क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन उद्योग वाणिज्य सङ्घले दियाे ५५ लाख
चितवन । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन शाखाले ५५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रूपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । धुर्मुश सुन्तली फाउण्डेसनको अगुवाइमा यहाँ निर्माण हुन लागेको उक्त रङ्गशाला निर्माणका लागि साे रकम सङ्घले प्रदान गरेकाे हाे । सङ्घका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेललाई आज सो मूल्य बराबरको चेक प्रदान गर्दै सहयोग रकम बढाएर रु एक करोड पुर्याउने जानकारी दिएका छन् । यसअघि नै सङ्घले रङ्गशालाका लागि एक करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अवसरमा जिल्ला क्रिकेट एशोसिएशनका अध्यक्ष कैलाश प्रधानले पनि दुई लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रूपैयाँको चेक अध्यक्ष कट्टेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। यसैगरी, रङ्गशालाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेनेटरीका सामान यहाँको थपलिया ब्रदर्श एण्ड सप्लायर्सले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त सप्लायर्सका सञ्चालक दिनेश थपलियाले सेनेटरी सामग्रीको क्याटलक कट्टेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सहयोग रकम बुझ्दै अध्यक्ष कट्टेलले जिल्लावासीबाट सहयोग जुट्नेक्रम बढ्न थालेकाले आफू उत्साहित भएको बताए । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र रङ्गशाला निर्माण सहयोग समितिका संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले जिल्लाका स्थानीय तहमा सहयोग समिति बन्ने क्रम शुरु भएकाले सबैलाई साथ र सहयोगमा जुट्न अनुरोध गरेका छन् । जेठ १५ गते स्थानीयवासीले बाटोको विवादलाई लिएर अस्थायी बार भत्काएपछि निर्माणको काम रोकिएको थियो । दुई दिनअघि काम शुरु भएसँगै सहयोग रकम जुट्न थालेको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १५ मा सो रङ्गशाला निर्माण गर्न लागिएको हो । रासस
अल्काटेल स्मार्टफाेन र फीचर फोन अब नेपाली बजारमा
काठमाडौं । अल्काटेल स्मार्टफोन र फीचर फोनका साथ नेपाली बजारमा प्रवेश भएको छ । विश्वव्यापी नेटवर्क भएको अल्काटेलले १ एस, अल्काटेल थ्रीएक्स, अल्काटेल ३ र अल्काटेल ३ स्मार्टफोनहरु तथा अल्काटेल २०५३ डी, अल्काटेल २००३ डी, अल्काटेल १०६६ डी फीचर फोन सेगमेन्टमा उपलब्ध गराएको हाे। यसका अतिरिक्त कम्पनीले डिभाइसमा १ वर्षको वारेन्टी तथा एसेसरिजमा ६ महिनाको वारेन्टी दिएको छ । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका उत्पादनहरु तथा इलेक्ट्रोनिक्सका प्रमुख बितरकमध्ये एक एसएचटिसी इन्टरनेशनल यस ब्राण्डको आधिकारीक बितरकको रुपमा कार्यरत रहेको छ । अल्काटेल ब्राण्ड लन्च भएको अवसर पारेर एसएचटिसी इन्टरनेशनल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अमित अग्रवालले भने, ‘घरेलु मोबाइल बजारमा हामी नयाँ उत्पादनहरु ल्याउन पाउँदा निकै हर्षित भएका छौं । हामी निश्चित छौं कि, अल्काटेल स्मार्टफोनहरुमा रहेको उच्चतम यूजर एक्सपेरियन्स, यसको नविनतम डिजाइनहरुका साथमा उच्चस्तरको गुणस्तर तथा विशिष्टीकृत सेवाहरुका साथमा ग्राहकहरुले मन पराउने छन् ।’ अल्काटेल, टिसिएल कम्यूनिकेसन्स मोबाइल उद्योगमा नेतृत्वदायी कम्पनी हो र यसले विश्वका १६० भन्दा बढि देशहरुमा आफ्नो बिक्री संचालन गरिरहेको छ । ब्राण्ड लन्चको बारेमा बोल्दै टिसिटी कम्यूनिकेसन टेक्नोलोजी होल्डिंग लिमिटेडका इण्डिया क्षेत्रका क्षेत्रिय निर्देशक भारद्धाज पुडिप्पेडीले भने, ‘नेपाल हाम्रो प्रमुख गन्तव्य हो र बृहत श्रेणीका नयाँ स्मार्टफोनहरु र फीचर फोनहरुका साथमा हामी बढिरहेको बजारमा स्थापित हुने योजनाका साथ आएका छौं ।’ स्मार्टफोन सेगमेन्ट र फीचर फोन सेगमेन्टको मूल्य तथा विशेषता : अल्काटेल १०६६ डी : युवा वर्ग लक्षित डिजाइन र थुपै्र आर्कषक फिचरका साथ बजार मूल्य रु. १ हजार ९ सय १० रुपैयाँ, अल्काटेल २००३डी : ९७० एमएएच ब्याट्री जसले दिन्छ ७ घण्टा सम्मको टक टाइम २ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ बजार मूल्य रहेको छ । त्यस्तै अल्काटेल २०५३ डी : फोल्डेबल डिजाइन र थुपै्र आधुनिक फिचर बजारमा ३ हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
ऋणपत्रकाे बाढी आउँदा बजारमा कस्तो असर पर्छ ? परशुराम कुँवर क्षेत्रीसँगको अन्तरवार्ता
परशुराम कुँवर क्षेत्री राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सबै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि एक वर्षभित्र । मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा यसको असर के कस्तो पर्ला ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ । साथै, मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न केही सुविधा दिएको छ । त्यसले मर्जर प्रक्रियामा रहेको जनता बैंक र ग्लोवल आईएमईलाई कति लाभ पुग्छ ? मुलतः यहि विषयमा जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्रीसँग विकास वहस गरेका छौं । मौद्रिक नीतिलाई केहीले मर्जर नीतिको धेरै बहस भयो । यहि क्रममा जनता बैंक र ग्लोवल आईएमई बैंक मर्जमा जाने समझदारी पनि भयो । यस परिवेशमा आएको मौद्रिक नीतिलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ? समग्रमा ठिकै छ । तर मर्जरमा जानेलाई अलि बढी नै सुविधा आउँछ जस्तो लागेको थियो मलाई । यसतर्फ सोचेभन्दा कम सुविधा आयो । अरु ठिकै छ । देशमा धेरै समस्या छन् । वर्षौ देखिका संरचनागत समस्याहरु छन्, नीतिगत समस्याहरु छन् । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले मात्र समाधान गर्न सक्दैन । हामीले मौद्रिक नीतिमा धेरै ठूलो अपेक्षा गर्ने पनि होइन । मर्जरमा जानेलाई राष्ट्र बैंकले के सुविधा देला भन्ने तपाईको अपेक्षा थियो ? खासगरी स्पेडदरमा कम्तिमा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतको सुविधा आउला । यस्तो सुविधा करिब ३ वर्षसम्म पाइएला भन्ने सोचका थियौं । तर राष्ट्र बैंकले शुन्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रको सुविधा दियो, त्यो पनि एक वर्षको लागि मात्र । राष्ट्र बैंकले जे सुविधा दिएको छ त्यसका आधारमा धेरै बैंक मर्जरमा जालान् जस्तो मलाई लाग्दैन । राष्ट्र बैंकको नीतिले ग्लोवल आईएमई र जनता बैंकबीचको मर्जरमा शिथिलता आउँछ कि ? त्यस्तो हुँदैन । हामी सुविधाको लागि भन्दा पनि देशको आवश्यकता र बलियो बैंक बन्न, प्रभावकारी बैंक बन्न मर्जमा जान लागेका हौं । हाम्रो सोच ठूलो बैंक बन्ने नै हो । नेपाली बैंकहरुलाई आन्तरिक स्रोतले मात्र पुग्दैन । विदेशी स्रोत ल्याउनै पर्छ । विदेशी बैंकसँग स्रोत ल्याउने नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देश, त्यसमा पनि फुच्चाफाच्ची बैंकलाई विदेशी बैंकले पत्याउँदैनन् । नेपालका साना बैंकहरु धेरै भए, यसलाई कन्सोलिडेट गर्दै जानुपर्छ भन्ने सरकारको पनि नीति छ । जनता बैंक, अझ बढी ग्लोवल आईएमई बैंकले मर्जरमा धेरै ठूलो भूमिका खेलेको छ । दुबै बैंकले पुँजी बढाउँदै, मर्जर पनि गर्दै, सरकारी नीतिलाई पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । अहिले शुरु गरेको मर्जर प्रक्रियालाई पनि हामी सफल बनाउँछौं । मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले ६ बुँदे सुविधा थपेको छ । यसले तपाईहरुलाई कहाँ कहाँ कति लाभ पुग्छ ? अरु लाभ खासै छैन । मलाई एकदमै मन परेको र हामीले लाभ लिन सक्ने सुविधा भनेको मर्जरमा जाने बैंकलाई शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्दैन । जनता बैंकको नै कुरा गर्दा १४२ वटा शाखा छन् । त्यसमा २२ वटा शाखा मात्र काठमाडौंमा छन् । काठमाडौं बाहिर १२० शाखा छन् । नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा भएको कुल निक्षेपको ६७ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यका भित्र छ । कुल कर्जामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४६ प्रतिशत मात्र हो । ५४ प्रतिशत कर्जा राजधानी बाहिर छ । बैंकहरुले बाहिरको निक्षेप ल्याएर राजधानीमा मात्र कर्जा प्रवाह गरे भन्ने भनाई गलत हुन् । अब ६७ प्रतिशत निक्षेप भएको क्षेत्रमा हामीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृत नलिई शाखा खोल्न पायौ भने त्यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हुन्छ । त्यो अवसर हामीले लिनसक्नुपर्छ । अब राजधानीबाट निक्षेप उठाएर देशभरका शाखाबाट कर्जा लगानी गर्न सक्छौं । विगत ३ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रले तरलता अभावको समस्या झेलिरहेको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले ती समस्या हल गर्न कत्तिको सहयोग गर्छ ? हाम्रो देशमा संरचनागत समस्या धेरै छन् । एउटा मौद्रिक नीतिले ती समस्या समाधान गर्न सक्दैन । विदेशबाट पैसा ल्याउन ६ महिनाको लाईवर दरमा थप ३ प्रतिशतले पुगेन भनेको थियौं । मौद्रिक नीतिले ४ प्रतिशत बनाएको छ । यसले हामीलाई केही सहयोग गर्छ । पुर्नकर्जाको व्याज घटाईएको छ । जे जस्तो प्रयास अहिले भएको छ, त्यसलाई राम्रो रुपमा लिनुपर्छ । बाणिज्य बैंकहरुले एक वर्षभित्र चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसको अवसर कस्तो पर्ला ? बैंकिङ क्षेत्रमा मिसम्याचको समस्या थियो । हामी मुद्दति बचत पनि १/२ वर्षमा मात्र लिने तर कर्जा लगानी १०/१५ वर्ष अवधिको पनि लगानी गर्ने अभ्यास थियो । हामीले चाहेर पनि लामो अवधिको निक्षेप पाएको थिएनौ । यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले लामो अवधिको कोष सिर्जना गर्न बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र निष्काशन गर्न भनेको छ । ऋणपत्रलाई पुँजी कोषमा पनि गणना गर्न मिल्छ । यसलाई हामीले राम्रो रुपमा लिनुपर्छ । हाल पनि बैंकहरुले ऋणपत्र निष्काशन गरिरहेका छन् तर ती ऋणपत्र मुस्किलले बिकेका छन् । सबै बैंकहरुले एक वर्षभित्र झण्डै ८० अर्बको ऋणपत्र निष्काशन गर्दा बिक्छ ? छोटो अवधिमा धेरै ऋणपत्र जारी गर्दा त्यसको बजारमा असर कस्तो पर्छ भनेर अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ । तपाईले भनेजस्तै ऋणपत्रको माग धेरै छैन । लघुवित्तको सेयर निष्काशन हुँदा १०/२० गुणा बढी माग हुन्छ तर बाणिज्य बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र मध्ये सर्बसाधारणलाई छुट्याएको सबै कित्ताका लागि सर्बसाधारणबाट माग भएको छैन । त्यसैले एक पटक धेरै ऋणपत्र आउँदा बिक्री गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तर कठिन हुन्छ भन्दैमा समास्या समाधानका पहल नगर्ने भन्ने पनि भएन । पहिलो वर्ष विकेन भने दोस्रो वर्ष पनि बिक्री होला । ऋणपत्र निष्काशनतर्फ राष्ट्र बैंकले लिएको नीति सहि छ । बैंकहरुले करिव १० प्रतिशत व्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन् । सामान्यतय ऋणपत्रको अवधि ५ देखि ७ वर्ष अवधिका हुन्छन् । यसको अर्थ आगामी ५/७ वर्षसम्म निक्षेपको व्याज पनि माथि नै बस्न सक्छ ? त्यस्तो हुँदैन । अहिले करिब ३३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । बैंकहरुले यसअघि नै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् । अब जारी हुने भनेको करिव ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र हो । ५० अर्बको ऋणपत्रले ३३ खर्बको निक्षेपको व्याजलाई प्रभावित गर्न सक्दैन । गत वर्ष पनि १८ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । ५/७ वर्षमा निक्षेप पनि धेरै बढी सक्छ । त्यसकारण व्याजदर माथि नै बस्छ कि भनेर अनुमान गर्नु गलत हुन्छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सर्बसाधारण मानिस आकर्षित नहुनुको कारण के हुन् ? ऋणपत्र धितोमा उच्च दरको व्याज पनि पाइन्छ । ऋणपत्र धितो राखेर राखेर ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पनि पाइन्छ । तर चाहेको बेलामा ऋणपत्र बेच्न सकिदैन । र, ऋणपत्रको कारोबारमा स्टक एक्स्चेञ्जले लिने शुल्क बढी भयो । सेयर कारोबारमा जस्तो महँगो शुल्क राखेर ऋणपत्रको कारोबार वृद्धि हुँदैन । ऋणपत्र कारोबारमा लाग्ने शुल्क तथा कमिशन घटाउनुपर्छ ।
’स्टिङ अपरेसन’ लाई सक्रियाताका साथ अघि बढाउँदै अख्तियार
भीमदत्तनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्टिङ अपरेसन’ लाई सक्रियाताका साथ अघि बढाएको छ । भीमदत्तनगरस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिममा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भीमदत्तनगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट स्टिङ अपरेसन थालेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सुदूरपश्चिममा सात स्टिङ अपरेसन गरेको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ । पहिलोपटकको स्टिङ अपरेसनमा कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय कञ्चनपुरका भीमराज भट्ट, छोटी भन्सार कार्यालय कैलालीका यादवकुमार श्रेष्ठ र सेक्टर वन कार्यालय कैलालीका सहायक वन अधिकृत राजकुमार मल्ल र रेञ्जर बाबुराम मिजार सेवाग्राहीबाट घुस लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अख्तियारले स्टिङ अपरेसन बढाउँदै कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी तीन स्टिङ अपरेसन गरेको थियो । गत वर्षको स्टिङ अपरेसनमा केही साताअघि अख्तियारको टोलीले भीमदत्तनगरस्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख (डिई) अजित श्रीवास्तव र इञ्जिनीयर गृष्मा ठगुन्नालाई सेवाग्राहीबाट लिइरहेको रु दुई लाख नगदसहित पक्राउ गरेको थियो । दुवै जनालाई थप कारवाही प्रक्रियाका लागि अख्तियारले काठमाडौँ पठाएको छ । गत वर्ष गरिएका सात स्टिङ अपरेसनमध्ये चार कैलाली र तीन कञ्चनपुरमा गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकृत टोपबहादुर विष्टले जानकारी दिएका छन् । गत वर्ष गरिएका स्टिङ अपरेसनमा नौ कर्मचारी रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसैगरी, ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेका उजुरीहरु अख्तियारमा आउने क्रम बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा अनियमिता भएका ३११ उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । तीमध्ये ११८ फछ्र्योट भएका छन् भने १० उजुरीको विस्तृत अनुसन्धानका भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । स्थानीय तहका १५ मुद्दामा भने अख्तियारले सम्बन्धित कार्यालयलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । अख्तियारका सूचना अधिकृत विष्टले स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा बढी उजुरी परेको बताए । “शिक्षाअन्तर्गत २२६ उजुरी परेका छन्”, उनले भने, “८६ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरका सबैभन्दा बढी उजुरी परेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नौ जिल्लाका एक हजार २७६ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ६०९ मुद्दा फछ्र्योट भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ । रासस
काभ्रेपलाञ्चोकमा सात हजार भुकम्पपिडीतकाे नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाइने,कारण यी हुन्
बनेपा । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लामा रहेका सात हजार भूकम्प लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाउने तयारी गरेको छ । भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत लाभग्राहीको सूचीमा परेर सम्झौता गर्न नआएका कारण त्यस्ता लाभग्राहीलाई सूचीबाट नै हटाउने तयारी गरिएको हो । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा त्यसरी लाभग्राहीको सूचीमा परेर सम्झौता गर्न नआउनेको सङ्ख्या सात हजारभन्दा बढी रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । “प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा परेर पनि सम्झौता गर्न नआउनेलाई असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिएकामा अझै आएका छैनन्, त्यस्ता लाभग्राहीलाई पहिलो चरणमा निलम्वनमा राखिएको छ”, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख सागर आचार्यले भने, “जिल्लामा त्यस्ता लाभग्राही सात हजारभन्दा बढी रहेको छ ।” अझै पनि घर बनाउन चाहनेका लागि मर्का नपरोस् र अन्तिम अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले निलम्बनमा मात्रै राखिएको आचार्यले बताए । “यदि बनाउन चाहेमा सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आएको सिफारिसका आधारमा फुकुवा गरी उनीहरुले सम्झौता गरेर घर बनाउन सक्नेछन् ”उनले भने । त्यसरी, निलम्बनमा राखेकाहरु छिट्टै सम्पर्कमा नआएको खण्डमा खारेजी नै हुने कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेसम्ममा कूल सर्वेक्षण भएको ९० हजार ४९७ जनामध्ये ८३ हजार ३६५ लाभग्राही पहिचान भएको र ७३ हजार ३६५ ले सम्झौता गरेर रु ५० हजार लिइसकेको जनाइएको छ । रासस
उदयपुरका दुई गाँउपालिकामा हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न पठाइने
विराटनगर । प्रदेश नं १ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले उदयपुर जिल्लाको दुई गाउँपालिकामा बाढीपहिरोका कारण उत्पन्न भएको खाद्यान्न सङ्कट समाधानका लागि तत्काल हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न पठाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । उदयपुरको लिम्चुङवुङ र ताप्ली गाउँपालिकामा अविरल वर्षा र पहिरोका कारण त्यहाँ पग्ने बाटो अवरुद्ध भएकाले खाद्यान्न अभावका कारण स्थानीय जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न तत्काल सात दिनका लागि पुग्ने ७०० क्विन्टल चामललगायत दाल, नुन र खानेतेल हेलिकप्टरमार्फत पठाउने भएको हो । साथै बैठकले उक्त दुई गाउँपालिका पुग्ने अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सङ्घीय निकायसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले बाढीपहिरोबाट मृतकको आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले बेपत्ता व्यक्तिको उद्धार र खोजीकार्यलाई तदारुकताकासाथ अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई राहत र पुनःस्थापना गर्न सम्बन्धित निकायको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । अविरल वर्षा अझ केही दिन रहनसक्ने भनी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाबाट सार्वजनिकरूपमा जानकारी भएकाले यसबाट पर्न सक्ने विपद्लाई ध्यानमा राखी सुरक्षित स्थानमा सर्न र सचेत रहन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ । प्रदेशमा यस वर्ष आएको बाढीपहिरो र डुबानबाट २९ जनाको मृत्यु, आठ बेपत्ता र २१ घाइते भएका छन् । निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रदान नोबेल शिक्षण अस्पताल विराटनगरले दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन सहज होस् भनी पाँचथर जिल्लामा एक थान एम्बुलेन्स बुधबार प्रदान गरेको छ । अस्पतालका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले पाँचथर नमूना बाल तथा युवा क्लबलाई रु ११ लाख मूल्यको बराबरको एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो अवसरमा पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा नोबेल अस्पताल सञ्चालक डा. शर्माले क्लबका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठलाई चाबी हस्तान्तरण गर्दै एम्बुलेन्स सेवा शुभारम्भ गरेको हो । हस्तान्तरण समारोहमा डा. शर्माले पाँचथरका अतिविपन्न १०० बिरामीलाई अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका छन् । डा. शर्माले यसअघि मोरङको पथरीशनिश्चरे–९ पुलचोकस्थित त्रिपुरेश्वर शिव पञ्चायन मन्दिरलाई पनि निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रदान गरेका थिए । रासस
मेचीनगरकाे एक अर्ब ४२ करोडकाे बजेट सार्वजनिक, प्रत्येक वडालाई दियाे एक करोड ३० लाख
भद्रपुर । मेचीनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु एक अर्ब ४२ करोड ८८ लाख ६० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको हो । असार १० गते शुरु भई २४ गते सम्पन्न भएको नगरको चौथो नगरसभाबाट पारित भइसकेको बजेट बुधबार सार्वजनिक गरिएको उपप्रमुख मीना उप्रेतीले बताएकी छिन् । बजेटमा नेपाल सरकारबाट समानीकरणमार्फत रु २५ करोड १९ लाख र प्रदेश नं १ सरकारबाट सोही शीर्षकमा रु ८९ लाख २३ हजार प्राप्त हुने उल्लेख छ भने विभिन्न कर महसुलबाट रु १० करोड ५८ लाख ४० हजार आन्तरिक आय हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । नयाँ बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा प्राथमिकता दिइएको छ । गत आवको भन्दा यो वर्ष आन्तरिक आय रु छ करोड वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको उपप्रमुख उप्रेतीले बताए । बजेटमा नगरका १५ वडालाई रु एक करोड ३० लाखका दरले वडा बजेट विनियोजन गरिएको र नगरका विपन्न व्यक्तिलाई उपचारका लागि रगत चाहिएमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिएका हुन् । नगरप्रमुख विमल आचार्यले बजेटलाई समयमै खर्च गरी फछ्र्योट गर्नका लागि जेठ मसान्तभन्दा उता कुनै पनि परियोजनाको बिल भर्पाइ स्वीकार नगरिने र रकम निकासका लागि चेक नकाटिने घोषणा गरेका छन् । बजेटमा हुने गरेको ‘असारे खेती’को बेथिति रोक्न नगरपालिकाले यस्तो कदम चाल्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख आचार्य बताउँछन् । उनले मुलुकको प्रवेश नाकासमेत भएको र पर्यटकलाई असुविधा नहोस् भनेर यो वर्षदेखि नगरभित्र पटके सवारी कर खारेज गरिएको जानकारी दिए । रासस
वाणिज्य बैंकको निक्षेप २८ खर्ब ७८ अर्ब, कर्जा २४ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ
काठमाडौं । गएको आवमा वाणिज्य बैंकहरूले चार खर्ब आठ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । असार मसान्तसम्म २८ वटा वाणिज्य बैंकको निक्षेप २८ खर्ब ७८ अर्ब निक्षेप पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७४/७५ मा २४ खर्ब ७० अर्ब निक्षेप संकलन गरेका थिए। निक्षेप बढेसँगै वाणिज्य बैंकहरूले कर्र्जा प्रवाहलाई पनि विस्तार गरेर २४ खर्ब ९८ अर्ब पुर्याएका छन् । अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूले २१ खर्ब ११ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सो कर्जा तीन खर्ब ७७ अर्बले बढेको छ । पछिल्लो समय देशमा विकास निर्माणका कामले तिव्रता पाएसँगै कर्जाको माग बढेको छ । अघिल्लो असारको तुलनामा साउनमा निक्षेप घटेर २४ खर्ब ५५ अर्बमा ओर्लिएको छ भने कर्जा बढेर २१ खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ । भदौमा ५९ अर्बले कर्जा बढेर २१ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ । भदौ एक महिनामै निक्षेप ४७ अर्बले बढेको छ । असोजपछि कर्जा आक्रमक रुपमा बढेको छ । सोही अनुपातमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । असोजमा २१ अर्बले निक्षेप बढेको छ भने ७२ अर्बले कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यति बेलादेखि नै लगानी योग्य पुँजी अभाव खेपेका बैंकहरूले कार्तिक मंसिर देखिनै ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरू रहेनन् । बैंकहरू लगानी योग्य पुँजीको अभाव खेप्दै गए । आवको दोस्रो चौमाससम्म पनि सरकारी खर्च नहुँदा बैंकमा निक्षेप संकलन पनि न्यून भएको देखिएको छ । कर्जाको माग बढे अनुसार निक्षेप संकलन हुन नसक्दा गएको आवभरि नै बैंकहरूले लगानी योग्य पुँजीको अभाव खेप्नु पर्यो । माग अनुसारको आपूर्र्ति हुन नसक्दा एकतिर कर्जाको ब्याजदर बढ्न गएको छ भने बैंकहरूले प्रतिवद्धता गरेअनुसारको कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा ठूला परियोजनामा लगानी जुट्न सकेन । स विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूले बारम्बार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीबि नेपाल समक्ष गुनासोका साथै सुझाव दिएपनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उद्योगीलाई राहत पुग्ने खासै राहत प्याकेज ल्याएन । हेज र पेन्सन फन्टका विषयलाई उठान गरेपनि यसले हालको अवस्थामा सुधार आउने देखिदैन ।
