काठमाडौं । सरकारी लगानी रहेको ३९ सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन झुर देखिएको छ । ती संस्थानहरुले लगानीकर्ता (सरकार) लाई गत वर्ष जम्मा ४.९३ प्रतिशत लाभांश दिएको छ ।
३९ वटा सार्वजनिक संस्थानबाट गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लाभांश लिएको छ । यी संस्थानमा सरकारी सेयर लगानी २ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ ।
ती संस्थानहरुमा सरकराले ऋण लगानी १ खर्ब ६४ अर्ब ४२ करोेड रुपैयाँ ऋण लगानी समेत गरेको छ । साथै, संस्थानलाई सरकारले जग्गा सित्तैमा दिएको छ । शून्य लागतको पुँजी, शुल्य लागतको जमिन, सरकारको प्रत्यक्ष संरक्षक हुँदा हुँदै पनि सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकारलाई दिने प्रतिफल कमजोर देखिएको छ ।
धेरै सार्वजनिक संस्थाहरुले अहिले पनि बजारमा एकाधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ भने नुन व्यापारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको एकाधिकार छ ।
३९ मध्ये २६ वटा नाफामा रहेका छन् ।११ वटाले गत वर्ष ६६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई नोक्सान गराई दिएका छन् । २ वटा खारेजी प्रक्रियामा छन् ।
तर सरकारको लागि भने संस्थानहरु लैनो भैसी बराबर छ । सत्ताधारी दलले संस्थानहरुलाई कार्यकर्ता भर्ती बनाएका छन् । यी संस्थानमा अहिले पनि २८ हजार २३४ कर्मचारी छन् । उनीहरुप्रति सरकारी दाहित्व ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । संस्थानहरुमा कर्मचारीप्रति विभिन्न दाहित्व रहेको तर त्यसको लागि आवश्यक कोष व्यवस्था नभएकोले सरकारले उनीहरुलाई करिव ३९ अर्ब दिनुपर्ने देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजश्वको हिसावले भने संस्थान सरकारको लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । संस्थानबाट सरकारले ९४ अर्ब, ७ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यो कुल राजश्वको १२.९ प्रतिशत हो ।
सार्वजनिक संस्थानहरुले गत वर्ष ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका छन् । खुद नाफा ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ ।
