स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशैभर पुग्ने, हालसम्म ४६ जिल्लाका १७ लाखले गरे बीमा
काठमाडौ । आगामी आर्थिक बर्षमा ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुग्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै हाल ४६ जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गर्ने उल्लेख गरेका हुन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बोर्डमार्फत हालसम्म १७ लाख १० हजार जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । बोर्डका प्रमुख रमेश पोखरेलले भने–‘पछिल्लो समय मुगु जिल्लामापनि बीमाको कार्यक्रम उद्घाटन गर्यौ, यसरी नै हाम्रो (विजनेश) व्यापार बढ्ने पक्का छ ।’ छोटो समयमै सबै कुरा जुटाउन केही कठिन हुने भएपनि आफूहरुमा काम गर्ने आत्मविश्वास रहेकाले देशैभरी स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या नहुने बताए । सरकारले प्रदान गर्ने रकम दाबी व्यवस्थापनमा मात्र खर्च हुने बीमा बोर्डले जनाएको छ । साथै, विभिन्न जिल्लाहरुमा आफ्नो कार्यक्रम बिस्तार हुँदै गएकाले आगामी दिनमा सबै जनता बीमाको पहुँचमामा आउने छन्- बोर्डका प्रमुख पोखरेलले बताए । बिमित परिवार संख्या ४ लाख ५ हजार हालसम्म बिमित परिवारको संख्या ४ लाख ५ हजार पुगिसकेको छ । बोर्डका अनुसार १७ लाख १० बजार बिमित मध्ये पुरुष ४७ प्रतिशत र महिला ५३ प्रतिशत रहेका छन् । हालसम्म बीमा शुल्क स्वरुप १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उठेको बोर्डले जनाएको छ ।
राजश्व र व्ययको अनुसूचीमा त्रुटि भएको सांसदको आरोप, अर्थमन्त्री भन्छन्- वार्षिक अंकमा तलमाथि परेको छैन
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कको अनुसूचीमा त्रुटि देखिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै उनले भने, “राजश्वसम्बन्धी बजेटको अनुसूचीको अङ्क कसरी त्रुटिपूर्ण भयो यसलाई सच्याइनुपर्छ ।” अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कमा तलमाथि नपरेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज(आइतबार) को बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरासित समय लिई खतिवडाले राजश्व र व्ययको अनुसूची विवरणमा स्थानीय तह र प्रदेश तहका राजश्वमा जाने केही अङ्क प्राविधिक कारण सङ्घमै देखिएकोे हो, त्यसैले यसलाई सच्याइसकेको बताए । यसै क्रममा डा.खतिवडाले भने, “उपकरणले जोड्नुपर्ने अङ्क हातले जोडिएका कारण अनुसूची विवरणमा प्राविधिक त्रुटि देखिएको हो । यसलाई सच्याइएको छ ।” यसैगरी, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको र आन्तरीक ऋण १७२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि नजाने समेत स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपा का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले गर्ने नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी नभएको बर्ताएका छन्। त्यसैगरी, संविधानको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत लोक सेवा आयोगले नौ हजार पदमा विज्ञापन खुला गरेकामा पनि आपत्ति जनाए । उक्त सङ्घीय ससंद्को बैठक कक्षमा सांसदको आसनका लागि राखिएको कुर्सीको समयमा मर्मत नुहँदा सांसदले दुःख पाएका छन् । आजको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद खगराज अधिकारीले बिग्रिएको कुर्सीको भाग उठाएर सभामुखलाई देखाउँदै भने, “कुर्सी मर्मत गर्नुपर्यो भनेर कति दिन भन्ने सभामुख महोदय, ज्यान जोगाइ पाउँ ।” यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले किसानले ऊखुको उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरुको लगानी जोखिममा परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद आशाकुमारी विकले लोक सेवा आयोगले खुला गरेको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको हुँदा सच्याउन माग गरे । यसै क्रममा सांसद केदार सिग्देलले तनहुँको विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनेतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भनेका छन् । अर्का सांसद खगराज अधिकारीले हालै धनुषा र नवलपरासी जिल्लाका बालकलाई बलि दिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्ता घटना रोक्नेतर्फ सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरे। सांसद गङ्गा चौधरी र घनश्याम खतिवडाले संसद्ले बनाएको ऐन कानून कार्यान्वयन किन भएन भनी प्रश्न समेत गरेका छन् । रासस
सकारो फर्मन्टेड बेभरेज प्रालिका वाईन बजारमा
काठमाडौँ । सकारो फर्मन्टेड बेभरेज प्रालि, काठमाडौले नेसी नामको वाईन नेपाली वजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले काठमाडौको धुम्बराहीमा एक कार्यक्रम गरी आफ्ना उत्पादनहरु लन्सिङ गरेको हो । कम्पनीका सञ्चालक हरी दाहालका अनुसार नेपाली वाईन उपभोक्ताहरुको स्वाद र रुचिमा अध्ययन गरी उत्पादन सुरु गरिएको नेसीका वाईनहरु उपभोक्ताले अत्यधिक रुचाउने छन् । हाल नेसी ७५० एमएल रेड, ७५० एमएल ह्वाइट, ७५० एमएल सिस्नु र चार लिटरको बक्समा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
विधिमैत्री विद्यालय बनाउन पूर्वविद्यार्थीद्वारा ३५ लाख सहयोग
गलकोट । जिल्लाको बागलुङ नगरपालिकाको अमलाचौरस्थित पृथ्वी हिरण्य माध्यामिक विद्यालयमा पूर्वविद्यार्थीको सक्रियतामा विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । उक्त विद्यालयमा अध्ययन गरी हाल स्वदेश तथा विदेशमा रहेका पूर्वविद्यार्थीले आर्थिक अभियान सञ्चालन गरी ३५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेम चापागाईँले बताएका छन् । यसरी पूर्वविद्यार्थीद्वारा सङ्कलित उक्त रकमले विद्यालयमा मल्टिमिडिया कक्ष, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, ई–पाटी र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिएको विद्यालयको पूर्वविद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले बताए । “हामीले विगतमा जुन दुःखले अध्ययन गरे पनि अहिलेका विद्यार्थीलाई यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो”, शर्माले भने, “विद्यालयलाई पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ ।” विद्यालयमा स्थापना गरेको मल्टिमिडिया, ई–पाटी, कम्प्युटर ल्याब तथा विज्ञान प्रायेगशाला नियमित सञ्चालनमा ल्याउनका लागि समेत पूर्वविद्यार्थीले रु ५० लाखको अक्षयकोष विद्यालयमा स्थापना गरेको शर्माले जानकारी दिएका छन्। विद्यालयमा स्थापना गरेको अक्षयकोषकोे ब्याजबाट प्राप्त रकमले प्राविधिक शिक्षक व्यवस्थापनसँगै प्रविधिको मर्मतसम्भार गरिने विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयमा हाल एक मल्टिमिडिया सेन्टर, १९ थान कम्प्युटर, ४० थान ई–पाटी तथा नयाँ प्रविधिसहितको विज्ञान प्रयोगशाला रहेको छ । विद्यालयमा स्थापना भएको मल्टिमिडियामार्फत अन्य जिल्लामा नमूना रूपमा परिचित विद्यालयमा अध्यापन भइरहेको समेत प्रत्यक्षरूपमा देखाउन सकिनेछ । विद्यालयमा प्रविधि शिक्षा प्रदान गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षक तत्काल पठाउने तयारी भएको पूर्वविद्यार्थी सङ्घले जनाएको छ । विद्यालयमा स्थानीय समाजसेवी स्व. हिरण्यप्रसाद ढकालको स्मृतिमा उहाँकी धर्मपत्नी जानुका ढकाल र उहाँका छोरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा उद्यमी चन्द्रप्रसाद ढकाल र हेमराज ढकालद्वारा छ करोड २४ लाख रुपैयाँको लागतमा १६ कोठे अपाङ्गमैत्री आधुनिक विद्यालयसमेत निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । सुविधासम्पन्न भवनले मात्र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिने भन्दै पूर्वविद्यार्थीले विद्यालयलाई प्रवधिमैत्री बनाउन सक्रियता देखाएका हुन् ।कक्षा १२ सम्म अध्यापन हुने उक्त विद्यालयमा हाल ३८८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।रासस
भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले बायोमेट्रिक विवरण दिनुपर्ने, नयाँ प्रणालीमा गए १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता
काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न तथा व्यवसाय संचालन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउन संचालकको बायोमेट्रिक लिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले सो कार्य अघि बढाएको हो । बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको करदाताको आँखा, अनुहार, हात आदीको डिजिटल विवरण संकलन गर्ने आधुनिक प्रणाली हो । सम्बन्धित व्यक्तिकाे पहिचाहन गर्ने याे आधुनिक प्रणाली हाे तर याे प्रणाली विश्वमा विवाद मुक्त छैन । भ्याटमा दर्ता भएका पुराना करदातालाई समेत बायोमेट्रिक प्रणालीमा आवद्ध गराइने छ आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलका अनुसार नेपालमा हालसम्म दुई लाख २५ हजार करदाता भ्याटमा दर्ता भएका छन् । ‘हामी पुराना करदाताको विवरण नयाँ व्यवस्था र प्रविधि अनुसार अध्यावधिक गर्दै लैजान्छौ । नयाँ करदातालाई शुरुमा नै बायोमेट्रिक प्रणालीमा लैजान्छौ’ ढुंगेलले विकासन्युजसँग भने भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता सरकारले भ्याट विलको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरेमा १० प्रतिशत भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता दिने नीति लिएको छ । ‘मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिबृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट बक्तव्यमा भनेको छन् । यसअघि ठूला कर्पाेरेट हाउसहरूले पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेलाई १० प्रतिशत क्यास व्याक याेजना ल्याएका थिए । खासगरी ठूला सुपरमार्केटमा सपिङ गर्दा भिसा कार्ड प्रयाेगकर्ताले १० प्रतिशत क्यास व्याक सुविधा पाउने गरेका थिए । हाल भ्याटमा दर्ता रहेका करदातालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र र आयकरमा दर्ता भएका करदाताहरूलाई क्रमशः नयाँ दर्ता प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गराउन लागिएको छ । कर कानुनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो । बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था लागू गर्न आन्तरिक राजश्व विभागले काम गरिरहेको प्रबक्ता ढुंगेलले बताए । उक्त बिजक प्रणालीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरी कर परिपालना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारी भईरहेको उनले बताए ।
मागी खानेलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट
सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आवको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो । यो गत वर्षको भन्दा १६.६ प्रतिशत बढी हो । वर्षैपिच्छे बजेट बढाउने नियमित प्रक्रिया भएपनि बजेटले गरिखाने वर्गलाई भने खासै उत्साहित पार्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न समेत यो बजेट त्यति सफल देखिएन । बजेट वितरणमुखी छ । सबैलाई रिझाउने हिसावले ल्याइएको बजेटले चुनावी वर्षको झल्को दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि बजेटले प्रोत्साहन गर्न सकेको देखिदैन । बजेटप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया छ । कसैले समग्रमा बजेट राम्रो भनेका छन् भने अर्कोपक्षले बजेट वितरणमुखी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आयातमा कडा गरिएपनि निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने खालका कार्यक्रम बजेटले समेट्न सकेको छैन । औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न विशेष क्षेत्र छुट्याएर उद्यमीलाई करमा छुटका साथै सहुलियत दिएको भए देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कदममा बजेटले इँटा थप्ने थियो । बजेट लगानी आकर्षण गर्ने मामलामा भने चुकेको छ । बैंकको चर्को ब्याजले उद्यमी व्यवसायीलाई उद्यम गर्ने कि छाड्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेपनि बजेट छरपष्ट छ । पुँजीनिर्माणमा भन्दा पक्षपोषणमा बढी केन्द्रीत छ । कर्मचारीको तलव १८ देखि २० प्रतिशतसम्म बढेको छ । वृद्ध÷वृद्धाको भत्ता बढेर तीन हजार पुगेको छ । सांसद् बजेटको ठूलो बिटो पाएर दंग छन् । ६ करोड बजेट लिएर सांसद् चुनावी क्षेत्रमा जाँदा अर्को चुनाव जित्न पृष्ठपोषण मिलेको छ । अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर विकास निर्माण कार्यलाई कतै ओझेलमा पारेका त होइनन् भन्ने अल्को बजेटले दिएको छ । यद्यपी सन्तुलित हिसावले बजेट ल्याउने प्रयास गरिएको छ । बजेटले करमा दरमा खासै परिवर्तन गरेको छैन । थोरै परिवर्तन गरिएका छन् । परिवर्तन गरिएका करका दरले सर्वसाधारणलाई खासै असर पार्दैन । निजीक्षेत्र प्रोत्साहन गर्न नसकेपनि करका दरमा परिवर्तन नहुँदा उनीहरूलाई कराउने ठाउँ अर्थमन्त्रीले राखेनन् । प्रत्यक्षतर्फ आयकरको सीमा बढाएर सरकारले आम जनतालाई सहुलियत दिएको छ । बजेटमा नयाँ कुरा समेटिएका छैनन् । सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय ड्राइभर्सनको चर्चा पहिलादेखि नै थियो । यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र राखियो । तथापी यस अघिनै घोषणा भएका र हाल निर्माण कार्य भइरहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने टुंगोे सरकारसँग छैन । बजेटमा चालु खर्चको आकार उल्लेख्य बढेको छ । कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले चालु खर्च धान्न मात्र सक्छ । विकास निर्माणका सबै काम ऋणको भरमा परेका छन् । बजेटले राजनीतिक कार्यक्रमलाई ठूलो रकम छट्याएको छ । यस्ता राजनीतिक कार्यक्रम नेपालमा अहिलेसम्म सफल भएका छैनन् । यो करदाताले तिरेको करको दुरुपयोग मात्र हो । कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर भन्दा समाजको सर्वपरी विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो । देशको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, सञ्चार प्रविधि, सामाजिक विकास जस्ताआयोजनामा करदाताले तिरेको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्छ । अनिमात्र कर तिर्नलाई मज्जा आउँछ । आर्थिक दृष्टिकोण र प्राथमिकताअनुरूप करका दर र खर्चका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासले लोकप्रिय बजेटको चरितार्थ गरेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अग्रसर देखिएका अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि एकाएक वितरणमुखी कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गरे । यसमा सबैले आश्चर्य मानेका छन् ।
अन्नपूर्ण आधार शिविर जोड्ने १५ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण शुरु
म्याग्दी । म्याग्दीस्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग निर्माण शुरु भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका र पर्यटन विभागको सहयोगमा नारच्याङदेखि आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग निर्माण शुरु भएको हो । पदमार्ग निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पर्यटन विभागबाट रु २० लाख र गाउँपालिकाले रु तीन लाख विनियोजन गरेको छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको पदमार्गमा सहज र सुरक्षित आवतजावतका लागि स्तरोन्नति गर्न लागिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनबहादुर पुर्जाले बताए । हुमखोलादेखि आधार शिविरसम्म करीब १५ किलोमिटर पदमार्गलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र फराकिलो बनाउने र सिँढी निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । अक्करे पहाड काटेर मानिस हिँड्ने बाटो बनाइएको छ । कतिपय ठाउँमा काठमा टेकेर पहाड पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । बस्तीदेखि टाढा र भौगोलिकरूपमा विकट ठाउँमा पदमार्ग बनाउन गाउँबाट आवतजावत सम्भव नभएकाले जङ्गलमै बास बसेर काम गरिएको मजदुर लालबहादुर शेरपुञ्जाले बताए । उपभोक्ता समितिमार्फत पदमार्ग निर्माणमा २९ मजदुर परिचालन भएका छन् । पर्यटकको सुविधा र गाउँको पर्यटन विकासका लागि दुखकष्ट सहेर पदमार्ग निर्माणमा जुटेको अर्का मजदुर केशमान पुर्जाले बताए। खाना र खाजा खाने समयबाहेक बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म पदमार्ग बनाउन तल्लीन हुन्छन् । सन् १९५० को जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिस हर्गोजले पहिलोपटक आरोहण गरेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग विसं २०६८ मा स्थानीयवासीको पहलमा पहिचान भएको हो । यसअघि पदमार्ग नहुँदा मुस्ताङको ताउलुङ हुदै पाँचदेखि सात दिन लगाएर जोखिमयुक्त बाटो भएर पर्यटक आधार शिविर पुग्ने गर्दथे । पदमार्ग खुलेपछि आरोही र पर्यटकका खाद्यान्न, बन्दोबस्तीका सामान भरियाले लैजान थालेका छन् । रासस
साताको पहिलो दिन सुन प्रतितोला ४ सयले बढ्यो, ६१ हजार ५ सयमा कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन सुन प्रतितोला ४ सय रुपैयाँ बढेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ६१ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आइतबार प्रतितोला ६१ हजार ५ सय रुपैयाँमा विक्री भईरहेको छ । त्यस्तै शुक्रबार तेजावी सुन प्रतितोला ६० हजार ७ सय रुपैयाँमा विक्री भएको थियो भने आइतबार प्रतितोला ६१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । भने चाँदी प्रतितोला ७ सय १० रुपैयाँका कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
