रेविजविरुद्धको भ्याक्सिन सेवा शुरु
काभ्रेपलाञ्चोक । नमोबुद्ध नगरपालिका–४ भकुण्डेस्थित मेथिनकोट अस्पतालमा छिमेकी जिल्लालाई समेत लक्षित गरी रेविज रोगविरुद्धको भ्याक्सिन सेवा शुरु गरिएको छ । जिल्लाको एक मात्र उक्त सरकारी अस्पतालबाट छिमेकी रोशी, महाभारत र तेमाल गाउँपालिका, पाँचखाल नगरपालिका तथा छिमेकी जिल्ला रामेछाप र सिन्धुलीका सेवाग्राहीलाई लाभ मिल्नेछ । अस्पतालमा २४सै घण्टा रेविज रोगविरुद्धको भ्याक्सिन सेवा उपलब्ध गराइएको वडाध्यक्ष एवं अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उद्धव काफ्लेले बताए । “यो सेवाबाट यही जिल्लाका तीन स्थानीय तहका साथै छिमेकी जिल्ला सिन्धुली र रामेछापका बासिन्दा लाभान्वित हुनुहुनेछ”, उनले भने । अस्पतालमा नगरपालिकाको सहयोगमा २४सै घण्टा स्वास्थ्य प्राविधिक राखिएको तथा विद्युत् अभावमा ७२ घण्टासम्म भ्याक्सिन सुरक्षित गर्ने फ्रिजको समेत व्यवस्था गरिएको काफ्लेले जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार गुणस्तरीय सेवाका लागि थप स्वास्थ्य प्रविधिक राख्न सो सम्बन्धी तालिमको आयोजना गर्न लागिएको हो । नगरप्रमुख टङ्कप्रसाद शर्माले यस भेगका बासिन्दाले रेविजविरुद्धको भ्याक्सिनका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता टरेको बताए । उनले भने, “आफ्नो मात्र नभई छिमेकी जिल्लासमेतलाई लक्षित गरी भ्याक्सिन सेवा राख्न सकिएकोमा खुशी छौँ ।” प्राथमिक स्वास्थ्यचौकीलाई विसं २०६६ मा स्तरोन्नति गरी १५ श्ययाको क्षमता रहेको अस्पतालको रूप दिइएको थियो । अस्पतालमा २४सै घण्टा अन्तरङ्ग–बहिरङ्ग सेवा, गर्भ जाँच तथा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराइँदै आइएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा हालसम्म जिल्ला अस्पताल छैन । रासस
लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-१ का इकाईधनीले १५ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने
काठमाडौँ । लक्ष्मी भ्यालु फण्ड–१ ले आव २०७५/०७६ को लागि योजनाको इकाईधनीहरुलाई १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडद्वारा प्रबद्र्धन गरिएको लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले लक्ष्मी क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड अन्तरगत सञ्चालित लक्ष्मी भ्यालु फण्ड–१ ले नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको कम्पनी सचिव सन्दीप प्रधानले जनाएका छन् ।
प्रभावकारी बन्दै भरतपुर आँखा अस्पताल, दुई लाख बढीले लिए सेवा
चितवन । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले सञ्चालन गरेको भरतपुर आँखा अस्पतालले गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख आठ हजार ८०६ जनालाई सेवा दिएको छ । अस्पतालले अघिल्लो वर्ष एक लाख ७६ हजार ४३१ को उपचार गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ३२ हजार ३७५ जना बढी आँखाका बिरामीले सेवा लिएका हुन् । भरतपुरमा रहेको अस्पताल, विभिन्न स्थानमा गरिएका आँखा शिविर र अस्पतालबाट सञ्चालित आँखा उपचार केन्द्रहरुबाट बिरामीलाई सेवा दिइएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश घिमिरेका अनुसार अस्पतालबाट एक लाख ३७ हजार ५२५, उपचार केन्द्रबाट ४२ हजार २८९ र आँखा शिविरबाट २८ हजार ९९२ जनालाई सेवा दिइएको हो । जसमध्ये चार हजार २०९ को शल्यक्रिया गरिएको छ । अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये चार हजार २०९ र शिविरमा आएका तीन हजार २०४ जनाको आँखा शल्यक्रिया गरिएको हो । अस्पतालले चितवन, नवलपुर, पर्सा, धादिङ, बारा, गोरखा, रामेछाप, लम्जुङ, रसुवा, बर्दिया, तनहुँलगायतका जिल्लामा निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरेको थियो । एक सय ४७ शिविर सञ्चालन गरिएको घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । बीस शल्यक्रिया शिविर रहेका थिए । घिमिरेका अनुसार अस्पतालले चितवन, नवलपुर, धादिङ, पर्सा र तनुहँका ७५ विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको आँखा परीक्षण गरेको छ । सो क्रममा ३० हजार ८२३ विद्यार्थीको आँखा परीक्षण गरिएकामा एक हजार ५२ लाई निःशुल्क चश्मा वितरण गरिएको थियो । भरतपुर आँखा अस्पतालले चितवनको टाँडी, पर्सा, सौराहा, माडी र चनौली, पर्साको ठोरी, बाराको सिम्रनगढ, धादिङको सल्यानटार, नवलपुरको कावासोतीमा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका सभापति कृष्णराज धरेलले सबैतिरबाट आँखा उपचारमा सहयोग जुटेसँगै धेरै बिरामीको उपचार गर्न सकिएको बताए । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै आफ्ना नागरिकको आँखा परीक्षणमा ध्यान पुग्न थालेको बताउँदै उनले आउँदा वर्षहरुमा बिरामीको सङ्ख्या अरु थपिने अनुमान गरिएको जानकारी दिएका छन् । उपचार गरेर निको हुन्छ भन्ने नजान्दा कतिपय बिरामी घरमै रहेको भन्दै उनले सबैले आँखा उपचारका बारेमा बुझ्न र बुझाउन सकेमा अस्पतालसम्म आउनेको सङ्ख्या बढ्ने बताएका हुन् । रासस
प्रत्येक १० किलो मिटरमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न सकिदैनः अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रत्येक १० किलो मिटरको दूरीमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न नसकिने बताएका छन् । बिहीबारदेखि राजधानीमा शुरु भएको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने–‘खुला सिमाना छ भन्दैमा छोटो दूरीमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न मिल्दैन ।’ सो कार्यक्रममा उनले भन्सारबाट आयात १४ प्रतिशतले बढेको बताए । छिमेकी मुलुकको ब्यापारमा बैंकिङ प्रणाली पूर्ण रुपमा लागु गर्न ग्राहो भइरहेको उनले बताए । चीनसँगको साधारण सहमतिमा मात्र ब्यापार चलेको बताउँदै उनले भने–‘चीनसँगको सम्बन्धमा थप सुधार गर्दै जानु पर्छ ।’ भन्सारको रणनीतिमा उद्योगको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ, मुलुकको आफ्नौ औद्योगिक आयाम विकास गर्नु पर्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाले जोड दिए । शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा अर्थसचिव डा. राजन खनाल, राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरे, महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतम, भन्सार विभागका महानिर्देशक रामेश्वर दंगाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, चेपाल चेम्बर अफर कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्रालयका सहसचिवहरु, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक, राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका प्रमुख, समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघ, हिमालय सीमापार व्यापार संघ, भन्सार एजेन्ट महासंघ, र नेपाल फ्रेट फरवार्ड एशोसियशन लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
नागढुङ्गाबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुङ्गाबाट लागुऔषधसहित एकलाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाको प्रहरी टोलीले बाराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना५ख ४१९१ नंको बस जाँचका क्रममा लागुऔषधसहित बारा कलैयाका १६ वर्षीय राजु चौधरीलाई आज बिहान पक्राउ गरेको हो । प्रभागका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर खड्काले पक्राउ चौधरीसँग नुर्फिन ९६ एम्पुल, फेनार्गन ९८ एम्पुल र डाइजेपाम ९८ एम्पुल बरामद गरेको जानकारी दिएका छन् । नागढुङ्गा प्रभागले बुधबार नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना८ख १३६ नंको बस जाँचका क्रममा १२१ ग्राम खैरो हिरोइनसहित नेपालगञ्जका ५५ वर्षीय अब्दुल सलामलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ चौधरीलाई थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी प्रभाग थानकोट पठाएको प्रभागले जनाएको छ । रासस
एभरेष्ट बैंकले कमायो ३ अर्ब ४ करोड नाफा, कति पाउँछन् सेयरधनीले ?
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष गरेको वित्तीय कारोबारबाट २०७५/७६ मा ३ अर्ब ४ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको २०७६ असार मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार २०७५ असार मसान्तको तुलनामा करिब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेर सो नाफा कमाएको हो । २०७५ असार मसान्तसम्म बैंकको नाफा २ अर्ब ५८ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो । एनएफआरएस प्रणाली अनुसार सार्वजनिक गरिएको वित्तिय विवरणमा अनुसार बैंकको वितरण योग्य नाफा भने २ अर्ब १८ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले गत आवमा खुद ब्याजबाट ५ अर्ब ६३ करोड कमाएको छ भने अघिल्लो आवमा बैंकको यस्तो आय ४ अर्ब ८६ करोड रहेको थियो । आठ अर्ब १० करोड सेयर पुँजी रहेको बैंकको निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ४.२९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको सीसीडी रेसियो ७५.०७ प्रतिशत छ । बैंकले १ खर्ब २९ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर १ खर्ब ४ अर्ब कर्जा लगानी गर्दा सिडी रेसियो ७५.०७ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकको आधार ब्याजदर ८.१२ प्रतिशत रहेको छ भने खराब कर्जा ०.१६ प्रतिशत छ । प्रति सेयर नेटवर्थ २१८.६९ रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको कस्ट अफ फण्ड ६.२१ प्रतिशत छ । बैंकको आरओई १८.१३ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले प्रति सेयर आम्दानी ३७.५७ रुपैयाँ रहेको छ । प्रति सेयर नेटवर्थ २१८.६९ रहेको छ ।
१५ दिनमा उपत्यकाका ३० तरकारी बजारमा अनुगमन, अनियमितता गर्नेसँग २ लाख जरिवाना
काठमाडौं । केही समय यता तरकारीको भाउ आकाशियको छ । वर्षाका कारण तरकारी बालीमा क्षति पुग्नु, भारतबाट आउने तरकारी घट्नु लगायतका कारणले तरकारीको भाउ छोइनसक्नु छ । सँगसँगै बिचौलियाले समेत भूमिका खेलेका छन् । यही कुरालाई मध्ये नजर गर्दै तरकारी ब्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अनुगमनलाई तीब्रता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती १५ दिनमा नै ३० वटा तरकारी बजारमा अनुगमन गरी कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नियम विपरित सञ्चालन भएका तरकारी बजारमा २ हजारदेखी ३० हजार सम्म जरिवाना गर्ने ऐनमा प्रवधान छ । सचेत गराउने हिसावले अनुगमन गर्दा पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १५ दिनम नै २ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाई सकेको छ । अनुगमनको क्रममा आयात निर्यातको तथ्याङ्क नराखेको, पसल दर्ता नविकरण नगरेका व्यवसायीलाई विभागले कारवाही गरेको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक शोभाखर रेग्मीले भने– ‘तरकारीका बिचौलियालाई अन्त्य गर्न विभाग लागि रहेको छ ।’ हामीले किनेको र बेचेको वबलका आधारमा १५ दिनमा नै ३० वटा तरकारी बजारमा अनुगमन गरी कारवाही गरिसकेका छौँ । किसानले थोरै मूल्यामा बिक्री गर्नु पर्ने र उपभोक्ताले धेरै मूल्यमा खरिद गर्नु पर्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर विभागले अनुगमनलाई अगाडि बढाएको रेग्मीले बताए । उनले भने-‘अब अनुगमनलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउँर्छाैँ । ’ हामीले महिनामा कम्तिमा पनि ५० वटा तरकारी बजारमा अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएका छौ । त्यसै अनुसार अनुगमन गरेर तरकारीमा सक्रिय रहेका बिचौलियाहरुको अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा विभाग अगाडि बडेको रेग्मीले जानकारी दिए । विभागले अनुगमनलाई जरिवाना असुल्ने भन्दा पनि तरकारी कारोबारीलाई सचेत गराउनका लागि अनुगमन गरेको बताएको छ । अनुगमनका क्रममा कतिमा तरकारी पसलेले खरिद गरेको हो र उपभोक्तालाई कतिमा वबक्री गरेको हो, त्यसको तथ्याङ्क नै नभेटिएकालाई कारवाही गर्ने गरिएको छ । विभागले काठमाडौंको कालिमाटी, बल्खु, बानेश्वर, बलाजु, जडिबुटी, तीनकुने र टुकुचामा अनुगमन गरी तरकारी पसललाई कारवाही गरेको हो । पछिल्लो समय तरकारीको भाउ आकाशियसँगै उपभोक्ताहरुले अनुगमन गर्न विभागलाई अग्रह गरिरहेका छन् । देशका विभिन्न ५ वटा शाखाबाट पनि तरकारी बजारको अनुगमन भैरहेको छ । मासिक रुपमा तथ्याङ्क आउने भएकोले विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा पछिल्लो १५ दिनमा भएको कारवाहीको तथ्याङ्क आई नसकेको विभागले जनाएको छ ।
‘ट्रान्जिट परमिट’ ले जडीबुटीको निकासी घट्यो, पहिलो ६५ लाख किलो निकासी, अहिले ४५ लाख किलो मात्रै
नेपालगञ्ज । ‘ट्रान्जिट परमिट’ को व्यवस्था लागू गरेपछि भारतर्फ जडीबुटीको कमी आएको छ । केही वर्षदेखि भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले जडीबुटी निकासीमा ‘ट्रान्जिट परमिट’ को व्यवस्था लागू गरेपछि यसको निकासी घटेको नेपाल जडीबुटी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष याकुब अन्सारीले बताए । शुरुआती चरणमा बाँके जिल्लाबाट ८० प्रकारका जडीबुटी भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निकासी भइरहेको थियो । ‘ट्रान्जिट परमिट’ को व्यवस्था लागू भएपछि अहिले १५÷१६ प्रजातिका जडीबुटी मात्र निकासी हुने गरेको छ । केही वर्षअघि प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जडीबुटीको मुख्य सङ्कलन केन्द्र रहेको बाँके जिल्लावाट भण्डै ६५ लाख किलो जडीबुटी निकासी हुने गरेकोमा गत वर्षदेखि निकासीको मात्रा घटेर ४५ लाख किलोमा झरेको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारको ट्रान्जिट परमिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउन दुई पक्षीय छलफल गर्नुपर्ने सङ्घका अध्यक्ष अन्सारीको सुझाव छ । जडीबुटीको निकासी घट्दै गयो भने व्यावसायिक खेतीमा पनि यसले ठूलो असर पुर्याएको उनले बताए । अर्कोतर्फ जडीबुटी सङ्कलन, प्रशोधन र निकासीको केन्द्र मानिएको बाँके जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा जटीबुटीको खेती पनि हुँदै आएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेकामध्ये १२ प्रजातिका जडीबुटीलाई बाँकेमा व्यावसायिक खेतीका लागि सिफारिस गरिएको छ । “सरकारले सिफारिस गरेकै औषधि वा रोग निदान गर्न सक्ने गुण भएका वनस्पतिको यहाँ खेती हुँदै आएको छ । “यही प्रकृतिका वनस्पतीय जडीबुटी खेतीका लागि बाँके राम्रो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो”, वनस्पति उद्यान केन्द्र, बाँकेका प्रमुख सुनिलकुमार आचार्यको भनाइ छ । यसैगरी, बाँकेमा जडीबुटी खेतीका लागि प्रस्तावित क्षेत्रसमेत तोकिएको छ । खेतीका लागि तोकिएका क्षेत्रको आसपास पाइने रैथाने प्रजातिको जडीबुटीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मापदण्ड पनि तोकिएको छ । “जडीबुटीको बाह्य प्रजाति पनि हुर्काउन त सकिन्छ तर, यसले रैथाने प्रजातिका जडीबुटीको उत्पादकत्व घटाउन सक्छ । खेतीका लागि बाह्य तथा नयाँ प्रजाति छनोट गर्दा वैज्ञानिक प्रविधिबाट विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ”, केन्द्र प्रमुख आचार्यले भने । सरकारले लोपोन्मुख वनस्पति जडीबुटीको संरक्षण, इथ्नो बोटानिकल अध्ययन, वनस्पति संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा वनस्पतिको रसायनिक गुणको प्रतिफल स्थानीयस्तरमा पु¥याउने उद्देश्यले नेपालगञ्जमा वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रसमेत स्थापना गरेको छ । केन्द्रले बाँकेमा जडीबुटी खेतीको संरक्षण र प्रवद्र्धन, जडीबुटीको विकास, वनस्पति संरक्षण एवं उद्यम विकास, वनस्पति अध्ययन अनुसन्धान तथा बजारीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार आफ्नो भूमिकालाई अघि बढाएको पनि छ । बाँके जिल्लाको ढकेरीस्थित वनस्पति उद्यानमा वनस्पतीय जडीबुटीको बिरुवा उत्पादन र बिक्री वितरण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानसमेत हुने गरेको छ । त्यहाँ हुर्काइएका जडीबुटीका बिरुवा पश्चिम क्षेत्रका जिल्लाका किसानलाई केन्द्रले उपलब्ध गराउँदै आएको केन्द्र प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । “नेपाली जडिबुटीको निर्यातमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यले लगाएको छुट्टै ‘ट्रान्जिट परमिट’को मार खेप्दै आएका नेपाली जडिबुटी ब्यवसायीहरु पछिल्लो समय भारतमा लागू भएको बस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) समेत तिर्नु पर्दा दोहोरो मारमा परेका हुन्”, अध्यक्ष अन्सारीले भने, “राज्यको जडिबुटी नीति व्यवहारिक नहुँदा देश भित्रै र बाहिर विभिन्न थरिका कर तिर्नु परेका कारण करोडौंको जडिबुटी ब्यवसाय नै धरासायी हुन थालेको छ ।” नेपालगन्जको जमुनाहा नाकाबाट जडिबुटी निर्यात गर्दा अनावश्यक रुपमा उत्तरप्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर हटाइदिन विभिन्न निकायमा आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गर्दै उनले भने, “भारतको प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म ट्रान्जिट परमिटका बारेमा कुरा पु¥याऔं तर अहिलेसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन् ।” प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाका किसानहरुले उत्पादन गरेको जडिबुटी नेपालगन्जका ब्यवसायीहरुले भारत लगायत तेस्रो देशमा निर्यात गर्दै आएका छन् । जडिबुटीको निकासीमा कर थपिदा जडिबुटी किसानबाट मूल्य घटाएर जडिबुटी खरिद गर्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको ब्यवसायीको भनाइ छ । जडिबुटीको हवका रुपमा चिनिएको नेपालगन्ज नाकादेखि भारत निकासी गर्दा व्यवसायीहरु अनावश्यक खर्च दिनसमेत बाध्य हुनेगरेका छन् । व्यवसायीले संकलन गरेको जडिबुटी नेपालगन्जका नाकाहरुमा थन्केर कुहिन थालेपछि अनावश्यक खर्च दिएर निकासी गरिरहेको बताइएको छ । भारत निकासी गर्दा व्यवसायीले जडिबुटी अनुसार किलोको दरले अनावश्यक खर्च नदिँदासम्म विभिन्न निकायले विभिन्न बाहानमा रोक्ने र दुःख दिने गरेको आरोप व्यवसायीहरुको छ । सरकारलाई लामो समयदेखि समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदा समेत जडिबुटी व्यवसायीका बारेमा सरकार नलागेका कारण यसको लगानी सुरक्षित हुन नसकेको दाबी व्यवसायीहरुको छ । भारतीय ‘ट्रान्जिट परमिट’ का कारण नेपालगन्ज नाकाबाट भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा जडीबुटी निकासी घटेको अध्यक्ष अन्सारीले बताए । उनले बर्षेनी जडिबुटी निकासी घटेको पनि बताए । ठूला व्यवसायीले सेटिङ्ग मिलाएर निकासी गरे पनि साना व्यवसाय पलायन हुनु परेको उनको भनाइ छ । नेपालगन्ज नाकाबाट भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बङगलादेश, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड, अष्ट्रलिया, जर्मनलगायतका मुलुकमा जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ । ती मुलुकमा रिठ्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसीलगायतका जडीबुटी निर्यात हुने गर्छ । रासस
