थन्कियो विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले तीन सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पाँच महिना पुग्यो । सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ तर काम सुरु अझै हुनसकेको छैन । २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी सङ्ख्या पुर्याउन एक वर्ष बाँकी छ । सडकमा एउटा पनि विद्युतीय बस गुड्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गत पुसमा विद्युतीय बस खरिदका बारेमा यातायात व्यवस्था विभागलाई अध्ययन गर्न लगाएको थियो । विभाग र मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर तीन सय बस खरिदका लागि इस्फेसिफिकेसन तयार गरेका थिए । हाल सो स्फेसिफिकेसन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । विद्युतीय बस खरिदका बारेमा सामान्य जानकारी लिइएको तर अहिले काम हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा भन्छन् ‘खरिद मोडालिटी के हो केही थाहा छैन, सामान्य जानकारी लिने कामबाहेक अरू केही भएको छैन, बजेट बाँडफाँड भएको छैन, बजेट आएपछि प्रक्रियामा जान्छ ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने र चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गरिने उल्लेख छ । २०७५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारभित्रै विद्युतीय बस उद्घाटन गरेका थिए । क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निर्माणसँगै लुम्बिनीमा सञ्चालनका लागि ल्याइएका पाँच ठूला विद्युतीय बस काठमाडौँमा सञ्चालन गर्ने भनेर उद्घाटन गरिएको थियो तर अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । ती पाँवटा बस खरिद सम्झौताभन्दा फरक पाइएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ । ती बस दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले चाइनाको बिवाईडी सलायर्स कम्पनीसँग खरिद गरेको थियो । ती बस एडीबीको आर्थिक सहयोगमा लुम्बिनी क्षेत्रको लागि खरिद गरिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनश्याम उपाध्यायले भने, ‘‘पाँचवटा विद्युतीय बस खरिद सम्झौताभन्दा फरक भएको हाम्रा टेक्निसियनले बताएका छन् हामी छानबिन गर्दैछौँ ।’’ सम्झौता भएअनुसारकै बस ल्याउने वा के गर्ने भन्ने कुरा अध्यनपछि थाहा हुने उनको भनाइ छ । बस उद्घाटन गरिए पनि चार्जिङ स्टेसनको भने निर्माण गरिएको थिएन । अहिले पनि बस चार्ज गर्ने स्टेसन छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न प्रस्ताव माग गरेको छ । एकैपटक ५० वटा सवारी साधन पार्किङ गर्नसक्ने र तीनवटा सवारी साधनलाई डेडिकेटेड चार्जिङ स्पेस उपलब्ध गराउन सक्ने संस्थासँग प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणले सर्वसाधारणको धेरै भीडभाड हुने स्थान, व्यापारिक कम्प्लेक्स, सुपर मार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, अस्पताल, होटल र अन्य उपयुक्त क्षेत्रबाट प्रस्ताव माग गरेको छ । चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन (जग्गाबाहेक) सम्पूर्ण खर्च प्राधिकरणको हुनेछ । डीसी बुस्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने र द्रूत गतिमा विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने गरी काम सुरु भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै प्राधिकरणले सहजीकरण गर्न लागेको हो । वैकल्पिक ऊर्जामा काम गर्दै आएको गोर्खा इको प्यानलले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि पहल गरेको एक वर्ष भइसक्यो । रुट परमिट र चार्जिङ स्टेसनको अभावले गर्दा बस ल्याउन ढिलाइ भइरहेको प्यानलका व्यवस्थापक कृष्णभक्त दुलालले बताए । उनले भने, ‘‘नयाँ रुट परमिट दिइएको छैन, रुट परमिट प्रदेश सरकारले दिने हो प्रदेश सरकारले नयाँ कम्पनीलाई रुट परमिट दिने नयाँ कानुनहरू ल्याएकै छैन ।’’ गोर्खा इको प्यानलले चाइनाबाट दुईवटा बस ल्याउने तयारी गरहेको हो । साझा यातायातले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको छ । प्रदेश सरकार तथा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मिलेर विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । तीन नम्बर प्रदेश सरकारको सहकार्यमा बस सञ्चालन गरिने यातायातले जनाएको छ । साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधरले भने, ‘‘हामी अब विद्युतीय बस सञ्चालनको योजनामा छौँ, लगानी जुटाउने काममा लागेका छौँ, तीन नम्बर प्रदेश सरकारले साझा यातायातसँग मिलेर काम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल भइरहेको छ ।’’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको नाफा १७३ करोड, कस्ट अफ फण्डमा उच्च वृद्धि
काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडको ९ महिनाको नाफा १७३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको १ अर्ब ५५ करोडको नाफालाई करिब १८ करोडले बढाएर उक्त आकारमा पुर्याएको हो । ८ अर्ब १ करोड रुपैंया चुक्ता पुँजी भई ७० अर्ब ८१ करोड रुपैंया निक्षेप तथा ५३ अर्ब ४६ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको बैंकले उक्त अवधिमा रिजर्भको आकार करिब ७६ करोड रुपैंयाले बढाएर ४ अर्ब ५१ करोड रुपैंया पुगेको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २ अर्ब ३९ करोडबाट २ अर्ब ५५ करोड पुग्दा गैरब्याज आम्दानी ४४ करोडबाट ५३ करोड पुगेको छ । बैंकको कस्ट अफ फण्ड अघिल्लो वर्षभन्दा १.६१ प्रतिशतले बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ भने आधार ब्याजदर ७.२० बाट ७.७४ प्रतिशत पुगेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा करमा बेथितिः मजदुर-कर्मचारीको २२ अर्बमा सरकारको रजाइँ
काठमाडौं । मजदुर कर्मचारीको हकहित एंव सुरक्षाका नाममा सामाजिक सुरक्षा करबापत सरकारले उठाएको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै तजबिजले खर्च गरेको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई मुलुकभर आर्थिक अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी दिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले गरिब मजदुर एवं कर्मचारीबाट सामाजिक सुरक्षा करका नाममा संकलन गरेको २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ आफ्नै तजबिजले खर्च गरेको हो। सरकारले मजदुर–कर्मचारीको सुरक्षाका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६७र६८ देखि सामाजिक सुरक्षा करका नाममा रकम संकलन गर्न सुरु गरेको थियोे। निजामती कर्मचारीदेखि संघ–संस्थालगायत सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीले आफूले पाउने तलब (आधारभूत तलब)को एक प्रतिशत रकम यस्तो करका रुपमा तिर्दै आएका छन्। सरकार आफैंले बनाएको कानुनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ (२) (ङ) मा सामाजिक सुरक्षा करबापत अहिलेसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ। सरकारले विनियोजन ऐनबमोजिम यो रकम खर्च गरिसकेको छ। गत वर्षसम्म यो रकम २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको र यो वर्ष थप बढेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थमा रोकियो भारतलाई तिर्ने सैन्य ऋण
काठमाडौं । नेपालले सेनाका लागि ०६२/६३ पछि भारतसँग सैन्य सामग्री खरिदबापत तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने जानकारी गराएको पाँच महिना भएको छ । रक्षा मन्त्रालयले पठाएको ऋण तिर्ने प्रस्तावको फाइल पाँच महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ । गत २८ मंसिरमा काठमाडौंमा नेपाल–भारत सैन्य मामिलासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको १३औँ बैठकमा नेपालले भारतीय अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा यो जानकारी दिएको थियो । ‘रक्षा मन्त्रालयले ऋणको भुक्तानी दिनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा छ, कारबाही भएको छैन,’ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने, ‘भारतलाई हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिदबापत ऋण तिर्ने निर्णय भइसकेको हो र हामीले पछिल्लो बैठकमा भारतीय पक्षलाई जानकारी दिएका थियौँ ।’ बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख भृगु ढुंगाना, रक्षा सहसचिव बाबुराम गौतमसहितका अधिकारीले ऋण तिर्ने निर्णय भएको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिएका थिए । बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेश मन्त्रालयको नेपाल भुटान डिभिजन प्रमुख सुधाकर दलेलाले गरेका थिए । सरकारी अधिकारीका अनुसार भारतले ऋण तिर्न ताकेता गरेको छैन । ‘पछिल्लोपटक भारतबाट ताकेता आएको होइन, तर हामीले चाहेको हतियार खरिदका लागि मार्गप्रशस्त गर्न ऋण तिर्ने भनेका हौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध अधिकारीले भने, ‘उसलाई भनेको रकम तिरेपछि मात्र हाम्रो अनुकूल हुने गरी हतियार र सैन्य सामग्री खरिद हुन्छ । अन्यथा, भारतको सर्तमा लिनुपर्दा हामीलाई फाइदा हुँदैन ।’ भारतले ०७२ असोजदेखि माघसम्म लगाएको नाकाबन्दीका वेला पैसा तिर्न नेपाललाई दुईपटक ताकेता गरेको थियो । त्यसवेला तिर्नुपर्ने रकम दुई अर्ब ४७ करोड मात्रै थियो । त्यसपछि सेनाका लागि किनिएको ट्रक, विस्फोटक पदार्थको थप मूल्य जोड्दा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
बंगलादेश बैंकले बढायो ५५ प्रतिशत नाफा
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकको नाफा करिब ५५ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही समयकोभन्दा ५४.६६ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १४ करोड पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको नाफा ७३ करोड ८० लाखमा सीमित थियो । बैंकले उक्त नाफा बढाउनुको पछाडि खुद ब्याज आम्दानीमा भएको बढोत्तरीलाई प्रमुख कारक मानिएको छ । बैंकको ब्याज आम्दानी १ अर्ब ३९ करोडबाट बढेर २ अर्ब ११ करोड पुर्याएको छ । आम्दानीसँगै बैंकको कर्मचारी खर्च ४७ करोडबाट बढेर ७२ करोड पुगेको छ । बैंकले चैत मसान्तसम्म ५५ अर्ब ८७ करोड निक्षेप संकलन गरी ५१ अर्ब ५२ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गर्दा सीसीडी अनुपात ७८.५० प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको कस्ट अफ फण्ड ७.६६ प्रतिशत, आधार ब्याजदर १०.६९ प्रतिशत तथा ब्याजको स्प्रेडदर ४.७१ प्रतिशत छ ।
व्यर्थै थपियो मेलम्चीमा साढे २ अर्ब भार
काठमाडौं । मेलम्चीको बाँकी काम (तीन प्रतिशत)का लागि थप दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भए आइसकेको मेलम्ची सरकारी कर्मचारीको ‘द्रव्यमोह’का कारण बाँकी काम सक्न राज्यले यति धेरै रकम पुनः लगानी गर्नुपरेको हो। अघिल्ला खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीलाई दिनुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएर भगाएका थिए। सीएमसी नफर्किने छाँट देखेपछि खानेपानी मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने भएको हो। यसका लागि मेलम्ची खानेपानी बोर्डले बाँकी कामका लागि दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरेको छ। लागत अनुमान तय भइसकेको र मेलम्ची बोर्डले निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने तयारी भइरहेको खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले बताए। ‘आठदस दिनभित्र हामी ९सरकार० मेलम्चीको बाँकी कामको ठेक्का गर्दै र्छौं’, सचिव शर्माले भने। एक वर्षभित्र मेलम्चीका सम्पूर्ण काम (यांग्री र लार्के मेलम्चीमा मिसाउनेबाहेक) पूरा गरी उपत्यकामा पानी ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ। यसका लागि दस वटा भिन्नभिन्न प्याकेज बनाई ठेक्कापट्टा हुने र अनुमानित लागतभन्दा बढी रकम भुक्तानी नपाउने ग्यारेन्टी गरिने उनले बताए। अघिल्ला सचिव ठाकुरले भगाएको सीएमसीलाई फर्काउने सरकारको प्रयत्न सफल हुन नसकेपछि नयाँ ठेक्का हुन लागेको हो। ठेकेदार सीएमसीले ९७ प्रतिशत काम पूरा गरिसकेको थियो। उसले गत माघ २७ गते उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने औपचारिक मिति तय गरेको थियो। २४ किलोमिटर सुरुङ र मुहान निर्माणसमेतका लागि सीएमसीले साढे सात अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। ऊ नआएपछि सुरुङका लागि सरकारले थप रकम खर्च गर्नुपरेको हो। २०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै सीएमसीले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो। उक्त दाबीउपर विवाद निरूपण बोर्डले कारबाही गर्दा ३६ करोड रुपैयाँ ठेकेदारले पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही रकम लिएर काम गर्न तयार रहेको सीएमसीलाई ठाकुरले कमिसन नपाएपछि भुक्तानी दिएनन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
नबिलको नाफा ३१९ करोड, बेसरेट बढ्यो, स्प्रेडदर घट्यो, अरु सूचक कस्ता देखिए ?
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडको नाफा ३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैतसम्म कमाएको ३ अर्ब ९ करोड नाफाको आकारमा करिब १० कराेडले वृद्धि गरी नबिलले नाफाको आकार सो अवस्थामा पुर्याएको हो । एक वर्षको अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी तथा गैरब्याज आम्दानीमा उच्च सुधार गरेको बैंकको कर्मचारी र सञ्चालन नाफामा समेत सोहीअनुसार वृद्धि हुन जाँदा नाफाको आकारमा ठूलो सुधार हुन नसकेको हो । बैंकले उक्त अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी ४ अर्ब ५६ करोड रुपैंयाबाट बढाएर ५ अर्ब ५१ करोड तथा खुद गैरब्याज आम्दानी ५६ करोड रुपैंयाबाट ९१ करोड रुपैंया पुगेको छ । कर्मचारी खर्च १ अर्ब २१ करोडबाट बढेर १ अर्ब ४० करोड तथा सञ्चालन खर्च ४० करोडबाट बढेर ५७ करोड रुपैंया पुगेको छ । बैंकको आधार ब्याजदर भने बढेर ७.३३ प्रतिशतबाट ७.९९ प्रतिशत पुग्दा बैंकको कस्ट अफ फण्ड ४.६३ प्रतिशतबाट ६.०६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले ब्याजको स्प्रेडदर ४.८९ प्रतिशतबाट ४.६३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
धौवादीको फलाम खन्न एक अर्बको सरकारी कम्पनी
काठमाडौं । नवलपुरको धौवादीमा रहेको फलाम खानी उत्खननका लागि एक अर्ब रुपैंयाँको सरकारी कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएको सरकारी कम्पनी स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालयमा पठाएको हो । ‘हामीले धौवादीको फलाम खानीको व्यवसायीक उत्खननका लागि कम्पनी खोलेर काम गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेर उद्योग मन्त्रालय मार्फत अर्थमन्त्रालय पठाएका छौं’, खानी तथा भुगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । उनले आगामी ३ महिनाभित्रै कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढि सक्ने दावी पनि गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फलाम खानी उत्खनन गर्ने बताएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले कम्पनी मोडलमा व्यवसायीक उत्खननको व्यवस्था गर्न पनि उनले दावी गरे । त्यसका लागि विभागका महानिर्देशक सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत कन्भिन्स गरिसकेको बताईएको छ । अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख तोयम रायले पनि धौवादी फलाम खानीको व्यवसायीक उत्खननका लागि कम्पनी मोडल प्रस्ताव आएको स्विकार गरे । ‘एक अर्बको कम्पनी खडा गरेर व्यवसायीक उत्खनन गर्ने प्रस्ताव आएको छ, हामी अध्ययन गरिरहेका छौं’, महाशाखा प्रमुख रायले विकासन्युजसँग भने । हाल प्रस्तावित कम्पनीमा शतप्रतिशत सेयर नै संघीय सरकारको हुने भनिएको छ । तर अर्थमन्त्रालयले भने त्यस्तो कम्पनीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहभागीता अनिवार्य गराउन खोजेको पनि रायले जानकारी दिए । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समेत सहभागीता हुने गरि कम्पनीको संरचना तयार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको पनि रायले स्पष्ट पारे । ‘अहिले केन्द्रको मात्रै सेयर हुने गरि कम्पनीको प्रस्ताव आएको छ, हामीले प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समेत सहभागीताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भनेका छौं’, रायले भने । २०६८ सालमा पत्ता लागेको धौवादी फलाम खानीमा १० किलोमिटर लम्बाई र ३० देखि ३५ मिटर चौडाई क्षेत्रमा खानी फैलिएको विभागको दावी छ । सो क्षेत्रको फलामको नमुनालाई चीनमा लगेर ल्याब परिक्षण गरिएको थियो । चीनमा गरिएको परिक्षणले फलाम खानीमा उपयोग गर्न लायक फलाम प्रशोधन सम्भव भएको रिपोर्ट दिएको महानिर्देशक सापकोटाले बताए । तर त्यसको व्यवसायीक सम्भाव्यताका बिषयमा भने अझै अध्ययन भएकै छैन् । तर छैन् व्यवसायीक सम्भाव्यताको अध्ययन धौवादीमा फलाम रहेको र त्यसको उत्खनन गरेर प्रयोग गर्न सकिने तथ्य उजागर त भएको छ । तर त्यसको व्यवसायीक सम्भाव्यताका बिषयमा भने अझै अध्ययन भएकै छैन् । अघिल्लो कार्यकाल केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला काठमाडौंका घर घरमा पाइपबाट ग्याँस वितरण गर्ने भाषण गरेका थिए । तर इमाडोलमा रहेको प्राकृतिक ग्यासको परिक्षण गर्दा उत्पादन लागत न्युन देखियो । अध्ययन नै नगरि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दाको परिणाम स्वरुप प्रधानमन्त्री पाइपबाट ग्यास वितरण गर्ने भाषणमा चिप्लिएका थिए । अहिले पनि व्यवसायीक सम्भाव्यताको अध्ययन नै नगरि कम्पनी खडा गरेर उत्खनन गर्ने कुराले पाइपबाट ग्यास वितरण गर्ने हचुवा भाषणकै बाटोमा लैजाने डर भने रहेको खानी विभाग श्रोत बताउँछ ।
