कञ्चनपुरको झलारीमा प्रभु बैंकको शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । प्रभु बैंक लि. ले कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नं. १०, झलारीमा सोमदेखि शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ ।बैंकको झलारी शाखा कार्यालयको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका मेयर दिलबहादुर ऐरले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरेका हुन् । शाखा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा कञ्चनपुर जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु, उद्योग वाणिज्य संंघ कञ्चनपुरका पदाधिकारीहरु, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय व्यापारी, बुद्धिजिवी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
वार्षिक ५ हजार कार बेच्न सके नेपालमै मोटर उद्योग चल्छ–अञ्जन श्रेष्ठ
प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराना लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत उद्योग समितिको सभापति समेत हुनुहुन्छ । पोखराबाट व्यवसाय गर्दै उदाएको लक्ष्मी समूह नेपालको व्यवसायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपस्थिति जनाइसकेको छ । उद्योग, व्यापार र सेवा सबै क्षेत्रमा यस समूहले सफलता चुम्दै अगाडि बढेको छ । हुण्डाइ मोटरको आधिकारिक बिक्रेता समेत रहेको यो ग्रुपले हालै नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्य लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन दर्ता गरेको छ । यस समूहको लगानीमा नयाँ स्टील उद्योग सञ्चालनमा आउने अन्तिम तयारीमा छ भने सिमेन्ट उद्योग, होटल, केबुलकार लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाईरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग गरेको अपेक्षा, लगानीको वातावरण र लक्ष्मी ग्रुपले ल्याउन लागेको उद्योगका बारेमा केन्द्रीत भई उहाँसँग विकास वहस गरेका छौं । सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । तपाई उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रले कस्तो किसिमको बजेटको अपेक्षा गरिरहेको छ ? आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले सरकारलाई आफ्ना सुझावहरु दिएको छ । निजी क्षेत्रले औद्योगिक वातावरण खोजेको छ, राम्रो व्यवसायीहरुले वातावरण खोजेको छ । अनुकूल वातावरण हुँदा हामी व्यवसायी आफैं लगानी गर्न तत्पर हुन्छौं । आव २०४७/४८ पछि नेपालले खुला बजार अर्थनीति स्वीकार गर्यो । लाईसेन्सराजको अन्त्यसँगै नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मारेको छ । कम्यूनिष्ट सरकार भएकोले खुल्ला बजार नीति विपरितबाटोमा देश जान्छ कि भन्ने चिन्ता अझै व्यवसायीहरुमा छ ? व्यक्तिगत रुपमा मलाई लाग्दैन कि सरकार नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थातिर जान्छ । यो सरकारलाई हामीले डेढ वर्ष हेरिसक्यौं । ओपन इकोनोमी पोलिसीमा सरकारप्रति शंका गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संविधानले समाजबाद उन्मुख भने पनि फ्रि इकोनोमिको विपक्षमा संविधान छैन । हामी सबैको माग के हो भने– कानुन, नीति, नियममा स्पष्टता र स्थीरता आवश्यक छ । सरकारले नीति नियममा समयसापेक्ष परिवर्तन गरिदिनुपर्यो । उद्योग सम्बन्धि २०/२१ वटा ऐन नियमहरु निकै पुराना छन् । मलाई लाग्छ कोही ५० वर्ष अघि देखिका, कोही ४० वर्ष अघि बनेका ऐन नियम अहिले पनि छन् । ती ऐन नियम परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग छ । केही ऐन नियम भने परिवर्तन भइसकेको छ तर त्यहि अनुसारको नियमावली बनेको छैन । ऐन आयो, नियमावली नआउँदा अन्यौलता भयो, स्पष्टता भएन । त्यस्तै, ऐन नियमको निरन्तरता जरुरी छ । कुनै ऐन नियम आउँछ भने त्यो निश्चित समयका लागि आउनुपर्छ । एउटा सरकार आयो ऐन नियम परिवर्तन गर्यो, फेरि नयाँ मन्त्री आए परिवर्तन, सांसद आए परिवर्तन । आफ्नो अनुकूल ब्याख्या गरिन्छ । स्थीर सरकार आएपछि पनि नीतिगत अस्थिरता छ ? हामीले सुनिरहेका छौं, एउटै विषयमा फरक फरक मन्त्रीले फरक फरक विचार राख्दै आएका छन् । मन्त्रिमण्ड पुनर्गठनको कुरा आउँछ । स्वभाविक छ मन्त्री परिवर्तन हुन सक्छ । तर नीति परिवर्तन हुनुभएन । अहिले पनि नीतिगत प्रष्टता र स्थीरता हामीले सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखेका छौं । जस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो, नियममावली आएन । ऐनले दिएको कर छुटको सुविधा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नाफाको एक प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था भयो । तर कहाँ कसरी गर्ने, त्यसमा करको व्यवस्था के हुने स्पष्ट छैन । निर्यातमा अनुदान दिने नीतिको कार्यान्वयन भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा भयो । तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म कार्यविधि बनेको छैन । कुनै पनि व्यवसायीले त्यस्तो अनुदान पाएका छैनन् । त्यसैले मैले भनेको नीति र विधिमा स्पष्टता र निरन्तता आवश्यक छ भनेको मैले । त्यस्तै, श्रम ऐन आयो तर श्रम नीति आउन निकै ढिला भयो । सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धि ऐन, नियम आयाे । कोष स्थापना पनि भयो । तर कोषमा रोजगारदाताहरुको सूचिकरण ज्यादै कमजोर देखियो । किन यस्तो भयो ? राज्यले ल्याएको ऐन नियम ‘ल अफ ल्याण्ड’ हो । हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताहरु दर्ता हुने क्रम जारी छ । तर त्यहाँ केही कुराहरु स्पष्ट हुन आवश्यक छ । त्यसमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग छलफल गर्न चाहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको पनि योगदान हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो ? सरकारको कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने छ । किनकी कोषले धेरै ठूलो जिम्मेवारी लिएको छ । त्यसमा रोजगारदाता र श्रमिकको मात्र योगदान अपूर्ण हुन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघमा साना तथा मझ्यौला व्यवसायी पनि छन् । साना व्यवसायीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिएको व्यवस्था धान्न सक्ने सामथ्र्य नै छैन भनिरहेका छन् । महासंघको तर्फबाट हामीले उनीहरुको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसभित्र केही अप्ठ्यारो परिस्थिति छन्, त्यसलाई सरकारले समाधान गर्नुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीहरुले खोज्ने मुख्य कुरा लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल हो । लगानीको सुरक्षा र नाफाको स्थिति कस्तो छ ? २०४८ देखि २०५५/५६ सम्म देशमा व्यवसायिक वातावरण राम्रो थियो । त्यसपछि सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा पर्यौं । फेरि राजनीतिक संक्रमण, लोडसेडिङ जस्ता ठूला समस्या हामीले भोग्यौं । नयाँ संविधान आएपछि, स्थीर सरकार बनेपछि पक्कै पनि लगानीको वातावरणमा केही सहज भएको हामीले महसुश गरेका छौं । लगानीको सुरक्षा र नाफा कै आशमा लगानी पनि केही बढेको पनि हो । तर नयाँ संविधान आएपछि र तीनै तहमा चुनाव भएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका पनि हुन् । संविधान आएको, संघीयता आएको तीन वर्ष नबित्दै अर्को समस्या देखियो । फेरि पनि बन्द, हड्ताल, विष्फोट, हत्याको घट्ना हुन थालेका छन् । त्यसैले ठूलो लगानी गर्नुपूर्व अझै पनि धेरै कुरा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । तपाई महासंघको उद्योग समितिको सभापति हुनुहुन्छ । उत्पादन मुलक उद्योगको प्रफर्मेन्स राम्रो देखिएन, किन ? पछिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि भएपनि उत्पादनमूलक क्षेत्रले राम्रो गर्न नसकेको अथार्थ हामी सबैको अगाडि छ । २५ वर्षअघि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १७/१८ प्रतिशत थियो भने अहिले ५/६ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो समय सेवा र व्यापार क्षेत्र फस्टाए । आईटी, बैकिङ, हवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी राम्रो भयो । व्यापार क्षेत्र पनि फस्टायो । ठूला लगानीमा सपिङ कम्प्लेक्स आए । औद्योगिक विकास नहुनुमा हाम्रा नीतिगत कमजोरीहरु छन् । हाम्रो उत्पादन लागत पनि उच्च छ । उद्योग लगाउन जमिनको व्यवस्था गर्न गाह्रो छ । जमिन पायो भने पनि त्यसको अति धेरै छ । उद्योग लगाउन भन्दा जग्गा किन्न महँगो पर्छ । जवकि धेरै देशमा उद्योग लगाउने जमिन सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ । दोस्रो, नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थको उपलब्धता छैन । आयात गर्नुपर्छ । विदेशबाट आयात गर, भन्सार तिर, ढुवानी खर्च पनि महँगो पर्छ । तेस्रो, सीपयुक्त श्रमिक छैनन् । उनीहरुको उत्पादकत्व कम छ । पछिल्लो समय श्रमिकको उपलब्धता पनि प्रयाप्त छैन । त्यसले श्रमको मूल्य पनि उच्च छ । चौथो, पुँजी पनि महँगो छ । बैंकबाट कर्जा दिँदा १४/१५ प्रतिशत व्याज पर्छ । जग्गा, कच्चा पदार्थ, ढुवानी, श्रम, पुँजी सबैको लागत बढी भएपछि कुनै पनि वस्तुको उत्पादन लागत बढी हुन्छ । त्यसैले नेपाली उत्पादनले विदेशमा मात्र होइन, स्वदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको श्रम बजारमा श्रमिकको उपलब्धता कति छ ? वार्षिक ४ देखि ५ लाखसम्म श्रमिक बजारमा आईरहेका छन् भनिन्छ । साथै, दैनिक दुई हजारको दरले विदेश गइरहेका छन् पनि भनिन्छ । दुई हजारको हिसाबले वर्षमा ६ लाख भन्दा बढी विदेश गएका छन् । कम्तिमा वार्षिक एक लाख श्रमिक त नेपालको काम छोडेर विदेश गएको देखिन्छ । वास्तवमा हाम्रो व्यवसायिक प्रतिष्ठान टे«निङ सेन्टरमा परिणत भयो कि जस्तो लाग्छ । १/२ वर्ष काम गर्छ, छोड्छ । अनि कहाँ गयो भनी बुझ्दा खेरी विदेश गयो भन्ने बुझिन्छ । मानिसहरु दुई कारणले विदेश गईरहेका छन् । धेरै मानिसहरु अरुको सिको गरेर विदेश गए । केही मानिस बेटर अपरच्यूनिटी देखेर विदेश गए । त्यसैले म्यानपावरको उपलब्धता कम हुँदै गएको देखिन्छ । पढ्न विदेश जाने युवाहरु १०० मा १५ भन्दा कम मात्र नेपाल फर्कन्छन् । ८०/८५ प्रतिशत विदेशमा नै बस्छन् । उदाहरणको लागि अष्ट्रेलियालाई नै लिन सक्छौं । त्यहाँ हरेक वर्ष नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपालमा औद्योगिक श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ५०० तोकिएको छ । फ्री टिकेट फ्री भिषामा खाडी मुलुक जाने नेपाली मासिक ३०/३५ हजार कमाउँछ । जापान वा कोरिया जाने नेपालीले मासिक २/३ लाख कमाउँछन् । कतिपय विकसित देशमा नेपालीले श्रम नै गरेर मासिक ८/१० लाख कमाउँछन् । के नेपाली उद्यमीले जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नजानेका हुन् ? हिलो कुरा नेपालीहरु नेपालमा कम मिहेनत गरेका, विदेशमा गएपछि बढी मिहेनत गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने भन्यो भने पनि श्रमिकले ५-६ घण्टा भन्दा कम काम गरेको पाइन्छ भने विदेशमा ८ घण्टाको सट्टा १२-१४ घण्टा खटेर काम गरेको देखिन्छ । दोस्रो, सानो अर्थतन्त्र भएको देश र ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा समान आम्दानी हुन सक्दैन । विकसित देश र अविकसित देशमा आयस्तर समान हुँदैन । हाम्रो बजार सानो छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई दवावमा राख्ने हैसियतमा रहेको चीन र भारतका उत्पादन नेपाली बजारमा आउँछन् । उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न वा हाम्रा उत्पादन यति ठूलो अर्थतन्त्र भएको बजारमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन । यो विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बैंकहरुले धेरै ब्याज लिए भनेर व्यवसायीहरु आन्दोलित पनि भए । अहिले सुनसान छ । समस्या समाधान भएको हो ? म स्वयंम बैंकर्सहरुसँग बैठक बसेको हुँ । त्यति बेलाको छलफलमा केही यस्ता इस्यूहरु आए कि बैंकहरुले पनि राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेर केही नीतिगत सुधार नै गर्नुपर्छ भन्ने भयो । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग बैंकर्स संघले कुरा गर्ने र त्यसपछि महासंघ र बैंकर्स संघबीच छलफल गर्ने भन्ने थियो । त्यसपछि बैंकर्स साथीहरु छलफलमा नै आउनु भएको छैन । हाम्रो भनाई के हो भने पुँजीका लागत बढी भयो । लागत घटाउनुपर्यो । व्याजदर घटाउन राज्यले हस्तक्षेप गरोस् भन्ने तपाईहरुको चाहना हो ? यदि हस्तक्षेप गर्ने हो भने खुला बजार अर्थनीतिको के अर्थ ? बैंकको व्याजदर सरकारले नै तोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । हामीले स्प्रेडदर घटाउनुपर्छ भनेका छौं । स्प्रेडदर घटे अनुसार ब्याजदर पनि घटे नघटेको राज्यले मोनिटरिङ गरिदिनुपर्यो । यो विषयमा संसदमा पनि बहस चलिरहेको छ । ३ प्रतिशत स्प्रेडदर आउनुपर्छ भनेर सांसदहरुले नै बोल्नु भएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका नेतृत्वका पंक्तिहरुले पनि विभिन्न फोरमहरुमा बोल्दा ३ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर बोल्नुभएको छ । तर बैंकहरुले ५ प्रतिशत स्प्रेडदरमा काम गरिरहेका छन् । तपाई आफैं बैंक तथा इन्स्योरेन्समा लगानी गरिरहनुभएको छ । बैंक तथा इन्स्यारेन्सहरुले दिएको प्रतिफलमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? व्यवसायमा प्रतिफल एकरुप चाहिँ हुँदैन । रिटर्न अफ इन्भेष्टमेन्ट समान हुनुपर्छ भन्ने भनाई नै गलत हो । जहाँसम्म बैंक तथा इन्स्योरेन्समा रहेको मेरो लगानीको प्रतिफलबारे प्रश्न गर्नुभयो, त्यो राम्रो छ । त्यो लगानीबाट जुन रिटर्न पाएको छु, त्यसमा म सन्तुष्ट नै छ । तर प्रत्येक वर्ष नाफा कम्तिमा १०/२० प्रतिशत नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिन । किनभने मैले थुप्रै व्यवसायीहरु म्यानेज गरिरहेको छु । मैले मेरो व्यवसायमा प्रतिफल फिक्स् गर्न सकेको छैन भने अरुले म्यानेज गरेको संस्थाबाट आउने प्रतिफल फिक्स् हुनुपर्छ भन्दिन । तपाई आफैंले व्यवस्थापन गरेका व्यवसायीहरुले बढी प्रतिफल प्रोफिट दिइरहेको छ कि अरु प्रोफेसनल म्यानेज गरेको कम्पनीहरुको प्रतिफल बढी छ ? विभिन्न किसिमको छ । हामीसँग उद्योग पनि छ । व्यापार पनि छ । सेवामुलक कम्पनी पनि छन् । सबैको समान छैन । हामीले धेरै पब्लिक कम्पनीमा लगानी गरेका छौ । कुनैले राम्रो गरिरहेका छन् । कुनैले राम्रो गर्न सकेका छैनन् । अब तपाईको नीजि बिजनेशबारे केही गुरा गरौं । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन दर्ता गर्नुभयो, यसले गाडी उत्पादन कहिलेदेखि थाल्छ ? लक्ष्मी गु्रप अन्तर्गत लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले अटोमोबाइल क्षेत्रमा काम गरेको १० वर्ष पुरा भएको छ । हामी हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय सरकारले नेपालमा मोटर एसम्बिङ उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको हामीले पाएका छौं । यसबारे पनि वहस चलेको छ । त्यहि क्रममा हामीले यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै जाऊ भनेर लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन दर्ता गरेका छौं । यो हाम्रो प्रस्तानविन्दु हो । सरकारले अहिले एसेम्ब्लिङ उद्योगलाई २५ प्रतिशत भन्सार छुट दिने भनेको छ । यति सुविधाको लागि एसेम्ब्लिङ उद्योग आउँदैन । यो उद्योगमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । एक खर्बभन्दा बढी लगानी आश्यक हुन्छ । नेपालमा चार पाङ्ग्रे हलुका सवारीको बजारले एउटा उद्योग चल्ने भयो ? नेपालमा प्यासेन्जर कार वार्षिक १० हजार बिक्री हुन्छ । वार्षिक ५ हजार मोटर बेच्न सकियो भने उद्योग चल्छ । तर के छ नेपालमा १२/१५ ब्राण्डका ५० भन्दा बढी सेगमेन्टका गाडी बिक्री हुन्छन् । यस्तो बजारमा एउटा कम्पनीले ५० प्रतिशत हिस्सा लिन सक्दैन । तर दुईटा कम्पनी दर्ता भईसके ? कम्पनी दर्ता भनेको लगानीकर्ताको इच्छा प्रकट हो । यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ । एसेम्ब्लिङमा पनि सिकेडी वा एसकेडी कुन प्रकारको एसेम्ब्लिङ गर्न दिने हो ? त्यसमा पनि प्रष्टता आवश्यक छ । त्यस्तै, कम्तिमा १० प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग हुनुपर्छ, कम्तिमा ३० प्रतिशत भ्यालु एड हुनुपर्छ भनिएको छ । यो अवस्थामा मोटर उद्योग सजिलो छैन । नेपालमा हुण्डाई ब्राण्ड निकै चर्चित छ । नेपालमा उत्पादन भएपछि यो गाडीको मूल्य कति सस्तो हुन्छ ? हो, नेपालीहरुले हुण्डाई गाडी मन पराएका छन् । यसको माग पनि राम्रो छ । त्यसैले हामीले उत्पादनमा पनि ध्यान दिएका हौं । तर नेपालमा उत्पादन हुने गाडी सस्तो पर्ला भनेर म अहिले नै भन्न सक्दिन । लक्ष्मी ग्रुपले कहाँ कहाँ लगानी गर्दैछ ? निकट भविष्यमा हामी स्टील उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं । हामीले पोखरा, चितवन, धुलिखेलमा होटलहरु बनाउन जग्गा लिएका छौं । २०१९ भित्रमा होटल निर्माण थाल्छौं । त्यस्तै, सिमेन्ट तथा जलविद्युतमा लगानी गर्दैछौं ।
हिमालयन बैंकद्धारा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा विश्राम कक्ष निर्माण
काठमाडौँ । हिमालयन बैंक लिमिटेडले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुका लागी विश्राम कक्ष निर्माण गरेको छ । बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने कार्य स्वरुप उक्त विश्राम कक्ष निर्माण गरेकोे हो । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुका लागी यो कक्ष निकै उपयोगी हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठ र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रेम खड्गाले संयूक्तरुपमा आज एक समाहरोहका बीच उक्त विश्राम कक्षको उद्घाटन गरी अस्पताल व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरे ।
मेगा बैंकबाट युनाइटेड इन्स्योरेन्सको निर्जीवन बीमा सेवा पाइने
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड र युनाइटेड इन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । मेगा बैंकको प्रधान कार्यालयमा मेगा बैंककी सहायक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठ र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले बैंकास्योरेन्स सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौतापछि मेगा बैंकका ग्राहकहरुले घर, गाडी, उद्योग व्यावसाय, स्टक लगायतका निर्जीवन बीमा गर्न चाहने र गरिरहेका ग्राहकहरुलाई सुविधा हुने मेगा बैंकको विश्वास छ । ग्राहकहरुले मेगा बैंकका देशभरिका शाखाबाट युनाइटेड इन्स्योरेन्समा निर्जीवन बीमा गर्नुका साथै प्रिमियम भुक्तानी, दाबी भुक्तानी लगायत सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
टेलिकमले ल्यायो ‘रिपब्लिक डे अफर’, ५० रुपैयाँमा ४ सय एमबी डाटा र ३० मिनेट भ्वाइस कल
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले गणतन्त्र दिवस २०७६ को अवसरमा मंगलबारदेखि लागू हुने गरी ‘रिपब्लिक डे अफर २०७६’ उपलब्ध गराउने भएको छ । यो अफर ५० रुपैयाँमा ‘रिपब्लिक डे कम्बो प्याक’ उपलब्ध गराइने छ । सो अफर जेठ १४ देखि जेठ १६ सम्म खरिद गर्न सकिने छ । यो छुट योजना अन्तर्गत ५० रुपैयाँमा प्याक खरिद गरे पश्चात कुनै पनि समयमा ४ सय एमबी डाटा चलाउन, ३० मिनेट भ्वाइस कल गर्न र एक सय वटा एसएमएस पठाउन सकिने छ । सो प्याक ७ दिनको अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
बिस्फोटमा घाइते भएकाहरुको सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा उपचार, अनुसन्धान जारी
काठमाडौं। आईतबार सांझ बम बिस्फोटमा परि घाईते भएका छोटु ठाकुरको अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। सुकेधारामा भएको बम बिस्फोटमा परि उनी आफ्नै सैलुनमा बसिरहेको अवस्थामा साँझ ५ बजेतिर घाईते भएका थिए । छोटु काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा उपचारको क्रममा छन् । प्रहरीले नै उनको रेखादेख गरिरहेका छन्। यस्तै आईतबारकै दिन घट्टेकुलोमा बम बिस्फोटमा परि घाईते भएका रुकुम सानोभेरिका रविन केसीको अवस्था पनि सामान्य रहेको छ। प्रहरीले कसैलाई पनि उनीसँग कुराकानी गर्ने अनुमति भने दिएको छैन । उनका साथी प्रज्ज्वल (बिशाल) शाहीको भने गएराती नै घटनास्थल मै मृत्यु भएको हो । उनिहरु दुवै विप्लवका कार्यकर्ता हुन् भन्ने कुरा बाहिर आउँदै गर्दा उनका छिमेकी टिकाराम सनार भने रविनलाई यस बारेमा जानकारी नभएको बताए । उनको अनुसार रविन आईतबार आफ्नो परिक्षाको प्रवेश पत्र हराएर चिन्तित थिए र साथीले घट्टेकुलो बोलाएको र साथीको कोठामा छिर्न जुत्ता खोल्ने क्रममा बम बिस्फोट भएको बताउँछन् । त्यस्तै थानकोटमा बम बिस्फोटमा परि घाईते भएका बुद्ध लामाको स्थिती पनि सामान्य रहेको छ । ललितपुरका ३० वर्षीय बुद्धकोको पनि प्रहरीको निगरानीमा उपचार भईरहेको छ । बारेमा जानकारी नभएको बताए । उनको अनुसार रविन आईतबार आफ्नो परिक्षाको प्रवेश पत्र हराएर चिन्तित थिए र साथीले घट्टेकुलो बोलाएको र साथीको कोठामा छिर्न जुत्ता खोल्ने क्रममा बम बिस्फोट भएको बताउँछन् । त्यस्तै थानकोटमा बम बिस्फोटमा परि घाईते भएका बुद्ध लामाको स्थिती पनि सामान्य रहेको छ । ललितपुरका ३० वर्षीय बुद्धकोको पनि प्रहरीको निगरानीमा उपचार भईरहेको छ ।
हेटौंडा-भरतपुर प्रसारण लाइनको ठेक्का तोडियो, ३० लाख ५७ हजार अमेरिकी डलर जफत
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हेटौडा-भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत हेटौंडा–भरतपुर खण्डको ठेक्का तोडेको छ । कामको प्रगति सन्तोषजक नभएपछि प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी आईकम टेलसँगको ठेक्का केही दिनअघि तोडेको हो । कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको ३० लाख ५७ लाख अमेरिकी डलर पनि जफत गरिएको छ । यसैगरी प्राधिकरणले काम ढिला गरे वापत करिब १६ लाख डलर बिलम्व जरिवाना पनि लगाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले यस अघि आयोजना अन्तर्गतको भरतपुर–बर्दघाट खण्डको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)सँगको ठेक्का तोडेको थियो । प्राधिकरणको सिफारिसमा केही दिनअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नेपालको ठेक्कापट्टामा तीन वर्षसम्म भाग लिन नपाउने गरी सिसिपिजी कालासूचीमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । ठेक्का तोडेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, दातृ निकाय विश्व बैकका नेपाल कार्यालयका देशीय प्रवन्धक फारिस हढाढ जर्भोस सहितको टोलीले आइतबार र सोमबार मकवानपुरको हेटौडामा पर्ने आयोजना निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कम्पनीले निर्माण कार्य ठप्प पारी ठेक्का सम्झौताको उल्लघंन गरेकाले ठेक्का तोडिएको जानकारी दिए । ‘साइटमा काम गर्न कुनै समस्या छैन, काममा सुधार गर्न पटक पटक निर्देशन दियौ, तर ठेकेदार कम्पनीले हामीले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, गल्ती नसुधार्ने, निर्माणस्थल छोडेर कामलाई अलपत्र पार्ने,हामीले गरेको पत्रचारको कुनै जवाफ नदिने लगायतका क्रियाकलाप गरी सम्झौता उल्लघंन गर्यो, कम्पनीको काम सुरुबाटै सन्तोषजनक थिएन, त्यसैले ठेक्का तोडिएको हो’, घिसिङले भने । ‘नयाँ ठेक्कापट्टको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, छिट्टै टेण्डर आह्वान गछौं ।’ प्राधिकरण र कम्पनीबीच ७४ किलोमिटर हेटौडा-भरतपुर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ०६५को फागुनमा ९६ लाख ३६ हजार अमेरिकी डलर र १९ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यस खण्डमा पर्ने २२६ टावरमध्ये १६८को जग हालिएको छ भने ११९ वटा खडा गरिएको छ । १२ किलोमिटर मात्रै तार तानिएको छ । आयोजना अन्तर्गतको भरतपुर–बर्दघाट निर्माणका लागि नयाँ टेण्डर गरी चिनियाँ कम्पनी हेङटन अप्टिक्स इलेक्ट्रिकसँग २०७५ साउनमा ५५ लाख ७५ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यो खण्डमा पर्ने २४६ टारमध्ये १३७को जग हालिएको, १०१ खडा गरिएको छ । तार भने तानिएको छैन । निर्माण २०७६को माघभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेकेदार कम्पनीका आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरी तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । प्राधिकरणकातर्फबाट गर्नु पर्ने रुख कटान तथा निजी जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले महत्वपूर्ण यस आयोजनाको कामलाई तिब्रता दिन श्रमिकको संख्या थप्न निर्देशन दिए । नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढ तथा विश्वसनीय बनाउन र पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न लागिएको हो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलितपूर्ण कर्जामा आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । सबस्टेसनको निरीक्षण कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, दातृ निकाय विश्व बैकको टोलीले हेटौडामा निर्माणाधीन सबस्टेसनको निर्माण प्रगतिको निरीक्षण गरेको थियो । हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत हेटौडा, भरतपुर र बर्दघाटमा १३२ केभी सबस्टेसनको निर्माण भइरहेको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी जोन्डिङ इन्टरनेशनलको लापरबाही र कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजना रुग्ण बनेको छ । कुलेखानी तेस्रोमाजस्तै चिनियाँ कम्पनीको नेपाली साझेदार हुलास इन्जिनियरिङका कारण सबस्टेसन निर्माण रुग्ण बनेको हो । तीन वटै सबस्टेसन निर्माणको समग्र प्रगति ९३ प्रतिशत छ । हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौडामा २२० र ४०० केभी सबस्टेसनको पनि निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणले हेटौडा, ढल्केबर र इनरुवामा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको सिसिपिजीसँगको ठेक्का तोडी नयाँ ठेकेदार नियुक्त गरेको छ । ढल्केबरमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको । हेटौडा र इनरुवामा सबस्टेसन निर्र्माणका जिम्मा भारतीय कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । कम्पनीले काम सुरु गरिसकेको छ । हेटौडा, ढल्केबर र इनरुवमा ४०० केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएपछि पूर्व पश्चिमको विद्युत् प्रवाह सहज बनाउने छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा शिक्षा: कक्षा १२ सम्म पुग्दा ७७ प्रतिशत विद्यार्थीले छोड्छन् विद्यालय
काठमाडौं। गएको बर्षको आर्थिक सर्वेक्षम अनुसार कक्षा १२ मा गएर ७७ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीले पढाईलाई निरन्तरता नदिएको देखाएको छ। कक्षा १ मा भर्ना भएका ९६.५ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १२ मा पुग्दा २२.२ प्रतिशत मात्र रहेको सोमबार प्रकाशित आर्थिक बर्ष सर्वेक्षणले देखाएको हो। त्यस्तै कक्षा १० मा पुग्दा नपुग्दै ४१.५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरुमै हराएको देखाएको छ। कक्षा १ का विद्यार्थी कक्षा १० मा पुग्दा ५८.५ प्रतिशत मात्र रहेको सर्वेक्षणले देखाएको हो। संसदमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७५ मा प्राथमिक तह (१-५) को खुद भर्नादर ९६.५ प्रतिशत, आधारभुत तह (१-८) को ९२.७ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९-१२) को ४६.४ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीमा ५ बर्ष भन्दा माथिका ९६.३ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै प्रदेशगत रुपमा भर्नादर हेर्दा आधारभुत तह(१-८) मा सबै प्रदेशमा ९५.० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ। आधारभुत भर्ना कक्षा(६-८) मा औसत खुद भर्नादर ८८.९ प्रतिशत रहेको र प्रदेश नं २ मा यसको दर ६३.८ प्रतिशत मात्र रहेकोले यस प्रदेशमा कक्षा ५ अध्न्यन गरेर कक्षा ८ मा पुग्दा नपुग्दै धेरै विद्यार्थीले कक्षा छोडिएको देखिएको छ। प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशमा पनि यस्तो भर्नादर क्रमश : ८६.० प्रतिसत र ८९.९ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै आधारभुत तहका आन्तरिक सक्षमता हेर्दा अझैपनी उतिर्णदर ८९.५ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै कक्षा दोर्हाउने प्रतिशत ७.० प्रतिशत रहेको छ भने छोड्ने दर ३.६ प्रतिशत रहेको छ।
