काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड रुपैंयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, बिशेष अनुदान र राजश्व बाडफाँट वापत सो बजेट उपलब्ध गराएको हो ।
समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ७ वटा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान वापत ८९ अर्ब ९५ करोड पाउनेछन् । प्रदेश सरकारले ४४ अर्ब ५५ करोड ससर्त अनुदान पाउनेछ भने स्थानीय तहले १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड ससर्त अनुदान पाउनेछ ।
राजश्व बाडफाँट तर्फ दुई तहले १ खर्ब ३० अर्ब ८९ अर्ब बाडफाँट हुनेछ । यस्तो रकम विभाज्य कोषबाट प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिनभित्र उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तै, समपुरक अनुदान वापत १० अर्ब समपुरक र बिशेष अनुदान वापत १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
