जेसिबीको ठक्करबाट तीनको मृत्यु, पाँच घाइते
भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–८ बनगाउँस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा आज बिहान जेसिबीले ठक्कर दिँदा अटोरिक्सामा सवार तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । पश्चिम दिशातर्फ आइरहेको से१त ७३३ नंको जेसिबीले ठक्कर दिँदा मे१ह ७६३ नंको अटोरिक्सामा सवार एक महिला र दुई पुरुषको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । त्यसगैरी, अटोमा सवार पाँच घाइते भएका छन् । घाइतेको भीमदत्तनगरस्थित महाकाली अञ्चल अस्पतालमा उपचार हुँदैछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर विष्टले मृतकको उद्धार भइरहेको बताउँदै पहिचान हुननसकेको जानकारी दिए । उनले घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताए । दुर्घटनामा घाइते भएका भीमदत्तनगरपालिका–१० का १८ वर्षीया जगदीश पार्की, बैतडी देहीमाडौँका ३२ वर्षीया लक्ष्मी बोहरा, उहाँका तीन वर्षीया छोरा निशान्त बोहरा, भीमदत्तनगरपालिका–११ का २६ वर्षीय प्रेम थापा र बेल्डाँडी गाउँपालिका–७ का २६ वर्षीय सन्तोष लुहार रहेका छन् । जेसिबी चालक भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको हृदयाघातका कारण निधन
चितवन । पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम (डिआर) पौडेलको आज बिहान निधन भएको छ । उनको हृदयाघातका कारण चितवनको माडीमा निधन भएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर परियारका अनुसार बिहान ७ बजे उनको निधन भएको हो । माडी नगरपालिका–५ रमाइलोडाँडास्थित आफ्नै निवासमा हृदयाघात भएपछि बिहान ७ बजे माडीस्थित बघौडा अस्पतालमा ल्याइएको थियो । अस्पतालका चिकित्सकले निधन भएको जानकारी दिएका हुन् । पौडेल संविधानसभाको सदस्य हुन् । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पौडेल तत्कालीन अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत थिए । पौडेल लेखक एवं पूर्वपत्रकार पनि हुन् । उनको श्रीमती गङ्गा वेलवासे पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनका दुई छोरी छन् । पौडेलको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेकपाका नेताहरु आउने कार्यक्रम रहेको जिल्ला अध्यक्ष परियारले जानकारी दिए । उनको शव बघौडा अस्पतालमा रहेको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा आर्थिक विधेयक कार्यान्वयन सुरु, गर्यो यस्तो परिपत्र
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघ संस्थालाई ती संस्थाहरुले दिएको ठेक्कामा उल्लेखित रकम बापत लाग्ने भ्याट मूल्यको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित राजश्व कार्यालयमा बुझाउन भनेको छ । विभागले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै आर्थिक विधेयक २०७६ मा प्रस्ताव गरिएको उक्त संशोधित बुँदा कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को २१ औं संशोधनमार्फत् भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादन तथा आयातित बस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्कलाई समायोजन गरेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गतको दफालाई संशोधन गरी सरकारले सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित संघसंस्थाले कुनै ठेक्का स्वीकृत गर्दा ठेक्का रकमको १३ प्रतिशतले हुने भ्याटमध्ये आधा रकम ठेक्का पाउने संस्थाको नाममा ठेक्का दिने कम्पनीले नै जम्मा गरिदिनुपर्ने र सो रकम कटाएर बाँकी रकम मात्रै ठेकेदारले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले सरकारी संस्थाहरुसँगको कारोबारमा हुने न्यून बिजकीकरण र भ्याट छलि अन्त्य हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको यो ऐन संशोधनको विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा छ । यद्यपि आर्थिक विधेयकमा भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याट तथा विभिन्न सेवा शुल्कहरुलाई तत्काल लागु हुने करको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसैले यो तत्कालै लागु हुन्छ । धेरैजसो कम्पनीहरुले मासिक रुपमा भ्याटको त्यस्तो रकम कर कार्यालयहरुमा दाखिला गर्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरुले अब जेठ १६ गतेदेखि भएका सबै भुक्तानीको रकमको ६.५ प्रतिशत हिस्सा कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।
गाडीभाडा बढाउने निर्णयबाट सरकार ‘ब्याक’, काठमाडौंमा राती चल्ने भनिएकाे बसपनि नचल्ने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले असार १ गतेदेखि लागु हुने गरी भनिएका तीन महत्वपूर्ण निर्णय फिर्ता लिएको छ । थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले देशभरका सवारी रुटहरुको गाडीभाडा बढाउने, काठमाडौंमा रात्रीकालिन बस सञ्चालन गर्ने तथा दिउँसोको समयमा चक्रपथभित्र मालबाहक सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाउने तीनओटै निर्णय लागु नहुने स्पष्ठ पारेको हो । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रात्रीबस चलाउने र चक्रपथभित्र मालबाहक साधनमा प्रवेश रोक लगाउने निर्णय केही समय अघि नै गरेको हो भने गाडीभाडा बढाउने निणर्य दिउँसोमात्रै गरेको थियो ।
बीमामा व्यक्तिगत अभिकर्ता कमजोर बन्दै, संस्थागत अभिकर्ता बढाउन नारायण पौडेलको नियुक्ती
काठमाडौं । जीवन बीमामा व्यक्तिगत अभिकर्ताको भूमिका कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षसहित प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले संस्थागत अभिकर्ता मार्फत विजनेश बढाउने रणनीति लिएको छ । नयाँ रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कम्पनीले नारायण पौडेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत अभिकर्ता बनाउने र उनीहरु मार्फत बीमा पोलिसी बिक्रीलाई जोड दिने नीति अनुसार पौडेललाई नियुक्त गरिएको कम्पनीका एक जना सञ्चालकले बताए । ‘पछिल्लो समय व्यक्तिगत अभिकर्ता मार्फत भन्दा संस्थागत अभिकर्ता मार्फत बीमा पोलिसी बिक्री बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा बैंकास्योरेन्स बढाउन नयाँ सिईओले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो’ प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालकले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा गरी जेठ २५ गते अवकाश लिएका पौडेललाई बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे राम्रो जानकारी छ । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक तथा नियमन विभाग प्रमुखबाट अवकाश पाएका पौडेलसँग नीतिगत, संस्थागत र व्यक्तिगत ज्ञान राम्रो छ । ‘बीमाको विजनेश अभिकर्ताबाट हुन्छ । डेपुटी सीईओ किशोर लामिछानेले व्यक्तिगत अभिकर्तातर्फ हुनुहुन्छ, सीईओ पौडेलले संस्थागत अभिकर्ता हेर्नुहुन्छ । उहाँहरुको क्षमता त्यहि क्षेत्रमा छ’ सञ्चालक समितिको विश्लेषण छ । ‘जेठ ३० गते बसेको सञ्चालक समितिले पौडेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको हो । अब बीमा समितिबाट स्वीकृति लिन्छौं । साउन १ गतेदेखि उहाँले जिम्मेवारी समाल्नुहुनेछ’ सञ्चालक समिति सदस्यले भने ।
इन्टरनेट सेवाको मूल्य नबढ्ने, यस्ता छन् मन्त्री परिषद्का १४ निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट(लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिई इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । विहीबार मन्त्री परिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विभिन्न ४ देशका लागि राजदूत शिफारिस लगायतका १४ वटा निर्णय सुनााए । यस्ता छन् निर्णयः १. प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । २. सार्वजनिक खरिद (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । ३. इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट(लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिई इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ । ४. सिरहा भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि थप ४ विगाहा र ठाढी भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि २ विगाहा ११ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । ५. देहायको अवसरमा स्मारिका सिक्का टक्मरी गरी चलन–चल्तीमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिइएको छ– क) धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्ती ख) शिख धर्मका संस्थापक गुरू नानकको जन्म जयन्ती ग) वाङ्मय शताव्दी पुरूष सत्य मोहन जोशीको सतवार्षिक जन्मोत्सव । ६. नेपाल–कम्बोडिया व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी संरचनात्मक सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ । ७. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा न्याय परिषद्को सिफारिस बमोजिम उच्च अदालत, पाटनका माननीय न्यायधीश श्री मोहम्मद साविर हुसेनलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ । ८. जि–टु–जी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट भारत सरकारसँग युरिया र डिएपी मल खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको छ । ९. नेपाल प्रहरी महानगरीय प्रहरी प्रभाग–कमलपोखरी, काठमाडौंलाई हालको कामनपा मालिगाउँस्थित ‘शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम’को भवन र परिसरमा स्थानान्तरण गरी भोगाधिकार प्रदान गर्ने र सानोठिमी, भक्तपुरस्थित शिक्षा परिसरमा रहेको साविक शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको भवन (हाल राष्ट्रिय युवा परिषद् रहेको भवन) र परिसरको आधामा राष्ट्रिय युवा परिषद् र बाँकीमा ‘शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम’को कार्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । १०. अध्यागमन कार्यालय, बेलहिया, भैरहवाको र प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका सरकारी जग्गालाई एकीकृत गरी सो जग्गामा एकीकृत रूपमा अध्यागमन कार्यालय र प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयसमेत रहने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ । ११० राजदूत नियुक्तिका लागि निम्न बमोजिम सिफारिश गरिएको छ– क) डा. वंशिधर मिश्र– बंगलादेश ख) डा नारदनाथ भारद्वाज– कतार ग) महेशराज दाहाल– अष्ट्रेलिया घ. दावा फुटी शेर्पा– स्पेन । १२. प्रस्तावित नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । १३. एकीकृत स्वास्थ शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । १४. संयुक्त अरव इमिरेट्स सरकार र मौरिसस सरकारसँग MOU मा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
परिसंघको नयाँ कार्यसमितिलाई राष्ट्रपतिले भनिन्-‘आर्थिक विकासलाई तीब्र पार्न सरकार सहयोगी’
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीब्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति निवासमा नेपाल उद्योग परिसंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई आगामी कार्यकालको शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले उत्पादन बढाएर आर्थिक विकासलाई तीब्र पार्न उद्यमी व्यवसायीहरुसँग सरकार सहयोगीको भूमिकामा रहने विश्वास दिलाइन् । वेरोजगारीको विकराल समस्या हटाउन तथा वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्यका लागि स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न सरकारले थालेका प्रयासलाई सघाउनपनि राष्ट्रपतिले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरिन् । चुलिएको व्यापार घाटा कम गर्न निकासी बढाउनुको विकल्प नरहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोगमा जोड दिनु पर्ने बताइन् । पूर्वाधार विकास र औद्योगिकीकरणमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने र त्यसमा देखिने समस्या समाधानमा सकारात्मक भूमिका निभाउन आफु सदैव तयार रहेकोपनि राष्ट्रपतिले उल्लेख गरिन् । सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था, नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, उद्योग, लगानी बिस्तार, निकासी प्रवद्र्धन, रोजगारी श्रृजना, पूर्वाधार विकास आदिको क्षेत्रमा सरकारसँग विभिन्न कार्यक्रमको माध्येमबाट निरन्तर सहकार्य गरी रहेको जानकारी गराए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्था, ऐन कानूनको सुधारमा सरकारले लिएको पहल, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा सरकारले तोकेको प्राथमिकता जस्ता प्रावधानहरुबाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साहित छ । तापनि उद्योग–व्यवसाय विस्तार र पूर्वाधार विकासको क्षेत्र लगायत कतिपय क्षेत्रमा अझपनि प्रक्रियागत समस्याहरु विद्यमान रहेको र समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाँदा त्यसको समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास नेपाल उद्योग परिसंघले लिएको पनि अध्यक्ष मोरले उल्लेख गरे । सो अवसरमा उपस्थित परिसंघमा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रगत उद्योग तथा लगानीको अवस्थाबारे राष्ट्रपतिसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
सुनसरी र झापामा माछापुछ्रेको ४ नयाँ शाखा
काठमाडौँ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले प्रदेश नंं १ को सुनसरी र झापा जिल्लामा थप ४ शाखा कार्यालय शुरु गरेको छ । जेठ २८ गतेसुनसरी जिल्लाको इनरुवा नगरपालीकास्थित इनरुवा र सोही जिल्ला कै बराहाक्षेत्र नगरपालिकास्थित चक्रघट्टीमा शाखा बिस्तार भएको हो । त्यसैगरी जेठ २० गते झापा जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिका १०, स्थितचन्द्रगढी (चाराली रोड) र मेचीनगर नगरपालिकास्थित काँकरभिट्टा शाखा कार्यालयबाट सेवा शुरु गरिएको हो । सुनसरी जिल्लाको इनरुवास्थित शाखा कार्यालयको इनरुवा नगरपालिकाका मेयर राजन मेहता तथा चक्रघट्टी शाखा कार्यालयको बराहाक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम खनालले उद्घाटन गरेका हुन् । त्यसैगरी झापा जिल्लाको चन्द्रगढी शाखा कार्यालयको भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवन श्रेष्ठ तथा झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरे । काँकरभिट्टा शाखा कार्यालयको मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर बिमल आचार्यले उद्घाटन गरेको जनाइएको छ ।
