सरकारी सेयरमा ४.९३ प्रतिशत प्रतिफल, संस्थानका २८ हजार कर्मचारीलाई ३९ अर्ब भुक्तानी दिनुपर्ने !
काठमाडौं । सरकारी लगानी रहेको ३९ सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन झुर देखिएको छ । ती संस्थानहरुले लगानीकर्ता (सरकार) लाई गत वर्ष जम्मा ४.९३ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । ३९ वटा सार्वजनिक संस्थानबाट गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लाभांश लिएको छ । यी संस्थानमा सरकारी सेयर लगानी २ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । ती संस्थानहरुमा सरकराले ऋण लगानी १ खर्ब ६४ अर्ब ४२ करोेड रुपैयाँ ऋण लगानी समेत गरेको छ । साथै, संस्थानलाई सरकारले जग्गा सित्तैमा दिएको छ । शून्य लागतको पुँजी, शुल्य लागतको जमिन, सरकारको प्रत्यक्ष संरक्षक हुँदा हुँदै पनि सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकारलाई दिने प्रतिफल कमजोर देखिएको छ । धेरै सार्वजनिक संस्थाहरुले अहिले पनि बजारमा एकाधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ भने नुन व्यापारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको एकाधिकार छ । ३९ मध्ये २६ वटा नाफामा रहेका छन् ।११ वटाले गत वर्ष ६६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई नोक्सान गराई दिएका छन् । २ वटा खारेजी प्रक्रियामा छन् । तर सरकारको लागि भने संस्थानहरु लैनो भैसी बराबर छ । सत्ताधारी दलले संस्थानहरुलाई कार्यकर्ता भर्ती बनाएका छन् । यी संस्थानमा अहिले पनि २८ हजार २३४ कर्मचारी छन् । उनीहरुप्रति सरकारी दाहित्व ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । संस्थानहरुमा कर्मचारीप्रति विभिन्न दाहित्व रहेको तर त्यसको लागि आवश्यक कोष व्यवस्था नभएकोले सरकारले उनीहरुलाई करिव ३९ अर्ब दिनुपर्ने देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । राजश्वको हिसावले भने संस्थान सरकारको लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । संस्थानबाट सरकारले ९४ अर्ब, ७ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यो कुल राजश्वको १२.९ प्रतिशत हो । सार्वजनिक संस्थानहरुले गत वर्ष ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका छन् । खुद नाफा ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ ।
कर्णालीका ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा अझै पुगेन विद्युत्
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अझै पनि विद्युत् सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जलविद्युतको अपार सम्भावना भए पनि सो प्रदेशका नागरिकले सहजरूपमा विद्युत् सेवा पाउन नसकेको पाइएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशका २७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको पाइएको हो । मुलुकको कूल जनसङ्ख्या मध्ये ७७ दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । अझै २२ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् सेवा पुग्न नसकेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी विद्युत् सेवा उपभोग गर्ने प्रदेश नं ३ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । यस प्रदेशका ९० प्रतिशत बढी जनसङ्ख्याले विद्युत् सेवा प्राप्त गरेका छन् । यस्तै प्रदेश नं १ मा ७५ दशमलव ९०, प्रदेश नं ३ मा ७९.७७, गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९, प्रदेश नं ५ मा ८१.०३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै विद्युत् सेवा पुगेको पाइएको छ । यसरी हेर्दा विद्युत् सेवाको उपलब्धतामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश नै पछाडि रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका छ नगरपालिका र ३७ गाँउपालिका तथा सुदूरुपश्चिम प्रदेशका चार नगरपालिका र ११ गाँउपालिकामा विद्युतको पहुँच पुग्न नसकेको हो । दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म सबैका लागि ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म एक हजार १४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । सोही अवधिमा तीन हजार ९०८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ भने एक लाख ४४ हजार किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण भएको छ । हालसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ४२ लाख ८४ हजार पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार एक हजार २९ मेगावाट विद्युत् विद्युतत्बाट उत्पादन भएको छ । यस्तै थर्मल प्लान्टबाट ५३ मेगावाट, सौर्य ऊर्जाबाट २७ मेगावाट तथा लघु तथा साना आयोजनाबाट ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । त्यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै ५६१ मेगावाट र निजी क्षेत्रले ५२२ र वैकल्पिक ऊर्जाबाट ५९ मेगावाट बराबरको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म भारतबाट एक हजार ८३४ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् आयात भएको छ । आव २०७४/७५ मा भारतबाट दुई हजार ५८१ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् आयात भएको थियो । विद्युत् उत्पादनको आधारमा गण्डकी प्रदेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ । आव २०७४/७५ को असार मसान्तसम्म सो प्रदेशमा मात्रै ४८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । यस्तै प्रदेश नं २ मा हालसम्म कुनैपनि विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको छैन । आगामी दिनमा भने सो प्रदेशमा २०० मोगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विसं २०७५ देखि २०८५ लाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरेको छ । यस्तै आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आवको अन्त्यसम्म २५६ मेगावाट क्षमताका २० आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तै आव २०७६र७७ मा भने ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना सम्पन्न भई कूल एक हजार २६४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप हुनेछ । यस्तै चालु आवको फागुन मसान्तसम्म कूल २९ हजार ५७८ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका लागि विभिन्न प्रकारका अनुमति जारी गरिएको छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले १८ हजार १९४ मेगावाट क्षमता बराबरका २८४ र १७ साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ । रासस
जीडीपीमा प्रदेश नम्बर ३ को योगदान सबैभन्दा बढी, कर्णाली पुछारमा
काठमाडौँ । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश नम्बर ३ को योगदान सबैभन्दा बढी पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेश नम्बर ३ को योगदान सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रदेशगत रुपमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको मापन गर्ने पद्धतिको शुरुवात गरिएको हो । सो अनुसार नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(उत्पादनको मूल्य)मा ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड मध्ये प्रदेश नम्बर ३ को योगदान सबैभन्दा बढी ४१.४ र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा बढी ३.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको हो । प्रदेश ३ पछि प्रदेश १ को योगदान १५ प्रतिशत, प्रदेश २ र ५ को योगदान समान १३ प्रतिशत रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान ४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको योगदान ४ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उख्खेल छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संघीयता पूर्ण कार्यान्वयको पहिलो बजेट मार्फत समन्यायिक र सन्तुलित विकासको अवधारणा ल्याए अनुरुप त्यको सकारात्मक प्रभाव प्रदेशगत आर्थिक बृद्धिमा देखिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सोमबार संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सो अनुसार नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको बृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुँदा प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ५ को ७.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.७ प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नम्बर २ र सुदूरपश्चिमको आर्थिक बृद्धिदर लगभग समान देखिएको छ ।
यी हुन् अर्थमन्त्रीले दिएका विकासका सूचकहरु, तपाईले के लाभ पाउनुभयो ?
काठमाडौं । सरकारले चालु आथिर्कक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । आगामी बजेटको पूर्वाद्धमा आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ जारी गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्ताे दावी गरेका हुन् । आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति आए १ लाख १७ हजार १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य बचत २०.५ प्रतिशत भएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुन पुगेका नेपालको संख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । २०७५/७६ मा कुल लगानी २९ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ भएको अनुमान गरिएको छ । सहरमा बस्ने जनसंख्या ५९.९ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत सरसफाई सेवा ९९ प्रतिशत नेपालीले पाएका छन् । ८८ प्रतिशतले खानेपानी सेवा पाएका छन् । ७७.८ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत सेवा पाएका छन् । मुद्रास्फिति ४.५ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले धेरै राम्रो गरेको आर्थिक सर्भेक्षण प्रस्तुत गरेपनि आम नागरिकले थप सुविधा पाएको अनुभूति गरेका छैनन् । राजश्व ६.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेकोछ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेका उद्योगतर्फ यो वर्ष ७ हजार ९५३ जनाले नयाँ रोजगारी पाएका छन् ।
विदेशी लगानीका उद्योग प्रदेश नम्बर ३ मा बढी, सुदूरपश्चिम सबैभन्दा पछाडी
काठमाडौँ । विदेशी लगानीका उद्योग सवैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ मा रहेका छन् । चालु आव २०७५/०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानीका उद्योग रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को फागुन सम्म दर्ता भएका मध्ये प्रदेश नम्बर ३ मा ८१.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १.० प्रतिशत रहेका छन् । उद्योग दर्ताको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश ३ पछि गण्डकी प्रदेश दोश्रो स्थानमा छ । त्यसैगरी २ नम्बर प्रदेश, १ नम्बर प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, ५ नम्बर प्रदेश र अन्त्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ ।
केन्द्र सरकारलाई आन्तरिक ऋणमा थप अंकुश, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएर मात्रै लिनसक्ने
काठमाडौं । केन्द्र सरकारले पनि अब जथाभावी रुपमा ऋण लिन नपाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनओटै सरकारले लिन पाउने अधिकतम ऋणको सीमा निर्धारण गरी ऋण लिन पाउने उक्त सीमामा थप अंकुश लगाएसँगै केन्द्र सरकारकाे ऋणकाे सीमा थप साँघुराे हुने भएकाे हाे । आयोगले २०७६/७७ का लागि देशले एक आर्थिक वर्षमा देशको कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ, जसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारकै कुल ऋण पर्दछन् । यसअघि याे आकारमा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने ऋणकाे सीमा नै ताेकिएकाे थिएन । आयाेगले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको स्रोत पूरा गर्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने भए संघीय सरकासँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेकाे छ । यसरी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण उठाउन दिएकाे स्वीकृत रकमकाे हिस्सा घटाएर बाँकी आउने रकम नै केन्द्रकाे आन्तरिक ऋणकाे अधिकतम सीमा हुनेछ । एक वर्ष अघिसम्म केन्द्र सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको कुनैपनि सीमा निर्धारण गरिएको थिएन । तर, एक वर्षअघि आयोगले नै केन्द्रलाई प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा कुल राजश्व आयको बढीमा १० प्रतिशतको सीमा तोकिदिएको थियो । तर, यो वर्ष आयोगले सो ५ प्रतिशतबाट प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिन स्वीकृति पाएको रकम घटाएर आउने रकम नै ऋणको माथिल्लो सीमा हुनेगरी तय गरेको छ । नेपालकाे संविधानले नै बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको भए पनि आयाेगले भने कानून बमाेजिम मात्रै नभएर केन्द्र सरकारकाे सहमतिमा मात्रै त्यस्ताे ऋण लिन पाउनेगरी कसिलाे व्यवस्था गरेकाे हाे । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् कुल १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैंया आन्तरिक ऋणमार्फत् स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जुन कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४.८ प्रतिशत हो । यधपी हालसम्म त्यसको आधा अर्थात् कुल ८६ अर्ब रुपैंया मात्रै ऋण उठाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । आयाेगले हाल सिफारिस गर्न लागेकाे मापदण्डका आधारमा यदि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नाे ऋण लिने क्षमताकाे पूर्ण उपयाेग गरेका थिए भने केन्द्र सरकारले करिब १६५ अर्ब मात्रै आन्तरिक ऋण छुट्याउन पाउँथ्याे । ऋण नतिरे अनुदानबाट कट्टा आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिँदा त्यसरी लिएको ऋणको साँवाब्याज समयमा भुक्तानी नगरे केन्द्र सरकारले दिने अनुदान रकमबाट कट्टा गरी त्यस्तो ऋण तिरिदिने व्यवस्था गर्न समेत सिफारिस गर्न लागेकाे छ । त्यसो गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गर्ने ऋणप्रति ऋणदाताको विश्वास हुने आयोगले तर्क गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋण ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए तर संघीय तहका सोसम्बन्धी कानून नबन्दा ती प्रदेशहरुले त्यस्तो ऋण उठाउन नपाएको आयोगले जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेकोले यस्तो कानूनको अभावमा सो प्रक्रिया रोकिएको थियो । हाल नेपालसँग कुल ३८३ अर्बको तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण छ । त्यस्तै कुल ५२५ अर्ब रुपैंया बाह्य ऋणसमेत गरी कुल ९७८ अर्ब ४५ करोड छ यो करिब २८.३ प्रतिशत हो ।
बाराको विद्यालयलाई नेपाल बैंकले गर्यो ५० लाख आर्थिक सहयोग
काठमाडौँ । नेपाल बैंक लिमिटेडले बारा जिल्लाको चैनपुरमा सञ्चालित नेपाल राष्ट्रिय प्राविलाई रु ५० लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । गत चैतमा आएको हावाहुरीबाट क्षतिग्रस्त उक्त विद्यालयको २ तलाको ६ कोठाको भवन निर्माणका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो रकम उपलव्ध गराएको बैंकले जनाएको छ । उक्त रकमको चेक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको उपस्थितिमा विद्यालय परिसरमा आयोजित एक समारोहका वीच नेपाल बैक लिमिटेड संचालक समितिका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी हस्तान्तरण गरे । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीराम ठाकुर र विद्यालयका प्रधानाध्यापक मदनप्रसाद कुर्मीलाई रहक हस्तान्तर गरिएको हो ।
ज्योति लाइफका ग्राहकलाई लुम्बिनी हस्पिटलमा विशेष छुट
काठमाडौँ । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र बुटवल स्थित लुम्बिनी हस्पिटल एण्ड टेक्निकल कलेज बीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध निश्चत मापदण्ड पूरा गरेका ग्राहक, अभिकर्ता, कर्मचारी तथा शेयरधनीहरुलाई विशेष कार्ड जारी गरिने र उक्त कार्ड बाहक तथा निजका परिवारका सदस्यहरुले अस्पतालबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य उपचार सेवामा विशेष छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौतापत्रमा ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका कार्यकारी उप–प्रमूख प्रकाशबिक्रम खत्री र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक भीम तुलाचनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
