नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठक आजदेखि
काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक बुधबार अपराह्नदेखि राजधानीमा प्रारम्भ हुँदैछ । द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित रहने उक्त बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सार्थक, सुदृढ र नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्याउन मद्दत पुुग्नेगरी गहन विचारविमर्श हुनेछ । तीन वर्षपछि हुन लागेको उक्त बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्थाको पुनरावलोकनका साथै जल, स्थल र हवाई मार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका साथै पारस्परिक सम्बन्धमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि हरप्रयास हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको समीक्षा, नेपाल–भारत बहुआयामिक सम्बन्धका समग्र पक्षमा गहन छलफल हुनका साथै राजनीतिक सम्बन्ध, सिमाना र सुरक्षा, आर्थिक सहयोग एवं पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाबारे विचारविमर्श हुनेछ । बैठकमा भाग लिन भारतका बाह्य मामिलामन्त्री सुब्रमन्यम् जयशङ्कर उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै केहीबेरपछि राजधानी आइपुग्ने कार्यक्रम छ । आजै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । त्यसपछि आयोजना हुने संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वका साथ मन्त्री जयशङ्करले सहअध्यक्षतासमेत गर्ने भएका छन् राससलाई प्राप्त जानकारीअनुसार, सहसचिवस्तरमा दुवै देशका अधिकारीहरुबीच मङ्गलबार र बुधबार भएको तयारी बैठकका विषयलाई मजबुत बनाई मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षरका लागि प्रस्तुत गरिनेछ भने खाद्य सुरक्षासम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुनेछ । यसैगरी, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण तथा तराईमा निर्माण हुने सडकका लागि आर्थिक सहायतासम्बन्धी दुई बेग्ला–बेग्लै परियोजनाका निम्ति भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने छ । आर्थिक सहायतासम्बन्धी चेक पनि हस्तान्तरण हुनेछ । रासस
देशैभरि चार्जिङ स्टेशन खोल्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले विद्युत खपतलाई बढाउन र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्न देशभरि नै चार्जिङ स्टेशन संचालन गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय देशमा उत्पादित विद्युत बढदै गएको तथा इन्धन आयातका कारण व्यापार घाटा चुलिन थालेपछि सरकारले यस्तो योजना अघि सारेको हो । गत पुसमा सरकारले ३ सय वटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त विद्युतीय बस संचालन गर्न देशैभरि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा भन्दा विद्युतीय सवारी साधानमा कम खर्च लाग्ने उनले बताए । विद्युतीय बस संचालन गर्दा मुलुकबाट इन्धनका लागि बाहिरिने रकम जोगिन्छ,’ उनले भने-‘हामी अब विद्युतमा विस्तारै आत्मनिर्भर बन्दैछौं ।’ चालु आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप एक हजार २०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् जोडिदै छ । विद्युत खपत बढाउन सके इन्धन खर्चमा केही कटौती हुने थियो । अब किनेर इन्धनबाट सवारी चलाउनु भन्दा वातावरणमैत्री सवारी साधानमा जोड दिन यो कदम अघि सारिएको हो । ‘त्यसो त सरकारले विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा कर छुट समेत दिएको छ,’ उनले थपे । सरकारले साझा यातायात खरिद गर्नका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेको छ । सरकारले यस अघि चालु आर्थिक वर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकाको २० स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनका लािग चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको जनाइएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनलाई जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष जोड दिएको छ, मन्त्री पुनले थपे । चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राधिकरणले काम शुरु गरिसकेको छ । सरकारले चार्जिङ स्टेशन खोल्न गृहकार्य अघि बढाएपनि चार्ज गर्दा तिर्नुपर्ने महशुलको विषयमा भने हालसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । यस विषयमा प्राधिकरणले छिट्टै निर्णय गर्न सक्नेछ ।
नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुलको निर्माण शुरु, करिब ७ कराेडकाे लगानीमा हिमशिखर कन्ट्रक्सनलाई जिम्मा
गलकोट । बागलुङ र पर्वत जोड्ने गरी कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण गर्न लागिएको झोलुङ्गे पुलको सहायक जग निर्माण गर्न दैनिक साढे आठ घण्टा सडक बन्द गरिने भएको छ । जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका–१ बाङ्गेचौरदेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ अदुवाबारी जोड्ने नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न दैनिक साढे आठ घण्टा पर्वत–बेनी–मुस्ताङ सडकखण्ड बन्द गरिने भएको हो । पर्वत–बेनी–मुस्ताङ सडकखण्ड माथिबाट निर्माण हुने झोलुङ्गे पुलको आवश्यक लठो तान्नका लागि सहायक जग निर्माण गर्नुपर्ने र त्यस क्रममा ढुङ्गा, माटो सडकमा खस्ने सम्भावना भएका कारण नौ दिनसम्मका लागि उक्त सडकखण्ड साढे आठ घण्टा बन्द गरिने भएको हो । भिरमा सहायक जग (फाउण्डेशन) निर्माण गर्दा निस्कने चट्टान तथा माटो सोझै सडकखण्डमा खस्ने भएका कारण सम्भावित दुर्घटनाप्रति सजगताका लागि सडक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले बताएका छन् । यही भदौ ५ गतेदेखि १३ गतेसम्म बिहान ७ः०० देखि ९ः०० बजे र त्यसपश्चात बिहान १०ः०० देखि अपराह्न साढे ४ः०० बजेसम्म कुश्मा–१ मालढुङ्गादेखि पर्वतकै जलजला गाउँपालिकाको डमुवाखोलासम्म सडक पूर्णरूपमा बन्द गरेर निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिन लागिएको नगर प्रमुख पौडेलले जानकारी दिएका हुन् । सडक बन्द हुँदा म्याग्दी र मुस्ताङबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन उक्त समयमा छुट्न सक्ने छैनन् । यस क्रममा पर्वतको मालढुङ्गा, जलजला हुँदै बेनी, म्याग्दी, मुस्ताङ आवतजावत गर्ने सवारीसाधनलाई बागलुङ बजार हुँदै म्याग्दीको रत्नेचौरदेखि बेनी जाने वैकल्पिकमार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिए । कार्यालय, विद्यालयबाट आवतजावत गर्ने समयलाई ध्यानमा राखेर निर्माणकार्यले समेत गति लिने गरी समय तालिका तय गरिएको नगरप्रमुख पौडलेले बताएका छन् । पुल निर्माणको जिम्मा पाएको हिमशिखर कन्ट्रक्सनले बागलुङ खण्डको जग (फाउण्डेशन)को काम सकेर पर्वत खण्डमा धमाधम काम गरिरहेको छ । पर्वत खण्डमा काम गर्दा सडक बाधक बनेका कारण प्रशासन तथा सम्बन्धित नगरपालिकालाई सडक बन्द गरिदिन आग्रह गरिएको हिमशिखर कन्ट्रक्सनले जनाएको छ । नेपालकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल ५६७ मिटरको हुनेछ भने १३८ मिटर उचाइको हुनेछ । उक्त पुल रु छ करोड ९१ लाखको लागतमा ब्रिज सस्पेन्सन डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले निर्माण गर्न ठेक्कामार्फत हिमशिखर कन्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको हो । रासस
सुनको मूल्य ३ सयले बढ्यो, प्रतितोला ७१ हजार ३ सयमा कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन ७१ हजारले विक्री भएकाे सुन बुधबार ३ सय रुपैयाँ बढेर प्रतितोला ७१ हजार ३ सयमा कारोबार भईरहेको छ । साेमबार र मंगलबार सुन अघिल्लाे दिनकै मूल्यमा काराेबार भएकाे थियाे । पछिल्लो समय सुनको मूल्य वृद्धिसँग बजार तथा उपभोक्तालाई असर परिरहेको छ । यस्तै बुधबार तेजावी सुन प्रतितोला ७१ हजार १ सयमा बिक्री वितरण भई रहेको छ । चाँदी प्रतितोला ८३० रुपैयाँमा विक्री भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
खानेपानी आयोजनाः अठ्ठाइस करोड बढीको लगानी, अठार महिनामा सक्ने लक्ष्य
कञ्चनपुर । भीमदत्त नगरपालिका–८ तिलाचौरमा रु २८ करोड ५० लाखको लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि नगर विकास कोषबाट रु सात करोड १२ लाख ऋण र रु १९ करोड ९५ लाख रकम सरकारले अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने गरी निर्माणकार्य अगाडि बढाइएको हो । उपभोक्ताको लागत सहभागिताबाट रु एक करोड ४२ लाख रकम सङ्कलन गरिएको समितिका अध्यक्ष करवीरसिंह ऐरले बताएका छन् । तीन वडाका एक हजार ७३० घरपरिवारमा निजी धारा वितरण लाइन निर्माण गरिनेछन् । खानेपानी आयोजना निर्माणकार्य पूरा भएपछि नगरपालिकाका वडा नं ८, ६ र उक्त घरधुरीका १० हजार बासिन्दा लाभान्वित हुने नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताए । अठार महिनाभित्र सम्पन्न हुने आयोजना निर्माणकार्य दुई साताभित्रै सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिएका छन् । आयोजनाका लागि उपभोक्ताबाट पाँच प्रतिशत, नगर विकास कोषको २५ प्रतिशत ऋण र बाँकी ७० प्रतिशत सरकारको अनुदान छ । बीस वर्षे अवधिका लागि डिजाइन गरिएको सो आयोजनाबाट सन् २०३९ मा २१ हजार बासिन्दा खानेपानी सेवाबाट लाभावान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । रासस
प्रतिवन्ध तीन महिना बढाउने अमेरिकी निर्णयप्रति हुवावेको आपत्ति
बेइजिङ । चीनको प्रविधि क्षेत्रको विशाल कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी सेवा र वस्तु बिक्री गर्न यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध अरु तीन महिना बढाउने अमेरिकी प्रशासनको निर्णयप्रति हुवावेले अन्यायपूर्ण कदम भन्दै आपत्ति जनाएको छ । चीनका लागि गुप्तचरी गरेको भन्दै हुवावेलाई प्रविधि र अन्य सामान बिक्री गर्न अमेरिकी कम्पनीमाथि रोक लगाइएको छ । अमेरिकी बाणिज्य विभागले अमेरिकी कम्पनीमाथि हुवावेलाई सेवा र वस्तु खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको यो दोस्रो पटक हो । पहिलो पटक लगाइएको तीन महिने प्रतिबन्ध समाप्त भएलगत्तै तीन महिना थप गरिएको हो । बाणिज्य विभागले हुवावेसँग कारोबार गर्ने ४६ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हुवावेसँग कारोबार गर्ने १०० भन्दा बढी कम्पनी रहेका छन् र अरुमाथि पनि यस्तै रोक लगाइने सम्भावना रहेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले यसै वर्षको शुरुमा पहिलो पटक प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेका थिए । हुवावेले चिनियाँ गुप्तचर निकायलाई गोप्य सूचना संकलन गरी उपलब्ध गराउने र त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा उत्पन्न हुने अमेरिकी तर्क छ । तर हुवावेले अमेरिकी तर्क हास्यास्पद भन्दै आफू विशुद्ध व्यावसायिक संस्था रहेको दाबी गर्दै आएको छ । पछिल्लो अमेरिकी प्रतिबन्धका बारेमा विज्ञप्ति जारी गर्दै हुवावेले भनेको छ, “प्रस्टै छ कि यो निर्णय राजनीतिक प्रेरित छ र यसको राष्ट्रिय सुरक्षासँग कुनै सम्बन्ध नै छैन । अमेरिकी कदमले खुला बजार प्रतिस्पर्धाका आधारभूत सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको छ ।” हुवावेले अगाडि भनेको छ, “अमेरिकी प्रतिबन्धहरु कसैको हितमा छैनन्, र यो अमेरिकी कम्पनीको पक्षमा पनि छैन । हुवावेको व्यवसायलाई दबाउने अमेरिकी प्रयत्नले अन्ततः अमेरिकालाई नै हानि गर्नेछ, र प्रविधि क्षेत्रको अगुवा हुने अमेरिकी चाहनालाई ठेस पुर्याउनेछ ।” सोमबारको अमेरिकी कदमपछि पनि हुवावेले अमेरिकामा निर्मित सेमिकन्डक्टर्स र स्मार्टफोन एवं नेटवर्क उपकरणमा आवश्यक अरु सामग्री खरिद गर्न सक्नेछ । अमेरिकी दूरसंचार कम्पनीहरुले हुवावेका नेटवर्किङ उपकरण किन्न सक्नेछन् । यसै महिनाको शुरुमा हुवावेले आफ्नै हार्मोनीओएस अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरेको थियो । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण गुगलको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम हुवावेका स्मार्टफोन र अरु उपकरणमा प्रयोग गर्न नपाउने सम्भावना बढेपछि हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो । रासस÷एएफपी
मौसम अनुसार दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने तयारीमा सरकार
काठमाडौं । पछिल्लो समय दूधको मूल्य मौसम अनुसार दुई किसिमले निर्धारण हुने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बैठकले बैशाखदेखि भदौसम्म (पाँच महिना) प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ वृद्धि गर्ने र असोजदेखि चैत्रसम्म (सात महिना) प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ मूल्य बढाउने तयारी गरेको हो । उक्त बैंठकमा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, कृषि राज्यमन्त्री राजकुमारी चौधरी, दुद्य विकास संस्थानका प्रमुख बाबुकाजी पन्त, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागका प्रतिनिधि विच भएको छलफलबाट नेपालको दूध उत्पादनको अवस्थालाई मध्यनजर गरि सो मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयको गोप्य स्रोतले बताए । उक्त बैंठकमा कृषिमन्त्री खनालले यस विषय आफुले एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्र दूधको मूल्य घोषणा गर्ने जानकारी दिएका हुन् । हाल बजारमा प्रतिलिटर ७० रुपैयाँमा विक्री हुँदै आएको दूध फ्लस सिजनको लागि ८.२८ प्रतिशत र लिन सिजनमा प्रतिलिटर १४.२९ प्रतिशत मूल्य बढाउन दुद्य विकास बोर्डमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तको संयोजकत्वको कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो । दूध बढी उत्पादन हुने मौसममा दूध नबिक्ने किसानहरुको गुनासोसँगै कम उत्पादन हुँदा माग अनुसार आपूर्ति गर्ने नसक्ने भएकाले दुई थरी मूल्य निर्धारण गरेकाे हाे । मन्त्रालयले तथा दूद्य विकास संस्थान एवं खाद्य प्रविधि तथा दूध व्यवसायीहरु सकारात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघि सरकारले वि.सं.२०७१ सालमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर ६४ रुपैयाँ बिक्री गरेको थियो भने वि.सं. २०७४ साल भदौ १ गतेदेखि प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ वृद्धि गरि ७० रुपैयाँमा प्रतिलिटर दूध विक्री वितरण शुरु गरेको थियो । हालसम्म बजारमा सोही मूल्यमा दूध विक्री भईरहँदा कृषि उत्पादनदेखि अन्य सामाग्रीको मूल्य बढेसँगै किसानहरु मारमा पारेको गुनासो आइरहँदा केहि समय अगाडी नेपाल डेरी एशोसियसन र दुद्य विकास संस्थान मूल्य बढाउनु पर्ने माग मन्त्रालयमा प्रेश गरेको थियो । हाल नेपालमा दूधको अवस्था नेपालमा बर्सेनी २० देखि २२ लाख टन उत्पादन हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा जीडीपीले ९ प्रतिशत योगदान पुराउँदै आएको छ । नेपालभरी रहेका दुद्य उद्योगहरुमा मात्र ३० अर्ब लगानी छ भने वार्षिक उक्त उद्योगहरुबाट एक वर्ष राजस्व उठ्ने गरेको छ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ लिटर दूध प्रयोग गर्ने गरेको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । करिब दूद्यलाई सहजिकरण गरि बजारसम्म ल्याउनका लागि हाल १८ सय सहकारी संस्थाहरु संलग्न रहेका छन् ।
सङ्घीय संसद् भवन बनाउन १७ कम्पनीले दिए आवेदन
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा भवन निर्माणका लागि परेका आवेदनबाट ठेकेदार कम्पनी छनोटका क्रममा रहेको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । भवन निर्माणका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । हालसम्म १७ कम्पनीले आवेदन दिइसकेका छन् । तीमध्येबाट कम्पनी छनोट गरेर काम अघि बढाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो योजना अघि बढाउन मन्त्रालयले कति पनि ढिलाइ गरेको छैन । सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार नै ठूलो रकमको ठेक्का सम्झौता गर्दा बढी समय लाग्ने उनले बताए । उनले भने, “प्रचलित ऐनअनुसार काम अघि बढाउँदै गर्दा ढिलार्इ देखिएको हो, तर मन्त्रालयले कतै पनि ढिलार्इ गरेको छैन ।” हाल सो स्थानमा नेपाली सेना बस्दै आएको छ । सेनाको आफ्नै भवन बन्दै गरेकाले हालका लागि अस्थायी संरचनामा सर्ने गरी सहमति भएको प्रवक्ता दवाडीले बताए । उनले भने, “सेनाका कारण ढिलाइ हुँदैन, प्रक्रिया अघि बढिसक्यो अब काम हुन्छ ।” यहाँ निर्माण हुने भवनहरु परम्परागत शैलीमा हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । सबै भवन वास्तुकला तथा डिजाइन काठमाडौँको स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालको हुने विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रकिर्ण तुलाधरले बताए । आधुनिक प्रविधिबाट निर्माण हुने भए पनि भवनमा नेपालको आफ्नो मौलिकता झल्कने उनको भनाइ छ । सो भवनलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समेत नेपालको इञ्जिनीयरिङ र आर्किटेक्चरल उपलब्धिका रुपमा परिचित गराउने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हाम्रो आफ्नै कलाको प्रयोग गर्दै आधुनिक भवनहरु निर्माण गर्न लागिएको हो ।” सङ्घीय संसद् भवन परिसर निर्माण आयोजनाको कूल लागत रु सात अर्ब रहनेछ । १७३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने परिसरको निर्माण आव २०७८÷७९ सम्ममा सम्पन्न हुने विभागले जनाएको छ । परिसरमा गुरुयोजनालाई भवन क्षेत्र, खुल्ला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र र सडक पूर्वाधार क्षेत्र गरेर चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर तुलाधरले बताए । ४५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा खुल्ला हरियाली चौर र २८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सडक पूर्वाधार र पानीका संरचना रहने उनले जानकारी दिए । हरियाली चौर, पानीको फोहरा, सार्वजनिक खुल्ला चौरलगायतलाई प्रत्येक भवनको वरिपरि निर्माण गरिने उनले बताए । उनले भने, “यहाँको कूल क्षेत्रफलको २७ प्रतिशत क्षेत्रफल भवनले ओगट्नेछ ।” नयाँ बन्ने संसद् भवनमा अत्याधुनिक सुरक्षाको प्रविधिबाट जाँच गरेर मात्रै प्रवेश गर्न सकिने बताइएको छ । यस परिसरको गुरुयोजनामा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिइएको छ । परीसरको मूल ढोका दक्षिणतर्फ रहनेछ भने सांसदको प्रवेशका लागि उत्तरतर्फ नयाँ द्वार रहने तुलाधरले बताए । दक्षिण पूर्वमा कर्मचारी तथा सर्वसाधारण प्रवेशका लागि ढोका रहने गरी ‘डिजाइन’ तयार गरिएको उनले बताए । संसदीय दलको भवन र कार्यालय भवन पाँच–पाँच तलाको हुने विभागले जनाएको छ । ती बाहेक परिसरमा हुने सबै भवन बढीमा तीन तलासम्मको हुने तुलाधरले जानकारी दिए । भवनमा आवश्यकताअनुसार भूमिगत वा अर्धभूमिगत कक्ष पनि निर्माण हुनसक्ने उनले बताए । भवनहरु भूकम्प, आगलागी लगायतका विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी निर्माण गरिने उनले बताए । मुख्य प्रवेशद्वारको बायाँतर्फ प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने ठूलो हल र दायाँतर्फ राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने हल बन्ने बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा भवनमा ४०० अट्ने ठूलो हलसँगै विभिन्न प्राविधिक कक्ष, सभामुख कार्यकक्ष, पत्रकार सम्मेलन कक्ष, विशिष्ट कक्ष, कमिटी हललगायतका कक्ष रहने वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर ताम्राकारले जानकारी दिनुभयो । सो भवनमा ३०० जना पत्रकार, दर्शक र आगन्तुक अट्ने बाल्कोनी र २०० अट्ने अर्को हल हुनेछ । राष्ट्रियसभा भवनमा झण्डै १०० जना अट्ने ठूलो हल, विभिन्न प्राविधिक कक्ष, सभा अध्यक्षको कक्ष रहनेछ । साथै सो भवनमा २०० अट्ने बाल्कोनी र ३०० जना अट्ने अर्को हल रहने बताइएको छ । राष्ट्रियसभा भवनको उत्तरतर्फ अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको कार्यालय भवन निर्माणका लागि नमुना तयार गरिएको छ । सो भवनमा प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतको कार्यकक्ष रहने उनले बताए । प्रतिनिधिसभा भवनको उत्तरतर्फ पुस्तक अध्ययन कक्ष, ई–पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, प्रशासनिक कक्षसहितको चारतले पुस्तकालयको भवन निर्माण हुने उनले जानकारी दिए । मुख्य संसद् भवनको उत्तरपूर्वमा संसदीय समितिको कार्यालय भवन र त्यसको दायाँतर्फ सानो छापाखाना रहने बताइएको छ । मुख्य भवनको उत्तरतर्फ पाँचतले पार्टी कार्यालय भवन हुनेछ । सो भवनमा बैठक कक्ष, शिशु स्याहार कक्ष लगायतका लागि छुट्टाछुट्टै कक्ष रहने उनले जानकारी दिए । रासस
