काठमाडौं-दिल्ली हवाई टिकट पाउनै मुस्किल, हवाई भाडा पनि चर्को
काठमाडौँ । आर्थिक संकटग्रस्त जेट एयरले काठमाडौंको आफ्नो उडान बन्द गरेसँगै काठमाडौं–दिल्लीको भाडामा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ । उपलब्ध सिट संख्याको तुलनामा माग अत्यधिक बढेपछि काठमाडौं–दिल्ली उडान गर्ने हवाईसेवा कम्पनीहरूले उडान भाडामा ३ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेका हुन् । जेट एयरले आफ्नो नेपाल उडान बन्द गरेसँगै यात्रुहरूको मागअनुसार वायुसेवा कम्पनीले सिट उपलब्ध गराउन नसक्दा मूल्य बढेको अर्बिट इन्टरनेसनल ट्राभल्सका द्रोण निरौलाले बताए । जेट एयरले काठमाडौं–दिल्ली चारवटा उडान गरेर दैनिक साढे ६ सय यात्रुलाई सेवा दिन्थ्यो । जेटको सेवा बन्द भएसँगै ती यात्रु अन्य विमानसेवाबाट यात्रा गर्नुपर्दा टिकटको माग ह्वात्तै बढेको व्यवसायी निरौलाले बताए । सामान्य अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगमको काठमाडौं-दिल्ली दोहोरो भाडा सबैभन्दा सस्तो १५ हजार रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । तर, अहिले ४२ हजारदेखि ४५ हजार पुगेको छ । त्यसैगरी, एयर इन्डियाको उडानमा पनि एकातर्फी हवाई भाडा २७ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौं–दिल्ली रुटमा वैशाख १८ गते बुधबारदेखि वाइडबडी एयरबस थ्री थट्री जहाजबाट दैनिक एक उडान थप्ने भएको छ । यसअघि न्यारो बडी १ सय ५८ सिटे जहाजबाट मात्रै उडान गर्दै आएको थियो । २ सय ७६ सिटे विमानबाट सेवा थप्दा यात्रुलाई भइरहेको टिकट अभाव हट्न मद्दत पुग्ने निगमका सह प्रवक्ता नवराज कोइरालाले बताए । निगमले अहिले यस रुटमा सातामा ११ वटा उडान गर्दै आएको छ । नयाँ उडान तालिकाअनुसार सातामा हरेक दिन बिहान १ सय ५८ सिटे जहाजबाट र राति २ सय ७६ सिटे जहाजबाट उडान गर्ने निगमले जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
इन्धन चोरी गर्ने ड्राइभरलाई जेल, नेताका ट्यांकरलाई संरक्षण
काठमाडौँ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका-४, कमलडाँडामा ट्यांकर पार्किङ गरी हवाई इन्धन चोरी गर्दागर्दै पक्राउ परेका चालक बद्री गुरुङ र उनका दुई साथी उत्तम श्रेष्ठ र बलराम सुनुवारलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरले चोरी मुद्दा लगाएर तीनैजनालाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पूर्ण फैसला नहुन्जेल पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुर मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षक सागर राणाले जानकारी दिए । प्रहरी निरीक्षक पवनकुमार झा नेतृत्वको टोलीले १ वैशाख बिहान १० बजे ना४ख ०१७७ नम्बरको ट्यांकरबाट तेल चोर्दै गरेको अवस्थामा तीनजनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । ट्यांकरको माथिल्लो भागमा रहेको ढकन खोली पाइप छिराएर ६० लिटर तेल झिकिसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरूलाई चोरी मुद्दा लगाएर प्रहरीले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको हो । रंगेहात पक्राउ परेका कारण तीनैजनालाई जेल सजाय हुने सक्ने प्रहरीको भनाइ छ । चालक गुरुङले साथीहरूसँग मिलेर आधुनिक लकिङ जडान गरेको ट्यांकरबाट तेल चोरी गरेका थिए । उनले चोरी गरेको तेल हेटौँडाका पेट्रोलपम्प व्यवसायीले खरिद गर्दै आएका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
चिनी आयातमा परिमाणात्मक प्रतिबन्ध तीन महिना थप
काठमाडौं । सरकारले चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक प्रतिबन्द तीन महिना थप गरेकोे छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चिनी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ ३१ गते एक वर्षमा ९४ हजार ९ सय मेट्रिक टन मात्रै आयात गर्न पाउने कोटा निर्धारण गरेको थियो। यो अवधि चैतमा सकिएपछि सरकारले पुनः वैशाखदेखि असारमसान्त लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिबन्द लगाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले जानकारी दिइन्। गत चैत २५ गते नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिकोत्सवमा चिनी व्यापारीले झुक्याएर आफूमार्फत आयातमा अंकुश लगाउन लगाएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आएको एक साताकै अन्तरालमा चिनी आयातमा परिमाणात्मक प्रतिबन्धको अवधि थप गरिएको हो। अंकुश लगाइएपछि चिनीको मूल्य अकासिएर प्रतिकिलो एक सय पाँच रुपैयाँसम्म पु¥याइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनी आयातमा लगाइएको पूर्णबन्देज तत्काल फुकुवा गर्न निर्देशन दिँदादिँदै पनि सरकार भने पुनः अवधि थप गरेको छ। समितिले बजारको मूल्य स्थिर राख्न आवश्यक परिमाणको आयात खुला गर्न गत असोजमा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
नवीकरण नगर्ने १० म्यानपावर खारेज
काठमाडौं । समयमा नवीकरण नगर्ने १० ओटा म्यानपावरको दर्ता खारेज गरिएको छ । बैदेशिक रोजगार विभागले इमरेल्ड इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सी स्टामफार्ड ब्रिज इन्टरनेशनल, ध्वनी इन्टरनेशनल, पथ इन्टरनेशनल इम्प्लाइमेन्ट, प्रिसाइस इन्टरनेशनल, इनोभेटिभ सर्भिस, रिक्रियशन इन्टरनेशनल, प्रसिद्ध ओभरसिज, वल्र्ड फस्र्ट जब प्लेसमेन्ट र निजम ओभरसिजको दर्ता खारेज गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईँले नियमानुसार आफ्नो वार्षिक विवरण पेश गरी आवश्यक शुल्क बुझाएर म्यानपावर कम्पनीहरुले आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण नगरेपछि नियमानुसार ती कम्पनीहरुको दर्ता खारेज गरिएको जानकारी दिए । दर्ता खारेजीसँगै ती म्यानपावरहरुको नामबाट वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने गुरागाईँले बताए ।
कर विवादमा एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानसक्ने
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले कर विवादमा जरिवानासहित कर निर्धारण गरेपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानसक्ने संकेत गरेको छ। आफूलाई जरिवानासहित कर लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको एनसेलको कर निर्धारणसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विदेशी लगानी कम्पनीको अफसोर सेयर बिक्रीमा सेयर खरिदकर्ताले नै पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने व्याख्यासहित ठूला करदाता कार्यालयले २५ प्रतिशत लाभकरमध्ये बाँकी १० प्रतिशत र कर तिर्न अटेर गरेकोमा जरिवानासमेत जोडेर कर निर्धारण गरेको हो। जरिवानासमेत जोडेपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको विकल्प खोज्ने संकेत गरेको हो। देशभित्रै सम्पत्ति तथा सेयर बिक्रीमा भने कुल २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरमध्ये १५ प्रतिशत खरिदकर्ताले विक्रेतालाई तिर्ने रकम ९स्रोत० मै करकट्टा गरेर कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्छ। बाँकी १० प्रतिशत भने विक्रेताले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। टेलियो सोनेरा नामक कम्पनीबाट आजिआटा कम्पनीले सेयर खरिद गर्दा विक्रेतालाई तिर्नुपर्ने रकमबाट १५ प्रतिशत स्रोतमा करकट्टा गरी कर बुझाएको थियो। बाँकी १० प्रतिशत कर विक्रेता टेलियो सोनेराले तिर्ने कि वर्तमान आजियाटाले तिर्ने भन्ने विवाद रहँदै आएको थियो। आजियाटाले टेलियो सानेरासँग २०७२ चैतमा सेयर खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेको थियो। आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके र एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र ९आईसीएसआईडी०मा निवेदन दिने तयारी गरेको उल्लेख गरेको छ। यो विषयमा एनसेलले मलेससियाको स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयर लगानीकर्तालाई गत शुक्रबार जानकारी गराएको छ। आईसीएसआईडी विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको कर तथा लगानीसम्बन्धी विवाद हेर्ने मध्यस्थता निकाय हो। एनसेलले नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलंधन भएको दाबी गर्दै उक्त नियकायसँग गुहार गर्न पुगेको छ। आईसीएसआईडीमा नेपालले १९६५ सेप्टेम्बर २८ हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसको झन्डै पाँच वर्षपछि १९६९ फेबु्रअरी ६ बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
खुलामञ्च अतिक्रमणमा रुद्रसिंह तामाङ र ज्ञानेन्द्र कार्की माथि अनुसन्धान गर्दै अख्तियार
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खुलामञ्च अतिक्रमणबारे अनुसन्धान थालेको छ । उजुरी परेपछि अतिक्रमण सम्बन्धमा छानबिन थालिएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । ‘उजुरी पनि आएको छ, छानबिन सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका विषयमा अनुसन्धान गर्छौं।’ अख्तियार स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्झौता गर्ने कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ, प्रशासकिय अधिकृत ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत कर्मचारी अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा छन्। निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिका सञ्चालक मनोज भेटवालमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ। २०७३ जेठ २० मा काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सबीच ३ वर्ष खुलामञ्च उपभोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तामाङले २०७३ साउन ३० मा निर्माण कम्पनीलाई खुलामञ्च उपयोग गर्न दिएका थिए । किर्ते कागजात बनाएर खुलामञ्चको १३ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ। २९ तले भ्यू टावर निर्माण गर्न बसपार्क खुलामञ्चमा सारिएको थियो। बसपार्क उपभोग गरेबापत निर्माण कम्पनीले महानगरपालिकालाई वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ बुझाउने सहमति भएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
१० करोड माग्दै सांसद, आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन दबाब
काठमाडौँ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन दबाब दिन थालेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड पुर्याउन सांसदहरूले ‘लबिइङ’ सुरु गरेका हुन् । बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिन सोमबार नेकपाका सांसदहरूले बजेट बढाउन हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । ‘४ करोडलाई १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको हो,’ नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले भने । कांग्रेस सांसदहरूले पनि सिधै खर्च गर्न मिल्ने र समानुपातिक सांसदले पनि योजना बाँड्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अत्यधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र गठन भएको भन्दै यो कार्यक्रमको भने आलोचना हुँदै आएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको भएकाले यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरेको विज्ञहरूले औंल्याउने गरेका छन् । निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने र उसको निर्णयका आधारमा विकास निर्माणको काम गर्नु विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत हुने गरेकाले सांसदलाई बजेट रोक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । यो विरोधबीच यस वर्षबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो रकम १ सय ६५ निर्वाचन क्षेक्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको तजबिजी निर्णयका आधारमा आयोजनामा खर्च हुँदै आएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
बालुवाटारको जग्गा: सरकारी जान्दाजान्दै एनआरएनद्वारा खरिद
काठमाडौँ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को समेत संलग्नता भेटिएको छ । सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि एनआरएनका केही पदाधिकारीले जबर्जस्ती खरिद गरेको भेटिएको हो । ‘गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीले जग्गा खरिदका लागि छलफल र गृहकार्य गरेको थाहा पाउनासाथ हामीले यो सरकारी जग्गा हो, नकिन्नुहोस्, पछि विवाद आउँछ भनेर सम्झाएका थियौं,’ बालुवाटारको जग्गाबारे जानकार एक स्थानीयले भने, ‘त्यतिले समेत विश्वास नहोला भनेर आवश्यक कागजात र अन्य विवरण बुझाएका थियौं, तर जबर्जस्ती किनेरै छाडे ।’ जग्गाको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि एनआरएनका पदाधिकारीले वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणालाई कागजात देखाएका थिए । उनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि जग्गा खरिद भएको एनआरएनका एक पदाधिकारीले बताए । जग्गा खरिद प्रक्रियामा एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेसहित उपाध्यक्ष भवन भट्ट र अर्का गैरआवासीय नेपाली सोनाम लामालगायत सक्रिय भएको स्रोतले बतायो । ‘भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र संघका तत्कालीन अध्यक्ष घलेबीचको पारिवारिक सम्बन्धले जग्गाको टुंगो लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारको जग्गामा डा। शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित मीनबहादुर गुरुङसमेत जोडिएका विभिन्न कागजातले देखाएको छ । जग्गामा कन्भिन्स गराउने मीनबहादुर हुन् ।’ उनीहरूले करिब १२ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । ३ रोपनी एक आना जग्गामा हाल झवन बनिसकेको छ । जग्गा बिक्रीका त्रममा भूमाफियाका रूपमा परिचित सुवेदीसँग पार्टनर रहेका डा। शोभाकान्तले अतिरिक्त ‘खर्च’ गरेको जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतले भन्यो, ‘खर्च र कमिसन भनेर शोभाकान्तको समूहले करिब डेढ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ ।’ त्यसक्रममा जग्गा माफियाहरूले पछि समस्या भए भवन र जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने भनी आश्वस्त पारेका थिए । जग्गा सरकारीकरण भए सरकारबाट समेत भोगचलनका नाममा लिने भनेर योजना बनेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतले बतायो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
