आज तातोपानी नाका औपचारिक रुपमा खुल्ने, हिजै खाली कन्टेनर चीन प्रवेश
चौतारा । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प गएदेखि बन्द रहेको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट चार वटा खाली कन्टेनर हिजो चीन प्रवेश गरेका छन् । नेपाल चीनको प्रमुख व्यापारिक उक्त नाका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिन्त्री र चिनियाँ अधिकारीले आज औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले बताए । भोटेकोशी गाउँपालिकामा नेपाल र चीन सरकारको अध्यागमन प्रमुखको रोहवरमा १० जना नेपाली र चार वटा खाली कन्टेनरलाई खासा प्रवेशका लागि अस्थायी पास उपलब्ध गराइएको थियो । सोहीअनुरुप ती कन्टेनर चिनियाँ सामान लिएर बुधबार नेपाल भित्रिने कार्यक्रम रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले जानकारी दिए । नाका खुलाउने सिलसिलामा आजै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी निरीक्षणका लागि तातोपानी पुगेकी छिन् । राजदूत यान्छीले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफलसमेत गरेकी छिन् । अरनिको राजमार्ग र तातोपानी क्षेत्रको सीमापुल निर्माणसहित सबै काम सम्पन्न भइसकेको छ । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्रविधिक सहयोगमा लार्चास्थित भोटेकोशीको ११२ मिटर पक्की पुलका साथै ५०० रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको अत्याधुनिक सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यसअघि सीमापुलस्थित लिपिङबाट भन्सारको काम हुँदै आएकामा त्यहाँदेखि ६.५ किलोमिटर तलरहेको लार्चाबाट सबै काम हुने भएको छ । त्यसैगरी अरनिको राजमार्गको बसेरीदेखि सीमापुलसम्मको बाटो चीन सरकार र त्यहाँदेखि बाह्रबिसेसम्म सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाद्वारा निर्माण गरिएको इञ्जिनीयर प्रदीप निरौलाले बताए । रासस
मुग्लिन सडकखण्ड १४ दिन बन्द हुने, बिहान ११-३ र राति ९-२ बजेसम्म गाडी नचल्ने
मुग्लिन । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत मुग्लिनको सडक बन्द हुने भएको छ । चितवन र तनहुँ जोड्ने मुग्लिनस्थित त्रिशूली नदीमाथि निर्माण भइरहेको आर्कब्रिजको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा रहेकाले दुवैतर्फको सडकको पर्खाल सतह कटिङ गरी टेवा पर्खाल लगाउने तथा सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने भएकाले १४ दिन बन्द गरिने पुल योजना मध्यक्षेत्र सेक्टर नम्बर दुईले सूचना जारी गरी जनाएको हो । योजनाका अनुसार जेठ १६ गतेदेखि ३० गतेसम्म बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म र राति ९ बजेदेखि २ बजेसम्म बन्द गरिनेछ । विसं २०७५ को मसान्तमा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ठेकेदार कम्पनी एलाइट एड्भेञ्चर लोहनी जेभीले विविध कारण देखाउँदै समय थप मागेको थियो । थपिएको समय यही जेठ मसान्तमा सकिँदैछ । एक सय ६० मिटर लामो सो पुलको भाग १२० मिटर रहेको छ । सात दशमलव पाँच मिटरमा गाडी गुड्ने गरी बनाइएको पुल फुटपाथसहित ११ मिटर चौडा रहेको छ । मुग्लिन र तनहुँ जोड्ने निर्माणाधीन आरसिसी मोटरेवल आर्कब्रिज पूरा भएपछि दुईतर्फी आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्व बैंकको रु १२ करोड लागतमा यो पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदीमा रहेको मुग्लिनको पुरानो पुल जीर्ण र कमजोर भएपछि विसं २०७१ बाट निर्माण शुरु गरिएको हो । रासस
आज गणतन्त्र दिवस, ‘गणतन्त्र संस्थागत हुँदै जानु गौरब’
काठमाडौँ । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस अर्थात् नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा युगान्तकारी दिन । जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको छ । आजको दिन १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था जीवनपद्धतिका रूपमा संस्थागत हुँदै जानु गौरवको विषय होः राष्ट्रपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हाम्रो शासन प्रणालीका रूपमा मात्र नभई जीवनपद्धतिका रूपमा समेत स्थापित र संस्थागत हुँदै जानु सबैका निम्ति गौरवको विषय भएको बताएकी छिन् । बाह्रौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले मुलुकमा समृद्धिले मूर्तरूप लिने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन भएपछि देश अहिले सुशासन तथा द्रुत आर्थिक र सामाजिक विकाससहित समृद्धि हासिल गर्ने बाटामा रहेको पनि उनले सन्देशमा उल्लेख गरेकी छिन् । उपराष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना व्यक्त यता, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गणतन्त्र दिवस, २०७६ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास र अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिका लागि सबै नेपालीलाई बधाईसहित सम्मान व्यक्त गरेका छन् । बाह्रौँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले नेपाली जनताले सात दशकदेखि राजनीतिक सङ्घर्ष गरेको उल्लेख गरे । सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता नै गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थाजस्ता अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनहरु भएको उहाँले उल्लेख गरे । ‘नेपालको संविधान–२०७२’ ले ऐतिहासिक सङ्घर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको सन्देशमा उल्लेख छ । गरीबी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सँगसँगै रहन सक्दैनन् : प्रम यसैगरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र केवल राजनीतिक प्रणाली मात्रै नभई समग्र सामाजिक रुपान्तरणको व्यवस्था भएको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि हाम्रो प्रस्थानविन्दु सबैलाई खाद्य व्यवस्था, आवास र कपडा, शिक्षा र स्वास्थ्य एवं सुरक्षा भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भनेका छन्, “ जनताको अनुहार मलिन हुने विवशता अन्त्य गर्ने सङ्कल्प हामीले लिएका छौंँ । यस सङ्कल्पलाई सार्थक बनाउने सरकारको दृढ उद्देश्य छ । त्यसका लागि विभिन्न, पेशा, क्षेत्र र व्यवसायका नेपालीको बलियो साथ रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।” सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता’ यस्तै, सभामुख कृष्णबहादुर महराले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत विकास गर्दै सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धिको यात्रालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने अहिलेको महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज सबै नेपालीमा शुभकामना दिँदै उनले गणतन्त्र, नयाँ संविधान, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक÷समावेशी शासन व्यवस्थालगायत प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन सकेमात्रै साँचो अर्थमा गणतन्त्र दिवस मनाउनुको सार्थकता हुने बताए ।
आज बजेटः वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब पक्का ! अरु के आउला ?
काठमाडौं । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को महत्वकांक्षी नारा अघि सारेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आज अपरान्ह ४ बजे आफ्नो दोश्रो बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । २ बजे योजना आयोगको बैठकले बजेटका कार्यक्रम पास गर्नेछ । त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली कै नेतृत्वमा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट, आर्थिक विधयेक लगायतका बिधेयकहरु पास गरेपछि ४ बजेट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संयुक्त सदनको बैठकमा पेश गर्नेछन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नागरिकमा उत्साह सञ्चार नगरेको आरोप खेपिरहेका केपी ओलीले यसपाली उदार भएर बजेट ल्याउने अड्कल गरिएको छ । १५ खर्ब आसपासको आकारमा आउने बजेटले वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा पक्का जस्तै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै वृद्ध भत्ता वृद्ध गर्ने घोषणा केहि दिन अघि नै गरिसकेका छन् । त्यस बाहेक यसपाली कर्मचारीहरुको तबल पनि पक्का वृद्धि हुनेछ । विगत ३ वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन् । ओलीले नै अघिल्लो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेका थिए । उनले वृद्ध भत्ता समेत बढाईदिएका थिए । यसपाली फेरी ओलीकै काँधमा तलब र वृद्ध भत्ता बढाउने जिम्मेवारी आईपरेको छ । त्यस बाहेक बजेटमा के के नयाँ कार्यक्रम आउँछन्, त्यसको आंकलन मात्रै गर्न सकिन्छ । सांसदलाई पैसा यद्यपी यसपाली स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमको रकमलाई ४ करोडबाट वृद्धि गरेर ५ करोड पुर्याइनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमलाई सत्ता पक्षकै सांसदहरुले प्रतिष्ठाको बिषय बनाईरहेका छन् । उनीहरुले नेपाल जस्तो देशमा सांसदहरुलाई विकास निर्माणबाट अलग राख्नै नहुने बताउँदै आईरहेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत कन्भिन्स भैसकेका छन् । बढ्दै राष्ट्रिय गौरव यसपाली राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको संख्या केहि वृद्धि हुनेछ । मदन भण्डारी लोकमार्ग र सुनकोशी मरिन डाईभर्सन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेट्ने तयारी भैरहेको छ । त्यस्तै, आयोजना पूर्व तयारी सम्पन्न गरिएका आयोजनाहरुलाई मात्रै बजेट दिनेगरि नयाँ व्यवस्था समेत यसपाली बजेटले अघि सार्नेछ । पुँजी र बीमा बजारमा नयाँ आशा पूँजी बजार र बीमा बजारका लागि पनि बजेटले केहि राहत दिने पूर्वानुमान गरिएको छ । पूँजी बजारमा ७.५ प्रतिशतको पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करका रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था आउन सक्ने बताईएको छ । त्यसो भएको खण्डमा सेयर बजारका लगानीकर्ताले सेयर बजारको प्रतिफल वापत ३० प्रतिशत आयकरबाट मुक्ति पाउनेछन् । त्यस्तै, बीमा क्षेत्रका लागि २५ हजार रुपैंयाँको कर छुट सम्बन्धी व्यवस्थालाई बढाएर ५० हजार पुर्याइने अपेक्षा गरिएको छ । बिग मर्जरको अपेक्षा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका सवालमा बिग मर्जरको सवाल महत्वपूर्ण रुपमा उठ्दै आईरहेको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न मर्जरमा जाने कम्पनीहरुका लागि कर छुटको अफर आउने सम्भावना पनि रहेको श्रोत बताउँछ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पटक पटक बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या धेरै भएको बताउँदै आएका छन् । उनले संख्या भन्दा पनि सामथ्र्यमा जोड दिनुपर्ने र त्यसका लागि बलिया संस्था आवश्यक रहेको बताईरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि बिग मर्जरबारे अर्थमन्त्रीलाई केन्द्रिय बैंक सकारात्मक संकेत दिएको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले केहि दिन अघि बताएका थिए । उद्योगलाई के ? बजेटले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आन्तरिक बजारका आधारभूत वस्तुहरु आफैं उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि स्वदेशी उद्योगहरुलाई बिशेष प्याकेज ल्याउने बताईएको छ । त्यसका लागि वत्ति, सडक, बजार, मूल्य, कर लगायतका बिषयमा सरकारले बिशेष योजना सार्वजनिक गर्नेछ । ठुला पूर्वाधार बजेटले निजगढ विमानस्थलमा आईसब्रेक गर्ने बताईएको छ । त्यस बाहेक बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अन्योलता समेत हटाउनेछ । पूर्व पश्चिम रेलमार्गका लागि पर्याप्त बजेट आउनेछ भने फास्ट ट्रयाकलाई गति दिने कुरा सुनिश्चित हुनेछ । त्यस बाहेक मेलम्ची, अपर तामाकोशी लगायतका अधुरा आयोजना यसपाली सम्पन्न गर्ने संकल्प बजेटमा पुनः दोहोरिनेछ । कृषि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि प्रत्येक बर्ष महत्वपूर्ण योजना अघि सारिएको भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या आईरहेका छन् । यसपाली कृषि क्षेत्रले समेत केहि नयाँ अफरको अपेक्षा गरिरहेको छ । ‘यसपालीको बजेटले केहि नयाँ गर्नेछ, ढिलासुस्तिका पुराना परम्परा तोडेर नयाँ ढंगले बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना ल्याउनेछ, जसले आम नागरिकलाई सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना पुरा हुने आसा दिलाउनेछ’, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओली भोलि भारत जाँदै, ‘मोदीको सपथमा सहभागी हुने’
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मित्र राष्ट्र भारतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुन बिहीबार त्यसतर्फ जाँदैछन् । आफ्ना समकक्षी मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली जाने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उहाँकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य र अरु उच्च सरकारी अधिकारी पनि सहभागी हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । भारतमा हालै सम्पन्न लोकसभाको निर्वाचनमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले बहुमत हासिल गरेपछि नेता मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न लागेका छन् ।
लोकसेवाले नयाँ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलायो, माग १४ हजार, विज्ञापन ९ हजारको मात्रै
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजारभन्दा बढीको संख्यामा नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बुधबार विज्ञापन आह्वान गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेको कर्मचारी अभावलाई कम गर्न बिभिन्न सेवा समूह तथा उपसमूहका लागि कर्मचारी भर्नाको आह्वान गरेको हो । लोकसेवाले यति ठूलो संख्यामा पहिलोपटक विज्ञापन खुलाएको हो । स्थानीय तहका लागि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिने आयोगले जनाएको छ । विज्ञापनमा माग गरिएका पदहरुमा इच्छुक उम्मेदवारले असार ३ गतेसम्म अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । कहिलेसम्म दिन सकिन्छ आवेदन ? असार १० गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरी आवेदन दिन सनिने आयोगले जनाएको छ । विज्ञापनसँग सम्बनिधत आयोगका धनकुटा, इलाम, खोटाङ, जलेश्वर, हेटौँडा, काठमाडौँ, पोखरा, बाग्लुङ, बुटवल, दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, दिपायल र महेन्द्रनगर कार्यालयले तोके अनुसार परीक्षा केन्द्र कायम गरिने आयोगले जनाएको छ । साथै लोक सेवा आयोग जलेश्वरबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र सिरहा जिल्लाको लाहान र पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा तथा लोक सेवा आयोगको कार्यालय सुर्खेतबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र डोल्पा र हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा समेत कायम गरी परीक्षा सञ्चालन हुने जनाएको छ । कति लाग्छ शुल्क ? तह ९ का लागि खुल्लाको रु.१२०० र समावेशी प्रत्येक समूहका लागि थप ५०० सय दस्तुर लाग्नेछ । त्यस्तै तह ६ का लागि रु.१००० र समवेशी प्रत्येक समूहका लागि ४०० लाग्नेछ । यता, तह ५ का लागि रु.४०० र समावेशी प्रत्येक समूहका लागि २०० तथा तह ४ का लागि रु.३०० र समावेशी प्रत्येक समूहका लागि थप रु. १५० दस्तुर लाग्नेछ । देशभरका ५५५ स्थानीय तहले १४ हजार ६ सयको संख्यामा कर्मचारी माग गर्दै विवरण पठाएको भएपनि आयोगले हालका लागि ९ हजार बढीको संख्यामा मात्र भर्ना आह्वान गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरणराज शर्माका अनुसार बाँकी कर्मचारीका लागि बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा पुनः नयाँ भर्ना प्रक्रियाद्वारा गरिनेछ । कर्मचारी समायोजनलगायतका कारण आयोगको नियमित प्रक्रियाअनुसार कर्मचारी भर्ना हुन सकेको थिएन । आयोगले चौंथो तहदेखि नवौं तहसम्म कर्मचारी भर्ना आह्वान गरेको हो । सरुवा बढुवा र सुविधामा स्थानीय तहकै नियम लोकसेवा आयोगका अनुसार यसरी भर्ना गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियादेखि सरुवा बढुवासम्मको अधिकार स्थानीय निकायलाई हुनेछ । हाल भर्ना गरिएका कर्मचारी संघ तथा प्रदेशमा जान पाउने छैनन् । अहिले समायोजनमा गएका कर्मचारी र नयाँ भर्ना गरिने कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत फरक हुने आयोगको भनाइ छ । स्थानीय निकायका आआफ्ना नियम कानुनअनुसार स्थानीय तहले कर्मचारीको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेछन् । आयोगका देशभर रहेका १४ स्थानका कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहका लागि भने देशभर एकै प्रकारको पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली रहेको छ । मुलुकभर रहेका ७५३ मध्ये ५५५ तहले मात्र कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण पठाएका थिए । समायोजनपछि स्थानीय तहले ठूलो मात्रामा कर्मचारी समस्या झेलिरहेका छन् । आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नहुँदा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्थानीय तहले गुनासो गर्दै आएका छन् । यद्यपि, हाल खुलाइएको भर्ना प्रक्रियाबाट मात्र कर्मचारीको अभाव पूरा हुने नसक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक/प्राविधिक तर्फका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन(संक्षिप्त विवरण) स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक/प्राविधिक तर्फका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन(विस्तृत विवरण) स्थानीय तहको पाठ्यक्रम यस्तो छ नयाँ कार्यतालिका ?
धरहरा पुनर्निर्माणः ‘राफ्ट फाउन्डेसन’ को काम हुदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले धरहराको पुनर्निर्माण कार्यको अवलोकन भ्रमण गरी पछिल्लो प्रगति अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् ।धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जिआइइटिसी–रमन जेभीका प्रोजेक्ट म्यानेजर श्यामचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार धरहरा टावरको ‘राफ्ट फाउन्डेसन’ को काम सुरु भएको हाे । श्रेष्ठले निर्माण कार्य तालिकाअनुसार नै अघि बढेको र निर्माणको क्रममा स्थानीय समुदायबाट अझ सहयोग प्राप्त भए कार्य गर्न सहज हुने उनकाे भनाइ रहेकाे छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अवलोनकनका क्रममा धरहरा पुनर्निर्माण कार्य सन्तोषजनक गतिमा अघि बढेको पाएको बताए। उनले प्राधिकरणले स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरेर काम गरेको र पुनर्निर्माणपछि सबैभन्दा बेसी फाइदा स्थानीय समुदायलाई नै हुने भएकोले पुनर्निर्माणमा सहयोगको अपेक्षा रहेको जानकारी दिए ।
कुलमान घिसिङलाई छेउमै राखेर वर्षमानको प्रश्न– कुरै नबुझी भ्रष्टाचारी भन्ने ?
काठमाडौं । उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले ट्रङक लाइन प्रयोग गरेर उद्योग चलाउने उद्योगीहरुको बक्यौता उठाई छाड्ने उद्घोष गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मन्त्री पुनले भने–‘२०७३ सालमा नियमावली संसोधन गरिएपछिको व्यवस्था अनुसार ट्रङक लाइन लिएर पनि दैनिक २० घण्टा भन्दा बढी समय उर्जा नपाएका र लोड सेडिङ व्यहोरेका बाहेक अन्य सबै उद्योगीसँग सरकारी बक्यौता बराबर रकम असुल हुन्छ ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई छेउमै राखेर पत्रकार सम्मेलनमा देखिएका मन्त्री पुनले कुन कुन उद्योगले ट्रङक लाइन प्रयोग गरेर पनि लोड सेडिङको सामना गरे ? भन्नेबारे अध्ययन भैरहेको र सोही अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार शुल्क असुलिने पनि सुनाए । ‘हामीले अध्ययन समिति बनाएका छौं, त्यसले कुन कुन उद्योग साच्चै अन्यायमा परेका हुन भन्नेबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ, त्यसकै आधारमा सरकारी बाँकी सरह असुल गरिनेछ’, मन्त्री पुनले भने । उनले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका भैरहेको बहसप्रति पनि असन्तुष्ठि जनाए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी घिसिङ विरुद्ध संसदिय समितिमा भएको बहसप्रति संकेत गर्दै उनले भने–हामीले संसदिय समितिका निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गरेका छौं, प्राधिकरणका कामकारवाही पारदर्शी छन र थप पारदर्शी बनाइनेछ, तर बहसहरु पनि तथ्यपरक हुनुपर्छ ।’ केहि दिन अघि नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले कुलमानलाई एक नम्बरको भ्रष्टाचारी भएको आरोप लगाएका थिए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसद मोदीले कुलमानलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएपछि दुईबीच जुहारी नै चलेको थियो । मन्त्री पुनले घिसिङ विरुद्ध गलत आरोप लगाईएको पनि बताए । ‘अहिले प्राधिकरणको अध्यक्ष मै छु, हाम्रा निर्णयहरु पारदर्शी छन्, थप पारदर्शी बनाइनेछ, तर प्रश्नहरुमा पनि तथ्य हुनुपर्छ’, घिसिङले भने । ३ भ्रमणको फेहरिस्ता मन्त्री पुनले फ्रान्स, अष्ट्रिया र अमेरिका भ्रमणको फेहरिस्ता पनि सुनाए । मन्त्री पुनले फ्रान्समा भएको इन्टरनेशनल हाइड्रोपावर कङग्रेसमा नेपालको जलविद्युतको सम्भावनाबारे प्रचार गरेको बताए । त्यस्तै, अष्ट्रियाका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न कन्भिन्स गरेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस बाहेक अष्ट्रियाले उर्जा क्षेत्रमा प्रयोग गरेको प्रविधिको उपयोग गर्नेबारे समझदारी नै गरेको जानकारी पनि दिए । अमेरिका भ्रमणका क्रममा क्षेत्रिय उर्जा इन्टरकनेक्सन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
