वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई वर्षभरी लगानीको अबसर
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई वर्ष भरी नै लगानी गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । बुधबार काठमाडौंको र्याडिसन होटलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त घोषणा गरेका हुन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको चर्चा भई रह्दा उक्त विषय प्रति सबैको ध्यान केन्द्रीत रहेको पाइन्छ ।
कर्जासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बीमा पोलिसी मात्र बिक्री गर्न पाइने
काठमाडौ । कर्जासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बीमा पोलिसी मात्र बिक्री गर्न पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यस्तो कुरा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी स्वयम्ले छनोट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पतीको बीमा गर्न पाउने उल्लेख गरे ।
अब ५० लाखभन्दा माथिको कर्जामै प्यान
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाखभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यस अघि एक करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दामात्र प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । बुधबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले ५० लाखभन्दा माथि कर्जा लिनेको हकमा प्यान अनिवार्य गरिएको बताए ।
पूर्वाधार विकास बैंकले ३० करोड भन्दा कमका परियोजनाका लगानी गर्न नपाउने
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास बैंकले ३० करोड भन्दा कमका परियोजनाका कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने भएको छ । सो भन्दा माथिको परियोजनामा मात्रै पूर्वाधार विकास बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न पाउने आज बुधबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति २०७६/७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई पाँच छुट, सञ्चालक र सीईओलाई लोभ्याउदै गभर्नर (पूर्ण पाठसहित)
काठमाडौँ । २०७७ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाम्ने र गाभिएर एकीकृत कार्य गरेमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने–‘मर्ज भई एकीकृत कारोबार गर्नेलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने छ ।’ त्यस्ता विशेष सहुलियतमा कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त सम्म कायम गरिने, कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज दर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने, शाखा बिस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृ तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई अन्य बैंकमा जान पाउने सुविधा दिएको छ । माैद्रिक नीतिकाे पूर्ण पाठ [pdf id=162647] त्यस्तै, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था २०७८ असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्न पाउने सुविधा दिईएको छ । मर्जरको लागि २०७६ असार मसान्तसम्म प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने बैंकहरुलाई कुनै सुविधा दिएको छैन ।
नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै मुद्रा सटही काउन्टर खोलिने
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले विदेशी पर्यटकहरुको सहजताको लागि नेपालमा विदेशी मुद्रा सटही काउण्टर खोलिने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंको र्याडिसन होटलमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक निति प्रस्तुत गर्दै नेपालले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई साकार र लक्ष्यअनुरुपको पर्यटकहरु भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही काउण्टर खोलिने बताएका हुन् । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारको लक्ष्यलाई साकार पार्न राष्ट्र बैंकले उक्त निति ल्याएको उनले बताए । यद्यपी काउण्टर कहिले खोलिने हो त्यो भने प्रष्ट पारेनन् ।
बाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नु पर्ने
काठमाडौँ । बाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजीको २५ ऋणपत्र निष्काशन गर्नु पर्ने भएको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ ।
शिक्षाको नाममा ब्रह्मलुट, निजी विद्यालयको शुल्कमा एकरुपता हुनुपर्छः डा. महत
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले निजी लगानीका विद्यालयको शुल्कमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । सैंतीसौँ विपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ ११औँ महाधिवेशन गर्ने पक्षधरले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘निजी शिक्षण संस्थाले गरेको चर्को मूल्यवृद्धि यसले निम्त्याएको शैक्षिक अराजकता र नेवि सङ्घको भूमिका’ विषयक शैक्षिक बहसमा उनले शिक्षाको नाममा ब्रह्मलुट गर्न नपाइने बताए । “निजी विद्यालयले राज्यको राजश्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान दिएको छ, तर योगदानको नाममा ब्रह्मलुट गर्न पाइँदैन, सरकारले निजी विद्यालयको शुल्कमा अनुगमन गर्नुपर्छ”, उनले भने । गुणस्तर शिक्षामा सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले सरकारी विद्यालयमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि निजी विद्यालयको दाँजोमा किन राम्रो शिक्षा दिन सकेनन् भन्ने बारेमा खोजी हुनुपर्ने बताएका छन् । समयानुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले शिक्षा क्षेत्रमा नियमन नहुँदा चर्को शुल्क वृद्धि हुँदै गएको उल्लेख गरे । “उद्यम गर्ने र नियमन गर्ने व्यक्ति एउटै हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक अराजकता हुँदै गएको छ”, उनले भने । त्यसैगरी, शिक्षाविद् डा. सुरेन्द्र केसीले विश्वविद्यालय पठनपाठन गर्ने थलोभन्दा राजनीतिक गर्ने थलो हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन् । “पढाइका लागि नेपाली युवाले विदेशमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन्, यसले नेपालको शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै गएको छ”, शिक्षा बुझेको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नबनाउँदा नेपालको शिक्षा क्षेत्र खस्कँदै गएको उल्लेख गरे । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्र क्रमशः विकास हुँदै गएको बताए । “शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी हुन नसक्दा सोचेजस्तो विकास हुन नसकेको हो”, उनले भने । नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा विद्यार्थी विदेश पढ्न जान बाध्य हुनु परेको उनको भनाइ थियो । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयको उपस्थिति शहरी क्षेत्रमा भएकाले शहरी र गाउँका विद्यालयबीचको दूरी कम गरी समान शिक्षा प्रदान गर्न नेवि सङ्घले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । कालो धनलाई सेतो बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो । नेवि सङ्घका नेता मोतीलाल भण्डारीले विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन नगरेसम्म मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको विकास नहुने भन्दै यस मुद्दा गम्भीर रुपमा उठाउनुपर्ने बताए । सङ्घका नेता लीलाबल्लभ दाहालले निजी विद्यालयलाई सहकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरण गरी कम शुल्कमा शिक्षा दिने नीति सरकारको हुनु पर्दछ भने । रासस
