काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिनै लाग्दा निर्माण क्षेत्र भने सुस्त बनेको छ । विगतका वर्षहरुमा यतिबेला असारे विकासले भ्याइनभ्याई हुने निर्माण क्षेत्र यो वर्ष भने सुस्त बनेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको र चलायमान पनि भएको दाबी गरिरहँदा निर्माण व्यवसायी भने विगतको भन्दा थप निर्माण सुुस्त भएको बताइरहेका छन् ।
अहिले निर्माण क्षेत्र मुख्य गरी तीनवटा चुनौतीबाट गुज्रिरहेको निर्माण व्यवसायीले बताइरहेका छन् । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि, आयोजनाहरूको म्याद थपमा देखिएको जटिलता र राष्ट्रिय गौरवका बाहेक अन्य आयोजनामा सुस्त प्रगतिले समग्र निर्माण क्षेत्र थला परेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले भने राज्यको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान महासचिव रोशन दाहाल भन्छन्, ‘राज्यले नै मूल्य बढाउने अनि व्यवसायीले चाहिँ दुई वर्ष अगाडिको दररेटमा काम गर्नुपर्छ भन्नु कति न्यायोचित छ ?’ उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रको प्रगति विगतको तुलनामा निकै कमजोर छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा निर्माण कार्यले गति लिनुपर्नेमा उल्टै काम सुस्त भएको र व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थिति सिर्जना भएको उनले बताए । दाहालले फागुनदेखि वैशाखसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको लागत आकासिएको र यसले निर्माण क्षेत्रलाई सुस्त बनाएको गुनासो गरे ।
‘राज्य नियन्त्रित आयल निगमले एकैचोटी डिजेल र पेट्रोलमा ३० देखि ५० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउँछ । तर, व्यवसायीले दुई वर्षअघिको दररेटमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ दाहालले भने, ‘राज्यले बढाएको मूल्यको भार व्यवसायीले मात्रै कतिन्जेल थाम्न सक्छन् ? मूल्य समायोजन नहुँदा धेरै व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । ’
चालु आर्थिक वर्षभित्र सकिनुपर्ने साना तथा ठूला धेरै ठेक्काहरू मूल्यवृद्धिकै कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए । ‘सरकारले यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ठ म्याद थप गरिदिनुपर्छ,’ उनले थपे । यदि म्याद थप र सहजीकरण नगरिए असार मसान्तमा धेरै ठेक्काहरू तोडिने र व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउने जोखिम रहेको उनको दाबी छ ।
पछिल्लो समय कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच दूरी बढाउन खोजिएको तर्फ संकेत गर्दै दाहालले भने, ‘कर्मचारी र व्यवसायी एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । प्राविधिकहरूको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण बिना आयोजना सफल हुन सक्दैनन् । दुवै पक्षलाई अलग राखेर काम गराउन खोज्नु आयोजनालाई झन् अधुरो बनाउनु हो । ’
व्यवसायीहरूलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने र गुणस्तरीय कामका लागि दुवै पक्षबीच समन्वय अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटले व्यवसायीहरूमा निरासा छाएको छ । मूल्य समायोजन नहुने, म्याद थपमा झन्झट हुने र समयमा भुक्तानी नपाउने समस्याले गर्दा धेरै व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको दाहालले चेतावनी दिए । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार म्याद थप नहुने र बजेट अभावका कारण असार मसान्तपछि थप धेरै ठेक्काहरू तोडिने जोखिम बढेको छ ।
महासंघका उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताउँछन् । तेलको मूल्यमा भएको अप्रत्यासित वृद्धिले निर्माण सामग्रीहरूको लागत समेत बढाउँदा देशभरका निर्माण कार्यहरू अवरुद्ध जस्तै भएको उनको भनाइ छ ।
उपमहासचिव शाहीले भने, ‘तेलमा भएको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरूले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
उनका अनुसार आर्थिक रूपमा सबल र आफ्नै उपकरण भएका केही ठूला व्यवसायीहरूले काम जारी राखे तापनि साना व्यवसायीहरू भने काम गर्न नसक्ने गरी थला परेका छन् ।
अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमा सुधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बाबजुद सरकारले पछिल्लो समय केही सकारात्मक कदम चालेको शाहीले उल्लेख गरे । अन्तर-मन्त्रालय समन्वयमा विगत २० वर्षदेखि कायम रहेको झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार आएको उनले बताए ।
‘पहिले स-साना समन्वयका कामहरूका लागि पनि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले सरकारले यो समस्या समाधान गरेको छ,’ शाहीले भने, ‘अन्तर-मन्त्रालय समन्वयको पाटो बलियो हुनु बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा निकै सकारात्मक र सहज पक्ष हो । ’
मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय र नीतिगत सहजता भए तापनि बजारमा चुलिएको मूल्यवृद्धिका कारण लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च हुन नसकेको उनले औंल्याए । व्यवसायीहरूले फरक–फरक समूह बनाएर धमाधम काम गरिरहेको चर्चा चले पनि यथार्थमा मूल्यवृद्धिकै कारण सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
सरकारले निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने राम्रो अवधारणा ल्याएको भए तापनि बजारको अस्थिर मूल्य र निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण क्षेत्रमा अहिले पर्ख र हेरको अवस्था रहेको उपमहासचिव शाहीको तर्क छ ।
यस्तै, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको बताउँछन् । महानिर्देशक जैसीले तेलको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको लागत समेत ह्वात्तै बढेकाले निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा सतप्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएकाले साना निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘निर्माण सामग्रीमा भएको यो अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीहरूले साइटमा गएर पनि काम गर्न नसक्ने समस्या छ,’ उनले भने ।
यद्यपि, आर्थिक रूपमा सबल र उपकरणहरू भएका ठूला व्यवसायीहरूले भने काम जारी राखेका छन् । नयाँ सरकार आएपछि निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत तहमा धेरै सुधार भएको जैसीको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएपछि व्यवसायीहरूलाई काम गर्न केही सहज भएको उनले बताए । सरकारले व्यवसायीहरूसँगको सम्पर्क बढाएर सहजीकरण गरिरहेको र पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू हाल निकै सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय ठेकेदारहरु आफ्नो कामप्रति सजग बनेका छन् ।
१४० ठेक्का तोडिए
निर्माणको कामको प्रगति र ठेक्काको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै जैसीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब १४० वटा ठेक्काहरू तोडिएको विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो संख्या केही बढी हो । विगतका वर्षहरूमा निर्माण क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत प्रगति हुने गरेकोमा यस वर्ष मूल्यवृद्धि र वर्षातका कारण ५० देखि ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रगति भएको उनी बताउँछन् ।
कठिन परिस्थितिका बाबजुद पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक सडकहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । हाल सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकखण्ड र नागढुङ्गा सुरुङमार्गजस्ता आयोजनाहरूमा धमाधम काम भइरहेको छ ।
सडक विभागले अहिले ८० वटा मुख्य राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) जस्ता ठूला आयोजनाहरूलाई केन्द्रमा राखेर काम अगाडि बढाइरहेको महानिर्देशक जैसीले जानकारी दिए ।
निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र तोकिएको समय सीमाभित्र काम सक्नुपर्ने दायित्व बोध गरे पनि बजारको मूल्यवृद्धि नै मुख्य बाधक बनेको सडक विभागको निष्कर्ष छ । यस्तै, मनसुन सक्रिय भएको भन्दै सडक अवरोध र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्ने भन्दै सडक विभागले देशभर उच्च सतर्कताका साथ पूर्वतयारी पूरा गरेको महानिर्देशक जैसीले बताए ।
उनले मुख्य राजमार्गमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भए दिउँसोको समयमा ३० मिनेटभित्र प्राविधिक टोली घटनास्थलमा पु¥याउने र सामान्य अवस्थामा दुई घण्टाभित्र सडक सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए ।
जैसीका अनुसार विभागको जिम्मामा रहेका करिब १५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जालमध्ये १० हजार किलोमिटर ‘अल वेदर’ सडकमा विशेष प्राथमिकताका साथ जनशक्ति, उपकरण र प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ ।
यस वर्ष विभागले पहिलो पटक ‘सेतु’ सफ्टवेयर प्रयोग गरेर देशभर रहेका २ सय ७७ वटा हेभी इक्विपमेन्ट र तिनका अपरेटरको लाइभ लोकेसन निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । कुनै स्थानमा पहिरो वा सडक अवरोधको सूचना प्राप्त हुनासाथ सबैभन्दा नजिक रहेको मेसिन तत्काल परिचालन गर्न सकिने भएकाले उद्धार तथा सडक खुलाउने काम अझ छिटो हुने विभागको विश्वास छ ।
महानिर्देशक जैसीका अनुसार यान्त्रिक महाशाखा र सिभिल डिभिजन कार्यालयबीच समन्वय गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रको नजिकै उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जसले आकस्मिक अवस्थामा प्रतिक्रिया दिने समय घटाउनेछ ।
पहिरोको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रहरूमा पनि विभागले दीर्घकालीन समाधानतर्फ काम अघि बढाएको जनाएको छ । बजेट र क्षमताको सीमितताका बाबजुद नागढुङ्गा-मुग्लिङ, नारायणगढ–मुग्लिङ र कान्ति लोकपथका प्रमुख पहिरो क्षेत्रमा बायो–इन्जिनियरिङ, रक एङ्करिङ र सर्टक्रिटिङ जस्ता प्रविधिबाट ढलान स्थिर बनाउने काम सम्पन्न गरिएको छ ।
विभागका अनुसार झ्याप्ले खोला, महेश खोला र कृष्णभिर जस्ता पुराना तथा जटिल पहिरोहरू नियन्त्रणमा आइसकेका छन् भने नारायणगढ-मुग्लिङको तुइन खोला र कान्ति लोकपथका केही जोखिमयुक्त स्थानमा स्थायी समाधानका काम जारी छन् ।
