यार्सा सङ्कलनका लागि १६ नाका खुला, ‘अपराधमुक्त गराउन विशेष सुरक्षा योजना’
सुर्खेत । बहुमूल्य हिमाली जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि डोल्पा र मुगु जिल्लाका १६ नाका खुला गरिएको छ । यार्सागुम्बा सङ्कलनलाई व्यवस्थित गराउन डोल्पाका १४ र मुगुका दुई नाका खुलाइएको हो । माथिल्लो डोल्पा, सुन्दवा, छेप्का, धो, साल्दांग, भिजेर, तोइजुम, त्रिपुराकोट, खालीवन, डोल्फू, किर्मी, पलङ्ग, रिग्मुलगायतका नाकाबाट यार्सा सङ्कलकलाई प्रवेश अनुमति दिएको छ । तीमध्ये धो, सुलिगाड र तोइजुम प्रमुख नाका हुन् । से–फोक्सेन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले यी नाकाबाट आठ हजार यार्सा सङ्कलक पाटनमा प्रवेश गरेको जनाएको छ । यार्सा सङ्कलनका लागि सोमबार यता ५० भन्दा बढी पाटन खुलिसकेका छन् । हिउँ जमेकाले माझफाल र धो नाका पाटन खुल्न बाँकी छन् । विशेष सुरक्षा योजना लागू स्थानीय प्रशासनले डोल्पाका हिमाली पाटनमा यार्सा सङ्कलनलाई सहज र अपराधमुक्त गराउन विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले सबै पाटनमा अक्सिजनसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिए । “नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निकुञ्जका कर्मचारीले गस्ती गरिरहेका छन्”, उनले भने, “यार्सा सङ्कलन अवधिभर पाटनमा मदिराजन्य पदार्थ, जुवातास र खेलकूद निषेध गरेका छौँ ।” उनले सबै पाटनमा स्याटालाइट सञ्चार सम्पर्कसहित सुरक्षाकर्मी परिचालित भइसकेका बताए । यार्सा सङ्कलकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक औषधिसहित नौ स्वास्थ्यकर्मीका टोली परिचालन गरिएको छ । राजस्वमा वृद्धि निकुञ्ज कार्यालयले अघिल्लोभन्दा यस वर्ष १२ प्रतिशत राजश्व वृद्धि भएको जनाएको छ । गत वर्ष रु एक करोड १४ लाख सङ्कलन भएको थियो । यस पटक १४ नाकाबाट चार दिनमै रु एक करोड ९१ लाख ३५ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन भएको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी छत्र खड्काले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार निकुञ्जले तीनथरि शुल्क निर्धारण गरेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका सङ्कलकका लागि रु ५००, जिल्लाभित्रका सङ्कलकका लागि रु दुई हजार र जिल्ला बाहिरका सङ्कलकका लागि रु तीन हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक सङ्कलकबाट सेवा शुल्कबापत थप रु ५०० सङ्कलन गर्ने गरेको छ । शुक्रबारदेखि शुरु गरिएको पुर्जी वितरण एक महिनासम्म जारी रहने बताइएको छ । निकुञ्जले गत वर्षभन्दा यस वर्ष २६ प्रतिशतले राजश्व बढ्ने अनुमान गरेको छ । रासस
द्रुतमार्गको डिपिआर तत्काल स्वीकृत गर्न निर्देशन, लागत २ खर्ब १३ करोड पुग्ने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तत्काल स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाली सेनाबाट उक्त द्रुतमार्ग निर्माण सम्बन्धमा भइरहेको कार्यप्रगति र समस्याबारे जानकारी लिएपछि समितिको आजको बैठकले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न तत्काल डिपिआर स्वीकृत गरी सहजरुपमा महत्वपूर्ण काम अघि बढाउन बाटो खोली दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । कोरियाको सुसुङ इञ्जिनियरिङ कम्पनीले तयार गरेको डिपिआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद् गएकामा केही समयदेखि त्यहाँ रोकिएको छ । द्रुतमार्गको कामलाई तीव्रता दिने सिलसिलामा देखिएका समस्यालाई हटाउन तिनै तहका सरकार एवं सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढाउन पनि समितिले आयोजना प्रमुखलाई सुझाव दिएको छ । ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहिआएको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी विवादलाई यथाशक्य छिटो निचोडमा पुर्याउन सरकार र आयोजनाको समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । करीब ७२ किमि लामो उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाली सेनाले अहिले १० स्थानमा क्याम्प राखेर काम गरिरहेको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन उक्त द्रुतमार्गको ५४ किलोमिटर क्षेत्रमा भिर पहरा फोर्ने, माटो सम्याउने काम अन्तिममा पुगेको आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्र खाँडले जानकारी दिए । उनलेभ भने, “लक्षित कार्ययोजनाको तुलनामा स्टकचर निर्माणको काममा पनि निकै प्रगति भइरहेको छ, अहिले सैनिक र गैरसैनिक गरी करीब चार हजार जनशक्तिबाट अहोरात्ररुपमा काम हुँदै आएको छ, आयोजना क्षेत्रका ९० प्रतिशत रुख कटान भइसकेका छन् ।” उक्त राजमार्गका लागि ११ हजार १८१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनुपर्नेमा हालसम्म १० हजार ७३३ को मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । प्रस्तावित डिपिआरले द्रुत राजमार्गमा निर्माण गर्नुपर्ने ८७ पुलमध्ये लम्बाइ र उचाइका हिसाबले १६ पुल विशेष खालको बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म उक्त राजमार्गका लागि रु आठ अर्ब ९७ करोड खर्च भइसकेको छ । लागत रु दुई खर्ब १३ करोड पुग्ने कोरियाको सुसुङ कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गको निर्माण लागत रु दुई खर्ब १३ अर्ब लाग्ने सङ्केत गरिएको छ । यसअघि सन् २००८ मा एशियाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा प्रारम्भिक डिजाइनका आधारमा उक्त द्रुतमार्ग निर्माण लागत खर्च रु एक खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरेको थियो । आयोजना प्रमुख खाँडले भने, “विगतमा प्रस्ताव गरिएको भन्दा सडकको चौडाइ निकै बढाइएको छ, त्यो बेलाको तुलनामा अहिले बजारमूल्य र दरभाउ निकै बढेको छ, विगतमा एक दशमलव सैतिस किमि लामो सुरुङ प्रस्ताव गरिएकामा अहिले त्यो बढेर छ किलोमिटर पुगेको छ ।” रासस
बुधबार ९ हजार कर्मचारीको विज्ञापन गरिँदै, तीनदेखि छ महिनाभित्र स्थानीय तहमा पठाइने
काडमाडौँ । लोकसेवा आयोगले बुधबार झण्डै नौ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भइरहेका बेला आयोगले झण्डै नौ हजार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि खुला विज्ञापन गर्न थालेको हो । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले खुलातर्फ नौ हजार र बढुवातर्फ छ हजार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न थालिएको जानकारी गराए । सरकारले जनताका सबैभन्दा बढी सेवा प्रवाह हुने स्थानीय तह भएकाले पहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न थालेको हो । सरकारले स्थानीय तहको पदपूर्ति गरेपछि क्रमशः सङ्घ र प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन् । आयोगले ७५३ स्थानीय तहअनुसार विज्ञापन गर्ने छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति लोकसेवा आयोगले गर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्न थालिएको उनले बताए । “कुन स्थानीय तहलाई कुन पद कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहगत रुपमा विज्ञापन गरिने छ”, उनले भने । आयोगले चारदेखि छ तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धा र नौ तहसम्म बढुवाका लागि विज्ञापन गर्न थालेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेपछि आयोगले विज्ञापन गर्न थालेको हो । उनका अनुसार तीनदेखि छ महिनासम्ममा कर्मचारीलाई छनोट गरेर स्थानीय तहमा पठाइने छ । “हामीले विज्ञापनबाट कर्मचारीको छनोट गरिसकेपछि स्थानीय तहलाई नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछौँ”, उनले भने, “हामीले सिफारिस गरेका कर्मचारीलाई सिधै सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्तिपत्र दिने छन् ।” सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार ६७ हजार ७१९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । दरबन्दीअनुसार गत चैतमा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । समायोजन भएकामध्ये निजामती कर्मचारीबाट ३१ हजार ७१०, साविक स्थानीय तहबाट १० हजार ५४०, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ कर्मचारी समायोजन गरिएका छन् । यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ को व्यवस्थाबमोजिम कार्यरत रहेका करीब सात हजार ६५० कर्मचारीसमेत समायोजन भएका हुन् । आयोगले नौ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति गरे पनि अझै सात हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग हुने देखिएका छन् । यसैगरी, सङ्घमा दरबन्दी ४८ हजार ४०९ मध्ये ३९ हजार ९६० र प्रदेशमा २२ हजार २९७ मध्ये १३ हजार ८२१ कर्मचारी समायोजन गरेको हो । अझै सङ्घमा आठ हजार ४४९ र प्रदेशमा आठ हजार ४७६ कर्मचारी अपुग छन् । रासस
सन नेपालको बीमा सेवा अब सिद्धार्थ बैंकबाटपनि
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र सन नेपाल लाईफइन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा सिद्धार्थ बैंकका तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक अर्जुनभद्र खनाल र सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख बजार प्रबन्धक राजु केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त अवसरमा सिद्धार्थ बैंकका सहायक महाप्रबन्धक अर्जुनभद्र खनालले आगामी दिनहरुमा सन नेपाल लाईफइन्स्योरेन्स लिमिटेडमा बीमा गर्ने ग्राहकवर्गहरुलाई आवश्यक बीमा सम्बन्धी सेवा तथा सुविधा सिद्धार्थ बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट उपलब्ध हुने बताए ।
१३२/३३ केभीको रुपनी सबस्टेसन संचालन, ‘३६ करोड रुपैयाँमा तयार’
काठमाडौँ । सप्तरीको विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन रुपनीमा निर्माण गरिएको १३२/३३ केभी सब स्टेसन संचालनमा आएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३६ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको रुपनी सबस्टेसन सोमबारबाट संचालन (चार्ज)मा आएको हो । अब पूर्व पश्चिम १३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट प्रवाह भएको विद्युतलाई रुपनी सबस्टसन मार्फत सप्तरीमा आपूर्ति हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘सिराहाको लाहानबाट करिब २५ किलोमिटर ३३ केभी लाइनमार्फत विद्युत् ल्याएर रुपनीमा रहेको ३३/११ केभी सबस्टेसनबाट सम्तरी विभिन्न ठाउँमा आपूर्ति भइरहेको थियो, लामो दुरीबाट विद्युत ल्याएर आपूर्ति गर्दा कम भोल्टेज, प्राविधिक चुहावट, लाइन ट्रिप हुने लगायतका समस्या थिए,’ घिसिङले भने । ‘अब पूर्व पश्चिम १३२ केभीमार्फत प्रवाह भएको विद्युत्लाई रुपनी सबस्टेसन मार्फत सप्तरीमा वितरण हुन्छ, यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेजमा सुधार हुन्छ, प्राविधिक चुहावट घट्छ र उपभोक्ताले विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय विद्युत् प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’ रुपनी सबस्टेसनबाट ५ वटा फिडरमार्फत सप्तरीका राजविराज, बलरदा, बरसाइन लगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गरिएको आयोजना प्रमुख निरञ्जन साह सुडीले जानकारी दिए । सबस्टेसन निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन र मुडबरी एण्ड जोशीको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग २०७२ को भदौमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि विद्युत आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नती गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमा झापामा घैलाडुब्बा, तनहुँको मार्कीचोक, रोल्पाको होलेरी, सल्यानको शित्तलपाटी, जाजरकोटको कुदु, प्यूठानको दम्ती, वर्दियाको राजापुर, कैलालीको हसुलिया लगायतका सबस्टेसन संचालनमा आइसकेका छन् । चालु आवभित्रै ६ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण र ८ हजार सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । प्राधिकरणले एक वर्षमा १९ वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ ।
खानेपानी मन्त्रीले गरिन् मन्त्रालयमा स्यानिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिनको सुरुवात
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले छैटौं अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता दिवसको अवसरमा महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिनको सुरुवात मन्त्रालयको भवनबाटै सुरु गरेको छ। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले महिलाहरुलाई महिनावारीको समयमा समस्या नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको भवनमा स्यानिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिनको सुरुवात गरेकी हुन्। दुई रुपैंयाको सिक्का हालेपछि उक्त मेसिनबाट प्याड आफैं निस्कने गर्दछ । मन्त्रालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरु र काम विशेषले आउने जो कोही महिलाहरुले समेत उक्त प्याड प्रयोग गर्न सक्नेछन् । मन्त्रालयको महिला शौचालयमा प्याड मेसिन जडान गरिएको छ । मेसिनको शुरुवात गर्दै मन्त्री मगरले यस्तो प्रविधिको मेसिन विभिन्न सार्वजनिक महिला शौचालयहरुमा राख्दै लगिने बताईन्। उनले भनिन्, ‘यो त हामीले सुरुवात मात्र गरेका हौं । महिनावारी हुने समयमा महिलाहरुलाई समस्या पर्ने गर्दछ । अझ सार्वजनिक महिला शौचालयहरुमा यस्तो मेसिन राख्न पाइयो भने महिलाहरुलाई धेरै सहज हुने गर्छ । हामी विस्तारै अन्य ठाउँहरुमा राख्दै जानेछौं ।’ मन्त्रालयले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको भवनमा समेत स्यानिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन जडान गरेको छ । त्यस्तै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले पहिलो चरणमा सातै प्रदेशको नौ वटा ठाउँहरुमा महिला तथा अपाङ मैत्री स्मार्ट शौचालय बनाउने तयारी समेत गरेको छ । यी स्मार्ट शौचालयहरुमा स्यानिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन समेत जडान गरिने विभागकी उपमहानिर्देशक मीना श्रेष्ठले जानकारी दिईन्। महिलालाई गरिने विभेद घरबाटै अन्त्य गर्नुपर्छ : खानेपानी मन्त्री मगर यसैबीच खानेपानी मन्त्री बिना मगरले महिनावारी हुँदा महिलाहरुमाथि गरिने धार्मिक तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य घरबाटै सुरु गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। छैटौं अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जाल र राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मगरले महिलाहरुमाथि हुने उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्न सबै मिलेर अभियान नै चलाउनुपर्ने बताएकी हुन्। महिनावारी प्राकृतिक नियमित प्रक्रिया भएको बताउँदै उनले महिलाहरुमाथि गरिएको व्यवहार अपमानजनक रहेको र यसले महिलालाई चोट पु-याउने गरेको बताईन्। मन्त्री मगरले भनिन्, ‘ महिनावारी त मानव सृष्टिको लागि हुने नियमित प्रक्रिया हो । तर हामीले यसलाई धर्म, संस्कृति र परम्परासँग जोडेका छौं । महिनावारीप्रति रहेको हाम्रो गलत धारणा तुरुन्त परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस्तो विभेद घर, गाउँ र समाजबाटै अन्त्य गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ ।’
बजेटकाे पूर्वसन्ध्यासम्म ५७ प्रतिशत बजेट खर्च, एक सातामै २० अर्ब, टर्ला तरलता संकट ?
काठमाडौं । सरकारले एक साताको अवधिमा २० अर्ब रुपैंया खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल दैनिक औसत साढे ३ अर्बको दरमा खर्च गर्दै गएको हो । हाल सरकारले दैनिक ३.५ अर्बको दरले खर्च गर्दै गएको छ । सोमबार २ अर्ब ७५ भुक्तानी दिएको सरकारले आइतबार ३ अर्ब ९७ करोड रुपैंया खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, शुक्रबार १ अर्ब ९४ करोड, बिहीबार अर्ब ६१ करोड, बुधबार ३ अर्ब ७९ करोड तथा अघिल्लो मंगलबार ३ अर्ब ६८ करोड रुपैंया सरकारी खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले खर्चको दर बढाउँदै लगेपनि बैंकिङ क्षेत्रमा भने तरलताको चरम अभावको अवस्थामा छ । तरलता अभावकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकआपसमा कर्जा आदानप्रदन गर्दा लिने ब्याजदर (अन्तरबैंक ब्याजदर) को भारित औसत ब्याजदर ७.८७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । आइतबार सो दरले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाउँदै सो विन्दु छुँदा सोमबार भने सो दर ७.३० प्रतिशतमा झरेको हो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार मात्रै थप ८ अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै सो परिमाणको तरलता बजारबाट खिचेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा आन्तरिक स्रोतबाट निक्षेप बढ्न नसकेको र बाह्य स्रोतबाट समेत बैंकहरुले ऋण लिन कठिनाई भइरहेको समयमा तरलता ब्यवस्थापनको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको सरकारी खर्च पनि हालैका दिनमा बढ्न थालेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य आउँदै गर्दा त्यस्तो खर्च बढ्न थालेको हो । यद्यपि हालको खर्चपनि सरकारी लक्ष्यका लागि पर्याप्त भने होइन । सोमबारसम्म कुल ५६.८३ प्रतिशतमात्रै सरकारी खर्च भएको छ, जसमध्ये चालुतर्फ ६५.६७ प्रतिशत , पुँजीगततर्फ ४३.५६ प्रतिशत र वित्तीय ब्यवस्थातर्फ ३५.११ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क छ । खर्च बढ्न थालेसँगै सरकारी आम्दानीलाई खर्चले जितेको छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको ०.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । खर्च उच्च रुपमा बढेपनि त्यसमा चालु खर्चकै हिस्सा बढी छ । सोमबार २७५ करोड खर्चमध्ये १९८ अर्ब खर्च चालुतर्फको थियो । आइतबार ३९१ अर्बमध्ये २९१ अर्ब चालुतर्फको खर्च भएको तथ्याङ्क महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको छ । यद्यपि खर्च बढ्दै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रकाे तरलता भने सहज बन्दै जाने सम्भावना बढेकाे छ ।
१ हजार ४९५ दिनपछि तातोपानी नाका खुल्दै, ऊन ल्याउन गए चार कन्टेनर
काठमाडौँ । लामो प्रतीक्षापछि चीनसँगको व्यापार नाका बुधबारदेखि सञ्चालन हुने भएको हो । भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचनाको दुवै देशले निर्माण गरेपछि एक हजार ४९५ दिनपछि नाका सञ्चालनमा आउन लागेको हो । नाका सञ्चालनका लागि बुधबार नेपाल-चीन सीमाको मितेरी पुलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना हुने छ । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी, प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवम् राजनीतिक दलका नेता सहभागी हुनेछन् । यस्तै चीन सरकारका तर्फबाट भाइस मिनिष्टर अफ जनरल एडमिनिष्ट्रेशन कस्टम अफ चाइना र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका वरिष्ठ अधिकारी तथा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी सहभागी हुने जानकारी प्राप्त भएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले बताइन् । बुधबार गणतन्त्र दिवससमेत परेकाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय गरिएको छ । प्रजिअ चेम्जोङका अनुसार बिहान ११ बजे नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीच द्विपक्षीय छलफल हुनेछ । त्यस्तै १२ बजे दुई देशका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा आएको घोषणा गरिनेछ । रिबन काटेर नाका सञ्चालनमा आएको घोषणा गरिने र तिब्बतबाट ऊन बोकेर आउने चार कण्टेनरको स्वागत गरिनेछ । नेपालका तर्फबाट पनि दुई कण्टेनर खासा पठाउने तयारी गरिएको छ । खासाबाट ऊन ल्याउन गए चार कन्टेनर खासाबाट ऊन ल्याउनका लागि आज बिहान मात्रै चार कण्टेनर त्यसतर्फ लागेका छन् । नाका पुनःसञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम थप व्यवस्थित बनाउन सीमावर्ती भोटेकोशी गाउँपालिकाले समेत आवश्यक तयारी गरेको छ । सोही गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले कार्यक्रम थप भव्य र आकर्षक बनाउन आवश्यक तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उनले सोमबार दश नेपाली कामदारसमेत खासा गएको जानकारी दिए । मितेरी पुलको काम बुधबार सकिने भएकाले आज पुलमुनिको अस्थायी बाटो हुँदै कण्टेनर खासा प्रस्थान गरेको हो । नाका खुलाउने अन्तिम तयारीका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवम् सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधिसभा सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालगायतको टोली यही शनिबार तातोपानी पुगेको थियो । नाकामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था चुस्तदुरुस्त राख्न र कुनै पनि प्रकारको कमजोरी नगर्न गृहमन्त्री थापाले निर्देशन दिएका थिए । नाकालाई व्यवस्थित बनाउन अध्यागमन र भन्सार कार्यालय तथा व्यवसायीले समेत आवश्यक समन्वय गरेको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वेदबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । स्थानीयवासी उत्साहित नाका खुल्ने खबरसँगै नेपाल र चीन दुवैतर्फ व्यापारी तथा व्यवसायीको समेत चहलपहल बढेको छ । वार्षिक रु २० अर्बको आयात र रु तीन अर्ब बढीको निर्यात हुने सो नाका सञ्चालनमा आउने खबरपछि स्थानीय व्यवसायीसमेत उत्सााहित भएका छन् । भुइँचालोपछि खाली रहेको अध्यागमन र भन्सार कार्यालय सफासुग्घर बनाई सञ्चालनमा ल्याइएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख कृष्ण बस्नेतको भनाइ छ । नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बच्चु पौडेलले औपचारिक रुपमा नाका बुधबारदेखि खुल्ने भए पनि आजै चार कण्टेनर अनौपचारिक रुपमा प्रवेश गरी खुलेको छ । विगतको जस्तै बजार व्यस्त हुने, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुने र मुलुकले समेत त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने उनको भनाइ छ । रासस
