु हो । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत राख्न जरुरी छैन भनेर हामीले भनेका छौं । यो सीमा नहटेसम्म राष्ट्र बैंकका वित्तीय औजारहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दैन । राष्ट्र बैंकले सीआरआए, एसएलआरमा जतिसुकै खुकुलो बनाए पनि बैंकहरुले त्यो पैसा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आयो । सीसीडी रेसियो ८० भन्दा माथि जाने त्रास बजारमा रहिरह्यो । त्यस कारण एनबीएले तत्कालको लागि एउटा सहमति गरेको हो । त्यसमा पनि नियमनकारी निकायसँग समन्वय गरिएको थियो । त्यसले बजारमा सकारात्मक असर नै पारेको छ । यसले अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको जोखिम कम गरेको छ । निक्षेपको व्याजदर घटाउन नेपाल बैंकर्स संघ सफल भयो भन्दा हुन्छ ? निक्षेपको व्याजदर पनि घटेको छैन । बढ्ने क्रमलाई हामी रोक्न मात्र सफल भएका छौं । अहिले पनि मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको व्याज निकै माथि छ । निक्षेपको व्याजदर र मुद्रास्फिति दर पनि सन्तुलित हुनुपर्छ । तर कुनै बेला मुद्रास्फिति १२ प्रतिशत हुँदै बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत मात्र व्याज दिए । त्यतिबेला निक्षेपकर्ता मर्कामा परे भनेर बैंकर्सहरु बोलेनन् ? त्यतिबेला परिस्थिति फरक थियो । देश द्वन्द्वमा भएको बेलामा, संक्रमणकालको समयमा कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेन । कर्जाको माग नै भएन । त्यो अवस्थामा निक्षेपको व्याज ज्यादै नै कम भएको हो । तर अहिले निक्षेपकर्ताले मुद्रास्फितिभन्दा दोब्बर बढी व्याज पाईरहेका छन् । अब कर्जाको व्याजदर कहिले घट्छ ? अहिले पनि ऋणीले राम्रो रेटमा कर्जा पाएका छन् । बैंकहरुको बेसरेट नै १०/११ प्रतिशत रहेको बेलामा पनि कर्जाको व्याजदर १३/१४ प्रतिशत छ । एकथरी मानिसहरु व्याज बढी भयो भनेर सडकमा आए । तर १३/१४ प्रतिशत व्याजमा कर्जा माग गरेर पनि कर्जा नपाउनेहरु धेरै छन् । नयाँ संविधान आएपछि, तीन तहको निर्वाचन भएपछि व्यवसायिक कर्जाको माग बढेको छ । पछिल्लो समय विदेश जाने नेपालीको संख्यामा पनि कमी आएको छ । सरकारले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर स्वरोजगार बन्न युवालाई प्रोरित गरिरहेको छ । सरकारले ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग बढ्नु स्वभाविक हो । मलाई लाग्छ अझै केही वर्षसम्म कर्जाको व्याजदर १२/१३ प्रतिशतभन्दा तल जाँदैन । व्याज पनि कर्जाको प्रकार अनुसार हुन्छ । कुनै कर्जा ११ प्रतिशतमा बैंकले दियो भने कुनै कर्जा १६/१७ प्रतिशत पनि पर्नसक्छ । निक्षेपको व्याज पनि ६ देखि १० प्रतिशतको बीचमा रहनसक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ६४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको नियामकीय भूमिकालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ? ६४औं वार्षिकोत्सव सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक परिवारलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छु । ६४ वर्षको उमेर भनेको परिपक्व अवस्थामा पुग्नु हो । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा राष्ट्र बैंकले आफूलाई खरो रुपमा उतारेको छ । बासल थ्री नेपालमा लागू गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लेखामान एनएफआरएस पनि लागू भईसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना नियमित काममा साथै बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी दह्रो बनाउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ । मुद्रा बजार व्यवस्थापनमा पनि समय सापेक्ष काम गरिरहेको छ । पेमेन्ट सेटलमेन्टतर्फ पनि समय सापेक्ष काम भईरहेका छन् । साँच्चिकै तारिफ गर्न योग्य काम के गरेको छ राष्ट्र बैंकले ? राष्ट्र बैंकको तारिफ गर्यो भने तपाईहरु गाली गर्नुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिका साउथ एशिया मै सबैभन्दा राम्रो छ । मैले बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत र श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकहरुको भूमिका पनि हेरेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै आत्मसाथ गर्ने र आफूलाई रुपान्तरण गर्ने गरेको छ । यो प्रशंसायोग्य काम हो । बासल थ्री लागू गर्ने सन्दर्भमा होस्, एएमएल सीएफटी लागू गर्ने मामिलामा होस्, एनएफआरएस लागू गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले तुरुन्त बजारमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छ । दोस्रो, राष्ट्र बैंक पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा गएको छ । कुनै पनि नयाँ काम गर्दा सरोकारवाला निकायहरुसँग राय सुझाव लिएर राष्ट्र बैंकले काम गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अभिभावकको रुपमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको कार्यशैली कठोर शासकको जस्तो छ कि मायालु अभिभावकको जस्तो छ ? दुबै किसिमको भूमिका खेलिरहेको छ । के गर्नुपर्छ ? के गर्नु हुँदैन भनेर नियमन विभागले भनिरहेको हुन्छ । हामीले कहाँ गल्ती गर्यौ, कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुपरिवेक्षण विभागले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । दुबैले पुलिसको काम गर्नु हुँदैन । एउटाले पुलिसको जस्तो, अर्कोले अभिभावकको जस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् । यो हुनु पनि पर्छ । राष्ट्र बैंकले गर्नै नहुने काम पनि गरेको छ ? बेलावखत नगर्नुपर्ने काम पनि भएका छन् । जस्तो यतिबेला कल डिपोजिट रेगुलेट गर्ने समय होइन । हामी एनएफआरएस अनुसारको नाफामा कर तिर्छौ । यसअघि नै कर तिरि सकेर सेयर होल्डर पैसा बाँड्नलाई रोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्दा राष्ट्र बैंकले समस्या समाधान गर्न सहजिकरण गर्छ कि तर्साउने वा समस्या उल्झाइदिने काम गर्छ ? बैंकर्सको अनुभव कस्तो छ ? सहजिकरण नै गर्ने गरेको छ । समस्या बल्झाउने काम भयो भने निकास नै आउँदैन । गल्ती गर्नेलाई कार्वाही हुनुपर्छ । समस्या आयो भने समाधान गर्न सहयोग नै गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंक आफैमा बलियो नियामक निकाय भएकोले बैंकहरुले नियामकको नीति निर्देशन पालना गर्न ठूलै मूल्य चुकाउँदै आएका छन् । त्यसबाहेक वडा कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, श्रम विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत संस्थाहरुमा पनि बैंकले रिपोर्टिङ गर्नु पर्ने नियम छन् । धेरै नियामक हुँदा बैंकहरुलाई कति गाह्रो भएको छ ? हामी बैंकहरु बाफिया र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चल्ने हो । बाफियामा के भनिएको छ भने बाफियामा उल्लेख नभएको हदमा प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यसका आधारमा हामीले राज्यले बनाएका सबै नियम पालना गर्नै पर्यो । सबै कानुनको पालना गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । तर लिगल कम्प्लाइन्समा बैंकहरुको खर्च धेरै बढेर गएको छ । कम्प्लाइन्स मिट गर्न अतिरिक्त कर्मचारी राख्नुपर्ने, उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । यसले सञ्चालन खर्च १०/१२ प्रतिशत बढेको छ । यसको मूल्य सेयरधनी वा ग्राहकले बेहोर्नु परेको छ । सुधार गर्नु पर्ने के के छन् ? राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा जनशक्ति भर्ना गर्न सकेन । ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था थपिरहेका छन् । ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिएको छ । काम थपिँदै जाने, जनशक्ति त्यहि अनुसार तयार नहुने हो भने भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । ग्राहकको पक्षमा कुरा गरौं । बैंकहरुले इन्टरनेट बैकिङ, मोवाईल बैंकिङ शुरुमा निःशुल्क भन्थे । अहिले सःशुल्क बनाउन थालेका छन् । चेकबाट निःशुल्क हुने भुक्तानीहरु डिजिटल पेमेन्टमा सःशुल्क भएका छन् । किन यस्तो भयो ? के प्रविधिको प्रयोगले बैंकिङ सेवा महँगो बन्दै गएको हो ? कागजी कारोबार भन्दा डिजिटल कारोबार महँगो हुनै सक्दैन, सस्तो नै पर्छ । मिडियाले पनि सर्बसाधारणलाई के बुझाईदिनु पर्यो भने निःशुल्क भनेको केही पनि हुन सक्दैन । वाणिज्य बैंकबीच मर्जको कुरा धेरै सुनिन्छ । यो सब बेकारको गफ मात्र हो वा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्ज हुनै पर्ने वाध्यता छ ? विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो भनेर मर्ज तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियो । केही सुविधा पनि दियो । ‘ख’ र ‘ग’ वर्षको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ठूलो संख्यामा मर्ज पनि भए । तर ‘क’ वर्गका बैंक भने ४ वटा मात्र मर्ज भए । नेपालको अर्थतन्त्र, भूगोल, जनसंख्या सबैको आधारमा २८ वटा वाणिज्य बैंक धेरै भए भन्ने हामी सबैको बुझाई हो । तर कति संख्या सहि भनेर एकिन भन्न सकिदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको ठूलो र बलियो संस्था हो भन्ने बुझाई सरकार, राष्ट्र बैंक, बजार सबैको बुझाइ हो । बैंकहरु पनि स्वतस्फूर्त मर्जरको लागि छलफलमा रहेको समाचारहरु आईरहेका छन् । एनबी बैंक र नविल बैंक मर्जमा जान लागेको समाचार पनि आएको थियो, सहि हो ? त्यो समाचार मैले पनि पढे । नविल बैंकको सीईओ अनिल शाहको हवाला दिँदै समाचार लेखिएको थियो । मैले अनिल शाहसँग पनि कुरा गरेँ । उनले त्यो न्युज फेक हो भने । नविलसँगको मर्जको कुरै भएको छैन भनेर मैले नेप्से र सेवोनसँग लेखेरै दिनुपर्यो । त्यो समाचार गलत हो । नेपाल बंगलादेश बैंकले मर्जको विषयमा कुनै पनि बैंकसँग कुरै गरेको छैन ? पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा पनि मर्जरको कुरा भएका हुन् । यो बैंक विदेशीसहितको संयुक्त लगानी भएको बैंक र विदेशी लगानीकर्ताको इन्ट्रेष्टलाई पनि ख्याल गरेर हामीले हकप्रद र बोनस सेयरबाट ८ अर्ब पुँजी पुर्याएका छौं । अहिले हामी मर्जको लागि हतारिएका छैनौं । बैंकहरु स्वेच्छिक रुपमा मर्ज होलान् वा नीतिगत बाध्य तुलाइनुपर्छ ? नीगिगत बाध्य पारेर मर्ज गर्न गाह्रो छ । र, त्यो विधि पनि सहि हुँदैन । मर्जर आवश्यकता नै हो भने स्वतःस्फूर्त मर्ज हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि आय कर छुट माग गरेको छौं हामीले । कति छुट माग गरेको ? हामीले जतिसक्दो बढी छुट माग गरेको छौं । पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिने हो भने स्वतःस्फूर्त मर्ज हुनसक्छ । २८ वटा बैंक १४ वटामा झर्न सक्छ । जतिबेला तपाईले नेपाल बंगलादेश बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिनुभयो, त्यतिबेला यो बैंक रोगी थियो । अहिले बैंक स्वस्थ्य त भयो तर प्रतिस्पर्धी भएन, व्यवसाय विस्तार गर्न सकेन भन्ने सेयरधनीको भनाई छ । किन यस्तो भयो ? नेचुरल ग्रोथ गर्दै जाने बैंकको नीतिअनुसार हामी अगाडी बढेका छौं । वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतको ग्रोथ गर्ने हाम्रो नीति हो । लक्ष्यअनुसार हाम्रो ग्रोथ भएको पनि छ । आर्थिक वृद्धि ६/७ प्रतिशत हुँदै गर्दा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार १८/२० प्रतिशतले भईराखेको छ । यहि समयमा केही बैंकले ६०/७० प्रतिशत ग्रोथ गरे । त्यस्तो ग्रोथ टिकाउँ हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । ६ वर्षअघि म यो बैंकमा सीईओ हुँदा ९ अर्ब कर्जा लगानी थियो । १३ अर्ब निक्षेप थियो । अहिले ५५ अर्ब निक्षेप छ । ५२ अर्ब कर्जा लगानी छ । यो ग्रोथलाई नराम्रो मान्न सकिदैन । १७ वटा शाखा थिए, अहिले ९० वटा शाखा भएका छन् । डिजिटल बैंकिङमा पनि राम्रो गरेका छौं । लगानीकर्ताले हेर्ने रिर्टन हो । पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब हुँदा पनि हामीले गत वर्ष १० प्रतिशत लाभांश दियो । यस वर्ष १५ प्रतिशत लाभांश दिन्छौं । अर्को वर्षदेखि २० प्रतिशतमा जान्छौं । यस बैंकको जग्गा खरिद प्रकरण विवादमा आयो, खास विवाद के हो ? विवाद केही पनि छैन । हामीले प्रतिआना करिब ७८ लाखका दरले १२१ आना जग्गा लिएका छौं । जग्गा बैंकको नाममा आईसक्यो । केही वर्षभित्र बैंकको आफ्नै भवन बन्छ । ठूलो मूल्यको जग्गा किन्ने भनेपछि धेरै दलालहरु आउँदा रहेछन् । उनीहरुले भनेको जग्गा किनेन भनेर विवाद निकाल्दा रहेछन् । महँगो मूल्य तिर्नु भयो भन्ने छ ? अहिले हाम्रो मुख्य कार्यालय आसपासमा आनाको ४ करोड मूल्य छ । हामीले बालुवाटरमा आनाको ७८ लाखमा लियौं । त्यो भन्दा सस्तो जग्गा त्यो एरियामा अरु कसैले ल्याउँछ भने हामी किन्छौं । नचाहिने विवाद गरेर हुन्छ ? विवाद सडकका मान्छेले गरेका होइनन् नि ? तपाईको बोर्ड डाइरेक्टरले विरोध गरिरहेका छन्, किन ? यो प्रश्न उहाँलाई नै गर्नुहोस् । सायद उहाँ पनि दलालको पछि लाग्नु भएको हो कि ? हामीले यस कारोबारमा दलाललाई स्थान दिएनौं । जग्गा बिक्रेतालाई बोर्डमा तीन पटकसम्म बोलाएर, बोर्डले नेगोसिएट गरेर किनेको हो । विधि, प्रक्रिया सबै पुरा गरिएको छ ।
यस्ता पनि मेयर, जसले विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमामा खर्च गर्छन् तलब भत्ता
गोखरा । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख दीपकबाबु कँडेलले तलब भत्ताबापतको रकमबाट विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराउन शुरु गरेका छन् । नगर प्रमुख कँडेलले यसअघि गरेको घोषणाबमोजिम सेवासुविधाको रकमबाट असहाय तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गराउन शुरु गरेका हुन् । उनले पहिलोपटक सोमबार पालुङटार नगरपालिका–४ का कृष्णबहादुर घर्तीका सबै परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । “मैले मेरो कार्यकालको एक वर्षभरि प्राप्त सबै सेवासुविधाको रकम विपन्न तथा असाहय परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराउने घोषणा गरेको थिएँ, नगर प्रमुख कँडेलले भने, त्यही प्रतिबद्धताअनुरुप नगरपालिकाभित्र रहेका विपन्न परिवारका व्यक्तिको बीमा गराउन शुरु गरेको हो ।” आफू पालुङटारको आँपपिपल अस्पतालको अध्यक्ष भएपछि थोरै पैसाको अभावले समेत बिरामीले स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भोग्नुपरेको देखेकाले अभियान शुरु गरेको उनले बताए । नगर प्रमुख कँडेलले एक वर्षको तलब भत्ताको रकमले नगरपालिका प्रत्येक वडाका कम्तीमा पाँच विपन्न परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा गराउन पुग्ने बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जनाको परिवारका लागि रु तीन हजार ५०० ले रु एक लाखसम्मको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नगर प्रमुख कँडेलले परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्य बीमा गराइदिएपछि घर्ती परिवार पनि खुशी भएका छन् । “आफैँले बीमा गरेर उपचार सेवा लिने सक्ने हाम्रो अवस्था नै छैन”, घर्तीले भने, “आफूजस्तो परिवारका लागि उनले गरेको सहयोगले मेरो परिवारका लागि ठूलो राहत भएको छ ।” नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक समस्यामा परेका असाहय तथा विपन्न नागरिकले सहयोग गर्दै आएको छ । रासस
नेपाल एग्रोेको आईपीओ बाँडफाँड, तपाईलाई पर्यो कि परेन ? (हेर्नुस् सूची)
काठमाडौं । नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वैशाख ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म निष्काशन गरेको आईपीओको मंगलबार बाँडफाँड भएको छ । बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्टका अनुसार उक्त आईपीओमा १५ हजार १२० जनाले मात्र १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । जुन कूल आवेदकको तुलनामा ४.७९ प्रतिशत आवेदकले मात्रै गोलाप्रथाबाट सेयर पाएका हुन् भने बाँकी ९५.२० प्रतिशत आवेदको हात खाली भएको छ । आईपीओमा कूल ३ लाख १५ हजार ६३० जनाले ६४ लाख २ हजार ३९० कित्ताको सेयर माग गरेका थिए । जसमा ७०५ जनाको आवेदन रद्द भएको छ भने बाँकी दुई लाख ९९ हजार ८०५ आवेदकको हात खाली भएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । ( तपाईलाई पर्यो कि परेन ? हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस्) लघुवित्तले जम्मा १ करोड ६१ लाख ७७ हजार ८०० रुपैंया बराबरको १ लाख ६१ हजार ७७८ कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी र म्युचुअल फण्डलाई छुट्याएर १ लाख ५१ हजार २०० कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला भएको छ । उक्त आईपीओमा कूल ६४ करोड २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो । जुन संस्थाको मागभन्दा ४२.३४ गुणा बढी हो । उक्त सेयरमा न्युनतम १० देखि अधिकतम ८०० कित्तासम्म भर्न पाइने व्यवस्था रहेको थियो ।
