नरेन्द्र विष्ट

सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । ऊर्जा आयात घटाउने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र विद्युतीय यातायाततर्फ रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो नीति व्यवहारिक रूपमा कत्तिको सम्भव छ भन्ने बहस पनि सँगै उठेको छ । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड, पूर्वाधार, सुरक्षा चुनौती, लागत तथा निजी क्षेत्रको तयारीबारे प्रस्ट चित्र अझै बन्न बाँकी छ । यही सन्दर्भमा देशको अग्रणी अटोमोबाइल कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा अटोमोबाइल क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव भएका राजनबाबु श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  पेट्रोल/डिजेल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजनालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? नयाँ सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रभित्र ठूलो आशा र उत्साह देखिएको छ । पछिल्लो समय सरकारका कामहरू जुन गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसले हामीलाई के संकेत गर्छ भने अब देशले अझै तीव्र र सकारात्मक दिशा लिन सक्छ । यदि यही गति कायम रह्यो भने निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण अझ सहज र अनुकूल बन्नेछ । हाम्रो योगदान त नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने नै हो, तर त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । नयाँ सोच र नीतिहरू आउनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । विशेषगरी, परम्परागत आइस गाडीलाई इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा यो सोच अत्यन्त राम्रो र भविष्यतर्फ उन्मुख छ ।  तर, कुनै पनि राम्रो सोचलाई व्यवहारमा उतार्नुअघि हाम्रो वर्तमान अवस्था के हो र त्यसका लागि आवश्यक तयारी के-के छन् भन्ने कुरामा स्पष्टता हुनुपर्छ । अहिले हेर्ने हो भने मुख्य चुनौती भनेकै हाम्रो तयारीको स्तर हो । इलेक्ट्रिक भेइकलसँग सम्बन्धित टेस्टिङ र सर्टिफिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर अझै पनि प्रारम्भिक चरणमै छ । यही पक्ष अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ । तर, यदि सरकारले दीर्घकालीन सोचसहित चरणबद्ध योजना बनाउँदै अघि बढ्यो भने यो लक्ष्य असम्भव होइन । व्यवस्थित योजना, उचित पूर्वाधार र स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीतिसहित अघि बढ्न सकेमा ईभी रूपान्तरणले नेपालमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।  अहिले सरकार यसको लागि मापदण्डमा जुटेको छ । तपाईंको बुझाइमा कस्ता मापदण्ड बनाउनु पर्छ ? अहिलेको अवस्थामा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको सेफ्टी सर्टिफिकेसनका लागि सक्षम टेस्ट सेन्टर स्थापना गर्नु हो । आइस गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया समान्य कुरा होइन । परम्परागत गाडीमा इन्जिन, ट्रान्समिसन र ड्राइभट्रेनको संरचना हुन्छ, तर ईभीमा पावरको स्रोत ब्याट्री हुन्छ र मोटरमार्फत चक्कासम्म ऊर्जा पुग्छ । यही परिवर्तनले नयाँ चुनौतीहरू ल्याउँछ । यसमा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको ब्याट्री सेफ्टी हो । कुन केमिकलको ब्याट्री प्रयोग गर्ने त्यसको थर्मल म्यानेजमेन्ट कसरी हुने यी विषयहरू महत्वपूर्ण छन् । थर्मल म्यानेजमेन्ट नै अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण पक्ष मानिन्छ । त्यसैले यस्ता प्रणालीहरूको परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्न अत्याधुनिक उपकरण आवश्यक पर्छ ।  त्यसैगरी, रेट्रोफिट किटको स्ट्यान्डर्ड र अनुमोदन प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ । जथाभावी किट प्रयोग गरियो भने भविष्यमा गम्भीर दुर्घटना निम्तिन सक्छ । मोटरको क्षमता, ब्याट्रीको गुणस्तर र सम्पूर्ण सिस्टमको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने संयन्त्र अनिवार्य छ । अर्कोतर्फ गाडीको संरचनात्मक सन्तुलन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । डिजेल वा पेट्रोल गाडीमा इन्जिनको तौल अनुसार डिजाइन गरिएको हुन्छ, तर ईभीमा ब्याट्री थपिँदा सेन्टर अफ ग्र्याभिटी परिवर्तन हुन्छ । यसले ब्रेकिङ इफिसेन्सी, सस्पेन्सन र स्टेरिङ जियोमेट्रीमा सीधा असर पार्छ । यदि यी पक्षहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण र सन्तुलन गरिएन भने सवारीको सेफ्टीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । त्यसकारण नेपालमा ईभी रूपान्तरणलाई सुरक्षित र दिगो बनाउन पहिलो चरणमै व्यापक टेस्टिङ र सर्टिफिकेसन गर्ने सक्षम पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।  रुपान्तरण गरिएका गाडीहरु दर्ता, नवीकरण र बीमाको प्रक्रिया कसरी तय गर्नुपर्ला ? अहिलेको अवस्थामा हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने विषय भनेको पुराना सवारी साधनलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने हो । सबैभन्दा पहिले हरेक पुरानो गाडी कन्भर्सनका लागि योग्य हुँदैन । त्यसैले गाडीको अवस्था कस्तो छ, कति पुरानो गाडीलाई कन्भर्सन गर्न दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ । हालसम्म हाम्रो सवारी दर्ता प्रणाली इन्जिन नम्बर र च्यासिस नम्बरमा आधारित छ । तर, ईभी कन्भर्सनपछि इन्जिनको ठाउँमा मोटर आउँछ । त्यसैले अब मोटर नम्बरलाई पनि औपचारिक रूपमा दर्ता गर्ने, र कन्भर्सन भएको सवारीलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने प्रणाली यातायात व्यवस्थाले विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । इन्स्योरेन्सको हकमा हेर्दा ईभीमा अहिले पनि बीमा भइरहेको छ । यदि हामीसँग बलियो सेफ्टी सर्टिफिकेसन प्रणाली र परीक्षण गर्ने सक्षम टेस्ट सेन्टर भयो भने बीमा कम्पनीहरूका लागि पनि जोखिम मूल्याङ्कन सजिलो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बीमा प्रिमियम निर्धारण पनि व्यवस्थित र सहज रूपमा अघि बढ्न सक्छ । तर, कन्भर्सन गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसपछि रोड वर्थिनेस टेस्ट अनिवार्य हुनुपर्छ ।  गाडी सडकमा चलाउन योग्य छ कि छैन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । यस क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ब्याट्री सेफ्टी र त्यसको थर्मल म्यानेजमेन्ट हो । हामीले कहिलेकाहीँ सुन्ने गाडीमा आगलागीका घटनाहरू प्रायः यही थर्मल म्यानेजमेन्टको कमजोरीका कारण हुन्छन् । त्यसकारण यस्ता जोखिमहरू पहिचान र नियन्त्रण गर्न सक्ने स्तरको परीक्षण उपकरण र प्रविधि हामीसँग हुनुपर्छ । जब यी सबै प्रक्रिया मापदण्ड, दर्ता प्रणाली, परीक्षण र प्रमाणिकरण सही रूपमा लागू हुन्छन्, तब मात्र हामी विश्वस्त भएर भन्न सक्छौं कि कन्भर्ट गरिएको गाडी वास्तवमै सुरक्षित छ ।  कति वर्ष अर्थात् कुन कन्डिसनका गाडीहरुलाई रुपान्तरणको अनुमति दिइनुपर्छ ? रूपान्तरणमा प्राविधिक रूपमा हेर्ने हो भने कुनै पनि गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्न सम्भव छ । तर, वास्तविक चुनौती गाडीको अवस्थामा निर्भर गर्छ । विशेषगरी धेरै पुराना र स्क्र्यापको अवस्थासम्म पुगेका गाडीहरूमा जोखिम उच्च हुन्छ । किनभने त्यस्ता गाडीहरूको धातु संरचना समयसँगै कमजोर भइसकेको हुन्छ । यदि त्यस्तो संरचनाले नयाँ प्रणाली, जस्तै ब्याट्री र मोटरको तौल धार्न सकेन भने त्यसले गम्भीर सुरक्षा समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसकारण यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने रूपान्तरणका लागि स्पष्ट र कडाइका साथ लागू हुने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । हरेक गाडी कन्भर्सनका लागि योग्य हुँदैन । केवल ती सवारी साधनहरू मात्र रूपान्तरण गर्न दिनुपर्छ, जसले निश्चित प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्छन् ।  सरकारले आफैंले रुपान्तरणलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो कि नयाँ ईभी आयातमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ ?  नेपालमा ईभी कन्भर्सन त्यति सजिलो विषय होइन । यो केवल प्रविधिको कुरा मात्र होइन, यो सेफ्टी, जनशक्ति, प्रणाली र नियमनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । सबैभन्दा पहिलो कुरा सेफ्टी हो । त्यसपछि ठूलो चुनौती भनेको कुशल जनशक्ति र कन्भर्सन गर्ने वर्कसपहरूको एक्रिडिटेसन हो । यदि जुनसुकै वर्कसपमा जुनसुकै तरिकाले कन्भर्सन गर्न दिइयो भने त्यसले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । ब्याट्रीको थर्मल म्यानेजमेन्ट ठीकसँग गर्न नसकियो वा कमजोर गुणस्तरको रेट्रो किट प्रयोग गरियो भने त्यसको परिणाम जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । रेट्रो किटको गुणस्तर र त्यसको एप्रुभल प्रणाली हो । हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ हजारौं आयातकर्ता विभिन्न कम्पनीबाट स्पेयर पाट्र्स ल्याइरहेका छन्, कुन किट प्रमाणित हो र कुन होइन भन्ने प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नु आफैंमा ठूलो चुनौती हो । यदि यही ठाउँमा कमजोरी भयो भने सबैभन्दा ठूलो जोखिम यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यसपछि आउँछ टेस्टिङ र सर्टिफिकेसनको पक्ष । जसका लागि उच्च लगानी, प्रविधि र दक्षता आवश्यक पर्छ । हरेक कन्भर्ट गरिएको सवारीलाई परीक्षण गर्दै प्रमाणित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु सजिलो काम होइन । यो सँगै वर्कसपहरूको एक्रिडिटेसनका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हुन्छ । केवल अनुमति दिने मात्र होइन, नियमित अनुगमन पनि अनिवार्य हुन्छ । किनभने सानो लापरवाहीले पनि ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । अर्को चुनौती भनेको स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता हो । यदि कुनै रेट्रो किट आपूर्ति गर्ने कम्पनी बन्द भयो भने त्यस किटमा आधारित गाडीहरूको मर्मतसम्भार नै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । यी सबै पक्षहरू हेर्दा चुनौतीहरू धेरै छन् । यसले कन्भर्सन असम्भव छ भन्ने होइन, तर नेपालको वर्तमान अवस्थामा हामी अझै पूर्ण रूपमा तयार भइसकेका छैनौं भन्ने स्वीकार्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि फ्रान्स, चीन, भारत वा बेलायतजस्ता देशहरूमा सीमित स्तरमा कन्भर्सन भइरहेको भए पनि ठूलो स्केलमा आइस गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने अभियान अझै व्यापक रूपमा लागू भएको देखिँदैन । चीन केही हदसम्म आक्रामक देखिए पनि अन्य देशहरू अझै सावधानीपूर्वक अगाडि बढिरहेका छन् ।  त्यसैले नेपालमा पनि हतारमा होइन, स्पष्ट नीति, बलियो पूर्वाधार र चरणबद्ध तयारीसहित अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।  अहिलेको कर संरचना अर्थात् ईभी बनाम डिजेल गाडी रुपान्तरण नीतिसँग कसरी मिल्छ ? ड्युटी र करको कुरा गर्दा सरकारले इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) मा दिएको प्रोत्साहनलाई सकारात्मक रूपमा लिनैपर्छ । त्यो सराहनीय छ । तर, हाम्रो सधैंको आग्रह के हो भने चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई एक निश्चित स्तरसम्म लक्जरी होइन, आवश्यकताका रूपमा हेर्नुपर्छ । महँगा र हाई–एन्ड गाडीहरूलाई लक्जरीकै श्रेणीमा राख्न सकिन्छ । तर, साधारण नागरिकका लागि एउटा घर र एउटा गाडी हुनु आजको समयमा आधारभूत आकांक्षा हो । यदि सरकारले यो आकांक्षालाई सहज बनाइदियो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको जीवनस्तरमा पर्छ । नागरिक खुसी हुन्छन्, र सरकार पनि सफल हुन्छ । जब देशमै अवसर र सुविधा बढ्छ, तब वैदेशिक पलायन पनि घट्न सक्छ । सवारी साधनको कर संरचना यस्तो हुनुपर्छ कि धेरैभन्दा धेरै मानिसले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकून् ।  यो नीति केवल ईभीमा मात्र होइन, आइसीइ गाडी र कन्भर्सनमा पनि सन्तुलित रूपमा लागू हुनुपर्छ । अहिले ईभीमा राम्रो प्रोत्साहन छ, तर आइसीइ गाडीमा कर अझै उच्च छ, त्यो अन्तरलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारको चिन्ता स्वाभाविक रूपमा आयातबाट आउने राजस्वमा हुन्छ । तर, यहाँ सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने के हामी एउटा गाडीबाट बढी कर उठाउने सोचमा बस्ने, कि १० वटा गाडी बिक्री भएर कुल राजस्व बढाउने ? व्यापारको सामान्य सिद्धान्त पनि यही हो, भोल्युमले महत्व राख्छ । यदि कर संरचना यस्तो बनाइयो कि गाडी धेरै मानिसले किन्न सकून्, भने बिक्रीको मात्रा बढ्छ, र त्योसँगै समग्र राजस्व पनि बढ्न सक्छ । त्यसैले सन्तुलित कर नीति, पहुँचयोग्य मूल्य र आवश्यकतामुखी दृष्टिकोण अपनाउन सकेमा यसले नागरिक, व्यवसाय र सरकार तीनै पक्षलाई फाइदा पु¥याउँछ ।  डिजेल गाडीलाई ईभीमा रुपान्तरण गर्दा मुख्य प्राविधिक चुनौतीहरू के-के छन् ? ईभी कन्भर्सनमा सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक चुनौती भनेको लोड ब्यालेन्सिङ हो । आइसी गाडीमा इन्जिनको तौल अनुसार डिजाइन गरिएको लोड डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, तर जब हामी त्यसलाई ब्याट्रीमा रूपान्तरण गर्छौं, त्यहीँबाट वास्तविक जटिलता सुरु हुन्छ । किनभने ब्याट्रीको तौल उल्लेखनीय रूपमा बढी हुन्छ, जसले गर्दा गाडीको सेन्टर अफ ग्र्याभिटी परिवर्तन हुन्छ । यो परिवर्तनले सिधंै गाडीको ब्रेकिङ सिस्टम, स्टेरिङ सिस्टम र सस्पेन्सनमा असर पार्छ । यदि यो सन्तुलन वैज्ञानिक रूपमा मिलाइएन भने सवारीको समग्र सेफ्टीमै प्रश्न उठ्छ । त्यसपछि अर्को चुनौती आउँछ, रोड वर्थिनेस परीक्षण । कन्भर्सनपछि गाडी वास्तवमै सडकका लागि सुरक्षित छ कि छैन भन्ने प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यो पनि त्यत्तिकै गम्भीर विषय हो ।  अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आधुनिक फिचरहरूको इन्टिग्रेशन हो । इमोबिलाइजरजस्ता प्रणालीहरू । आइस गाडीबाट ईभीमा रूपान्तरण गर्दा यी सिस्टमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समायोजन गर्न गाह्रो हुन्छ । यदि जबर्जस्ती इन्टिग्रेट गर्न खोजियो भने त्यसले इलेक्ट्रिकल फेलियर जस्ता नयाँ समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले प्राविधिक रूपमा हेर्ने हो भने मुख्य चुनौतीहरू लोड डिस्ट्रिब्युसन, सिस्टम इन्टिग्रेशन र त्यसबाट उत्पन्न हुने सेफ्टी रिस्कमै केन्द्रित छन् । बाँकी सबै कुरा सेफ्टीसँगै जोडिएर आउने विषयहरू हुन् ।  रुपान्तरणपछि गाडीको सुरक्षा सुनिश्चित कसरी गर्ने, नेपालमा रुपान्तरण गर्ने दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार पर्याप्त छ की छैन् ? ईभी कन्भर्सन सफल बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिलो र आधारभूत आवश्यकता भनेको क्यापेबल जनशक्ति हो । प्रविधि जति नै राम्रो भए पनि त्यसलाई सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दक्ष मानव स्रोत बिना सम्भव हुँदैन । अहिले हेर्ने हो भने सरकारले केही तालिम कार्यक्रमहरू सुरु गरेको भए पनि ईभीका लागि आवश्यक पर्ने स्तरको दक्ष जनशक्ति अझै तयार भइसकेको छैन । कोर्सहरू पनि भर्खरै विकास हुँदैछन्, र कन्भर्सन जस्तो विशेषीकृत क्षेत्रमा त हामी अझै प्रारम्भिक चरणमै छौं ।  यो प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । जसमा सबैभन्दा पहिला कोर्स विकास त्यसपछि दक्ष इन्स्ट्रक्टरको तयारी सँगै गुणस्तरीय ट्रेनिङ मटेरियल र उपकरणहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी सबै भएपछि मात्र प्रभावकारी रूपमा तालिम सुरु गर्न सकिन्छ । तर, तालिम सुरु गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । स्किल डेभलपमेन्ट समय लाग्ने प्रक्रिया हो । खासगरी लेभल १ देखि लेभल ४ सम्मको दक्षता हासिल गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ । त्यसकारण दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित मानव स्रोत विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । जब दक्ष जनशक्ति तयार हुन्छ, तब उनीहरू वर्कसपहरूमा गएर कन्भर्सन कार्यमा संलग्न हुन्छन् । तर, त्यहाँ पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आउँछ, वर्कसपको क्षमता र मापदण्ड । के वर्कसपसँग आवश्यक उपकरण छन् ? के त्यहाँ गरिएको कन्भर्सन सुरक्षित छ ? यी सबै सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले वर्कसपहरूको एक्रिडिटेसन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । जसले स्पष्ट रूपमा छुट्याओस् कि कुन वर्कसप ईभी रेट्रोफिटमेन्टका लागि योग्य र स्वीकृत छन् ।  रुपान्तरण गरिएका गाडीको प्रदर्शन नयाँ ईभीसँग तुलना गर्दा कस्तो हुन्छ ? नयाँ गाडी र रुपान्तरण गरिएको गाडीलाई तुलना गर्न मिल्दैन् । नयाँ गाडी भनेको फ्याक्ट्रीबाट पूर्ण रूपमा डिजाइन, परीक्षण र प्रमाणित भएर आएको फ्याक्ट्री फिनिस उत्पादन हो । तर रुपान्तरण भनेको उपलब्ध संरचनामाथि गरिएको इन्जिनियरिङ परिवर्तन हो । त्यसैले जुनसुकै स्तरको कन्भर्सन गरे पनि त्यसलाई फ्याक्ट्रीमा बनेको नयाँ गाडीको गुणस्तरसँग पूर्ण रूपमा बराबरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच व्यवहारिक हुँदैन । यो कुरा सुन्दा राम्रो लागे पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नयाँ गाडी नयाँ नै हो, र रुपान्तरण गरिएको गाडी रुपान्तरण नै हो । दुवैको प्रकृति, क्षमता र सीमाहरू फरक हुन्छन् । नयाँ ईभी र कन्भर्ट गरिएको गाडीको आयुमा कति फरक छ ?  सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने पक्ष भनेको पुरानो गाडीको मेटल र संरचनात्मक गुणस्तर हो । समयसँगै गाडीको मेटल प्रोपर्टीमा स्वाभाविक रूपमा अर्थात् थकान र क्षय जस्तै भइसकेको हुन्छ, जसले त्यसको दीर्घायुमा प्रभाव पार्छ । तर, त्यसको अर्थ केवल गाडी पुरानो छ भनेर मात्र आयु निर्धारण हुन्छ भन्ने होइन । वास्तविक के हो भने हामीले प्रयोग गर्ने रेट्रो किटको गुणस्तर हो । यदि उच्च गुणस्तर र प्रमाणित रेट्रो किट प्रयोग गरिएको छ भने प्रणालीको प्रदर्शन र टिकाउपन पनि सोहीअनुसार राम्रो हुन्छ । यदि मध्यम वा सामान्य गुणस्तरका कम्पोनेन्ट प्रयोग गरियो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव आयुमा पनि देखिन्छ ।  यसैगरी गाडीको आयु एउटै सूत्रले तय हुँदैन, यो मूल संरचना जोडेर प्रयोग गरिएको किटको गुणस्तरको संयुक्त परिणाम हो । तर यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रयोग गरिने सबै सामग्री र प्रणालीहरू अनिवार्य रूपमा स्वीकृत हुनुपर्छ । रेट्रो किट प्रमाणित हुनुपर्छ, वर्कसप एक्रिडिटेड हुनुपर्छ, र अन्तिम उत्पादनले सेफ्टी सर्टिफिकेसन तथा रोड वर्थिनेस टेस्ट पास गर्नैपर्छ । यो बिना कुनै पनि कन्भर्सनलाई अनुमति दिनु हुँदैन ।  एउटा साधारण डिजेल गाडीलाई ईभीमा बदल्दा औसत लागत कति पर्छ ? पक्कै पनि ईभी कन्भर्सनको मुख्य कुरा भनेकै लागत हो । यसमा मुख्य हिस्सा ब्याट्री र मोटरले ओगट्छ । ब्याट्रीको क्षमता, गुणस्तर र मोटरको प्रकार यिनै कुराले सम्पूर्ण कन्भर्सनको मूल्य निर्धारण गर्छ । यदि नयाँ इलेक्ट्रिक गाडीको संरचना हेर्ने हो भने पनि ब्याट्री र मोटर मिलेर कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन् । त्यसैले जब हामी यही कम्पोनेन्टहरू अलग रूपमा ल्याएर कन्भर्सनमा प्रयोग गर्छौं, तब लागत स्वाभाविक रूपमा कम हुन सक्दैन, बरु धेरैजसो अवस्थामा अझ बढ्न पनि सक्छ ।  यसको मुख्य कारण भोलुम इकोनोमी हो । अन्तर्राष्ट्रिय म्यानुफ्याक्चररहरूले लाखौं युनिट उत्पादन गर्छन् र ठूलो परिमाणमा खरिद गर्दा लागत घट्छ । तर हाम्रो देशमा हामी सयौं वा हजारौं मात्रामा कम्पोनेन्ट ल्याउँछौं, जसले गर्दा त्यही सामग्रीको मूल्य तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्छ । अर्थात् एउटै कम्पोनेन्ट भए पनि एकातिर ठूलो उत्पादन र नेगोसिएसनको फाइदा हुन्छ, अर्कोतिर सीमित आयात र सानो बजारका कारण लागत बढ्छ । त्यसकारण ईभी कन्भर्सन सस्तो विकल्प होइन, किनभने यसको आधारभूत लागत नै ब्याट्री र मोटरमा केन्द्रित हुन्छ, जुन पहिले नै उच्च मूल्यका कम्पोनेन्ट हुन् ।  यो लागत आम उपभोक्ताका लागि व्यवहारिक छ कि छैन, दीर्घकालीन रुपमा कत्तिको यसले फाइदा गर्छ ? ईभी कन्भर्सनको सबैभन्दा धेरै फाइदा भनेको दीर्घकालीन रूपमा हुने फ्युल कस्ट सेभिङ हो । सुरुमा कन्भर्सनको लागत उच्च भए पनि यसको वास्तविक लाभ समयसँगै इन्धन खर्च घट्दै जाँदा देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सरकार विद्युत् उत्पादन विस्तारतर्फ आक्रामक रूपमा अघि बढिरहेको छ । हालको योजनाअनुसार आगामी केही वर्षमा विद्युत् उत्पादन करिब १५ हजार मेगावाटसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले भविष्यमा विद्युत् उपलब्धता मात्र होइन, यसको लागत पनि अपेक्षाकृत सस्तो हुने आधार तयार पार्छ । यसकारण ईभी कन्भर्सनको आर्थिक तर्क विशेषगरी फ्युल सेभिङमा आधारित हुन्छ । तर यो फाइदा सबै प्रयोगकर्ताका लागि समान हुँदैन । यो पूर्ण रूपमा गाडीको प्रयोगमा निर्भर हुन्छ । जति धेरै किलोमिटर दैनिक चलाइन्छ, त्यति नै छिटो इन्धन बचतले सुरुवाती लगानीलाई कभर गर्न सक्छ । तर कम प्रयोग हुने सवारी साधनमा भने त्यो सेभिङले लागतलाई तुरुन्तै जस्टिफाई गर्न सक्दैन ।  गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्री र मोटरको गुणस्तर कसरी प्रमाणित गर्ने ?  ईभी कन्भर्सन र प्रयोगको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सेफ्टी सर्टिफिकेसन हो । त्यसका लागि देशमै एउटा सक्षम टेस्ट सेन्टर अनिवार्य रूपमा स्थापना हुनुपर्छ, जहाँ प्रत्येक कन्भर्ट गरिएको सवारीलाई प्राविधिक रूपमा परीक्षण गरेर मात्र सडकमा सञ्चालनको अनुमति दिइयोस् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न कम्पोनेन्ट जस्तै ब्याट्री र मोटर पहिल्यै सर्टिफाइड भएर आउन सक्छन् । ती सर्टिफिकेसनलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था त हुँदैन । तर, हाम्रो प्रयोगको अवस्था र सुरक्षा मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै ती सर्टिफिकेट भएका कम्पोनेन्टहरूलाई पनि एकपटक रिभ्यालिडेट गर्नु आवश्यक हुन्छ ।  किनभने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सर्टिफिकेसन सामान्य प्रयोग र परीक्षण वातावरणमा आधारित हुन्छ, तर वास्तविक सडक अवस्था देशअनुसार फरक हुन्छ । त्यसकारण यहाँ पुनः परीक्षण गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने सुरक्षा जोखिम धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाडी रुपान्तरणका लागि कर्जा दिनुपर्ने हो कि पर्दैन ? नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वभर नै सवारी साधन खरिदको मुख्य आधार पूर्ण नगद होइन, बैंक फाइनान्सिङ हो । पूर्ण रूपमा नगद तिरेर गाडी किन्ने अवस्था सीमित देश र सीमित वर्गमा मात्र देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो देशमा पनि फाइनान्सिङ अनिवार्य र व्यवहारिक आवश्यकता हो । यही कारणले गाडी बजारको विस्तार र पहुँच बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि फाइनान्सिङ सहज र पहुँचयोग्य भयो भने मात्रै आम नागरिकले सवारी साधनको प्रयोग गर्न सक्छन् । यस विषयमा सरकारले ग्रीन फाइनान्सिङ जस्ता अवधारणामार्फत विशेष पहल गर्न सक्छ । विशेषगरी ईभी र वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले कम ब्याजदर, सहज किस्ता प्रणाली वा विशेष वित्तीय प्याकेजहरू लागू गर्न सकिन्छ । रुपान्तरण नीति आएपछि नयाँ ईभी बिक्रीमा असर पर्छ कि बढ्छ ?  सवारी बजारको वास्तविक खेल भनेको डिमान्ड हो, कति माग छ भन्ने कुराले नै उद्योगको दिशा निर्धारण गर्छ । ईभी कन्भर्सनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसको प्रभावलाई पनि डिमान्डकै दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्छ । कन्भर्सन भनेको बजारमा नयाँ सवारी थपिनु होइन, बरु पहिले नै प्रयोगमा रहेका गाडीलाई प्रविधिगत रूपमा रूपान्तरण गर्नु हो ।  त्यसैले यसले नयाँ गाडीको मागलाई ठूलो मात्रामा विस्थापित गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो हुन्छ । नेपालको अवस्था हेर्दा सवारी साधनको आयु अपेक्षाकृत लामो हुन्छ । यहाँ गाडीहरू ७/८ वर्ष मात्र होइन, अझ लामो समयसम्म प्रयोगमा रहन्छन् । यसको मुख्य कारण भनेको उच्च लागत र सीमित किफायती हो । त्यसैले यहाँ बारम्बार गाडी फेर्ने चलन विकसित भइसकेको छैन, जुन धेरै विकसित देशहरूमा देखिन्छ । यदि ३÷५ वर्ष पुराना गाडीलाई कन्भर्सन गरियो भने पनि ती गाडीहरू पहिले नै लामो समय प्रयोग हुने संरचनामा हुन्छन् । यसले समग्र नयाँ गाडीको बजारलाई पूर्ण रूपमा घटाउँछ भन्नेभन्दा पनि केही हदसम्म डिमान्डको संरचना परिवर्तन गर्छ भन्नु बढी वास्ताविक हुन्छ । तर, पूर्ण रूपमा असर नपर्ने भन्ने होइन, कन्भर्सनले निश्चित रूपमा केही मात्रामा नयाँ गाडीको मागलाई प्रभावित गर्छ । तर त्यो प्रभाव सीमित हुन्छ, किनभने कन्भर्सन विशेषगरी अवस्थित फ्लीट अपग्रेड हो, नयाँ बजार विस्तार होइन ।  यो नीति टाटाजस्ता ब्रान्डको आधिकारिक विक्रेताका लागि यो अवसर हो कि यो चुनौती हो ? नेपालमा यसको कार्यान्वयन डिस्ट्रीब्युटर र सर्भिस नेटवर्क जस्तै सिप्रदीमार्फत हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यो केवल ब्रान्डको कुरा होइन, पूरा इकोसिस्टमको कुरा हो । यदि सरकारले स्पष्ट नीति, स्थिर नियमन र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिदियो भने ईभी कन्भर्सन एउटा ठूलो बिजनेस अपर्चुनिटी बन्न सक्छ । किनभने अहिले नै उपभोक्तामा ईभीप्रतिको चासो तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । तर यो अवसरलाई उपयोग गर्नका लागि सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ, नीति स्पष्ट हुनुपर्छ, सुरक्षा मापदण्ड बलियो हुनुपर्छ, र परीक्षण तथा सर्टिफिकेसनको संरचना व्यवस्थित हुनुपर्छ । यदि यी आधारहरू तयार भए भने कन्भर्सन केवल प्रविधि होइन, एक दिगो व्यवसायिक मोडेल बन्न सक्छ । जहाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, बजार विस्तार हुन्छ, र उपभोक्ताले पनि विकल्प पाउँछन् ।  यसले पुराना गाडी व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पर्ला, यसमा अनियमित रुपान्तरण गर्ने वर्कसपहरू बढ्ने जोखिम कत्तिको छ ? सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै सेफ्टी र त्यसको नियन्त्रण हो । यदि यो प्रक्रिया जथाभावी रूपमा खुला गरियो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर जोखिम र सम्भावित दुर्घटनाहरू निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले कन्भर्सन कार्य केवल इच्छाअनुसार होइन, सरकारले प्रमाणित गरेका वर्कसपहरूबाट मात्र हुनुपर्छ । कुनै पनि वर्कसपले चाहे जस्तो कन्भर्सन गर्न पाउने होइन, त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । वर्कसपका लागि आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति, सुरक्षा प्रक्रिया र गुणस्तर नियन्त्रण सबै कुराको कडाइका साथ मूल्याङ्कन गरेर मात्र एक्रिडिटेसन दिनुपर्छ । र एकपटक अनुमति दिएर मात्र होइन, निरन्तर अनुगमन पनि आवश्यक हुन्छ । किनभने आजको वास्तविकता के हो भने कन्भर्सन गर्न प्राविधिक रूपमा गाह्रो होइन, तर त्यसलाई सुरक्षित बनाउनु नै मुख्य चुनौती हो । सेफ्टी सुनिश्चित नगरी गरिएको कन्भर्सनले व्यक्तिगत स्तरमा मात्र होइन, सार्वजनिक स्तरमै ठूलो जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ । अहिलेको समस्या भनेको परीक्षण संरचनाको अभाव हो । पर्याप्त टेस्टिङ सेन्टर नभएको अवस्थामा प्रत्येक कन्भर्ट गरिएको सवारीलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्ने आधार नै कमजोर हुन्छ । त्यसैले सिस्टम नै नहुँदा जोखिम झन् बढ्छ ।  यो रुपान्तरणले वास्तवमा प्रदूषण घटाउँछ कि केवल आंशिक समाधान मात्रै गर्छ ? ईभीलाई अहिले ग्रीन भेइकल वा वातावरणमैत्री विकल्पको रूपमा लिइन्छ । यसले सहरी प्रदूषण घटाउन सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ । आइस गाडीको तुलनामा प्रत्यक्ष उत्सर्जन कम हुने भएकाले यसलाई स्वच्छ यातायाततर्फको महत्वपूर्ण पहल मानिन्छ । तर दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा वातावरणीय प्रभाव केवल सञ्चालन चरणमा मात्र सीमित हुँदैन । यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ब्याट्री रिसाइक्लिङ हो । ईभीको संख्या बढ्दै जाँदा भविष्यमा प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । यदि ती ब्याट्रीहरूलाई सही तरिकाले पुनःप्रयोग वा पुनःप्रक्रिया गर्न सकिएन भने दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय जोखिम सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले अब सोच्नुपर्ने विषय केवल ईभीलाई प्रवर्द्धन गर्ने मात्र होइन, ब्याट्री रिसाइक्लिङको सम्पूर्ण इकोसिस्टम विकास गर्ने हो । यसका लागि उच्च प्रविधि र ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  यो नेपालको विद्युत उत्पादनको सन्दर्भमा ईभी रुपान्तरण कत्तिको दिगो उपाय हो ? नेपालको सन्दर्भमा ईभी केवल प्रविधिको परिवर्तन मात्र होइन, यो आर्थिक संरचना सुधार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो । हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौतीमध्ये एक भनेको ट्रेड डेफिसिट हो, जसमा फसिल फ्युलको आयातले सबैभन्दा ठूलो योगदान गरिरहेको छ । जुन झन्डै ३५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात हुन्छ । यदि योमध्ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हामीले विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने त्यो सीधा रूपमा देशको व्यापार घाटा घटाउने दिशामा योगदान हुन्छ, किनभने नेपालसँग विद्युत् उत्पादनको सम्भावना प्रशस्त छ, र त्यो ऊर्जा हामी आफ्नै स्रोतबाट उत्पादन गर्न सक्छौं । यसरी हेर्दा ईभी र समग्र इलेक्ट्रिफिकेसन दीर्घकालीन रूपमा देशका लागि सकारात्मक र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण विकल्प हो । तर, यो अवसरसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि जोडिएको छ । विशेषगरी कन्भर्सन प्रक्रिया लाई हेर्दा जबसम्म हामीसँग बलियो सेफ्टी प्रणाली, स्पष्ट मापदण्ड र सक्षम नियामक संरचना हुँदैन, तबसम्म यसलाई खुला रूपमा विस्तार गर्न सकिँदैन । सरकारले सबै आवश्यक मापदण्ड सेफ्टी, वर्कसप एक्रिडिटेसन, टेस्टिङ र सर्टिफिकेसन पूर्ण रूपमा सुनिश्चित नगरेसम्म, कन्भर्सनलाई अनियन्त्रित रूपमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुँदैन ।  ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यसमा कसलाई रुपान्तरणको अनुमति दिनुपर्ला, सरकार अथवा निजी क्षेत्र ? नेपालमा सवारी साधन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण संरचना खासगरी मोटर सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनले निर्देशित गर्छ । त्यसैले नीति, नियमन र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत नै पर्छ । हाल पनि भेइकल फिचर, फिटनेस टेस्टिङ, दर्ता प्रक्रिया लगायतका अधिकांश प्रणालीहरू यातायात मन्त्रालयकै संरचनाभित्र सञ्चालन भइरहेका छन् ।  त्यसैले ईभी कन्भर्सन वा नयाँ प्रविधिको समावेश पनि यही संस्थागत ढाँचामै समायोजन हुनुपर्छ । यद्यपि, वातावरणीय पक्षलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्न सकिँदैन । वातावरण मन्त्रालयको भूमिका नीतिगत समन्वय र ग्रीन पोलिसी सपोर्टको रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तर मुख्य कार्यान्वयन र नियमन भने ट्रान्सपोर्ट सेक्टरकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । किनभने यो विषय वातावरणको होइन, यो सवारी सुरक्षा, सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले ईभी होस् वा कन्भर्सन यसको नेतृत्व र नियन्त्रण संरचना यातायात मन्त्रालयकै नेतृत्वमा अन्य सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्छ ।  यदि मापदण्ड उल्लंघन भएमा कस्तो कारबाही हुनुपर्छ ? यो विषय सामान्य प्राविधिक वा नीतिगत विषय मात्र होइन, यो सीधा रूपमा मान्छेको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । यदि निर्धारित मापदण्डको उल्लङ्घन भयो भने त्यसको परिणाम केवल आर्थिक वा प्राविधिक समस्या मात्र हुँदैन, त्यो गम्भीर मानवीय दुर्घटनामा रूपान्तरण हुन सक्छ । सेफ्टी सुनिश्चित नभएको अवस्थामा गरिएको कुनै पनि लापरवाहीले भविष्यमा ठूलो र विकराल जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यस्ता प्रणालीहरूमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य हुँदैन । यसकारण सरकारको भूमिका यहाँ फेरी पनि भने निर्णायक हुन्छ । नियम बनाउने मात्र होइन, त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन र उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलता आवश्यक हुन्छ । यो प्रक्रियालाई पाइलट प्रोजेक्टबाट सुरु गर्नुपर्ने हो कि एकैचोटी देशभर लागू गर्न मिल्छ ? यसको अनिवार्य आधार भनेको सेफ्टी पूर्वाधार हो । सरकारले सबैभन्दा पहिले देशभित्रै किटको एप्रुभल, टेस्टिङ र सर्टिफिकेसन गर्न सक्ने सक्षम प्रणाली निर्माण गर्नैपर्छ । पाइलट प्रोजेक्टकै चरणमा पनि यदि देशभित्र पर्याप्त सुविधा छैन भने सुरुवातमा अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर बाहिरै परीक्षण गराएर मात्र पाइलटिङ अघि बढाउन सकिन्छ । तर यो केवल अस्थायी समाधान हो । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा देशव्यापी रूपमा कन्भर्सन वा ईभी प्रणाली लागू गर्नका लागि आफ्नै राष्ट्रिय स्तरको टेस्टिङ र सेफ्टी पूर्वाधार अनिवार्य हुन्छ । यसबिना ठूलो स्तरमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने कुरा व्यावहारिक मात्र होइन, जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ ।  यदि यसमा लागत धेरै लाग्यो भने यो नीति केवल सीमित वर्गका लागि मात्रै हुन्छ कि अरु वर्गका लागि पनि हुन्छ ? सरकारले अहिले इलेक्ट्रिफिकेसनलाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ, र त्यसको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा पुराना सवारी साधनहरूको सीमित स्तरसम्म कन्भर्सनमार्फत उपयोग गर्नु पनि हो भन्ने बुझिन्छ । यसको उद्देश्य समग्र रूपमा देशलाई इलेक्ट्रिक मोबिलिटीतर्फ अघि बढाउने प्रयासलाई गति दिनु हो । तर यो प्रक्रिया सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा केवल नीतिमा होइन, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । पहिलो कुरा, कन्भर्सन गर्ने व्यक्तिले वास्तविक रूपमा कति आर्थिक र प्राविधिक लाभ पाउँछ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।  दोस्रो यस प्रणालीप्रति उपभोक्ताको विश्वास विशेषगरी यो वास्तवमै सुरक्षित छ भन्ने आश्वासन निर्णायक हुन्छ । यदि यी दुई पक्ष स्पष्ट भए भने कन्भर्सनले इलेक्ट्रिफिकेसन अभियानलाई सहयोग गर्न सक्छ । तर यदि सेफ्टी, विश्वसनीयता र आर्थिक लाभबारे स्पष्टता भएन भने, यो प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।  यो रुपान्तरणको फाइदा र बेफाइदा के-के छन् ? यसलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ एउटा देशको फाइदा र अर्को उपभोक्ताको फाइदा । देशको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबैभन्दा ठूलो लाभ भनेको फसिल फ्युल आयातमा कमी हो । यसले सीधा रूपमा व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्छ । त्योसँगै, सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण पनि घट्छ, जसले वातावरणीय सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । यदि सरकारले प्रमाणित र नियमन गरिएको वर्कसप प्रणाली विकास गर्न सक्यो भने यसले देशभित्रै नयाँ रोजगारी र प्राविधिक अवसरहरू पनि सिर्जना गर्छ ।  यस्तै, उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रारम्भिक लगानी तुलनात्मक रूपमा उच्च हुन्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन खर्च कम हुने भएकाले आर्थिक रूपमा केही हदसम्म लाभदायक बन्न सक्छ । तर यथार्थ के हो भने अहिले पनि यस क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू छन् । सेफ्टी, पूर्वाधार, परीक्षण प्रणाली र स्पष्ट नीतिगत संरचना सबै अझै पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेका छैनन् । त्यसैले यो प्रक्रिया जटिल र चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय हो ।  नेपालमा टाटाका नयाँ गाडीहरू कुन-कुन आउँदैछन् ?    नेपालमा भारतीय मिडियाको प्रभाव र क्षेत्रीय बजारको कनेक्टिभिटीका कारण नयाँ प्रोडक्ट र गाडीका ट्रेन्डहरू धेरैजसो पहिल्यै बाहिरबाटै चर्चामा आइरहेका हुन्छन् । त्यसैले उपभोक्ता पनि अहिले पहिलेभन्दा धेरै जानकारीमै हुन्छन् । तर यस्तो अवस्थामा सबै कुरा पहिल्यै खुलाएर भन्दा पनि केही कुरा रोचक रूपमा समयअनुसार सार्वजनिक गर्दै जानुले बजारमा अझ राम्रो उत्साह र अपेक्षा सिर्जना गर्छ । अहिले हामीले ल्याउने नयाँ गाडीहरू पाइपलाइनमा छन् ।  जुन क्रमशः बजारमा ल्याइनेछ । उपभोक्तालाई सबै कुरा एकैचोटि नभई चरणबद्ध रूपमा जानकारी दिँदा त्यसले थप जिज्ञासा, विश्वास र सकारात्मक माहोल निर्माण गर्छ । त्यसकारण आगामी दिनमा नयाँ गाडीहरू निरन्तर ल्याउने हाम्रो योजना छ । हामी सबै प्रोडक्टहरू जस्ताको त्यस्तै नेपालमा ल्याउँदैनौं । टाटाले भारतमा लन्च गरेका सबै मोडेलहरू यहाँ अनिवार्य रूपमा ल्याइएका छैनन् र भविष्यमा पनि ल्याइने छैनन् । किनभने हाम्रो प्राथमिकता नेपालको सडक अवस्था, उपभोक्ताको आवश्यकता र व्यवहारिक उपयोगका आधारमा सुटेबल हुने गाडीहरू मात्र ल्याउने गरेका छौं ।  टाटा नेपालमा कहिले एसेम्बल हुन्छ ? गाडी एसेम्ब्ली गर्नुभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा यसको इन्भेस्टमेन्ट स्केल र मार्केटको साइज हो । यो यापिटल–इन्टेन्सिभ उद्योग हो, जहाँ ठूलो लगानी बिना दीर्घकालीन रूपमा टिक्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यहाँ केवल इन्डस्ट्री सुरु गर्ने भन्दा पनि त्यो व्यवसायिक रूपमा दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि बजार सानो छ र उत्पादन क्षमता ठूलो छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रति युनिट लागत बढ्छ, जसले सम्पूर्ण व्यवसायको फिजिबिलिटीमा असर पार्छ । त्यसकारण एउटै प्लान्टबाट धेरै मोडल उत्पादन गर्ने सोच व्यवहारिक हुँदैन, बरु सीमित मोडल, तर पर्याप्त माग भएका सेग्मेन्टहरूमा केन्द्रित हुनु आवश्यक हुन्छ ।  महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नीति स्थिरता हो । यदि सरकारले १०/१५ वर्षसम्म स्पष्ट, स्थिर र अनुमानयोग्य नीति दिन सक्यो भने मात्र निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न आत्मविश्वास पाउँछ । किनभने यस्तो उद्योगमा लगानी सुरक्षित हुनु नै पहिलो शर्त हो । नेपालजस्तो बजारमा अहिले कार सेग्मेन्टको आकार करिब १४/१६ हजार युनिटमा सीमित छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो एसेम्ब्ली प्लान्टले तुरुन्तै फाइनान्सियल रूपमा जस्टिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा १/२ वा सीमित मोडलमा केन्द्रित भएर मात्र अघि बढ्नु व्यवहारिक देखिन्छ । यदि भविष्यमा बजार विस्तार भएर २५/३० हजार युनिटको स्तरमा पुग्छ र सरकारले दीर्घकालीन नीतिगत सुरक्षा दिन्छ भने मात्र ठूलो स्तरको लगानी अर्थपूर्ण बन्न सक्छ ।

काठमाडौं । नेपालको अटो क्षेत्रमा हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि व्यवसायीहरूले धमाधम गाडी भित्र्याउने अभ्यास छ । भन्सारबाट छिटो-छिटो गाडी छुटाउने र स्टक थुपार्ने होडबाजी चल्ने गर्छ । आगामी बजेटले करका दर बढाउन सक्ने त्रासका कारण व्यवसायीहरूले पहिल्यै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयात गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको हो । तर, यस वर्ष भने अटो व्यवसायीहरू तुलनात्मक रूपमा मौन देखिएका छन् । उनीहरू मौन देखिनुको मुख्य कारण नयाँ सरकारप्रति बढेको विश्वास हो । नयाँ सरकारले बजेटमार्फत करको दर नबढाउनेमा व्यवसायीहरू ढुक्क छन् । बरु यसपटक कर घटाएर ल्याउनेमा उनीहरू आशावादी देखिन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा अटो बजारमा उत्साहभन्दा बढी प्रतिक्षाको अवस्था छ । विगतका वर्षहरूमा बजेटअघि नै गाडी आयात बढाउने प्रवृत्ति रहे पनि यसपालि व्यवसायीहरूले ठूलो स्टक राख्न छाडेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार बजारमा माग निकै न्यून छ । साथै, नयाँ बजेटले करका दर घटाउन सक्ने हल्लाले पनि उनीहरूलाई ठूलो परिमाणमा गाडी आयात गर्नबाट रोकेको छ । अहिले अटो व्यवसायीहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटको पर्खाइमा छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटअघि ईभीमा कर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले एकैपटक ३ हजार ६ सय ३३ गाडी आयात गरेका थिए । तर, सरकारले कर नबढाएर स्थिर कायम गरेपछि ती गाडी स्टकमा थुप्रिए । यसले व्यवसायीहरूलाई थप दबाबमा पारेको थियो । लामो समयसम्म गाडी बिक्री नहुँदा चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाहको पार्किङ शुल्क निरन्तर तिर्नुपरेको थियो भने बैंकको ब्याजको भार पनि थपिएको थियो । फलतः गाडी बिक्रीमा चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यसपालि ट्रेन्ड निकै फरक देखिएको टोयोटा नेपालको आधिकारिक विक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटका मार्केटिङ हेड महेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार पहिले बजेटअघि गाडीको मूल्य बढ्ने अनुमानमा धेरै गाडी आयात गरिन्थ्यो । तर, अहिले अधिकांश उपभोक्ता कर घट्ने अपेक्षामा छन् । अर्थमन्त्री स्र्वणीम वाग्लेले पनि केही संकेत दिएकाले व्यवसायीहरू बजेट भाषणको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘अहिले ३/४ करोडका गाडी स्टकमा राख्न जोखिमपूर्ण रहेकाले व्यवसायीहरूले केवल मागअनुसारको नियमित आयात मात्र गरिरहेका छन् ।’ यस्तै, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा फोर्स मोटरका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता हिमालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष ध्रुब थापाले अटो बजार अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताए । उनका अनुसार व्यवसायी मात्र होइन, ग्राहक पनि बजेटकै प्रतीक्षामा छन् । सरकार परिवर्तन र अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिले बजारमा अन्योलता बढाएको उनको भनाइ छ । थापाले भने, ‘बजेटमा गाडीको मूल्य घट्छ कि भन्ने हल्लाले गर्दा ग्राहकहरूले खरिद योजना बजेटपछिका लागि सारेका छन् ।’ उनका अनुसार यसले समग्र बजारको मागमा करिब १५ देखि २० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । विगत १०/१२ वर्षको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘पहिले बजेटभन्दा एक महिनाअघि नै भन्सार यार्डहरू गाडीले भरिन्थे, तर यसपालि त्यस्तो मुभमेन्ट कतै देखिँदैन ।’ हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले पनि यस वर्ष तत्काल गाडी आयात गर्ने योजना नरहेको बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष स्थिर सरकार आएको छ । यो सरकारले करको दर घटाउनेमा हामी आशावादी छौं । बजेट आइसेपछि मात्रै गाडी ल्याउँछौं ।’ उनका अनुसार कर घट्ने चर्चाले ग्राहकहरूमा पनि केही सकारात्मक अपेक्षा सिर्जना गरेको छ । टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्रै गाडी आयात गर्ने जनाएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार हाल बजार केही सुस्त देखिए पनि बजेटलगत्तै नयाँ मोडल भित्र्याउने तयारी भने तीव्र छ । विशेषगरी चीनमा भइरहेको ‘बेइजिङ अटो शो’ पछि नयाँ ब्रान्ड र मोडलहरू नेपाल भित्रिने क्रम बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । टोयोटाले पनि आफ्नो नयाँ मोडल ‘¥याभ-४ हाइब्रिड’ आगामी १५/२० दिनभित्र नेपाल ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । धेरैजसो नयाँ गाडी र बाइकहरू आगामी ‘अटो शो’ मा सार्वजनिक गर्ने गरी व्यवसायीहरूले तयारी गरिरहेका छन् । अहिले विद्युतीय सवारी (ईभी) को बजार राम्रो रहे पनि अफरोडका लागि डिजेल गाडीको माग पनि उत्तिकै रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । समग्रमा, अटो बजार अहिले आगामी बजेटको स्पष्ट मार्गचित्रको प्रतीक्षामा छ । करका दर घट्ने आशामा रहेका ग्राहक र जोखिम लिन नचाहने व्यवसायीका कारण आयात र बिक्री दुवैमा सुस्तता देखिएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यासको अभाव टरेसँगै पुनः भरी सिलिन्डर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । निगमले बजारमा देखिएको ग्यास अभावलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको ७.१ केजीको सिलिन्डरलाई हटाएर पुरानै व्यवस्था अर्थात् १४.२ केजीको सिलिण्डर बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो ।  निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार विगतमा मासिक ५०/५१ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्दासमेत अभाव देखिएको बजारमा अहिले आधा सिलिन्डरको व्यवस्थाका कारण आपूर्ति सहज देखिएको छ ।  ‘अहिले पछिल्लो १५ दिनमा १८ हजार मेट्रिक टन ग्यास आउँदा पनि उद्योगहरूमा ग्यास थुप्रिएको छ, बिक्री भएको छैन,’ ठाकुरले भने, ‘विगतमा ५० हजार मेट्रिक टन ल्याउँदा पनि नपुग्ने र अहिले १८ हजार मेट्रिक टन आउँदा बिक्री नहुने अवस्था किन आयो भन्नेबारे हामीले तथ्याङ्क केलाइरहेका छौं ।’ ग्यास व्यवसायीहरूले आफूहरूले बजारमा भरी सिलिन्डर पुर्‍याउन सक्षम रहेको भन्दै निगमलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उनले बताए । यसबारे निगमले हतारमा निर्णय गरेर फेरि बजारमा हाहाकार नहोस् भन्नेमा सावधानी अपनाएको उनको भनाइ छ । ठाकुरका अनुसार ७.१ केजीको व्यवस्थाले बजार कभरेज बढाउन र उपभोक्तालाई ग्यास पाउन सहज भएको थियो । अब पुनः १४.२ केजीमा जाँदा आपूर्ति शृङ्खला बिग्रन्छ कि बिग्रँदैन भन्ने विश्लेषण गरेर एक/दुई दिनभित्रै ठोस निर्णय लिइने प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । बजारमा आपूर्ति सहज देखिए पनि नेपाल आयल निगम अझै ठूलो घाटामा रहेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार निगमलाई प्रति सिलिन्डर अर्थात् १४.२ केजी ३३१ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । हाल आधा सिलिन्डरको मूल्य १००५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यो मूल्य ग्यास उद्योगदेखि ५० किलोमिटरको परिधिभित्र मात्र लागू हुने र त्योभन्दा टाढा ढुवानी भाडा थपिने भएकाले ठाउँअनुसार मूल्यमा केही फरक पर्न सक्ने उनले प्रस्ट पारे । नेपालमा हाल मासिक औसत ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग रहेको छ । भारतबाट मागअनुसार नै नियमित ग्यास आयात भइरहेको छ । कुल मागको करिब ४० प्रतिशत खपत काठमाडौं उपत्यकामा मात्र हुने गरेको निगमले जनाएको छ । गर्मी सुरु हुँदै गएकाले पनि पछिल्लो समय ग्यासको खपत केही घटेको अनुमान निगमको छ । व्यवसायीको माग, बजारको मौज्दात र उपभोक्ताको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै चाँडै नयाँ निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको निगमले जनाएको छ । मध्यपूर्वको युद्धका कारण आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने भन्दै राज्यले सबैलाई पुर्‍याउन आधा ग्यासको नीति ल्याएको थियो । सुरुमा १५ दिनका लागि भनिएको यो व्यवस्था अहिले ५० दिन पुग्न लाग्दा पनि नफेरिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।  १०० रुपैयाँ मूल्य बढ्दा पनि आयल निगमलाई अझै ३३७ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य फेरि बढ्यो भने अहिले गोदाममा थुप्रिएको ग्यास उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  व्यवसायीहरूले अहिलेकै मूल्यमा भरी सिलिन्डर बेच्न दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । एलपीजी उद्योग संघ र बिक्रेता महासंघले तत्काल भरी सिलिन्डर वितरण गर्न अनुमति माग्दै आयल निगम र मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको बताएका छन् । ‘बजारमा ग्यास पर्याप्त छ, अभाव छैन । केवल व्यवस्थापनको समस्या हो,’ नेपाल ग्यासको आधिकारिक बिक्रेता तथा नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलालले भने, ‘हामीले सम्बन्धित निकायमा भनिसकेका छौं, उद्योगीहरू भोलिदेखि नै भरी ग्यास ल्याउन तयार छन् ।’ महिनामा ३५०० सम्म सिलिन्डर बेच्ने दुलाल अचेल दिनभरि फोनमा ग्राहकलाई सम्झाउँदैमा व्यस्त हुन्छन् । ‘धेरैजसो फोन आउँछ, फूल ग्यास आएपछि मात्र मलाई पठाइदिनु है भनेर ग्राहकले भन्नुहुन्छ,’ दुलाल आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् ।  उनका अनुसार दैनिक करिब २ सय सिलिन्डर बेच्ने गरेकोमा अहिले ८० वटा सिलिन्डर मात्रै बेच्ने गरेका छन् । आधा सिलिन्डरको बिक्री गर्दा बिक्रेताले पाउने कमिसन पनि आधा नै हुन्छ । तर, मिहिनेत र कर्मचारी खर्च भने उत्तिकै छ । ‘हाफ ग्यासले गर्दा देशभरिका विक्रेताहरू मारमा छन्,’ उनी भन्छन् ।  संकट केवल भान्सा र डिपोमा मात्र सीमित छैन, यसको जरो उद्योगसम्म पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा १८ टनको ग्यास ट्याङ्करले करिब १२ सय जति फूल सिलिन्डर भर्छ । तर, अहिले त्यही ग्यासबाट २६ सयभन्दा बढी हाफ सिलिन्डर भर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा उद्योगीसँग भएका खाली सिलिन्डरका बोतलहरु सबै भरिएर थुप्रिएको उनी बताउँछन् । गोदाम कोचिएका छन् । ग्यास भर्ने भाँडो र राख्ने ठाउँ नभएपछि भारतबाट आएका ट्याङ्करहरू उद्योगमै ठडिएको उनले जानकारी दिए । ‘खाली गर्न नसकेर ट्याङ्कर लोडिङका लागि पठाउन सकिएको छैन,’ दुलाल भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रहे आपूर्ति प्रणाली नै खलबलिन सक्छ ।’

काठमाडौं । बिटुमिन अर्थात् अलकत्राको अभाव हुँदा देशभरका सडक निर्माणमा समस्या सिर्जना भएको छ । भारतबाट आयात हुने बिटुमिनको मूल्यवृद्धिसँगै अभाव हुँदा देशभरका सडक निर्माणमा असर परेको हो ।  सडक विभागका प्रवक्ता श्याम खड्काका अनुसार देशका प्रायः सबै सडक आयोजनाहरूमा बिटुमिनको अभावले असर पु¥याएको छ । ‘नारायणघाट-मुग्लिनदेखि सूर्यविनायकसम्मका सबै मुख्य सडकहरू प्रभावित छन्,’ खड्काले भने ।  देशभर कति प्रतिशत सडकमा असर प¥यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि सबै ठूला आयोजनाहरू अहिले समस्यामा रहेको उनले जानकारी दिए ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिटुमिनको आपूर्तिमा आएको अवरोध र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको निर्माण कार्य गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको चितवन निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष दिनेशचन्द्र न्यौपानेले विकासन्युजसँग बताए ।  उनका अनुसार बिटुमिनको चरम अभावले गर्दा आयोजनाको झण्डै ८० प्रतिशत काम अझै बाँकी रहेको अवस्थामा निर्माण प्रक्रिया नै ठप्प छ । आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र मूल्यमा दोब्बर वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।  इरानबाट ठूलो मात्रामा बिटुमिन आयात हुने गरेको छ । नेपालमा भारत हुँदै बिटुमिन आयात हुन्छ । भारतीय कम्पनी ‘हिन्दुस्तान पेट्रोलियम’ ले नेपाललाई दिँदै आएको बिटुमिन आपुर्ति पूर्णरुपमा बन्द गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  इरानबाट आपूर्ति रोकिएपछि भारतले आफ्नो देशको उत्पादन आफैले खपत गर्न थालेको छ, जसका कारण नेपालमा बिटुमिनको हाहाकार मच्चिएको हो । अभावसँगै बिटुमिनको मूल्यमा पनि अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ ।  न्यौपानेका अनुसार केही समय अघिसम्म प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले भ्याटसहित १६० रुपैयाँ पुगेको छ । न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको बेस र सब-बेसका कामहरू सकिए पनि पिच गर्ने मुख्य काम बिटुमिनकै अभावमा रोकिएको छ ।  ‘हाम्रो एरियामा अझै ८० प्रतिशत काम बाँकी छ, जसमा धेरैजसो अलकत्राकै काम हो,’ उनले भने । उनका अनुसार बिटुमिनको अभाव हुँदा सडक निर्माणमा खटिएका कर्मचारीहरु पनि घर फर्किन थालेका छन् ।  अहिलेको संकट समाधानका लागि निजी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव नदेखिएको उनको तर्क छ । न्यौपानेका अनुसार अब नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर बिटुमिन आयात नगरेसम्म आयोजना अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यदि समयमै यसको समाधान नखोजिए लागत बढ्नुका साथै आयोजना अझै लम्बिने निश्चित देखिएको उनी बताउँछन् ।  नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगका अनुसार बजारमा आपुर्ति रोकिएको छ । भएको स्टक पनि महँगो मूल्यका कारण बिक्री हुन नसकिरहेको उद्योगको भनाइ छ ।  ‘ग्राहकहरू आउँछन्, मूल्य सोध्छन् र मूल्य सुन्नेबित्तिकै भाग्छन्,’ उद्योग स्रोतले भन्यो ।  निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले बिटुमिनको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्रमा भयावह स्थिति सिर्जना भएको बताए । उनका अनुसार बिटुमिन नहुँदा झण्डै २५ प्रतिशत निर्माण कार्य रोकिएको छ ।  उनका अनुसार व्यवसायीहरूलाई १ करोडको काम गर्दा १ करोडकै घाटा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बिटुमिन र इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण समग्र आयोजनाको लागत ४० प्रतिशत बढ्ने उनको अनुमान छ । निर्माण कार्य नभएपछि श्रमिकहरू कटौतीमा परेका छन् । उनका अनुसार व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनका लागि सरकारसँग माग गरे पनि सरकारबाट ठोस कदम चालिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मूल्य समायोजनको मौखिक आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै लिखित निर्णय वा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।  सरकारी निकाय र कर्मचारीले जिम्मेवारी नलिँदा र समयमै मूल्य समायोजन नगर्दा विकास निर्माणका कामहरू पूर्ण रूपमा ठप्प हुने र निर्माण व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थिति सिर्जना हुने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।   

काठमाडौं । सरकारले एक महिनामा ५ पटक पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले मध्यपूर्वको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकाशिएको भन्दै एक महिनामै ५ पटक मूल्य बढाएको हो ।  मध्यपूर्वको कारण बताउँदै पहिलो पटक चैत २ गतेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा १० रुपैयाँ वृद्धि भएको थियो । त्यसको करिब १० दिनपछि चैत १२ गतेबाट लागू हुने गरी सरकारले फेरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएको थियो ।  यस्तै, चैत १९ गतेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँको दरले मूल्य वृद्धि भएकोमा चैत २७ गतेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ, हवाइ इन्धन आन्तरिक तर्फ प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ र ग्यासमा १०० रुपैयाँ बढाइएको थियो । निगमले गत साताको बुधबार रातीदेखि लागु हुने गरी फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो ।  निगमले निर्धारण गरेको पछिल्लो मूल्य अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल २१९ डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २५६ रुपैयाँ पुगेको छ । एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर २ हजार १० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसरी हेर्दा अहिले महिनामै पेट्रोलको मूल्य ६२ रुपैयाँ र डिजेलमा ९५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । इन्धनको मूल्य बढेपछि अहिले हवाई र यातायात भाडा पनि बढेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकलाई परेको छ ।  काठमाडौंको नयाँबानेश्वर बस्ने सनिल तामाङ पेट्रोलको मूल्य उच्चरूपमा वृद्धि भएपछि अहिले मोटरसाइकल घरमै राखेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरिरहेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘सरकारले एक महिना नपुग्दै पेट्रोल/डिजेलको मूल्य ५ पटक बढाएको छ । उपभोक्ता मारमा छौं । यस्तो अवस्थामा बाइक चढ्न नसकिने भएपछि अहिले बाइक घरमा थन्क्याएर सार्वजनिक गाडीमा कलेज जाने गरेको छु,’ उनले भने ।  उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना भारतसँगको वर्तमान इन्धन सम्झौता र नेपाल सरकारको अत्यधिक करमुखी नीतिका कारण नेपाली उपभोक्ता मारमा परेको बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र यसका विकल्पहरूबारे बताउँदै महासचिव तिमिल्सिनाले नेपाल भारतसँगको परनिर्भरता र एकाधिकारको चक्रमा फसेको टिप्पणी गरे । महासचिव तिमिल्सिनाका अनुसार नेपाल र भारतबीच भएको पेट्रोलियम आयात सम्झौताले नेपाललाई सस्तोमा इन्धन पाउने बाटो छेकेको छ । ‘भारतले जति भन्यो, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य मान्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘भारतसँगको यो सम्झौता नतोडेसम्म नेपालले सस्तोमा इन्धन पाउने सम्भावना छैन । ’ उनले नेपाल आयल निगमले हरेक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि पछिल्लो समय एकै महिनामा पाँच पटकसम्म मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको बताए ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बहाना बनाइए पनि कुन अनुपातमा मूल्य बढेको हो भन्नेबारे सरकारले जनता र सञ्चारकर्मीलाई स्पष्ट जानकारी नदिएको उनको आरोप छ । नेपालमा इन्धनको मूल्य छिमेकी मुलुकहरू बंगलादेश र भुटानको तुलनामा निकै महँगो हुनुको कारण सरकारको कर नीति रहेको तिमिल्सिनाको ठहर छ । उनले करिब ८० रुपैयाँमा खरिद गरिने तेलमा विभिन्न शीर्षकका कर र कमिसन थपेर ९० रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याइनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । ‘५० प्रतिशत कर छुट दिँदा पनि तेल किन यति महँगो छ ? सरकारमा बस्नेहरूले जनतालाई झुक्याइरहेका छन्,’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।  सरकारले इन्धनलाई आयआर्जन र कर असुलीको माध्यम मात्र बनाउन नहुने भन्दै उनले यसलाई अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । इन्धनको मूल्य प्रत्यक्ष रूपमा यातायात र उद्योगसँग जोडिने भएकाले यसले समग्र बजारमा महँगी बढाउने उनले चेतावनी दिए । सरकारले इन्धन खपत घटाउनका लागि गरेको दुई दिन सार्वजनिक बिदा जस्ता कदमलाई तिमिल्सिनाले अल्पकालीन र प्रभावहीन उपायको संज्ञा दिए । मान्छेको हिँडडुल र सरकारी कामकाज रोकेर देश चल्न नसक्ने तर्क गर्दै उनले दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे ।  उसो त अहिले सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि १८ प्रतिशतले बढेको छ । अझै यातायात व्यवसायीले मूल्य बढाउने विषयमा सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।  नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा पनि स्वतः समायोजन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारम्बार बढ्दा समेत भाडा समायोजना नहुँदा यातायात व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ । उनले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।  उनले भने, ‘अहिले निगमले घाटा भयो भन्दै मूल्य पटक पटक बढाइरहेको अवस्था छ । अहिले देशभरका मालवाहक तथा यात्रुवाहक सबै प्रकारका व्यवसायीहरू मारमा छौं । भाडा समायोजन भएन भने सवारी साधन सबै ठप्प हुने अवस्था आउँछ । ’  कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज बनाउने सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपनि त्यसले रूपमा इन्धन खपत घटाउन नसकेको जिकिर गरे ।  उनले सरकारी निकायमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, पेशाकर्मी लगायतले खपत घटाउनुको सट्टा झन धेरै खपत गरेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारले सवारी साधन जोर-बिजोर प्रणालीबारे छलफल गरिरहेको छ । आइतबार (हिजो) मात्रै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नयाँ सरकार गठन लगत्तै महँगी र कालो बजारी बढेको आरोप लगाएको छ । नेकपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको मर्म र भावना विपरीत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।  सरकारले मध्यपूर्वको तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु परेको तर्क गर्दै आएको छ  । भारतीय आयल निगमसँग परनिर्भर रहेकाले भारतले मूल्य समायोजन गर्नासाथ नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने गरेको नेपाल आयल निगमको भनाइ छ ।  निगमले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा स्थानीय बजारमा खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण हुँदै आएको दाबी गरेको छ । क्रुड आयल अर्थात् कच्चा तेलको मूल्यका तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तोकिएको भनी आमउपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै निगमले त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँदै आएको छ ।  क्रुड आयलको मूल्यलाई आधार बनाएर नेपालमा इन्धन महँगिएको भन्ने विश्लेषण भ्रामक रहेको निगमले जनाएको छ । नेपालसँग आफ्नै ‘रिफाइनरी’ नहुँदा कच्चा तेल आयात नगरी सोझै प्रशोधित पेट्रोल र डिजेल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको निगमले बताएको छ । ‘क्रुड आयलभन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य स्वभाविक रूपमा बढी हुन्छ, त्यसैले मूल्य तुलना गर्दा क्रुड होइन, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थकै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य हेर्नुपर्छ’, निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको जानकारी दिएको छ । आइओसीबाट प्राप्त प्रशोधित पेट्रोल र डिजेलको खरिद मूल्यका आधारमा नेपालमा प्रत्येक १५÷१५ दिनमा मूल्य समायोजन हुँदै आएको निगमको भनाइ छ ।  निगमले दिएको जानकारी अनुसार १६ अप्रिल २०२६ मा क्रुड आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९९.६ अमेरिकी डलर, पेट्रोल १३९.३ डलर र डिजेल २२८.१ डलर थियो । यस अवधिमा सबैभन्दा उच्च मूल्य २ अप्रिल २०२६ मा पुगेको थियो, जहाँ क्रुड आयल ११८.३ डलर, पेट्रोल २६२.० डलर र डिजेल ३३४.४ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ ।  सामान्य अवस्थामा क्रुड आयल र पेट्रोलबीच करिब १० डलर तथा क्रुड आयल र डिजेलबीच करिब २० डलरको अन्तर रहने भए पनि पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यो अन्तर क्रमशः करिब १४४ डलर र २१६ डलरसम्म पुगेको निगमले जनाएको छ । यसले प्रशोधित इन्धन आयात गर्ने मुलुकहरूमा मूल्यवृद्धिको दबाब थप बढाएको बताइएको छ ।  निगमका अनुसार भन्सार, कर, ढुवानी, बीमा, भण्डारण र सेवा शुल्कजस्ता पक्षहरूले पनि अन्तिम खुद्रा मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्नेछ । निगमले यही वैशाख ३ गतेदेखि नेपालमा डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । निगमले डिजेल/मट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर २३४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि २३६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि २३७ रुपैयाँ तोकेको छ ।  मूल्य वृद्धिपश्चात पनि डिजेलमा प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दैनिक बढोत्तरी आउँदा १५ दिनमा करिब ५ अर्ब ७५ करोड घाटा हुने प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । तर अहिले मूल्य वृद्धिको भार सिधै जनताको थाप्लोमा हाल्दा छिमेकी मुलुकहरूले भने आफ्ना नागरिकलाई राहत दिइरहेका बताइएको छ । छिमेकी देश भारतमा भने दैनिक डाइनामिक प्राइसिङमार्फत मूल्य समायोजन गर्ने र आवश्यकता अनुसार एक्साइज ड्युटी र भ्याट घटाएर जनतालाई राहत दिने गरिएको छ । यस्तै, पाकिस्तानमा मोटरसाइकल चालक र किसानका लागि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १०० पाकिस्तानी रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको छ ।  बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि आर्थिक संकटका बीच पनि बंगलादेशले सरकारी अनुदान र श्रीलंकाले विशेष राहत प्याकेज तथा विद्युत महसुलमा छुट दिएर नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरेका छन् । नेपालमा भने विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउन विद्युत महसुलमा छुट दिन समेत सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने वा हप्तामा दुई दिन बिदा दिनेजस्ता चर्चा भए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।  सार्कका ८ वटै देशमा यस्तो छ पेट्रोल/डिजेलको पछिल्लो मूल्यसूची   

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने (आईसीई) सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेसँगै अटो बजारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारको यो कदमलाई वातावरणमैत्री र नीतिगत रूपमा सकारात्मक भने पनि निजी क्षेत्रले भने यसको कार्यान्वयन पक्ष खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । अहिले सरकार यसको मापदण्ड बनाउनमा जुटिरहँदा निजी क्षेत्र भने यो प्रक्रिया लामो र महँगो भएको बताइरहेको छ ।  नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यका अनुसार सरकारको यो निर्णय व्यवसायीका लागि सकारात्मक नै भए पनि महँगो र बढी झन्झटिलो छ ।  ‘थाइल्याण्डको अनुभव हेर्दा व्यक्तिगत रूपमा गाडीलाई ईभीमा बदल्नु अत्यन्तै महँगो देखिन्छ,’ अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘सामान्य उपभोक्ताले आफ्नै खर्चमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना कम छ । तर, सरकारले सार्वजनिक बस जस्ता ‘फ्लिट’ हरूमा सतप्रतिशत अनुदान दिएर रूपान्तरण गर्ने हो भने यो सफल हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले नीतिगत उपकरण प्रयोग गरेर छोटो समयमै ईभीमा आकर्षण बढाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि सहुलियत र अनुदान आवश्यक पर्छ । टोयोटाको सेल्स विभागमा कार्यरत प्रवेश पौडेल पनि आइसीई गाडीलाई ईभीमा लैजाने विषय प्राविधिक र आर्थिक दुवै हिसाबले कठिन रहेको तर्क गर्छन् । रूपान्तरणका लागि आवश्यक सामग्रीको लागत उच्च हुनुका साथै यसमा समय पनि धेरै खर्च हुने उनको बुझाइ छ । ‘पुरानो गाडीलाई ईभीमा लैजाँदा त्यसका मेकानिकल पार्टपुर्जाहरू कमजोर हुँदै जान्छन्,’ पौडेलले भने, ‘गाडी जति पुरानो हुन्छ, त्यसको संरचनाले ईभीको भार र प्रविधिलाई थाम्न सक्ने क्षमता त्यति नै कम हुँदै जान्छ ।’ यस्तै, फोर्ड गाडीको आधिकारिक वितरक गोल्छा अर्गनाईजेसन अन्तर्गतको जीओ–फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया निकै चुनौतीपूर्ण र प्राविधिक रूपमा जटिल रहेको बताए । गोल्छाले ईभी कन्भर्सन अर्थात् रूपान्तरण केवल इन्जिन झिकेर ब्याट्री र मोटर राख्नु मात्र नभएको स्पष्ट पारे । गोल्छाका अनुसार अहिलेका आधुनिक ईभी गाडीहरू केवल विद्युतीय मात्र नभई हाई–टेक पनि हुन्छन् ।  उनले पुराना गाडीलाई ईभीमा बदल्दा सुरक्षा र प्रविधिका पाटाहरूमा समस्या आउन सक्ने औंल्याए । ‘अहिलेका नयाँ गाडीहरूमा एबीएस। एयरब्याग र इलेक्ट्रोनिक पावर स्टेयरिङ जस्ता सुविधाहरू हुन्छन्, जसलाई गाडीको ईसीयूले नियन्त्रण गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुराना गाडी कन्भर्ट गर्दा यी सबै अत्याधुनिक प्रणालीहरूलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने कुरा निकै जटिल हुन्छ ।’ उनले पुराना र साधारण गाडीहरूलाई ईभीमा बदल्न सकिने भए पनि त्यसको बजार सीमित हुने बताए । लागतको बारेमा बताउँदै गोल्छाले ब्याट्रीको साइज, मोटरको क्षमता र ब्राण्डअनुसार खर्च फरक पर्ने र यो काम सोचे जस्तो सजिलो नभएको बताए । उनले चार पाँग्रे गाडीको मात्र चर्चा हुने गरेकोमा प्रश्न उठाउँदै बाइक अर्थात् दुई पाँग्रेलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । गोल्छाका अनुसार बाइकमा एयरब्याग र जटिल इलेक्ट्रोनिक प्रणालीहरू नहुने भएकाले यसलाई ईभीमा बदल्न गाडीको तुलनामा धेरै सजिलो र व्यावहारिक हुन्छ । ‘सबैले गाडीको मात्र कुरा गर्छन्, बाइकको किन गर्दैनन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बाइक कन्भर्ट गर्न सजिलो छ, यसमा धेरै जटिल प्रविधि पनि हुँदैन । त्यसैले बाइकको कन्भर्सनलाई पनि विकल्पको रूपमा हेरिनुपर्छ । ’ तर, साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भूपेन्द्र अर्याल भने यो प्रक्रिया सजिलो भएको बताउँछन् । उनले पुराना डिजेल इन्जिन भएका बसहरूलाई विद्युतीय (ईभी) मा रूपान्तरण गर्नु नयाँ गाडी किन्नुभन्दा निकै सस्तो र प्रभावकारी हुने बताए ।  अर्यालले नयाँ विद्युतीय बसको मूल्यको तुलनामा पुराना गाडीलाई कन्भर्ट गर्दा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गरे । अर्यालका अनुसार सुरुवाती चरणमा साझाको एउटा बसलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न ब्याट्री र कन्भर्जन किटसहित ६५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो ।  तर, अहिले प्रविधिमा भएको विकास र सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर नीतिका कारण यो लागत घटेर ४० देखि ५० लाखको हाराहारीमा झर्ने उनको अनुमान छ । सरकारले हालै कन्भर्जन किटमा कर घटाएर १ प्रतिशत मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेपछि यसको लागत थप घट्ने देखिएको हो ।  हाल बजारमा एउटा नयाँ स्तरीय विद्युतीय बस खरिद गर्न डेढ करोडदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म खर्चनुपर्छ । अर्याल भन्छन्, ‘नयाँ गाडी किन्नुभन्दा पुरानालाई कन्भर्ट गर्दा त्यही मूल्यमा तीनवटा बसलाई विद्युतीय बनाउन सकिन्छ । यो लगानीका हिसाबले अत्यन्तै किफायती छ । ’ १४/१५ वर्ष पुराना बसहरू, जसको आयु ९० प्रतिशत सकिइसकेको हुन्छ र कबाडीमा जाने अवस्थामा हुन्छन्, त्यस्ता गाडीलाई कन्भर्ट गर्दा थप १० वर्ष आयु बढ्ने अर्यालले जानकारी दिए । ‘शून्य मूल्यमा पुग्न लागेका र कबाडीमा फालिने तयारीमा रहेका गाडीले विद्युतीय रूपान्तरणपछि पुनर्जीवन पाउँछन्, जसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्छ,’ उनले भने ।  इन्धनको मूल्य लगातार बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ । डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको माइलेज र दक्षता बढी हुने भएकाले सञ्चालन खर्च घट्ने र यसले यातायात व्यवसायीलाई मात्र नभई आम जनतालाई पनि सेवा शुल्कमा राहत पुग्ने अर्यालले बताए । सरकारले अहिले हाइब्रिड र फूल इभीको मोडालिटी तयार पारिरहेको जानकारी दिँदै अर्यालले राष्ट्रिय नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर नीति, सहुलियत र वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ठोस योजना ल्याउनुपर्छ । ’ साझा यातायातले अहिले पुराना बसलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय (ईभी) बनाउने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइरहेको र यसले नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास सीईओ अर्यालले व्यक्त गरे । साझा यातायातले यसअघि नै १४ वर्षको पुरानो आईसीई गाडीलाई ईभीमा रुपान्तरण गरिसकेको छ । सरकारले यसको मापदण्ड बनाइसकेपछि परीक्षण गरिने साझाले जानकारी दिएको छ । 

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीका लागि सरकारले ‘२४ घण्टाभित्रै हातमा लाइसेन्स’ दिने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि सवारी चालकहरूले अनुमतिपत्रको चिरकटो अर्थात् राजस्व तिरेको रसिद बोक्दाबोक्दै लाखौं सेवाग्राही हैरान थिए । तर, अब यो सास्तीको दिन सकिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले एउटा यस्तो प्रणाली विकास गरेको छ, जसले ट्रायल पास गरेको वा नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएको २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । यो योजनालाई मूर्तरूप दिन अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र अर्थात् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरबीच सहकार्य भइरहेको छ ।  सेवाग्राहीले राजस्व बुझाउनासाथ सम्बन्धित यातायात कार्यालयको प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट हुन्छ । ट्रायल पास गरी राजस्व तिरेपछि २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था शक्रबारदेखि लागू भएको हो ।  यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख केशव खतिवडाले यसका लागि एउटा स्वचालित सिस्टम बनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभरका ४२ वटा यातायात कार्यालयबाट साँझ ५ बजेसम्मको डेटा संकलन गरिन्छ र ६ बजेभित्रै भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कमार्फत काभ्रेको पनौतीस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पठाइन्छ । उनले भने, ‘पहिले डेटा लिन मान्छे नै जानुपर्ने वा ढिलो हुने परिपाटी थियो । अहिले प्रविधिको प्रयोगले यो प्रक्रियालाई रियल टाइम जस्तै बनाइदिएको छ । केन्द्रले रातभर लाइसेन्स छाप्छ र भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्रै विभागलाई हस्तान्तरण गर्छ ।’ विभागका अनसार विसं २०७७ देखि लाइसेन्सको अभावमा करिब २९ लाख सेवाग्राही रसिदकै भरमा सडकमा गुडिरहेका छन् । अहिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग भएको सम्झौता बमोजिम कामले तीव्रता पाएको  खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म १२ लाख कार्डमध्ये ६ लाख थान लाइसेन्स छापिइसकिएको छ ।  बाँकी कार्ड वैशाख १५ सम्म छापिसक्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । २०७७ देखि सुरु भएको यो प्रक्रियाले अहिले आएर सफलता पाउन थालेको उनको दाबी छ । तर सरकारले २४ घण्टाको कुरा गरे पनि भौगोलिक विकटताका कारण सबैका लागि यो लागू हुन कठिन रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाएको छ ।  केन्द्रमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘२४ घण्टाको प्राविधिक अर्थ अलि फरक छ । हामीले डेटा प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागलाई लाइसेन्स बुझाउन सक्छौं ।’ काठमाडौं उपत्यका र नजिकका सहरहरूमा हुलाक सेवामार्फत चाँडै लाइसेन्स पुग्न सक्ने भए पनि दुर्गम जिल्लाहरूको हकमा भने थप समय लाग्ने देखिएको विभागका सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख खतिवडाको भनाइ छ । उनले भने, ‘काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा हुलाक बस वा अन्य माध्यमबाट पठाउँदा २/३ दिन लाग्न सक्छ । तर, प्रिन्टिङको कारणले हुने ढिलाइ भने अब अन्त्य भएको छ ।’ काभ्रेको पनौतीस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अहिले लाइसेन्स छपाइको काम रफ्तारमा भइरहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार केन्द्रसँग दैनिक ४० देखि ४५ हजार कार्ड छाप्ने क्षमता रहेको छ । ‘हामीले एकातिर नयाँ ट्रायल पास गर्नेहरूको लाइसेन्स २४ घण्टाभित्रै छापिरहेका छौं, भने अर्कोतिर पुराना बाँकी रहेका लाइसेन्समा पनि काम गरिरहेका छौं । आगामी साउनदेखि कोही पनि सेवाग्राहीले रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । अहिले २४ घण्टा नै मेसिन चलाउने गरेका छौं, नाइट सिफ्टमा समेत काम भइरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।  अहिले धेरैको प्रश्न छ, नयाँलाई २४ घण्टामै दिँदा पुरानाले कहिले पाउँछन् त ? विभागले यसका लागि दुईतर्फी रणनीति अपनाएको छ । पहिलो चरणमा १२ लाख लाइसेन्स वैशाख १२ भित्र छापिसक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । जसमा ६ लाखभन्दा बढी छापिसकिएको छ । बाँकी १७ लाख लाइसेन्सका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भइसकेको छ ।  केन्द्रले १२ लाखको ब्याकलग अर्थात् पुरानो बाँकी काम सकेपछि थप १७ लाख कार्ड छपाइका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । यसरी हेर्दा आगामी दिनमा करिब ३० लाख लाइसेन्स छापेर वितरण गर्ने सरकारको योजना छ ।  लाइसेन्स मात्र होइन, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अब नागरिकता, राहदानी (पासपोर्ट), हुलाक टिकट र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) समेत स्वदेशमै छाप्ने तयारी गरिरहेको छ । पनौतीको पुरानो आइटी पार्कमा यसका लागि आवश्यक भवन निर्माण भइरहेको छ । ‘हामीसँग अफसेट प्रिन्टिङ मेसिनहरू पनि तयारी अवस्थामा छन् । अब नागरिकता र लालपूर्जाका कागजहरू पनि यहीँ छापिनेछन्,’ ती कर्मचारीले भने ।  लाइसेन्स छापिएपछि सेवाग्राहीले फेरि यातायात कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटाउन विभागले हुलाक सेवा विभागसँग समन्वय गरिरहेको छ । खतिवडाका अनुसार छापिएका लाइसेन्सहरू प्रत्येक दिन हुलाकमार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइनेछ ताकि सेवाग्राहीले सहजै प्राप्त गर्न सकून् ।  कामले गति लिए पनि सरकारी खरिद प्रक्रियाको झन्झटिलो नियम र भौगोलिक अवस्था मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । खरिद प्रक्रियाकै कारण सम्झौता भएको लामो समयसम्म सामान आउन ढिलाइ हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । यद्यपि, अहिलेको सक्रियताले अब लाइसेन्सका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने देखिन्छ ।

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारले लागू गरेको दुई दिने सार्वजनिक बिदा प्रभावकारी नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले इन्धनको खपत घटाउन सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति बनाए पनि इन्धनको खपत भने विगतकै जस्तो रहेको नेपाल आयल निगमले बताएको छ ।  निगमका अनुसार अहिले देशभर दैनिक २ हजार किलोलिटरभन्दा बढी पेट्रोल र ५ हजार किलोलिटर डिजेल खपत भइरहेको छ । यसअघि पनि सोही हाराहारीमा खपत हुँदै आइरहेको थियो ।  नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ७०० किलोलिटर पेट्रोल र करिब ८०० किलालिटर डिजेलको खपत भइरहेको थियो । उनले अहिले पनि उपत्यकामा सोही परिमाणको खपत भइरहेको बताए ।  प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण निगमको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक बनेको छ । अहिलेको खरिद मूल्य अनुसार निगमलाई हरेक १५ दिनमा ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ । यसअघि नै निगमको घाटा अर्बौं पुगिसकेको छ । घाटा चुलिएकै कारण निगमले अहिले देशभरका डिलरहरूलाई दिइँदै आएको डिजेलको परिमाणमा २० प्रतिशतले कटौती गरेको जानकारी दिए । ‘हामी सतप्रतिशत आयातमा निर्भर छौं, जति धेरै खपत हुन्छ, राज्यलाई त्यति नै बढी घाटा हुन्छ,’ उनले भने ।  इन्धनको मूल्य आकासिए पनि मागमा उल्लेख्य कमी नआउँदा नेपाल आयल निगमको घाटा चुलिँदै गएको उनको छ ।  पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालका अनुसार बिदाका कारण पेट्रोलको खपत घट्नुको साटो मानिसहरू घुमघाममा निस्कँदा झन् समस्या थपिएको छ ।  ‘नेपालीहरूलाई संकटको गम्भीरता महसुस भएकै छैन, बिदामा घरमा बस्नुको साटो घुम्न निस्कने प्रवृत्तिले पेट्रोलको माग घटेको छैन,’ उनले भने ।  यद्यपि, महँगी र निर्माण आयोजनाहरू सुस्त हुँदा डिजेलको खपतमा भने करिब १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमी आएको व्यवसायीहरूको अनुमान छ । व्यवसायीलाई टिक्न गाह्रो, लागत डेढ गुणा बढ्यो पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुणराज निरौलाका अनुसार इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीहरूको लागत डेढ गुणाले बढेको छ, तर कमिसन भने यथावत छ । ‘पहिले ४ किलोलिटर तेल आउने पैसाले अहिले आउँदैन । बैंकको ब्याज र ढुवानी खर्च बढेकाले व्यवसायीहरूलाई टिक्नै गाह्रो भइरहेको छ,’ निरौलाले गुनासो गर्दै भने । बजारमा मिस्त्री खर्च र गाडीका पार्टपुर्जाहरूको मूल्य समेत १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढेकाले ढुवानी व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । कति छ मूल्य ? हालको मूल्य अनुसार काठमाडौंमा पेट्रोल प्रतिलिटर २१९ र डिजेल २३७ रुपैयाँ पुगेको छ । संकटको यो घडीमा अनावश्यक रूपमा निजी सवारी साधन नचलाउन र इन्धनको किफायती प्रयोग गर्न सरोकारवालाहरूले सर्वसाधारणलाई अपील गरेका छन् ।  ‘एक लिटर डिजेल जोगाउँदा पनि अहिलेको दरमा राज्यको ८५ रुपैयाँ जोगिन्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले आग्रह गर्दै भने, ‘अहिलेको असहज परिस्थितिमा अनावश्यक हिँडडुल कम गर्नु नै देश र व्यक्तिगत अर्थतन्त्रका लागि हितकर छ । ’ तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद भुसाल भने आइतबारको बिदाले इन्धन बचतसँगै कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा समेत सुधार ल्याउन सक्ने बताउँछन् ।  आइतबार बिदा दिँदा कर्मचारीहरूको आवतजावत कम भई पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आएको उनको भनाइ छ । बिदाका कारण कर्मचारीहरूले आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन पाउने र यसले अर्थात् वर्क–लाइफ ब्यालेन्स (कार्य–जीवन सन्तुलन) कायम भई कार्यालय समयमा उनीहरूको उत्पादकत्व बढ्ने उनको तर्क छ । बिदाको दिनमा पनि कामको चापलाई मध्यनजर गर्दै कतिपय अवस्थामा घरबाटै कामको अभ्यास भइरहेको र कार्यालय खुल्ने दिनमा बिहान साढे ८ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएकाले सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।   नेपाल आयल निगम अर्बौं रुपैयाँ घाटामा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रवक्ता भुसालले स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनका अनुसार अबको दीर्घकालीन समाधान भनेकै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रवद्र्धन र भान्छामा इन्डक्सन चुल्हो जस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढाउनु हो ।  इन्धनको खपत अझै घटाउनका लागि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागु गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । यद्यपि, यसबारे हालसम्म कुनै ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन ।  आगामी दिनमा विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा थप अनिश्चितता बढ्दा चुनौती थपिन सक्ने भन्दै प्रवक्ता भुसालले वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको रणनीति रहेको बताए ।   व्यवसायीहरूले भने बिदा दिएर मात्र समाधान नहुने भन्दै इन्धन खपतमा अझै कडा नीति अपनाउनुपर्ने वा बजार मूल्यलाई पूर्ण रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  भारतमा कस्तो छ अवस्था ? भारत सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि उपभोक्तालाई थप भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।  भारत सरकारका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा कच्चा तेलको मूल्य करिब ७० अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलबाट बढेर १२२ डलरसम्म पुगेको छ, जुन करिब ७५ प्रतिशत वृद्धि हो । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधका कारण यस्तो अवस्था आएको बताइएको छ । यद्यपि, उत्पादन शुल्क घटाइए पनि पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य अर्थात् पम्प मूल्य भने यथावत राखिएको छ ।  यो छुट उपभोक्तालाई सिधै नदिई सरकारी स्वामित्वका तेल कम्पनीहरूको घाटा (अन्डर–रिकभरी) कम गर्न प्रयोग गरिएको बताइएको छ । हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब २६ रुपैयाँ र डिजेलमा ८१.९० रुपैयाँ घाटा रहेको छ ।  दैनिक रूपमा करिब २ हजार ४०० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा तेल कम्पनीहरूले व्यहोर्दै आएका छन् । यस निर्णयले उक्त घाटामा आंशिक कमी ल्याउने सरकारको विश्वास छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेशनजस्ता सार्वजनिक तेल कम्पनीहरूले लागतभन्दा कम मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दै आएको बताइएको छ ।  विश्वका अन्य देशहरूमा भने इन्धनको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा ३० देखि ५० प्रतिशत, उत्तर अमेरिकामा ३० प्रतिशत र युरोपमा २० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले मूल्य स्थिर राखेको छ, जसको भार सरकारले आफैंले व्यहोरेको जनाएको छ । भारतका ऊर्जा मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सरकारले दुई विकल्पमध्ये एक रोज्नुपरेको बताए । या त उपभोक्तामाथि मूल्य वृद्धि थोपर्ने वा सरकारी आम्दानी घटाएर नागरिकलाई राहत दिने बाहेक अरु विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।  उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्णयअनुसार नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिबाट जोगाउन सरकार आफैंले आर्थिक भार वहन गर्ने नीति लिएको बताए ।