स्वदेशी उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा युुवाको आकर्षण बढ्दै
काठमाडौं । युवा पुस्ता उद्योग व्यवसायमा आकर्षित हुन थालेका छन् । पुस्तौनी व्यापारदेखि नयाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार गर्ने युवाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । विदेशमा सिकेको सीप र स्वदेशमा नै व्यवसायमा काम सिकेर आफैँले व्यापार गर्ने पनि बढ्दै गएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च चितवनका अध्यक्ष दाताराम घिमिरेका अनुसार सानादेखि ठूला उद्योग व्यापारसम्म युवाको नेतृत्वमा हुने क्रम बढेर गएको छ । विदेशमा भन्दा यहाँ अवसर राम्रो देखेर पनि मेहनत गर्न चाहनेले उद्योग व्यवसाय गर्न थालेको घिमिरे बताउँछन् । सरकारले युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी अहिलेको दर्ता प्रक्रियाको झण्झटिलो अवस्था सहजीकरण गरिदिने, ऋणमा अनुदान दिने, युवालाई उत्प्रेरणा दिन सकेमा युवाको आकर्षण नेपाल बन्ने घिमिरेको ठम्याइ रहेको छ । मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष नीरञ्जन न्यौपानेले उद्योग व्यवसायमा अहिले ७५ प्रतिशत युवा रहेको बताए । विदेशमा सिकेको सीपलाई यहाँ फर्किएर उद्योग व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको न्यौपानेको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारतर्फको आकर्षणभन्दा यहीँ केही गरौं भन्ने भावनाको विकास हुँदै जाँदा पनि युवा उद्यमी व्यवसायी बन्दै गएको देखिन्छ । न्यौपाने सरकारले उद्योग व्यवसायको सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक सहयोग गर्ने र युवा उद्यमीलाई परियोजनाका आधारमा लगानी गरेर ब्याजमा अनुदान दिन सकेमा विदेश जाने युवाको सङ्ख्यामा कमी आउने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानका अनुसार राजनीतिक अन्योल हटेसँगै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेक्रम बढेकाले युवाको आकर्षण बढाएको हो । लगानीको वातावरण बन्दै जाँदा युवा आकर्षित बन्दै गाएका छन् । उनले लगानीको सुरक्षा सरकारले गरी दिनुपर्ने भन्दै सहयोग गर्न सकेमा स्वदेशमा युवाको लगानी बढेर जाने बताएका हुन् । स्वदेशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास युवामा हुन थालेको प्रधानको भनाइ छ । उद्योग सङ्घ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु पौडेलले सङ्घमा पछिल्लो समय ४० जना नयाँ उद्यमी थपिएको बताए । विदेशमा हुने दुःखका बारेमा जानकारी भएसँगै यही केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनको विकास युवामा हुन थालेको उनको भनाइ छ । युवामा राष्ट्रवादको भावनाको विकासले पनि यही उद्योग व्यवसाय गर्नेक्रम बढेको पौडेलको धारणा छ । उत्पादनका आधारमा ब्याजमा अनुदान दिन सकेमा युवा थप आकर्षित हुने उनको बुझाइ छ । स्वदेश फर्किएर आफूले जानेको सीपअनुसार काम गर्नेको सङ्ख्या जिल्लामा उल्लेख्य बढ्दै गएको छ । स्वदेशकै उद्योग व्यवसायमा काम सिकेर आफैं उद्यमी बन्ने युवाको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ । नारायणगढको भेटघाट रेष्टुरेन्टमा १० वर्ष काम गरेका स्थानीय कृष्ण भट्टले त्यहीको अनुभवले दुई वटा होटल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । भट्टले भने, “मेहनतका साथ काम गर्यो भने यहीँ धेरै गर्न सकिन्छ ।” युवा उद्यमी मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण सापकोटा बुबाको पुरानो व्यवसायलाई विस्तारका क्रममा जुटेका छन् । उनको बुबाले थालेको नारायणगढको वैष्णव मिष्ठान्न भण्डारको शाखा विस्तार गर्दै सापकोटाले चार वटा पुर्याएका हन्। यो सङ्ख्या निकट भविश्यमा नै पुर्याउने सापकोटाको भनाइ छ । युवाले अवसर पाए भने गर्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण सापकोटाले पनि दिनुभएको छ । रासस
कृषि विकास बैंकद्वारा १५० थान डस्टबीन हस्तान्तरण
काठमाडौँ । मदनवाटिका पार्क महादेवस्थान कोटेश्वर काठमाडौँमा कृषि विकास बैंक लि. क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँले १५० थान डस्टबीन उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको हो छ । शनिवार कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्व कानून मन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र विशिष्ठ अतिथि तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले डस्टबीन हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्यायले नेपाली जनताको आर्थिक स्तर उकास्न तथा देशमा आर्थिक समृद्धी ल्याउन कृषि विकास बैंकले खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गरे । एकिृत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मदन सिवाकोटी र सामुदायिक विकास समितिका अध्यक्षसुमित्रा खरेलले कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै कृषि विकास बैंक लि.ले पुर्याएको सहयोगको सराहना गरी बैंकको उच्च प्रगतिको कामना गरे । उक्त कार्यक्रममा कृषि विकास बैंक लिमिटेड कामु उप–महाप्रबन्धक प्रताप सुवेदी, क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौका कामु निर्देशक करुणचन्द्र घिमिरे, कामु निर्देशक अनिल यादव, कामु विभागीय प्रमुख अजय रिमाल, मुख्य शाखा प्रबन्धक गोकुल पनेरु, बैंकका प्रवक्ता हिमलाल पौडेल, बजार शाखा व्यवस्थापनका शाखा प्रमुख महेश्वर मरहठा, कामु प्रबन्धक यादव पोखरेल, खेटराज दहाल लगायतका अन्य कर्मचारीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले गरे श्रम सम्मेलनको उद्घाटन, सन् २०३०सम्म ६८ लाख जनशक्ति उत्पादन गर्ने तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०७६ को उद्घाटन गरेका छन् । काठमाडौंमा भएको उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले २ देखि ५ वर्षको अवधिमा नेपाली कृषि तथा श्रम बजारमा ठूलो रुपान्तरण हुने प्रधानमन्त्रीले बताए । उक्त सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास गर्ने चाहाना हुँदा पनि अवसरको अभावका कारण प्रत्येक वर्ष लाखौं युवा विदेशीन बाध्य रहेको हुँदा अब आकर्षक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरि रोजगारी भित्र नै उपयुक्त पारिश्रमिक, सम्मानित काम गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सन् २०३० सम्ममा ६८ लाख जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको र सोही अनुसार कार्य विधिको तयारी भईरहेको बताए । उनले भने ‘नेपालमा नौं लाख युवा वेरोजगार रहेको र ५ लाख युवा वार्षिक रुपमा बाहिरी रहेको छन् , श्रम बजार हालसम्मपनि सुरक्षित, व्यवस्थित, पारदर्शी बन्न सकिरहेको छैन, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’ माग अनुकुल जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन्, कामका लागि दिन प्रतिदिन युवा विदेशीयका छन्, त्यसकारण सरकारी स्तरबाट मात्र नभई प्रदेश, स्थानिय तथा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा श्रम बजारमा नेपाली श्रमिक मात्र नभई नेपालमा नै श्रम उत्पादन गर्न सकिने मन्त्री विष्टले बताए । श्रम रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयका सह सचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले स्वागत मन्तव्य राख्दै उत्पादनशिल रोजगार विस्तार गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको जानकारी दिँदै मर्यादित काम र रोजगारी वृद्धि गरि आत्मनिर्भर बनाउन उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको बताए । दुई दिनसम्म हुनेउक्त सम्मेलनमा रोजगार सम्बन्धि नीतिको समीक्षा, श्रम आप्रवासन र उद्यमी प्रदर्शनी कक्ष गरि दुई ढाँचामा कार्यक्रम प्रस्तुत भईरहेको छ । नेपाली काग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले उक्त सम्मेलनले रोजगारी क्षेत्रको विस्तार गर्नका लागि लेश भित्रको रोजगारीको अवसरको बारे जानकारी दिनुका साथै वैदेशिक रोजगार नेपालीको बाध्यतालाई विस्तारै निराकरण गर्ने सहयोगीको भूमिका खेल्ने बताए । श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भवानी राणा, प्रदेश नं १ का श्रममन्त्री जिवन घिमिरे तथा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी, विषय विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, रोजगारदाताका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको छ ।
एसिसी यु–१९ क्रिकेट खेल्न मलेशिया जाँदै नेपाली टोली
काठमाडौं । मलेशियामा यही असार १७ गतेदेखि आयोजना हुने एसिसी १९ वर्षमुनि (यु–१९) इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुन १४ सदस्यीय नेपाली युवा टोली आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । कप्तान रोहितकुमार पौडेलले नेतृत्व गरेको सो टोलीमा रित गौतम, पवन सर्राफ, विशाल विक्रम केसी, भीम सार्की, कुशल मल्ल, रशिद खान, सागर ढकाल, हरिबहादुर चौहान, प्रतिष जिसी, कमलसिंह ऐरी, खडक बोहरा, तिलक भण्डारी र लोकेश बम छन् । त्यस्तै टोलीको प्रशिक्षकमा विनोद दास छन् भने व्यवस्थापकमा राजु खड्का र फिजियोमा विक्रम न्यौपाने छन् । प्रतियोगितामा समूह ए मा रहेको नेपालले आफ्नो पहिलो खेल यही असार १८ गते चीनसँग खेल्नेछ । नेपालको समूहमा चीन र सिङ्गापुर छन् । त्यसैगरी नेपालले आफ्नो दोस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेल असार २० गते सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ । प्रतियोगितामा यसअघि आठ टोलीले सहभागिता जनाउने भनिए तापनि प्रतियोगिता शुरु हुनु केही दिनअघिमात्रै म्यान्मारले नाम फिर्ता लिएको थियो । समूह ए रहेको म्यान्मारले नाम फिर्ता लिएपछि उक्त समूहमा तीन टोली मात्रै सहभागी भएका हुन् । अर्को समूहमा भने चार टोली छन् । अर्को समूहमा आयोजक मलेशियासँगै, भूटान, हङ्कङ र थाइल्याण्ड रहेका छन् । समूहको शीर्ष दुई टोलीले सेमिफाइनलका लागि स्थान बनाउने छन् । नेपाली टोली आइतबार दिउँसो २ बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ । प्रतियोगिता यही असार २५ गतेसम्म चल्नेछ । रासस
चिकित्सकको नाम दर्ता परीक्षामा उत्तीर्ण भए ६३ प्रतिशत चिकित्सक र ३५ प्रतिशत नर्स
काठमाडौं । विशेषज्ञ चिकित्सकको नाम दर्ता परीक्षामा ६३ प्रतिशत चिकित्सक मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिललले शनिबार लिएको पोष्टग्राजुएट्स तह (पिजी) अध्ययन पूरा गरेका ३४२ जना चिकित्सक सो परीक्षामा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये २१७ जना मात्र उत्तीर्ण र १२५ जना अनुत्तीर्ण भएका काउन्सिलले जनाएको छ । नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सञ्चालित सो परीक्षामा तीन जना चिकित्सक अनुपस्थित रहेका थिए । यसैगरी, नेपाल नर्सिङ परिषद्ले शनिबार नै लिएको नर्सिङ दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लाइसेन्सिङ इक्जामिनेशनमा ३५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । परिषद्का अनुसार सो परीक्षामा एक हजार ५०१ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । तीमध्ये ५२६ जना मात्र उत्तीर्ण भएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्का अध्यक्ष प्रा. गोमा निरौलाले यसपटकको परीक्षामा अपेक्षाकृत नतिजा नआएको तर यसैका आधारमा नर्सिङको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको भन्न नमिल्ने बताए । रासस
ईश्वर मल्ल र उनकी श्रीमती नीलकुमारी मल्लले स्थापना गरे तेत्तीस लाखको अक्षयकोष
काठमाडौं । तनहुँको आँबुखैरेनी निवासी समाजसेवी ईश्वर मल्ल र उनकी श्रीमती नीलकुमारी मल्लले गोरखा र तनहुँका विद्यालय र मन्दिर गरी नौ संस्थामा रु ३३ लाख बराबरको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । गरीब तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई पठनपाठनतर्फ अभिप्रेरित गर्ने र भक्तजनलाई मन्दिरको उचित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले समाजसेवी मल्ल दम्पतीले ती सङ्घसंस्थामा अक्षयकोष स्थापना गरेको हो । ती विद्यालय र मठमन्दिरमा ईश्वर र नीलकुमारी अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ । आफ्ना मातापिताले रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको अक्षयकोष स्थापना गरेको छोरा विपीन मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार गोरखाको लखन गाउँपालिका–३ स्थित मनकामना माध्यमिक विद्यालयमा रु पाँच लाख, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ स्थित रामशाह माध्यमिक विद्यालयमा रु पाँच लाख, गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–८ स्थित अकला माध्यमिक विद्यालयमा रु पाँच लाख, गोरखाकै शहीद लखन गाउँपालिका–१ को बक्रेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा रु पाँच लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । यस्तै गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका–३ को गङ्गाधर्म प्राथमिक विद्यालयमा रु दुई लाख, गोरखा नगरपालिका–१३ को मल्ल कुलायन मन्दिर निर्माणलाई रु पाँच लाख, गोरखाको बक्रेश्वर महादेव मन्दिरलाई रु दुई लाख, तनहुँको आँबुखैरेनीमा रहेको कृष्ण मन्दिरलाई रु दुई लाख, गोरखा कुरिनटारको त्रिवेणी माई मन्दिरमा रु दुई लाखको अक्षयकोष स्थापना गरिएको छोरा विपीनले बताए । यसरी, तनहुँको आँबुखैरेनीमा सम्पन्न रामयुग मल्ल प्रतिष्ठानको चौथो वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा समाजसेवी मल्लले विद्यालय तथा मठमन्दिरको जगेर्ना र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अक्षयकोष स्थापना गरिदिएको समाजसेवी भगवान् मल्लले बताएका छन् । रासस
जनताले भात खाएकोमा सरकारको टाउको दुखाइ, ११ महिनामा साँढे ३० अर्बभन्दा बढीको चामल भित्रियो
काठमाडौं । जनताले भात खाएकोमा सरकारले टाउको दुखाएको छ । नेपालीले औसतभन्दा बढी भात खाँदा चामल आयात बढी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्पष्ट पारेको छ । नेपालीको खाने बानीमा परिवर्तन हुन नसक्दा अर्थात भातै खाने प्रवृतिका कारण चामल आयात वर्सेनि बढ्दै गएको हो । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढे पनि जनसंख्याको वृद्धिसँगै चामलको माग बढको र नेपालीको खानामा भातको बढ्दो प्रयोगका कारण चामल आयात गर्नुपरेको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता प्रदीपचन्द्र भट्टराईले बताए । हाम्रो उत्पादनले भ्याउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने– ‘प्रत्येक वर्ष ६ लाख मेट्रिक टन चामल आयात हुने गरेको छ ।’ साधारण मानिसले प्रतिवर्ष ९० केजी चामल खानु पर्नेमा १४० केजीसम्म खाइरहेको छन् । नेपालमा उत्पादन भएका अन्य खाद्यान्न उपभोगमा खासै उपयोग नहुँदा चामल आयात वर्सेनि बढ्दै गएको छ । हाल मासिक साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको चामल आयात हुने गरेको छ । चालु आवको ११ महिनामा विभिन्न ब्राण्डका ३० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको चामल नेपाल भित्रिएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूला लगानी गरेपनि यसबाट उचित प्रतिफल पाउन नसक्दा परनिर्भरता बढ्दो छ । राणा तथा पञ्चायतकालमा भारतमा धान चामल निर्यात गरेर व्यापार सन्तुलन हुने गरेकोमा अहिले धान चामल बढी आयात भएका कारण ब्यापार घाटा चुलिँदो अवस्थामा छ । राणाकालमा नेपालबाट चामल निर्यातकै कारण नेपालको भारतसँगको ब्यापार नाफामा थियो । अहिले कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको व्यापार दुई तिहाई रहेको छ । यस बाहेक भारतसँग खुल्ला सीमाना भएको हुँदा ठूलो परिमाणमा धान चामल भन्सार छलेर पनि नेपाल भित्रिने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भारतबाटमात्रै आठ खर्ब ४१ अर्बका वस्तु तथा सेवा नेपाल भित्रिएको छ । नेपालमा ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन भएपनि चालु आवमा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई खुलापत्र-‘बैंकहरुबीच प्रेम होस्, करणी नहोस्’
गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले बैंकर्सहरूलाई आगामी मौद्रिक नीति आउनुपूर्व लभ गर्न र मौद्रिक नीति आएपछि विवाह गर्न निर्देशन दिएका छन् । रसपूर्ण शब्दमा ‘लभ’ र ‘विवाह’ भनिए पनि सारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलजफ्ती मर्जमा जान राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई १४ वटामा झर्न खोजेको छ । यसअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा ठूला बैंकहरूबीचकाे मर्जरलाई प्राेत्साहित गरिने बताएका थिए । तथ्य र तर्क नै दोषपूर्ण बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरेर ८ अर्ब बनाउँदा गभर्नर चिरञ्जीबि नेपालले धेरै ठाउँमा एउटै तर्क दोहोर्याउँथे–‘जीडीपी ६ खर्ब हुँदा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्ब थियो । अहिले जीडीपी २४ खर्ब पुग्यो । सोही अनुपातमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको हो ।’ त्यतिबेला उनले पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने कारणबारे पेस गरेका आधारहरू र अहिले बलजफ्ती मर्जरको तयारी गर्दा पेस गरिएका कारण र आधार बाझिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा देखिएको गति र राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिमा तालमेल देखिदैन । २०६९ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २१२ थिए, वाणिज्य बैंक ३२ वटा, विकास बैंक ८८ वटा, वित्त कम्पनी ६९ वटा र लघुवित्त २३ वटा । हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या घटेर १७५ वटामा सीमित भएको छ । वाणिज्य बैंक २८ वटा, विकास बैंक ३२ वटा, वित्त कम्पनी २४ वटा, लघुवित्त ९१ वटा छन् । विगत सात वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सेयरपुँजी र संचित कोषहरूको योग अर्थात पुँजी कोष २८४ प्रतिशतले बढेको छ । तर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या ४४.४४ प्रतिशतले घटेको छ । २०६९ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी १०४ अर्ब चुक्ता पुँजी थियो । पुँजीकोष ११५ अर्ब थियो । निक्षेप १०७१ अर्ब रुपैयाँ थियो । हाल उनीहरुको चुक्ता पुँजी ३०२ अर्ब, पुँजी कोष ४४१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । निक्षेप ३१६० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेका छन् । २०६९ असारमा नेपालको जीडीपी १५५८ अर्ब थियो । त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २१२ थिए । तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको जीडीपी हाल ३४६४ अर्ब पुग्दैछ । १२२ प्रतिशतले जीडीपी बढ्दा बाणिज्य बैंक १२.५ प्रतिशतले, विकास बैंक ६३ प्रतिशतले र वित्त कम्पनी ६५ प्रतिशतले घटेको छ । यहि बीचमा लघुवित्तको संख्या २९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०६९ असारसम्म २३ वटा लघुवित्त रहेकामा थप ६८ वटा संस्थालाई लाईसेन्स दिएर ९१ वटा बनाइएको छ । हिजोसम्म लाईसेन्स बाढ्दा लाभ देख्ने, आज मर्जरमा नगए नोक्सान देख्ने राष्ट्र बैंकको आँखा, नियत, तर्क दोषपूर्ण छन् । सन् २००५ मा वाणिज्य बैंक १७ वटा थिए । २२ वटा विकास बैंक थिए । ५९ वटा वित्त कम्पनी थिए । ५ वटा ग्रामिण विकास बैंक थिए । ६ वटा माईक्रो फाइनान्स थिए । १४ वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकले १६ वटा वाणिज्य बैंक, ६७ वटा विकास बैंक, १० वटा वित्त कम्पनी, ८५ वटा लघुवित्त, १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी १७९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दियो । सन् २०१० मा राष्ट्र बैंकले ३५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दियो । त्यतिबेला बैंक तथा फाइनान्सको लाईसेन्स बेचिएको थियो कि बाँडिएको थियो ? किन त्यसो गरियो ? राष्ट्र बैंकले जवाफ दिनुपर्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकप्रति जसरी जफावदेहि भएका छन्, त्यसरी नै राष्ट्र बैंक आफ्नो कार्यप्रति जवाफदेहि बन्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन तीन महिनामा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले वार्षिक आय व्यायसमेत सार्वजनिक गर्दैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले १२२ शिर्षकमा भत्ता खाने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । स्वायत्तताको नाममा राष्ट्र बैंकभित्र अराजकता र निरंकुशता बढेको घट्ना र तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीहरू र ठूला व्यवसायिक घरानाहरुबीचको साँठगाँठपूर्ण सम्बन्ध मौलाएको सुनिन्छ । राष्ट्र बैंकको नजिकको निगरानीमा चलेको केही बैंकहरु (किष्ट बैंक, ग्राण्ड बैंक) को अस्वभाविक पतन लगायत घटानाहरूमा राष्ट्र बैंकको भूमिका बारेमा बजारमा थुप्रै प्रश्नहरु छन् । राष्ट्र बैंकका नीति, निर्देशन, गतिविधि सबै पारदर्शी हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंक पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । बृहत अर्थनीति विपरित मर्जर संविधानले समाजबाट उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले स्वरोजगारमूलक व्यवसायलाई प्रोस्ताहित गरिरहेको छ । सहकारी र साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनमा राज्यले लगानी बढाउँदै लगेको छ । ठूलो उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने गरी करको दर वृद्धि गरिएको छ । तर बैकिङ क्षेत्रलाई ठिक उल्टो गतिमा लगिदैछ । बलजफ्ती पुँजी वृद्धि गरेर संस्था ठूलो र बलियो बनाउन भनियो । फेरी अर्को जर्वरजस्ती मर्ज गराएर अझ ठूलो र बलियो बैंक बनाउन खोजिएको छ । यसले पुँजीवादलाई प्रोत्साहत गर्छ । पुँजीवादको विकासको क्रममा बजारमा ठूला कम्पनीले साना कम्पनीलाई खाइदिन्छ । यस्तो अभ्यास बजारमा स्वतःस्फूर्त हुन्छ । यहाँ सरकारले बलपूर्वक कमजोर बैंक तथा फाइनान्सलाई बलियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख भित्र छिराउँदैछ । यसरी कोच्याउँदा ती बैंकले पचाउने हुन् कि होइनन् ? भविष्यमा देख्न सकिने छ । सिर्जनात्मक विकासमा अवरोध नेपालका अन्य नियमनकारी संस्थाको तुलनामा नेपाल राष्ट्र बैंक बलियो छ, प्रभावकारी छ । यसमा राष्ट्र बैंकले प्रशंसा पनि पाउँदै आएको छ । बलियो र प्रभावकारी भनिएको राष्ट्र बैंक विस्तारै दमनकारी बन्दैछ । बजारको सिर्जनात्मक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दैछ । उसले अनावश्यक क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । विभिन्न कानुन, नीति नियम, निर्देशन, कार्यविधि जारी गरेर बैंकका लगानीकर्ता अर्थात सञ्चालक समितिको हातखुट्टा बाँध्ने काम भएका छन् । कर्मचारी अर्थात व्यवस्थापन समितिलाई ‘एसम्यान’ (जे भन्यो त्यहि स्वीकार गर्ने पात्र) जस्तो बनाइएको छ । बैंकका सीईओको नियुक्ति देखि रिपोर्टिङसम्मका सबै कार्यमा राष्ट्र बैंकले पञ्जा फिजाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मासिक १५÷२० लाख रुपैयाँ तलब खान्छन् । तर, उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले यसरी बाँधेको छ कि उनीहरूले चाहेर पनि सिर्जनात्मक काम गर्न सक्दैनन् । कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्न हुने, कति नहुने राष्ट्र बैंकले तोक्छ । निक्षेप कति संकलन गर्ने, कर्जा कति लगानी गर्ने, पुँजी प्रर्याप्तता कति हुनु पर्ने ? कहाँ कर्जा लगानी गर्न नपाउने ? कुन कम्पनीको सेयर किन्न नपाइने ? सबै राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । कर्मचारी नियुिक्त देखि प्रडक्ट डिजाइनसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशिका र कार्यविधिले सीमा रेखा तोकेको छ । ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने गरी नयाँ स्कीम ल्याउन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको छ । बैंकमा निक्षेप अभाव छ । ब्याजदर वृद्धि गरेर निक्षेप आकर्षित गर्ने बैंकर्सको प्रयारमा राष्ट्र बैंकले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ । बैंकर्स संघको काँधमा बन्धुक राखेर राष्ट्र बैंक आफैले ब्याजदरको सीमा तोकेको छ । निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरूले नयाँ लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सबै बैंकको समान ब्याजदर हुँदा नयाँ बैंकहरूमा ग्राहक जान छोडेका छन् । ‘अब तिम्रा बैंकमा ग्राहक आएनन्, घुँडा टेक र आत्मसमर्पण गर’ भनेर कमजोर बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले दमन शुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकको घेरा बन्दीकै कारण नयाँ पुस्ताका र केही पुराना तर तुलनात्मक रुपमा कमजोर बैंकहरू मर्जमा जाँदा सेयर स्वाप रेसियो १ सय रुपैयाँ बराबर ४५ मा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था बन्दैछ । एनसीसीमा एपेक्स मर्ज हुँदाको अवस्था सबैसामू जगजाहेर नै छ । टाउकोमा दुःखाइ, नाइटोमा उपचार हो, बैकिङ क्षेत्रमा समस्या छन् । निक्षेप वृद्धि भन्दा कर्जा वृद्धिले सीसीडी रेसियो टाइट भएको छ । लगानी योग्य पुँजीको अभावले बैंकहरू छट्पटाइरहेका छन् । उच्च व्याजदर, त्यसमा पनि कर्जा पाउनै मुस्किलको अवस्थाले उद्योगी व्यापारीहरू पिल्सिएर बस्नुपरेको छ । यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या निक्षेप वृद्धि नहुनु हो । यसका पछाडि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याहरू हुन् । विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । राजस्व आम्दानीले सरकारको चालु खर्च धान्न मुस्किल परेको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक १३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्दैछ । विदेशी मुद्राको थैली खाली भएको छ । विदेशी सहयोग घट्दो छ । दाताराष्ट्र तथा संस्था नेपाल हेरेर नाक खुम्च्याउन थालेका छन् । ‘विदेशी लगानी’ बेलाबखत सोल्टी होटलमा हुने ‘लगानी सम्मेलन’ सीमित भएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ता टाउकोमा हात राखेर सरकारी नीतिको आलोचना गरी बसिरहेको छ । मनोबैज्ञानिक रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको संघारमा पुगेको छ । हुरी आउनुपूर्व हावाको चाल शुन्य भए जस्तै निजी क्षेत्रको व्यवसायिक गतिविधि शुन्य भएको छ । टाउको दुःखेको विरामीलाई धामीले नाइटोमा उपचार गरे जस्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले वास्तविक समस्या समाधानतर्फ काम नगरी सङ्लने क्रममा रहेको वित्तीय क्षेत्र धमिल्याउने गरी ढुंगा हान्दैछन् । खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाति गभर्नर डा.नेपाल ७ महिनाको जागिर जोगाउन नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षमाति अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको सहयोगी बनेका छन् । पुँजी वृद्धिको थकानबाट आराम लिन नपाउँदै मर्जरको भारी बोकाउँदा बैंकहरूको लागि अबको यात्रा निकै कठिन हुनेछ । विवेदपूर्ण नीति लादिदै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्पक्ष व्यवहार गर्न सकेको छैन । विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा होस् वा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा होस् वा स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने मामिलामा होस् वा स्प्रेडदर निर्धारण गर्ने मामिलामा होस् वा सीईओ नियुक्ति गर्ने मामिलामा, संस्थापक सेयर सीमाको मामिला होस् । म्याक्स मनि प्रकरणमा हिमालयन बैंकलाई काँध थाप्ने गएको राष्ट्र बैंकले मेलम्चीको बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा किन हातखुट्टा छोड्यो ? राष्ट्र बैंक ठाउँ ठाउँमा चुकेको छ र विवेदपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ । कमजोरहरू राष्ट्र बैंकसँग थर्कमान छन् । तर, बलियाहरू राष्ट्र बैंकलाई मुठ्ठीमा लिएका छन्, इशारामा नजाएका छन् । बलपूर्वक गरिने भनिएको मर्ज पनि यस्तै हुनेछ । नेपाल एसवीआई बैंकमा अर्को कुनै बैंक मर्ज हुनेवाला छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल छोड्न तयार हुनेछ, अरु कुनै पनि बैंकसँग आफू विलय पनि हुने छैन र अरुलाई ल्यायर विलय गराउने पनि छैन । विनोद चौधरीको लगानी भएको नविल बैंकलाई बलपूर्वक मर्जर नीति लागू हुनेछैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका कर्मचारी यूनियनको तागतले तीन वटा संस्था मर्ज नहुन सक्छ । बल गरेमा अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपाल जागिर खुस्कन सक्छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंक के का लागि अर्को बैंकसँग मर्ज गर्ने, एनआईसी एशिया बैंक के का लागि अर्को बैंकसँग मर्ज गर्ने ? राष्ट्र बैंकले जवाफ दिनुपर्छ । हिजो बैंक अफ काठमाडौंमा लुम्बिनी मर्ज हुँदा र एभरेष्ट बैंकमा कुनै पनि बैंक मर्ज नहुँदा के फरक पर्र्यो ? यसको जवाफ राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको कमजोर नियतलाई घाँटी समाउने र बलियोलाई पक्षपोषण गर्ने खालको हुनुहुन्न । राष्ट्र बैंकले विगतमा जस्तै स्वेच्छिक मर्जलाई प्रोत्साहित गर्नु राम्रो हुनेछ, त्यो रियलमा लभ नै हो । बलजफ्ती मर्ज गराए त्यो प्रेम हुँदैन, करणीसावित हुनेछ । सबैलाई थाहा छ प्रेमको सट्टा करणी गर्दा खराव परिणाम भोग्नुपर्नेछ । फेरी पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिऊन्, ‘मर्जरको क्रममा प्रेम होस्, करणी नहोस् ।’
