नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । खाद्यान्नदेखि फलफूल, तरकारी, लत्ताकपडा र विद्युतीय सामग्रीसम्मको मूल्यले उपभोक्ताको बजेटमा दबाब बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको ध्यान भने एउटै प्रश्नमा केन्द्रित हुन्छ, कहाँ सस्तो, गुणस्तरीय र भरपर्दो सामान पाइन्छ ? यही प्रश्नको एउटा उत्तरका रूपमा धेरै उपभोक्ताले भाटभटेनी सुपरस्टोरलाई रोज्ने गरेको पाइन्छ । काठमाडौंको नक्सालस्थित भाटभटेनीमा पुग्दा ग्राहकको बाक्लो भीड देखिन्छ । कोही दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गरिरहेका छन् । कोही फलफूल र तरकारी छानिरहेका छन् भने कोही लत्ताकपडा, कस्मेटिक्स तथा विद्युतीय सामग्री खरिदमा व्यस्त देखिन्छन् । एउटै स्थानमा घरायसी आवश्यकताका अधिकांश सामग्री उपलब्ध हुनु भाटभटेनीको प्रमुख आकर्षण बनेको छ । वनस्थलीबाट नक्सालस्थित भाटभटेनी पुगेकी इन्दिरा केसीका लागि भाटभटेनीमा किनमेल गर्नु केवल आवश्यक सामान खरिद गर्नु मात्रै होइन, एउटा छुट्टै अनुभव पनि हो । उनी ग्रोसरीका सामान किन्न भाटभटेनी धाउने गर्छिन् । यहाँ प्रवेश गरेपछि आवश्यकताभन्दा बढी सामानसमेत किनौं किनौं जस्तो लाग्ने उनको अनुभव छ । उनका अनुसार बजारका सबै ठाउँमा सबै प्रकारका सामान पाइँदैनन् । तर भाटभटेनीमा भने खाद्यान्नदेखि बालबालिकाका सामग्री, महिलाका सामान, इलेक्ट्रोनिक्सलगायत घरमा आवश्यक पर्ने धेरै वस्तु एकै ठाउँमा भेटिन्छन् । त्यसैले उनलाई यहाँको सबैभन्दा ठूलो सुविधा नै सबै कुरा एउटै ठाउँमा पाइने लाग्छ । मूल्यका विषयमा भने केसीले बाहिरी बजारसँग विस्तृत तुलना नगरेको बताउँछिन् । तर भाटभटेनीका सामग्री गुणस्तरीय र ब्रान्डेड हुन्छन् भन्ने विश्वासले आफू यहाँ आउने गरेको उनको भनाइ छ । उत्पादनको म्याद, गुणस्तर र बजारमा आउने समाचारप्रति ध्यान जाने भएकाले पनि भाटभटेनीप्रति विश्वास बनेको उनी बताउँछिन् ।  बाहिरभन्दा १५ रुपैयाँ सस्तो मण्डिखाटारका पवन श्रेष्ठ भाटभटेनीका नियमित ग्राहक हुन् । फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, दाल, रोटी तथा भान्साका अन्य सामग्री खरिद गर्न उनी प्रायः भाटभटेनी नै पुग्छन् । उनको अनुभवमा बाहिरी बजारको तुलनामा यहाँ केही वस्तु सस्तोसमेत पाइन्छ । उनले तरकारीमा प्रतिकिलो १०/१५ रुपैयाँसम्म फरक पर्ने गरेको बताए । जुम्लाको स्याउ बाहिर करिब २०० रुपैयाँमा पाइरहँदा भाटभटेनीमा १७५ रुपैयाँमा पाएको र ३५० रुपैयाँ पर्ने मुस्ताङको स्याउ ३१० रुपैयाँमा पाएको उनको अनुभव छ । श्रेष्ठका लागि भाटभटेनीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, बार्गेनिङ गर्न नपर्नु । बाहिरी बजारमा एउटै सामानको मूल्य पसलअनुसार फरक हुन सक्ने र मूल्यमा मोलमोलाइ गर्नुपर्ने अवस्था हुने भए पनि भाटभटेनीमा मूल्य निश्चित हुने उनी बताउँछन् । सामान आफै छानेर काउन्टरमा गएर भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले किनमेल सहज भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आवश्यक पर्ने अधिकांश सामान एउटै स्थानमा पाइन्छ । त्यसमाथि पार्किङको सुविधा पनि भएकाले बाहिरी बजारभन्दा यहाँ किनमेल गर्न सहज लाग्छ । अन्य सुपरमार्केटसँग तुलना गर्दा पनि केही खाद्यान्न सामग्री भाटभटेनीमा सस्तो पाएको उनको अनुभव छ । दूध, दहीबाहेक अन्य कतिपय सामग्रीमा आफूले भाटभटेनीलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो पाएको उनी बताउँछन् ।  फिक्स मूल्य, मोलमोलाइको झन्झट छैन नियमित ग्राहक गीतु बस्नेत र रीता बस्नेतको अनुभव पनि मूल्य र सहजताकै वरिपरि छ । उनीहरूका अनुसार भाटभटेनीमा सबै सामान बजारभन्दा सस्तो हुन्छ भन्ने होइन । केही वस्तु उस्तै मूल्यमा, केही महँगो र केही सस्तो पाइन्छन् । तर उनीहरूलाई भाटभटेनीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको तोकिएको मूल्य अर्थात् एमआरपीअनुसारको निश्चित मूल्य हो । बजारका कतिपय खुद्रा पसलमा मनपरी मूल्य हुन सक्ने भए पनि यहाँ मोलमोलाइ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार दैनिक प्रयोग हुने केही सामग्री बजारभन्दा १०/१५ रुपैयाँसम्म सस्तो पनि पाइन्छ। विद्युतीय सामग्रीमा समेत छुटको सुविधा रहेको उनीहरूले बताए । दैनिक ७ हजार ग्राहक नक्साल भाटभटेनी सुपरस्टोरकी म्यानेजर रेजिना प्रधानका अनुसार ग्राहकको आगमन निरन्तर राम्रो छ । ग्राहकहरू पटक-पटक आइरहेका छन् ।  सामान्य दिनमा दैनिक करिब ६/७ हजार ग्राहक आउने गरेको र व्यस्त समयमा यो संख्या ७ हजारदेखि १० हजारसम्म पुग्ने गरेको प्रधान दावी गर्छिन् । ग्राहकलाई सहज किनमेलको वातावरण बनाउन काउन्टरको संख्या बढाउनुका साथै फ्लोरलाई फराकिलो बनाइएको उनको भनाइ छ । बालबालिकाका लागि टोय सेक्सन, फुड पार्क तथा पार्किङको सुविधाले पनि परिवारसहित आउने ग्राहक बढाएको उनी बताउँछिन् । नक्सालस्थित भाटभटेनीमा पाँचवटा फ्लोर छन् । ग्राउन्ड फ्लोरमा ग्रोसरी तथा खाद्य सामग्री, पहिलोमा किचेन र कस्मेटिक्स, दोस्रोमा रेडिमेड तथा साडी-कुर्ता, तेस्रोमा जुत्ता र इलेक्ट्रोनिक्स तथा चौथो फ्लोरमा फुड पार्क र बालबालिकाका लागि मनोरञ्जनका सामग्री छन् । पाँचौं फ्लोरमा कार्यालय तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्था रहेको म्यानेजर प्रधानले जानकारी दिइन् ।  एउटै स्टोरमा हजारौं सामग्री भाटभटेनीमा एउटा मात्र उत्पादन बढी बिक्री हुन्छ भनेर छुट्याउन कठिन रहेको व्यवस्थापनको भनाइ छ । दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्रीदेखि बेबी प्रोडक्ट, भाँडाकुँडा, कपडा र इलेक्ट्रोनिक्ससम्मका हजारौं प्रकारका सामग्री उपलब्ध छन् । व्यवस्थापनका अनुसार स्टोरमा ९० हजारभन्दा बढी प्रकारका सामग्री रहेको दाबीसमेत गरिएको छ । तर कुन एउटा सामग्री सबैभन्दा बढी बिक्री हुन्छ भन्ने छुट्टै वर्गीकरण गर्न कठिन रहेको म्यानेजर प्रधान बताउँछिन् । भाटभटेनीमा आयातित सामग्रीसँगै आफ्नै ब्रान्डका कफी, नट्स तथा ड्राइ फ्रुट्सलगायतका सामग्री पनि रहेको व्यवस्थापनले जनाएको छ । रेडिमेड, इलेक्ट्रोनिक्स, कार्पेटलगायतका विभिन्न सामग्री पनि आयात गरेर बिक्री गर्ने गरिएको छ । बजार महँगिँदा पनि मूल्य सकेसम्म न्यून बजारमा मूल्य बढिरहेका बेला भाटभटेनीले मूल्य नियन्त्रण र ग्राहकलाई राहत दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको व्यवस्थापनको दाबी छ । स्टोर म्यानेजर प्रधानले विगतमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धि भएको समयमा बजारमा चिनीको मूल्य करिब १९० रुपैयाँसम्म पुगेको अवस्थामा भाटभटेनीमा भने ११० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको उदाहरण दिइन् ।  बजारमा मूल्य बढ्दैमा भाटभटेनीले पनि त्यसैअनुसार मूल्य बढाउनेभन्दा सकेसम्म अफर दिने र मूल्य न्यून राख्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्युतीय सामग्रीमा कतिपय वस्तुमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध छ । टेलिभिजन, वासिङ मेसिन, फ्रिज, फ्यान तथा भ्याकुमलगायत सामग्रीमा छुट तथा स्किम राखिएको छ । कस्मेटिक्समा पनि छुट उपलब्ध रहेको र रेडिमेड तथा विवाहका कुर्तालगायत सामग्रीमा २० प्रतिशतसम्म नगद छुट रहेको उनले बताइन् ।  खाद्यान्नमा पनि मूल्यलाई प्रतिस्पर्धी राख्ने प्रयास भइरहेको व्यवस्थापनको दाबी छ । चामलमा बाहिरी बजारको तुलनामा २० किलोमा करिब ३/४ सय रुपैयाँसम्म कम पर्न सक्ने प्रधानले बताइन् । फलफूल तथा तरकारीमा पनि भाटभटेनीले सकेसम्म प्रत्यक्ष स्रोतबाट सामग्री ल्याउने प्रयास गरेको व्यवस्थापनको भनाइ छ । म्यानेजर प्रधानका अनुसार फलफूल तथा तरकारी फार्म टु फार्मर अवधारणामा ल्याउने गरिएको छ । हालै मुस्ताङको स्याउ प्रतिकिलो ३१० रुपैयाँमा आएको र आफूले समेत यसको गुणस्तर परीक्षण गरेको उनले बताइन् ।  गुणस्तरमा जोड, म्याददेखि एमआरपीसम्म निगरानी ग्राहकको विश्वास कायम राख्न उत्पादनको गुणस्तर र विवरणमा ध्यान दिइएको व्यवस्थापनको दाबी छ । प्रधानका अनुसार सामग्रीमा एमआरपी, उत्पादक, उत्पादन तथा म्याद सकिने मितिलगायत आवश्यक विवरण राखिएको हुन्छ । खाद्य सामग्रीमा आवश्यक नियामकीय विवरण र नम्बरसमेत नभएको सामग्री बिक्रीका लागि नराखिने उनको भनाइ छ । यही कारण ग्राहकको विश्वास कायम भएको उनी बताउँछिन् । भाटभटेनीलाई महँगो पसलका रूपमा बुझ्ने उपभोक्ताको एउटा वर्ग अझै पनि छ । व्यवस्थापन भने यो धारणा पुरानो भएको बताउँछ । स्टोर म्यानेजर प्रधानका अनुसार भाटभटेनीमा सस्तोदेखि महँगोसम्म विभिन्न मूल्यका सामान उपलब्ध छन्। त्यसैले भाटभटेनी महँगो छ भन्ने धारणा बनाउनुअघि एकपटक आएर बजारसँग मूल्य तुलना गर्न उनी उपभोक्तालाई आग्रह गर्छिन् ।  अन्ततः भाटभटेनीको आकर्षण केवल सामान बिक्रीमा मात्र सीमित देखिँदैन । एकै स्थानमा धेरै प्रकारका सामान, निश्चित मूल्य, पार्किङ, परिवारसहित किनमेल गर्न सकिने वातावरण, विभिन्न छुट तथा गुणस्तरप्रतिको विश्वास, यी सबै पक्षले ग्राहकलाई पटक-पटक भाटभटेनीतर्फ फर्काइरहेका छन् । बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब बढिरहँदा उपभोक्ताले खोज्ने कुरा पनि यही हो, सस्तो कहाँ छ, गुणस्तरीय कहाँ छ र समय बचाएर सबै सामान कहाँ पाइन्छ ?  

काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एउटा महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा आएको छ, राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँच । अब एउटा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् आफ्नो पहुँचमा रहेको प्रसारण लाइनमार्फत अर्को क्षेत्रमा लैजान चाहेमा तोकिएको शुल्क तिरेर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्न सक्नेछ । यससँगै सरकारले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई विद्युत् व्यापारको साझा संरचनाका रूपमा उपयोग गर्ने बाटो खोलेको छ । तर, बाटो खुलेसँगै शुल्कमाथि बहस सुरु भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ । निजी क्षेत्रले प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था आउनुलाई ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य भनेको छ । तर, तोकिएको शुल्कको वैज्ञानिक आधार, निजी लगानीको प्रतिफल, दूरीअनुसारको शुल्क तथा प्रसारणमा हुने विद्युत् क्षतिको व्यवस्थापनबारे भने प्रश्न उठाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले लामो समयदेखि उत्पादन मात्र होइन, विद्युत् बिक्री र प्रसारणको संरचनामा पनि निजी क्षेत्रलाई थप अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गए पनि उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि सीमित संरचनामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो । आफ्नै आयोजना वा निश्चित खरिदकर्तासँग जोडिएको संरचनाभन्दा बाहिर विद्युत् लैजान प्रसारण पूर्वाधारको पहुँच महत्वपूर्ण बाधक बन्दै आएको निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था आएको हो । इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगी यो व्यवस्थालाई विद्युत् क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक कदम मान्छन् । उनका अनुसार प्रसारण लाइनमा खुला पहुँच नहुँदा लामो समयदेखि अड्किएको विषय अब कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ ।  ‘यो एकदमै स्वागतयोग्य काम हो । यो काम नभएर अड्किरहेको थियो । राम्रो काम भएको छ,’ डाँगीले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भने । उनका अनुसार सरकारले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने नीति अघि बढाइरहेको अवस्थामा प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँच त्यसका लागि आधारभूत पूर्वाधारसमेत हो । ‘विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने भनेको छ । त्यसका लागि पनि यो फाउन्डेसन हो, अनिवार्य हो,’ उनी भन्छन् । तर, शुल्कको विषयमा भने निजी क्षेत्रले थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको बताएको छ । बाटो खुल्यो, शुल्क वैज्ञानिक छ कि छैन ? इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य पनि प्रसारण लाइनमा खुला पहुँचको नीति आउनुलाई स्वागतयोग्य मान्छन् । तर, शुल्क निर्धारणको वैज्ञानिक आधारबारे भने आफूले विस्तृत अध्ययन नगरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी शुल्क संरचना तयार हुनुपर्छ । ‘एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन ५ अर्ब वा ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्यो भने त्यसको प्रतिफल कतिमा आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनुप¥यो। क्याल्कुलेसन हुनुप¥यो,’ आचार्यले विकासन्युसँग भने ।  सरकारले सामाजिक दायित्वका आधारमा प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने भए पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा प्रतिफललाई मुख्य आधार बनाउने उनको तर्क छ । त्यसैले अहिले नै शुल्क महँगो वा सस्तो भन्नुभन्दा त्यसको आधार, लगानी, सञ्चालन खर्च र प्रतिफलको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । आचार्यका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको लागत पनि सबै ठाउँमा समान हुँदैन । सहज भूगोल र दुर्गम क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा लाग्ने लागत फरक हुन्छ । ‘कतिपय ठाउँमा सहज छ, कतिपय ठाउँमा असहज छ । दुर्गम अवस्था छ । निर्माणमा पनि ठाउँअनुसार फरक हुन्छ । त्यसैले यसलाई अलिकति फ्लेक्सिबल बनाउनुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन् । उनको निष्कर्ष भने स्पष्ट छ, प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि शुल्कको वैज्ञानिकता अध्ययन गर्न बाँकी छ । ५७ पैसा शुल्क : निजी क्षेत्र किन झस्कियो ? अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि आयोगले तोकेको ५७ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टा शुल्क अहिले निजी क्षेत्रको मुख्य चासो बनेको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार नेपालमा लाग्ने ५७ पैसा मात्र हेरेर प्रसारण लागत मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । सीमापार प्रसारण र भारतमा लाग्ने शुल्कसमेत जोडिँदा विद्युत् व्यापारको लागत अझ बढ्ने उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार नेपालतर्फ प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा, सीमापार प्रसारण शुल्क करिब १५ पैसा र भारततर्फको प्रसारण शुल्कसमेत जोड्दा कुल प्रसारण शुल्क डेढ रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्छ । ‘त्यसो हुँदा यो शुल्क महँगो भयो। यसले हाम्रो विद्युत् महँगो बनाउँछ,’ लामा भन्छन् । उनले शुल्क गणनाको आधार र मापदण्ड पुनरावलोकन गरिए प्रतिकिलोवाट घण्टा करिब २७ पैसा हाराहारीमा आउन सक्ने दाबी गरे । यद्यपि, इप्पानले यस विषयमा औपचारिक अध्ययन र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ पनि प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था ढिलो भए पनि सकारात्मक सुरुवात भएको बताउँछन् । उनका अनुसार ह्विलिङ प्रणाली आउनु नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अर्थात् कुनै उत्पादकले आफ्नो विद्युत् अर्को ठाउँमा पु¥याउन अरूको प्रसारण संरचना प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था अब संस्थागत रूपमा अघि बढेको छ । ‘ह्विलिङ चार्जको सिस्टम गरेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विद्युत् लैजान पाउने व्यवस्था आयो । त्यो वास्तवमा राम्रो सुरुवात हो,’ श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । तर, ५७ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टा शुल्कमाथि भने उनले बहस आवश्यक रहेको बताए । उनको तर्क विद्युतको बिक्री मूल्यसँग प्रसारण शुल्कलाई तुलना गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने छ । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले निश्चित दरमा विद्युत् बिक्री गरिरहेको अवस्थामा त्यसको उल्लेख्य हिस्सा प्रसारण शुल्कमै जाने हो भने उत्पादकको आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । त्यसैले ५७ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टा शुल्क उपयुक्त हो कि केही कम हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।  दूरी फरक भए शुल्क पनि फरक हुनुपर्छ निजी क्षेत्रले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो, प्रसारणको दूरीअनुसार शुल्क फरक हुन्छ कि हुँदैन ? उदाहरणका लागि १० किलोमिटर विद्युत् ह्विलिङ गर्दा र ५० किलोमिटर ह्विलिङ गर्दा एउटै शुल्क लाग्ने हो भने त्यो वैज्ञानिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । श्रेष्ठका अनुसार प्रसारणको दूरी बढ्दै जाँदा संरचनाको प्रयोग, सञ्चालन र विद्युत् क्षतिको अवस्था पनि फरक हुन सक्छ । ‘१० किलोमिटर ह्विल गरे पनि त्यही ५७ पैसा, ५० किलोमिटर ह्विल गरे पनि ५७ पैसा हो कि होइन भन्ने कुरा एउटा हो,’ उनी भन्छन् । यससँगै अर्को विषय जोडिन्छ, प्रसारणमा हुने विद्युत् क्षति अर्थात् लाइन लस । विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा निश्चित मात्रामा प्राविधिक क्षति हुन्छ । त्यसलाई ५७ पैसाको शुल्कभित्रै समेटिएको हो वा त्यसबापत छुट्टै शुल्क लाग्ने हो भन्ने स्पष्टता आवश्यक रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘लसलाई ५७ पैसाले नै कभर गर्छ भने त यो अलिकति फ्लेक्सिबल जस्तो भयो। फेरि लस छुट्टै हुन्छ भने ५७ पैसा र लसको शुल्क जोडिँदा अझ बढी हुन्छ,’ उनले भने ।  भारतको उदाहरण पनि चर्चामा नेपालमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा भारतको अभ्यासलाई पनि निजी क्षेत्रले तुलना गरिरहेको छ । मोहन डाँगीका अनुसार भारतमा प्रसारण शुल्कको संरचना नेपालसँग तुलना गर्न सकिने भए पनि त्यहाँ जलविद्युत् आयोजनामा लागू हुने विभिन्न शुल्क र संरचना फरक छन् । उनका अनुसार भारतमा प्रसारण शुल्कको दर तुलनात्मक रूपमा कम हुने र जलविद्युत्मा केही फरक व्यवस्था रहेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा क्षेत्रीय बजारको शुल्क संरचनासमेत ध्यान दिनुपर्ने डाँगीको धारणा छ । नेपालबाट भारत तथा बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइरहेको अवस्थामा घरेलु प्रसारण शुल्कले नेपालको विद्युत्को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा असर पार्न सक्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ । आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा शुल्क निर्धारण गरेसँगै मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि भने प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ तोकेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई पनि विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ । कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनको वास्तविक लागत, ऋणको ब्याज, ह्रासकट्टी, सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च, विदेशी मुद्रा जोखिम, आयकर तथा लगानीमा प्राप्त हुने प्रतिफललगायतका विषयलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरिएको भए त्यसको प्रभाव पनि स्पष्ट देखिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले भने प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा यिनै विभिन्न खर्च तथा आवश्यक आयका आधारहरूलाई समेटेको जनाएको छ । आयोगले शुल्क निर्धारणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि अनुमानित वार्षिक आवश्यक आयलाई आधार बनाएको छ ।  यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ, प्राधिकरणको प्रसारण संरचनाको लागत असुली र निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने आवश्यकताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था शुल्कको विषयमा मात्र सीमित छैन । यसले नेपालमा विद्युत् व्यापारको नयाँ बजार संरचना विकास गर्ने सम्भावनासमेत बोकेको छ । उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् आफ्नै खरिदकर्तालाई वा अन्य सम्भावित बजारमा पु¥याउन सक्ने अवस्था बनेपछि विद्युत् व्यापारमा नयाँ कम्पनी र व्यवसायिक मोडल प्रवेश गर्न सक्छन् । अध्यक्ष डाँगीका अनुसार विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने सरकारको नीतिका लागि समेत खुला पहुँचको व्यवस्था आधारभूत पूर्वाधार हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले अहिलेको शुल्कमा केही प्रश्न उठाए पनि प्रसारण ग्रिड खुला गर्ने मूल नीतिलाई भने स्वागत गरेको छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्र अहिले उत्पादन क्षमताको विस्तारबाट विद्युत् व्यापार र बजार विस्तारतर्फ अघि बढिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने मात्रै होइन, उत्पादित विद्युत् कहाँ बिक्री गर्ने, कसरी अर्को ठाउँमा पु¥याउने र त्यसको लागत कति पर्ने भन्ने विषय अब उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्न थालेका छन् । यही अवस्थामा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि नयाँ ढोका हो ।  तर ढोका खुलेपछि त्यसबाट प्रवेश गर्दा लाग्ने शुल्कले व्यापारलाई कति प्रतिस्पर्धी बनाउँछ भन्ने प्रश्न भने बाँकी छ । निजी क्षेत्रको साझा धारणा अहिले एउटै देखिन्छ, प्रसारण लाइनमा खुला पहुँचको व्यवस्था आवश्यक थियो र आएकोमा स्वागत छ । तर ५७ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टा शुल्कको वैज्ञानिकता, दूरीअनुसारको शुल्क, लाइन लस, सीमापार प्रसारण शुल्क र विद्युत् व्यापारमा पर्ने समग्र लागतबारे थप अध्ययन र बहस आवश्यक छ ।   

काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी-केरुङतर्फको आवागमन ठप्पन भएपछि सरकारको ध्यान अर्को उत्तरी नाका तातोपानी-कोदारीतर्फ केन्द्रित भएको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चीनबाट हुने आयातमा अवरोध नहोस् र उत्तरी व्यापारिक मार्गलाई वैकल्पिक रूपमा चलायमान बनाउन सरकारले तातोपानी नाका सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । तर तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि नेपालतर्फको सडक खुलाउनु मात्रै पर्याप्त छैन । सडक पूर्वाधार, सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन, चिनियाँ पक्षको सहमति तथा दुई देशबीचको कूटनीतिक समन्वय एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।  सरकारले यही बुझेर तातोपानी नाका खोल्न पूर्वाधार निर्माणदेखि परराष्ट्र तहको कूटनीतिक पहलसम्म एकैपटक अघि बढाएको जनाएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार मंगलबार सरकारी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको टोलीले अरनिको राजमार्गको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक सडक संरचना तयार पार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । ‘रुसुवा बाढी तथा लगातारको वर्षाका कारण उत्तरतर्फका केरुङ र कोरला नाकामा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले कोदारी नाका सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘सडकको अवस्थाका कारण नाका सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएपछि अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको सडक खण्डलाई सञ्चालनयोग्य बनाइसकेका छौं ।’ उनका अनुसार मंगलबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित सरकारी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षले अरनिको राजमार्गको संयुक्त स्थलगत अनुगमन गरेको हो । त्यसपछि तत्काल नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल अघि बढाइएको उनले बताए । ‘केही दिनभित्रै कोदारी नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ,’ उनले भने ।  सडक तयार हुँदैमा नाका खुल्दैन सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सडक खुलाउनु मात्र होइन । नेपालतर्फ सडक सञ्चालनयोग्य भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहमति पनि आवश्यक हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार चीनसँगका नाका सञ्चालनका विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र पहल गरिरहेको छ । ‘मित्रराष्ट्र चीनसँगका नाकाहरू खुलाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक समन्वय र पहल भइरहेको छ,’ उनले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भने । तर नाका कहिलेसम्म खुल्छ भन्ने विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालय तत्कालै निश्चित मिति बताउने अवस्थामा छैन । पौडेल क्षेत्रीका अनुसार अहिले दुई देशबीच कतिपय विषयमा छलफल चलिरहेको छ । छलफलमै रहेका विषयलाई सार्वजनिक रूपमा धेरै चर्चा गर्दा प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले नतिजा नआउँदासम्म धेरै विवरण सार्वजनिक नगर्ने नीति लिएको छ । ‘कतिपय कुराहरू छलफलमै भइरहेको विषय भएको हुनाले अहिले हामीले भन्न मिल्दैन,’ उनले थपे ।  उनका अनुसार चीनसँग नेपालको सम्बन्ध घनिष्ठ र सहयोगात्मक छ । पछिल्लो बाढीका क्रममा समेत चीनबाट नेपालले विभिन्न प्रकारका सहयोग प्राप्त गरेको भन्दै उनले सीमा नाका सञ्चालनको विषयमा पनि चिनियाँ पक्षसँग आवश्यक संवाद भइरहेको बताए । चिनियाँ टोलीसँगै नेपाली अधिकारी फिल्डमा तातोपानी नाका सञ्चालनको विषय अब काठमाडौंमा हुने बैठक र छलफलमा मात्रै सीमित छैन । नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरू सीमा क्षेत्रमै पुगेर अवस्थाको अध्ययन गर्न थालेका छन् । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेका अनुसार मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधिसहितको टोलीले अरनिको राजमार्ग र नाका क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । स्थलगत अनुगमनपछि चिनियाँ पक्ष पनि नाका सञ्चालनका विषयमा सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘यसमा हामी लागि परेका छौं । यसमा चीन पनि सकारात्मक देखिएको छ,’ घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार बर्खाका कारण सडकका विभिन्न स्थानमा क्षति पुगे पनि अहिले वर्षा रोकिएकाले पहिरो हटाएर सडक सञ्चालन गर्न सके मालवाहक तथा कन्टेनर सवारी साधनलाई आवतजावत गराउन सकिने अवस्था छ ।  रसुवागढी बन्द भएपछि तातोपानीको महत्त्व बढ्यो भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवागढी-केरुङ नाकातर्फ ठूलो क्षति पु¥याएपछि नेपाल-चीन व्यापारको प्रमुख स्थलमार्ग अवरुद्ध भएको छ । त्यसपछि चीनबाट नेपाल भित्रिने मालसामानका लागि वैकल्पिक उत्तरी नाकाको खोजी तीव्र भएको हो । अहिले मुख्य नाका रसुवागढी-केरुङ र तातोपानी सञ्चालनमा नआउँदा विकल्पका रुपमा मुस्ताङको कोरला नाका बनेको छ । अहिले यहीँ नाकाबाट आयात निर्यात भइरहेको छ । तर बाढी र पहिरोका कारण यो नाका पनि ठप्प बनेको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा कन्टेनर तथा चीनबाट आउने समाग्री बीचबाटोमै राकिएको छ । यो नाकाको पूर्वाधार अवस्था कमजोर छ ।  तातोपानी नाका यसअघि पनि नेपाल-चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा रसुवागढी नाका विस्तार हुँदै गएपछि तातोपानीको व्यापारिक भार केही घटेको थियो । तर रसुवागढीमा आएको विपद्ले फेरि तातोपानीको रणनीतिक महत्त्व बढाइदिएको छ ।  यसबीच कोरला नाकालाई समेत विकल्पका रूपमा अघि सारिएको थियो । तर कोरला नाकासम्म पुग्ने सडक, ढुवानी क्षमता, पूर्वाधार र भौगोलिक अवस्थाका कारण तत्काल ठूलो परिमाणको व्यापारिक चाप धान्न चुनौती रहेको चर्चा हुँदै आएको छ । त्यसैले सरकारले तातोपानीलाई पनि तत्काल प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक मार्गका रूपमा अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले भनेझैं नाका खोल्ने विषय एउटा निर्णय गरेर तत्काल कार्यान्वयन हुने विषय होइन । तातोपानी नाका खोलिएपछि नेपालतर्फबाट मालवाहक सवारी सहज रूपमा आवतजावत गर्न सक्ने सडक हुनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा, गोदाम तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन तयार हुनुपर्छ । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चिनियाँ भूभागतर्फको सडक र नाका सञ्चालनको अवस्था पनि समान रूपमा तयार हुनुपर्छ । यही कारण नाका खोल्ने विषयमा नेपाल र चीनबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।  परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीका अनुसार नेपाल-चीन सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै दुई देशका सम्बन्धित निकायबीच छलफल भइरहेको छ । ‘चिनियाँ पक्ष पनि केही गरौं भन्ने नलागेको भए फिल्डमै सँगै जाने अवस्था हुँदैनथ्यो,’ उनले विकासन्युजको कुराकानीमा भने, ‘हिजो र अस्ति दुई दिन फिल्डमै भिजिट गर्न गएको अवस्था हो । ’  परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्कासहितको टोली सीमा क्षेत्रको स्थलगत अवस्थाबारे बुझ्न पुगेको उनको भनाइ छ । तातोपानी नाका सञ्चालनको चर्चा बढेसँगै अरनिको राजमार्ग फेरि राष्ट्रिय व्यापारिक पूर्वाधारको केन्द्रमा आएको छ । बर्खामा पहिरो, सडक भासिने र बाढीका कारण यो सडकखण्ड पटक/पटक प्रभावित हुँदै आएको छ । यस वर्ष पनि सडकका विभिन्न खण्डमा क्षति पुगेपछि तातोपानी नाका प्रभावित भएको थियो । यसअघि अस्थायी ट्र्याक खोलेर कन्टेनर आवतजावत गराउने प्रयास गरिएको थियो ।  सडक खुले पनि कतिपय खण्ड अझै जोखिमपूर्ण रहने गरेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ । त्यसैले तत्काल नाका सञ्चालनका लागि अस्थायी व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन रूपमा सडकलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यही कारण चीन पक्षले विगतमा सहयोग गर्दै आएको सडक सुधारका कार्यक्रमलाई समेत नाका सञ्चालनसँग जोडेर अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । कहिले खुल्छ तातोपानी ? सरकारले नाका सञ्चालनका लागि पूर्वाधारतर्फको तयारी अघि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग समन्वय र कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ । सिन्धुपाल्चोक प्रशासनले चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएको बताएको छ । तर तातोपानी नाका ठ्याक्कै कुन दिनदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने स्पष्ट मिति भने अझै सार्वजनिक भएको छैन । यसको कारण पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ, नेपालतर्फ सडक खुलाउनु एउटा पक्ष हो, सीमा पारि चिनियाँ पक्षको तयारी र दुई देशबीचको समन्वय अर्को पक्ष । पछिल्लो समय तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाइएको भए पनि चिनियाँ पक्षबाट सञ्चालनको निश्चित समयबारे स्पष्टता नआएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् । तर पछिल्ला दिनमा नेपाल र चीनका अधिकारीहरूबीचको प्रत्यक्ष छलफल र स्थलगत निरीक्षणले प्रक्रिया अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्साल केही दिनभित्रै कोदारी नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र पहल भइरहेको जनाएको छ । यसको अर्थ रसुवागढीको विकल्प खोजिरहेको नेपालका लागि तातोपानी तत्कालको ब्याकअप रुट मात्रै होइन, उत्तरी व्यापारिक मार्गलाई बहुविकल्पीय बनाउने बहसको केन्द्रसमेत बनेको छ । रसुवागढी पुननिर्माण भएर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने भएकाले तातोपानी र कोरलाजस्ता नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने पूर्वाधार र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।  महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङबीच छलफल यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङबीच तातोपानी भन्सार नाका पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा प्राविधिक सहजीकरणबारे छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोध कम गर्न र व्यापारी तथा उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तातोपानी नाका तत्काल पुनः सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । कठिन परिस्थितिमा व्यापारिक आवागमन सहज बनाउनुका साथै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास कायम राख्न दुवै देशबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । मुख्य उत्तरी व्यापारिक नाकाहरू रसुवागढी तथा कोरला नाकामा अवरोध आएपछि चाडपर्वको प्रमुख व्यापारिक मौसमअघि नै नेपाल-चीन व्यापार तथा आपूर्ति शृंखलामा थप दबाब परेको अध्यक्ष श्रेष्ठले चिनियाँ राजदूतलाई जानकारी गराएका थिए । सडक तथा अन्य पूर्वाधारको मर्मत र पुनस्र्थापनाका लागि चिनियाँ पक्षले द्रुत कार्य टोली परिचालन गरेको उल्लेख गर्दै उनले जनजीवन र आवागमन सहज बनाउन आवश्यक पहल भइरहेको बताए । सो क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले कठिन समयमा चीनले देखाएको सहयोग र ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै व्यापार तथा लगानीका चुनौती सम्बोधन गर्न सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । यसैक्रममा दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच व्यापार तथा लगानीका चुनौती, सम्भावना र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन समाधान पहिचान गर्न संयुक्त व्यापार मञ्च आयोजना गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको महासंघले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य महँगिएको छ । बाढी-पहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको अवस्थामा चाडपर्वसमेत नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्य अझ बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता उपभोक्तामा छ । सरकारले बजार हस्तक्षेपका लागि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पनि विभिन्न खाद्यवस्तु सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ । चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सहुलियत बजार, खाद्यवस्तुको मूल्य निर्धारण, मौज्दात, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य आपूर्ति, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा बजार अनुगमनलगायत विषयमा कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मिला न्यौपाने सुवेदीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  पछिल्लो समय देश बाढी-पहिरोका कारण पीडामा छ । बजार पनि केही सुस्त देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भूमिका के हुन्छ ? अहिले देश नै पीडा र शोकमा छ । बाढीपहिरोका कारण नागरिकहरू प्रभावित भएका छन् । त्यसको असर बजारमा पनि परेको छ । बजार सुस्ताएको अवस्था छ । तर बजारमा रहेका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने आकाशिने अवस्था आउन नदिन हामीले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेका छौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको मुख्य जिम्मेवारी नै खाद्यवस्तुको सहज आपूर्ति र उपभोक्तालाई आवश्यक खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु हो । अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले खाद्यवस्तुको मौज्दात व्यवस्थापन, बिक्री वितरण र आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालन गरिरहेका छौं ।  चाडपर्व पनि नजिकिँदै छन् । दशैं, तिहार र छठजस्ता पर्वमा खाद्यवस्तुको माग स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले खाद्यवस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने तयारी गरेका छौं । कम्पनीको उपस्थिति भएका स्थानमा मात्र होइन, आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रमा समेत खाद्यवस्तु पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । कम्पनीले उपभोक्तालाई राहत दिन के गरिरहेको छ ?  हामीले अहिले मात्र होइन, पछिल्लो समयदेखि नै सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरिरहेका छौं । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले चाडपर्वको केही दिनका लागि मात्र सहुलियत दिनेभन्दा वर्षभरि नै सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । विशेषगरी दाल, चामल, चिनी र तेलजस्ता अत्यावश्यक खाद्यवस्तुमा उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले बिक्री वितरण गरिरहेका छौं । निर्धारित मूल्यमा बिक्री हुने खाद्यवस्तुमा प्रतिकेजी वा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्छ । हामीले जहाँ कम्पनीको बिक्री केन्द्र वा उपस्थिति छ, त्यहाँ सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यसबाट बजारमा मूल्य बढेको अवस्थामा केही हदसम्म उपभोक्तालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । सहुलियत बजार कति समय सञ्चालन हुन्छ ? पछिल्लो समय हामीले चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसललाई केही दिनमा सीमित नराखी वर्षभरि नै सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएका छौं । अत्यावश्यक खाद्यवस्तु दाल, चामल, चिनी, तेललगायत वस्तु सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना छ । निर्धारित मूल्यमा बिक्री गर्दा प्रतिकेजी तथा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं । यसका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको सीमाभित्र रहेर उपभोक्तालाई छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । यसको उद्देश्य बजारमा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढ्न नदिनु र उपभोक्तालाई केही राहत दिनु हो । कम्पनीले आफ्नो बिक्री केन्द्रमार्फत नियमित रूपमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शर्मिला न्याैपाने । सहुलियत मूल्य भनेपछि बजारको भन्दा कति सस्तो हुन्छ ? हाम्रो मूल्य निर्धारण बजारको मूल्यसँग तुलना गरेर मनलाग्दी गर्ने होइन । हामीले लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्छौं । कम्पनीले खरिद गर्ने मूल्यमा ढुवानी तथा अन्य आवश्यक खर्च जोडिन्छ । त्यसपछि कम्पनीको सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम पक्षलाई समेटेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । तर सरकारले दिएको अनुदान तथा छुटको व्यवस्था प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास गरिएको छ । अहिले प्रतिकेजी वा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसम्म छुट दिने व्यवस्था छ । हाम्रो उद्देश्य अत्यधिक नाफा कमाउने होइन । कम्पनीले बजारमा उपस्थिति जनाएर उपभोक्तालाई सहज र सुपथ मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने हो । त्यसैले मूल्य निर्धारण गर्दा लागतलाई आधार बनाइएको छ । कम्पनीले खाद्यवस्तुको मूल्य कसरी निर्धारण गर्छ ? मूल्य निर्धारण गर्दा खरिद मूल्य मुख्य आधार हुन्छ । त्यसमा कम्पनीलाई लाग्ने आवश्यक खर्चहरू जोडिन्छन् । त्यसपछि अत्यधिक नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने होइन । कम्पनी सार्वजनिक संस्थान भएकाले उपभोक्तालाई सहज हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । हामीले बजारलाई पनि हेर्छौं । तर निजी क्षेत्रले जस्तो नाफामुखी ढंगले मात्र मूल्य निर्धारण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हुँदैन । कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने खर्च व्यवस्थापन गर्दै उपभोक्तालाई सकेसम्म सहुलियत दिने हाम्रो नीति हो । चाडपर्वका बेला खाद्यवस्तुको माग बढ्छ । माग बढ्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन ? अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो समस्या देखेका छैनौं । कम्पनीले आवश्यक खाद्यवस्तुको मौज्दात व्यवस्थापन गरिरहेको छ । देशभर रहेका गोदाम तथा रणनीतिक मौज्दात केन्द्रमा खाद्यवस्तु राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । विशेषगरी चाडपर्वका बेला माग बढ्ने भएकाले त्यसअनुसार खरिद र मौज्दात व्यवस्थापन गरिन्छ । दशैं, तिहार र छठका लागि पनि हामीसँग पर्याप्त मौज्दात राख्ने योजना छ । खाद्यवस्तुको खरिद सिजनमा बढी मौज्दात गर्ने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था छ । यसरी मौज्दातलाई रोटेसनमा राखेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । त्यसकारण अहिले खाद्यवस्तुको मौज्दातका विषयमा ठूलो समस्या छैन ।  दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यवस्तु पुर्‍याउन कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? दुर्गम जिल्लामा खाद्यवस्तुको उपलब्धता कम हुने र उत्पादन पनि कम हुने भएकाले कम्पनीको विशेष भूमिका हुन्छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै त्यस्ता क्षेत्रमा खाद्यवस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु हो । हामीले देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यालय तथा डिपो स्थापना गरेका छौं । त्यहाँ खाद्यवस्तु भण्डारण गरिन्छ । सुगम जिल्लाहरूमा मागअनुसार खाद्यवस्तु पठाउने व्यवस्था पनि छ । सुदूरपश्चिमको दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछामलगायत क्षेत्रदेखि कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगुजस्ता जिल्लामा खाद्य आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएका छौं । हाम्रो उद्देश्य दुर्गम भनेर कुनै नागरिक खाद्यवस्तुबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हो । त्यसैले आवश्यकताअनुसार मौज्दात राख्ने र ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी महँगो हुन्छ । त्यहाँ मूल्य पनि त्यहीअनुसार महँगो हुन्छ ? हामीले सकेसम्म एउटै किसिमको मूल्य कायम गर्ने प्रयास गरेका छौं ।  दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी लागत बढी हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ढुवानीमा लाग्ने अतिरिक्त लागतलाई त्यसैमा समेट्ने प्रयास हुन्छ । गत वर्षभन्दा फरक ढंगले उपभोक्ताले रोजेको र खोजेको खाद्यवस्तु सहज रूपमा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्य राखेका छौं । कार्यालय समय मात्र होइन, बिदाका दिन तथा आवश्यक परेको समयमा समेत बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं ।  यसको उद्देश्य उपभोक्तालाई सहज वातावरणमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु हो । स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने योजना पनि छ ? छ, अहिले हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण योजना स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हो । धेरै दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा स्थानीयस्तरमा कोदो, फापर, उवा, सिमी, भटमासलगायत खाद्यवस्तु उत्पादन हुन्छन् । तर उत्पादन भए पनि किसानले बजार नपाउने समस्या छ । हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यस्ता स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा ल्याउने काम सुरु गरेका छौं । केही पालिकामा स्थानीय उत्पादनको कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई बजारमा लैजाने काम भइरहेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई काठमाडौंलगायत अन्य सहरी क्षेत्रमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था पनि गर्न थालेका छौं । यसले किसानलाई बजार उपलब्ध गराउने र उपभोक्तालाई स्थानीय तथा रैथाने खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने दुवै काम हुन्छ ।  स्थानीय उत्पादनको माग कस्तो छ ? पछिल्लो समय स्थानीय उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको रुचि बढिरहेको देखिन्छ । विशेषगरी कोदो, फापर, उवा, सिमी, दाललगायत स्थानीय तथा रैथाने खाद्यवस्तुप्रति चासो बढेको छ । अर्गानिक वा रैथाने उत्पादनप्रति पनि उपभोक्ताको रुचि बढ्दै गएको छ । त्यसैले हामीले पनि स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं । हामीले केही खाद्यवस्तुको न्यूट्रिसन प्रोफाइलिङ अर्थात् पोषणसम्बन्धी विवरणसमेत तयार गर्ने काम सुरु गरेका छौं । हाल ३/४ वटा खाद्यवस्तुको यस्तो प्रोफाइलिङ गरिएको छ । आगामी दिनमा यसलाई थप विस्तार गर्ने योजना छ । बजार अनुगमनका विषयमा कम्पनीको भूमिका के हो ? प्रत्यक्ष बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीको होइन । बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायहरू छन् । विभाग तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकायहरूले बजार अनुगमन गर्छन् । तर कम्पनीको उपस्थिति पनि बजारमा एउटा अप्रत्यक्ष नियमनकारी भूमिकाजस्तो हुन्छ । हामी जहाँ उपस्थित हुन्छौं । त्यहाँ अत्यधिक मूल्यवृद्धि नहोस् भन्ने सन्देश जान्छ । कम्पनीले आफ्ना बिक्री केन्द्रमार्फत निर्धारित मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले पनि बजार मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले कम्पनीको उपस्थिति आफैमा बजारलाई सन्तुलित राख्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ । कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न कम्पनीले के गर्न सक्छ ? प्रत्यक्ष रूपमा कालोबजारी रोक्ने अधिकार कम्पनीसँग छैन । तर, हामीले बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन सक्छौं विभिन्न स्थानमा बिक्री केन्द्रमार्फत निर्धारित मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन सक्छौं । जहाँ कम्पनीको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन कठिन हुन्छ । हामीले बढीभन्दा बढी स्थानमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने र सन्दर्भ मूल्य उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेका छौं । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्न दबाब सिर्जना गर्छ । अन्ततः बजार आफै नियन्त्रित र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।  बाढी-पहिरोका कारण अहिले सडक अवरुद्ध छन्, खाद्यवस्तु ढुवानीमा समस्या आएको छैन ? अहिलेको अवस्थामा यो चुनौतीपूर्ण विषय हो । बाढीपहिरोका कारण धेरै ठाउँका सडक अवरुद्ध छन् । कतिपय ठाउँमा बाटो कति दिन बन्द हुन्छ भन्ने पनि निश्चित हुँदैन । त्यसैले खाद्यवस्तु ढुवानी गरेर बिक्री गर्नु अहिले केही चुनौतीपूर्ण भएको छ । तर हामीले सम्भव भएसम्म वैकल्पिक बाटो तथा ढुवानीका माध्यम प्रयोग गरिरहेका छौं । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा काठमाडौंमा खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राजस्ता वस्तु ल्याएर बिक्री गर्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सडकको अवस्था हेरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्ष खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्रीको तयारी के छ ? अहिले विगतको तुलनामा अवस्था फरक छ । बाढीपहिरोका कारण विभिन्न ठाउँका बाटो अवरुद्ध छन् । यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा ल्याएर काठमाडौंमा बिक्री वितरण गर्न चुनौती छ । कति बाटोमा कति दिन अवरोध हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । वस्तु काठमाडौंसम्म ल्याइसकेपछि पनि विभिन्न कारणले असहज अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले यस वर्ष खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री वितरणको विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । हामी उपलब्ध अवस्थाअनुसार यसको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौं । सहुलियत बजार राख्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ? हाम्रो मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । विशेषगरी खाद्यान्नको उपलब्धता न्यून भएका, उत्पादन कम भएका र बढी जोखिममा रहेका दुर्गम जिल्लामा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु कम्पनीको प्राथमिकता हो । हामीले देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यालय तथा गोदाम राखेका छौं । आवश्यक खाद्यवस्तु भण्डारण गरेर राख्ने गरेका छौं । त्यसपछि मागअनुसार ती खाद्यवस्तु सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने गर्छौं । स्थानीय उत्पादनलाई पनि बजार उपलब्ध गराउने, किसानलाई उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने कामलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिएका छौं । यस वर्ष कति कारोबार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ? हामीले यो अवधिमा करिब ६ हजार ५ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौं । तर यो मात्रा बढ्न पनि सक्छ । हाम्रो उद्देश्य सहुलियत मूल्यमा बढीभन्दा बढी उपभोक्तालाई खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु हो । चाडपर्वलाई लक्षित गरेर मात्रै होइन, वर्षभरि नै सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ । सरकारले सहुलियत बजारका लागि कति बजेट दिएको छ ? कम्पनीसँग मूल्य सहुलियतका लागि छुट्टै व्यवस्था हुन्छ । सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको छ र त्यसैको सीमाभित्र रहेर उपभोक्तालाई छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्ष कम्पनीका लागि करिब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएको छ । त्यसैबाट उपभोक्तालाई खाद्यवस्तुमा सहुलियत दिने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । अन्त्यमा उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भनेको उपभोक्ताकै कम्पनी हो । हामी उपभोक्ताको सहजताका लागि सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । यस वर्ष विशेषगरी चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौं । उपभोक्ताले आफ्नो नजिकको बिक्री केन्द्रमा गएर आवश्यक खाद्यवस्तु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । हामीले सम्भव भएसम्म खाद्यवस्तुको पर्याप्त मौज्दात राखेका छौं । दुर्गम तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पनि खाद्यवस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन काम भइरहेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा ल्याउनेदेखि उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनेसम्मका कामलाई कम्पनीले निरन्तरता दिनेछ । त्यसैले चाडपर्वका बेला उपभोक्ताले कम्पनीका बिक्री केन्द्रमा गएर सेवा लिन हाम्रो आग्रह छ ।

काठमाडौं । अविरल वर्षासँगै आएको बाढी-पहिरोका कारण नेपाल-चीन व्यापार प्रभावित बनेको छ । चीनसँग व्यापारका लागि प्रयोग हुँदै आएका तीन प्रमुख नाका तातोपानी, रसुवागढी र कोरला-मध्ये सञ्चालनमा रहेको कोरला नाका पनि सडक अवरुद्ध भएपछि ठप्प बनेको हो । तातोपानी र रसुवागढी नाका यसअघि नै सञ्चालनमा थिएनन् । पछिल्लो समय मुस्ताङतर्फ जाने सडकका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेपछि कोरला नाका बन्द भएको हो । जसकारण चीनबाट नेपालतर्फ हुने सामानको आयात तथा नेपालबाट चीनतर्फ हुने निर्यात प्रभावित भएको छ । कोरला भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुडालका अनुसार भन्सार नाका भने सञ्चालनका लागि तयार रहे पनि नाकासम्म पुग्ने सडक बन्द हुँदा सवारीसाधन आवतजावत गर्न सकेका छैनन् ।  ‘हाम्रो नाका चलेको छ । हामी काम गरिरहेका छौं ।  तर बाटो बन्द भएकाले गाडी आउन-जान सकेका छैनन्,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘बाटो खुलेपछि सवारीसाधनको आवागमन सुरु हुन्छ ।’ अहिले भन्सार पास १ सयभन्दा बढी मालवाहक गाडी र कन्टेनर भन्सारमै रोकिएका चुडालले बताए ।  अहिले मुख्य रूपमा बेनी-जोमसोम-कोरला सडक र बेंसीसहर-मनाङ सडकखण्ड अवरुद्ध रहेको सडक विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपाने बताउँछन् । यी दुई सडकबाहेक अधिकांश प्रमुख सडक सञ्चालनमा आइसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बीपी राजमार्ग तथा पृथ्वी राजमार्गका प्रभावित खण्डहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर मुस्ताङ र मनाङ जोड्ने सडकमा अझै समस्या छ । ‘बेनी-जोमसो-कोरला सडक ब्लक छ र बेंसीसहरदेखि मनाङ जाने सडक पनि ब्लक छ,’ न्यौपानेले विकासन्युसँगको कुराकानीमा भने, ‘त्यसबाहेक अरू सडकहरू सञ्चालनमा छन् ।’ विभागका अनुसार मुस्ताङ जोड्ने सडक करिब दुई दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । मनाङतर्फको सडक भने थप समय लाग्ने देखिएको छ । कोरला नाका मुस्ताङ हुँदै जाने भएकाले मुस्ताङ जोड्ने सडक खुलेपछि कोरला नाकातर्फको आवागमन पनि सहज हुने विभागको भनाइ छ । यद्यपि बाढीपहिरोका कारण कति पुल तथा सडक संरचनामा क्षति पुगेको छ भन्ने विस्तृत विवरण भने संकलन भइरहेको विभागले जनाएको छ । तीनै नाका बन्द हुँदा व्यापारमा असर नेपाल-चीन व्यापारका लागि प्रयोग हुने तातोपानी, रसुवागढी र कोरला गरी तीन प्रमुख नाका छन् । तर अहिले तीनै नाका प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नहुँदा नेपाल-चीन व्यापारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । भन्सार विभागका अनुसार सुरुमा नेपाली भूभागमा पहिरो गएपछि साउनको अन्त्यतिरदेखि नै चीनसँगको व्यापार प्रभावित हुन थालेको थियो । त्यसपछि चिनियाँ पक्षबाट समेत नाका रोकिएको विभागको भनाइ छ । तातोपानी नाका कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अझै यकिन नभएको विभागले जनाएको छ । नाका बन्द हुनुको कारण पूर्वाधारसँग सम्बन्धित हो वा अन्य कुनै कारणले हो भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट जानकारी आइसकेको छैन । नेपालले नाका सञ्चालन र व्यापार सहज बनाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरिरहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । तातोपानी नाका सञ्चालन गर्न लबिङ  तातोपानी नाकालाई सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले स्थलगत निरीक्षण तथा संयुक्त अनुगमन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सहसचिवको नेतृत्वमा गएको उक्त टोलीले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्दै सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र राजमार्गको भौतिक अवस्थाका बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  परराष्ट्र, अर्थ र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित सडक विभाग तथा सडक डिभिजन चरीकोटका अधिकारीहरू सम्मिलित टोलीले सिन्धुपाल्चोकका सुरक्षा निकाय र प्रशासनका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी नाकाको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेका अनुसार नाका सञ्चालनका लागि परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय तहमा छलफल हुनुका साथै चिनियाँ पक्षसँग पनि निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको प्रतिनिधिमण्डलसहितको टोलीले अरनिको राजमार्ग तथा नाका क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरेको प्रजिअ घिमिरे विकासन्युजसँग बताउँछन् ।  अनुगमनका क्रममा चिनियाँ पक्ष नाका सञ्चालनका विषयमा सकारात्मक रहेको उनले बताए ।  बर्खाका कारण नाका प्रभावित भए पनि हाल वर्षा रोकिएकाले पहिरो हटेर सडक खुलाउन सके कन्टेनर तथा मालवाहक सवारी साधनहरू सहजै आउजाउ गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । हाल नाकाबाट सर्वसाधारणको पैदल आवतजावत जारी रहे पनि व्यापारिक कन्टेनर तथा सामानको आयात-निर्यात भने ठप्प रहेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा नाका कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा खुल्छ भन्ने निश्चित भइनसके पनि कुटनीतिक पहलपछि चाँडै सञ्चालनमा आउने बताएको छ ।  अनुगमनका क्रममा विशेष गरी नाकासम्म पुग्ने राजमार्गको भौतिक दुरावस्था र सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक कठिनाइहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको भने स्थलगत अध्ययनपछि टोलीले सडकको खराब अवस्थाका कारण नाका सञ्चालनमा दीर्घकालीन अवरोध आउन नदिने र द्विपक्षीय आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाली पक्षले चिनियाँ प्रतिनिधिहरूसँग सीमा नाकालाई थप गतिशील बनाउन तथा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार सुधारमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाली पक्षको आग्रहपछि सीमा क्षेत्रको सडक मर्मत तथा सुधारका लागि तत्काल काम अघि बढाउने र नाका सञ्चालनमा देखिएका व्यावहारिक जटि लताहरू समाधान गर्ने विषयमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । साथै स्थानीय प्रशासनले पनि नाकाको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ । तातोपानी र रसुवागढीबाट नेपाल आउने सामानसमेत वैकल्पिक रूपमा मुस्ताङतर्फ डाइभर्ट हुन थालेपछि पछिल्लो समय कोरला नाकामा चाप बढ्दै गएको थियो ।  तर अहिले कोरला पुग्ने सडक नै अवरुद्ध भएपछि उक्त वैकल्पिक मार्गसमेत प्रभावित भएको छ । सबै नाका बन्द हुँदा अटोमोबाइल व्यवसायीहरू  गम्भीर समस्यामा परेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष तथा अटो व्यवसायी ध्रुव थापाले चाडपर्वको मुखमा नाका बन्द हुनुले व्यवसायमा ठूलो धक्का पुगेको बताउँछन् । विशेष गरी चीनबाट गाडी तथा अटोमोबाइलका सामाग्री आयात गर्ने व्यवसायीहरू यतिबेला निकै असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको थापाको भनाइ छ । ‘दशैं र तिहार अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि सबैभन्दा बढी व्यापार हुने समय हो,’ थापाले विकासन्युजसँग भने, ‘वर्षभरिको कुल बिक्रीको करिब ४० प्रतिशत गाडी तथा सवारी साधनहरू यही समयमा बुकिङ र डेलिभरी हुने गर्छ। तर, मुख्य नाकाहरू नै बन्द हुँदा उपभोक्तालाई समयमै गाडी उपलब्ध गराउन कठिन भएको छ ।’ अहिले तीनवटै नाकाहरू पहिरो तथा बाटो अवरुद्ध भएका कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा बाटो बगाएका कारण कोरला नाकासमेत प्रभावित भएको छ । सरकारले अलिकति तदारुकता र सक्रियता देखाएमा कोरला नाका हप्ता-दश दिनभित्रै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहको प्रयासले मात्र यो सम्भव छैन, सङ्घीय सरकारले नै विशेष ध्यान दिएर बाटो मर्मत र नाका सञ्चालनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने ।  त्यसैगरी, कूटनीतिक पहल मार्फत तातोपानी नाकालाई पनि तत्काल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ । एउटा मात्र नाकामा निर्भर रहँदा यस्ता विपद्का बेला विकल्पविहीन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको भन्दै थापाले कूटनीतिक सक्रियता बढाएर दुवै नाका सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसले चीनबाट नेपाल आउने वस्तुको आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर पार्ने देखिएको छ । दशैं-तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चीनबाट आयात हुने वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भए त्यसको असर बजारसम्म पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । यसबीच सडक विभागले भने अवरुद्ध सडक खुलाउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको जनाएको छ । मुस्ताङ जोड्ने सडक दुई दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिए पनि निरन्तर वर्षा र थप पहिरोको जोखिमका कारण सडक पूर्णरूपमा सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न चुनौती रहेको विभागको भनाइ छ । यसैबीच अविरल वर्षाका कारण केही दिनदेखि पूर्णरूपमा बन्द रहेको कान्ति लोकपथ पनि आजदेखि एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको भारी वर्षाका कारण सडकका विभिन्न खण्डमा क्षति पुगेपछि काठमाडौं–हेटौँडा जोड्ने छोटो मार्ग अवरुद्ध भएको थियो । वर्षाका कारण सडकका विभिन्न स्थानमा ठूला पहिरो खसेपछि यातायात सेवा ठप्प भएको थियो ।  सडक अवरुद्ध भएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले प्राविधिक टोली तथा उपकरण परिचालन गरी पहिरो पन्छाउने काम थालेको थियो । लामो प्रयासपछि सडकलाई हालका लागि एकतर्फी सवारी सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको हो । तर सडकका विभिन्न भाग अझै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले सावधानी अपनाउन सम्बन्धित निकायले आग्रह गरेको छ । पूर्ण क्षमतामा दुईतर्फी यातायात सञ्चालनका लागि भने थप मर्मत तथा सुधारको काम भइरहेको छ । यसरी लगातारको वर्षा र बाढी-पहिरोका कारण मुलुकका विभिन्न सडक तथा व्यापारिक नाका प्रभावित हुँदा आन्तरिक यातायातदेखि चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्म असर परेको छ । यो पनि पढ्नुहोस् : तीन नाकाको भार कोरलामा दशैं-तिहार नजिकिँदा खाद्यान्नको मूल्य आकासियो

काठमाडौं । दशैं-तिहारलाई लक्षित गरी सार्वजनिक सवारीसाधनको अग्रिम टिकट बुकिङ आगामी असोज १५/१६ गतेपछि खुलाउने तयारी गरिएको छ । तर, देशभरको सडकको अवस्था अझै अनिश्चित रहेकाले सडकको अवस्थाको अध्ययनपछि मात्रै टिकट बुकिङ खोल्ने निर्णय हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार केही दिनयता भइरहेको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न सडकको अवस्था बिग्रिएको र कतिपय स्थानमा यातायात सञ्चालनमै समस्या रहेकाले अग्रिम टिकट बुकिङको मिति टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसअघि असोज ५ गते बसेको बैठकमा मौसम खुलेपछि सडकको अवस्था अध्ययन गरेर असोज १५/१६ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।  यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले आगामी दिनमा सडकको अवस्था हेरेर बुकिङ खोल्ने  निर्णय गरिने बताए । उनका अनुसार यसका लागि केही दिनभित्रै सम्बन्धित निकायसँग बैठक बस्ने तयारी छ । ‘पहिला बाटोको अवस्था हेरिन्छ । कहाँ कस्तो बाटो छ, त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने हेरेपछि मात्रै बुकिङ खोल्ने निर्णय हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  विभागले यसपटक अग्रिम टिकट बुकिङमा अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ । अनलाइनबाट टिकट लिन नसक्ने यात्रुले भने सम्बन्धित यातायात कम्पनीको आधिकारिक काउन्टर तथा आधिकारिक परिचयपत्र बोकेका कर्मचारीमार्फत मात्रै टिकट लिन विभागले आग्रह गरेको छ । अनधिकृत व्यक्ति तथा बिचौलियाबाट टिकट लिँदा यात्रु ठगिन सक्ने भएकाले यात्रुलाई पनि सचेत रहन विभागले आग्रह गरेको छ । दशैं-तिहारमा गत वर्षकै हाराहारीमा यात्रुको चाप हुने अनुमानसहित व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । त्यसका लागि यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायको सहभागितामा विभिन्न जिल्लामा समिति गठन गर्ने, नागरिक सहायता कक्ष तथा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्ने तयारी छ । उपत्यकाबाट बाहिरिने मुख्य नाकामा पनि यात्रुको चाप व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाइएको छ । थानकोट-नागढुंगा, कोटेश्वर, फर्पिङ, कलंकी, बालाजु, जगाती तथा साँगा भञ्ज्याङलगायत क्षेत्रमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । भाडा नबढ्ने, बढी लिए कारबाही यातायात व्यवस्था विभागले यसपटक सार्वजनिक सवारीको भाडा नबढ्ने जनाएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा परिवर्तन नगरेसम्म हाल कायम भाडादर नै लागू हुने विभागको भनाइ छ । निर्देशक भुसालका अनुसार सरकारले तोकेको अधिकतम भाडाभन्दा बढी रकम असुल्ने व्यवसायी तथा सवारी सञ्चालकमाथि कडा कारबाही गरिनेछ । यात्रुले सम्बन्धित रुटको अधिकतम भाडादर यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट तथा यात्रु सहायता कक्षबाट जानकारी लिन सक्नेछन् । तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुलेमा नजिकको ट्राफिक प्रहरी वा सम्बन्धित निकायमा तत्काल जानकारी गराउन विभागले आग्रह गरेको छ ।  ‘तोकिएको अधिकतम भाडाभन्दा बढी कसैले लिएको पाइएमा कडा कारबाही हुन्छ,’ भुसालले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भने, ‘बढी भाडा लिएको जानकारी यात्रुले गराए तत्काल कारबाही हुन्छ ।’ २५० किलोमिटरभन्दा लामो रुटमा दुई चालक चाडपर्वका बेला लामो दूरीका सवारीसाधनमा चालकको थकानका कारण दुर्घटना हुन नदिन २५० किलोमिटरभन्दा लामो दूरीमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भएको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा एसपी नरेश सुवेदीले लामो दूरीका सवारीमा दुई चालक राख्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवसायी तथा समितिहरूलाई आग्रह गरिसकिएको बताए । उनका अनुसार चालकले लामो समय निरन्तर सवारी चलाउँदा थकानका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले दुई चालकको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ । त्यस्तै, चाडपर्वका बेला लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीले ब्रेथलाइजरलगायतका माध्यमबाट चेकजाँच बढाउने तयारी गरेको छ । चाडपर्वको समयमा अनधिकृत टिकट काउन्टर तथा बिचौलियाबाट यात्रु ठगिने समस्या नियन्त्रण गर्न यात्रुलाई आधिकारिक काउन्टरबाट मात्रै टिकट लिन आग्रह गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरीले विगतका चाडपर्वमा देखिएका बढी भाडा असुल्ने, क्षमताभन्दा बढी टिकट काट्ने, एउटै सिटमा धेरै टिकट जारी गर्ने तथा यात्रुलाई ठगी गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष निगरानी गर्ने जनाएको छ । नागरिक सहायता कक्षमार्फत यात्रुले टिकट, भाडा, सवारीको अवस्था तथा सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । सवारीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने तथा टिकटभन्दा बढी यात्रु चढाउने सवारीमाथि पनि निगरानी गरिने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । सहायता कक्षबाट ओभरलोडिङ, एउटै टिकटमा धेरै यात्रु, सिट नपाएर उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थालगायतका विषयमा अनुगमन गरिनेछ । ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवसायी तथा यातायात क्षेत्रका मजदुरसँग अन्तक्र्रिया गरी यात्रुको सुरक्षित र सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न सचेतना तथा जिम्मेवारीबोधका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सडकको अवस्था हेरेर मात्रै बुकिङ अग्रिम टिकट बुकिङमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण देशभरको सडकको अनिश्चित अवस्था रहेको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले अहिलेको प्राथमिकता अग्रिम टिकट खोल्नुभन्दा यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पु¥याउनु भएको बताए । उनका अनुसार धादिङलगायतका विभिन्न स्थानमा सवारीसाधन लामो समयदेखि बाटोमै रोकिएका छन् । कतिपय गाडी दुई दिनदेखि आठ दिनसम्म विभिन्न स्थानमा रोकिएर बसेको उनले बताए । ‘सडकको अवस्था देशभर अन्योल छ । खोल्दैमा फेरि भोलिपर्सि अर्को समस्या आउँछ कि भन्ने अवस्था छ,’ सिटौलाले विकासन्युसँग भने, ‘अहिले केही समय हेर्छौं । यात्रुलाई सुरक्षित ढंगले यात्रा गराउनु ठूलो कुरा हो । ’ सिटौलाका अनुसार यातायात व्यवसायीले चाडपर्वको समयमा भाडा बढाउने माग गरेका छैनन् । तर, भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएपनि सरकारले यथावत राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।  उनले भने,‘भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएपनि सरकारले बढाउनु हुँदैन् । ‘अहिले जे भाडा छ, त्यही भाडामा यात्रुलाई लैजान्छौं,’ उनले भने ।  सरकारले अनलाइन टिकटिङलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरे पनि यसको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन नसकेको यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ । महासंघ अध्यक्ष सिटौलाले अनलाइन टिकटिङसम्बन्धी सरकारी कार्यविधि अझै स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । उनका अनुसार विभागमार्फत अघि बढाइएको विषयसमेत अझै टुंगिन बाँकी रहेकाले चाडपर्वमा उपलब्ध प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर टिकट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सडक, सवारी र प्रदूषणको एकीकृत जाँच चाडपर्वमा यात्रुको सुरक्षित आवागमनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग, वातावरण विभागलगायतका निकायबीच समन्वय गरेर काम गर्ने तयारी गरिएको छ । सडक विभागसँग सडक मर्मत तथा सडकको अवस्थाबारे समन्वय गरिनेछ भने सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था र प्रदूषण परीक्षणमा पनि ध्यान दिइनेछ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार चाडपर्वमा मुख्य सडक तथा नाकामा मात्रै नभई मठ-मन्दिर, व्यापारिक केन्द्र तथा बढी भीडभाड हुने स्थानमा पार्किङ व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिइनेछ । यसका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर एकीकृत संयन्त्रमार्फत काम गर्ने तयारी गरिएको छ ।  यातायात व्यवस्था विभागले भने चाडपर्वका समयमा यात्रुको सहज र सुरक्षित आवागमनलाई प्राथमिकतामा राखेर सडकको अवस्था, सवारीसाधनको अवस्था, टिकट व्यवस्थापन, भाडा अनुगमन तथा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनलाई एकसाथ अघि बढाउने जनाएको छ ।

काठमाडौं । चीनसँगको व्यापारका लागि प्रयोग हुँदै आएका दुई प्रमुख नाका बन्द भएपछि नेपाल-चीन व्यापारको चाप अहिले मुस्ताङको कोरला नाकातर्फ बढेको छ । तातोपानी र रसुवागढी नाका सञ्चालनमा नरहेपछि चीनबाट नेपाल भित्रिने सामानका लागि कोरला नाका प्रमुख विकल्प बनेको हो । चाडबाड नजिकिँदै जाँदा चीनबाट आउने उपभोग्य वस्तु, कपडा, जुत्ता, रेडिमेड सामग्रीदेखि मेसिनरी र अन्य सामान कोरला हुँदै भित्रिइरहेका छन् । तर, एकै नाकामा व्यापारिक चाप बढ्दा पूर्वाधार, सडक, जनशक्ति र भौगोलिक अवस्थाले चुनौती थपेको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालका अनुसार कोरला नाकामा अहिले दैनिक औसत ४० देखि ५० कन्टेनर जाँचपास भइरहेका छन् । कुनै दिन ७० सम्म कन्टेनर पुग्ने गरेको छ भने कुनै दिन २०/३० मा सीमित हुने गरेको छ । ‘पहिले सामान्य अवस्थामा ८/१० वटा गाडी चेकजाँच गरेर पठाउने गरिएकोमा अहिले ५०/६० वटासम्म गाडी जाँच गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तातोपानी र रसुवागढीबाट आउने व्यापारसमेत कोरला हुँदै डाइभर्ट हुन थालेपछि नाकामा चाप बढेको हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने । दुई नाका बन्द, कोरला एक्लै नेपाल-चीन व्यापारका लागि प्रयोग हुने तातोपानी, रसुवागढी र कोरला गरी तीन प्रमुख नाका छन् । तर अहिले तातोपानी र रसुवागढी सञ्चालनमा नरहेकाले चीनतर्फको व्यापारिक आवागमनको ठूलो हिस्सा कोरलामै केन्द्रित भएको महानिर्देशक भुसालले जानकारी दिए । तातोपानी नाका कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने यकिन नभएको उनको भनाइ छ । भन्सार विभागका अनुसार सुरुमा नेपाली भूभागमा पहिरो गएपछि साउनको अन्त्यतिरदेखि व्यापार प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ पक्षबाट पनि नाका रोकिएको हो । यसको कारण पूर्वाधारसँग सम्बन्धित हो वा अन्य कारणले भन्ने विषयमा यकिन जानकारी आइसकेको छैन । नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरिरहेको भुसालको भनाइ छ । यसले चीनबाट नेपाल आउने व्यापारलाई वैकल्पिक मार्ग खोज्न बाध्य बनाएको उनी बताउँछन् । तातोपानी र रसुवागढीमा आउने सामानसमेत मुस्ताङतर्फ डाइभर्ट हुन थालेपछि कोरला भन्सारमा चाप थपिएको उनको भनाइ छ । राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा कोरला नाकाबाट हुने आयात र राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा कोरला नाका हुँदै ८ अर्ब ३३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको छ । अघिल्लो आव २०८२/८३ को सोही अवधिमा उक्त नाकाबाट १२ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र आयात भएकोमा यस वर्ष सो परिमाणमा ठूलो उछाल आएको हो । विशेषगरी रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट हुने व्यापारको केही हिस्सा कोरला नाकातर्फ मोडिएपछि यहाँको व्यापारिक गतिविधि बढेको हो । भदौ १० गतेअघि (साउन र भदौ ९ सम्म) मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट जम्मा ५३ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सो ४० दिनको अवधिमा १६३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) र १३३ वटा मालवस्तु कन्टेनरको जाँचपास भएको थियो । नाकामा सञ्चार र व्यापारिक चाप बढेसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि तीव्र प्रगति भएको छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका अनुसार साउन महिनामा २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा भदौ महिनामा मात्रै २ अर्ब ८१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यसरी पहिलो दुई महिनामा कुल ३ अर्ब ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ, जसमा मुख्य योगदान इभीको आयात रहेको छ । भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा व्यापारको दायरा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्ने सम्भावना देखिएको बताएको छ । ‘पहिले १०, अहिले ६० गाडी’ कोरला भन्सारमा बढेको चापको प्रत्यक्ष असर भन्सारको दैनिक काममा देखिएको छ । भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुडालका अनुसार पहिले सामान्यतया ८/१० वटा गाडी चेकजाँच गरेर पठाउने गरिएकोमा अहिले ५०/६० वटासम्म गाडी जाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ । चाडबाड नजिकिँदा व्यापारीहरूले तातोपानी र रसुवागढीबाट आउने सामानसमेत कोरला हुँदै ल्याउन थालेकाले कामको चाप बढेको उनको भनाइ छ । चाप व्यवस्थापन गर्न कार्यालयले काम गर्ने समयसमेत बढाएको छ । राजस्व संकलनमा देखिएको गतिविधिले पनि कोरला नाकामा व्यापारिक कारोबार बढेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ । तर कोरला भन्सारको चुनौती केवल बढ्दो कारोबारमा सीमित छैन । भौगोलिक विकटता, प्रतिकूल मौसम, कमजोर पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन एकैपटक सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरला नाकाबाट चीनबाट विभिन्न प्रकारका सामान नेपाल भित्रिन्छन् । मेसिनरीदेखि खाद्यान्न, कपडा, जुत्ता, रेडिमेड सामानलगायत उपभोग्य वस्तुसम्म यही नाकाबाट आउने गरेका छन् । भन्सार विभागका महानिर्देशक भुसाल पछिल्लो अवस्थामा कोरला नाकाबाट दिनमा ७०/८० वटासम्म कन्टेनर जाँचपास भएको बताउँछन् । तर कार्यालय प्रमुख चुडालले भने दैनिक संख्या निश्चित नरहेको र औसतमा ४०/५० कन्टेनर जाँचपास हुने बताए । यसरी हेर्दा दिनअनुसार कारोबारमा ठूलो उतारचढाव देखिए पनि अहिले कोरला भन्सारमा पहिलेको तुलनामा उल्लेख्य चाप परेको स्पष्ट हुन्छ । व्यापारीका लागि भने कोरला विकल्प बने पनि सहज विकल्प बन्न सकेको छैन । तातोपानी र रसुवागढी दुवै नाका बन्द भएपछि कोरलातर्फ चाप बढ्नु स्वाभाविक भए पनि आयात प्रक्रियामा समस्या कायमै रहेको हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार चाडबाडको समयमा आयात कसरी सहज र बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । तर कोरला पुग्ने सडक नै साँघुरो भएकाले ठूलो परिमाणमा सामान ओसारपसार गर्न समस्या भइरहेको छ । चाडबाडका लागि बजारमा माग बढ्ने समयमा आयातको वैकल्पिक बाटो बनेको कोरलाले त्यसअनुसारको पूर्वाधार भने अझै तयार गरिसकेको नसकेको उनको भनाइ छ ।  भन्सार छ, पूर्वाधार अपुग भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार कोरला नाकामा पछिल्लो समय केही सुधार गरिएको छ । क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ भने कर्मचारीसमेत थपिएका छन् । तर अहिलेको व्यापारिक कारोबारको आकारलाई धान्ने गरी भौतिक संरचना भने पर्याप्त छैन । कोरला भन्सारमा रहेका भवनहरू अहिलेको कारोबारको आकारलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएका होइनन् । सडकको केही भाग अझै पक्की हुन बाँकी छ । भन्सार भवन र अन्य कार्यालयीय पूर्वाधार पनि थप विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि योजना बनिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।  अहिलेको आवश्यकता तत्कालको व्यापार धान्ने व्यवस्थापन मात्र होइन, भविष्यमा चीनसँगको व्यापार विस्तार हुँदा त्यसलाई समेत धान्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।  जनशक्ति थपियो, समस्या उस्तै रसुवामा भएको बाढीको घटनापछि कोरला नाकामा व्यापारिक चाप बढ्ने अनुमानसँगै भन्सार कार्यालयले जनशक्ति थपेको छ । भन्सार विभागका अनुसार कोरलामा ६/७ जना नयाँ अधिकृत तथा सहायकस्तरका कर्मचारी पठाइएको छ । त्यसैगरी, पहिले रिक्त रहेका ६ दरबन्दीसमेत पूर्ति गरिएको छ । तर कर्मचारी थपिँदैमा सबै समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । अधिकारीहरूकै अनुसार भौगोलिक विकटता, मौसम, पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापन सबै चुनौती एकैपटक रहेका छन् ।  कोरला नाकाको अर्को समस्या कर्मचारीका लागि आवश्यक आवास तथा कार्यालयीय सुविधा हो । कार्यालय प्रमुख चुडालका अनुसार बस्नै नसक्ने अवस्था नभए पनि उच्चस्तरको सुविधा छैन । दु:खसुख गरेर काम चलिरहेको उनी बताउँछन् । यो अवस्थाले व्यापारिक कारोबार बढ्दै जाँदा भन्सार प्रशासनले सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती देखाउँछ । व्यापारको आकार बढिरहेको छ, तर त्यसअनुसार कार्यालय, आवास, सडक र अन्य पूर्वाधार विस्तारको गति कति छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । चाडबाडको माग धान्न सक्ला ? नेपालमा दशैं-तिहारजस्ता ठूला चाडबाड नजिकिँदै गर्दा बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने गर्छ । यस्तो समयमा चीनबाट आउने सामानको ठूलो हिस्सा दुई प्रमुख नाका बन्द हुँदा एउटै वैकल्पिक नाका कोरलामा निर्भर भएको छ । भन्सारको राजस्व संकलन र कारोबार पनि बढेको विभागको भनाइ छ । तातोपानी नाका कहिले खुल्छ भन्ने अझै टुंगो छैन । रसुवागढी नाकाको अवस्थाले पनि व्यापारिक आपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावित गरेको छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न कोरला नाकाबाट सामान आइरहेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, चाडबाडको चरम मागका बेला एक्लै कोरलाले व्यापारको चाप कति धान्न सक्छ भन्नेमै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।  अन्य सामग्रीहरू : दशैं-तिहार नजिकिँदा खाद्यान्नको मूल्य आकासियो अपि पावर अब रियल स्टेटमा, कम लागतमा हाउजिङ बनाउने कम्ता छैन मीनबहादुरको रफ्तार बाढी प्रभावित हाइड्रोलाई सहुलियत र ब्याज भुक्तानीमा समय थप्नुपर्छ किन सास्ती भयो राहदानी र सवारी लाइसेन्स लिन ? चिलिमेलाई एक वर्षभित्र पुरानै लयमा फर्काउँछौं ग्यासमा मासिक १० अर्ब घाटा, विद्युतीय चुलो चलाउन किन छैन जोड ?

काठमाडौं । दशैंतिहार नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न थालेको छ । भान्सामा दैनिक आवश्यक पर्ने खानेतेल, चामल, चिनी, मासु, तरकारीलगायत वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको खर्चसमेत बढेको छ । कीर्तिपुरकी दीक्षा ढुंगानाले केही समयअघि २७० रुपैयाँमा किन्दै आएको खानेतेल अहिले ३२० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको बताइन् । चामल, तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य एकैपटक बढ्दा घर खर्च धान्न कठिन भएको उनको गुनासो छ । ‘पहिले सस्तो थियो, अहिले जहाँ गए पनि महँगो छ । व्यापारीलाई किन महँगो भयो भनेर सोध्दा उद्योग र होलसेलबाटै बढेर आएको भन्छन्,’ ढुंगानाले भनिन् । कोटेश्वरकी धनमति कुँवरको अनुभव पनि उस्तै छ । उनले पहिले २ हजार रुपैयाँमा पाउने चामलको बोरा अहिले २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको बताइन् । उनका अनुसार ग्यास, चामल, खानेतेल, मासुलगायत अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा भान्साको खर्च बढेको छ । तर, उपभोक्ताले बजारमा मूल्य बढेको महसुस गरिरहँदा यसको कारण भने स्पष्ट देखिँदैन । उत्पादकले होलसेलरलाई, होलसेलरले खुद्रालाई र खुद्रा व्यवसायीले फेरि माथिल्लो तहलाई दोष दिइरहेका छन् ।  तथ्यांकले पनि देखाउँछ खाद्य महँगी नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनसम्मको तथ्यांकले पनि खाद्य समूहका केही वस्तुको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेलको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १५.६२ प्रतिशत, फलफूलको १५.३९ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ८.६५ प्रतिशत, तरकारीको ६.९० प्रतिशत र मरमसलाको ४.८० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । विशेषगरी खानेतेलको मूल्यवृद्धि अन्य खाद्य वस्तुको तुलनामा बढी देखिएको छ । बजारमा उपभोक्ताले अनुभव गरेको मूल्यवृद्धि र समग्र मूल्य सूचकांकबीचको सम्बन्ध पनि यही क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । खुद्रा व्यवसायी भने आफूहरूले मनपरि मूल्य बढाएको आरोप स्वीकार गर्दैनन् । खुद्रा व्यापार महासंघका महासचिव अमुलकाजी श्रेष्ठका अनुसार खुद्रा व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था नरहेको र उत्पादक तथा आयातकर्ताले निर्धारण गरेको मूल्यकै आधारमा सामान बिक्री हुने गरेको छ । उनका अनुसार उद्योगबाटै मूल्य बढेर आउने भएकाले खुद्रा तहमा पुग्दा त्यसमा थप मूल्य निर्धारण हुने अवस्था सीमित छ । ‘खुद्रामा हजारौं पसल छन् । प्रतिस्पर्धा छ । हामीले आफूखुसी मूल्य राख्ने होइन,’ श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार खुद्रा व्यवसायीको नाफा पनि धेरै ठूलो नभएको दाबी छ । चिनीको उदाहरण दिँदै उनले खुद्रा व्यवसायीले पाउने नाफा सीमित रहेको बताए । तर उपभोक्ताले भने आफूले तिर्नुपर्ने अन्तिम मूल्य मात्रै देख्छन् । उत्पादन वा आयातको तहमा मूल्य कसरी बढ्यो भन्ने जानकारी उपभोक्तासम्म पुग्दैन ।  बजारमा मूल्य बढ्नुमा माग र आपूर्तिको असन्तुलन, चाडपर्वको बढ्दो माग र पछिल्लो विपद्का कारण भएको ढुवानी समस्यालाई पनि एउटा पक्षले कारण मानेको छ । चाडपर्व नजिकिँदा खाद्यान्नलगायत वस्तुको माग बढ्छ । त्यसमाथि विपद्का कारण केही सडक तथा यातायात अवरुद्ध हुँदा ढुवानी लागत बढेको र त्यसको असर वस्तुको मूल्यमा परेको व्यवसायी पक्षको भनाइ छ ।  तर, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भने ढुवानीमा परेको अतिरिक्त लागतबाहेक खाद्यान्नको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुपर्ने अन्य स्पष्ट कारण आफूहरूले नदेखेको बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीले विपद्का कारण केही समय यातायात प्रभावित हुँदा ढुवानी खर्चमा असर परेको भए पनि त्यसबाहेक खाद्यान्नको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको प्रमाण अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा फेला नपरेको जानकारी दिए । मूल्य निर्धारणको प्रणालीमै प्रश्न खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको बहस केवल व्यापारीले बढी मूल्य लिए कि लिएनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन । मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । विभागका सूचना अधिकारी किरातीका अनुसार अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वस्तुको मूल्य आफै तोक्ने व्यवस्था छैन । खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले आफ्नो वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । तर, मूल्य निर्धारण गर्दा कुन-कुन लागत र आधार प्रयोग गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट नियमन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।  उनका अनुसार अहिले विभागको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री भए/नभएको अनुगमन र कारबाही गर्नु हो । तर, उत्पादक वा आयातकर्ताले मूल्य निर्धारण गर्दा प्रयोग गरेको लागत संरचना कस्तो छ भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा नियमनमा समस्या रहेको छ । उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव माधव तिमिल्सेनाले भने अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहुँदा उपभोक्ता समस्यामा परेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार मूल्यसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा बजारमा अनुचित मूल्य निर्धारणको जोखिम बढेको छ । उनले सरकारलाई मूल्य अनुगमनसँगै आवश्यक ठाउँमा बजार हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  खुद्रा व्यवसायीले आफूले मूल्य बढाएको नभई उत्पादक वा आयातकर्ताबाटै मूल्य बढेर आएको बताइरहँदा अब प्रश्न मूल्य शृंखलाको माथिल्लो तहमा पुगेर खोज्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै वस्तु उत्पादन वा आयात गर्दा त्यसको लागत कति हो ? त्यसमा कति नाफा राखिएको छ ? होलसेलमा पुग्दा कति थपिन्छ ? ढुवानी र अन्य खर्च कति जोडिन्छ ? र अन्ततः उपभोक्ताले कति तिर्छन् ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म बजारमा मूल्य बढ्नुको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ । वाणिज्य विभागले पनि अहिले यही मूल्य शृंखलालाई माथिल्लो तहदेखि तलसम्म हेर्न थालेको जनाएको छ । उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, होलसेलर हुँदै खुद्रा तहसम्म मूल्य कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको विभागको भनाइ छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले बजार अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाएको छ । वाणिज्य विभागका अनुसार सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले धेरै टोली बजारमा परिचालन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै विभिन्न क्लस्टर बनाएर नियमित अनुगमन भइरहेको छ भने खाद्यान्न, चिनी, खानेतेललगायत अत्यावश्यक वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ५३५ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको थियो भने ४ हजार ४ सयभन्दा बढी फर्ममा कारबाही/अनुगमन गरिएको थियो । चालु आवको साउन र भदौमा मात्रै करिब ७५० फर्मको अनुगमन गर्दा ९८ फर्मलाई कारबाही गरिएको र ३५ लाख २१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ । तर अनुगमन र कारबाही भइरहँदा पनि उपभोक्ताले बजारमा मूल्य बढेको अनुभव गरिरहनुले अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारी कम्पनीमार्फत मूल्यमा हस्तक्षेप सरकारले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत पनि हस्तक्षेप गरिरहेको जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र नेपाल आयल निगममार्फत बजारमा मूल्य हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए । विशेषगरी चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री बढाइएको उनको भनाइ छ ।  मन्त्रालयका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले डिलरलाई १०५ रुपैयाँ र खुद्रालाई ११० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट बजारमा १३०, १४० वा त्यसभन्दा माथि पुगेको भनिएको चिनीको मूल्य केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि चाडपर्व लक्षित सहुलियत बजार सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।  कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार देशका ४४ जिल्लाका १५९ बिक्री केन्द्रबाट सहुलियत बजार सञ्चालन भइरहेको छ । तर वर्षभरि सहुलियत बजार सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना भए पनि त्यसका लागि छुट्याइएको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्याप्त नभएको मिश्रले बताए ।  सरकारी पसल बढाउनुपर्ने माग उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव तिमिल्सिना भने सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई बजार मूल्य नियन्त्रणको प्रभावकारी औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा सहुलियत मूल्यको सरकारी पसल सञ्चालन गर्न सके बजारमा निजी क्षेत्रले निर्धारण गरेको मूल्यसँग तुलना गर्ने आधार उपभोक्ताले पाउनेछन् । सरकारी पसलमा सस्तोमा पाइने वस्तु निजी बजारमा महँगो भए उपभोक्ताले पनि मूल्यबारे प्रश्न गर्न सक्ने उनको तर्क छ । सरकार भने खाद्यान्नको उपलब्धताका विषयमा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार राष्ट्रिय खाद्य भण्डारमा आवश्यक खाद्यान्नको स्टक रहेको छ । साथै बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारी कम्पनी, वाणिज्य विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ । यसका लागि उत्पादक तथा आयातकर्तादेखि वितरक, होलसेलर र खुद्रा तहसम्म मूल्यको निगरानी गर्ने सरकारी योजना छ । दशैं-तिहार नेपाली परिवारका लागि सामान्य समयभन्दा बढी खर्च हुने समय हो । यही बेला खाद्यान्न, लत्ताकपडा, यातायात, ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्छ । खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव घरको भान्सामा पार्छ । एक/दुई वस्तुको मूल्य बढ्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर, चामल, तेल, चिनी, मासु, तरकारी, मसला लगायत धेरै वस्तुको मूल्य एकै समयमा बढ्दा मासिक घरखर्चमा त्यसको संचयी प्रभाव ठूलो हुन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका केही उपसमूहमा मूल्यवृद्धि देखाइसकेको छ ।  उपभोक्ताले बजारमा अनुभव गरेको महँगी, व्यवसायीले देखाएको लागत र सरकारी निकायले गरेको मूल्य अनुगमन । यी तीनवटै पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्दा अहिलेको खाद्य बजारमा मुख्य प्रश्न अझै उही छ, उपभोक्ताले तिरेको अतिरिक्त मूल्य वास्तवमै उत्पादन तथा ढुवानी लागतका कारण बढेको हो, कि आपूर्ति शृंखलाको कुनै तहमा थपिएको मार्जिनले बजार महँगो बनाएको हो ? यसको जवाफका लागि उत्पादकदेखि आयातकर्ता, वितरक, होलसेलर हुँदै खुद्रा पसलसम्मको मूल्य शृंखलाको पारदर्शी हिसाब आवश्यक देखिन्छ । गत वर्षको खाद्यवस्तुको मूल्य  : स्रोत : वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नेपाल खुद्रा व्यापार संघको खाद्यवस्तुको असोज ८ गतेको मूल्यसूची :