काठमाडौं । मेलम्चीको बाँकी काम (तीन प्रतिशत)का लागि थप दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भए आइसकेको मेलम्ची सरकारी कर्मचारीको ‘द्रव्यमोह’का कारण बाँकी काम सक्न राज्यले यति धेरै रकम पुनः लगानी गर्नुपरेको हो।
अघिल्ला खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीलाई दिनुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएर भगाएका थिए। सीएमसी नफर्किने छाँट देखेपछि खानेपानी मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने भएको हो। यसका लागि मेलम्ची खानेपानी बोर्डले बाँकी कामका लागि दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरेको छ।
लागत अनुमान तय भइसकेको र मेलम्ची बोर्डले निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने तयारी भइरहेको खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले बताए। ‘आठदस दिनभित्र हामी ९सरकार० मेलम्चीको बाँकी कामको ठेक्का गर्दै र्छौं’, सचिव शर्माले भने।
एक वर्षभित्र मेलम्चीका सम्पूर्ण काम (यांग्री र लार्के मेलम्चीमा मिसाउनेबाहेक) पूरा गरी उपत्यकामा पानी ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ। यसका लागि दस वटा भिन्नभिन्न प्याकेज बनाई ठेक्कापट्टा हुने र अनुमानित लागतभन्दा बढी रकम भुक्तानी नपाउने ग्यारेन्टी गरिने उनले बताए।
अघिल्ला सचिव ठाकुरले भगाएको सीएमसीलाई फर्काउने सरकारको प्रयत्न सफल हुन नसकेपछि नयाँ ठेक्का हुन लागेको हो। ठेकेदार सीएमसीले ९७ प्रतिशत काम पूरा गरिसकेको थियो। उसले गत माघ २७ गते उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने औपचारिक मिति तय गरेको थियो। २४ किलोमिटर सुरुङ र मुहान निर्माणसमेतका लागि सीएमसीले साढे सात अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। ऊ नआएपछि सुरुङका लागि सरकारले थप रकम खर्च गर्नुपरेको हो।
२०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै सीएमसीले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो। उक्त दाबीउपर विवाद निरूपण बोर्डले कारबाही गर्दा ३६ करोड रुपैयाँ ठेकेदारले पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही रकम लिएर काम गर्न तयार रहेको सीएमसीलाई ठाकुरले कमिसन नपाएपछि भुक्तानी दिएनन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
