बैंकको कर्जा जोखिम बढ्ने, आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनी निगरानीमा
काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीले बीमा, ऊर्जा तथा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय जोखिम सिर्जना गरेको छ । बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना, घर, सवारीसाधन, ढुवानीमा रहेका सामान तथा अन्य सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेकाले बीमा दाबी उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने देखिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै इक्रा नेपालले विभिन्न बीमा कम्पनी, ऊर्जा आयोजना तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थामाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार बाढीको प्रारम्भिक वित्तीय प्रभाव निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो पर्न सक्ने देखिएको छ । ठूलो संख्यामा बीमित सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले दाबी बढ्ने भए पनि ठूला जोखिमको पुनर्बीमा गरिएका कारण त्यसको सम्पूर्ण भार नेपाली बीमा कम्पनीले मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ । तर वास्तविक वित्तीय प्रभाव भने कुल बीमा दाबी, अन्तिम क्षतिपूर्ति, पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकम र सम्बन्धित कम्पनीले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने जोखिमको परिमाण स्पष्ट भएपछि मात्रै निर्धारण हुनेछ । नेपाल पुनर्बीमाको श्रेणी घट्यो बाढीबाट उत्पन्न हुन सक्ने ठूलो वित्तीय प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै इक्रा नेपालले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको श्रेणी ‘ए’ बाट घटाएर ‘ए माइनस अर्थात् ए–’ कायम गरेको छ । कम्पनीलाई नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानी (वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेशन्स) मा समेत राखिएको छ । गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ठूलो बीमा दाबी भुक्तानी व्यहोरेको थियो । त्यसबाट कम्पनीको पुँजीकरणमा परेको दबाब अझै कायम रहेको अवस्थामा भोटेकोसी बाढीबाट थप ठूलो दाबी आउन सक्ने इक्रा नेपालको प्रारम्भिक आकलन छ । हाल उपलब्ध विपत्तिजन्य जोखिमविरुद्धको पुनर्बीमा आवरण बाढीबाट उत्पन्न हुन सक्ने दाबीका लागि पर्याप्त नहुन सक्ने र त्यसले कम्पनीको पुँजीकरणमा थप दबाब पार्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको ‘एए माइनस अर्थात् एए–’ श्रेणी कायम राख्दै विकासोन्मुख प्रभावसहितको निगरानी (वाच विथ डेभलपिङ इम्प्लिकेशन्स) मा राखिएको छ। प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा विपत्तिजन्य जोखिमका लागि व्यापक पुनर्बीमा आवरण रहेकाले तत्कालको नकारात्मक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको ‘ए’ श्रेणी कायम राख्दै नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानी (वाच विथ इम्प्लिकेशन्स) मा राखिएको छ । कम्पनीको विपत्तिजन्य पुनर्बीमा आवरणमा मोटर तथा समुद्री बीमाजस्ता केही क्षेत्र समावेश नभएकाले बाढीबाट यी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा साना दाबी आए पनि समग्र दाबी रकम ठूलो हुन सक्ने इक्रा नेपालको आकलन छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ‘ए’, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ‘ए–’, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको ‘ए–’ र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ‘बीबीबी प्लस’ श्रेणी कायम राख्दै यी कम्पनीलाई पनि नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ । यी कम्पनीमा बाढीबाट उत्पन्न हुने दाबीको वास्तविक परिमाण, पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकम, कम्पनी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम र अन्तिम बीमा भुक्तानीको अवस्थाले आगामी श्रेणी निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । प्रोटेक्टिभ माइक्रो र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको ‘बीबी’ श्रेणी कायम राखिएको छ भने तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन । कम्पनीको व्यवसायको तुलनामा पर्याप्त पुँजी आधार रहेको र बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा प्रत्यक्ष जोखिम न्यून वा नगण्य रहेकाले तत्काल ठूलो वित्तीय प्रभाव नपर्ने इक्रा नेपालको अनुमान छ। ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पुनर्बीमाले जोखिम घटाउने बाढीबाट ऊर्जा आयोजना, घर, सवारीसाधन तथा ढुवानीमा रहेका सामानमा व्यापक क्षति भएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ठूलो संख्यामा दाबी आउने सम्भावना छ । तर ठूला जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम विभिन्न पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत बाँडफाँट हुने भएकाले एउटै नेपाली बीमा कम्पनीमाथि पर्ने प्रत्यक्ष जोखिम सीमित रहन सक्छ । यद्यपि कुल दाबीको आकार, अन्तिम क्षतिपूर्ति, पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकम र बीमा कम्पनीले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने जोखिम स्पष्ट भएपछि मात्रै क्षेत्रगत वित्तीय प्रभावको पूर्ण मूल्यांकन गर्न सकिनेछ । भोटेकोसी बाढीबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजना, प्रसारण लाइन र महत्वपूर्ण उपकेन्द्रमा ठूलो क्षति पुगे पनि प्राधिकरणको समग्र वित्तीय अवस्थामा तत्काल ठूलो असर नपर्ने इक्रा नेपालको प्रारम्भिक आकलन छ । इक्रा नेपालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘एए प्लस’ श्रेणीमा तत्काल कुनै परिवर्तन गरेको छैन । प्राधिकरणका सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजना, प्रसारण लाइन र उपकेन्द्रमा गम्भीर क्षति पुगे पनि अधिकांश महत्वपूर्ण संरचना बीमित रहेकाले क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमा रकमबाट पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति तथा पुँजी आधारको तुलनामा उसले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने क्षति सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । पुराना तथा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका केही आयोजना पूर्ण वा पर्याप्त रूपमा बीमित नरहेको भए पनि त्यस्ता आयोजनाबाट प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने वित्तीय असर समग्र पुँजी आधारको तुलनामा महत्वपूर्ण नहुने इक्रा नेपालको निष्कर्ष छ । बाढीबाट निर्माणाधीन आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेपछि त्रिशूली जल विद्युत् कम्पनी लिमिटेड र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिलाई नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ । त्रिशूली जल विद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनामा अत्यन्त गम्भीर क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरणका आधारमा कम्पनीको ‘एलबीबी’ तथा ‘ए४’ श्रेणी कायम राख्दै नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानी थप गरिएको छ । आयोजनाका संरचनासँगै विद्युत् प्रसारण तथा निकासी प्रणालीमा समेत क्षति पुगेकाले पुनःनिर्माणमा लाग्ने समय र लागतले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ । त्यस्तै, २० मेगावाटको निर्माणाधीन लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिको ‘एलबीबी’ तथा ‘ए४ प्लस’ श्रेणीलाई पनि नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ । यी कम्पनीको आगामी श्रेणी निर्धारण गर्दा आयोजना पुनःस्थापनामा लाग्ने समय, पुनःनिर्माणको वास्तविक लागत, बीमाबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति र बीमाबाट पूर्ति हुन नसक्ने क्षतिको वित्तीय व्यवस्थापन मुख्य आधार बन्नेछ । यससँगै कर्जाको पुनर्संरचना, ऋण भुक्तानी अवधि थप तथा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक थप वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनलाई पनि आगामी मूल्यांकनमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिनेछ । जीवन बीमामा तत्काल कारबाही छैन बाढीमा ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु तथा बेपत्ता भएकाले जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य दाबी पर्न सक्ने भए पनि इक्रा नेपालले मूल्यांकन गरेका प्रमुख जीवन बीमा कम्पनीको श्रेणीमा तत्काल कुनै परिवर्तन गरेको छैन । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको विद्यमान श्रेणीमै राखिएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले एउटै घटनामा आफैंले व्यहोर्ने जोखिमको संख्या सामान्यतया सीमित राख्ने र निश्चित सीमाभन्दा माथि पुगेपछि विपत्तिजन्य जोखिमसम्बन्धी पुनर्बीमा आवरण सक्रिय हुने व्यवस्था हुन्छ । प्रभावित कम्पनीहरूले प्रतिघटना करिब १० देखि २० जनासम्मको मृत्युबाट उत्पन्न दाबी आफैँ व्यहोर्ने र त्यसपछि विपत्तिजन्य पुनर्बीमा आवरण सक्रिय हुने अवस्था रहेको इक्रा नेपालको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ । नेपालमा जीवन बीमाको पहुँच तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको र औसत बीमाङ्क रकम पनि मध्यम रहेकाले बाढीबाट उत्पन्न जीवन बीमा दाबीको वित्तीय असर सीमित रहने अपेक्षा गरिएको छ । पुराना तथा स्थापित जीवन बीमा कम्पनीमा विपत्तिजन्य जोखिमका लागि रहेको सञ्चितिले पनि थप सुरक्षा प्रदान गर्ने देखिएको छ । क्रेस्ट माइक्रो लाइफको ‘बीबी’ श्रेणीमा तत्काल कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन। यी कम्पनी प्रभावित जिल्लामा न्यूनदेखि नगण्य प्रत्यक्ष जोखिममा रहेकाले तत्काल ठूलो वित्तीय असर नपर्ने अनुमान गरिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा जोखिम बढ्ने भोटेकोसी बाढीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरमा दबाब बढाउन सक्ने भए पनि प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षाका कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने वित्तीय प्रभाव सीमित रहने इक्रा नेपालको प्रारम्भिक आकलन छ । प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य ठूला असामान्य घटनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावित ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै आएको छ। यसपटक पनि प्रभावित ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो नियामकीय सहयोगले बाढीका कारण तत्काल आम्दानी गुमाएका व्यवसाय तथा आयोजनालाई खराब कर्जामा परिणत हुनबाट केही हदसम्म जोगाउन सक्ने देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकिङ जोखिम तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थापनयोग्य देखिएको छ । प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो हिस्सा बीमित रहेकाले भौतिक क्षतिको ठूलो भाग बीमा रकमबाट पूर्ति हुने अपेक्षा छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनःनिर्माणका कारण हुने आम्दानी क्षति निश्चित अवधिसम्म बीमाबाट समेटिने भएकाले आयोजनाको नगद प्रवाहमा पर्ने दबाब पनि केही हदसम्म कम हुन सक्नेछ । तर नदी बेसिनका खुद्रा व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटनमा आधारित व्यवसायले गम्भीर क्षति व्यहोरेका छन् । घर, पसल, होटल, यातायात व्यवसाय तथा अन्य स्थानीय उद्यममा भएको क्षतिले ऋणीको आम्दानी र ऋण तिर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित बैंकमा खराब कर्जा बढ्ने जोखिम छ । प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनमै ठूलो क्षति पुगेकाले साना ऋणीको कर्जा गुणस्तरमा थप दबाब आउन सक्नेछ। यद्यपि बाढीको अत्यधिक प्रभाव ७७ जिल्लामध्ये मुख्यतः तीन जिल्लामा केन्द्रित भएकाले देशव्यापी बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने समग्र प्रभाव ठूलो नहुने इक्रा नेपालको निष्कर्ष छ । इक्रा नेपालले मूल्यांकन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन । प्रभावित आयोजना तथा ऋणीमा बैंकहरूको प्रत्यक्ष कर्जा जोखिम, नियामकीय सहुलियतपछि बैंकले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक जोखिम तथा कर्जा गुणस्तरमा पर्ने प्रभावलाई आगामी दिनमा निगरानी गरिनेछ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाललाई ‘एएए’, नेपाल एसबीआई बैंकलाई ‘एए’, नबिल बैंक, नेपाल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र एनएमबी बैंकलाई विद्यमान श्रेणीमै कायम राखिएको छ । सानिमा बैंकको हकमा भने श्रेणी फिर्ता लिने सूचनासम्बन्धी प्रक्रिया जारी रहेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक र सिद्धार्थ बैंकलाई ‘बीबीबी प्लस’, सिटिजन्स बैंकलाई ‘बीबीबी’ तथा कुमारी बैंकलाई ‘बीबी प्लस’ श्रेणीमा कायम राखिएको छ । नेपाल पूर्वाधार बैंकको प्रभावित जिल्लाका आयोजनामा प्रत्यक्ष कर्जा जोखिम नरहेकाले तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन । गरिमा विकास बैंक, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक तथा गुडविल फाइनान्सको प्रभावित आयोजना तथा ऋणीमा रहेको कर्जाको वास्तविक असर नियामकीय सहयोगलाई समायोजन गरेपछि मूल्यांकन गरिनेछ । प्रभावित जिल्लामा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका लघुवित्त संस्थामा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा जोखिम बढी हुन सक्ने देखिएको छ । विशेषगरी लघुवित्तका ऋणीको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको वा ऋणी तथा परिवारका सदस्यको ज्यान गएको अवस्थामा कर्जा असुलीमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ । स्वस्तिक लघुवित्त, विजय लघुवित्त, महुली लघुवित्त, अभियान लघुवित्त र जीवन विकास लघुवित्तलगायत संस्थामा प्रभावित भूगोलमा रहेको वास्तविक कर्जा जोखिमको विवरण अझै पूर्ण रूपमा उपलब्ध नभएकाले तत्काल वित्तीय असर निर्धारण गर्न कठिन रहेको छ । यीमध्ये केही संस्थाको श्रेणी यसअघि नै नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा रहेकाले थप क्षतिको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुँदै गएपछि आवश्यक श्रेणीगत कदम चाल्न सकिनेछ । अभियान लघुवित्तको हकमा भने ‘जारीकर्ता सहयोग नगरेको’ अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था कायम रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि आगामी दिनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय प्रभावित ऋणीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था हुनेछ । प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा बीमाबाट ठूलो हिस्सा क्षतिपूर्ति हुने र अन्य व्यवसायमा पनि नियामकीय सहुलियत उपलब्ध भएमा बैंकको खराब कर्जा वृद्धिको जोखिम नियन्त्रणमा राख्न सकिनेछ । तर स्थानीय खुद्रा व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन तथा जीविकोपार्जनमा आधारित ऋणीको पुनरुत्थान अपेक्षाभन्दा ढिलो भएमा बैंक तथा लघुवित्तको सम्पत्तिको गुणस्तरमा थप दबाब आउन सक्छ ।
बाढीले बगाएर ल्याएका सुनका गहना लुकाउने तामाङ पक्राउ
काठमाडौं । बाढीले बगाएर ल्याएको सुनका गरगहना फेला पारेर घरमा लुकाउने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। धादिङको गजुरी गाउँपालिका–६, बन्छेटारका करिब ३५ वर्षीय रामबहादुर तामाङ पक्राउ परेका हुन् । गत भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१, त्रिशूली बजार निवासी लिला बहादुर बोगटीको घर बगाएको थियो। तामाङले भदौ ११ गते सुनसहितका गहना फेला पारेका थिए। उनले गरगहना फेला पारेपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा प्रहरीलाई कुनै जानकारी नगराई आफ्नो घरमा लगेर राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । पीडित बोगटीले अन्य व्यक्तिबाट उक्त विषयमा जानकारी पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। भदौ २६ गते अस्थायी प्रहरी पोष्ट आदमघाट, धादिङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले तामाङलाई सुनका गरगहनासहित नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका तामाङविरुद्ध चोरीसम्बन्धी मुद्दामा इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी, धादिङबाट आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार विपद्का क्रममा बाढी तथा पहिरोले बगाएर ल्याएका वा फेला परेका सामान सम्बन्धित धनी, नजिकको प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनु पर्छ। त्यस्ता सामान लुकाउने वा आफूखुसी राख्ने कार्य कानुनी कारबाही हुन्छ । तामाङको घरबाट बरामद भएका गहनाहरू यी हुन्: सुन जस्तो पहेलो धातुको बाला देखिने ३ तीन टुक्रा । सुन जस्तो पहेलो धातुको झुम्का २ दुई थान । सुन जस्तो पहेलो धातुको सिक्री २ दुई थान । सुन जस्तो पहेलो धातुको औठी २ दुई थान । रातो पोतेमा जडित सुन जस्तो पहेलो धातुको मंगलसुत्र २ दुई थान । चाँदी जस्तो देखिने सेतो धातुको पाउजु २ दुई जोर ।
करदाता उपहार असोज १ मा घोषणा हुँदै, दुई जनाले १०–१० लाख जित्ने
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण स्थगित गरिएको भदौ महिनाको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम अब असोज १ गते घोषणा हुने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले भदौ महिनाका ३३ जना विजेताको नाम एकै दिन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले करदातालाई सक्कली बिल लिन र अनलाइन भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । भदौ १६ गते घोषणा हुने भनिएको पुरस्कार विपद्का कारण स्थगित गरिएको थियो । विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार असोज १ गते भदौ महिनाभरका विजेता छनोट गरी पुरस्कार घोषणा गरिनेछ । भदौ १ देखि १५ गतेसम्म सक्कली बिल लिएर विभागको पोर्टलमा दर्ता गराएका वा अनलाइनमार्फत खरिद गरेका उपभोक्तामध्ये हरेक दिनका एक जनाका दरले १५ जनालाई १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ पुरस्कार दिइनेछ । यही अवधिका सहभागीमध्ये एक जनाले १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार जित्नेछन् । त्यस्तै, भदौ १६ देखि ३१ गतेसम्मको अवधिका लागि १६ जनालाई १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ र एक जनालाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ । यसरी भदौ महिनाका ३१ जना दैनिक विजेता र दुई जना बम्पर विजेता गरी कुल ३३ जनाले पुरस्कार पाउनेछन् । पुरस्कारमा सहभागी हुन के गर्नुपर्छ ? पुरस्कारका लागि योग्य हुन कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सक्कली भ्याट वा प्यान बिल लिनुपर्ने विभागले जनाएको छ । अनलाइन भुक्तानीबाट गरिएको कारोबार स्वतः करदाता प्रोत्साहन प्रणालीमा समावेश हुन्छ । नगदमा खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने सक्कली बिल आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता प्रोत्साहन पोर्टलमा अपलोड गरी उपहार कुपन लिनुपर्ने व्यवस्था छ । भदौ १ देखि १५ गतेसम्मको बिल सोही अवधिभित्र दर्ता गर्नुपर्नेछ भने भदौ १६ देखि ३१ गतेसम्मका बिल भदौ मसान्त राति १२ बजेसम्म पोर्टलमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । पुरस्कार रकममा २५ प्रतिशत कर लाग्नेछ । त्यसअनुसार १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका विजेताले कर कटाएर १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने १० लाख रुपैयाँका बम्पर विजेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हात पार्नेछन् । यसअघि साउन महिनामा पनि ३३ जना करदाताले प्रोत्साहन उपहार जितेका थिए। त्यसबेला विजेता छनोट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका थिए ।
नेपाल एसीसी प्रिमियर कपको च्याम्पियन, एसिया कपमा छनोट
काठमाडौं । नेपाल एसीसी प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै एसिया कप क्रिकेटका लागि छनोट भएको छ। शनिबार मलेसियामा भएको फाइनलमा यूएईलाई ४४ रनले हराउँदै नेपाल लगातार दोस्रो पटक प्रिमियर कपको च्याम्पियन बनेको हो । मलेसियाको वायुमास ओभलमा नेपालले दिएको ३१४ रनको लक्ष्य पछ्याएको यूएई ४९.१ ओभरमा २६९ रनमै अलआउट भयो । यूएईका राहुल चोपराले अविजित शतक बनाए पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन् । तनिश सुरीले ४२ र कप्तान हरप्रित भाटियाले ३३ रन बनाए । नेपालका लागि करण केसीले सर्वाधिक ३ विकेट लिए । ललित राजवंशीले २ विकेट लिए भने कप्तान सन्दीप लामिछाने, रोहित पौडेल, गुल्शन झा, बसिर अहमद र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १–१ विकेट लिए । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ३१३ रन बनाएको थियो । ओपनर आसिफ शेखले १०२ रनको शानदार शतक बनाए । उनले १०६ बलमा ८ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । गुल्शन झाले ५२ रनको आक्रामक इनिङ्स खेले भने अर्जुन कुमालले ४३ र कप्तान रोहित पौडेलले ४० रन जोडे ।
बारम्बार खोकी लाग्छ ? ल्वाङले दिन सक्छ राहत
काठमाडौं । मौसम परिवर्तनसँगै धेरै मानिसमा रुघाखोकी, घाँटी दुख्ने र संक्रमणको समस्या बढ्ने गर्छ। यस्ता बेला धेरैले हजुरआमा वा आमाले प्रयोग गर्ने घरेलु उपाय सम्झिन्छन् । त्यसमध्ये ल्वाङ घाँटी दुख्दा र खोकी लाग्दा प्रयोग हुने परम्परागत घरेलु मसला हो । स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार ल्वाङमा पाइने युजेनोल नामक तत्वमा सूजन कम गर्ने, एन्टिअक्सिडेन्ट र केही जीवाणुविरुद्ध काम गर्ने गुण रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले हल्का खोकी वा घाँटीमा हुने जलन कम गर्न ल्वाङले केही मानिसलाई अस्थायी राहत दिन सक्छ । तर यसलाई खोकीको प्रमाणित उपचार भने मान्न नमिल्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । ल्वाङले घाँटीको जलन र असहजता कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । विशेषगरी सुख्खा खोकीमा घाँटी पोल्ने, चिलाउने वा खसखस हुने समस्या हुँदा तातो पानीमा ल्वाङ हालेर पिउँदा केही आराम महसुस हुन सक्छ । हल्का ल्वाङको चिया बनाउन एक वा दुई वटा ल्वाङ एक कप तातो पानीमा केही मिनेट छोपेर राख्ने र पानी केही सेलाएपछि पिउन सकिन्छ । धेरै ल्वाङ हालेर गाढा चिया बनाउनु आवश्यक छैन । कफ भएको खोकीमा शरीरले कफ बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ल्वाङको तातो चिया वा तातो पानी पिउन सकिए पनि यसले फोक्सोमा जमेको कफ हटाइदिन्छ भन्ने पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण छैन । यदि लगातार कफ आइरहेको छ, सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, छाती दुखिरहेको छ वा खोकी धेरै दिनसम्म निको भएको छैन भने चिकित्सकसँग जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ । ल्वाङ र महको मिश्रणले घाँटीलाई आराम दिन सक्छ । विशेषगरी महले घाँटीको जलन कम गर्न र खोकी केही हदसम्म शान्त पार्न मद्दत गर्ने प्रमाण अन्य घरेलु उपायभन्दा बलियो देखिएको छ । तर यो पनि औषधिको विकल्प होइन । ल्वाङ प्राकृतिक मसला भए पनि धेरै मात्रामा सेवन गर्नु सुरक्षित नहुन सक्छ । विशेषगरी ल्वाङको तेल चिकित्सक वा विशेषज्ञको सल्लाहबिना प्रयोग गर्नु उचित मानिँदैन । चिकित्सकहरूको सुझाव अनुसार हल्का खोकी वा घाँटी दुख्दा ल्वाङको हल्का चिया वा तातो पानीले केही राहत दिन सक्छ । तर लगातार, धेरै दिनसम्म रहने वा गम्भीर खोकी भए यसको कारण पत्ता लगाउन चिकित्सकसँग परामर्श गरेर आवश्यक जाँच गराउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
पोखराबाट उत्तरगयाका बाढीपीडितका लागि पाँच ट्रक राहत सामग्री पठाइयो
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका बाढी तथा पहिरो प्रभावित परिवारका लागि पाँच ट्रक राहत सामग्री पठाएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरामा सङ्कलन गरिएका राहत सामग्रीलाई परिवारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीसहित प्याकेज बनाएर उत्तरगया पठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार एक परिवारलाई आवश्यक पर्ने भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा, सिरक–ब्ल्याङ्केट, नुन, चामल, चम्चा, गिलास, प्रेसर कुकरलगायतका सामग्री पाँचवटा बोरामा प्याक गरिएको छ । यसरी १ सय ६५ घरपरिवारका लागि आवश्यक राहत सामग्री तयार पारेर पाँच ट्रकमार्फत पठाइएको हो । रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा अझै राहत सामग्रीको आवश्यकता रहेको र धादिङ तथा नुवाकोटतर्फ तुलनात्मक रूपमा धेरै सामग्री पुगिसकेको जानकारी पाएपछि स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी उत्तरगयालाई राहत सामग्री पठाइएको प्रमुख आचार्यले बताए । राहत सामग्री वितरणका लागि पोखरा महानगरपालिकाका २३ जना नगर प्रहरी तथा कर्मचारीहरू समेत टोलीमा सहभागी भएका छन् । टोलीले पालिकाले तोकेका स्थान तथा आवश्यकता पहिचान भएका परिवारसम्म आफैँ पुगेर राहत सामग्री वितरण गर्नेछ । भौगोलिक तथा सडकको अवस्थाका कारण पोखराबाट हेटौँडा हुँदै राहत सामग्री उत्तरगया पठाइएको महानगरले जनाएको छ । यसअघि विपद् भएको भोलिपल्टै पोखरा महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी र नगर प्रहरीसहितको दुईवटा टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको प्रमुख आचार्यले बताए । ती टोलीले गल्छीदेखि तल्लो क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा स्वास्थ्य उपचारको काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर फर्किएको उनले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले विपद्को सुरुवाती दिनमै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका तर्फबाट ४५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । पोखराका विभिन्न समाजसेवी तथा सङ्घसंस्थाबाट सङ्कलित राहत सामग्री पनि प्रदर्शनी केन्द्रमा जम्मा गरिएको थियो । सङ्कलित सामग्रीमध्ये अधिकांश सामग्री पाँच ट्रकमार्फत उत्तरगया पठाइएको आचार्यले बताए । प्रमुख आचार्यले भने, ‘घटना भएको भोलिपल्टै पोखरा महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी र नगर प्रहरीसहितको टोली राहत, उद्धार तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको थियो । टोलीले गल्छीदेखि तल्लो क्षेत्रमा राहत, उद्धार र स्वास्थ्य सेवामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर फर्किएको छ । महानगरपालिकाले सुरुमै ४५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ औषधि भने नेपाली सेनामार्फत छुट्टै पठाइएको छ । विजयपुर ब्यारेकमार्फत औषधि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको महानगरले जनाएको छ । राहत सामग्री पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न प्रत्येक गाडीमा महानगरको वाकीटकी राखिएको र कुन सामग्री कहाँ तथा कसलाई वितरण गरियो भन्ने विवरणसहितको अभिलेख तयार पारिएको प्रमुख आचार्यले बताए । राहत तथा उद्धार टोलीलाई बिदाइ गर्दै आचार्यले प्रभावित नागरिकसम्म सामग्री सुरक्षित रूपमा पुर्याएर वितरण गर्न आग्रह गरे ।
विपद् जोखिम बढ्दै गयो, जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणको शैली बदल्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको गम्भीर प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको भदौ महिनाको ‘परिवर्तनशील जलवायुमा जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण र भोटेकोशी महाप्रलयबाट सिकिएका पाठहरू’ विषयक ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले भोटेकोशी र त्रिशूली बेसिनमा आएको बाढीपछि उत्पन्न सङ्कटपूर्ण घडीमा सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरू एकै ठाउँमा उभिएर क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा जुट्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । भविष्यमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका आधुनिक प्रविधि अपनाउँदै नीतिगत सहजीकरण र द्रुत वित्तीय पुनरुत्थानको मार्गचित्र अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ । साथै, भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट बच्न पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा सहभागी पूर्व ऊर्जामन्त्री एवम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको महाप्रलयका कारण सङ्कटमा परेको जनजीवन र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सो क्षेत्रलाई तत्काल ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले भोटेकोशी र त्रिशूली जलविद्युत् क्यास्केडलाई पुनर्जीवन दिन सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरू ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी तत्काल ठोस नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । घिसिङका अनुसार गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोर क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय गेग्रानसहितको महाप्रलय र हिमपहिरोले समग्र रसुवा जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक संरचनालाई २० देखि ३० वर्ष पछाडि धकेलिदिएको छ । ‘अहिले रसुवाका गाउँगाउँमा पुग्दा कारुणिक दृश्य देखिन्छ । युवा, सवारी चालक र प्राविधिक जनशक्ति बाढीमा सोहोरिएर जाँदा गाउँमा बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र बाँकी रहेका छन्,’ विपद्पछिको वस्तुस्थितिको चित्रण गर्दै उनले भने । यस्तो विषम र सङ्कटपूर्ण परिस्थितिबाट ऊर्जा क्षेत्र र स्थानीय जनजीवनलाई उकास्न सरकारले ढिलाइ नगरी विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारले तत्काल रसुवा–त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी राहत, क्षतिपूर्ति तथा भत्किएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव घिसिङले दिएका छन् । विपद्को पहिलो दिनदेखि नै भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको स्थलगत निरीक्षण तथा उद्धारमा खटिएका घिसिङले सरकारले रसुवा-त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि भन्सार छुट, विशेष वित्तीय पुनरुत्थान प्याकेज, उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि थप, व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) को म्याद विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुनी बाटो फुकाइदिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी, बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको पहुँच मार्गलाई कम्तीमा दुई लेन वा सोभन्दा ठूलो बनाएर चीनको सीमा जोड्ने गरी युद्धस्तरमा निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र व्यावसायिक आवागमन सहज हुन सक्ने पनि उनले बताए । प्रविधि र डिजाइनको आधुनिकीकरणबारे जोड दिँदै घिसिङले अब निर्माण हुने पावरहाउसहरूलाई अस्ट्रिया र स्विट्जरल्यान्ड जस्ता विकसित मुलुकको मोडलमा दूरस्थ रूपमा सञ्चालन हुने प्रविधि अपनाउनुपर्ने बताए । साथै, मुख्य पहुँच सुरुङहरूलाई सुरक्षित बनाउने र सङ्कटकालीन निकासको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता तत्काल खुला गर्नुपर्ने र आकस्मिक बाढीको प्रभाव घटाउन तथा हिउँद र वर्षातको विद्युत् सन्तुलन मिलाउन हरेक नदी बेसिनमा कम्तीमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न अपरिहार्य भइसकेको उनले औँल्याए । प्राधिकरण ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्ड भएकाले यसको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रन नदिन विद्युत् महसुल र कर नीतिहरू (भ्याट तथा भन्सार) लाई ऊर्जा प्रवर्द्धन अनुकूल बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो । यस्तै, कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) मा आएको गेग्रानसहितको लेदो बाढी र हिमपहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, बस्ती र ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति पुगेको बताए । इप्पानले सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार भदौ १० को बाढीका कारण रसुवा-त्रिशूली करिडोरका कुल १२ वटा जलविद्युत् आयोजना र १ वटा सौर्य विद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । जसमध्ये २८१ मेगावाट कुल क्षमताका ८ वटा उत्पादनरत जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएका छन् भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३८८ मेगावाटका ४ वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प बनेको छ । यसरी कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र ऊर्जा क्षेत्रको लगानीमा ठूलो धक्का पुगेको छ । विपद्पछि समाजमा ‘अब जलविद्युत् आयोजना बनाउने कि नबनाउने?’ भन्ने दुविधापूर्ण प्रश्न उठ्न थालेको बताउँदै अध्यक्ष डाँगीले यस्ता भ्रमहरूलाई वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा चिर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सरकारले लिएको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र अझै दृढ रहेको बताउँदै उनले सरकारले प्रवर्द्धकका समस्या समाधानमा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागी बाढी आउँदाको समयमा प्राधिकरणको उत्पादन निर्देशनालयको जिम्मेवारीमा रहेका उपकार्यकारी निर्देशक मदनराज तिमिल्सिनाले भदौ १० गतेको महाविपत्तिको प्रत्यक्ष अनुभव प्रस्तुत गर्दै घटनाको भयावह दृश्य वर्णन गरे । बिहान ९ः१० बजे माथिल्लो क्षेत्रमा भीषण बाढी आएको खबर प्राप्त हुनासाथ ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को भूमिगत विद्युत्गृहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिँदा पनि धेरैलाई गुमाउनु परेको बताए । ‘खबर पाउनासाथ सुरक्षित स्थानमा जान र ड्यामका गेटहरू खोल्न निर्देशन दिइएको थिएँ । तर, खबर पाएको पाँच मिनेटभित्रै (९ः१५ बजे) बाढी टेलरेस र मुख्य पहुँच सुरुङ हुँदै विद्युत्गृहभित्र छिरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘यो आयोजना स्थलबाट प्राधिकरणका ४० जना दक्ष जनशक्ति सम्पर्कविहीन हुँदा २ जनाको मात्रै जीवितै उद्धार गरिएको छ ।’ उनले १०औँ दिनमा २ जनाको शव फेला परेको र बाँकी कर्मचारीहरू अझै बेपत्ता रहेको दुःखद् जानकारी दिए । बाढीले नदीको सतह ३० मिटरसम्म माथि उठाएकाले विद्युत्गृह पुनर्निर्माण र सञ्चालनमा ठूलो प्राविधिक अन्योल सिर्जना भएको पनि उनले बताए । त्यसैगरी, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष एवम् लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद आचार्यले आयोजना निर्माणको चरणसम्म लैजान तथा सञ्चालन हुने अवस्थामा आइपुग्दा लागेको २६ वर्ष लामो संघर्ष, कानुनी झन्झट र वित्तीय चुनौती पार गरेर सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेका बेला अकल्पनीय बाढीले आयोजना पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको पीडा साटे । घाम लागिरहेको अवस्थामा अचानक आएको प्रलयले आयोजनामा कार्यरत ६० जनामध्ये ३९ जना जनशक्तिको ज्यान लिएको वा बेपत्ता बनाएको उनले बताए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र विपद्का कारण लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइरहेकाले राज्यले स्पष्ट नीतिगत संरक्षण दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि अध्ययन केन्द्रका निर्देशक एवम् जल-मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीले ‘जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी विपद्बाट सिकिएका पाठहरू’ सम्बन्धी प्राविधिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । वैज्ञानिक सिमुलेसन प्रविधि र भूगर्भीय तथ्याङ्कका आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले यो बाढी सामान्य मौसमी वर्षाका कारण आएको नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट वा विशाल गेग्रानसहितको आकस्मिक महाप्रलय भएको स्पष्ट पारे । अधिकारीका अनुसार ५ हजारदेखि १० हजार वर्षको अन्तरालमा एक पटक आउने यस्ता प्रलयकारी विपद्हरू जलवायु परिवर्तनका कारण हाल बारम्बार दोहोरिन थालेका छन् । उनले आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको डिजाइन क्राइटेरियामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, सुरुङ र इन्टेकको संरचनात्मक सुरक्षा बढाउनुपर्ने, पावरहाउसको स्थान सुरक्षित हिमाली क्षेत्र वा माथिल्लो भागमा चयन गर्नुपर्ने र नदी करिडोरहरूमा अत्याधुनिक बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । छलफल सत्रमा जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले उठाएको बीमा दाबी फर्छ्यौट, वित्तीय पुनरुत्थान र कानुनी जटिलताबारे नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष एवम् सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सीईओ वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले बीमा क्षेत्रको धारणा स्पष्ट पारे । क्षेत्रीले ५ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मका साना दाबी, क्षति भएका सवारी साधन, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा र आवास बीमाका दाबीहरूलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी संक्षिप्त दाबी फर्छ्यौट कार्यविधिमार्फत १ महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने आश्वासन दिए । बाढीमा बेपत्ता भएका कर्मचारी तथा नागरिकहरूको हकमा विद्यमान ७ देखि १० वर्षको कानुनी पर्खाइलाई घटाएर संक्षिप्त प्रक्रियाबाट दुर्घटना बीमाको भुक्तानी दिने कानुनी बाटो आवश्यक भएको बताए । भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको विपद्बाट जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुमानित १५ देखि २३ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको क्षति भएको, जुन नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा व्यहोर्ने कुल दाबीको २ देखि ४ गुणा बढी भएको उनले बताए । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू हिउँमा आधारित नदीहरूमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाललाई उच्च जोखिम (हाइ रिस्क) भएको क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालेको र आगामी दिनमा बीमा कभरेज पाउन कठिन हुने तथा प्रिमियम दर बढ्न सक्ने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने उनले औँल्याए । विपद्को यस कठिन परिस्थितिमा इप्पानले संस्थागत उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै राहत र उद्धारमा अग्रसरता देखाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार प्रभावित आयोजनाहरूबाट कुनै पनि सहयोग नलिई अन्य ५८ वटा व्यावसायिक समूहअन्तर्गतका ४८ वटा कम्पनीहरूबाट १३ करोड १ रुपैयाँ राहत रकम सङ्कलन गरिएको थियो । सो रकम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमार्फत ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । राहत कोषमा योगदान पुर्याउने ५८ वटा ऊर्जा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई दोसल्ला र प्रशंसापत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र इप्पान अध्यक्ष डाँगीले संयुक्त रूपमा सो सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । इप्पानका सचिव एवम् फ्राइडे फोरमका संयोजक कुबेरमणि नेपालले सञ्चालन गरेको उक्त बृहत् कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका शीर्ष व्यक्तित्वहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा पूर्व सचिवद्वय दिनेशकुमार घिमिरे र अनुपकुमार उपाध्याय, इप्पानका पूर्व अध्यक्ष गणेश कार्की, विद्युत् विकास विभागकी निर्देशक मनदेवी श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जीवच्छ मण्डल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरू किरणकुमार श्रेष्ठ र मदन तिमिल्सिना, विद्युत् नियमन आयोग तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उच्च प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, नेपाल टनेलिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष रामहरि शर्मा, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार भ्लोन, उपाध्यक्षहरू, कार्यसमिति सदस्यहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू र ऊर्जा पत्रकारहरूको ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थिति रहेको थियो । इप्पानले हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार ऊर्जा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा फ्राइडे फोरम आयोजना गर्दै आइरहेको छ ।
कृष्णभीरको सडक तीन दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने
काठमाडौं । त्रिशूली बाढीका कारण सडक भासिएपछि अवरुद्ध भएको कृष्णभीर सडकखण्ड तीन दिनभित्र यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक योजना, पश्चिम खण्डकी योजना प्रमुख सजना अधिकारीका अनुसार भासिएको सडकको भित्तातर्फबाट नयाँ ट्रयाक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले नयाँ ट्रयाकलाई ग्रेड डाउन गरी सबग्रेड तयार गर्ने काम भइरहेको छ । अधिकारीले सडक निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण तथा निर्माण व्यवसायीको टोली परिचालन गरी काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कामको आवश्यकताअनुसार दैनिक उपकरणको सङ्ख्या घटबढ हुने गरेको छ । केही दिन १२ वटासम्म उपकरण परिचालन गरिएको थियो । शनिबार कटिङको काम लगभग सकिएपछि ग्रेड सुधारका लागि दुईवटा बुलडोजर र दुईवटा एक्साभेटर प्रयोग भइरहेको उनले बताए । ग्रेडको काम सम्पन्न भएपछि रोलर थप गरी रोलिङको काम सुरु गरिनेछ । उनले भने, ‘कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि भित्तातर्फबाट नयाँ ट्रयाक निर्माणको काम भइरहेको छ । ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अहिले ग्रेड सुधारको काम भइरहेको छ । कामका लागि आवश्यकताअनुसार उपकरण परिचालन गरिएको छ । आज दुईवटा बुलडोजर र दुईवटा एक्साभेटर प्रयोग भइरहेका छन् । ग्रेड मिलाइसकेपछि रोलर थपेर रोलिङको काम सुरु गरिनेछ ।’ नयाँ ट्रयाकको सबग्रेड तयार भएपछि ग्राभेल बिछ्याउने काम गर्न थप दुई–तीन दिन लाग्ने अधिकारीले बताए । त्यसपछि कृष्णभीर सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । त्रिशूली बाढीपछि गएको पहिरो तथा सडक भासिएपछि कृष्णभीर क्षेत्रमा नयाँ ट्रयाक निर्माण गरी यातायात सुचारु गर्ने गरी सडक योजना कार्यालयले उपकरण परिचालन गरेर काम अघि बढाइरहेको छ ।
