काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघ संस्थालाई ती संस्थाहरुले दिएको ठेक्कामा उल्लेखित रकम बापत लाग्ने भ्याट मूल्यको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित राजश्व कार्यालयमा बुझाउन भनेको छ । विभागले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै आर्थिक विधेयक २०७६ मा प्रस्ताव गरिएको उक्त संशोधित बुँदा कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को २१ औं संशोधनमार्फत् भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादन तथा आयातित बस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्कलाई समायोजन गरेको थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गतको दफालाई संशोधन गरी सरकारले सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित संघसंस्थाले कुनै ठेक्का स्वीकृत गर्दा ठेक्का रकमको १३ प्रतिशतले हुने भ्याटमध्ये आधा रकम ठेक्का पाउने संस्थाको नाममा ठेक्का दिने कम्पनीले नै जम्मा गरिदिनुपर्ने र सो रकम कटाएर बाँकी रकम मात्रै ठेकेदारले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तो व्यवस्थाले सरकारी संस्थाहरुसँगको कारोबारमा हुने न्यून बिजकीकरण र भ्याट छलि अन्त्य हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको यो ऐन संशोधनको विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा छ । यद्यपि आर्थिक विधेयकमा भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याट तथा विभिन्न सेवा शुल्कहरुलाई तत्काल लागु हुने करको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसैले यो तत्कालै लागु हुन्छ ।
धेरैजसो कम्पनीहरुले मासिक रुपमा भ्याटको त्यस्तो रकम कर कार्यालयहरुमा दाखिला गर्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरुले अब जेठ १६ गतेदेखि भएका सबै भुक्तानीको रकमको ६.५ प्रतिशत हिस्सा कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।
