काठमाडौं । गत बिहीबार निर्माण व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई भेट्न सिंहदरबार पुगे । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे छलफल गर्न उनीहरू सिंहदरबार पुगेका हुन् । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा विरोधाभासपूर्ण दृश्य देखियो ।
बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसमेत उपस्थित थिए । महासंघको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष पाण्डे हाल धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा फरार प्रतिवादीको सूचीमा छन् ।
फरार सूचीमा रहेकै अवस्थामा पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरिरहेका हुन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले पाण्डेविरुद्ध धितोपत्र बजारमा संगठित रूपमा गैरकानुनी गतिविधि गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा पाण्डेविरुद्ध ९९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएर बजार प्रभावित पारेको आरोप छ।
सीआईबीले फरार प्रतिवादी कायम गरेकै व्यक्तिलाई देशको कार्यकारी प्रमुखले सिंहदरबारमा राखेर छलफल गर्नुले सुशासन र विधिको शासनमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्छ- व्यक्तिलाई होइन, संस्थालाई बोलाइएको हो
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उक्त भेटघाटमा पाण्डेलाई व्यक्तिगत रूपमा नभई संस्थाको प्रतिनिधिको रूपमा बोलाइएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले व्यक्तिलाई भन्दा पनि संस्थालाई बोलाएका हौं । संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदा उनी (निकोलस पाण्डे) पनि आएका हुन् । उनको व्यक्तिगत केही कानुनी मुद्दाहरू छन् भने त्यसका लागि कानुनी बाटो खुल्ला छ ।’
कार्यालयका ती कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउने टोलीमा जोसुकै आए पनि उनीहरूलाई अपमान गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले अगाडि थपे, ‘पीएमको कोठाभित्र जाने वा भेट्ने मान्छेलाई कालोमोसो दल्ने भन्ने त हुँदैन । उनी एउटा डेलिगेसन (टोली) को सदस्यका रूपमा आएका हुन् ।’
भेटघाटले सरकारको सुशासनको अभियानमा प्रश्न उठ्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदा ती कर्मचारीले भने, ‘उजुरी परेपछि मात्र कोही व्यक्ति खराब हो कि होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यदि कसैको काममा कैफियत देखियो भने जो कोहीमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ, त्यसमा सरकार पछि हट्दैन ।’
नेपाल प्रहरीले भने यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले सो विषयमा प्रहरीमा कुनै खबर नआएको बताए । ‘यो विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन । माथिबाट पनि कुनै निर्देशन वा आदेश प्राप्त भएको छैन,’ प्रवक्ता काफ्ले ले भने ।
निकोलस पाण्डे पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेका छोरा हुन् । विक्रम पाण्डे आफै पनि यसअघि बोलपत्र प्रणाली ह्याक गरी ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा सीआईबीको अनुसन्धान र पक्राउमा परिसकेका व्यक्ति हुन् ।
प्रधानमन्त्री र व्यवसायीबीच के–के भयो कुराकानी ?
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले प्रधानमन्त्री बालेनले निर्माण क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै झण्डै एक घण्टा लामो छलफल गरेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री आफै इन्जिनियर भएका कारण पूर्वाधार क्षेत्रका प्राविधिक समस्या र समाधानका उपायबारे बुझ्न सहज भएको व्यवसायीहरूको ठम्याइ छ ।
महासचिव घिमिरेले दिएको जानकारीअनुसार भेटमा मुख्यगरी रोकिएका आयोजनाको भुक्तानी र म्याद थपको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई झण्डै एक घण्टा समय दिनुभयो । भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने र आयोजनाहरूको म्याद थपका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत भइसकेको जानकारी पाउँदा हामी उत्साहित छौं ।’
छलफलमा व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन, रोकिएका आयोजनाको भविष्य, र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनका बारेमा कुरा उठाएका थिए।
यस्तै, सन्सेट ल लागू गरेर ठूला आयोजनालाई गति दिनुपर्ने र स्वदेशी मजदुरलाई तालिम दिएर विदेश पलायन रोक्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती नगर्न, निर्माण क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउन व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको सकारात्मक छलफलपछि उत्साहित भएका व्यवसायीहरू पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुग्दा त्यहाँ म्याद थप गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन गइसकेको थाहा पाएपछि थप हौसिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनसँग भएको सकारात्मक छलफलको केही घण्टामै आयोजनाको म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढ्न थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरू उत्साहित बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुगेका व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयोजनाको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन आइसकेको जानकारी पाएपछि सरकारप्रति उनीहरूको विश्वास थप बलियो बनेको हो ।
निर्माण व्यवसायीहरू केही समयदेखि सरकारले गरेको, धरपकड, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आयोजना स्थलमै पुगेर दिएको दबाब, आयोजनाको म्याद नथपेको तथा मूल्य समायोजनमा बेवास्ता गरेको विषयमा असन्तुष्ट जनाएका थिए ।
छलफलपछि महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देशको अर्थतन्त्र र निर्माण क्षेत्रका समस्याप्रति गम्भीर रहेको अनुभूति भएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले क्षणिक समाधानभन्दा दीर्घकालीन सुधारमा जोड दिँदै समस्या समाधानका व्यावहारिक उपाय प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री समस्याभन्दा समाधानमा बढी केन्द्रित देखिनुभयो । उहाँसँगको छलफलपछि हामी उत्साहित भएका छौं,’ पाण्डेले भने । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै उनले अंग्रेजीमै प्रतिक्रिया दिए, ‘ही इज अ गुड लिडर ।’
यसैगरी, निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलसँग पनि भेट गरेका थिए । त्यसक्रममा सचिव सिग्देलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आयोजनाको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल तयार गर्न निर्देशन प्राप्त भइसकेको जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलको सकारात्मक प्रभाव तत्कालै मन्त्रालयमा देखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू थप आशावादी बनेका छन् । छलफलमा उठेका विषय कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएको संकेत पाएपछि उनीहरूले निर्माण क्षेत्रका अन्य समस्याको समाधान पनि अब छिट्टै अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
छलफलमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष निकोलस पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी (मुकेश) पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा र पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने सहभागी थिए ।
