काठमाडौं । हामीले बनाउने बजेट भनेको हाम्रो संबिधानको मर्म, हामीले तय गरेको आर्थिक नीति, हामीले अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिवद्धताहरुको परिस्कृत डकुमेन्ट हो । अहिले पूँजीवादी क्रान्तिको या पूँजीवादको विकासको बहसमा अल्झिनु आवश्यक छैन् । हामीले शान्ति प्रक्रियलाई मौलिक ढंगले सुल्झाए जस्तै, मौलिक संबिधान बनाए जस्तै ढंगले आफ्नै खालको आर्थिक विकासको मोडल तयार पार्ने हो ।
अब हाम्रो अर्थतन्त्र पनि मुलुकको बिशिष्ट अवस्था, संबिधानले गरेका व्यवस्थाहरुको पालना गर्ने खालको हुनुपर्छ । कुन मुलुकले कसरी विकास गरे भन्ने तर्फ सोच्नु आवश्यक छैन् । हामीसँग आफ्नै मौलिक मोडल छ । हामीलाई वातावरणवादीहरुको मोडल पनि चाहिएको छैन्, आडम स्थिमहरुको मोडल पनि चाहिएको छैन् । र हामीलाई नव उदारवादको मोडल पनि चाहिएको छैन् । संबिधानको प्रस्तावना मै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको समाजवाद भनेका छौं । त्यो नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मुल मर्म हो ।
आर्थिक वृद्धिलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समृद्धिलाई समाजवाद तर्फको यात्रा तय गर्ने भनेका छौँ । यसमा वृद्धि र वितरणको कुरा पनि गरेका छौं । आर्थिक वृद्धि बिनाको वितरण गरिबीको वितरण मात्रै हुन्छ । आर्थिक वृद्धि न्यायोचित भएन भने त्यो दिगो हुन्न र त्यसले असमानताको खाडल मात्रै बढाउँछ । त्यसले द्धन्द्ध निम्त्याउँछ ।
दिगो नहुने आर्थिक वृद्धि खास क्षेत्रबाट निर्देशन हुन्छ र तिनकै हितमा काम गर्छ । त्यो वृद्धिले आर्थिक श्रोत साधनको अधिक दोहन गर्छ । यसमा पूँजीले श्रमको बढि दोहन गर्छ । अथवा अहिलेको समयमा भन्ने हो भने वित्तिय पूँजीवाद र प्रविधिमा आधारित पूँजीवादले श्रमको जहाँ शोषण गर्छ, त्यो दिगो हुँदैन् । दिगो त्यो बेला हुन्छ जब वृद्धिको आधार नै फराकिलो हुनेछ । वृद्धिसँगै वितरण प्रणाली र सामाजिक न्यायलाई अंगिकार गरिन्छ र सामाजिक सुरक्षामा जाने कुराबाट नै हामी निर्देशित हुने हो । आगामी बजेट पनि यहि दिशामा अघि बढ्छ ।
बजेटको प्राथमिकताका सवालमा हामी कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, उर्जा लगायतका क्षेत्रगत बिषयमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्यौं भने त्यसले नागरिकलाई प्राथमिकतामा नराख्ने रहेछ । त्यसकारण हामीले बजेटलाई नागरिकको अनुहारमा उज्यालो ल्याउने क्षेत्र नै हाम्रो प्राथमिकता हो । त्यसकारण बजेटले खास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदैन् ।
हामी सडक बनाउँछौं, सडकको प्रतिफल सबै नागरिकले पाउनका लागि उत्पादनको क्षेत्र बढाउने होला । कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ला । सिँचाई चाहिन्छ, विद्युत चाहिन्छ । त्यसकारण हामीले नागरिकको खुसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । बजेट कार्यान्वयनको सवाल पनि पेचिलो छ । हामीले चाहेको गतिमा पूँजीगत खर्च बाह्रै महिना गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ ।
कानुन बनाउन तिर, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीदेखि आर्थिक कार्यबिधी बनाउन लागिपरेकाले यसपाली पुँजीगत खर्च सोचे जस्तो बढाउन सकेनौं । आगामी आर्थिक बर्षमा भने हामी त्यस्तो भनेर छुटकारा पाउने अवस्थामा हुने छैनौं । हामीले आवश्यक कानुनहरुको संसोधन गरेर पूँजीगत खर्चको बढोत्तरी र गुणस्तर अभिवृद्धिमा काम गर्नुपर्नेछ ।
श्रोत साधनको बाडफाँटमा पनि प्रश्नहरु उठेका छन् । यद्यपी वित्त आयोगले तयार पारेको सूचांकका आधारमा गरिएको बजेट विनियोजन न्यायोचित नै छ । भूगोल र जनसंख्या तथा मानव विकासका सूचांकका आधारमा बजेट बाडफाँट भएका हुन् । र यसलाई आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा झनै सन्तुलित बनाईनेछ ।
व्यापारको घाटाको इतिहास पनि लामै छ । ३०/३५ बर्षको व्यापार घाटाको इतिहासलाई मेटेर तुरुन्तै नाफामा जान्छौं भनेर म अहिले पनि भन्दिन् । अर्काे वर्ष पनि व्यापार घाटा कम गर्दै जाने भन्ने नै कार्यक्रम हुनेछ । हामी तत्काल व्यापार नाफामा जान सक्दैनौं । त्यसलाई घटाउँदै लैजाने मात्रै हो ।
बजेटको आकारको कुरा भनेको हाम्रा विकासका आंकाक्षा र हामीसँग भएका साधन श्रोतको संयोजन नै हो । विकासका आकांक्षा असिमित छन् तर श्रोत साधन थोरै छन् । त्यसमध्ये तत्काल लाभ लिन सक्ने र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजनाहरु अघि बढाउने हो । साथै दिर्घकालसम्म लामो तयारी गरेर जानुपर्ने आयोजनाले महत्व पाउँछ । सरकारले आफैं गर्ने, निजी क्षेत्रले गर्ने, मिलेर गर्ने वा सहकारीले गर्ने कामहरुलाई बिशेष ढंगले अघि बढाइनेछ । बजेटको आकार निकै ठुलो बनाईयो तर निजी क्षेत्रले लगानी गरेन भने हामीले खोजेको वृद्धि सम्भव हुन्न । १५ औं पञ्च बर्षिय योजनामा पनि सरकारले ४० प्रतिशत र निजी क्षेत्रले ६० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिएको छ । हामी ६० प्रतिशत लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्दैनौं ।
अर्काे महत्वपूर्ण कुरा, अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयको बजेट बनाउँदैन् । यो त सबै मन्त्रालयहरुले आफुले गर्ने कामलाई श्रोतसँग समनजस्यता गरेर प्राथमिकिकरण गर्न संयोजन गरिदिने मन्त्रालय मात्रै हो । हामीले बिधि प्रक्रियामा बस्नु पर्छ र मापदण्डहरुको पालना गर्नै पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले वित्तिय अनुशासनको परिपालन गराउन भूमिका खेल्छ । आगामी बर्ष वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रमबारे निश्चित मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नेछौं । त्यसपछि कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने दुबिधा रहन्न । त्यसपछि हाम्रा कामहरुको गति बढ्नेछ ।
ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरु अघि बढाउँदा अन्तर प्रदेश सन्तुलन कायम गरिनेछ । स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमबारे धेरै चासो देखियो । त्यसको दायरालाई अझै फराकिलो बनाउने र विनियोजित रकमबाट गुणस्तरिय काम समयमै सम्पन्न हुने कुराको सुनिश्चिता गर्नेछौं ।–प्रतिनिधि सभामा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सम्बन्धी छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ ।
