स्वास्थ्यलाई ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट
काठमाडौं। सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटको स्वास्थ्यलाई ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छ। रकम विनियोजन गर्दै सरकारले गरीब तथा विपन्न नागरिकलाई दिँदै आएको अनुदानलाई वृद्धि गरी २ अर्ब २० करोड बनाएको छ। यस्तै आमा र बच्चाको पोशणलाई सुनिस्चित गर्न गर्भअवस्था देखी नै प्रसुती सेवा पुर्याईने र यस अन्तर्गत गर्भवती जाँच गर्ने र सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्चलाई २ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै मुलुकभरका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक ३ हजार यातयात खर्चको लागि १५ करोड विनियोजन गरेको छ। क्षयरोग, एड्स जस्ता रोग निवारणको लागि १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ।
जेष्ठ नागरिकको बीमाङ्क रकमको बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने
काठमाडौ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट मार्फत गरिबीको रेखा मुनी रहेका नागरिक र जेष्ठ नागरिकको बीमा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको बीमाङ्क रकमको बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य बीमाको सेवाको दायरा बढाउन बीमाङ्क रकम दोब्बर बनाएर १ लाख रुपैयाँ पुर्याइने बजेटमा उल्लेख छ । आर्थिक रुपले विपन्न तथा अशक्त रुपमा रहेका एकल महिला तथा आफ्नो रेरचाह आफैले गर्न नसक्नेका लागि समेत सरकारले सहयोग योजना ल्याएको छ ।
वृद्ध भत्ता मासिक ३ हजार रूपैयाँ पुग्याे, संसदमा गड्गडायाे ताली
काठमाडौं । सरकारले वृद्ध भत्ता एक हजार रुपैंयाँले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरि वृद्ध भत्ता एक हजार रुपैंयाँले बढाएर मासिक ३ हजार पुर्याएको हो । ७० बर्ष माथिका १३ लाख जेष्ठ नागरिकले अब मासिक ३ हजार वृद्ध भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै, ७० वर्ष उमेर पार गरेकाे बृद्धबृद्धालाइ १ लाख सम्ममा स्वास्थ्य बीमा सरकारले नै गर्ने भएकाे छ। त्यसमा लाग्ने प्रिमियम सरकारले नै तिर्ने भएकाे छ । अति अशक्त, एकल महिला, लोपोन्मुख आदीवासी जनजातिलाई प्रदान गरिने भक्ता समेत एक हजारले बढेको छ । यसबाट ९ लाख नागरिकले लाभ लिनेछन् । अर्थमन्त्रीले वृद्धभत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घाेषणा गर्दा संसदमा ताली गड्गडाएकाे थियाे । चुनावकाे बेला सत्ताधारी दलले वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने घाेषणा गरेका थिए ।
मेलम्चीलाई ७ अर्ब ३९ अर्ब बजेट, आगामी वर्ष सम्पन्न हुने
काठमाडौँ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम आगामी वर्ष सम्पन्न गर्नका लागि ७ अर्ब ३९ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मेलम्ची आयोजनाको लागि बजेट बिनियोजन गरेका हुन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड
काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड रुपैंयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, बिशेष अनुदान र राजश्व बाडफाँट वापत सो बजेट उपलब्ध गराएको हो । समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ७ वटा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान वापत ८९ अर्ब ९५ करोड पाउनेछन् । प्रदेश सरकारले ४४ अर्ब ५५ करोड ससर्त अनुदान पाउनेछ भने स्थानीय तहले १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड ससर्त अनुदान पाउनेछ । राजश्व बाडफाँट तर्फ दुई तहले १ खर्ब ३० अर्ब ८९ अर्ब बाडफाँट हुनेछ । यस्तो रकम विभाज्य कोषबाट प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिनभित्र उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, समपुरक अनुदान वापत १० अर्ब समपुरक र बिशेष अनुदान वापत १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत हुँदै, हेर्नुहाेस् लाइभ
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट हेर्न यसमा क्लिक गर्नुहोस् ।
संसदमा बजेट पेश, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रस्तुत गर्दै
काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा अहिले बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसकाे प्रत्यक्ष प्रसारण विकासन्युज डटकममा भइरहेकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्यो बजेट, अर्थमन्त्री संसद जाँदै
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले बजेटसम्बन्धी तीन विधेयकहरु अनुमोदन गरको छ । केही समय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयकहरु विनियोजन विधेयक, राजश्व परिचालन विधेयक र राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक अनुमोदन गरेको हो । अनुमोदन भएका विधेयकसहित बजेट बक्तव्य बोकेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संसद जाने तयारी गरेका छन् । उनले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नेछन् भने सोलगत्तै बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा ती विधेयकहरु पेश गर्नेछन् । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साँझ ६ बजे बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि राष्ट्रिय याेजना आयाेगमा बजेटबारे आयाेग र अर्थका अधिकारीहरुबीच छलफल भएकाे थियाे ।
