कर्मचारीको तलब बढेपछि अर्थमा कारवाहीको चर्चा ! ७५ साउन १ गते लेख्ने को ?
काठमाडौं । कर्मचारीको तलब वृद्धिको प्रशंगले यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा खैला बैला मच्चिएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेपछि खुसी बाढ्नुपर्नेमा उल्टै कारवाहीको चर्चाले अर्थमन्त्रालयलाई तताएको छ । बजेटले राजपत्रांकित कर्मचारीको १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुमा खुसियाली ल्याउनु पर्ने हो । तर अर्थमन्त्रालयमा भने माथिल्ला तहका कोहि कर्मचारीलाई कारवाहीको चर्चा चलेको छ । २०७६ साउन १ गतेदेखि कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्ने थियो । तर बजेट लेख्नेहरुले २०७५ साल साउन १ गतेदेखि तलब बढ्ने भनेर लेखिदिए । अर्थमन्त्रीले सोही व्यहोरा संसदमा वाचन गरे । यसरी बजेट लेखनमा गम्भिर त्रुटि गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ की हुन्न ? भनेर एकथरी कर्मचारी कुरिरहेका छन् । ‘यत्रो गम्भिर त्रुटि गर्नेहरुलाई कारवाही हुन्छ की हुन्न, हामी हेरिरहेका छौं, यहि वक्तव्य पास हुन्थ्यो भने एक वर्षअघिदेखि तलब वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजेट निर्माणमा संलग्न कोर टिमले गम्भिर त्रुटि गरेको पनि उनीहरुको आरोप छ । ‘कोर टिम भनेर सबै काम अत्यन्तै गोप्य राखियो, तर बजेट वक्तव्यमा यत्रो गम्भिर त्रुटि गरियो, कोर टिमले के हेर्यो ?’अर्थका कर्मचारीको प्रश्न छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा आगामी २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि तलब वृद्धि गरिएको भनेका छन् । संसद वेभसाइटमा राखिएको भिडियोको २ घण्टा २० सेकेण्डपछि अर्थमन्त्रीले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरि तलब बढेको भनेका छन् । तलब वृद्धि सम्बन्धी बुँदामा त्यसरी गम्भिर त्रुटी भेटिएपछि सकेसम्म वितरण गरिएका बजेट वक्तव्य फिर्ता गर्ने प्रयास गरियो । यतिबेला नयाँ प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने काम भैरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, बाल मृत्युदर घटाउने योजनालाई बढाउने भनि लेखिएको, तथ्यांकको हिसाब किताब नमिलेका जस्ता अन्य त्रुटिहरु समेत फेला परिरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्बलाई खर्ब लेखिएपछि केरमेट गरेर सच्याउँदै सांसदलाई बाढीएको थियो । अर्थमन्त्रीको भाषण डिलिट हुन्छ संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बजेट वक्तव्य वाचनका क्रममा भएको त्रुटिलाई रेकर्डबाट हटाइने बताए । ‘मानवीय त्रुटिहरुलाई रेकर्डबाट हटाउने गरिएको छ, अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट वक्तव्य वाचन गर्दा भएका त्रुटिहरु रेकर्डबाट डिलिट गर्छाै’, प्रवक्ता डा. पाण्डेले भने । उनले बजेट वक्तव्यमा मानविय त्रुटि भएकाले त्यसलाई सच्याइनुलाई अन्यथा लिन नहुने पनि बताए ।
राष्ट्र बैंकद्वारा नेप्सलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको कार्य गर्ने अनुमति
काठमाडौँ । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड (नेप्स)ले बिद्युतीय कार्डहरुको सञ्जाल र भुक्तानी स्वीचको कार्य गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भुक्तानी सम्वन्धि कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ बमोजिम नेप्सलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको हो । नेप्स विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्धारा संस्थापित एवम् संचालित कम्पनी हो । कम्पनीले १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निमित्त भिसा कार्ड, युनियन पे कार्ड तथा माष्टर कार्ड जारी गर्नुको साथै एटिएम र पस सञ्जालको होस्टिङ्ग र स्विचिङ्गको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
एनपीआई र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच दीर्घकालीन समझदारी हुने
काठमाडौँ । नेपाली पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच विगतमा इन्स्टिच्युटले पेस गरेका नीतिगत सुझाब र संयुक्त रुपमा भएका कार्यक्रमका प्रगतिका विषयमा छलफल भएको छ । उक्त कार्यक्रम नेपाली पोलिसी इस्टिच्युट (एनपीआई)ले गैरआवासीय नेपाली संघ थाईल्याण्डसँगको सहकार्य र नेपाली दूतावासको समन्वयमा बैंककमा आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा आयोगको तर्फबाट उपसचिव नारायण पौडेल र सहसचिब तोया नारायण ज्ञवालीले र एनपीआईको तर्फबाट अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा दुई संस्थाबीच दीर्घकालीन समझदारी हुने बारे छलफल भएको थियो ।
कावासोतीमा एनआइसीको शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकले नवलपरासी जिल्लाको कावासोती नगरपालिका वडा नं. ६, विष्णुनगरमा २९ औं शाखारहित बैंकिङ सेवा जेठ १७ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको शाखारहित बैंकिङ सेवाको कावासोती नगरपालिका उप–मेयर प्रेमशंकर मर्दानियाले उद्घाटन गरे । उक्त शाखारहित बैंकिङ सेवाका प्रतिनिधिको रुपमा घ्याब्रे इन्टरप्राईजेज (प्रोप्राइटर विकाश गुरुङ) लाई नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ । शाखारहित बैंकिङ सेवाबाट देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयबासीले आफ्नो गाउँमै स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत् बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन् । साथै सो सेवाबाट बैंकिङ कारोबारको लागि स्थानीयबासीहरुलाई लामो दूरीसम्म हिंड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरुमा बैंकिङ कारोबारको विकास हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
सिटिजन लाइफद्वारा मृत्यु दाबी भुक्तानी अन्तरगत १४ लाख हस्तान्तरण
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले वैदेसिक रोजगार अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षको सातौं मृत्यु दाबी भुक्तानी वापत रु. १४ लाख रकम भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीको तर्फबाट सोलुखुम्बु नगरपालिका घर भई माल्दिभ्समा काम गर्दै आएकी रमिता बिकको मृत्यु वापत उनको ६ वर्षिय छोरा सिमन बिकलाई सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सिओओ दशरथमणी खड्काले बीमांक बापतको रकम १४ लाखको चेक हस्तान्तरण गरे ।
सानेपामा सवारी दुर्घटना, मोटरसाइकलमा सवार दुई पत्रकारको मृत्यु
काठमाडौं । आइतबार अपरान्ह सानेपाको नयाँ बाटोमा जीपले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुईको मृत्यु भएको छ । मोटरसाइकलमा सवार दुई जना पत्रकारको सनाखत मृत्यु भएको जनाईएको छ । मृत्यु हुनेमा ललितपुरका ४० वर्षीय गोबिन्द घिमिरे र नुवाकोटका २८ वर्षीय चन्द्रमणि मुडबरी रहेका छन् । मृतक घिमिरे कृषि पत्रकार थिए । स्रोतका अनुसार पत्रकार घिमिरे मोटरसाइकलमा सवार रहेका थिए । शुरुमा विपरित दिशाबाट आएका दुई जीप ठोक्किएर अनियन्त्रित भएको र उक्त अनियन्त्रित जीपमा अर्को एउटा जीप र मोटरसाइकल आएर ठोक्किन पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भवन बनाउन ग्लोबल बैंकको ५ लाख सहयोग
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई भवन निर्माणका लागि रु ५ लाख सहयोग गरेको छ । आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका कामु कार्यकारी प्रमुख महेश शर्मा ढकालले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक बसन्तकुमार पन्तलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कामु कार्यकारी प्रमुख ढकालले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । उक्त अवसरमा बैंकका सहायक महाप्रबन्धक आरती राणा, बजार तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन विभागका प्रमुख बसन्तराज रेग्मी तथा बैँक तथा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका विभिन्न व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
२० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनालाई दाताले पत्याएनन्, सहयोग जम्मा ६७ लाख मात्रै
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय जम्मा ७६ लाख ६० हजार (६० हजार अमेरिकी डलर) रुपैयाँ परिचालन हुने भएको छ । सरकारले पर्यटन वर्ष मनाउँदै गर्दा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगमध्ये सबैभन्दा थोरै रकम उक्त मन्त्रालयलाई प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो । पर्यटन मन्त्रालयले सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटन भित्र्याउने तयारीमा छ । सरकारलाई विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकरी संस्थाले विभिन्न परियोजना संचालन गर्न प्राविधिक तथा अन्य गरी एक खर्ब ८९ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन् । सो सहयोगमध्ये आगामी आवमा ४४ अर्ब ६४ करोड १५ लाख प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विभिन्न परियोजना संंचालन गर्न नेपाललाई प्राप्त हुने कुल सहयोगमध्ये २४ अर्ब ७९ करोड २४ लाख रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूमार्फत र १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट परिचालन हुनेछ । आगामी आवमा विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सबैभन्दा बढी सहयोग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने भएको छ । मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७ करोड परिचालन हुनेछ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम लागि कुल २५ अर्ब ६१ करोड २७ लाख सहयोग परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । बेलायत, नर्वे, न्यूजील्याण्ड, अष्ट्रेलिया, अमेरिकालगायतका विकास साझेदारले उक्त कार्यका लागि प्राविधिक तथा अन्य सहयोग परिचालन गर्न लागेका हुन् । पपुलेशन सर्भिस इन्टर्नेशनलले ११ जिल्लामा महिला स्वास्थ सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गर्न दुई करोड २४ लाख ३९ हजार अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने भएको छ भने आगामी आवको लागि ६ करोड ७३ लाख १६ हजार डलर परिचालन गर्ने सरकारी अनुमान रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । वन हार्ट वल्र्ड वाइडले बाग्लुङ, डोल्पा, धादिङ, भोजपुर र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा महिला तथा नवजात शिशुको सुरक्षा संजालको अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्न आगामी आवमा पाँच करोड ८८ लाख २० हजार अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने भएको छ ।
