एक लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको योजना, कति पाउँछन् तलब ?
काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एक लाखभन्दा बढी नागरिकलाई अल्पकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पका रुपमा लिएको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई आफ्ना गाउँघरमै रोजगारी दिन लागेको हो । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रुपमा रु दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहका लागि बजेट पठाएको हो । उक्त कार्यक्रमबाट ३२ लाख कार्यदिन बराबर रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । आगामी असार मसान्तभित्र एक लाख छ हजार ७८२ बेरोजगारलाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिइनेछ । बेरोजगार व्यक्तिले दैनिक रु ५१७ का दरले पारिश्रमिक पाउनेछन् । श्रम मन्त्रालयले अल्पकालीन रोजगारी सिर्जनाका लागि आयोजना सञ्चालन गर्न ‘कामका लागि पारिश्रमिकका आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६’ जारी गरिसकेको छ । सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकताअनुसारका अन्य श्रमप्रधान आयोजना सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । स्थानीय तहका सडकको नियमित मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र, हाटबजार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीयस्थल जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्ने आयोजनामा बजेट खर्चगरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । सिँचाइका लागि सञ्चालनमा रहेको कुलो, पैनी वा पोखरीको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण, सामूहिक फलफूल खेती, सार्वजनिक स्थलमा बगैँचा निर्माण, कृषि तथा पशुपछी उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणका लािग आवश्यक पर्ने शीतभण्डार, हाट बजार, तरकारी सङ्कलन केन्द्रको निर्माण तथा मर्मतमा सूचीकृत बेरोजगारलाई खटाउनुपर्नेछ । आगामी असार मसान्तभित्र एक लाख छ हजार ७८२ बेरोजगारलाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिइनेछ । बेरोजगार व्यक्तिले दैनिक रु ५१७ का दरले पारिश्रमिक पाउनेछन् । विद्यालय भवन तथा विद्यालय परिसरमा शौचालय, खेल मैदान, तारबार, बगैँचालगायत पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक खेलकूद मैदान निर्माण, विस्तार तथा मर्मत, वृक्षरोपण, जलाधार संरक्षण तथा भूक्षय रोकथाम, पहिरो तथा नदी नियन्त्रण, साना बाँध निर्माण, चौतारो निर्माण गरी बेरोजगारलाई रोजगारी दिइनेछ । रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रममा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक आयोजनामा रु पाँच लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहले न्यूनतम रु चार लाखदेखि अधिकतम रु एक करोडसम्म अनुदान पाएका छन् । स्थानीय तहमा पठाइएको कूल बजेटको ७४ प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्नेछ । २५ प्रतिशत आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यकपर्ने औजार खरीद र एक प्रतिशत व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्नेछ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरिसकेको छ भने रोजगार संयोजक पनि खटाइसकेको छ । रोजगार संयोजकले अहिले बेरोजगार युवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् । सरकारले गत चैत १ गतेदेखि यही वैशाख मसान्तसम्म बेरोजगार व्यक्तिले आफू बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहमा गई सूचीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको सिर्जना गर्दै बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सरकारले गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । बेरोजगारी र गरीबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास सरकारले रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुने र गरीबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने जनाएको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १०० कार्य दिनको अवधि नभए पनि सरकारले बेरोजगार युवालाई उपलब्ध दिनलाई आधार मानेर रोजगारी दिन लागेको हो । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जति कार्य दिन भए पनि बेरोजगार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । अल्पकालीन रोजगारी प्रदान गरिएसँगै गरीबी र बेरोजगारीबाट पिल्सिएका जनताले यही आर्थिक वर्षबाट राहत महसुुस गर्ने श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले बताए । उनले, “बेरोजगार युवालाई यही आर्थिक वर्षभित्र केही रोजगारी दिएर त्यसबापत पारिश्रमिक दिइनेछ, कार्यक्रमको शुरुआतसँगै नेपाल सरकारको गरीबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण सहयोग मिल्नेछ । नेपाल सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्न र बेरोजगार युवाको मुहारमा खुशी ल्याउन तथा स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास गर्न कार्यक्रम सफल हुनेछ ।” अल्पकालीन रोजगारी प्रदान गरिएसँगै गरीबी र बेरोजगारीबाट पिल्सिएका जनताले यही आर्थिक वर्षबाट राहत महसुुस गर्ने श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले बताए । बेरोजगार व्यक्ति प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने यस कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दा वस्तुगत आधारलाई ध्यान दिइएको उपसचिव डा भुसालले बताए । बजेट विनियोजनका क्रममा कुनै पनि गुनासा नआओस् भनेर वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ सूत्रात्मक आधार अपनाइएको उहाँको भनाइ छ । गरीब घरधुरीको सङ्ख्या, स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र भौगोलिक विकटतालाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गरिएको हो । गरीब घरधुरीको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत, सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसङ्ख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक विकटतालाई २० प्रतिशत मानी बजेटको विनियोजन गरिएको थियो । भौगोलिक विकटताको आधारलाई पनि पाँच समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ । भौगोलिकरुपमा अतिविकटलाई ‘क’ मानेर १० प्रतिशत, ‘ख’ आठ प्रतिशत, ‘ग’ लाई छ प्रतिशत र ‘घ’ लाई चार प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा निर्वाह भत्ता वितरण नगरिने रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले बेरोजगार व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा भने बेरोजगार युवाले निर्वाह भत्ता नपाउने सरकारले प्रष्ट पारेको छ । ऐनले बेरोजगार नागरिकलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुँदा बेरोजगार नागरिकलाई १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने समय नभएकाले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताए । रासस
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाः प्याकेज २ को काम धमाधम
दमौली । १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गतको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रोले तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका-१ झापुटारमा कार्यालय भवन, श्रमिक आवास क्षेत्र र पहुँचमार्ग निर्माण शुरु गरेको हो । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्धक अच्युतबाबु घिमिरेले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतको कामका लागि पूर्वाधार निर्माण तीव्रगतिमा भइरहेको जानकारी दिए । घिमिरेले भने, “पहिलो प्याकेजका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान भइरहँदा दोस्रो प्याकेजका कामका लागि कामदार परिचालित भएर तीव्रगतिमा काम भइरहेको छ ।” सिनो हाइड्रोले सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति जडानका लागि ठेक्का पाएको छ । दोस्रो प्याकेजको कामका लागि सिनो हाइड्रोसँग रु ११ करोड ४१ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत नदी फर्काउने र बाँध निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । इटालियन ठेकेदार कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमिष्ट्री (सीएमएसी)सँग ठेक्का रद्द भएपछि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले जेठ २६ गते (जुन ९) सम्म बोलपत्र पेश गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत विद्युत्गृह तनहुँदेखि चितवनको भरतपुरसम्म विद्युत् प्रसारणका लागि आवश्यक २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन संरचनाको जिम्मा भारतको केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले जिम्मा पाएको छ । एक अर्ब १८ करोड मुआब्जा वितरण आयोजनाबाट प्रभावित ५४७ घरधुरीमध्ये ५१९ घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । प्रबन्धक घिमिरेका अनुसार ती घरधुरीलाई रु एक अर्ब १८ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको र बाँकी घरधुरीलाई समेत मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया भइरहेको छ । उहाँका अनुसार एक हजार ३३० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । आयोजनाले व्यास नगरपालिका–५ चापाघाटदेखि रिसिङ गाउँपालिका वडा नं १ झापुटारस्थित क्याम्प र ड्याम जाने बाटो कालोपत्र गरिसकेको छ । त्यस्तै झापुटारमा नै कार्यालय तथा कर्मचारी आवासगृह निर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । दुवै प्याकेजको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सन् २०२३ डिसेम्बरभित्र सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरी ठेक्का सम्झौता गरिए पनि पुनः बोलपत्र आह्वान हुँदा कार्यतालीका प्रभावित हुने बताइएको छ । आयोजनाको कूल लागत रु ५८ अर्ब ८ करोड छ । यो लागत प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत हो । एडिबीले रु १५ अर्ब अर्थात् १५ करोड डलर, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले रु १८ अर्ब ४० करोड अर्थात् १८ करोड ४० लाख डलर, इआईबीले रु आठ अर्ब ५० करोड अर्थात् आठ करोड ५० लाख डलर र सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु आठ अर्ब ७० करोड अर्थात् रु आठ करोड ७० लाख डलर लगानी गरेका छन् । रासस
नेपालमा लगानीका लागि कम्बोडियाका लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह, आज स्वदेश फर्कदै
नोम पेन्ह । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा उपयुक्त लगानी वातावरणका लागि नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट नियामक ढाँचा, विधि र प्रक्रियामा सरलता, बजारको उपलब्धता र पहुँच तथा आकर्षक प्रोत्साहनजस्ता प्रावधान रहेको बताएका छन् । नेपाल-कम्बोडिया व्यवसाय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएकाले नीतिमा स्थायित्व र एकरुपता भएको स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधरलगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सार्वजनिक– निजी साझेदारी र लगानी ऐन लागू गरिएको बताउँदै नेपालमा लगानीकर्तालाई सहजताका लागि सरल र सहज विधि एवं प्रक्रिया रहेको तथा भारत र चीनजस्ता ठूला बजार यससँग जोडिएको जानकारी दिए । नेपाल सार्क र बिम्स्टेकजस्ता दुई ठूला क्षेत्रीय सङ्गठनको सक्रिय सदस्य रहेको र अल्पविकसित मुलुक हुनाको नाताले क्षेत्रीय बजार पहुँचका लागि केही निश्चित फाइदा रहेको उनले उल्लेख गरे । “ नेपालको जुनसुकै क्षेत्र पनि लगानीका लागि निश्चित प्रतिफल पाइने क्षेत्र हो । कृषि, खनिज स्रोत, जडीबुटी, पर्यटन उद्योग र वित्तीय बजारजस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसरहरु छन्”, प्रधानमन्त्रीले भने । नेपालले हालै लगानी सम्मेलन गरेको र त्यसमा ४० राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी भई ठूला १८ परियोजनामा वित्तीय लगानी गर्न प्रतिबद्धता आएको जानकारी उनले दिए । उनले बौद्धमार्गी भएको नाताले कम्बोडियालीले शाक्यमुनि गौतमबुद्धको जन्मस्थल र बौद्धदर्शनको मुहान लुम्बिनीमा भ्रमण गर्न सक्ने औँल्याउँदै सोही स्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वैशाख दिवस मनाउन सम्बन्धित निकायहरुमा परामर्श गरिने जानकारी दिए । उनले भने, “म प्रधानमन्त्री सामदेक हुन सेनलाई हाम्रो प्रयासमा सहयोग गर्न र आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्दछु ।” नेपालले कम्बोडियाको तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धितिरको निरन्तर यात्राबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । कम्बोडियालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह सोही कार्यक्रममा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनले विदेशमा लगानी गरिरहेका कम्बोडियाका उद्योगपति र व्यवसायी समूहहरुलाई नेपाललाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । उनले कम्बोडियामा लगानीका लागि नेपाली लगानीकर्तालाई उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिने विश्वास दिलाउँदै कम्बोडियालीहरुलाई नेपाल, विशेषगरी लुम्बिनीमा भ्रमण गर्न अनुरोध गरे । प्रधानमन्त्री ओली बुधबार स्वदेश फर्किने यता, प्रधानमन्त्री ओली भियतनाम र कम्बोडियाको एकसाता लामो औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी बुधबार स्वदेश फर्कंदै छन् । समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका प्रधानमन्त्री गुएन सुआन फुक र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री सम्देह अक्का मोह सेना पडेइ टेको हुन सेनको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा गत वैशाख २६ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री बुधबार स्वदेश फर्कने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओली अपराह्न कम्बोडियाबाट बैंकक हुँदै स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री यही वैशाख २६–३० सम्म भियतनाम र वैशाख ३०-जेठ १ गतसम्म कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । रासस
उद्यमशील एक्सपो आजदेखि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका ६० समूह सहभागी
काठमाडौँ । व्यवसाय र उद्यमशीलता विकासका लागि ‘नेपाल इण्डिया फ्रान्चाइस इन्भेष्टमेण्ट एक्सपो एण्ड कनकेल्भ’ बुधबारदेखि काठमाडौँमा हुने भएको छ । जेठ २ गतेसम्म दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यती होटलमा हुने उक्त एक्सपोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका करीब ६० समूह सहभागी हुने छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले स्वदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका आकर्षण र व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तारका लागि एक्सपो गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । नेपाली ब्राण्डलाई स्तरोन्नति गर्न सहयोग पुग्ने एक्सपोले वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्ने र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपालस्थित भारतीय दूतावासको सहयोगमा हुने उक्त कार्यक्रममा दई देशबीचका व्यवसायीले लगानीका लागि प्रविधि, कृषि उत्पादन, पर्यटन व्यवसायलगायत क्षेत्रमा सम्भावनाको खोजी गरिने छ । एक्सपोमा भारतीय ब्राण्डका विभिन्न उत्पादनलाई नेपालमा कसरी व्यावसायिक गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिने बताइएको छ । दुवै देशका उद्यमी तथा व्यवसायीबीच व्यापार तथा आर्थिक विकासबारे अन्तरक्रिया समेत सञ्चालन गरिने छ ।
हिमाल दोलखाले ७८ लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्ने, बोर्डले दियो स्वीकृति
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई साधारण शेयर बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको छ । बोर्डका अनुसार कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित इलामका बासिन्दालाई १६ लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्नेछ । दोस्रो चरणमा ६२ लाख कित्ता साधारण शेयर आम सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले कूल ७८ लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्ने गरी बोर्डबाट स्वीकृति पाएको हो । कम्पनीको शेयर बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमइ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले गरेको वित्तीय विश्लेषणमा ग्रेड चार प्राप्त गरेको छ । कम्पनीले निर्माण गरेको ४.५५ मेगावाट क्षमताको माई खोला साना जलविद्युत् आयोजना र आठ मेगावाट क्षमताको माई साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । दुवै आयोजना इलाममा अवस्थित छ । बोर्डले हालसम्म विभिन्न २५ कम्पनीलाई रु सात अर्ब २४ करोड चार लाख १६ हजार ८०० बराबरको साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिइसकेको छ ।
बेलायतको बेरोजगार दर ४५ बर्ष यताकै न्यून
लण्डन । बेलायतको बेरोजगार दर ४५ बर्ष यताकै न्यून अवस्थामा पुगेको यहाँको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । बेलायतको यूरोपेली सङ्घ (इयू) बाट हुने भनिएको बहिर्गमन प्रक्रिया लम्बिएर अनिश्चिततातर्फ जाँदा पनि यहाँको अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम देखिएको मङ्गलबार सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सन् २०१९ को शुरूवाती तीन महिनामा यहाँको वेरोजगार दर ३.८ प्रतिशत कायम भएको र यो सन् १९७४ को अन्तिम त्रैमासिक पछिको न्यून बेरोजगार दर भएको बेलायती तथ्याङ्क मामिला हेर्ने कार्यालय (ओएनएस)ले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको हो । सन् १९७४ (४४ बर्ष पहिले) को आर्थिक बर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा बेरोजगार दर ३.९ रहेको थियो भने त्यसपछि कहिल्यै पनि यो विन्दुमा नझरेका ओएनएसले जनाएको छ । “ब्रेक्जिटसम्बन्धी अनिश्चितताको मुखमा पनि बेलायतको श्रम बजार आश्चर्यजनकरूपमा लचकदार देखिएको छ,” हारग्रिभ्स ल्यान्सडाउनका वरिष्ठ अर्थशास्त्री बेन ब्रेटेलले पछिल्लो तथ्याङ्कपछि प्रतिक्रिया दिए । “यी साँच्चै अर्थतन्त्रले सामना गरेका मजबुत तरङ्ग हुन् जसलाई तथ्याङ्कले प्रष्ट्याएको छ ।” ओएनएसले भनेको छ, बेलायतको रोजगारदर ७६.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो, जुन सबैभन्दा उच्च संयुक्त तथ्याङ्क हो जुन रेकर्डमा राखिएको छ । ब्रेटेलले भन्नुभयो, “यहाँ यस्ता प्रमाणिक चासो छन् जसलाई संयुक्त अधिराज्यका कम्पनीहरूले चाहिनेभन्दा बढी पूँजीगत खर्चको तुलनामा श्रमलाई सङ्ग्रह गरेका छन् ।” “यस्तो अनिश्चित समयमा तपाइले किन नयाँ योजना र उपकरणमा ठूलो राशी खर्च गर्नुहुन्छ जव तपाईँले थप श्रमिक भित्राउन सक्नुहुन्छ र सोही नतिजा पाउनसक्नुहुन्छ ?” यस्तै औषत साप्ताहिक आम्दानीलगायत अधिक लाभांशमा भने मार्चसम्म अर्थात् गत तीन महिनामा ३.२ प्रतिशतले कमी आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस/एएफपी
निस्सानको नाफामा ५७ प्रतिशतले गिरावट, दशक कै सबैभन्दा न्यून
टोकियो, जापान । आर्थिकरूपले सङ्कटग्रस्त जापानी कार कम्पनी, निस्सानले मङ्गलबार आफ्नो यस आर्थिक बर्षको नाफा यो दशकमा नै सबैभन्दा न्यून रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सन् २०१९ को मार्चसम्ममा आफ्नो नाफा जम्मा दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर (तीन खर्ब १९ अर्ब जापानी यन) रहेको र यो नाफा रकम विश्वले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको सन् २००९/०१० पछिकै सबैभन्दा न्यून रहेको बताएको छ । निस्सानका पूर्व प्रमुख कार्लोस गोउनलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा पक्राउ गरेपछि कम्पनीको कारोबारमा समस्या देखिएको हो । नेतृत्वको अभावको सामना गरिरहेको कार कम्पनीको नाफा अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत बर्ष ५७ प्रतिशतले घटेको बताइएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा निस्सानको घाटा एक खर्ब ७० अर्ब जापानी यन रहने प्रक्षेपण कम्पनीको रहेको छ । निस्सानका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी शिरोतो साइकावाले भने, “कार्यसम्पादन एकदमै चुनौतिको अवस्थामा रहेको छ तर हामीले यसलाई सुधार गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ ।” “मङ्गलबारको तथ्याङ्कले कम्पनीलाई अपेक्षाभन्दा निकै न्यून नाफा भएको देखाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो । “कृपया हामीलाई पूरानो अवस्थामा फर्कने समय दिनुहोस् ।” कम्पनीका प्रमुख रहेका समय गोउनको पक्राउले कम्पनीलाई एकातिर नेतृत्वको समस्या भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर कम्पनीमा भएको अनियमितताको खबरले कम्पनीको ख्यातिसमेतमा प्रभाव परेको छ । गोउनमाथि आर्थिक अनियमितताका विभिन्न चार आरोप लागेका छन् भने उनले ती आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । साइकावा भन्छन्, “कम्पनीले अहिलेको अवस्थामा पूर्व व्यवस्थापनबाट विरासतका रूपमा केही नकारात्मक कुराहरूको सामना गर्न बाध्य छ ।” “तपाइँहरूलाई वास्तविकता भन्नुपर्दा कम्पनीले आफ्ना प्रमुखलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा पक्राउ गरेपछि केही समय आफ्नो व्यवसायिक गतिविधिमा ध्यान दिन केही अलमल भएकै हो र यसको परिणाम कम्पनीको आम्दानी तथा कुल नाफामा देखिनु नौलोजस्तो मलाई लाग्दैन । तर हामीले कम्पनीलाई पूर्ववत अवस्थामा छिट्टै फर्काउने छौँ ।” तर विश्लेशकहरूले निस्सानजस्तो जापानी कार कम्पनीलाई गोउनको अनुपस्थितिमा अघि बढाउँदा कैयौँ समस्याहरू भएका बताउँछन् । निस्सानको फ्रान्सेली सवारी कम्पनी रेनल्टसँगको सहकार्यमा देखिएको निरन्तरको विग्रँदो सम्बन्धका कारण पनि यसका नयाँ उत्पादनमा समस्या भएको हो । साइकावाले भने, “ यस बर्ष जापान र चीनमा निस्सानको विक्री बढ्न थालेको छ तर अमेरिका र यूरोपमा ‘कठिन’ परिस्थिति रहेको छ ।” रासस/एएफपी
एनआईसी एशियाका ग्राहकलाई स्पार्क हेल्थहोममा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र स्पार्क हेल्थहोम प्रालि,काठमाडौंबीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकका कर्मचारी, कर्मचारीका परिवार, बैंकको डेबिट एवम् क्रेडिट कार्डवाहक तथा बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई स्पार्क हेल्थहोममा उपचार गराउँदा विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा १०%सम्मको छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत सन्तोषकुमार राठी र हेल्थहोमको तर्फबाट स्पार्क हेल्थहोमका कार्यकारी निर्देशक हरिशरण रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
