अर्थमन्त्री-चिनियाँ राजदुत भेट, चीन सरकारको सहयोगमा संचालित परियोजनाको प्रगतिबारे छलफल
काठमाडौँ । चीनका राजदुत होउ यान्की ले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासंग बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भेटघाट गरेकी छिन् । भेटघाटको क्रममा चिनियाँ कम्पनीहरुबाट नेपालमा भइरहेका निर्माण कार्यको समीक्षाका साथै चीन सरकारको सहयोगमा संचालित परियोजनाहरुको प्रगतिको विषयमा छलफल गरिएको थियो । भेटका क्रममा तत्कालका लागि काठमाडौं (कोदारी, काठमाडौं– रसुवागढी र कोरला नाका मार्फत आवागमन आवद्धता बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । काठमाडौं चक्रपथको दोस्रोचरणको निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी कार्य र चिनियाँ वित्तीय संस्थाको नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने बारे समेत भेटघाटका अवसरमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी अर्थमन्त्री र नेपालका लागि यूरोपियन युनियनका महामहिम राजदूत एमएस भिरोनिका कोडी बीच अर्थ मन्त्रालयमा भेटघाट भई नेपालका लागि यूरोपियन युनियनको सहयोग र द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भयो । भेटका क्रममा राजदूतले पछिल्लो समयमा यूरोपियन युनियनले नेपाललाई बजेटरी सहायताको रुपमा आर्थिक सहायता बढाउँदै लगेको कुरा बताए । अर्थमन्त्रीले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले नै स्वामित्व लिने गरी क्षमता विकासमा यूरोपियन युनियनको प्राविधिक सहयोग खर्च गर्नुपर्ने र नेपालको क्षमता नभएका विषयमा मात्र नेपालको बस्तुस्थितिको बारेमा अवगत भएको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरु परिचालन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए ।
बिकासन्युजकर्मी नबिन पोखरेल सम्मानित
काठमाडौं। बिकासन्युजकर्मी नबिन पोखरेल बुधबार रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा सम्मानित भएका छन् । क्याम्पसको स्नातक तहमा राजनीति शास्त्रमा कलेज टप गर्दै पोखरेल समानित भएका हुन् । रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसको ५९ औं वार्षिक उत्सव समारोहमा उनलाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो । उनी डा. बिनु बाबा अर्याल पुरस्कारबाट सम्मानित भएका हुन् । पोखरेल १ वर्ष देखि बिकासन्युजमा बीमा बिटमा कलम चलाउँदै आएका छन् ।यस्तै स्नातक तहमा पत्रकारिता तथा राजनीति शास्त्र तर्फ मनिसा थापाले उच्च अंक प्राप्त गर्दै कलेज टपरको रुपमा सम्मानित भएकी छिन्।
नेपाल बैंककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा १४ जनाको आवेदन, सबै नयाँ अनुहार
काठमाडौं । मुलुककै जेठो बैंक नेपाल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) पदका लागि १ महिला सहित १४ जनाको आवेदन परेको छ । नेपाल बैंकमा सीईओका लागि आवेदन दिनेहरूमा हाल बैकिङ बजारमा देखिएका भन्दा फरक अनुहार परेका छन् । नेपाल बैंकमा मंगलबारसम्म सीईओ पदका लागि आवेदन दिनेहरूमा रामदेव यादव, अरुणकुमार ढुंगाना, पूर्णप्रसाद आचार्य, मुरारीप्रसाद अर्याल, कृष्णवहादुर अधिकारी, सुन्दर पन्थी, शेषरमण आचार्य रहेका छन् । बैंकमा सीईओ बन्न पुष्पराज भण्डारी, राजुनाथ खनाल, गोविन्दप्रसाद दाहाल, दुर्गाकुमारी कँडेल, अशोक खड्गी, शंकरकुमार रायमाझी र दिल्लीराम शर्माले आवेदन दिएको कम्पनी सचिव केशवप्रसाद भण्डारीले बताए । महिला आवेदक दुर्गाकुमारी कर्णेल हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १० औं तहमा कार्यरत छिन् । ‘उहाँहरूको मंगलबार बेलुकासम्म व्यक्तिगत विवरण र विजनेश प्लान शिलबन्दी खाममा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा आएको छ,’ उनले भने ‘अब हामी यसलाई खोलेर हेर्छौ ।’ आवेदन गर्नेमा सबै नयाँ अनुहार रहेका छन् । यसअघि बाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे अनुभव लिएका एक जनाकाे पनि निवेदन परेकाे छैन । बैंकले गत साउन १२ गते सिईओ पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन माग गरेको थियो । विज्ञापनमा व्यक्तिगत विवरण सहित व्यवसायिक योजना समेत माग गरेको थियो । नेपाल बैंकमा सीईओ बन्नेले मासिक ३ लाख पारिश्रमिक र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम र अन्य सुविधा पाउने छन् । नेपाल बैंक लिमिटेडमा विगत ५ महिनादेखि सिईओ पद रिक्त छ । २०७५ चैत ११ मा बैंकका सिईओ देवेन्द्रप्रताप शाहको चार वर्षे कार्यावधि सकिएको हो ।
स्वदेशी र विदेशी उद्योगीलाई सहजीकरण गर्दै लगानी भित्र्याउन लागि परेका छौँः विनोदप्रकाश सिंह
मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि पहिलो ढोका नै उद्योग विभाग हो । विभागको १ वर्षदेखि नेतृत्व सम्हालेका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंह मुलुकको अपेक्षा अनुसार विभागको काम–कारबाहीलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन सक्रिय रहेका छन् । २०४५ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सिंहले विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका पनि सफल ढंगले निर्वाह गरेका छन् । अर्थ, गृह, पर्यटन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका निकायहरुमा काम गरिसेका छन् । उद्योग विभागमा बसेर मुलुकमा लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन गरिरहेका महानिर्देशक सिंहसँग विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपानेले गरेको विकास बहसः उद्योग विभागले भर्खरै एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ, परम्परागत प्रक्रियाभन्दा एकल विन्दु प्रणालीमा जाँदा कत्तिको सहज भएको छ ? औद्योगिक सुविधा तथा सहुलियत सिफारिस गर्ने, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रशासनिक काम गर्ने, उद्योगहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लगायतका काम केन्द्रबाट नै भहिरहेको छ । उद्योग दर्ताका सम्बन्धमा अहिले एकै ठाउँबाट उद्योगको सबै काम हुन्छ भनेर बुझिरहेका छन् । सेवाको सुरुवात भएपछि स्वादेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । यो छोटो समयमा नै धेरै लगानीका उद्योग दर्ता प्रतिवद्धता आएको छ । कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्दा केही अपुग भने हुन्छ नै, हामीले त्यसलाई सहज र सरल बनाउँदै जानेछौँ । सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आए पछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ । र, सेवाग्राहीहरुले एकै ठाउँबाट सेवा पाइरहेका छन् । विदेशी लगानीको लागि स्वीकृतिपछि कम्पनी दर्ता गरी आएकाहरूको उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा सिफारिस र उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसाको सिफारिस दिने काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ । तर, जे भइरहेको छ, सबै पूर्ण भइरहेको छ भन्ने हैन । पहिलेको भन्दा राम्रो भएको छ । सेवाग्राहीले अझ राम्रो खोजिरहेका छन् । हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ । नेपालमा बेला बेलामा लगानी सम्मेलन पनि भैरहेको छ, यसबाट नेपालले के फाइदा लिन सक्ला ? विश्वको सबै राष्ट्रले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउन बेला बेलामा लगानी सम्मेलन गरिरहेका नै हुन्छन् । त्यसै अनुरुप नेपालमा पनि हुने गरेको छ । सम्मेलनले नेपालमा पनि लगानीको वतावरण छ भन्ने सन्देश दिंदै आएको छ । नेपालमा यो–यो ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनु पनि यस्ता सम्मेलनहरुको उद्देश्य हो । यसले लगानीकर्ताहरु आकर्षत हुने बाताबरण निर्माण गर्दछ । लगानी सम्मेलन हुने वित्तिकै कत्ति लगानी आउँछ भन्दा पनि यसले विश्वभर नेपालमा लगानीको वातावरण छ है भन्ने जानकारी पनि हुन्छ । लगानीकर्ता र सरकारबीच सिधा सम्पर्क हुन्छ । लगानीकर्ताहरुको अगाडि सरकारले के प्रतिज्ञा गर्छ, नीति–निर्माण तथा पुनरावलोकन कसरी गर्छ र सम्मेलनपछि सरकारले के–कस्ता योजना बनाउँछ, त्यसले उद्योग दर्ता संख्यामा भर पर्छ । तर, अहिले दर्ता संख्या उत्साहजनक नभए पनि राम्रो सुरुवात भने भएको छ । विश्वको सबै राष्ट्रले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउन बेला बेलामा लगानी सम्मेलन गरिरहेका नै हुन्छन् । त्यसै अनुरुप नेपालमा पनि हुने गरेको छ । केही समय अघि मात्रै फिटा परिवर्तन भएको थियोे । तर, फेरी प्रधानमन्त्रीले झन्झटिलो प्रक्रिया के के छन् ल्याउनुस संशोधन गरौँला भन्नु भएको छ । के छ फिटामा परिवर्तन गर्नु पर्ने ? कानूनलाई समयको माग अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसै अनुरुप अहिले भइरहेको कानूनभन्दा पनि अझ विदेशी लगानी सहज र सरल बनाउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) लाई प्रधानमन्त्रीले संशोधन गरौँला भन्नु भएको हो । यो ऐनको नियमावाली बन्ने क्रममा छ । पहिले प्रक्रियागत केही झन्झटिलो र अस्पस्टता थिए । तर अहिले केही मात्रामा सहज भएका छन् । नेपालमा औद्योगिक क्रान्ती गर्न वाधा पुर्याउने ऐन कानून छन् छ ? नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नका लागि भएका वाधा पुर्याउने वा जटिलता सिर्जना गर्ने कानुन तथा ऐनहरुलाई परिमार्जन गरिरहेका छौँ । समयको माग अनुसारको कानून निर्माण भइरहेको छ । पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि भइरहेको छ । के साँच्चै उद्योगीहरुले भने जस्तै नेपालमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना हुन नसकेको हो ? सुधारका संभावना जहाँ पनि रहन्छ । विश्वको कुनै ठाउँ पनि उद्योगको लागि पूर्ण भने हुँदैन । त्यसलाई बिस्तारै औद्योगिकीकरण गर्दै लैजाने हो । विश्वका विकसित देशहरुका उद्योगीले पनि सहज र सरल माध्यम खोजिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै हो । उद्योगीहरुले भनेको जस्तै औद्योगिक वातावरण नै सिर्जना हुन नसकेको हैन । तर, हामी पनि पूर्ण रुपमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना भैसकेको छ भन्न सक्दैनौँ । विस्तारै हुने प्रक्रियामा छ । उद्योग दर्ता र अन्य काममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, यो के हो ? विभागले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि किसिमको झन्झट दिएको छैन र दिदैन पनि, विभागका कुनै कर्मचारीले त्यस्तो गरेमा सूचना दिनोस् तत्कालै कारवाही हुन्छ । हामी पनि देशमा धेरै उद्योगहरुको स्थापना होस् भनेर काम गरिरहेका छौ । अन्य सरकारी कार्यलयहरु अनलाइनमा गई सके, विभागले अनलाइन प्रक्रियाको सुरुवात कहिलेबाट गर्छ ? हामीले विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका छौँ । यसको ८–१० प्रतिशत काम भइसकेको छ । यसैवर्ष पूर्ण बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिहेका छौँ । यो वर्ष आधारभूत काम अनलाइनबाट गर्न सक्ने बनाउँछौँ । डिजिटल सिग्नेचरको प्रक्रियामा जान लागेका छौँ । त्यसका लागि हामीले बजेटको पनि व्यवस्था गरिसकेका छौ । जोकोही व्यक्तिलाई विवरण चाहिएको खण्डमा सम्पूर्ण सूचना वेबसाइटमै पाउने गरी काम गर्न विभाग लागिपरेको छ । विभागमा उद्योग दर्ता हुन्छन्, तर कति सञ्चालन हुन्छन् भन्ने नियमनको पाटो भने निकै कमजोर छ नि ? उद्योग दर्ता भए पनि नियमनको पाटो भने कमजोर नै छ, म यसलाई स्वीकार गर्छु । किनभने हामीले उद्योग दर्ता मात्रै गरिरहेका छौँ । नेपालमा ९ हजार उद्योग दर्ता भएका छन । त्यसमा ५ हजार मात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा नभएका उद्योगहरुको विभागले लेखाजोखा गर्न सक्ने अवस्था छैन । उद्योगको नियमनको पाटो कमजोर नै छ । अब विभागले सफ्टवेयर विकास गरेर सबै उद्योगहरुलाई अनुगमन तथा नियमन गर्छ । उद्योगीहरुले भनेको जस्तै औद्योगिक वातावरण नै सिर्जना हुन नसकेको हैन । तर, हामी पनि पूर्ण रुपमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना भैसकेको छ भन्न सक्दैनौँ । उद्योग दर्ता गर्न जति सहज छ त्यसको कैयौँ गुणा गाह्रो बन्द गर्न हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कसरी औद्योगीकीरण कसरी सम्भव होला ? नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न र बन्द गर्न नै सहज छ, उद्योगीहरुको बुझाईमा फरक परेको पनि हुन सक्छ । प्रक्रिया पुर्याएर उद्योग दर्ता पनि हुन्छ, प्रक्रिया पुगेपछि उद्योगीले उद्योग बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योग बन्द गर्न सरकालाई बुझाउन पर्ने सबै राजश्व त बुझाउनु पर्छ । विदेशी लगानीको ठूला परियोजनाहरु नेपालमा आएर स्वीकृति लिन्छन् र पछि जग्गा लगायतका कुरामा समस्या आउँछ किन ? सबै परियोजनामा विवाद आउँदैन । केहीमा भने आएका छन् । विदेशी लगानीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अधिकार दिएको छ । कतै नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ । उद्योग विभागको हकमा भन्दा पनि स्थानीय तह, सडक विभाग लगायतकाले नै खानी र सडकको काम गर्ने हो । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कानूनलाई त मान्नु पर्यो नि, कानून भन्दा माथि त कोही पनि हुन सक्दैन । समस्या आएका २-४ वटा विदेशी परियोजनामा पनि यस्तै भएको हो ।ठूला परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती चुनौतिको रुपमा रहेका छन् । सरकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छ नै, तर लगानीकर्ताले भनेकै अनुसार त हाम्रो कानून चल्दैन । एफडीआई स्वीकृति गर्न पनि ६ महिना लाग्थ्यो, अहिले ७ दिनमा हुन्छ । यो पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि सरकारले सरल र सहज गरेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने पहिलो ढोका भनेकै विभाग हो, तर विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारको पाटो कमजोर देखिन्छ ? हो, विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारमा केही कमी नै छ । हामी विस्तारै विभागको म्यानपावर फुलफिल गरिरहेका छौँ । प्रक्रिया पूरा गरेर आएका फाईलहरुको काम फटाफट नै भएको छ । पछिल्लो समय त्यसैकारणले नै विदेशी लगानी वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ । तपाईँ विभागको नेतृत्वमा आउनु भएको १ वर्ष नाघि सक्यो, यहाँको सिस्टम र कर्मचारी कत्तिको सहयोगी पाउनु भएको छ ? विभागका कर्मचारीको सहकार्यमा नै विभाग चलेको छ । विभागमा सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । यहाँ धेरै काम छ, त्यसमा सबै आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार मिलेर नै काम भैरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष उद्योगको लगानी बढ्नु पर्नेमा घटेको छ नि ? किन ? अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड २० लाख उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २ खर्ब ८२ अर्ब ६७ करोड ९० लाख मात्रै लगानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ६८ अर्ब ५ करोड ३० लाखले लगानी घटेको देखिन्छ । ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन(फिटा) निर्माण हुन २ महिना लाग्यो र सो समयमा विदेशी लगानी स्वीकृति नभएकाले पनि नेपालमा आउने लगानीमा कमी देखिएको हो ।’ अहिले १० करोड भन्दा तलको लगानी प्रदेश सरकारले र ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी उद्योग विभागले नहेर्ने भएकाले पनि कमी देखिएको हो । लगानी बोर्डको र प्रदेश सरकारको लगानी पनि जोडने हो भने कमी आएको देखिदैन । उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटनमा नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन चुनौती के के छन् ? प्रतिवद्धता धेरै नै आउने, तर लगानीमा किन कमि ? मुख्य कुरा त प्रक्रियागत कुराहरु नै हो । नेपालमा मात्रै हैन विश्वमा नै प्रतिवद्धता आएका लगानी पूर्ण रुपमा आएको पाईदैन । लगानीकर्ताले धेरै देशमा लगानी प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । र उनिहरुले आफ्ना लागि कुन देश उपयुक्त हुन्छ भनेर छान्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि सतप्रतिशत हुँदैन । कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी आर्थिक प्रगतिको मेरुदण्ड हुन्छ । विकसित र विकासशील देश समेतले आफ्नो देशमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, हामीले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ । विकासशील बन्ने प्रयासमा रहेको हाम्रो जस्ता देशमा झन् ठूलो आवश्यकता हुन्छ । मुख्य कुरा त प्रक्रियागत कुराहरु नै हो । नेपालमा मात्रै हैन विश्वमा नै प्रतिवद्धता आएका लगानी पूर्ण रुपमा आएको पाईदैन । हाम्रो विभागमा १०० जनाको दरबन्दी छ, तर ७० जना जति मात्रै कर्मचारी छन् । विभागको नियमित काम मात्रै गरिरहेका छौँ । हामीले आएका प्रतिवद्धताहरुको पनि फलो गर्नु पर्ने हो । तर, फलो गर्नका लागि हामीसँग कर्मचारी छैनन् । त्यसैले पनि विभागले लगानी प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सकेको छैन ।सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ठूलो महत्वकांक्षी योजना बनाएको छ, जुन हासिल गर्न ठूला एफडीआई चाहिन्छ । नेपालमा जलस्रोत, पर्यटन, होटल र उद्योग यस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ । सरकार र विभाग स्वदेशी र विदेशीलाई लगानीको बाताबरण निर्माणमा जुटेको छ । वैदेशिक लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण भने हुनुपर्छ । वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले बेलाबेलामा लगानी सम्मेलन पनि गरिरहेको छ । उद्योगलाई संरक्षण र बढावा दिने खालको ऐन भए वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । सरकारले फिटालाई त्यसै अनुरुप परिमार्जन गरेको छ । उद्योगीहरुलाई सहजीकरण गर्दै लगानी भित्र्याउन लागि परेका छौँ ।
१८ करोड हिनामिना गरेको आरोपमा देव विकास बैंकका प्रबन्धक बुढाथोकी पक्राउ
घोराही । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले बैंकको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा देव विकास बैंक नारायणपुर शाखाका प्रबन्धक समीर बुढाथोकीलाई पक्राउ गरेकाे छ । बैंकको करिब रु १८ करोड हिनामिना गरेको आरोप बुढाथोकीलाई लागेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रवक्ता विनोदविक्रम शाहका अनुसार आरोपित बुढाथोकीले बैंकको रु १७ करोड ९९ लाख हिनामिना गरेका थिए । बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको उजुरीका आधारमा लमहीबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो । बुढाथोकीले ३५ जना नक्कली ऋणी तयार गरी आफूलाई फाइदा हुने गरी बैंकबाट पैसा झिकेको बैंकले जनाएको छ । आरोपित बुढाथोकीलाई थप अनुसन्धानका लागि आजै नेपालगञ्ज पठाइने प्रहरीले जनाएको छ । दाङमा वाणिज्य इजलास नभएकाले नेपालगञ्ज पठाइन लागिएको प्रहरी प्रमुख बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । घोराही–१५ भरतपुर निवासी बुढाथोकी २०६७ देखि बैंकमा कार्यरत थिए । डेढ वर्षअघि मात्रै उनी प्रबन्धकका रूपमा नियुक्त भएको बताइएको छ । रासस
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको डिपिआर स्वीकृत, अनुमानित निर्माण लागत पौने २ खर्ब
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएसँगै आयोजनाको कामले तीव्रता पाउने भएको छ । कोरियाको सुसुङ इञ्जिनीयरिङ एवं कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरलाई सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको परामर्शमा संशोधनसहित भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । एसियाली राजमार्गको ‘क’ वर्गको डिजाइन मापदण्डका आधारमा बनाइने उक्त द्रूतमार्गको अनुमानित निर्माण लागत मूल्य अभिवृद्धिकरसहित रु एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रहेको छ । नेपाल सरकारको प्रचलित दररेट र नियमका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत आधार मानी लागत अनुमान तयार भएको जनाइएको छ । सडक निर्माणको खास लागत भने रु एक खर्ब ५५ अर्ब तीन करोड ८५ लाख ६५ हजार लग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा उच्च प्राथमिकताका साथ द्रुतगतिमै कार्यान्वयन हुने उक्त आयोजनालाई गुणस्तरसहित निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न डिपिआरलाई महत्वपूर्ण र आधारभूत दस्तावेजका रुपमा लिइन्छ । डिपिआर स्वीकृत भएसँगै साबिकको ७६ दशमलव २ किमीबाट ३ दशमलव ७ किमी कम भई ७२ दशमलव ५ किमी कायम भएको उक्त दु्रतमार्गमा महादेव डाँडा, धेद्रे डाँडा र लेन डाँडामा गरी तीन वटा सुरुङ बन्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । तीन वटा सुरुङको लम्बाइ ६ दशमलव ४१ किमी छ भने ठूला अग्लासहित ८७ वटा पुल उक्त मार्गमा रहनेछ । पाँच महिनासम्म उक्त डिपिआर स्वीकृत नहुँदा कामले तीव्रता पाउन नसकी अघिल्लो वर्ष विनियोजन भएको रु १५ अर्बमध्ये रु नौ अर्ब रकम फिर्ता भएको थियो । प्रारम्भिक चरणका काम एसियाली विकास बैंकद्वारा तयार गरिएको सम्भावित अध्ययन र प्रारम्भिक डिजाइन तथा सेनाले बनाएको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ सर्भे र अलाइमेन्ट डिजाइनका आधारमा काम हुँदै आएको थियो । चार लेनमा निर्माणाधीन सडकको चौडाइ पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर हुनेछ । खोकना, बुदुने र निजगढमा गरी तीन वटा इन्टरचेन्ज र दुई विश्रामस्थल हुने पनि उनले बताए । खोकना क्षेत्रमा सिकाली मन्दिर र कोदेशमा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र जोगाउने गरी शुरुमा प्रस्तावित सडकको रेखाङ्कनमा केही संशोधन गरी नयाँ रेखाङ्कन प्रस्ताव गरिएको छ । पुल र सुरुङबाहेक ५५ दशमलव ५ किमी लम्बाइ रहने उक्त द्रुतमार्गको २५ दशमलव ४४ किमीमा सबग्रेड फर्मेशनसम्मको निर्माणको प्रगति शत्प्रतिशत, १० किमी क्षेत्रमा ८० प्रतिशत, १६ किमी खण्डमा ५० देखि ८० प्रतिशत सम्मको प्रगति रहेको छ । दु्रतमार्गका लागि हालसम्म जग्गा अधिग्रहणको कार्य ९६ प्रतिशत एवं रूख कटान ९७ प्रतिशत प्रगति भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताएका छन् । उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा रु १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले द्रुतमार्गको निर्माण अघि बढाउन नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिने र आयोजनाको सडक रेखाङ्कनमा केही परिवर्तन गर्न पनि स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो । डिपिआर स्वीकृत भएसँगै आयोजनाको कार्यले तीव्रता पाउने नेपाली सेनाले जनाएको छ । उक्त दु्रतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाले १० स्थानमा शिविर खडा गरेर काम गर्दै आएको छ । यसअघि उक्त दु्रतमार्गको ‘ट्र्याक’ पनि नेपाली सेनाले नै खनेको थियो । उक्त आयोजनालाई नेपाली सेनाले अवसर र चुनौतीका रुपमा लिएर काम गरिरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्वको आर्थिक रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा हेरिएको दु्रतमार्गको निर्माणले मुलुकको विकासमा कायाँपलट ल्याउने विश्वास गरिएको छ । रासस
भेरी–बबई आयोजनाः सरकारको न्युन दरप्रति बासिन्दाको आक्रोश, मुआब्जा बहिष्कार गर्ने चेतावनी
सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले चल्तीको दरभन्दा निकै कम मूल्य तोकेको भन्दै नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यही साउन २९ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले प्रतिकट्ठा न्यूनतम रु चार लाख ५० हजारदेखि १० लाखसम्म तोकेको थियो । मुआब्जा निर्धारणपूर्वको छलफलमा स्थानीयवासीले प्रतिकट्ठा न्यूनतम रु १५ लाखदेखि २० लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका थिए । जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक हरिमान घलेले सरकारले तोकेको मुआब्जा लिनु र नलिनुको केही अर्थ नभएको बताएका छन् । “पुनःमूल्याङ्कन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ”, उनले भने, “प्रतिकट्ठा १२ लाखसम्म दिँदा पनि हामी सहमत थियौँ, तर सरकारले भने निकै न्यून दर राखेर सूचना प्रकाशित गर्यो, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।” अर्का जग्गाधनी टङ्कप्रसाद पाण्डेले मुआब्जा रकम हेरफेर गर्नुका साथै उठीबास हुने स्थानीयवासीलाई रोजगारी व्यवस्था गर्न माग गरे । “बाँध बाँध्नु अघि प्रभावित परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, नत्र मुआब्जा बहिष्कार गर्छौं”, उनले भने । जग्गाधनीको समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई मुआब्जा पुनर्विचार गर्न ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । अधिग्रहण हुने १६ हेक्टर क्षेत्रमा १०० घरपरिवार छन् । आयोजनाले बाँध निर्माणस्थल सुर्खेतको भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेंसी नगरपालिकामा पर्ने १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ किमि लामो सुरुङमार्फत भेरीगङ्गाकै वडा नं ११ हात्तीखालस्थित बबई किनारमा भेरीको पानी खसालिँदैछ । भेरीबाट प्रतिसेकेण्ड ४० घनमिटर पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले तीव्रतासाथ निर्माण अघि बढिरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको मुआब्जा विवाद तत्काल सुल्झाउनुपर्ने बताए । आयोजनाको पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको काम गत चैत महिनामै सकिएको थियो । दोस्रो चरणअन्तर्गत सिभिलको काम शुरु भइसकेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी ग्वाङ्डङ युन्टिन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले रु छ अर्ब १६ करोडमा दोस्रो चरणको काम शुरु गरिसकेका छन् । रासस
‘सारेगमप लिटिल च्याम्पस् २०१९’ का उपविजेता प्रितम आचार्यलाई सिभिलको सम्मान
काठमाडौँ । सुन्धारास्थित सिभिल मलले भारतीय रियालिटी शो ‘सारेगमप लिटिल च्याम्पस् २०१९’ का उपविजेता प्रितम आचार्यलाइ सम्मान गरेको छ । सम्मान समारोहमा आचार्यलाई सिभिल मल व्यापार संघ र सिभिल मलमा रहेका विभिन्न स्टोरहरूले पनि उपहार प्रदान गरेका थिए । सिभिल मलको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ‘सिभिल मल सपिङ्ग फिएस्टा २०१९’ को अन्तिम दिन पारेर गरिएको सो कार्यक्रममा बाल गायक आचार्यले प्रतियोगितामा गाएका विभिन्न गीतहरू प्रस्तुत गरे । सोही अवसरमा गोला प्रथाबाट विभिन्न उपहार विजेताको घोषणा पनि गरियो । जसअनुसार विर्तामोडकी अञ्जु आचार्यले यमाहा एफ जेड एस १५० जितिन्भने काठमाडौंका कृतांश पाण्डेले एल जी टेलीभिजन र पाटनका रेयांशले एल जी रेफ्रिजरेटर प्राप्त गरे । यमाहासँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबै स्टोरहरूलाई सिभिल मलले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
