१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य तालिम नदिन सिजपको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ पारित गरेको सन्दर्भमा सिजपले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । संघीय संसद्को अभिलेखअनुसार विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ र अब राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा जाने अवस्थामा छ । विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत ‘क्याडेट’ का रूपमा तालिम दिने तथा आवश्यकताअनुसार तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको भन्दै सिजपले बालअधिकारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो । बालबालिकामा अनुशासन, नेतृत्व, स्वयंसेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक जिम्मेवारी विकास गर्ने गैरसैनिक कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य प्रकृतिको तालिम, हतियारसम्बन्धी अभ्यास वा सुरक्षा तथा द्वन्द्वसम्बन्धी प्रयोजनमा परिचालन गर्न नहुने सिजपको भनाइ छ । सिजपले नेपालको संविधानको धारा ३९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी वैकल्पिक आलेख, २००० ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण, विकास र सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुरक्षाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ । सिजपले सरकार तथा संघीय संसद्समक्ष १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य वा हतियारसम्बन्धी तालिम नदिन, युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, आन्तरिक सुरक्षा वा कानुन कार्यान्वयनका काममा परिचालन नगर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमलाई गैरसैनिक, बालमैत्री र स्वैच्छिक बनाउन तथा बालबालिकाको शिक्षा, खेल, आराम र सर्वाङ्गीण विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न पनि सिजपले माग गरेको छ । विधेयक कार्यान्वयनअघि बालअधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न तथा बालबालिका र सम्बन्धित सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्नेमा पनि सिजपले जोड दिएको छ । राष्ट्र सेवाको भावना विकास गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि बालबालिकाको सैन्यकरण बालअधिकारका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र दायित्वसँग अनुकूल नहुने सिजपको निष्कर्ष छ । त्यसैले विधेयकलाई बालअधिकार, बाल संरक्षण तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्न उसले माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । विधेयकमा विभिन्न संशोधनसमेत स्वीकृत भएको संघीय संसद्को अभिलेखमा उल्लेख छ ।
सरकारको ‘अडिट’ गर्ने एमालेको नीति, सदन र सडकबाट खबरदारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा पार्टीको संख्या घटे पनि सरकारका गलत निर्णय र गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्दै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा पार्टीको आगामी प्रतिपक्षीय भूमिकाबारे धारणा राख्दै भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८२ सिटसहित सरकारको नेतृत्वमा रहेको र एमाले २५ सिटमा सीमित भएको अवस्थामा पार्टीको भूमिका बदलिएको उल्लेख गरेका हुन् । भट्टराईले संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक न्याय र विकास निर्माणका सकारात्मक कदममा सरकारले अघि बढाएका कामलाई एमालेले साथ दिनुपर्ने बताएका छन् । तर ती विषयमा सरकारले गलत निर्णय वा गतिविधि गरेमा त्यसको निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले एमालेले अब ‘खबरदारी र जागरण’लाई प्रतिपक्षीय भूमिकाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । सरकारका कामको निगरानी गर्दै आवश्यकताअनुसार जनदबाब सिर्जना गर्नसमेत पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भट्टराईले सरकारका गतिविधिमाथिको निगरानी संसदमा मात्र सीमित नराखी आवश्यकताअनुसार सदन र सडक दुवै मोर्चालाई समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले संसदीय संख्याका आधारमा एमाले कमजोर अवस्थामा पुगे पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राष्ट्रियताको संरक्षण, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकताका क्षेत्रमा पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको दाबी गरे । वर्तमान संविधान निर्माणमा एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै उनले बदलिएको संसदीय समीकरणकै आधारमा पार्टीको राजनीतिक हैसियतलाई मूल्यांकन गर्न नहुने संकेत गरेका छन् । भट्टराईको प्रस्तावले सरकारलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने विषयलाई मुद्दाका आधारमा छुट्याउनुपर्ने एमालेको प्रतिपक्षीय रणनीतिको संकेत गरेको छ । संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र विकासका सकारात्मक काममा सहयोग गर्ने तथा त्यसविपरीतका निर्णयमा सदन र सडकबाट दबाब बढाउने उनको प्रस्ताव छ ।
बाढीपीडित अटो व्यवसायीलाई राहत दिन नाडाको सरकारसँग माग
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले रसुवामा आएको भीषण बाढीका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा परेको क्षति, राहत तथा भन्सार सहजीकरणका विषयमा भन्सार विभागसँग छलफल गरेको छ । असोज ७ गते नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालसँग भेट गरी बाढीपछिको अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरेको हो । भेटका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले भदौ १० गते रसुवा, टिमुरेलगायत क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण चीनबाट आयात गरिएका सयौं सवारीसाधनमध्ये ठूलो संख्यामा सवारी रसुवा नाकाबाट बगाएको जानकारी गराउँदै प्रभावित आयातकर्ताले पाउनुपर्ने राहत र सहुलियतको व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । छलफलमा नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लले चीनतर्फको सीमा भन्सार सञ्चालनमा नआउँदा ५०० भन्दा बढी सवारीसाधन सीमा क्षेत्रमा रोकिएको बताए । उनले ती सवारी नेपाल भित्र्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन विभागसँग अनुरोध गरेका छन् । उनले ११ सिटे विद्युतीय माइक्रोबसको भन्सार छुटाउने प्रक्रिया पनि अझै टुंगिन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरे । जवाफमा महानिर्देशक भुसालले रसुवा बाढीबाट प्रभावित अटो व्यवसायीलाई सरकारले दिने राहत र सहुलियतको मोडालिटी तयार गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन् । भेटघाटमा नाडाका उपाध्यक्ष अभिक ज्योति र विक्रम सिंघानिया तथा सचिव मेघराज पौडेललगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
पदबहाली गर्दै कार्यकारी निर्देशकले भने– जाडोयाममा लोडसेडिङ हुन दिन्नौं
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले जाडोयाममा लोडसेडिङ हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधवार (आज) दरबारमार्गस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा पदबहाली गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले हिउँदयाममा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक उर्जाको खोजि भइरहेको समेत बताए । श्रेष्ठले रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने कार्य सुरु भइसकेको समेत जानकारी दिए । बाढीका कारण क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको पुनःनिमाणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालिन रणनीति निर्माणमा जुट्ने समेत बताए । उनले सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तथा इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताए । उनका अनुसार बाढीका कारण चिलिमे हबमा हाल सञ्चालनमा रहेको १ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा बाट बाहिर गएको छ । श्रेष्ठले बुधवार बिहान मात्र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधवार बिहान मन्त्रालयमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् । असोज २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो।
विष्णु रिजालको धारणा : कमजोरी सच्याएर एकताबद्ध भए एमाले पुनःस्थापित हुन्छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पार्टीभित्रका कमी–कमजोरी सच्याउँदै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सके जनताबीच पार्टीको प्रभाव पुनःस्थापित गर्न सकिने बताएका छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटीको जारी तेस्रो बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै रिजालले पार्टीले पछिल्ला चुनौतीको समीक्षा गर्दै कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले पार्टीभित्र देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्दै एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न सके एमालेले जनताबीच आफ्नो विश्वास र प्रभाव पुनःस्थापित गर्न सक्ने धारणा राखेका छन् । रिजालले सामाजिक सञ्जालमार्फत बैठकमा आफ्नो धारणा राखेको जानकारी दिँदै ‘आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याउँदै एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्दा पार्टीलाई जनताका बीचमा पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ’ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेतृत्व, संगठन सञ्चालनको शैली, पार्टीको आगामी दिशा र आन्तरिक सुधारका विषयमा नेताहरूले फरक–फरक धारणा राखिरहेका बेला रिजालको भनाइ आएको हो।
यातायात तथा पारवहन समितिको उपसभापतिमा मेघराज पौडेल
काठमाडौं । अटोमोबाइल क्षेत्रका अनुभवी व्यवसायी मेघराज पौडेल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अन्तर्गतको यातायात तथा पारवहन समितिको उपसभापतिमा मनोनीत भएका छन् । एफएनसीसीआईले कार्यकारिणी समिति सदस्य लिलेन्द्र प्रसाद प्रधानको सभापतित्वमा गठित यातायात तथा पारवहन समितिमा पौडेललाई उपसभापतिको जिम्मेवारी दिएको हो । महासंघले यातायात तथा पारवहन क्षेत्रका चुनौती समाधान, व्यापार सहजीकरण तथा महासंघका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पौडेलको अनुभव, ज्ञान र सक्रिय सहभागिताले महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । पौडेल हाल नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का सचिव तथा अल्फा अटोमोटिभ प्रालि का निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । उनी लामो समयदेखि नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय, बजार विस्तार तथा नीतिगत विषयमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । नेपालमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको बजार विस्तारको सुरुआती चरणदेखि नै अटोमोबाइल व्यवसायमा आबद्ध रहेका पौडेलले एउटा शोरुमबाट वार्षिक करिब ५० वटा मोटरसाइकल बिक्री हुने अवस्थादेखि अहिलेको विस्तारित बजारसम्मको यात्रा नजिकबाट अनुभव गरेको उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायिक भूमिकासँगै पौडेल नाडामार्फत अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर तथा राजस्व नीति, एसेम्बली उद्योग, एमआरपी, व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण तथा स्थानीय उत्पादन र स्वदेशी पार्ट्सको प्रयोगलगायत विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायसँग हुने छलफलमा पनि सक्रिय सहभागी रहँदै आएका छन् । स्थानीय उत्पादन र एसेम्बली उद्योगको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वदेशी पार्ट्सको प्रयोग तथा व्यवसायमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माणमा उनले निरन्तर जोड दिँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एफएनसीसीआईको यातायात तथा पारवहन समितिले यातायात व्यवसाय, पारवहन, व्यापार सहजीकरण तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा निजी क्षेत्रको धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । महासंघले पौडेलको अनुभवले समितिका आगामी पहल र नीतिगत छलफलमा थप योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
भन्सारले २५ दिनमै उठायो १ खर्ब २ अर्ब राजस्व
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असाेज ६ गतेसम्म भन्सार विभागले १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विभागले ६ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्यको तुलनामा असाेज ६ गतेसम्म १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको हो । तातोपानी भन्सार कार्यालय केही समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको तथा भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवा भन्सार कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएर सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा पनि भन्सार प्रशासनले १ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको हो । विषम परिस्थितिका बीच असाेज ६ गतेसम्म १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अब भन्सार विभागको मुख्य ध्यान बाँकी ५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उधारो कारोबारको रकम असुलीका लागि छुट्टै समिति बनाउन चेम्बरको प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको व्यापारिक उधारो रकम असुलीको समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसमक्ष हस्तान्तरण गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको चेम्बर प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मन्त्री साहलाई भेट गरी उक्त मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो । व्यापारिक कारोबारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नहुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीको कार्यशील पुँजीमा दबाब पर्ने, नगद प्रवाह प्रभावित हुने र कारोबार विस्तारमा समस्या आउने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले चेम्बरले मस्यौदा तयार गरेको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले धारणा राखे । मस्यौदाले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा जारी भएको बिल–बिजकलाई नै बिक्रीसम्बन्धी करारको आधार मान्ने प्रस्ताव गरेको छ । लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट भएको खरिद अनुरोध, त्यसमा विक्रेताको सहमति र जारी गरिएको बिक्री बिजकलाई समेत कारोबारको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कारोबारको भुक्तानी समयसीमा मस्यौदामा सामान्यतः वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा नै मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर उधारोमा कारोबार भएको अवस्थामा बिल–बिजकमा उल्लेख भएको समयभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बिल–बिजकमा भुक्तानीको म्याद उल्लेख नभएको अवस्थामा वस्तु हस्तान्तरण भएको मितिले सात दिनभित्र क्रेताले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, वस्तु वा सेवा प्राप्त भएपछि क्रेताले सात दिनभित्र त्यसको गुणस्तर तथा करारअनुसार भए–नभएको यकिन गर्नुपर्ने र बिल–बिजकअनुसार नभएमा तोकिएको समयभित्र विक्रेतालाई जानकारी गराई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । उधारो असुलीका लागि छुट्टै समिति मस्यौदाको महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक वा तोकिएका उपसचिवस्तरीय अधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश तहमा समेत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली प्रदेश समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश समितिमा सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रशासन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उधारो रकम असुल हुन नसकेका विक्रेताले आफूलाई सहज हुने संघीय वा प्रदेश समितिमध्ये कुनै एकमा उजुरी गर्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । एक महिनाभित्र असुलीको प्रयास समितिमा परेको उजुरीमा आवश्यक अनुसन्धान गरी उधारो रकम असुल गराउन पहल गर्ने र विवादमा रहेका पक्षबीच समन्वय तथा सहकार्य गरी रकम भुक्तानी हुने अवस्था सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले उधारो रकम भुक्तानी गराउन एक महिनाभित्र उचित निर्णय गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे क्रेताको आयकरमा खर्च समायोजन रोक्न सम्बन्धित कर कार्यालयलाई पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । त्यस्तै, क्रेता कम्पनीको लाभांश रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई उपस्थित गराउन तथा प्रहरी र प्रशासनको आवश्यक सहयोग लिन सक्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । अदालत जानुअघि समितिबाट उपचार खोज्नुपर्ने मस्यौदाले उधारो रकम असुलीको विवादमा पहिले समितिबाट उपचार खोज्ने र समितिको प्रयासबाट रकम असुल हुन नसकेपछि मात्र अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने र निर्णय हुन नसकेमा वा निर्णयमा चित्त नबुझेमा क्रेता वा विक्रेता जिल्ला अदालत जान सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विक्रेताले साँवा, ब्याज तथा हर्जाना ब्याजसमेत असुलीका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने र यस्तो मुद्दामा अदालत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, उधारो कारोबार असुलीसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा संक्षिप्त कार्यविधिबाट गरी ३० दिनभित्र निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पत्ति रोक्का र अन्तरिम आदेशको व्यवस्था उधारो असुलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेपछि प्रथम दृष्टिमा दाबी सत्य देखिएमा क्रेताको बैंक खाता वा अन्य अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश दिन सकिने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । त्यस्तै, मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री हुन नदिन रोक्का राख्न अदालतले सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समितिलाई समेत त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अधिकार रहने प्रस्ताव छ । मिलापत्रलाई प्राथमिकता मस्यौदाले क्रेता र विक्रेताबीच विवाद समाधानका लागि मिलापत्रको बाटो पनि खुला राखेको छ । विचाराधीन मुद्दा वा विवादमा दुवै पक्षले मिलापत्रका लागि निवेदन दिएमा समिति, प्रदेश समिति वा अदालतले १५ दिनभित्र मिलापत्र गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी मिलापत्र भएको अवस्थामा कुनै किस्ता तोकिएको समयमा भुक्तानी नभएमा दिइएको छुट वा मिनाहा स्वतः रद्द हुने र साँवा, ब्याज तथा हर्जानासहितको रकम असुलयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नपाएको रकममा भ्याट क्रेडिट समायोजनको प्रस्ताव चेम्बरले तयार गरेको मस्यौदाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उधारो रकम असुल हुन नसक्दा वा मिलापत्रमार्फत छुट दिइएको अवस्थामा भ्याट समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था हो । मस्यौदाअनुसार उधारो रकम असुलीका लागि दाबी वा उजुरी गर्दा सम्बन्धित बिजक आन्तरिक राजस्व विभागको कम्प्युटरकृत प्रणाली ई–इन्भ्वाइसिङ/सी.बी.एम.एस. मा दर्ता भएको वा प्रचलित कर कानुनबमोजिम जारी भएको आधिकारिक कर बिजक हुनुपर्नेछ । विक्रेताले बिजक जारी गर्दा भ्याट दाखिला गरिसकेको तर क्रेताले बिजकबमोजिमको रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा वा यस ऐनबमोजिम मिलापत्र हुँदा पूर्ण वा आंशिक रकम छुट दिइएको अवस्थामा भुक्तानी हुन नसकेको वा छुट दिइएको रकममा लाग्ने भ्याटलाई विक्रेताले आगामी कर अवधिमा कर क्रेडिटका रूपमा समायोजन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । खराब ऋणलाई कर प्रयोजनमा खर्च कट्टी गर्न सकिने मस्यौदाले असुल हुन नसकेको वा मिलापत्रमार्फत मिनाहा दिइएको उधारो रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को अधीनमा रही विक्रेताले सोही कर वर्षको खराब ऋण वा व्यापारिक नोक्सानीका रूपमा करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि समिति वा अदालतले प्रमाणित विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाको प्रस्तावनामा वस्तु तथा सेवाको बिक्री वा वितरण गर्दा उधारोमा भएको कारोबारको रकम छिटोछरितो रूपमा असुल गर्ने तथा विक्रेताले पाउनुपर्ने रकम, ब्याज र क्षतिपूर्ति प्रभावकारी रूपमा असुल गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । चेम्बर अफ कमर्सले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदाको मूल उद्देश्य व्यापारिक कारोबारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम नपाउने समस्यालाई संस्थागत र कानुनी माध्यमबाट समाधान गर्नु रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । चेम्बरले उद्योग तथा व्यवसायको नगद प्रवाहलाई सहज बनाउन, व्यापारिक कारोबारमा हुने उधारो रकमको असुलीलाई व्यवस्थित बनाउन र लामो कानुनी प्रक्रियाका कारण व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक बोझ घटाउन यस्तो कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेको छ । मस्यौदामा संघीय तथा प्रदेश तहमा असुली समिति गठनदेखि अदालतमा संक्षिप्त प्रक्रियाबाट मुद्दा किनारा, मिलापत्र, सम्पत्ति रोक्का तथा कर समायोजनसम्मका विषयलाई एउटै कानुनी ढाँचामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । चेम्बरले मस्यौदा उद्योगमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै निजी क्षेत्रका यस्ता व्यावहारिक समस्यालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरी व्यापारिक वातावरण सुधार गर्न सरकारसँग सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
