राजश्व सङ्कलनमा गिरावट, साढे नौ करोडले कम
विराटनगर । मोरङस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गएको आर्थिक वर्षमा रु नौ करोड ५९ लाख ३७ हजार ५३४ ले कम राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ मा उक्त कार्यालयले रु ८१ करोड ८७ लाख १८ हजार ४४ राजश्व सङ्कलन गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा रु ७२ करोड २७ लाख ८० हजार ५१० राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । गत आवमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन तथा रोक्का लगायतबाट रु ५१ करोड २० लाख नौ हजार ७५५, पूर्जा बिक्रीबाट रु चार लाख १५ हजार ५२५, बेरुजु दाखिलाबाट रु तीन लाख ६२ हजार २६० संकलन भएको थियो । त्यसैगरी, पूँजीगत लाभकारबाट रु २० करोड ८८ लाख ८० हजार ४८२ र न्यायिक दस्तुरबाट रु १० लाख २४ हजार ६८६ सङ्कलन भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत शम्भुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । रासस
तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयको परीक्षा अन्योलमा
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा तालाबन्दीका कारण चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत स्नातक तहका प्रवेश परीक्षा अन्योलमा परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले यही भदौ २१ र २३ गतेका लागि एमबिबिएस तहको प्रवेश परीक्षा निर्धारण गरेकामा करिब १९ हजार छात्रछात्रा सहभागी हुने भएका थिए । ती दुबै विश्व विद्यालयका परीक्षा सञ्चालन शाखामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसहितको सहभागितामा गठित सङ्घर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति माग गर्दै यही भदौ १५ गतेदेखि तालाबन्दी जारी राखेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विषयमा आज त्रिवि र केयुका पदाधिकारीसँग छलफल शुरु गरेको र वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न पहल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जानकारी दिएका छन् । त्रिविको उक्त डीन कार्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विभिन्न शाखामा गरिएको तालाबन्दी खुलाउन मन्त्री पोखरेलले यस अघि पनि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकोमा वार्ताले सकारात्मक रूप नलिएपछि उनले थप पहल गरेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीका जायज माग पूरा गरेर समयमै प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम विद्यार्थीहरुले सुविधा पाउनुपर्ने माग गरे पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नभइसकेकाले छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारणमा समस्या परेको छ । उक्त ऐन २०७५ फागुन १० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐनले चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा भएका अधिकांश माग पनि सम्बोधन गरेको छ । शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले आयोगले पूर्णता पाएपछि छात्रवृत्तिको विधि र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । उनले भने, “स्रोत (बजेट) का हिसाबले समस्या छैन । आयोगले पूर्णता पाएपछि व्यवस्थित गरिनेछ ।” मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २६ गतेको बैठकले शैक्षिक वर्ष २०७५÷०७६ मा एमबिबिएस र बिडिएसका लागि शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेकामा चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तह एमबिबिएसका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार एवं बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ कायम गर्ने र शैक्षिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि मात्र राष्ट्र बैँकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फिति दरका आधारमा शुल्क समायोजन गरिने जनाएको थियो । सो निर्णय विपरीत कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउनाका साथै प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको छ । त्रिवि डीन कार्यालयका प्रशासन प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद थपलियाले स्ववियुसँग एक चरण वार्ता भएपनि मुख्य मागहरु नेपाल सरकार र बजेट विनियोजनसँग जोडिएकाले सहमति नभएको बताएका छन् । डीन कार्यालयका तर्फबाट डा. दिनेश काफ्लेले वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए । सङ्घर्ष समितिले यही शैक्षिक सत्रदेखि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग कुनै पनि रकम लिन नपाइने, शैक्षिक सत्रको भर्ना शुल्क, शीर्षक र तथ्य स्पष्ट हुनुपर्ने, बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता दिनुपर्ने, स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्ने, अनलाइन काउन्सिलिङबाट पनि भर्नाको प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायत आठ बुँदे माग अघि सारेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले स्ववियु र सङ्घर्ष समितिले लगाएको ताला वार्ताका माध्यमबाट खुलाउन आफूहरुले पनि पहल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता, संवाद र छलफल हुने भएकाले डीन कार्यालयले तत्कालै वार्ता समिति गठन गरिसकेकोे र ताला खुलाइ प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जनाका लागि पहल भइरहेको बताए । रासस
सानिमा बैंकले गर्यो टिच फर नेपाललाई १० लाख सहयोग
काठमाडौं। शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनिय योगदान पुर्याउँदै आएको शैक्षिक संस्था टिच फर नेपाललाई सानिमा बैंकले रु.१० लाख सहयोग गरेको छ। बैंकले शैक्षिक क्षेत्रमा टेवा पुर्याउने हिसाबले विगतको सहयोगलाई निरन्तरता दिदै रु. १० लाख सहयोग गरेको हो। सरकारी विद्यालयमा पढ्ने नेपालीलाई उच्च स्तरीय शिक्षा दिने दुरदर्शीताका लागि टिच फर नेपालले ६ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत छ । टिच फर नेपालको मार्फत हाल १३८ जना प्रज्ञार्थी शिक्षकहरु देशका विभिन्न ७ जिल्लाका ६५ सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत रही १० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरुमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छ। बैंकले यसका साथै विगत ७ बर्ष देखिनै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका शाखाहरुबाट विपन्न वर्गका बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ।
शुक्रराज अस्पताललाई डेंगुको उपचारको सबै व्यवस्था मिलाउन राज्यमन्त्री यादवको निर्देशन
काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र कुमार यादवले शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल अवलोकन गरेका छन्। राज्यमन्त्री यादवले अस्पतालको इमर्जेन्सी देखि सबै वार्डहरुको निरीक्षण गरि डेंगु लगाएत अन्य रोगका बिरामीहरुको स्वास्थ स्तिथी प्रत्यक्ष भेटी बुझेका हुन्। यादवले अस्पतालका,स्वास्थ सेवा विभाग,इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण माहशाखा,चिकित्सा महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायत सम्बन्धित सम्पुर्ण माहशाखा प्रमुखहरुलाइ बोलाइ डेंगुको उपचारको लागि निशुल्क गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै डेगुको बिरामी शुक्रराज ट्रपिकल आएपछी अन्यन्त्र जानू नपर्ने गरि आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउन पनि राज्यमन्त्री यादवले निर्देशन दिएका छन्।
अन्तिम घण्टाको सक्रियताले उचालियो शेयर बजार, २१ अंकको सुधार
काठमाडौं । कारोबारको अन्तिम घण्टामा बजारमा खरिदकर्ताहरु उत्साहित देखिएपछि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा उच्च सुधार देखिएको छ । साताको तेस्रो दिन मंगलबार भएको कारोबारमा बजारको समग्र परिसूचक नेप्से २०.५७ अंकले बढेर ११९०.९० विन्दुमा पुगेको हो । मंगलबार परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत सुधार भएर ५१ करोड पुगेको छ । शुक्रबार अन्य समूह र म्युचुअल फण्ड समूह बाहेकका सबै समूहहरुमा सुधार देखिएको छ । हाइड्रोपावर, जीवन र निर्जीवन बीमा र माइक्रोफाइनान्स समूहको परिसूचक २ प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको छ । मंगलबार कारोबार भएका १७१ स्क्रिपहरुमध्ये १९ स्क्रिप घट्दा १५ ओटा स्क्रिपको मूल्य बराबर हुँदा १३७ स्क्रिपका मूल्यहरु बढेका छन् । युनिभर्सल पावर कम्पनीको शेयरमा सर्किट लाग्नुबाहेक अन्य कम्पनीहरुको उल्लेख्य वृद्धि नभए पनि समग्र बजारमा उच्च सुधार हुनुलाई विगतमा निरन्तरको घट्दो मूल्यको रिकभरीको रुपमा हेरिएको छ । सोमबारमात्रै सीडीएससीले परीक्षणको रुपमा भारित औसत लागत गणना सुरु गर्नाले पनि लगानीकर्तामा केही उत्साह मिलेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
अब निगमको ओसाका उडान सातामा दुई दिनमात्रै
काठमाडौं । यही भदौ १२ गतेदेखि जापानको ओसाका सिधा उडान शुरु गरेको नेपाल वायुसेवा निगमले साताको दुई दिनमात्रै उडान भर्ने भएको छ । वाइड बडी जहाज भित्र्याएको एक वर्षपछि लामो गन्तव्यमा पहिलो पटक जापान उडान भरेको निगमले तत्काललाई यात्रुको सङ्ख्या कम रहेको भन्दै जापानमा उडान तालिका घटाएको हो । निगमले अव सातामा मङगलबार र शनिबार मात्र उडान गर्नेछ । यसअघि सातामा तीन दिन मङलबार, आइतबार र शनिबार उडान गर्ने कार्यतालिका थियो । ओसाकास्थित कन्साई इन्टरनेशनल विमानस्थलमा निगमको २७४ सिट क्षमताको वाइड बडी ए–३०३०–२०० जहाजले पहिलो उडान गरेको थियो । त्यसयता जम्मा तीन उडान भएका छन् । पर्याप्त मात्रामा यात्रु नभएकाले उडान तालिका संशोधन गरी सातामा दुई दिन मात्रै ओसाका उडान गरिने निगमका सहायक प्रवक्ता सुलेख मिश्रले राससलाई जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार दसैँ, तिहार र त्यसपछिको समयमा हालको उडान सङ्ख्या बढाएर चार पुर्याइनेछ । सन् १९९४ देखि निगमले ओसाका उडान गर्दै आएकोमा सन् २००७ मा जहाजको सङ्ख्या अपुग भएको भन्दै उडान स्थगन गरेको थियो । त्यसताका निगमले काठमाडौँदेखि चीनको साङ्घाई हुदैँ ओसाका उडाउने गरेको थियो । निगमको ध्यानाकर्षण नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो संस्था र कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलसँग जोडी विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । निगमले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष खरेल हाल अस्वस्थ्य भएकाले चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम उपचारको सन्दर्भमा आराम गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ । चिकित्सकका अनुसार अध्यक्ष खरेललाई मौसमी भाइरल र टाइफाइडबाट सङ्क्रमित भएकाले कम्तीमा पाँच दिन आराम गर्नुपर्नेछ । कार्यकारी अध्यक्ष विश्राममा रहेको प्रशङ्गलाई अतिरञ्जित समाचारको रुपमा आएकोमा सोको खण्डन गर्दै निगमले उनको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । रासस
जापानले नर्सिङ केयर गिभरमा नेपाली कामदार लैजाने, कात्तिकमा परीक्षा
काठमाडौं । जापान सरकारले औपचारिक रुपमा आप्रवासी कामदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । जापान सरकारले यसअघि नै विभिन्न १४ क्षेत्रमा नेपाललगायत नौ देशबाट विदेशी कामदार भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो । पहिलो चरणमा जापानले केयर गिभरमा कामदार लैजाने तयारी गरेको हो । जापानमा रोजगारीका लागि योग्य हुन जापानी भाषा तथा सीप परीक्षा उतीर्ण गर्नुपर्ने छ । ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कश’ अन्तर्गत जापानमा नर्सिङ केयर गिभरमा जान चाहनेले नर्सिङ केयर र जापानी भाषा परीक्षा उतीर्ण गर्नुपर्ने जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । नर्सिङ केयर गिभरमा जापान जान चाहनेले ‘नर्सिङ केयर स्किल इभ्यालुएसन टेस्ट’ अन्तर्गत ६० मिनेटमा ४५ वटा प्रश्नको लिखित उत्तर दिनुपर्नेछ । जसमा ‘फन्डामेल्टल अफ केयर’को १०, ‘मेकानिज्म अफ द माइन्ड एण्ड बडी’ को ६, ‘कम्युनिकेशन स्किल’ को ४, ‘फिजिकल केयर’ को २० र प्रयोगात्मक अभ्यास अन्तर्गत पाँच वटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा कम्प्युटर प्रणाली (सिबिटी) माध्यमबाट दिनुपर्नेछ । यसैगरी परीक्षार्थीले ‘नर्सिङ केयर जापानीज ल्याङ्ग्वेज इभ्यालुएसन टेस्ट’ अन्तर्गत ३० मिनेटमा १५ वटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ । जसमा ‘टेक्निकल टम्र्स अफ केयर’ ५, ‘कम्युनिकेशन अफ केयर’ ५ र ‘डकुमेन्ट अफ केयर’को ५ गरी १५ अङ्कको भाषा परीक्षा दिनुपर्नेछ । भाषा र सीप परीक्षाका लागि एक हजार जापानी येन दस्तुर बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनापछि नतिजा सार्वजनिक हुनेछ । कम्तीमा ६० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने परीक्षामा उतीर्ण हुने जापानी श्रम मन्त्रालयले जनाएको हो । कात्तिक १० देखि १२, १९ देखि २१ र २६ देखि २८ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । परीक्षाका लागि कसरी आवेदन गर्ने भन्ने बारेमा आगामी असोज १५ गतेभित्र जानकारी दिइने बताइएको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच गत चैत ११ गते नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धी ‘सहयोग समझदारी’ (एमओसी)मा हस्ताक्षर भएको थियो । जापानले १४ वटा कार्यक्षेत्रमा विदेशी श्रमिक भित्र्याउने नीति अख्तियार गरेको छ । जापानले कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने जनाएको छ । नेपाली श्रमिकलाई १४ वटै कार्यक्षेत्रमा खुला गरिएको भए तापनि कुन कुन क्षेत्रमा के कति सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकको माग हुने हो भन्ने विषय निश्चत हुनु बाँकी रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
एशिया प्यासिफिक देशका डिपोजिटरीहरुको सेमिनार काठमाडौंमा हुने
काठमाडौँ । आगामी साता एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरुमा रहेका केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली र राफसाफ सम्बन्धी संस्थाहरुको सेमिनार काठमाडौमा हुने भएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको आयोजनामा एशिया प्यासिफिक सेन्ट्रल सेक्युरिटी डिपोजीटरी ग्रुप (एसीजी) को मा आवद्ध संस्थाहरुको सेमिनार हुने भएको हो । उक्त सेमिनार सेप्टेम्बर ९ देखी १२ तारिखसम्म काठमाडौंको होटल सोल्टीमा संचालन हुनेछ । सो सेमिनारका क्रममा सेप्टेम्बर १० तारिखका दिन संस्थाको साधारणसभा समेत हुनेछ । सो कार्यक्रममा संस्थामा आवद्ध एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका २६ देशका ३५ वटा संस्थाहरुको सहभागिता हुने सीडीएससीका सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । २/२ वर्षमा हुने उक्त साधारण सभाले आगामी २ वर्षको लागि संस्थाको नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ । हाल संस्थाको नेतृत्व कोरियाको कम्पनीले गरिरहेको छ ।
