बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । आइतबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य आज तोलामा १२ सय रुपैयाँले बढेर ३ लाख २ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य ३ लाख १ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला ६० रुपैयाँले बढेर ४ हजार ६६० रुपैयाँ कायम भएको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
मधेसमा खुल्दैछ आईओईको नयाँ क्याम्पस, तीन वर्षमै पढाइ सुरु गर्ने
काठमाडौं । सरकारले मधेश प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)को नयाँ आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेश प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न र इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विद्यार्थी अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न नयाँ क्याम्पस स्थापना गर्न लागिएको बताएका छन् । मधेस प्रदेशबाट हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा विद्यार्थी इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि काठमाडौंलगायत अन्य प्रदेश जाने गरेका छन् । यसका कारण विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्नुका साथै बसाइँ र अन्य व्यावहारिक समस्या समेत सिर्जना हुँदै आएको छ । मन्त्री पोखरेलका अनुसार नयाँ क्याम्पस स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्थान छनोटका लागि विशेष अध्ययन समिति गठन गरिने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा क्याम्पस स्थापनाको स्थान तय गरिनेछ । क्याम्पस निर्माण तथा सञ्चालनको निश्चित समयसीमा तय भइनसके पनि आगामी तीन वर्षभित्र पठनपाठन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित आन्तरिक तयारी भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारले नयाँ क्याम्पसलाई परम्परागत शिक्षामा मात्र सीमित नराखी अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक अनुसन्धान, आविष्कार तथा त्यसको व्यावहारिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । मधेसमा आईओईको क्याम्पस स्थापना भएपछि यस क्षेत्रका विद्यार्थीले आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाउने सरकारको अपेक्षा छ । साथै स्थानीयस्तरमै अनुसन्धान र प्राविधिक नवप्रवर्तनको वातावरण निर्माण हुने विश्वास गरिएको छ । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका आङ्गिक क्याम्पस पुल्चोक, थापाथली, धरान, चितवन र पोखरामा सञ्चालनमा छन् ।
असोज १ मा खुल्नेछ भदौको करदाता उपहार, दुई जनालाई १०/१० लाखको बम्पर
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण स्थगन गरिएको भदौ महिनाको करदाता प्रोत्साहन उपहार घोषणा आगामी असोज १ गते हुने भएको छ । करदातालाई बिल लिन र कर तिर्ने प्रणालीमा अभ्यस्त गराउन नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त उपहार कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । साउन १ गतेबाट सुचारु रहेको उक्त प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ १६ गते हुने भनिएको पुरस्कार घोषणा भोटेकोशी बाढीका कारण देशमा विपत्ति आएपछि स्थगन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले असोज १ गते भदौ महिनाभरिको पुरस्कार घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । असोज १ गते भदौ महिनाको पुरस्कार घोषणा गर्ने गरी तयारी गरिएको विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा भदौ १ देखि १५ गतेसम्म बिल–बिजक लिएर विभागको पोर्टलमा दर्ता गराएका तथा अनलाइनमार्फत वस्तु खरिद गरेका उपभोक्तामध्येबाट हरेक दिनको एक जनाका दरले १५ जनालाई एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका दरले विजेता छनोट गरिनेछ । यस्तै, भदौ १ देखि १५ सम्म कारोबारमा संलग्न उपभोक्तामध्येबाट एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ राशिको करदाता बम्पर प्रोत्साहन पुरस्कारका लागि छनोट गरिनेछ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा, भदौ १६ देखि ३१ गतेसम्मका १६ दिनका लागि १६ जनालाई एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ पुरस्कारका लागि छनोट गरिने विभागले जनाएको छ । यस्तै, भदौ महिनाको दोस्रो १६ दिनका उपभोक्तामध्येबाट एक जना १० लाख रुपैयाँ राशिको बम्पर विजेता छनोट हुनेछन् । असोज १ गते भदौ महिनाका एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका ३१ जना विजेता र १०/१० लाख रुपैयाँका दुई जना बम्पर विजेता गरी जम्मा ३३ जनालाई करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । पुरस्कारका लागि योग्य हुन उपभोक्ताले अनिवार्य रूपमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु खरिद गर्दा सक्कली भ्याट वा प्यान बिल लिनुपर्छ । कारोबार गर्दा सकेसम्म अनलाइन भुक्तानी गर्नुपर्छ। विभागका अनुसार अनलाइनमार्फत गरिएको कारोबार स्वतः सरकारको करदाता प्रोत्साहन प्रणालीमा समावेश हुन्छ । नगदमा कारोबार गरेर सक्कली बिल लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार पोर्टलमा गई आफूले प्राप्त गरेको बिल अपलोड गरेर पुरस्कारका लागि योग्य बन्न कुपन लिनुपर्छ । भदौ १ देखि १५ गतेसम्म बिल लिएका उपभोक्ताले पुरस्कारमा सहभागी हुन १५ गतेसम्म आफ्नो बिल प्रणालीमा दर्ता गरेर उपहार कुपन लिइसकेको हुनुपर्छ । भदौ १६ देखि ३१ गतेसम्म कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्ताले भदौ मसान्तको राति १२ बजेसम्ममा आफ्नो बिल प्रणालीमा दर्ता गरेर उपहार कुपन प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ । दुवै पुरस्कार रकममा २५ प्रतिशत कर लाग्नेछ । हरेक दिनका एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका विजेताले कर कटाएर एक लाख र १० लाखका विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने कार्यविधि छ । साउन महिनामा ३३ जनाले पुरस्कार जित्नुभएको थियो । उनीहरुको विजेता छनोट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका थिए ।
नेटा-केवाईसी बन्द भएपछि सीजी मोटर्सको आम्दानी ८.८९ अर्बमा झर्यो, ऋण ६.४० अर्ब
काठमाडौं । सीजी मोटर्स प्राइभेट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको वार्षिकीकरण गरिएको आम्दानी भने करिब २१ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीका दुई प्रमुख बिक्री हुने ब्रान्ड नेटा भी र केवाईसीको कारोबार बन्द भएपछि आम्दानीमा गिरावट आएको हो । नेटा भीको कारोबार सन् २०२५ को मेदेखि र केवाईसीको कारोबार सन् २०२६ को जनवरीदेखि बन्द भएको थियो । यी दुई ब्रान्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको कुल आम्दानीमा करिब ६८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । प्रमुख ब्रान्डको कारोबार बन्द भएपछि कम्पनीको आम्दानीमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको हिस्सा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल आम्दानीको करिब ३२ प्रतिशत रहेको दुईपांग्रे सवारीसाधनको हिस्सा गत वर्षको ९ महिनामा बढेर करिब ५७ प्रतिशत पुगेको छ । चारपांग्रे सवारीसाधनको तुलनामा दुईपांग्रे सवारीसाधनमा नाफा दर तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले यसको हिस्सा बढ्दा कम्पनीको समग्र नाफा दरमा दबाब परेको छ । त्यसमाथि बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण बिक्री तथा वितरण खर्चसमेत वृद्धि भएको छ । यसको प्रभाव कम्पनीको सञ्चालन नाफा दरमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५.१ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा दर गत वर्षको ९ महिनामा घटेर ६.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सीजी मोटर्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ अर्ब ९९ करोड ८० लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २००९ को सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको सीजी मोटर्सले सन् २०२२ को जुलाईदेखि अटोमोबाइल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले चोङछिङ चाङ आन क्वाये अटोमोबाइल्सद्वारा उत्पादित केवाईसी यात्रुवाहक सवारीसाधनको वितरण सम्झौतामार्फत अटोमोबाइल बिक्री तथा वितरण व्यवसाय सुरु गरेको थियो । उक्त ब्रान्डको वितरण सन् २०२६ को जनवरीदेखि बन्द गरिएको हो । हाल कम्पनी नेपालमा व्यावसायिक सवारीसाधन, यात्रुवाहक सवारीसाधन तथा दुईपांग्रे सवारीसाधनका विभिन्न ब्रान्डको आधिकारिक वितरकका रूपमा कार्यरत छ । कम्पनीले किङ लङ, सीएचटीसी तथा हिरोका दुईपांग्रे सवारीसाधनलगायत ब्रान्डको बिक्री तथा वितरण गर्दै आएको छ । चौधरी ग्रुपअन्तर्गत रहेको सीजी मोटर्सले नेपालभर ७५ वटा आधिकारिक बिक्रेता, आफ्नै स्वामित्वका १० वटा शोरुम तथा २१ वटा सेवा केन्द्रमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीसँग सम्बन्धित सीजी फ्युचर फ्याक्ट्री प्राइभेट लिमिटेडले पनि सन् २०२४ को अप्रिलदेखि नेपालमा हिरो ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको स्थानीय उत्पादन तथा जडान गर्दै आएको छ । नेपालको अटोमोबाइल बिक्रेता व्यवसायमा स्थापित तथा नयाँ ब्रान्डबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । विशेषगरी चिनियाँ ब्रान्डको बाहुल्य रहेको विद्युतीय सवारीसाधनको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । दुईपांग्रे सवारीसाधनको बजारमा पनि सीजी मोटर्सले बजाज, होन्डा, यामाहा तथा टीभीएसजस्ता स्थापित ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब थपिएको छ । नेपालको विद्युतीय सवारीसाधन बजारले परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा कम कर लाग्ने सरकारी नीतिबाट लाभ पाउँदै आएको छ । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीसाधनमा दिइँदै आएको करसम्बन्धी सुविधा क्रमशः घट्दै गएको छ । सीजी मोटर्सले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । आम्दानीमा आएको गिरावट, नाफा दरमा परेको दबाब तथा उच्च ऋण भारका कारण कम्पनीको वित्तीय अवस्थामाथि समेत दबाब रहेको देखिन्छ ।
‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ लागू गर्ने
काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक र सीपमूलक बनाउने उद्देश्यले ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ अवधारणा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि देशभर लागू गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा शनिबार सिरहा र सप्तरीका विभिन्न विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक ज्ञान, सीप र जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोड्ने गरी ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । मन्त्री पोखरेलका अनुसार बदलिँदो समय, प्रविधिको विकास र रोजगारीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि कार्यदल गठन गरी देशभर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ । 'विद्यार्थी, शिक्षक र अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरिनेछ,' उनले भने । नयाँ पाठ्यक्रम तयार भएपछि त्यसअनुसार पाठ्यपुस्तक छपाइको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । विद्यमान पाठ्यक्रमले समयअनुकूल जीवनोपयोगी तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम तयार गरिने बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्दै पाठ्यक्रम परिमार्जनसँगै समग्र शिक्षा सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताए । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन समुदायस्तरमै पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाको सुझाव संकलन भइरहेको बताए । शिक्षालाई समयानुकूल, व्यवहारिक, प्रविधिमैत्री र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिए । प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । व्यवहारिक र रोजगारमुखी शिक्षामा जोड राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएका कार्यशालाबाट विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक, सीपमूलक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सीप तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सहभागीहरूले विद्यार्थीलाई प्रविधिको प्रयोगमा मात्र दक्ष बनाउने नभई प्रविधि विकास गर्न सक्ने क्षमतासमेत विकास हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कोशी प्रदेशका सहभागीले पाठ्यक्रम पटक–पटक परिवर्तन गर्नुभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने तथा पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थापनबिना नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकिने विषय उठाएका थिए। मधेश प्रदेशबाट नैतिक तथा संस्कृत शिक्षा, एआई तथा कम्प्युटर प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, ‘ग्रिन स्कुल’, प्राविधिक शिक्षा र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । बागमती प्रदेशका सहभागीले पूर्वीय दर्शन, संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सीप र संस्कृतिका साथै ‘कम्युनिटी करिकुलम’ र ‘नेचर लर्निङ’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट पाठ्यक्रमलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, सीपमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहभागीले कार्यघण्टा घटाउनुपर्ने, मानवमूल्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा कक्षा १० र ११ बीचको विषयवस्तुमा रहेको खाडल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने आगामी १५ देखि २० वर्षमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यसअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भदौ २४ गतेदेखि पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रम भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने दोस्रो चरणमा ७७ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
१५ दिनमै पौने २ अर्ब राजस्व उठ्यो, ४३४ कन्टेनर र ६४१ ईभी जाँचपास
काठमाडौं । नेपाल-चीन उत्तरी सीमा नाका कोरलानाकास्थित लोमान्थाङ-४ न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवागढी-केरुङ नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि मुस्ताङको कोरलानाकाबाट चीनबाट हुने मालवस्तुको पैठारी ह्वात्तै बढेको हो । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयकाका अनुसार रसुवागढी-केरुङ र तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि कोरलानाकाबाट चिनियाँ मालवस्तुको पैठारी बढ्दो क्रममा रहेको छ । शुक्रबार मात्रै मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भदौ २२ गतेपछि कोरलानाकाबाट दैनिक औसतमा ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको भन्सार कार्यालयले जनाएकाे छ । भन्सार कार्यालयका अनुसार शुक्रबार मात्रै ७१ कन्टेनर र १०६ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को भन्सार जाँचपास गरी गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ । रसुवागढी नाका बन्द भएको भदौ १० गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्म कोरलानाकाबाट नेपाल भित्रिएका ४३४ कन्टेनर र ६४१ विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास गरिएको हाे । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि भदौ २५ गतेसम्म कोरलानाका हुँदै नेपाल भित्रिएका कन्टेनर तथा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपासबाट दुई अर्ब ३१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख चुडालले बताए। भदौ ९ गतेसम्म भने १३३ कन्टेनर र १६३ विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका थिए । यसअघि उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि मात्रै बाह्रै महिना खुला गरिएको कोरलानाका गत वर्ष तातोपानी र रसुवागढी नाकामा आएको बाढीपहिरो तथा नदी कटानका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि नेपाल सरकारले गत वर्ष भदौ ३१ गतेदेखि वैकल्पिक निकासी-पैठारी नाकाका रूपमा खुला गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उत्तरी कोरलानाकाबाट भएको निकासी तथा पैठारी कारोबारबाट मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले छ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । सो अवधिमा पैठारीतर्फ १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र निकासीतर्फ २० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका मालवस्तुको कारोबार भएको थियो । गत वर्ष कोरलानाका हुँदै तीन हजार २२३ विद्युतीय सवारीसाधन र एक हजार ८७३ कन्टेनरको भन्सार जाँचपास गरिएको थियो ।
‘दुई तिहाईको सरकार, जनतालाई ग्यास खोई ?’ भन्दै नेकपा बहुमतको प्रदर्शन
काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन माग गर्दै नेकपा बहुमतले प्रदर्शन गरेको छ । नेकपा बहुमतले शनिबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो । नेकपा बहुमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै थालमा चामल राखेर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले महँगी उच्च र ग्यास अभाव हुँदा पनि सरकार नदेखेको आरोप लगाएका छन् । जनताको समस्यामा दुई तिहाईको सरकार नै हराएको उनीहरूको आरोप छ । नेकपा बहुमतको अध्यक्षमण्डलका सदस्य गुणराज लोहनीले सरकारले तत्काल ग्यास आपूर्ति सहज नगरे पार्टीले ग्यास डिपोमा रहेका ग्यास आफैँ वितरण गर्ने चेतावनी दिए । उनले पर्याप्त ग्यास भए पनि सरकारले वितरण गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले डिलरमार्फत नियमित रूपमा ग्यास वितरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनका अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सेना तथा प्रहरी परिचालन गरेर डिलरबाट ग्यास वितरण गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । उनले ठूला होटलमा मौज्दात रहेको ग्याससमेत आवश्यकताअनुसार वितरण गर्नुपर्ने बताए । ग्यासको वितरणमा अनियमितता र कालोबजारी भएको आरोप लगाउँदै उनले त्यसको छानबिन गर्न पनि माग गरे । उनले सामान्य उपभोक्ता र साना व्यवसायीले ग्यास नपाउने तर ठूला होटलमा ग्यास उपलब्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । सरकारले तत्काल समस्या समाधान नगरे आफूहरू डिलरमा पुगेर जनताको सहभागितामा ग्यास वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने उनले चेतावनी दिए । त्यसक्रममा गिरफ्तारी दिनुपरे पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘सरकारले ग्यास अब अरू चार–पाँच दिनमा राम्रोसँग वितरण गरेन भने हामीले नै जनतालाई ग्यास बाँड्ने हाम्रो अभियान छ । हामी डिलरमा गएर आह्वान गर्छौँ, जनतालाई आउनुस् भनेर डिलरमा लुकाइएको ग्यास वितरण गर्छौँ, त्यसपछि के परिणाम हुन्छ, हेरौँला । अस्ति मात्रै ५३ हजार सिलिन्डर आएको छ, हिजो ४३ हजार आएको छ, त्यसले राम्रो व्यवस्थित गरेमा जति पनि पुग्छ । त्यस्तै होटलहरूमा राखिएको ७ हजारभन्दा बढी ग्यास बाँडे पनि पुग्छ । जनता खान नपाउने अवस्थामा पुगिसके, जनता उस्तै परे ग्यास नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति भइसकेको छ ।’ प्रदर्शनमा सहभागी नेकपा बहुमतका नेताहरूले ग्यासको सहज आपूर्ति, महँगी नियन्त्रण र कालोबजारी अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले ‘महँगीको मार, ग्यासको हाहाकार, कहाँ छ सरकार’, ‘खै ग्यास, बालेनले लुकायो’, ‘खै बालेन, माफियाले डुबायो’, ‘दुई तिहाईको सरकार ओई, जनतालाई ग्यास खोई ?’, ‘भोको पेटले के भन्छ, भरि ग्यास दे भन्छ’, ‘बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर ! ग्यासको आपूर्ति सहज गर !’, ‘गरिबको चमेली, ग्यास दिने कोही छैन’, ‘जनता ग्यास खोज्दै, सरकार बहाना खोज्दै’ लगायतका नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
विश्व शासनमा ग्लोबल साउथको भूमिका बढाउन ब्रिक्सले पहल गर्नुपर्छ : नरेन्द्र मोदी
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा ग्लोबल साउथको सहभागिता र प्रभाव बढाउन ब्रिक्सले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारतको अध्यक्षतामा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले वर्तमान विश्व शासन संरचनामा शक्ति र निर्णय निर्माणको अधिकार केही मुलुकमा केन्द्रित रहेको भन्दै त्यसलाई सबैको साझेदारी सुनिश्चित हुने संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले ग्लोबल साउथका मुलुकहरू विश्वव्यापी सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहे पनि निर्णय निर्माणमा भने पछाडि रहेको टिप्पणी गरे । विश्व शासनको विद्यमान संरचनालाई ‘पिरामिड अफ प्रिभिलेज’को संज्ञा दिँदै मोदीले त्यसलाई ‘प्लेटफर्म अफ पार्टनरसिप’मा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । मोदीले विश्व शासन सुधारका लागि ब्रिक्सले १० वटा प्रस्ताव तयार गरी आगामी शिखर सम्मेलनसम्म ‘ब्रिक्स रिफर्म रोडम्याप’ बनाउने प्रस्ताव अघि सारे । त्यसका लागि प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र नियम निर्माणलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए । मोदीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को सुधार अब थप ढिला गर्न नहुने बताए । सुरक्षा परिषद् सुधारसम्बन्धी वार्तालाई निश्चित समयसीमा र स्पष्ट परिणामसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा मतदान अधिकार, नेतृत्व र नीतिगत प्राथमिकता वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रको वास्तविकताअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । विश्व आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मुलुकले विश्व आर्थिक शासनको दिशानिर्देशनमा पनि उचित भूमिका पाउनुपर्ने मोदीको भनाइ छ । मोदीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), साइबर स्पेस, बाह्य अन्तरिक्ष, जैव प्रविधि तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रविधिले भविष्यका अवसरसँगै विश्वव्यापी नियमसमेत निर्धारण गरिरहेको बताए । ग्लोबल साउथका मुलुकलाई नियम पालना गर्ने ‘रुल टेकर’बाट नियम निर्माणमा प्रभाव पार्ने ‘रुल शेपर’ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि ब्रिक्समार्फत ग्लोबल साउथका युवा कूटनीतिज्ञ तथा नीतिनिर्मातालाई वार्ता सीप, व्यावहारिक तालिम र कानुनी विशेषज्ञता उपलब्ध गराउन सकिने मोदीले बताए । मोदीले विश्व व्यापारमा ठूलो योगदान गर्ने समुद्री श्रमिक (सीफेरर्स) का लागि ‘सीफेरर्स इमर्जेन्सी सपोर्ट नेटवर्क’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे । सम्बन्धित देशका समुद्री प्रशासन तथा कूटनीतिक नियोगलाई जोडेर आपत्कालीन सूचना, स्वास्थ्य सहायता, परिवारलाई सूचना तथा उद्धारमा सहयोग गर्न सकिने उनले बताए । ब्रिक्सको अध्यक्षतामा भारतले ‘जनकेन्द्रित’ र ‘मानवताप्रथम’ दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मोदीले लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनलाई मुख्य प्राथमिकता बनाइएको बताए ।
