मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत भुक्तानीगर्दा सोझै बैंक खातामा
काठमाडौं । विद्युतीय माध्यमबाट रकम भुक्तानी गर्दा वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम बैंक खातामा जम्मा हुने भएको छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि कर बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था लागु भएको छ । बुधबार काठमाडौंको र्याडिसन होटलमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक निति प्रस्तुत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न राख्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएकाे कुरा घोषणा गरेका हुन् ।
१५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा सेवा शुल्क लिन नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि उद्यम तथा व्यवसाय कर्जामा कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले कर्जाको निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र कर्जा दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो समयसीमा भित्र कर्जा दिन नसक्ने भए सोको स्पष्ट कारण सम्बन्धित ग्राहकलाई दिनुपर्ने छ । समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र शुल्क थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
साउदी अरेबियाका राजदुतलाई लगानी बढाउन चेम्बरको आग्रह
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र साउदी अरेबियाका राजदुत मसियद बिन सुलिमानसँग लगानी, व्यापार, श्रम र आर्थिक अभिवृद्किा विषयमा छलफल भएको छ । चेम्बर अफ कमर्शको सचिवालय जमलमा साउन ८ गते भएको छलफलका क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले दुई देशको व्यापारिक, आर्थिक एवम् लगानीको विकास प्रगाढ एवम् सुदृढ गर्नका लागि भूमिका खेल्न सुलिमानलाई आग्रह गरे । उनले आर्थिक उन्नतीको लागि सम्बन्धित ऐन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम, बैदेशिक लगानी, सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु भैसकेको जानकारी दिदै नेपालमा व्यवसाय एवम् लगानीको उपयुक्त वातावरण भएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले सन् २०२० फेब्रुअरी २५ देखि २९मा हुन लागको नेपाल चेम्बर एक्स्पोमा साउदी अरबीयाबाट समेत सहभागिताको लागि अनुरोध गरे । कार्यक्रममा नेपालका लागि साउदी अरबियाका राजदुत मसियद बिन सुलिमानले साउदी अरेयिबा र नेपाल चेम्बरबीच आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गरि व्यापारिक एंव आपसी सुमधुर सम्बन्ध, गराउन सकिने बताए । उनले व्यापार र पर्यटन विकासका लागि चेम्बरले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले दुई देशका उद्यमी व्यवसायीबीचमा द्धिपक्षीय व्यापार सम्बन्धको विस्तार गरी नयाँ व्यवसायिकअवसरहरुले संंभावना पहिचान गर्नसक्ने बताए ।
ऋणपत्रको बाढी आउने, सेयर बजारलाई ठूलो धक्का
काठमाडौं । वित्तीय बजार र पुँजी बजारको लागि एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्था आएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको न्युनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो पनि छोटो अवधि अर्थात २०७७ असार मसान्तभित्र । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा हाल २८ वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा ३ खर्ब २५ अर्ब चुक्ता पुँजी पुग्ने अनुमान छ । त्यसको २५ प्रतिशतले ८१ अर्ब भन्दा बढीको ऋणपत्र जारी हुने भएको छ । हाल एनआईसी एशिया, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनएमबी बैंक, हिमालयन बैंक लगायत केही बैंकले ऋणपत्र निष्काशन गरिरहेका छन् । अब सबै बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने पर्ने व्यवास्था गरिएको गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताए । चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका नियमन विभाग प्रमुख बमबहादुर मिश्रले बताए । दीर्घकालिन प्रकृतिको कोष प्रवद्र्धन गर्न र सेयर बजारमा ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न यस्तो नीति ल्याईएको उनले बताए । ऋणपत्रबाट उठेको रकमको १०० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न पाईने छ । बैंकहरुले निक्षेपकर्तासँग लिएको १०० रुपैयाँमा ८० रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउँछन भने २० रुपैयाँ सीडी रेसियो मेन्टन गर्न राख्नुपर्छ । ‘ऋणपत्रको रकममा सीसीडी रेसियो लागू हुँदैन’ कार्यकारी निर्देशक बमले प्रष्ट पारे । उच्चदरको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन ऋणपत्र मार्फत लगानी योग्य पुँजी वृद्धि गर्नु पनि यसको उदेश्य भएको उनले बताए । बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्र लामो अवधिको हुने, व्याज दर पनि निक्षेपमा भन्दा बढी हुने र बजारमा ऋणपत्रको बिक्री पनि राम्रो भएकोले यो नीति ल्याएको उनले प्रष्ट्याए । एक वर्षमा ७५ अर्बको ऋणपत्र आउने भएपछि सेयर बजारमा आपूर्ति भने ह्वात्तै बढ्ने जानकारहरु बताएँछन् । ‘बैंकहरुले १० प्रतिशत व्याजदरको ऋणपत्र ७-८ वर्षको लागि जारी गरेपछि संस्थागत लगानीकर्ता र दीर्घकालिन प्रतिफल हेरेर लगानीगर्नेहरु ऋणपत्र खरिदमा लाग्छन् । दोस्रो बजारमा सेयरको माग कम हुन्छ’ एक ठूला लगानीकर्ताले नाम नखुलाउने सर्तमा भने । ऋणपत्रको व्याज पनि उच्च हुने, धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पनि सकिने, आवश्यक पुँजी बजारमा बेच्न पनि सकिने भएकोले ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ ।
नेपाली मुद्रा भुक्तानी सहज गर्न को-ब्रान्डीङ कार्ड प्रयोगमा ल्याईदै, प्रयोगकर्तालाई भारी छुट
काठमाडौं। कार्डमार्फत नेपाली मुद्रामा गरिने भुक्तानी तथा फछ्र्याैट कारोबारलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नितीले छिट्टै नै को-ब्रान्डिङ कार्ड प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। को-ब्रान्डिङ कार्ड कुनै पनि ब्रान्ड अथवा व्यवसायी क्रेडिट कार्ड कम्पनीसँग मिलेर बनाईन्छ जसले त्यस ब्रान्ड वा व्यवसायबाट केही सामान खरिद गर्दा धेरै भन्दा धेरै अफर र छुट दिने गर्दछ। यसमा तपाईलाई क्यासब्याक, पोईन्टहरुको सुविधाहरु उपलब्ध हुन्छन्। ईतिहाद एयरवेजको को- ब्रान्डीङ कार्ड सामान्यता यसमा एक खुद्रा विक्रेता हुन्छ – जस्तै डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्याँस पसल वा एयरलाइन्स र अर्को बैंक हुने गर्दछ। को-ब्रान्डिग गरिएको क्रेडिट कार्डहरूको प्रयोग गर्दा कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले प्रायोजकबाट सामानहरु खरिद गर्दा छूटहरु प्राप्त गर्दछन् यसका साथै उनिहरुले अन्य ठाउँहरु उक्त बैंकको कार्डहरू प्रयोग गर्न सक्दछ। यो कार्ड बिशेष गरेर एयरलाइन्सहरुले प्रयोग गरेको देखिन्छ। यदी तपाई कुनै पनि एयरलाइन्सबाट धेरै यात्रा गर्नुहुन्छ भने यो कार्डको प्रयोगले तपाईले पोईन्टहरु संकलन गर्नसक्नुहुन्छ। तपाईले जति पोईन्टहरु संकलन गर्नुहुन्छ त्यस अनुरुप तपाईलाई पछि गएर एयरलाइन्सको टिकटमा भारी छुट अथवा निशुल्क यात्रा समेत गर्न पाउनसक्नुहुन्छ। यदी तपाई धेरै यात्रा गर्नुहुन्छ, सामानहरु किनिरहनु हुन्छ भने तपाईलाई यो कार्ड निकै फाईदामुलक छ।
२०७७ सम्म स्पेड दर ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने
काठमाडौं । अब २०७७ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेडदर) ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भएको छ । वित्तीय क्षेत्र रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरबीचको अन्तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ४.४ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।
लघुवित्तले कुल कर्जाको एक तिहाइ कृषिमा प्रवाह गर्नुपर्ने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको एक तिहाइ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस अघि यसरी क्षेत्र तोकेर तोकेर लगानी गर्न लघुवित्तहरूलाई भनिएको थिएन । ग्रामिणस्थानसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याएर विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ खोलिएका यस्ता लघुवित्तलाई कृषि कर्जामा केन्द्रीत हुन राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने भएको छ । एक भन्दा बढि लघु वित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरु भएको संस्थालाई गाभ्ने /गाभिने र प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि पाँच बुँदे सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ । बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जिीबि नेपालले मर्जरमा जाने लघुवित्तको एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेका ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन सयम थप प्रदान गर्ने भएको छ । साथै, मर्जरमा जाने लघुवित्तहरूले तोकिएको पूँजीकोष अनुपात पुर्याउन पनि थप समय पाउने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिन व्यतीत नभइ राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउने भएका छन् । मर्जरमा जाने संस्थाहरुले स्वीकार योग्य धितो लिई समुहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी नै मर्जरमा जान चाहने लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीहरूले तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, सेवा शुल्क लिन नपाउने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा दिइने भएको छ । आव २०७६/७७ को बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने प्रावधान मौद्रिक नीति मार्फत बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्सान गरिने उल्लेख छ । १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ–आव २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
