बन्द रहेका उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने, स्वदेशी उपहार अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ को बजेट मार्फत बन्द रहेको उद्योगहरु सञ्चालन आउने भएको छ। बन्द रहेका उद्योगहरु सहकारी र निजी क्षत्रको साझेदारीमा सञ्चालीत हेने भएको हो । विदेश भ्रमणमा जादा, सेमिनार र गोष्टीमा नेपालमा उत्पादीत उपहार अनिवार्य गरेको छ । बजेटले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विलासीताका बस्तु आयातमा निरुत्साहीत गर्ने भएको छ । आगामी वर्षसम्ममा २ दर्जन जति औद्योगीक बस्तुमा आत्मनिभर बनाई स्वदेशी उद्योगहरुलाई विकास, विस्तर र आधुनिकिकरण गरिने भएको छ ।
हरेक सामुदायिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याड निःशुल्क
काठमाडौं। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छात्राहरुलाई सरकारले निशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने भएको छ। बुधबार भएको २०७६ ७७ को बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क प्याड वितरन गर्ने बताएका हुन्। नेपालको दुर्गम क्षेत्रका धेरै बालबालिकाहरु महिनावारीको समयमा विद्यालय जादैँनन्। महंगो प्याड र सजिलै नपाईने कारण पनि उनिहरु विद्यालय जानबाट बन्चित छन्। साथै अन्य कपडाहरुको प्रयोगले उनिहरुको स्वास्थ्यमा पनि समस्या निम्ताउने गरेको छ।
धौवादीको फलाम खानीबाट व्यवसायीक उत्पादन थालिने, एक अर्बको कम्पनी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानीको व्यवसायीक उत्पादन थाल्ने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षभित्रै धौवादीको फलाम खानीको व्यवसायीक उत्पादन थाल्ने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको हो । त्यसका लागि एक अर्ब रुपैंयाँको सरकारी कम्पनी स्थापना सम्बन्धी प्रक्रिया सरकारले अघि बढाईसकेको छ । सरकारले सुर्खेतमा बहुमूल्य धातुको प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । त्यस बाहेक युरेनियम, सुन, तामा, पेट्रोलियम खानीहरुको पनि अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
बुढीगण्डकीसहित ४ हाइड्रोपावरलाई २५ अर्ब बढी, उर्जामा साढे ८३ अर्ब
काठमाडौं । बुढीगण्डकी लगायतका ४ जलविद्युत् आयोजनालाई २५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो रकम विजियोजन गरेका हुन् । बुढीगण्डकी आयोजनालाई १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत्लाई ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ लाई १ अर्ब ८५ करोड तथा बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका हुन् । उर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्ष ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैंया खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
सहकारीलाई धेरै ब्याज लिन बन्देज, मर्जरमा जानुपर्ने, कर्जाको बीमा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सहकारी तथा त्यसका ऋणीहरुको कारोबारलाई सरकारले कसिलो बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सहकारीहरुको ब्याजदर नियन्त्रण र त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जाको बीमाका लागि बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने तथा सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्तिहरुको सूचना राख्न छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो प्रणाली छ । त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीहरुको मर्जरका लागि पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई मर्जमा लैजाने अर्थमन्त्रीको घोषणा, के के छन् सुविधा ?
काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई मर्जमा जान प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । साथै, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनमा सरकारले जोड दिने भएको छ । बजेटमा अर्थमन्त्रीले उक्त घोषणा गरेका हुन् । मर्ज हुने सहकारीलाई के के सुविधा दिने भन्नेबारे उनले व्याख्या गरेका छैनन् ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि १ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि १ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्य अनुसार राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि एक अर्ब ७४ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेका हुन् । पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चुरे भावर क्षेत्रमा ११६ वटा पोखरी निर्माण गरेर सो क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण गर्ने योजना बनाएको हो । हालसम्म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाको काममा व्यापक असन्तुष्ठि रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
थपियो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइर्भसनलाई २ अर्ब पाँच करोड
काठमाडौँ । सरकारले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत कार्यान्वयन हुने गरि सुनकोशी मरिन डाइभर्सनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने गरि २ अर्ब ५ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । यो आयोजनाले प्रदेश नम्बर २ को विकासमा कोशे ढुंगा सावित हुनेछ । यो परियोजनालाई २ नम्बर प्रदेशको मुहार फेर्ने आयोजनाका रुपमा हेरिएको छ । यो आयोजनाले सुनकोशी नदिको पानी मरिन खोलामा झारेर २ नम्बर प्रदेशमा सिँचाई र विद्युत उत्पादन गर्नेछ । सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट दुई नम्बर प्रदेशको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, आयोजनाबाट ४२.५ मेगावाट विजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै २ नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएका थिए । त्यसको नेतृत्व विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले गरेकी थिइन् । सुनकोशी र गोलन्जोर गाउँपालिकाकाको सिमाना नजिकै रहेको खुर्कोटबाट बाँध बाधी १३ दशमलव १०० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् ६७ मिटर क्युसेक पानी मरिन खोलामा खसालिनेछ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका २ मा निर्माण हुने विद्युत गृहबाट ४२ दशमलव पाँच मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र बारा, पर्सा, रौतहटका १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने छ । परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने तयारीमा सरकारको तयारी छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । आयोजनाको अनुमानित कूल लागत ८२ अर्ब रहेको छ । विद्युत गृह, सुरुङ निर्माणलगायतमा ५२ अर्ब ८८ करोड र सिँचाइतर्फ ३२ अर्ब लागत रहने अनुमान छ ।सुनकोशीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानीमध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
