नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । नेपालमा एलपी ग्यासको पटक-पटक हुने अभाव र आयातमा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ रोक्ने प्रमुख विकल्प विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) भए पनि सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र ढिलासुस्तीका कारण यसको प्रवर्द्धन हुन नसकेको पाइएको छ । एकातिर नेपाल आयल निगम ग्यासको व्यापारमा मासिक अर्बौं घाटा बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतिर उत्पादित बिजुली बेच्न निजी क्षेत्रले अनुमति पाएका छैनन् । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार हाल नेपालमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन (वार्षिक करिब साढे ५ लाख मेट्रिक टन) एलपी ग्यास खपत भइरहेको छ । भारतबाट महँगोमा किनेर नेपालमा सस्तोमा बेच्नुपर्दा निगमले हाल प्रतिसिलिन्डर ४११ रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ । ग्यासबाट मात्रै निगमलाई मासिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा भइरहेको प्रवक्ता ठाकुरले विकासन्युलाई जानकारी दिए । बारम्बार हुने ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधान नै विद्युतीय चुलोको प्रयोग भएको उनको भनाइ छ ।  ‘पहिलो विकल्प भनेकै हाम्रै आन्तरिक उत्पादन अर्थात् विद्युतमै क्रमिक रूपमा स्विच हुनु हो,’ ठाकुरले भने, ‘त्यसबाहेक हामीसँग जम्मा १० हजार मेट्रिक टन (एक हप्तालाई पुग्ने) मात्र ग्यास भण्डारण क्षमता भएकाले भण्डारण बढाउने, भारतीय ढुवानीमाथिको शतप्रतिशत परनिर्भरता हटाउन ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने र दैलेखमा देखिएको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन गर्नुपर्छ ।’  ग्यास आयातको बजेट विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनमा लगाउने विषयमा भने राज्यले एकीकृत ऊर्जा नीति बनाएपछि मात्र निगमले कदम चाल्न सक्ने उनले प्रस्ट पारे ।  ८ वर्षदेखि मन्त्रालयमा थन्किए फाइल देशमा विद्युत् उत्पादन बढे पनि विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार हुँदा उपभोक्ताले सस्तोमा बिजुली पाउन नसकेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को गुनासो छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले सिधै स्थानीय तह वा उपभोक्तालाई बिजुली बेच्न पाए विद्युतीय चुलोको प्रयोग द्रुत गतिमा बढ्ने दाबी गरे । दूरसञ्चारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबीचको प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई फाइदा पुगेजस्तै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्र आउनुपर्ने डाँगीको माग छ । तर, विगत ८ वर्षदेखि ७ वटा निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको अनुमति (लाइसेन्स) मागेर ऊर्जा मन्त्रालयमा फाइल बुझाए पनि सरकारले अनुमति दिएको छैन । ‘सरकारले मुखले लाइसेन्स दिन्छु भन्छ, तर काम केही भएको छैन,’ उनले गुनासो गर्दै विकासन्युजसँग भने ।  कानुन संशोधन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय  निजी क्षेत्रको उक्त गुनासोमाथि ऊर्जा मन्त्रालयले भने कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको जवाफ दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार पुरानो कानुनमा निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गरी संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयले ग्यासलाई नै पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्ने छुट्टै योजना नबनाए पनि विद्युत् खपत बढाउने योजनाले नै ग्यासलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको प्रवक्ता शाक्यले जानकारी दिए । जलवायु मञ्चहरूमा समेत विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । प्राधिकरण भन्छ- ‘बिजुली पर्याप्त छ, ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्दैछौं’ विद्युत् खपत बढाउन प्राधिकरणले कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठ बताउँछन् । घरायसी प्रयोजनमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर र वितरण लाइनको अपग्रेडिङ गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘खासगरी वर्षायाममा हामीसँग पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । जति खपत बढे पनि हामी आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छौं,’ कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने, ‘ग्यास विस्थापन गरी स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट बच्छ ।’ यद्यपि, कुन घरमा कति विद्युतीय चुलो प्रयोग भइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक प्राधिकरणसँग नभएको र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, रेडक्रस तथा स्थानीय पालिकाहरूले सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरणको काम गरिरहेको उनले बताए । ५ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पुर्‍याउँदै सरकार सरकारले स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रवक्ता नारायण अधिकारीका अनुसार सरकारले विशेषगरी विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका घरधुरीलाई लक्षित गरी विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । केन्द्रले विद्युतीय चुलोसँगै बायोग्यास, सुधारिएको तथा मेटालिक इम्प्रुभ्ड कुकिङ स्टोभलगायतका विभिन्न स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय देशमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि त्यसको घरेलु खपत बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलोलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको अधिकारीले बताए । केन्द्रले हरित जलवायु कोषको कार्यक्रमअन्तर्गत क्लिन कुकिङ सोलुसन्स (सीसीएस) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत तराईका १५० स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी करिब १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ खाना पकाउने चुलो प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको अधिकारीले जानकारी दिए । कार्यक्रमअन्तर्गत ५ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार घरधुरीमा टियर–३ भन्दा माथिका सुधारिएको चुलो तथा १० हजार घरधुरीमा घरेलु बायोग्यास प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको अधिकारीले विकासन्युजलाई बताए । ‘क्लिन कुकिङ सोलुसन्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ८० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलोसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढिसकेको केन्द्रको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रिया चलिरहेको तथा कतिपयमा वितरणको काम भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए । पूर्वाधार बलियो नहुँदा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा समस्या सरकारले विद्युतीय चुलो वितरण र प्रवर्द्धन गरे पनि यसको नियमित प्रयोगमा भने केही चुनौती रहेको अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘विशेषगरी दुर्गम तथा विद्युत् पूर्वाधार कमजोर भएका क्षेत्रमा विद्युतको नियमित आपूर्ति नहुँदा विद्युतीय चुलोको प्रयोग प्रभावित हुने गरेको छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेसँगै बिहान र बेलुकाको समयमा विद्युतको माग एकैपटक बढ्ने भएकाले कतिपय स्थानमा ट्रान्सफर्मर तथा वितरण पूर्वाधारसमेत सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘बिहान ७ देखि ९ र बेलुका ७ देखि ९ बजेसम्म खाना पकाउने समय एकै हुने भएकाले विद्युत् प्रणालीमा चाप पर्न सक्छ,’ अधिकारीले विकासन्युजसँग भने, ‘त्यसैले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनसँगै विद्युत् पूर्वाधार सुदृढीकरणको काम पनि अघि बढाउनुपर्छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कतिपय क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर तथा अन्य पूर्वाधार सुदृढीकरणको काम भइरहेको भन्दै उनले विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारसँगै यस्ता कामलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अनुदानमा विद्युतीय चुलो वितरण गरेपछि त्यसको निरन्तर प्रयोग नहुने समस्या पनि रहेको अधिकारीले स्वीकार गरे । विशेषगरी विद्युत् आपूर्ति कमजोर भएका क्षेत्रमा उपभोक्ताले खाना पकाउन अन्य ऊर्जाको विकल्प प्रयोग गर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘मानिसले खाना पकाउने विषयमा सम्झौता गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् नियमित उपलब्ध नभएको अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ त्यस्तै, इन्डक्सन चुलोमा प्रयोग हुने विशेष प्रकारका भाँडाको आवश्यकता पनि कतिपय उपभोक्ताका लागि समस्या बनेको उनको भनाइ छ । घरमा भएका सबै भाँडा इन्डक्सन चुलोमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले छुट्टै भाँडा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा प्रयोगमा कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए । यसलाई समाधान गर्न केन्द्रले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निरन्तर सचेतना तथा प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बिग्रिएको चुलो मर्मत गर्न सर्भिस सेन्टर खोल्ने तयारी विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारसँगै मर्मत तथा सम्भारको व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ । सामान्य समस्या आउँदा पनि चुलो प्रयोगविहीन हुने अवस्था अन्त्य गर्न प्राविधिक तालिम तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने दिशामा काम अघि बढाइने अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अबको चरणमा विद्युतीय चुलोको रिपेयर तथा मेन्टेनेन्सका लागि जनशक्ति तयार गर्ने र सर्भिस सेन्टर स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै, बजारमा उपलब्ध विद्युतीय चुलोको गुणस्तरमा समेत एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको केन्द्रको भनाइ छ । केन्द्रले प्रवर्द्धन गर्ने चुलोका लागि नेपाल सरकारको गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी मापदण्डलाई आधार बनाइए पनि बजारमा अन्य माध्यमबाट आएका सबै चुलो सोही मापदण्डअनुसार छन् भन्ने यकिन गर्न नसकिने अधिकारीले बताए । एलपीजीभन्दा विद्युतीय चुलो सस्तो पर्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन मुख्य बाधक विद्युत् महसुल हो कि पूर्वाधारको समस्या हो भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले एलपीजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा लागत कम पर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको बताए । उनका अनुसार विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा एलपीजीको तुलनामा उपभोक्तालाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुन सक्छ । तर, विद्युतीय चुलोको प्रभावकारी प्रयोगका लागि उपभोक्तालाई यसको प्रयोगसम्बन्धी जानकारी दिनु, आवश्यक भाँडाको व्यवस्था गर्नु र दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो प्रयोगसम्बन्धी जानकारी तथा व्यवहारिक सीप प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादन बढेको अवस्थामा त्यसको आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिइरहेको भए पनि चुलो वितरण मात्रै गरेर विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली विस्तार नहुने केन्द्रको भनाइ छ।  ६ सय परिवारलाई विद्युतीय चुलोको भर, खर्च पनि घट्यो देशका विभिन्न ठाउँमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भइरहेका बेला मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिकाका करिब ६ सय परिवार विद्युतीय चुलोको भरमा खाना पकाइरहेका छन् । लोमन्थाङ गाउँपालिकाले गत वर्ष पालिकाभित्रका करिब ६ सय परिवारलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङका अनुसार चुलो वितरण गरिएका सबै परिवारले अहिले पनि नियमित रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘अहिले त यो एकदमै उपयोगी भएको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले विकासन्युजसँग भने, ‘ग्यास नपाएको बेला झन् यसको महत्व बढेको छ ।’ उनका अनुसार गाउँपालिकामा अहिले ग्यासको उपलब्धता निकै कमजोर छ । कतिपय परिवारले ग्यास पाए पनि सिलिन्डर रित्तिएपछि पुनः भर्नसमेत समस्या भइरहेको अवस्थामा विद्युतीय चुलो खाना पकाउने मुख्य विकल्प बनेको उनले बताए । लोमन्थाङ गाउँपालिकाका पाँचवटै वडामा गरी करिब २ हजार जनसंख्या रहेको छ । त्यसमध्ये गत वर्ष करिब ६ सय परिवारलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । ग्यासभन्दा विद्युत् निकै सस्तो विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा खाना पकाउने खर्चसमेत ग्यासको तुलनामा निकै कम हुने स्थानीयको अनुभव रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनका अनुसार विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा मासिक करिब ४ देखि ५ सय रुपैयाँसम्म विद्युत् खर्च हुने गरेको छ । तर, ग्यास प्रयोग गर्दा एउटै परिवारको मासिक खर्च करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको उनले बताए । ‘ग्यासभन्दा त धेरै सस्तो हो,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘महिनामा ४/५ सय रुपैयाँ विद्युतमा खर्च हुन्छ भने ग्यासमा २५/२६ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार अहिले देशभर ग्यासको अभाव देखिएका कारण गाउँपालिकामा विद्युतीय चुलो झनै उपयोगी साबित भएको छ । गाउँपालिकाले वितरण गरेका विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने सबैजसो परिवारले अहिले त्यसैबाट खाना पकाइरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘सबैले त्यही गरेर खाना पकाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ग्यास नै पाएको छैन । ग्यास लिएको पनि रित्तो छ ।’ यसअघि ग्यासमा निर्भर परिवारलाई ग्यास अभाव हुँदा खाना पकाउन समस्या हुने गरेको भए पनि विद्युतीय चुलो पाएपछि वैकल्पिक व्यवस्था सहज भएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष नै लक्षित परिवारलाई चुलो वितरण गरिसकेको र तत्काल थप परिवारलाई वितरण गर्ने योजना नरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनका अनुसार पालिकाभित्र वितरण गर्नुपर्ने परिवारलाई चुलो पुगिसकेको छ । त्यसैले हालका लागि थप विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्याससँगै चिनीको पनि हाहाकार मच्चिएको छ । उपभोक्ताहरु बजारमा ग्यास र चिनी नपाएर सडकमा भौतारिरहेका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्नु र समयमै वैधानिक आयात हुन नसक्दा बजारमा चिनीको संकट देखिएको हो । चिनी उद्योगहरूको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब १ लाख ८० हजार मेट्रिक टनमात्र रहेको संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो मात्राको उत्पादनले देशको कुल मागलाई धान्न सक्दैन । उत्पादन र मागबीचको यो अन्तर पूर्ति गर्न आयातमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालतर्फको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।  यसअघि सीमा नाकाबाट अनौपचारिक रूपमा केही मात्रामा चिनी भित्रिने गरेकोमा अहिले नेपाल र भारत दुवैतर्फका सुरक्षा निकायले सीमामा कडाइ गरेपछि त्यस्तो आयात ठप्प भएको अग्रवालले जानकारी दिए । ‘भारतले निर्यात बन्द गरेपछि बोर्डर टाइट भयो, तस्करी पनि रोकियो । यो अभाव हुनुको एउटा मुख्य कारण हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने । मागअनुसारको न्यून उत्पादनलाई पूर्ति गर्न समयमै चिनी आयात गरिनुपर्ने भए पनि यसपटक समयमै आयात हुन नसक्दा बजारमा अभाव चुलिएको उनले बताए । अहिले स्वदेशी चिनी उद्योगहरूसँग मौज्दात सकिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘हामीसँग भएको चिनी हामीले राज्यलाई दिइसक्यौँ, अहिले मिलहरूमा चिनी छैन,’ उनले थपे ।  सरकारले नै पहल गरेर यो अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र उद्योगीहरूले यसमा सघाइरहेको अग्रवाल बताउँछन् । बजारमा चिनीको माग खासै नबढे पनि आपूर्ति प्रणालीमा देखिएकाे अवरोधका कारण उपभोक्ताहरूले समस्या भोग्नुपरेको उनको विश्लेषण छ ।  स्वदेशी उत्पादनले बजारको माग धान्न नसक्ने र बाह्य मुलुकबाट हुने आयातमा समेत समस्या देखिएपछि बजारमा चिनीको अभाव बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चिनी मिलहरूको उत्पादनले मुलुकको कुल मागको सीमित हिस्सा मात्रै धान्ने गरेको छ ।  उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा रहेका चिनी मिलमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा रहे पनि केही उद्योग लामो समयदेखि बन्द छन् । श्रीराम चिनी मिल, इन्द्र सुगर मिललगायत चारवटा चिनी मिल बन्द अवस्थामा छन् । हाल ११ वटा चिनी मिलहरू मात्रै सञ्चालनमा छन् ।  महाकाली सुगर मिलका महाप्रबन्धक रन्जित गुप्ताका अनुसार नेपाली बजारमा चिनीको न्यूनतम खपत नै करिब २५/२६ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । स्वदेशी उत्पादनले मात्रै बजारको माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा अपुग चिनी आयातबाट पूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय आयातमा समस्या देखिँदा बजारमा अभाव बढेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा चिनी उत्पादनको क्षमता विस्तार हुँदै गए पनि त्यसको प्रभाव तत्काल बजारमा देखिन सक्दैन । चिनी मिलको उत्पादन बढाउन पर्याप्त उखु उत्पादन, उद्योगको क्षमता विस्तार तथा नियमित सञ्चालन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले तत्कालको माग व्यवस्थापनका लागि आयातलाई सहज बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।  यसैगरी, बजारमा विभिन्न प्राविधिक र नीतिगत समस्याका कारण खुद्रा पसलसम्म चिनी पुग्न नसकेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव तुलाधरले दाबी गरे । उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनी मौज्दात भए पनि उसले डिलरमार्फत खुद्रा व्यापारीसम्म पुर्याउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । डिलरहरूले खुद्रा व्यापारीलाई चिनी नदिँदा उपभोक्ताले सहुलियत दरको चिनी पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।  निजी आयातकर्ता र थोक व्यापारीहरूले चिनीको मूल्य बजारमा १२५ रुपैयाँसम्म पुर्याएका छन् । तर, उनीहरूले खुद्रा व्यापारीलाई बिल दिँदा भने कम मूल्यको बिल दिने गरेका छन् ।  सरकारले प्यान अनिवार्य गरेको र बजार अनुगमन कडा पारेको अवस्थामा वास्तविक खरिद मूल्यभन्दा कमको बिल लिएर सामान बेच्न नसकिने भएकाले खुद्रा व्यापारीहरूले चिनी किन्नै छाडेको तुलाधरको भनाइ छ । यस्तै, पछिल्लो समय केही ठाउँमा बाटो बन्द भएका कारण पनि आपूर्ति व्यवस्थामा सामान्य असर परेको उनले बताए । महासचिव तुलाधरले बजारमा चिनीको मूल्यमा एकरूपता नभएको र व्यापारीहरूले मनलाग्दी मूल्य भन्न थालेको समेत जानकारी दिए ।  ‘उपभोक्ताले बिल खोज्छन्, तर हामीलाई थोक विक्रेताले सही बिल दिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा खुद्रा व्यापारीहरू चिनी नबेच्ने मुडमा पुगेका छन्,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  यसअघि पनि चिनीको संकट पर्दा नेपाल खुद्रा व्यापार संघले वाणिज्य विभागसँगको समन्वयमा गैर–नाफामूलक ढंगले चिनी वितरण गरेको स्मरण गर्दै तुलाधरले अहिले पनि सरकारले संघमार्फत चिनी उपलब्ध गराएमा उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा चिनी पुर्याउन तयार रहेको बताए ।  ‘यदि वाणिज्य विभागले हामीलाई चिनी उपलब्ध गराउँछ भने हामी पहिले जस्तै न्यूनतम नाफामा वा लागत मूल्यमै बजारमा चिनी वितरण गरेर अभाव हटाउन सहयोग गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।  के छ सरकारको तयारी ? बजारमा चिनीको अभाव बढ्दै गएपछि सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन २५ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत चिनी आयात तथा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुवै सरकारी कम्पनीलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ । सामान्य अवस्थामा चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा बजारमा अभाव देखिएपछि सरकारले भन्सार दर घटाएर आयातको बाटो सहज बनाएको हो । सरकारको निर्णयअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भारतबाट सरकार-सरकारबीच (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत २ हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार चिनी आयातका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको छ । उनले भने, ‘खाद्य कम्पनीले यसअघि नै १ हजार क्विन्टल चिनी आयात गरिसकेको  छ । थप १ हजार ५०० क्विन्टल चिनी ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’ उनले दशैं–तिहारअघि नै थप चिनी बजारमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ।  भारत सरकारसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट चिनी खरिद हुने भएकाले खरिद मूल्य टुंगिएपछि आयात प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरोले चिनी ढुवानीमा भने चुनौती थपिएको छ । भोटेकोशीको बाढीपछि विभिन्न सडक तथा पुलमा क्षति पुगेकाले आयातित चिनी काठमाडौंलगायतका प्रमुख बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुन सक्ने खाद्य कम्पनीले जनाएको छ । सडक पूर्वाधारमा भएको क्षतिका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित भएकाले चिनी ढुवानीमा समेत यसको असर पर्ने देखिएको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्री केन्द्र तथा गोदाममा अहिले करिब १५/१६ हजार क्विन्टल चिनी मौज्दात रहेको छ । कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा प्रतिकेजी १०९ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको जनाएको छ । तर सरकारी बिक्री केन्द्र सीमित हुनुका साथै बजारको मागको तुलनामा मौज्दात न्यून रहेकाले सरकारी चिनीको आपूर्तिले मात्रै समग्र बजारको माग धान्न सकेको छैन । यही कारण सरकारले आयातसँगै स्वदेशी उद्योगबाट चिनी खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको हो ।  साल्ट ट्रेडिङ भन्छ– ‘बिहीबारसम्म आइपुग्छ बजारमा चिनीको अभाव देखिएपछि सरकारले आयातको प्रक्रिया अघि बढाए पनि भारतबाट चिनी ल्याउन त्यहाँको निर्यातसम्बन्धी प्रक्रियाले केही जटिलता सिर्जना गरेको छ । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा विभिन्न प्रक्रिया तोकेका कारण नेपालले चाहेजति चिनी तत्काल आयात गर्न नसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ ।  कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीका अनुसार भारतले चिनी निर्यातमा निश्चित प्रक्रिया अपनाउँदै आएको छ । भारतमा उत्पादित चिनी तथा कच्चा चिनी आयात गरी प्रशोधन गरेर पुनः निर्यात गर्ने उद्योगका लागि समेत छुट्टाछुट्टै व्यवस्था रहेकाले नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा चिनी खरिद गरेर ल्याउन सहज नभएको उनले बताए । ‘भारत सरकारले चिनी निर्यातको आफ्नै प्रक्रिया बनाएको छ । त्यहाँका सम्बन्धित संस्थामार्फत मात्रै निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले हामीले प्रयास गर्दा पनि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ भण्डारीले विकासन्युजसँग भने ।  उनका अनुसार भारतबाट चिनी आयातका लागि साल्ट ट्रेडिङले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । आयातका लागि आवश्यक रकम पठाउनेलगायतका कामसमेत भइरहेको र भारतबाट आउने चिनी भोलि बेलुकासम्म नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । मौज्दात घट्दै, बजारको माग उच्च बजारमा चिनीको माग उच्च रहे पनि साल्ट ट्रेडिङसँग रहेको मौज्दात सीमित रहेको छ । भण्डारीका अनुसार अहिले साल्ट ट्रेडिङसँग करिब १ हजार ४ सय मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ । त्यसमध्ये पनि केही चिनी स्वदेशी उद्योगबाट प्राप्त भएको हो । मौज्दातमा रहेको चिनी बजारमा पठाउने काम निरन्तर भइरहेको उनले बताए । नेपालमा चिनीको माग भने निकै ठूलो छ । साल्ट ट्रेडिङका अनुसार नेपाली बजारमा महिनामा करिब ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने अनुमान छ । मागको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहुँदा नेपालले चिनीमा आयातको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालका चिनी उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि बजारको मागअनुसार नियमित उत्पादन हुन नसक्दा हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भण्डारीले बताए । दशैंअघि चिनीको अभाव टार्ने प्रयास दशैं, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चिनीको माग अझ बढ्ने भएकाले सरकारले बजारमा अभाव हुन नदिन आयातलाई तीव्रता दिएको हो । चाडपर्वका बेला चिनीको माग बढ्ने भएकाले समयमै आयात हुन नसके बजारमा थप अभाव र मूल्यवृद्धिको दबाब पर्न सक्ने जोखिम छ । त्यसैले साल्ट ट्रेडिङले भारतबाट चिनी ल्याएर बजारमा आपूर्ति सहज बनाउने तयारी गरेको हो । भण्डारीका अनुसार भारतबाट चिनी बिहीबार (भोलि) बेलुकासम्म नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयातित चिनी बजारमा पठाउन थालेपछि अहिले देखिएको अभाव केही हदसम्म सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा चिनीको माग करिब ३० हजार मेट्रिक टन मासिक भए पनि स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले मात्रै उक्त माग धान्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादन बढाउनेसँगै तत्कालका लागि आयातलाई सहज र नियमित बनाउनुपर्ने देखिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी चिनी उद्योगबाट १५ हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साल्ट ट्रेडिङका अनुसार सरकारले स्वदेशी उद्योगबाट चिनी खरिद गर्ने नीतिअनुसार उक्त परिमाणमध्ये १२ हजार मेट्रिक टन साल्ट ट्रेडिङ र ३ हजार मेट्रिक टन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले करिब १ हजार ८०० मेट्रिक टन चिनी खरिद गरिसकेको जनाएको छ । सरकारले एकातिर १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा चिनी आयातको सुविधा दिएको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगबाट समेत ठूलो परिमाणमा चिनी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  आयात र स्वदेशी खरिद दुवै माध्यमबाट चिनीको आपूर्ति बढाएर दशैं–तिहारको समयमा बजारमा हुन सक्ने अभाव कम गर्ने सरकारको तयारी छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा नेपालमा ५५३ केजी चिनी आयात भएको छ  । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ लाख ६७ हजार ३ सय ३८ केजी चिनी आयात भएको थियो ।

काठमाडौं । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको देशव्यापी ‘जेनजी’ आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि त्यसको राँको भाटभटेनी सुपरमार्केटसम्म पुग्यो । मीनबहादुर गुरुङले चार दशकसम्म पसिना, संघर्ष र लगनशीलताले उभ्याएको व्यावसायिक साम्राज्य क्षणभरमै क्षतविक्षत भयो । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते आगोको धुवाँ, तोडफोडको आवाज र लुटपाटको दृश्यले नक्सालदेखि बिर्तामोडसम्मका भाटभटेनीका स्टोरहरू युद्ध मैदानजस्तै देखिन्थे । आन्दोलनको रापले देशभरका व्यवसायी त्रसित भइरहेका बेला नेपालको व्यावसायिक सफलताको एउटा प्रतीक बनेको भाटभटेनी पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । एउटा मात्रै शाखा होइन, देशभरका झन्डै २० वटा स्टोरमा क्षति पुग्यो । तीमध्ये १२ वटा स्टोर त हेर्दाहेर्दै पूर्णरूपमा जलेर खरानीको थुप्रोमा परिणत भए । भौतिक क्षति मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँको थियो । भाटभटेनीका अनुसार क्षतिको मूल्यांकन करिब १० अर्ब ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, जलेका भवन, सामान र संरचनाभन्दा ठूलो क्षति त्यसमा आश्रित हजारौं कर्मचारीको भविष्यमा परेको थियो । व्यवसाय जलेको थियो, तर सपना जलेको थिएन । त्यसको प्रमाण आज देखिन्छ । विनाश भएको एक वर्ष नपुग्दै खरानीबाट उठेर भाटभटेनीले फेरि आफ्ना स्टोरहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । जहाँ केही महिनाअघि आगोको मुस्लो देखिन्थ्यो, त्यही ठाउँमा अहिले ग्राहकको चहलपहल फर्किएको छ । जहाँ भग्नावशेष थियो, त्यहीँ फेरि व्यापार सुरु भएको छ । यो केवलसुपरमार्केट पुनर्निर्माणको कथामात्र नभईसंकटपछि फेरि उभिन सकिन्छ भन्ने एउटा व्यावसायिक उदाहरण पनि हो । भदौ २३ गतेको त्यो दिन सम्झिँदा भाटभटेनीका धेरै कर्मचारीका लागि घटना अझै ताजा छ । शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलन अचानक हिंसात्मक बनेपछि भाटभटेनीका स्टोरहरूमा आगजनी र तोडफोड सुरु भयो । काठमाडौंका नक्साल, महाराजगञ्ज, बौद्ध, कोटेश्वर र बालुवाटारका प्रमुख स्टोरहरूमा ठूलो क्षति पुग्यो । काठमाडौं बाहिर पोखरा, चितवन, हेटौंडा र विराटनगरलगायतका स्टोरहरू पनि आन्दोलनको निशानामा परे । कतिपय ठाउँमा कर्मचारीहरूले आफ्नो ज्यान जोगाएर भाग्नुर्पयो । केही घण्टामै वर्षौँ लगाएर बनाइएका संरचना ध्वस्त भए । सामान जले, भवन जले, करोडौंको लगानी खरानी भयो । तर, त्यस विनाशसँगै एउटा अर्को प्रश्न पनि उभियो, अब भाटभटेनी के हुन्छ ? चार दशकमा बनाएको व्यावसायिक संरचना एकै दिनमा तहसनहस भएपछि त्यसलाई फेरि उठाउनु सामान्य चुनौती थिएन । हजारौं कर्मचारीको रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, लगानी र ग्राहकको विश्वाससँग जोडिएको एउटा विशाल संरचना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु थियो । तर, भाटभटेनी यत्तिकैमा रोकिएन । विनाशको धुवाँ सेलाउँदै गर्दा पुनःनिर्माणको काम सुरु भयो । भत्किएका संरचना हटाइए, नयाँ संरचना उठाइए र विस्तारै स्टोरहरूमा फेरि बत्ती बल्न थाले । आज, भदौ २३ गते, त्यो विनाशको एक वर्ष पुग्न अब एक दिनमात्र बाँकी छ । एक वर्षअघि यही दिन भाटभटेनीको अस्तित्वमाथि ठूलो प्रश्न खडा भएको थियो । आज त्यही भाटभटेनी फेरि उभिएको छ । सायद यही यात्राले एउटा सरल कुरा सम्झाउँछ, आगोले भवन जलाउन सक्छ, तर आँट र लगनशीलताबाट बनेको सपना जलाउन सक्दैन ।  भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पानु पौडेलले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भन्छन्, ‘त्यो बेलाको दृश्य हेर्दा लागेको थियो– के हामी फेरि उठ्न सकिएला र ? नगद लुटिएको थियो, अर्बौंका सामान स्वाहा भएका थिए, भवनहरू संरचनात्मक रूपमै कमजोर भएका थिए ।’ प्रारम्भिक आँकलनमा करिब ११ अर्बको क्षति देखियो । तर, गुरुङले हार मानेनन् । बरु क्षतिलाई शक्तिमा बदल्ने संकल्प गरे । ‘हामीले दुःख गरेर बस्ने समय नै पाएनौं, किनकि हामीमाथि १० औं हजार कर्मचारी र तिनका परिवारको जिम्मेवारी थियो,’ सीओओ पौडेलले भने । पुनः निर्माणमा १४ अर्ब लगानी विगत एक वर्ष भाटभटेनीका लागि केवल मर्मतको समय थिएन, यो त पुनर्जन्मको कालखण्ड थियो । क्षति भएको १० अर्बमा थप ३ अर्ब थपेर झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्टोरहरूलाई पहिलेभन्दा आधुनिक र भव्य बनाइएको छ ।  पुनःनिर्माणका क्रममा भवनहरूको स्तरोन्नति मात्र गरिएको छैन, उपभोक्ताको सुविधाका लागि प्रविधि र सौन्दर्यीकरणमा समेत भारी लगानी गरिएको भाटभटेनीको भनाइ छ । अहिलेका स्टोरहरू पहिलेभन्दा सुरक्षित, गुणस्तरीय र आकर्षक रहेका सीओओ पौडेलले बताए ।  भाटभटेनी सुपर मार्केटले आफ्नो भौतिक क्षतिपछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै अधिकांश शाखाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । भाटभटेनीका अनुसार कुल १२ वटा प्रभावित शाखाहरूमध्ये असोज ५ गतेसम्म १० वटा शाखा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएका छन् । २७ मध्ये २३ वटा स्टोरहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।  हालसम्म उपत्यकाभित्रका महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, बौद्ध र वेयरहाउस सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने टंगाल शाखा असोज ५ गतेदेखि सञ्चालन हुने तयारीमा छ । उपत्यका बाहिर विराटनगर, बिर्तामोड, चितवन, पोखरा र बुटवलका शाखाहरू यसअघि नै खुलिसकेका छन् भने धरानको शाखा भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने पौडेलले जानकारी दिए । झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी भाटभटेनीका अनुसार मेसिनरी र स्टकमा रहेका सामानसहित भौतिक रूपमा कुल १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । कम्पनीले उक्त क्षतिको शोधभर्नाका लागि बीमा कम्पनीहरूसँग झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी गरेको छ, जुन हाल प्रक्रियाकै क्रममा रहेको छ । कर्मचारी र तलबको व्यवस्थापन घटनाका क्रममा मानवीय क्षति भने नभएको कम्पनीले जनाएको छ ।  कुनै पनि कर्मचारी घाइते नभएको र उनीहरूलाई अन्य शाखाहरूमा स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो । विशेष कुरा के छ भने शाखा बन्द भएको अवस्थामा पनि कर्मचारीहरूले घटना भएदेखि नै निरन्तर रूपमा आफ्नो तलब र सुविधा पाइरहेको पौडेलले उल्लेख गरे ।  कारोबारमा २० प्रतिशत गिरावट  लामो समयसम्म शाखाहरू बन्द रहेका कारण कम्पनीको समग्र कारोबारमा असर परेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम्पनीको कारोबारमा करिब २० प्रतिशतले गिरावट आएको पौडेलले जानकारी दिए ।  घटनाको ७० दिनपछि मुख्य वेयरहाउस सञ्चालनमा आएपछि आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही सहजता भएको र अहिले बिस्तारै ग्राहकहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको बताइएको छ । कम्पनीले बाँकी रहेका दुई शाखाहरू पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ । मीनबहादुरको सपना अब ७७ वटै जिल्लामा वितण्डाको त्यो घाउलाई बिर्सिएर भाटभटेनी अब नयाँ गन्तव्यतर्फ लम्किएको छ । वार्षिक करिब ३९ अर्बको कारोबार गर्ने यो चेनले अबको केही समयभित्रै थप नयाँ स्टोरहरू सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ ।  भाटभटेनीका अनुसार चितवनको टाँडी र पोखराको लेखनाथमा यहीँ आर्थिक वर्षभित्र स्टोर खुल्नेछन् भने सातदोबाटो र भैंसेपाटीमा आगामी वर्षको योजना रहेको छ । अब ७७ वटै जिल्लामा भाटभटेनी पुर्याउने र स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने हो । सीओओ पौडेलले पहिलो चरणमा ५० वटा स्टोर पुर्याउने र ५० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिने भाटभटेनीको लक्ष्य रहेको बताए ।  ‘विगतको घटनालाई हामीले गुनासोका रूपमा लिएका छैनौं,’ सीओओ पौडेल भन्छन्, ‘हामीले त त्यसलाई एउटा पाठ र अझ बलियो हुने अवसरका रूपमा लिएका छौं ।’ यो पनि पढ्नुहोस् : ५० स्टोर पुर्याउने भाटभटेनीको लक्ष्य, ५० हजारलाई रोजगार

काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गरेपछि ठप्प बनेको यातायात सञ्चालन गर्न वैकल्पिक ट्र्याक निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । त्रिशूली नदीले राजमार्गको तल्लो भाग कटान गरी करिब एक सय मिटर लामो सुरक्षा वाल भत्काएपछि ठूलो हिस्सा बगाएको थियो । सडक विभागले डाँडा काटेर करिब ३०० मिटर लामो नयाँ सडक खोल्ने काम युद्धस्तरमा अघि बढाइरहेको जनाएकाे छ । जसमा नयाँ ट्रयाक खन्ने क्रममा पहिरोको उच्च जोखिम देखिएको छ । सडक निर्माण भइरहेको स्थानभन्दा करिब २० मिटर माथिल्लो पाखामा जमिन चिरिएको भेटिएको छ । भूगर्भविद्हरूका अनुसार डाइभर्सन निर्माण स्थलभन्दा माथिल्लो भिरमा १५ मिटर लम्बाइ र एक फुटभन्दा बढी चौडाइका ७ वटा ठूला चिरा देखिएका छन्, जुन पहिरोका दृष्टिले अत्यन्त गम्भीर जोखिमयुक्त मानिन्छन् । जोखिमका बाबजुद सडक विभागले यातायात तत्काल सुचारु गर्न वैकल्पिक ट्रयाकको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । जटिल भौगोलिक बनावटका बीच नयाँ सडक ट्रयाक खोल्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको सडक विभाग अन्तर्गतको नौबिसे-मुग्लिन सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर सचेन्द्र मिश्रले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार जियोटेक सोसाइटीको प्राविधिक सुपरिवेक्षण र डिजाइनमा भइरहेको यो निर्माण कार्यको ४ दिन बितिसकेको छ । निर्माण कार्यको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मिश्रेले आगामी ५ देखि ७ दिनभित्रमा कटिङको काम सकेर बाटो सुचारु गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।  कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न कार्यस्थलमा ६ वटा एक्साभेटर, एउटा लोडर, एउटा बुलडोजर र एउटा जेसीबी परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ । पहिरो थुप्रिएको र जमिन चर्किएको अत्यन्तै जोखिमपूर्ण ठाउँ भएकाले सडकलाई सुरक्षित बनाउन विशेष इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । सूचना अधिकारी मिश्रका अनुसार सडकलाई स्थिर बनाउन भित्तातिर दुई तहसम्म सिट पाइल गाड्ने योजना छ । साथै पानीको निकासका लागि साइड ड्रेन र ग्याबिन ड्रेन निर्माण गरिनेछ, जसमा जियो टेक्सटायलको प्रयोग गरिनेछ । सडकको अन्तिम सुरक्षाका लागि माइक्रो पाइलसमेत गरिने डिजाइनमा उल्लेख छ । कस्तो बन्नेछ बाटो ? अहिले निर्माण भइरहेको सडक ७ मिटर चौडाइको क्यारिज वेसहितको हुनेछ । यो दुई लेनको ग्राभेल सडक रहनेछ । दशैं अगावै र सम्भवतः भदौ मसान्तसम्ममा यो बाटो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । यो आयोजना सडक विभागको साविककै ठेक्काअन्तर्गत भइरहेको भए पनि अहिलेको कार्य आकस्मिक मर्मतको श्रेणीमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आकस्मिक परिस्थितिमा काम भइरहेकाले यसको कुल लागत कति हुने भन्नेबारे काम सम्पन्न भएपछि मात्रै यकिन हुने मिश्रले बताए । हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक रहेको र कुनै थप प्राकृतिक अवरोध नआएमा लक्षित समयभित्रै सर्वसाधारणका लागि बाटो खुल्नेमा निर्माण टोली आशावादी देखिएको छ । अवरोध हटाउन सुरुङको विकल्प खोज्दै मन्त्रालय पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको कृष्णभीर र मुग्लिन-मलेखु सडकखण्डमा भइरहेको अवरोध हटाउन र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले विभिन्न विकल्पहरूमा अध्ययन गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले हाल बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन गर्न डाइभर्सन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले मन्त्रालय र सडक विभागको मुख्य प्राथमिकता अवरुद्ध सडक खुलाउनु रहेको छ । कृष्णभीर क्षेत्रमा अहिले नयाँ ट्र्याक खोल्ने र डाइभर्सन बनाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘अहिले तत्कालका लागि बाटो जोड्ने काम भइरहेको छ । नयाँ ट्रयाक खुलेपछि त्यसमा ग्राभेल गरेर बलियो बनाइनेछ र दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गरिनेछ, ’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  कृष्णभीरको पहिरोलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले दुईवटा मुख्य विकल्प अघि बढाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिरोको जोखिम बढी भएको ठाउँमा सुरुङ बनाएर बाटो लैजाने । अर्को त्रिशूली नदीमा दुईवटा पुल निर्माण गरी सडकलाई पारि लगेर फेरि वारि ल्याउने । लम्सालले भने, ‘यी दुईमध्ये कुन विकल्प बढी उपयुक्त, दिगो र किफायती हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र निर्णय हुनेछ । हिजोमात्र म्यानेजमेन्ट टिमले यसको प्रारम्भिक जानकारी गराइसकेको छ ।’   मन्त्रालयका अनुसार हाल भइरहेको मर्मत र डाइभर्सनको काम मलेखु-मुग्लिन आयोजनाकै मौजुदा बजेटबाट भइरहेको छ । नयाँ निर्माणका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र थाहा हुने उनले बताए ।  यो आयोजना सडक विभाग अन्तर्गतको मलेखु-मुग्लिन सडक आयोजनाले हेरिरहेको छ । अहिले तत्कालका लागि बाटो खुलाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको र थप नयाँ ठूला योजनाहरूका बारेमा अध्ययनकै चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीले क्षति पुगेका पुल र सडकहरुको पुनःनिर्माण केही दिनमै अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । बाढीले ४१ पुल र ४० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको थियो । अहिले बाढीबाट ध्वस्त सडकमध्ये विदुरदेखि बेत्रावतीसम्म करिब १० किलोमिटर सडकको पुनःनिर्माण  भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ ।  विभागले बाँकी पुनःनिर्माण  काम विस्तारै अघि बढ्ने बताएको छ । अहिले पृथ्वी राजमार्ग सुनसान छ भने अहिले कान्तिपथ राजमार्गमा चाप छ ।

काठमाडौं । बिहान झुल्केघामसँगै काठमाडौंको सडकमा अचेल रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिलरको सटर अगाडि टोलाएर बसिरहेका मानिसहरूको दृश्य देखिन्छ । कोही साइकलमा सिलिन्डर बाँधेर निस्किएका छन्, कोही ट्याक्सीमा राखेर त कोही काँधमै बोकेर । सबैको एउटै प्रश्न छ- ग्यास कहिले आउँछ ? गत भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले केवल बाटो बगाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यकाको ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमै गहिरो चोट पुर्‍यायो ।  भोटेकोशीको विनाशकारी रूप त्रिशूलीमा मिसिएर उर्लिंदा पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासियो र काठमाडौं जोड्ने मुख्य लाइफलाइन ठप्प भयो । त्यही दिनदेखि सुरु भएको ग्यासको हाहाकार अहिले चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । कीर्तिपुरमा बस्ने कौशिला कुँवरको दैनिकी पछिल्लो १५ दिनदेखि ग्यास डिलर धाउँदैमा बितिरहेको छ । घरमा चुल्हो निभ्ने अवस्था भएपछि उनी आशावादी हुँदै डिलर पुग्छिन्, तर त्यहाँबाट पाउने जवाफले उनलाई झन् निराश बनाउँछ ।  ‘ग्यास नपाएको १५ दिन भइसक्यो । डिलरमा जाँदा नामसमेत टिप्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘जहिले आउला त्यही बेला लैजानू, अहिले यत्रो लिस्ट छ भन्छन् ।  न नाम टिप्छन्, न ग्यास दिन्छन् ।’ नेपाल ग्यास प्रयोग गर्ने उनलाई अहिले विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्न पनि सबैका लागि सम्भव नरहेको अनुभव छ ।  कोटेश्वरकी पार्वती कार्कीको पीडा झन् गहिरो छ । उनी डेढ महिनादेखि ग्यासको खोजीमा छिन् । ‘मेरो सगर र एचपी ग्यास हो । घरमा साना बच्चा छन्, दुवै सिलिन्डर रित्तिए,’ उनले भनिन्, ‘डिलरले जहिले पनि छैन भन्छ । निकै नै समस्यामा परेका छौं ।’ विद्यार्थीलाई होटलकै भर ग्यास अभावको सबैभन्दा ठूलो मार डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीहरूलाई परेको छ । ललितपुरको इमाडोलमा बस्ने केशव साउँद दुई सातादेखि साथीको कोठा र होटलको खानामा निर्भर छन् । ‘एउटै सिलिन्डर थियो, त्यो पनि सकियो । डिलरले आइतबार आउँछ भन्यो, फेरि जाँदा पर्सि भन्छ,’ साउँदले आफ्नो बाध्यता सुनाए, ‘एक्लै हुनाले कहिले साथीकोमा त कहिले होटलमा खाएर दिन काटिरहेको छु ।’ यस्तै, नयाँ बानेश्वरका नवराज भट्टको पनि अवस्था उस्तै छ । १० पटक नाम लेखाउँदा पनि ग्यास नपाएपछि उनी अब साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटीसी) को मुख्य कार्यालय कालीमाटीमै पुगेर ग्यास पाइन्छ कि भन्ने आशमा छन् ।  काठमाडौंमा ग्यास अभाव हुनुको मुख्य प्राविधिक कारण धादिङको कृष्णभीरमा सडक भासिनु हो । हरेक वर्ष पहिरोको जोखिममा रहने यो ठाउँमा अहिले सडकको तल्लो भाग नदीले कटान गरेपछि ठूला ग्यास बुलेटहरू आवतजावत गर्न पूर्णतः असम्भव भएको छ । सडक मर्मतको काम भइरहे पनि भदौ मसान्तअघि यो बाटो पूर्ण रूपमा सुचारु हुने छाँटकाँट छैन ।  बाटोको समस्या अहिलेको भए पनि ग्यास अभावको भने झण्डै ४ महिनादेखिकै हो । पहिलेदेखि नै केही असहज रहेको आपूर्ति प्रणालीलाई कृष्णभीरको पहिरोले ठप्पै बनाइदिएको हो ।  बजारमा ग्यासको चर्को अभाव भएपछि नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले वैकल्पिक उपाय अपनाएका छन् । अहिले ठूला बुलेटहरू बाटोमै रोकिएपछि खाली सिलिन्डरहरू साना र मझौला ट्रकमार्फत तराईका रिफिलिङ सेन्टरमा पुर्‍याउने काम भइरहेको निगमले जनाएको छ । नेपाल ग्यास लगायतका उद्योगहरूले चितवन, धनुषा, बारा, पर्सा र मकवानपुरका प्लान्टहरूबाट सिलिन्डर भरेर काठमाडौं पठाइरहेको निगमको भनाइ छ । निगमका अनुसार यी ग्यास बोकेका ट्रकहरू काठमाडौं भित्रिनका लागि प्रयोग गरिएका वैकल्पिक मार्गहरू (पालुङ-टिस्टुङ र कान्ति लोकपथ) निकै साँघुरा र पहिरोको जोखिममा छन् । स्थानीय प्रशासनले एकतर्फी पालैपालो गाडी चलाउने व्यवस्था गरे पनि वर्षा र पहिरोले गर्दा ती सडकहरूमा पनि बारम्बार अवरोध भइरहेको छ । जसका कारण तराईबाट हिँडेका ग्यासका ट्रकहरू समयमै काठमाडौं आइपुग्न सकेका छैनन् । काठमाडौंमा ग्यास आपूर्ति गर्ने २२ वटा उद्योगमध्ये १८ वटा उद्योगका बुलेटहरू पहिरोका कारण आउन नसकेपछि निगमले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन थालेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन) वैकल्पिक मार्ग (हेटौंडा-मकवानपुर बाटो) बाट सुचारु रूपमा आइरहेको भए पनि ग्यास बुलेटहरू ठूला हुने भएकाले ती बाटोबाट ल्याउन समस्या भएको छ । तीन दिनमा ८७ हजार सिलिन्डर भित्रिए आपूर्तिलाई सहज बनाउन निगमले काठमाडौंका उद्योगहरूमा रहेका खाली सिलिन्डरहरूलाई तराईका ग्यास उद्योगहरूमा पठाएर रिफिलिङ गरी पुनः काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ ।  प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार पछिल्लो तीन दिनमा करिब ८७ हजार थान ग्यास सिलिन्डर काठमाडौं भित्रिएका छन् । ‘पहिलो दिन करिब २४ हजार, दोस्रो दिन ३४ हजार र तेस्रो दिन २९ हजार गरी पछिल्लो तीन दिनमा करिब ८७ हजार सिलिन्डर काठमाडौं भित्रिएका छन्,’ ठाकुरले भने, ‘उपत्यकाको दैनिक खपत ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डर हो । बाटो अवरुद्ध हुनुअघि नै केही समस्या देखिएकोमा अहिले पहिरोले थप चुनौती थपेको छ, तर हामी आपूर्ति बढाउने प्रयासमा छौं ।’ ग्यासको अभाव हुन नदिन र उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न निगमले ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरेको छ । विशेषगरी एउटा मात्र सिलिन्डर भएका र ग्यास सकिएर समस्यामा परेका उपभोक्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको निगमले जनाएको छ । उपभोक्ताहरूले निगमको कार्यालय वा क्यूआरटीको नम्बरमा गुनासो टिपाउन सक्ने र सम्बन्धित डिलरमार्फत उनीहरूलाई ग्यास उपलब्ध गराउन समन्वय भइरहेको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । देशभरको दैनिक ग्यास खपत १ लाख ५ हजार सिलिन्डर रहेको छ । भदौ मसान्तसम्म कृष्णभीरको बाटो दुईतर्फी सुचारु हुने जानकारी आए पनि निगमलाई यसबारे आधिकारिक पत्र वा जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन । हाल करिब ५० देखि ५५ वटा खाली बुलेटहरू काठमाडौंमै रोकिएका छन्, जुन बाटो अवरुद्ध भएका कारण रिफिलिङका लागि जान पाएका छैनन् । निगमले अहिलेको विषम परिस्थितिमा ग्यासको जथाभाबी सञ्चय नगर्न र संयमित रहन उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ । बाटो पूर्ण रूपमा नखुलेसम्म तराईबाट रिफिलिङ गरेर ल्याउने प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिइने ठाकुरले जानकारी दिए । उद्योगीले डिलरलाई ग्यास नदिँदा समस्या झन् बल्झियो उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले जनाएको छ । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलालका अनुसार हाल उपत्यकामा मागको तुलनामा नगन्य मात्रामा मात्रै ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ, जसका कारण ग्यास पसलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष दुलालले सामान्य अवस्थामा आउने ग्यासको तुलनामा अहिले २ प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसकेको बताए । ‘डिलरमा ग्यास आएकै छैन, आए पनि एकदमै थोरै मात्रामा आउँछ जुन पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘अहिले ग्यास पसलहरू रित्ता छन्, व्यवसायीहरू पसल खोलेर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’ उनका अनुसार आपूर्तिमा देखिएको यो संकटको मुख्य कारण पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा खसेको पहिरो हो । वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास आपूर्ति गर्ने कुरा सुनिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको दुलालको भनाइ छ ।  ‘कृष्णभिरको बाटो जति छिटो खुल्छ, त्यति नै चाँडो ग्यास आपूर्ति सहज हुन्छ । वैकल्पिक मार्गबाट ल्याउने कुरा कुरामा मात्रै सीमित भएको छ,’ उनले थपे । उद्योगी र डिलरबीच समन्वयको अभाव  ग्यास अभाव हुनुमा बाटोको समस्यासँगै उद्योगीहरूको कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको महासंघको आरोप छ । उद्योगीहरूले डिलरमार्फत ग्यास पठाउनुको साटो आफ्नै काउन्टरबाट सिधै बिक्री गर्न थालेपछि समस्या झन् जटिल बनेको दुलालले बताए ।  ‘१०/१५ किलोमिटर टाढाबाट ग्यासका लागि उपभोक्ता भौंतारिनु परेको छ । उद्योगीहरूले डिलरलाई ग्यास नदिँदा उपभोक्ताले डिलरहरूलाई दोष दिने गरेका छन्,’ उनले गुनासो गर्दै भने ।  यदि उद्योगीहरूले डिलरलाई ग्यास दिन सक्दैनन् भने आधिकारिक रूपमा सूचना निकालेर उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्ने र उद्योगबाटै बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको माग छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीका बेला ग्यासको मूल्य र उपलब्धताले सर्वसाधारणलाई थप पीडा दिएको दुलालले बताए । निगमका कार्यकारी निर्देशकको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले विषम परिस्थितिमा सरकार र निगमले राहत दिनुपर्नेमा उल्टो तर्क गर्नु गलत भएको बताए ।  ‘२ हजार/ २१ सयको ग्यास किन्न उपभोक्तालाई धौ-धौ परिरहेको छ, यस्तो बेला सबैले मिलेर राहत दिनुपर्ने हो,’ उनले भने । ग्यास अभावको प्रत्यक्ष मारमा विद्यार्थी, डेरागरी बस्नेहरू, विरामी र वृद्धवृद्धाहरू परेका उनको भनाइ छ । ग्यास विक्रेताहरूले आफ्नो पहुँचमा भएको थोरै ग्यास पनि विरामी, सुत्केरी र काजकिरियामा बसेका परिवारलाई प्राथमिकता दिएर वितरण गरिरहेको दुलालले जानकारी दिए । उनले सरकार र उद्योगीहरूलाई यथाशीघ्र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र डिलरहरूसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् । प्लान्टमा छन् ग्यास भरिभराउ पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा प्लान्टमा पर्याप्त ग्यास भए पनि बजारसम्म आपूर्ति गर्न नसकिएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ उनको भनाइ छ । मुख्य राजमार्गहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंलगायतका बजारमा ग्यास अभाव देखिन थालेको संघ बताएको छ ।  ग्यास आपूर्ति समस्या र समाधानका छलफल भएपनि सरकारकाबाट तत्काल कुनै ठोस र भरपर्दो पहलको आश्वासन नपाएको संघका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।  नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार अहिले चितवन, नवलपरासी र पर्सामा रहेका ग्यास प्लान्टमा बुलेटबाट ग्यास अनलोड गर्ने तथा सिलिन्डर भर्ने काम नियमित रूपमा भइरहेको छ । तर, तयार भएका सिलिन्डर काठमाडौंलगायतका बजारमा पठाउने मुख्य राजमार्गहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा आपूर्तिमा समस्या भएको हो ।  ‘चितवन, नवलपरासी र पर्साका प्लान्टमा ग्यास भर्ने काम भइरहेको छ, तर बजारसम्म ल्याउने बाटोको अवस्था अझै सहज भएको छैन,’ अध्यक्ष चन्दले भने । उनका अनुसार वैकल्पिक मार्गका रूपमा कान्ति राजपथ हुँदै साना गाडीमार्फत ग्यास काठमाडौं ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । तर, राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएकाले त्यसबाट पनि अपेक्षित रूपमा ग्यास ढुवानी गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘कान्ति राजपथबाट साना गाडीमा ग्यास ल्याउन खोजिए पनि ठाउँ/ठाउँमा पहिरो गएकाले अझै समस्या छ,’ चन्दले भने । संघले सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याई ग्यास ढुवानीका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । प्लान्टमा ग्यास उत्पादन तथा सिलिन्डर भर्ने काम भइरहे पनि सडक अवरोधका कारण बजारसम्म पुग्न नसक्दा आपूर्ति संकट थप गहिरिन सक्ने उद्योगीहरूको चिन्ता छ ।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा आएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भई काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार मच्चिएको छ । नेपाल आयल निगमले साना ट्रक र वैकल्पिक मार्ग (कान्ति लोकपथ तथा त्रिभुवन राजपथ) को प्रयोग गरी साना खेपमा ग्यास आपूर्ति जारी राखेको बताएको छ । तराईका प्लान्टहरू २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याई दैनिक ग्यास भित्र्याउने परिमाण क्रमशः बढाउँदै लैजाने र सर्वसाधारण नागरिकको भान्सालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वितरण व्यवस्थापन मिलाइँदै छ । विशेषगरी अहिले निगमले ग्यास अभाव हुन नदिने के-के पहल गरिरहेको छ ? समस्या समाधान कसरी हुन्छ ? लगायत विषयमा निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहसँग विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार देखिएको छ । उपभोक्ताहरू निकै मारमा छन् । निगमको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले तपाईँ यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? खास समस्या के हो ? अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बाटोको अवरोध हो । विशेषगरी पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा आएको पहिरो र सडकको दुरावस्थाले गर्दा ग्यास ढुवानीमा ठुलो समस्या पैदा भएको छ । मेरो मुख्य जिम्मेवारी भनेको बढीभन्दा बढी ग्यास भित्र्याएर सबैको भान्सासम्म पुर्‍याउनु हो । म अहिले यही काममा अहोरात्र खटिरहेको छु । अहिलेको अवस्थामा ग्यास छैन भनेर हात बाँधेर बस्ने स्थिति छैन, तर भौगोलिक र प्राविधिक कठिनाइले गर्दा हामीले सोचेजस्तो सहज हुन सकेको छैन । बाटो बन्द छ, ढुवानी असहज छ भन्नुभयो । त्यसो भए अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको व्यवस्थापन कसरी मिलाइरहनुभएको छ त ? काठमाडौंको व्यवस्थापनका लागि हामीले वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरिरहेका छौं । कान्ति लोकपथ र त्रिभुवन राजपथमा ठूला ट्रकहरू गुड्न सक्दैनन् । त्यसैले हामीले १० चक्के र १२ चक्केसम्मका ट्रकहरूलाई सिफारिस गरेर साना-साना खेपमा ग्यास ल्याउने व्यवस्था मिलाएका छौं । हामीले तराईका प्लान्टहरूलाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौं । बाटोले जति साथ दिन्छ, त्यति नै छिटो हामी ग्यास भित्र्याउने प्रयासमा छौं ।  बुधबार मात्रै कति परिमाणमा ग्यास काठमाडौं भित्रियो ?  हिजो हामीले हेटौंडा-नौबिसे मार्ग हुँदै करिब १० हजार सिलिन्डर ग्यास काठमाडौं ल्याएका छौं ।  १० हजार सिलिन्डरले त काठमाडौंको माग धान्न गाह्रो होला नि ? कृष्णभीरको बाटो नखुन्जेल यही विकल्पमा रहनुहुन्छ कि अरू केही योजना छ ? हो, १० हजार पर्याप्त होइन । तर यो सुरुवात हो । अब हामी यसलाई क्रमशः बढाउँदै लैजान्छौं । आज १५ हजार, भोलि २० हजार र पर्सि २५ हजार गर्दै आपूर्ति बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ । जबसम्म कृष्णभीरको बाटो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदैन, तबसम्म हामीले यस्तै वैकल्पिक र साना मार्गहरूबाटै भए पनि आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । निगमले ठूला होटल र रेस्टुरेन्टहरूलाई ग्यास नदिने निर्णय गरेको हो ? सर्वसाधारणले ग्यास नपाएर चिउरा खाएर बस्नुपरेको अवस्था छ, यसमा प्राथमिकता कसरी तोक्नुभएको छ ? हामीले ग्यास नै नदिने भनेका होइनौं, तर प्राथमिकता तय गरेका हौं । पछिल्लो ५/७ दिनदेखि आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा धेरै सर्वसाधारणको घरमा चुल्लो बलेको छैन । कतिपय ४ दिनदेखि चिउरा खाएर बसिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटै इन्डस्ट्री वा ठुलो होटललाई एकै पटक ७०/८० वटा सिलिन्डर दिनुभन्दा, ती सिलिन्डरहरू गाह्रो-साह्रो परेका ७०/८० वटा परिवारलाई वितरण गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । हामीले होटल व्यवसायीहरूलाई अनुरोध पनि गरेका छौं । तपाईँहरूसँग साधन र स्रोत छ, बाटोको अवस्था बुझेर तराईबाटै सिधै ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ । अहिलेको माग र आपूर्तिको खाडल ठुलो छ । ३०/३५ हजार चाहिने ठाउँमा १० हजार मात्र आइरहेको छ । यस्तो बेला सबै ग्यास होटलतिर गयो भने जनताले दुःख पाउँछन् । त्यसैले होटललाई पनि ब्यालेन्स गर्ने र सर्वसाधारणलाई प्राथमिकता दिने गरी हामी अघि बढेका छौं । अवस्था सामान्य हुनासाथ हामी सबैको घरमै ग्यास पुर्‍याउँछौं । देशभरि र विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ग्यासको वास्तविक खपत कति छ ? देशभरिको औसत खपत मासिक १ लाख १० हजार मेट्रिक टन जति हो । तर हामीले त्योभन्दा बढी नै ल्याइरहेका थियौं । कोसी, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा ग्यासको कुनै गुनासो छैन । समस्या केवल बागमती प्रदेश र विशेष गरी काठमाडौं मा हो । जसको मुख्य कारण कृष्णभीरको पहिरो नै हो ।  अगस्ट महिनामा मात्रै हामीले ४२ लाख सिलिन्डर आयात गरेका थियौं, जबकि हाम्रो खपत ३२ लाख मात्र थियो । १० लाख सिलिन्डर बढी ल्याउँदा ल्याउँदै पनि बाटोका कारण मौज्दात बजारमा पुग्न सकेन । धादिङमा रहेका ग्यास प्लान्टहरूको अवस्था के छ ? त्यहाँबाट आपूर्ति किन हुन सकेन ? धादिङमा २२ वटा ग्यास प्लान्टहरू छन् । तर कृष्णभीरको बाटो बन्द भएपछि ती प्लान्टहरू सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । अहिले हामीलाई हेटौंडा र चितवनका प्लान्टहरूले सपोर्ट गरिरहेका छन् । तर त्यहाँबाट ग्यास भरेर काठमाडौं ल्याउन ९/१० घण्टाको लामो समय लाग्छ । हाम्रो टार्गेट दैनिक ४० हजार सिलिन्डर ल्याउने हो । ट्रकहरूको मुभमेन्ट कति स्मूथ हुन्छ । त्यसैमा हाम्रो कार्यक्षमता  भर पर्छ ।  यो संकट समाधानका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूसँग निगमको समन्वय कसरी भइरहेको छ ? हामीले आयल निगम र उद्योगी व्यवसायीहरूको संयुक्त टोलीसहितको एक टास्क फोर्स गठन गरेका छौं । तराईका प्लान्टहरू २४ सै घण्टा चलाउने, सिलिन्डर भर्ने र तुरुन्तै ट्रकमा लोड गरेर काठमाडौं पठाउने काममा हामी निरन्तर समन्वयमा छौं ।  पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल/डिजेल) को अवस्था के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेको कुरा पनि सुनिन्छ, निगमले कसरी काम गरिरहेको छ ? पेट्रोलियम पदार्थमा हामीलाई ग्यासमा जस्तो ठुलो समस्या छैन । किनभने अमलेखगञ्जबाट पाइपलाइनमार्फत इन्धन आइरहेको छ । हामीसँग पर्याप्त ट्याङ्करहरू छन् । बाटोको थोरै अवरोधले अमलेखगञ्जबाट काठमाडौं ल्याउन गाह्रो भएको छैन । थानकोट डिपो र हवाई इन्धनका लागि सिनामङ्गलमा हामीले पर्याप्त मुभमेन्ट गरिरहेका छौं ।  पेट्रोल र डिजेलको आपूर्तिमा कुनै समस्या हुँदैन । अहिले देशमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कति छ र यो घट्ने सम्भावना के छ ? पेट्रोलियम पदार्थको औसत खपत दैनिक ६/७ सय किलोलिटर (करिब ३५ देखि ४० गाडी) जति भइरहेको छ । अहिले कृष्णभीरको बाटोले गर्दा सवारी साधनको मुभमेन्ट कम छ, त्यसैले खपत केही घटेको देखिन्छ । तर हामीसँग अमलेखगञ्जसम्म ब्याकअप भएकोले पेट्रोल र डिजेलमा हामी ढुक्क छौं ।  सरकारले कृष्णभीरको बाटो कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा खुल्छ भनेको छ ? पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यसमा जुटेको छ भन्ने खबर छ । प्राविधिकहरूले कम्तीमा १५ दिन (आधा महिना) लाग्ने बताएका छन् । यो १५ दिन हामी सबैका लागि चुनौतीपूर्ण छ । यो संकटको समयमा उपभोक्ताहरूलाई तपाईँको केही विशेष आग्रह छ ? मेरो विनम्र अनुरोध छ, जो उपभोक्तासँग पहिले नै एक वा दुईवटा भरिएका सिलिन्डर छन् । कृपया तेस्रो सिलिन्डर लिन नआउनुहोस् । जोसँग एउटै पनि छैन, उसलाई प्राथमिकता दिऊँ । यदि सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति रोकियो भने हिजो र आज आएको १०/२० हजार सिलिन्डरले पनि टार्गेट ग्रुपलाई राहत दिन्छ। यो समय भनेको एक/अर्कालाई मानवता देखाउने समय हो । मै खाऊँ, मै लाऊँ भन्ने सोच त्यागेर संकटको घडीमा हातेमालो गरौं । यो नैतिक शिक्षा र नागरिक जिम्मेवारीको कुरा पनि हो ।  निगम सधैं घाटामा छ भन्ने सुनिन्छ । यो घाटा कसरी हुन्छ ? यसको प्रक्रिया अलिकति बुझाइदिनुस् न । नेपालको आफ्नै उत्पादन छैन । हामीले साउदीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेका छौं । इन्डियाले कतिमा किन्यो भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा साउदीको कच्चा तेलको भाउ कति छ । जहाज भाडा कति लाग्यो, रेल्वे फ्रेट कति पर्यो भन्ने आधारमा मूल्य तय हुन्छ । आइओसीले १५/१५ दिनमा पठाउने मूल्यमा भन्सार शुल्क र ढुवानी खर्च जोडेर हाम्रो लागत मूल्य निस्कन्छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो तर सरकारले जनता मारमा पर्छन्, अहिले मूल्य नबढाऊ भन्यो भने निगम घाटामा जान्छ । लागतभन्दा कममा बेच्दा घाटा हुन्छ, थोरै नाफा राखेर बेच्दा नाफा हुन्छ । हाल निगमको घाटा कति छ ? अहिले हाम्रो घाटा करिब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ । तपाईँ निगमको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, संस्थागत सुधार र इन्धन व्यवस्थापनका लागि तपाईँका आगामी योजनाहरू के-के छन् ? मैले नेपाल आयल निगमको सेवा र व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन मुख्य गरी चारवटा प्राथमिकतामा जोड दिएको छु । ऊर्जा सुरक्षाका लागि राज्यमा कम्तीमा एक महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने, ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गर्ने र आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन एलपीजी पाइपलाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य मेरो छ ।  यसका साथै, निगमको सम्पूर्ण सेवालाई डिजिटलाइज गरी डिलरहरूले घरमै बसेर अनलाइन कारोबार गर्न सक्ने सर्भिस ओरिएन्टेड प्रणाली निर्माण गर्ने सोच लिएको छ । यसैगरी, संस्थाभित्र पारदर्शी सुशासन कायम गर्दै निगमलाई नाफामा लैजाने र परम्परागत पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा हाइड्रोजन, इथेनोल तथा बिटुमिनजस्ता क्षेत्रमा काम गरी व्यवसायलाई विविधीकरण र विकेन्द्रीकरण गर्ने रणनीति तय मैले गरिरहेको छु ।  अन्त्यमा, ग्यास अभावले आत्तिएका उपत्यकावासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? म यति भन्न चाहन्छु कि राज्यको दायित्व सबैको घरमा चुल्हो बाल्नु हो र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौं ।  बाटोले साथ दिएमा हामी जति पनि ग्यास ल्याउन सक्षम छौं । उपभोक्ताहरू नआत्तिनुहोस्, धेरै दिन लाग्दैन । आपूर्ति विस्तारै सहज हुँदैछ । आफूसँग ग्यास छ भने नभएकालाई पालो दिऊँ, हामी चाँडै नै यो समस्या समाधान गर्छौं । 

काठमाडौं । विनाशकारी बाढी आएको एक साता बितिसक्दा पनि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा विद्युतगृहमा फसेका र सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोजी तथा उद्धारमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । सुरुङभित्र पसेको लेदो र थुप्रिएको माटो, निरन्तर बढिरहेको नदीको सतह तथा घटनास्थलसम्म आवश्यक भारी उद्धार उपकरण पुर्‍याउन नसक्दा उद्धार टोलीले कठिन चुनौती सामना गरिरहेको छ । उद्धारमा खटिएका अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय स्थानमा उद्धार थाल्नुअघि पहुँचमार्ग नै निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट हराइरहेकाको अवस्था सात दिन बितिसक्दा पनि अज्ञात छ । बाढीका कारण क्षति पुगेका जलविद्युत आयोजनाहरूको उद्धार र खोजी कार्यमा निकै कठिनाइ भइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगी विशेषगरी माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजनाको सुरुङभित्र बाढी पसेका कारण ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिको आशंका गरिएको बताउँछन् । अध्यक्ष डाँगीका अनुसार भौगोलिक विकटता, बाटोको असुविधा र भारी उपकरण पुर्‍याउन नसक्दा उद्धार टोली अहिलेसम्म सुरुङभित्र पस्न सकेको छैन । अध्यक्ष डाँगीले माथिल्लो त्रिशूली-१ को १० किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये करिब ४ किलोमिटरसम्म बाढी पसेको जानकारी दिए । ‘त्यो ४ किलोमिटर खण्डमा बाढीसँगै आएका मेसिन र अन्य सामग्रीहरू अड्किएका छन्, जसले गर्दा सुरुङ पुरैभरिएको छ,’  उनले विकासन्युजसँग भने । उक्त ४ किलोमिटर क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूको अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको र उनीहरू जीवितै हुने सम्भावना न्यून रहेको उनको संकेत छ । यद्यपि सुरुङको बाँकी ६ किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका कामदारहरू भने सुरक्षित रूपमा निस्कन सफल भएका छन् । सुरुङभित्र पसेर उद्धार गर्न नेपाली सेना र विज्ञ टोली खटिए पनि भौगोलिक कारणले गर्दा ठूला स्क्याभेटर र मेसिनहरू घटनास्थलमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । हेलिकप्टरबाट सामान ओसार्ने प्रयास गरिए पनि त्यसको क्षमता कम हुँदा पर्याप्त उपकरण पुग्न नसकेको डाँगीले बताए । निजी क्षेत्रका तर्फबाट उपकरण लैजाने प्रयास भइरहे पनि प्राविधिक कारणले ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विज्ञ टोलीहरू घटनास्थलमा खटिएका छन् । अध्यक्ष डाँगीका अनुसार भारतबाट ११ जना, चीनबाट ९ जना र कोरियाबाट ३/४ जनाको टोली उद्धारमा संलग्न छ । यसैगरी, सुरुङभित्र र वरपर बेपत्ता भएकाहरूको शव पहिचान गर्न पोखराबाट चारवटा तालिमप्राप्त कुकुरहरू पनि ल्याइएको छ । ‘ती कुकुरहरूले शव भएको स्थान ट्रयाक गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ,’  डाँगीले थपे ।  घटना भएको सात दिन बितिसक्दा पनि धेरै कामदारहरू अझै बेपत्ता छन् । अध्यक्ष डाँगीले अबको प्राथमिकता शव फेला पार्ने र यदी भेटिएन भने कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर अघि बढ्ने बताए ।   ‘सास नभेटिए पनि कम्तीमा लास भेटियोस् भन्ने सबैको चाहना छ, त्यसपछि मात्रै संस्कार र अन्य कानुनी प्रक्रिया सुरु हुनेछ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  हाल जलविद्युत आयोजनाहरूमा भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने र उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिने काम भइरहेको इप्पानले जनाएको छ । बाढीले क्षति पुर्‍याएका १३ विद्युत् आयोजनामध्ये कोरियाली लगानीमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो त्रिशूली-१ बाट नै सबैभन्दा धेरै सम्पर्कविहीन छन् । बाढीपछि ५७३ जना सम्पर्कविहीन भएको इप्पानले जनाएको छ ।  २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ मा फसेकाहरूमध्ये सोमबार तीन जनाको मात्र उद्धार भएको थियो । हालसम्म उद्धार र सम्पर्क आएकाहरूको संख्या ८७३ छ । यसैगरी ,परामर्शदाता कम्पनी, ठेकेदार कम्पनीसहित आयोजनाका कर्मचारीहरू गरी ५७३ हराइरहेका छन् ।  यसमध्ये ३०० जना सुरुङभित्र काम गर्नेहरू हराइरहेका छन् । उनीहरू सुरुभित्र बसेर काम गरिरहेका थिए वा भित्र प्रवेश गर्न बाँकी थियो भन्ने यकिन भएको छैन । सो दिन आयोजनामा करिब साढे १४०० सय जनाले काम गरिरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । लाङटाङका ४१ जना अझै बेपत्ता बाढीका कारण २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा इप्पानका सचिव विजयमोहन भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार विपद्पछि अहिलेसम्म ४१ जना कामदार तथा स्थानीयहरू अझै बेपत्ता रहेका छन् । बाढी आएपछि सुरुमा ६० जना व्यक्तिहरू सम्पर्कविहीन भएका थिए । तीमध्ये १८ जनालाई नेपाली सेनाको टोलीले सकुशल उद्धार गरेको छ भने एक जना आफै सम्पर्कमा आएका छन् । बाँकी ४१ जनाको खोजी कार्य जारी छ । उनका अनुसार अहिले नेपाली सेना र प्राविधिक टोली आयोजनाको सर्भिस टनेल क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । करिब १५० मिटर लामो उक्त सुरुङभित्र १० देखि १२ जना कामदारहरू फसेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।  ‘हाम्रो प्राविधिक टोली र सेनाको टोली त्यहाँ पुगिसकेको छ, आजदेखि थप उपकरणहरू प्रयोग गरेर सुरुङभित्र खोजी र उद्धारको काम सुरु हुँदैछ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । बाढीले आयोजना स्थल जोड्ने पुल र बाटाहरू पूर्ण रूपमा बगाएका कारण पैदल जान सक्ने अवस्था छैन । उद्धार टोली र आवश्यक उपकरणहरू हेलिकप्टरमार्फत एयरलिफ्टिङ गरेर पुर्‍याइएको छ ।  भौगोलिक विकटताका कारण उद्धार कार्यमा निकै चुनौती थपिएको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए । बाढीको प्रकृति सुनामी जस्तै अचानक र अत्यन्तै तीव्र भएको उनले बताए । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको स्टेशन र बाढीको पूर्वसूचना दिने अलार्म प्रणालीलाई समेत बाढीले एकैपटक बगाएका कारण कसैले पनि सतर्क हुने मौका नपाएको उनको भनाइ छ ।  ‘बाढी बुलेट जस्तै गतिमा आयो, जसले गर्दा मोबाइलमा अलर्ट आउने वा अलार्म बज्ने समय नै पाइएन,’ उनले थपे । यो २० मेगावाटको आयोजना निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण उत्पादनको अन्तिम चरणमा थियो । परीक्षणको समय भएकाले आयोजनामा नियमित समयमा भन्दा कम कामदारहरू उपस्थित थिए, जसले गर्दा मानवीय क्षति केही कम भएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा त्यहाँ ३०० देखि ४०० जनासम्म मानिसहरू हुने गर्दथे । सचिव भट्टराईले यो राष्ट्रिय विपद्को समय भएकोले यसमा कुनै राजनीति नगरी सबै पक्षलाई एकजुट भई उद्धार र राहतमा जुट्न अपिल समेत गरेका छन् । बेपत्ताहरूको खोजीका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले थप तदारुकता देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । चिलिमे जलविद्युतको सुरुङमा ६ जना कर्मचारी बेपत्ता  बाढीका कारण चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ६ जना कर्मचारीहरू सुरुङभित्रै बेपत्ता भएका छन् । आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक बाबुराजा महर्जनले दिएको जानकारी अनुसार बाढी र पहिरोका कारण सुरुङभित्र उद्धार टोली पुग्न नसक्दा उनीहरूको अवस्था अझै अज्ञात छ । प्रबन्ध निर्देशक महर्जनका अनुसार घटनाको समयमा आयोजना स्थलमा कुल ७० जना कर्मचारीहरू कार्यरत थिए । तीमध्ये ६४ जना सुरक्षित रूपमा सम्पर्कमा आएका छन् भने २२ मेगावाटको उक्त आयोजनाको सुरुङभित्र रहेका ६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् ।  उद्धार कार्यमा देखिएका चुनौतीबारे चर्चा गर्दै महर्जनले विकासन्युजसँग भने, ‘भौगोलिक कारणले गर्दा सुरुङभित्र छिर्न निकै कठिन भइरहेको छ । नदी किनारमा पर्याप्त जग्गा नभएका कारण हेलिकप्टरमार्फत उपकरणहरू अवतरण गराउन (ल्याण्ड गर्न) समेत ठाउँको अभाव छ ।’ सुरुङको मुख र बाटोहरूमा थुप्रिएको लेदो र ढुङ्गाका कारण मेसिनहरू भित्र लैजान नसकिएको उनले बताए ।  भारतीय सेनाको सहयोग र म्यानुअल उद्धार  अवरोध हटाउन र बेपत्ताहरूको खोजी गर्न अहिले भारतीय सेनाको विशेष टोली घटनास्थलमा खटिएको छ । मेसिनरी उपकरणले मात्र नभई म्यानुअल (हातैले) रूपमा पनि लेदो र अवरोध हटाउने प्रयास भइरहेको महर्जनले जानकारी दिए ।  ‘हामी विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्टहरू लगाएर सुरुङ खुलाउने प्रयासमा छौं, तर अवस्था निकै जटिल छ,’ उनले थपे । सुरुङभित्रको अवरोध नहटाएसम्म बेपत्ता भएका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे केही भन्न नसकिने व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ । प्रबन्ध निर्देशक महर्जनले सुरुङभित्र कसरी पस्ने र कसरी खोजी कार्य अघि बढाउने भन्ने विषयमा अझै पनि प्राविधिक अन्योल कायमै रहेको बताए । विदेशी विज्ञ टोली र स्थानीय उद्धारकर्मीहरूको समन्वयमा बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले जनाएको छ । १११ मेगावाटको आयोजनाको प्रवद्र्धक रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले आवश्यक उपकरण जुटाएर खोजी तथा उद्धारलाई अघि बढाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । तर, एक सातासम्म पनि हराइरहेकाहरूको खोजी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेपछि आफन्तहरूमा आक्रोश र बेचैनी बढ्दै गएको छ । आयोजनास्थलमा प्रोटोकलमा रहेका व्यक्तिबाहेक अन्यलाई प्रवेश गर्न नदिइएकाले उद्धार तथा राहत कार्य अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको गुनासोसमेत रहेको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले स्काभेटर खरिद गरेर बुधबार रसुवा पुर्‍याएको छ ।  यसैगरी, ३७ मेगावाटको त्रिशूली-३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनामा पनि हराइरहेकाहरूको खोजी तथा उद्धार जारी रहेको छ । प्रवद्र्धक त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीका अनुसार निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता तथा प्रवद्र्धक कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन् । दिन बित्दै जाँदा आफन्तको आशा र चिन्ता दुवै चुलिँदै गएको छ भने, सुरुङभित्र थुप्रिएको लेदो र डेब्रिज हटाउँदै हराइरहेकासम्म पुग्नु उद्धार टोलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । के भन्छन् मन्त्री ? ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले एक सातासम्म आफन्तको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नपाउँदाको पीडा अत्यन्त गहिरो हुने भन्दै त्यसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने बताए ।  सम्पर्कविहीन नागरिक तथा राष्ट्रसेवकको अवस्थाबारे जानकारी पाउन नसक्दा सरकार पनि उत्तिकै मर्माहत रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘हरेक जीवन अमूल्य छ । एउटा पनि जीवनको खोजीमा राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन र राखेको पनि छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।  खोजी तथा उद्धारका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र उपलब्ध स्रोत साधन परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।  उद्धार प्रयासमा प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र स्रोतको कुनै कमी हुन नदिइएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री श्रेष्ठले एक सातासम्म पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसक्दा चिन्ता बढ्दै गएको बताए । सरकारले कठिन परिस्थितिमा पनि खोजी तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले परिवारजनलाई धैर्य नगुमाउन आग्रह गरे ।  ‘हामी अन्तिम सम्भावनासम्म प्रयास गरिरहनेछौँ । अझै आशा मार्ने बेला भएको छैन । प्रयास र प्रार्थना सँगसँगै गरौँ, आशा जीवित राखौं,’ उनले भने ।  मन्त्री श्रेष्ठले सरकार आफ्ना नागरिक तथा राष्ट्रसेवकका परिवारसँगै रहेको उल्लेख गर्दै कठिन घडीमा परिवारलाई एक्लो महसुस हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  कोरियाबाट आयो ४४ सदस्यीय विशेष उद्धार टोली सम्पर्कविहीन भएका नागरिकको खोजी तथा उद्धारमा सघाउन दक्षिण कोरियाबाट दक्ष ४४ सदस्यीय कोरिया डिजास्टर रिलिफ टिम (केडीआरटी) बुधबार नेपाल आइपुगेको छ । विशेषगरी सम्पर्कविहीन भएका कोरियाली नागरिकको खोजीलाई प्राथमिकता दिँदै टोली अत्याधुनिक खोज तथा उद्धार उपकरणसहित नेपाल आएको बताइएको छ ।  दक्षिण कोरियाली वायुसेनाको केसी-३३० ‘सिग्नस’ मल्टिरोल एरियल ट्यांकर विमानमार्फत आएको टोली बुधबार बिहान नेपाल पुगेको हो ।  दक्षिण कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विकास सहयोगका महानिर्देशक ली क्यु-होको नेतृत्वमा आएको केडीआरटीमा राष्ट्रिय अग्नि नियन्त्रक निकायका ३७ जना दक्ष कर्मचारी छन् ।  टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कोरिया इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (कोइका) का अधिकारीसमेत सहभागी छन् । उद्धार टोलीले पाँचवटा विशेष खोज तथा उद्धार कुकुर पनि साथमा ल्याएको छ । त्यस्तै, भग्नावशेषभित्र फसेका मानिसको अवस्था पत्ता लगाउन उच्च क्षमताका ड्रोन, ध्वनि तथा भिडियो उपकरण र थर्मल इमेजिङ प्रविधि लगायतका अत्याधुनिक सामग्री प्रयोगमा ल्याइनेछ । अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिसहित नेपाल आइपुगेको केडीआरटीले भग्नावशेषमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी र उद्धारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित उत्सव नाडा अटो शोको १८औं संस्करण मंगलबार  (भाद्र ९) देखि १४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुँदैछ । नाडा अटो शो प्रदर्शनी मात्र नभएर प्रविधि र आधुनिकताको संगम भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले दाबी गरेको छ । अटो शोमा दुईपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे र कमर्शियल गरी कुल ५१ वटा ब्राण्डले आफ्ना उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्दैछन् । नाडाको ५० वर्षको लामो इतिहास र यस वर्षको अटो शोको तयारी, आकर्षण र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीसँग विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  नाडा अटो शो सुरु हुन अब केही समयमात्र बाँकी छ । तयारीको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ, कस्तो छ अहिलेको माहोल ? हामी अहिले साँच्चै नै अत्यन्तै व्यस्त र उत्साहजनक घडीमा छौं । अटो शो सुरु हुन अब केही समय मात्र बाँकी रहँदा हामी तयारीको अन्तिम फिनिसिङमा छौं । भृकुटीमण्डपमा स्टल निर्माणदेखि लिएर सहभागी ब्रान्डहरूको व्यवस्थापनसम्मका कामहरू भइरहेका छन् । हाम्रा सदस्यहरू, सल्लाहकारहरू र तपाईंहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूको साथले गर्दा हामी यो १८औं संस्करणलाई विगतको भन्दा अझ भव्य र व्यवस्थित बनाउन सफल हुनेमा ढुक्क छौं । यसपालिको अटो शोले नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रमा एउटा नयाँ ऊर्जा सञ्चार गर्नेछ । १८औं संस्करणसम्म आइपुग्दा नाडा अटो शोले नेपाली बजारमा आफ्नो एउटा विशिष्ट पहिचान बनाएको छ । यसपटकको शो विगतका वर्षहरूभन्दा कुन-कुन विषयमा फरक र विशेष छ ? नाडा अटो शो आफैमा एउटा मौलिक ब्रान्ड बनिसकेको छ । तर, यसपटक हामीले यसलाई केवल गाडीको मेलामा मात्र सीमित राखेका छैनौं । यस वर्षको मुख्य नारा नै उद्योगदेखि रोजगारसम्म’ तय गरेका छौं । यसको अर्थ हामी अब गाडी आयात गर्ने र बेच्ने मात्र होइन, नेपालमै सवारी साधन उत्पादन र एसेम्ब्लिङ गर्ने दिशामा अघि बढ्दैछौं भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं । यसपटक हामीले मेड इन नेपाल पेभिलियन बनाएका छौं । जहाँ नेपालमै एसेम्बल भएका सवारीसाधनहरू जस्तै यात्री, सिप्रदीका उत्पादनहरू र अन्य स्वदेशी कम्पोनेन्ट्स उद्योगका उत्पादनहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रदर्शनीमा राखिएको छ । यसले नेपाली उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ र उपभोक्ताहरूमा स्वदेशी उत्पादनप्रति विश्वास जगाउनेछ । त्यसैले, यो शो यसपटक आर्थिक राष्ट्रियता र औद्योगिक विकासको दृष्टिकोणले निकै फरक छ । नाडाको ५० वर्ष लामो इतिहास छ । एउटा संस्थाका लागि ५० वर्षको यात्रा निकै ठूलो कुरा हो । यो स्वर्णिम वर्षमा अटो शो आयोजना गर्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ? ५० वर्षको यात्रा कुनै पनि संस्थाका लागि गौरवको विषय हो । केही सीमित व्यापारीहरूबाट सुरु भएको यो संस्था आज ३ हजार भन्दा बढी सदस्यहरू भएको एउटा विशाल परिवार बनेको छ । यो ५० वर्षमा हामीले सवारीसाधन मात्र बेचेनौं, नेपालको मोबिलिटी, सडक सुरक्षा, प्राविधिक शिक्षा र कर प्रणालीमा समेत सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं । यो स्वर्णिम वर्षमा अटो शो आयोजना गर्नु हाम्रा लागि एउटा उत्सव हो । हामीले यो ५० वर्षमा आर्जन गरेको अनुभव र विश्वासलाई यस शोमार्फत प्रदर्शन गर्न खोजिरहेका छौं । यसपटक स्टल र ब्रान्डहरूको संख्या कस्तो छ ? उपभोक्ताले एउटै छानामुनि के-के देख्न पाउनेछन् ? यसपटकको शो विगतको तुलनामा निकै बृहत् छ । हामीसँग २०० भन्दा बढी स्टलहरू रहेका छन् । यो संख्या त हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको मात्र हो, माग त योभन्दा निकै धेरै थियो । त्यसैगरी, १५० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूको सहभागिता छ । ग्राहकहरूले एउटै छानामुनि नयाँ मोडलका कार, मोटरसाइकल, स्कुटर मात्र होइन, लुब्रिकेन्ट्स, टायर, ब्याट्री, र अन्य स्पेयर पार्ट्सहरू पनि हेर्न र बुझ्न पाउनेछन् । यसबाहेक गाडी किन्ने योजनामा रहेकाहरूका लागि बैंकिङ सुविधा र इन्स्योरेन्सका स्टलहरू पनि सँगै छन् । यसले गर्दा उपभोक्ताले सम्पूर्ण अटोइकोसिस्टमको अनुभव एउटै ठाउँमा लिन पाउनेछन् । यसपटक रोबोटिक्सलाई पनि समावेश गरिएको सुनिन्छ । प्रविधिको यो प्रयोगले अटो शोमा कस्तो रौनकता थप्नेछ ? हो, हामीले प्रविधिलाई सधैं प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । गत वर्ष पनि हामीले रोबोटिक्सको प्रयोग गरेका थियौं र यसपालि त्यसलाई अझ व्यवस्थित रूपमा निरन्तरता दिएका छौं । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको भविष्यको प्रविधिबारे मानिसहरूलाई जानकारी गराउनु हो । अहिले संसारभर ड्राइभरलेस कार र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चर्चा छ । रोबोटिक्सले कसरी मानवीय क्षमतालाई बढाउँछ र भविष्यको अटोमोबाइल क्षेत्र कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा झलक यसले दिनेछ । हामीले प्रविधिलाई अंगाल्नुपर्छ र नयाँ पुस्तालाई यसप्रति आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । सामान्यतया अटो शोलाई गाडी किन्नेहरूको मेला भनिन्छ । तर गाडी नकिन्ने वा हेर्न मात्र आउनेहरूका लागि तपाईंहरूसँग के अफर छ ? यो केवल गाडी बेच्ने ठाउँ मात्र होइन, यो एउटा शैक्षिक र सूचनामूलक प्लेटफर्म पनि हो । हामी सबैलाई प्रदर्शनी हेर्न आउन आह्वान गर्छौं । त्यहाँ मोबिलिटीको भविष्यबारे कक्षाहरू सञ्चालन हुन्छन्। ई–मोबिलिटी, सडक सुरक्षा, बैंकिङ प्रक्रिया र कर प्रणालीबारे हामीले निःशुल्क जानकारीमूलक सेसनहरू राखेका छौं ।  हामीले त्यस्ता शैक्षिक सत्रमा सहभागी हुन चाहनेहरूका लागि फ्री पासको समेत व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैले जो कोही पनि आएर त्यहाँका विज्ञहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ । आफूलाई मन परेको गाडीको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ । यो सूचना र ज्ञानको एउटा ठूलो भण्डार हो ।  गाडी किन्नेहरूका लागि विशेष के छ ? के नाडा अटो शोमा मात्र पाइने विशेष सहुलियतहरू छन् ? पक्कै पनि ! नाडा अटो शोको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण नै अफरहरू हुन् । सहभागी कम्पनीहरूबीच ग्राहक तान्नका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कुनै गाडीको बजार मूल्य छ भने अटो शोका लागि उनीहरूले विशेष मूल्य तय गरेका हुन्छन् । यति सस्तो मूल्य र यति धेरै उपहारहरू सायद वर्षभरि अरू बेला पाइँदैन । यसबाहेक वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिले बैंक ब्याजदर इतिहासकै सस्तो छ । कतिपय बैंकहरूले ७ वर्षसम्मका लागि फिक्स ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन् । यसले गर्दा ग्राहकलाई भविष्यमा ब्याज बढ्ने डर हुँदैन । बैंकिङ, इन्स्योरेन्स र चार्जिङ सुविधा सबै एकै ठाउँमा भएकाले गाडी खरिद प्रक्रिया अत्यन्तै सहज छ । भृकुटीमण्डपको पूर्वाधारलाई लिएर सधैं प्रश्न उठ्ने गर्छ । सानो ठाउँ, बर्खाको समयमा हिलो र पानीको समस्या यसलाई यसपटक कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ? भृकुटीमण्डपको सीमितता हाम्रो लागि सधैंको चुनौती हो । काठमाडौंको मुटुमा अरू विकल्प नभएकाले हामीले यहीँ चित्त बुझाउनुपरेको छ । तर, यसपटक हामीले धेरै मेहनत गरेका छौं । सम्पूर्ण प्रदर्शनीस्थललाई वाटरप्रुफ बनाएका छौं । बर्खामा पानी चुहिने वा हिलो हुने समस्या नहोस् भनेर छानादेखि भुइँसम्म विशेष व्यवस्थापन गरिएको छ । सरसफाइ र शौचालयको व्यवस्थापनमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । हामीले सरकारसँग पनि आग्रह गर्दै आएका छौं कि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र चाँडै बनोस् । अहिलेको बजेटमा केही कुराहरू समेटिएका छन्, जुन सकारात्मक छ। आगामी दिनमा पार्किङ र सुरक्षा प्रविधियुक्त ठूलो ठाउँ उपलब्ध भयो भने हामी अझ ठूला मेलाहरू आयोजना गर्न सक्छौं । पार्किङको समस्या सधैंजसो हुन्छ । यसपटक अवलोकनकर्ताहरूका लागि पार्किङको के व्यवस्था छ ? पार्किङको समस्या हल गर्न हामीले यसपटक एउटा नयाँ रुट र सटल बसको व्यवस्था गरेका छौं । अवलोकनकर्ताहरूले सुन्धाराको पार्किङ, आरएनएसी, आर्मी ग्राउन्ड, पुरानो बसपार्क र नेसनल ट्रेडिङको पार्किङ स्थल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । ती ठाउँहरूमा गाडी पार्क गरेपछि नाडाले उपलब्ध गराएको सटल बसले तपाईंलाई प्रदर्शनी स्थलसम्म ल्याउने र पुर्याउने काम गर्नेछ । ५ मिनेटभित्र बस आइपुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले गर्दा भृकुटीमण्डपको गेटमा हुने ट्राफिक जाम कम हुने हाम्रो अपेक्षा छ । साथै, प्रदर्शनी केन्द्रको पछाडि र पुलिसको ब्लु पेभिलियनमा पनि केही पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ । पछिल्लो समय नेपाली सडकमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को लहर नै चलेको देखिन्छ । यसपटकको शोमा ईभीको प्रभाव कस्तो रहला ? यो परिवर्तनको समय हो । अहिले संसारभर नै ईभीको लहर छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । अहिलेको बजारमा ७५ देखि ८० प्रतिशत हिस्सा ईभीले ओगटिसकेको छ । यो वातावरणीय हिसाबले राम्रो मात्र होइन, नेपालको आफ्नै बिजुली खपत बढाउन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन पनि निकै ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । हाम्रो लागि ईभी अब विकल्प होइन, अपरिहार्यता भइसकेको छ । यसपटकको शोमा ईभीका धेरै नयाँ मोडलहरू लन्च हुँदैछन्। ईभीसँगै यसको पूर्वाधार, जस्तै चार्जिङ स्टेसन र ब्याट्री व्यवस्थापनका बारेमा पनि हामीले धेरै स्टलहरू राखेका छौं । अबको बहस ईभी कि पेट्रोलियम भन्नेमा होइन, ईभीको पूर्वाधार कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  अटो व्यवसायीहरूले भोगिरहेको मुख्य समस्या चाहिँ के हो ? सरकारी नीतिमा तपाईंहरूको के गुनासो छ ? व्यवसायीको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको नीतिगत स्थिरता हो। नेपालमा सरकार छिटो-छिटो परिवर्तन हुने र सँगसँगै नीतिहरू पनि परिवर्तन हुने परिपाटी छ । प्रत्येक बजेट भाषणमा सवारी साधनको करका दरहरू परिवर्तन भइदिँदा व्यवसायी र ग्राहक दुवै अन्योलमा पर्छन् । अटोमोबाइल क्षेत्र नेपालको राजस्वको एउटा ठूलो स्रोत हो । यसलाई अस्थिर बनाउनु हुँदैन । हामी चाहन्छौं कि सरकारले कम्तीमा ५/१० वर्षका लागि एउटा स्थिर नीति ल्याओस् ताकि व्यवसायीले निर्धक्कसँग लगानी गर्न सकून् । उद्योग स्थापना र एसेम्ब्लिङका लागि पनि दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ । उद्योगदेखि रोजगारसम्म भन्ने नारा साँच्चै नै महत्त्वाकांक्षी छ । के नेपाल साँच्चै अटोमोबाइलमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ ? यो असम्भव छैन, हामीले सुरु गरिसकेका छौं । नेपालमा एसेम्ब्लिङ उद्योगहरू खुल्न थालेका छन् । जब नेपालमा गाडी बन्न थाल्छ, त्यसले हजारौंको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ । गाडीको इकोसिस्टम निकै ठूलो हुन्छ ग्यारेज, टायर पसल, स्पेयर पार्टस्, चार्जिङ स्टेसन, सर्भिसिङ सेन्टर यी सबैले रोजगारी दिन्छन् । हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अटोमोबाइल क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले अलिकति सहयोग र संरक्षण गरिदियो भने हामी गाडी मात्र होइन, यसका कम्पोनेन्ट्सहरू पनि नेपालमै बनाएर निर्यात गर्ने क्षमता राख्छौं । अन्तमा यो शो हेर्न आउने तयारीमा रहेका देशभरका अटो प्रेमीहरूलाई तपाईंको सन्देश के छ ? म सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई भाद्र ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म भृकुटी मण्डपमा हुन गइरहेको १८औं नाडा अटो शोमा निमन्त्रणा दिन चाहन्छु । यो केवल व्यवसायीको शो मात्र होइन, यो तपाईं, हाम्रो शो हो । यहाँ आउनुस्, नयाँ प्रविधि हेर्नुस्, अनुभव लिनुस् । तपाईं गाडी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो सबैभन्दा उत्तम समय हो । यदि किन्ने सोचमा हुनुहुन्न भने पनि भविष्यको मोबिलिटी कस्तो हुँदैछ भनेर बुझ्न एकपल्ट अवश्य पाल्नुहोला । तपाईंहरूका केही सल्लाह वा सुझाव छन् भने पनि हामीलाई दिनुहोला, हामी त्यसलाई अंगाल्दै अघि बढ्नेछौं ।