काठमाडौँको बार अध्यक्षमा घिमिरे, पूरै प्यानल लोकतान्त्रिक समूहले जित्यो
काठमाडौँ । काठमाडौँ अदालत जिल्ला बार एकाइको अध्यक्षमा लोकतान्त्रिक समूहका उम्मेदवार जगदीश घिमिरे विजयी भएका छन् । नयाँ नेतृत्वका लागि सम्पन्न भएको मतदानमा अध्यक्षका उम्मेदवार घिमिरेले एक हजार तीन मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी प्रगतिशील समूहका उम्मेदवार कुमार आचार्यले ११० मत प्राप्त गरेको काठमाडौँ बार निर्वाचन अधिकृत कमलराज अधिकारीले जानकारी दिए । अध्यक्षसहित पूरै प्यानल नै लोकतान्त्रिक समूहका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा सुवोधबाबु चिलुवाल, सचिवमा दमनकुमार चन्द, सहसचिवमा लक्ष्मी सापकोटा (निर्विरोध), कोषाध्यक्षमा विश्वास आचार्य विजयी भएका छन् । महिला सदस्यमा अञ्जना अर्याल र प्रमिला कायस्था निर्विरोध, खुला सदस्यमा अञ्जन धिताल, दिवाकरराज पाण्डे, ज्ञानेन्द्रप्रसाद दाहाल, राजुकुमार अधिकारी, जयबहादुर भुजेल (गणेश), विनु श्रेष्ठ, विश्वरमण सिंह, विष्णुप्रसाद ढकाल, वीरेन्द्र पाठक, वासुदेव रिजाल, डा शिवकुमार यादव र दीपेन्द्र अधिकारी विजयी भएका छन् । नेपालकै सबैभन्दा धेरै दुई हजार ६०८ मतदाता रहेको सो बारमा एक हजार १९८ मत मात्र खसेको थियो ।
कामना सेवाको बाह्रौ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, ९ प्रतिशत बोनस पास
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको बाह्रौ वार्षिक साधारणसभा असार १४ गते काठमाडौं सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत नगद लाभांश र १.५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने बैंकको प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुदिप आचार्यले उक्त साधारण सभामा बैंकको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५को वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाब, नगदप्रवाह विवरण र सो सँंग सम्बन्धित अनुसूचीहरु र देशको आर्थिक तथा बैकिङ्ग क्षेत्रको अवस्था तथा चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैत्र मसान्तसम्मको कार्य सम्पादनको संक्षिप्त विवरण र भावीकार्य योजना समेत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरु हासिल हुनेगरी कार्यक्रम संचालन गरेको तथा यस बैंकको भावी रणनीति प्रस्तुत गर्दे यस बैंकलाई अत्याधिक प्रतिस्पर्धात्मक वजारमा एक अब्बल विकास बैंंकको रुपमा स्थापति गराउने कार्ययोजना सहित अगाडि बढेको बताए ।
भीम रावलले गरे आईफा अवार्डको बिरोध, उद्योगी पनि अचम्मित !
काठमाडौं । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री भिम रावलले आईफा अवार्डको विरोध गरेका छन् । उनले भारतीय चलचित्र अवार्डको बिरोध गरेका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर आइफा अवार्डमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने कुराको बिरोध गरेका हुन् । नेपालले एक अर्ब खचृ गरेर भारतीय चलचित्र अवार्डको आयोजना हुनु गम्भिर बिषय भएको पनि बताएका छन् । रावलले यस्तो निर्णय कस्को उक्साटमा भएको हो भनी प्रश्न समेत गरेका छन् । रावलले स्थायी कमिटी बैठक मार्फत थप जानकारी प्राप्त हुने आसा समेत गरेका छन् । उनी मात्रै होइन, उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठले पनि आईफा अवार्डमा नेपाल सरकारले लगानी गर्ने कुुराको बिरोध गरेका छन् । श्रेष्ठले आईफा अवार्ड नेपालमा हुनु राम्रो भए पनि सरकारले रकम उपलब्ध गराउनु भने उपयुक्त नभएको धारणा फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।सरकारले केहि दिन अघि मात्रै पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा काठमाडौं महानगरपालिका सहय आयोजक हुने गरि आईफा अवार्ड गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौंमा असार १५ र १६ गते राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन हुँदै
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंमा असार १५ र १६ गते ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०७६’ गर्ने भएको छ । दरबारमार्ग स्थित होटल याक एण्ड यतीमा हुने सो सम्मेलनको उद्घाट्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्ने तथा कार्यक्रम दुई ढाँचामा हुने जनाइएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालमा जनशक्ति उत्पादन गरेको अवस्थामा बाह्य शक्ति कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भई रोजगार प्रवद्र्धन तथा युवालाई जोड्न सरकारले कस्तो खालको नीति नियम बनाउन पर्छ भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखि उक्त सम्मेलन हुन लागेको बताए । उनले भने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले नयाँ आयाम थपेको छ, एक वर्षको अवधिमा ५५ भन्दा बढी रोजगार प्रवद्र्धनको प्रक्रिया तयार गरेको गर्नुका साथै हाल साढे पाँच हजार भन्दाढी स्थानमा साढे पाँच हजार बढी कार्यक्रममा भईरहेको छ ।’ ‘रोजगारका लागि सिपको विकास’ भन्ने नाराका साथ हुने उक्त कार्यक्रममा नेपालमा रोजगारीको सम्भावना, हालको अवस्था, आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा चाल्नु पर्ने कदम तथा श्रम बजारको अवस्थाका साथै मागलाई मध्यनजर गरिने मन्त्री विष्टले बताए । प्राविधिक सत्रमा र सीप तथा उद्यमको प्रदर्शनी क्षेत्रमा ५० जना विषय गत विज्ञको टोलीले कार्यक्रममा छलफल गर्नेछन् । निर्माण, घरेलु तथा साना उद्योग, सूचना प्रविधि क्षेत्र भईरहेको गतिविधि र आगामी दिनमा श्रमको व्यवस्थापन, रोजगारीको सम्भावना, चुनौती तथा आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदमका बारे छलफल हुने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन् । केन्द्रिय तथ्याङ्ग विभागको अनुसार हाल नेपालमा ११.६ प्रतिशत बेरोजगार, ३० प्रतिशत अर्ध बेरोजगार र बाँकी ३८.५ प्रतिशत श्रममा सहभागिता दर रहेको छ । श्रम र रोजगारीका नवीनतम र सृजनात्मक भाग उजागर गरी यस क्षेत्रको विकासद्धारा गतिशिल अर्थतन्त्रको निर्माण गरी समग्र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले उक्त सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । ३ सय ५० जना भन्दा बढी आमन्त्रण गरिएको उक्त कार्यक्रमको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, संसदीय समितिका पदाधिकारी, राजनीतिक दल, विषयगत मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी, उद्यमी, रोजगारदाता उपस्थितिमा रहनेछ, भने सय भन्दा बढी विभिन्न क्षेत्र तथा विधाबाट प्रतिनिधि सुनिश्चित हुने गरि सहभागिता गराउने लक्ष्य रहेको जानकारी गराएका छन् ।
अनिल शाहको व्यङ्ग्य, ‘१५ दिनमा बिहे गर्नुपर्छ, लभ गर्न हिँडें’
काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले आफूहरुले १५ दिनपछि बिहे गर्नुपर्ने भन्दै लभ गर्न हतारो भएको भन्दै गभर्नरप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीतिपछि बिहे गर्नुपर्ने भन्दै त्योभन्दा अघि लभ गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । शुक्रबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा बैंकको सहभागितामा देखिएको अन्यौलबारे बोल्दै शाहले राष्ट्र बैंक र सरकारले दिएको निर्देशन मान्न आफूहरु बाध्य हुने भन्दै सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र लेख्नुअघि नै त्यसो सम्बोधन गर्न पहल गर्न भनेका हुन् । ‘सरकारले दिएको निर्देशनलाई हामी कुनै पनि अवस्थामा नमान्न सक्दैनौं, लभ गर्न ७ दिनको समय छ, १५ दिनभित्र बिहे गर्नुपर्छ, म त लभ गर्न हिँडें’ शाहले भने । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थाअनुसार बैंकका कर्मचारीहरु सो कार्यक्रममा जाँदा हाल पाउँदै आएको सेवासुविधा समेत कटौती हुने अवस्था आएपछि कर्मचारीहरुमा सो कार्यक्रममा जाने कि नजाने भन्ने बारेमा अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । बाध्यकारी मानिएको सो कार्यक्रमले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको स्वायत्त कोषहरुलाई समेत कोषको दायरामा लैजाने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरुले पाइसकेको सुविधा समेत गुम्नसक्ने डर कर्मचारीहरुमा छ ।
आफ्नै सेयर बेच्न सिभिल बैंकका अध्यक्षले गरे श्रीमतीसँग अंशबण्डा, १८ करोडको कारोबारमा राष्ट्र बैंकभित्रै द्वन्द्व
काठमाडौं । सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले आफ्नै सेयर बेच्न श्रीमतीसँग छुट्टभिन्न भई अंशबण्डा गरेका छन् । त्यतिगर्दा पनि उनको सेयर बिक्री गर्न स्वीकृत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र मत बाझिएको छ । उनले श्रीमती सिर्जना शाक्य (तामाङ)को नाममा रहेको १७ लाख ५३ हजार कित्ता सेयर बेचेका थिए । कर्मचारी सञ्चय कोषले उक्त सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले १७ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा किनेको थियो । १ प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक सेयर नामसारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । सिभिल बैंकले उक्त कारोबारमा स्वीकृत लिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । सेयर नामसारी गर्न स्वीकृत दिने विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र मत बाझिएको छ । बैंक सुपरीवेक्षण विभागले श्रीमान् बैंकको अध्यक्ष भएको अवस्थामा श्रीमतीको नाममा रहेका सेयर बिक्री गर्न नमिल्ने जनाएको छ । सुपरीवेक्षण विभागले यस्तो निर्णय गरेपछि इच्छाराज तामाङले श्रीमती सिर्जना शाक्यसँग छुट्टभिन्न भएको र अंशवण्डा गरिएको कागजपत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन् । छुट्टभिन्न भई अंशवण्डा गरेको कागजपत्रको आधारमा सेयर बिक्री गर्न सकिने राय कानुन विभागले दिएको छ । तर नियमन विभागले भने यस प्रकृतिको छुट्टभिन्न र अंशवण्डालाई आधार मानेर बैंकका सञ्चालक तथा सेयरधनीलाई सेयर किनबेच गर्न दिने हो भने बैकिङ क्षेत्रमा गलत नजिर स्थापना हुने र गलत अभ्यास रोक्न नसकिने भन्दै असहमतिको अडान लिएको छ । ‘कानुन विभागले बेच्न मिल्छ भनेको छ । तर सुपरीवेक्षण विभागले मिल्दैन भनेको छ’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने–‘हामी थप अध्ययन गर्दैछौं ।’ सुपरीवेक्षण विभागले अंशवण्डा मात्र नभई श्रीमान्, श्रीमतीबीच सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाण पनि पेश गरेमा स्वीकृत गर्न सकिने जनाउ दिएको छ । यसअघि जनता बैंक नेपालका सञ्चालक गुरु प्रसाद न्यौपानेले श्रीमतीको नाममा सेयर किनबेच गर्दा राष्ट्र बैंकको कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउने श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेदको कागजपत्र राष्ट्र बैंकमा पेस गरेका थिए । कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै ठूला व्यवसायीहरुले सेयर किनबेच गर्ने क्रममा श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न थालेका छन् । तर यस्तो सम्बन्ध विच्छेद कानुनी छिद्र प्रयोग गरी व्यवसाय लाभ गर्न मात्र भएको र वास्तविक रुपमा उनीहरुबीच सम्बन्ध विच्छेद नहुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा ‘‘परिवार’ भन्नाले सञ्चालकको श्रीमती, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी, दिदी, बहिनी सम्झनुपर्छ’ भनिएकाे छ । तर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा ‘अंशवण्डा गरी मानो छुट्टाई, आ–आफ्नो पेशा व्यवसाय गरि बसेका परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन’ भनी लेखिएको छ । उक्त कानुन बनाउँदा इच्छाराज तामाङ संविधानसभा सदस्य थिए । बाफिया संशोधनले संविधानसभा सदस्य बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि तामाङले बैंक सञ्चालक समिति श्रीमती शाक्यलाई पठाएर आफूले राजीनमा दिएका थिए । सभासद्को कार्यकाल सकिएपछि तामाङ पुनः बैंकको अध्यक्ष भएको छन् । थप सेयर बिक्रीमा सिभिल बैंककाे थप १ लाख ४९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएकाे छ । उक्त सेयरकाे लागि न्युनतम १० हजार कित्ता मागसहित असार २२ गतेसम्म माग निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तीन वर्षभित्र बन्छः मन्त्री महासेठ
काठमाडौँ । सरकारले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आगामी तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाएको छ । एक हजार ८७९ किलोमिटर लम्बाइको यो लोकमार्गको ४१० किलोमिटर कालोपत्र सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको हालैको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गको बाँकी कामको बोलपत्र गरिने बताएका थिए । यो सडक आव २०७८/७९ मा नै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको उनले समितिलाई जानकारी दिएका थिए । सडकमा ५४२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको बताइएको छ । चार सय ६३ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन बाँकी छ । सो काम समयमा नै सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “काम गर्दै जाँदा दुई÷चार महिना तलमाथि होला तर त्योभन्दा ढिलाइ हुन नदिन मन्त्रालय लागेको छ ।” मदन भण्डारी राजमार्ग एक हजार २०० किमीमध्ये धरान हेटौँडाको काम भइरहेको बताइएको छ । राजमार्गमा केही पुलको ठेक्का सम्झौता हुने क्रममा छन् । पुलका लागि ठेक्का सम्झौता आगामी एक वर्षमा सकिने उनको जिकिर छ । उनले भने, “कम लम्बाइको पुल भएकाले निर्माण शुरु भएपछि चाँडै सम्पन्न हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।” पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार पनि अघि बढाइएको बताइएको छ । काठमाडौँ जडीबुटीमा भूमिगत मार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । अहिले पनि यस ठाउँमा हुने चाप कम गर्नका लागि ललितपुरतर्फ जाने सवारी साधनलाई मनोहरा करिडोरतर्फ पठाइएको छ । ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्दा कलङ्कीको जस्तो माथि खुला हुने गरेर निर्माण गर्ने वा माथिबाट ढाकेर गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । मन्त्री महासेठले कुलेखानी भीमफेदी सुरुङमार्ग छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए । रेल यातायाततर्फ, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएर काम अघि बढिरहेको उनले बताए । यो रेलमार्गको लम्बाइ ९४५ किमी हुने अध्ययनले देखाएको छ । यसमा २०० किमिमा काम शुरु भइसकेको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि मन्त्रालय अहिले आर्थिक व्यवस्थापनमा लागिरहेको उनले बताए । विभिन्न स्थानमा ‘ट्र्याक’ निर्माण र पुलको काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “बुटवलभन्दा पूर्व र काँकरभिट्टाभन्दा पश्चिममा काम अघि बढाउने लक्ष्य रहेको छ । काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएर चिनियाँ पक्षले प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए । गत साता मात्रै मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोली वार्ताका लागि चीन पुगेको थियो । चीन सरकारसँग आगामी बैठकबाट बाँकी रहेका विषय टुङ्ग्याइने उनले बताए । रेलमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । काठमाडौँ–स्याफ्रुबेसी रेलमागको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत अध्ययनको चरणमा रहेको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए । यातायाततर्फ व्यवसायी समिति र महासङ्घको एकाधिकार पूर्णरुपमा अन्त्य भएको उनको दाबी छ । अझै पनि धेरैले ‘सिण्डिकेट’ को अर्थ आ–आफ्नो ढङ्गले लगाएको उनको भनाइ छ । यातायातका क्षेत्रमा सुधार हुन बाँकी रहेका पक्ष देखाएर धेरैले एकाधिकार कायम रहेको बताउँदै आएका छन् । “सिण्डिकेट हटेर नै सबै सार्वजनिक यातायात कम्पनीका रुपमा दर्ता भएर सरकारलाई राजस्व बुझाउने र सरकारबाट सडक इजाजत लिएर चल्न थालेका छन्”, उनले भने, “यातायातका क्षेत्रमा रहेका अरु समस्याको समाधानका लागि यातायात प्राधिकरण गठन हुनेछ ।” सरकार अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा पनि विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गरिरहेको मन्त्री महासेठले बताए । सरकारले छिट्टै ३०० विद्युतीय बस किन्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । रासस
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे बैंकिङ क्षेत्रनै अन्यौलमा, यही अवस्थामा योगदान गरे १५% सुविधा घट्ने
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे बैंकिङ क्षेत्रमै अन्यौलता देखिएको छ । सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै घोषणा गरेको कार्यक्रमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सुविधामा समेत कटौती हुने देखिएपछि यस क्षेत्रका कर्मचारीहरु नै यो कार्यक्रमप्रति अनिच्छुक नदेखिएका हुन् । उनीहरुले साे व्यवस्था परिमार्जन गर्न समेत माग गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी हालको कार्यविधि अनुसार जाने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा १५ प्रतिशतको गिरावट आउनसक्ने देखिएको छ । तलबका अतिरिक्त हाल ४६ प्रतिशतसम्म पाउँदै आएको सुविधा ३१ प्रतिशतमा झर्दा उक्त सुविधामा १५ प्रतिशतसम्म कमी हुनसक्ने खतरा रहेको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी बैंकर तथा कर्मचारीहरुले बताएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर (‘सोसियल डाइलग अन कन्ट्रिब्युसन बेष्ड सोसियल सेक्युरिटी स्किम एण्ड इट्स इम्प्याक्ट इन फाइनान्सियल सेक्टर) मा ट्रेड युनियनका कर्मचारी र बैंकरहरुले समेत आफूहरुले पाउनुपर्ने सुविधा घट्ने सम्भावना रहेको भन्दै यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले यस सम्बन्धमा नेपाल बैंकर्स संघले श्रम मन्त्रालयलाई १३/१४ ओटा पत्र लेखिसकेको भन्दै तर यसको सम्बोधन नभएको गुनासो गरे । ‘सरकारले निर्देशन दियाे भने हामी जे पनि मान्छौं र मान्न बाध्य पनि हुन्छौं, तर सुविधा घट्ने डरले कर्मचारीहरु नै यसमा (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम)मा जान चाहिरहेका छैनन्’–उनले भने । ढुङ्गानाले हाल २८ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये ५ ओटा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत रहेको भन्दै बैंकहरु सूचीकरणमा गए तर कर्मचारी गएनन् भने के हुने भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गरे । उनले बैंकहरूले सञ्चालन गरेकाे अवकाश काेषमा जम्मा भएकाे रकमकाे ८० प्रतिशत कर्मचारीले ऋण लिइसकेको भन्दै याे फण्ड सामाजिक सुरक्षा काेषमा ट्रान्सफर गर्न जटिल भएकाे समेत बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले सेवा सुविधाकै कारण नबिल बैंकका कर्मचारीहरुले समयअगावै जागिर छाड्न चाहेको समेत बताए । ‘मेरो बैंकमा २५/३०/३५ वर्षसम्म काम गरेका नबिलियनहरु नै, दाइ यसबारे (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम) बुझिदिनुपर्यो, नत्र हामी अहिले नै राजीनामा गर्छौं भन्न थालिसके, के हाम्रा कर्मचारीहरुले पाउने सुविधा कटौती हुने ?’ उनले भने । शाहले सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न बैंकहरु बाध्य हुने भन्दै सरकारी पत्र बैंकहरुलाई आउनुअघि नै यसबारे निचोडमा पुग्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह समेत गरे । हाल विभिन्न बैंकहरुकाे कल्याणकारी काेषमा रहेकाे रकम समेत काेषकाे मातहतमा जाने प्रावधान छ, तर यसाे हुँदा अहिले नै जागिर छाेड्दा पाउने सुविधा समेत गुम्नसक्ने चिन्ता कर्मचारीहरुमा देखिएकाे हाे । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम राम्रो भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको हकमा यसले सुविधा दिने भन्दा खोस्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुन सरकारी अधिकारीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए । ‘अब हाम्रो भविष्य के हुने हो भन्ने अन्यौल छ, यसको समाधान हुनुपर्छ’ उनले भने । रेग्मीले देशको सबैभन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी संस्था भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेको भन्दै यस्तो पारदर्शी क्षेत्रमा भएको लाभलाई नखोस्न समेत चेतावनी दिए । ‘बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रले अरु क्षेत्रलेजस्तो दोहोरो वासलात बनाउँदैन, कर छल्दैन, यसको हिसाबकिताब पारदर्शी छ, व्यवस्थित छ, यस्तो व्यवस्थित क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त हुनेगरी संस्थाको नाफा र कर्मचारीको सेवा सुविधा खोस्ने कुरा मान्य हुँदैन’ उनले भने । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भिष्मकुमार भुसालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रहेका दर्जनौं भ्रमहरु औंल्याउँदै त्यस्ता भ्रमहरु अन्त्य गरेर कार्यक्रम आएमा यसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा बचत संकलन र लगानीका लागि महत्वपूर्ण स्रोत जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सम्भावना रहेको बताए । कार्यक्रममा फियनमा आवद्ध ४५ ओटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट आफूहरुले अहिले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौति हुन नहुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गर्न दबाब दिन ट्रेड युनियनका अधिकारीहरुसँग माग समेत गरे ।
