नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्यो, ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र वृद्धिदरको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन् । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । योसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । प्रतिवेदनले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिमा भिन्नता देखाएको छ । यो वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर निकै सुस्त अर्थात् १.५८ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ । गैरकृषि क्षेत्रले भने ४.५४ प्रतिशतको उत्साहजनक वृद्धि हासिल गर्ने देखिएको छ । उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रहरूमध्ये विद्युत, ग्यास र ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च २०।९३ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा ९.१६ प्रतिशत र यातायात क्षेत्रमा ५.७९ प्रतिशतको वृद्धि हुने देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा बलियो बन्दै गएको छ । कुल मूल्य अभिवृद्धिमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६४ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको योगदान २४.०३ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत रहेको छ । नेपालीहरूको खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि उच्च रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९०.२९ प्रतिशत रकम अन्तिम उपभोग खर्चमा सकिने गरेको छ । यसले गर्दा गार्हस्थ्य बचत केवल ९.७१ प्रतिशत मात्र सीमित छ । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणसहितको राष्ट्रिय बचत भने ४४.७७ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिवेदन अनुसार स्थिर मूल्यमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा ३.१२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । मुद्रा विनिमय दर १ अमेरिकी डलर बराबर १४४ रुपैयाँ कायम हुँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आयका सूचकहरूमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको हिस्सा अझै बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान ३३.०२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । अर्कोतर्फ निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा खुद निर्यात १६ खर्ब २० अर्बले ऋणात्मक (व्यापार घाटा) रहने देखिएको छ ।
आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालका नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । चेम्बरले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । चेम्बरले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा कर प्रणाली सुधारलगायत सबै क्षेत्र समेटेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा ‘डिजिटल’ पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ । त्यस्तै, कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई ‘लिज’को व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । अर्थ मन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्ताहरूलाई सरल र सहज ढङ्गले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप दक्षता उपयोगका लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वैैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप र दक्षता सहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाइएको छ । ‘रेमिट्यान्स’ बापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई स्थायित्व स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । सबै प्रकारको करमा तीन तहको सरकारबीच एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनबाट निर्धारित मूल्याङ्कनमा ‘अनलाइन डाटाबेस’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनु परेकाले एमआरपी लेबलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरूको हकमा लागू गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रिकीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव पेस गरेको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न कदम अघि बढाइसकेको उल्लेख गरे । उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकिएको, करका दर घटाउने योजना रहेको भन्दै अब राजस्व बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री डा वाग्लेले सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्दै सबैलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने उल्लेख गरे । साथै, निजी क्षेत्रबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई बजेट निर्माणमा समेटिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गरेको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उक्त कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको उल्लेख छ । कांग्रेसले यस्तो अभ्यासलाई सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि मात्रै नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्म कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास प्रष्ट पारेको छ ।’ सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको ठहर छ । पार्टीले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणलाई कमजोर पार्ने बताएको छ । कांग्रेसले विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायको संरचनागत परिवर्तनप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । प्रस्तावित परिवर्तनले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा असर पार्ने पार्टीको भनाइ छ । त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता स्वीकार गर्दै कांग्रेसले हालको अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाउने तथा नियमनको नाममा राज्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने खतरा रहेको औंल्याएको छ । यस्तो प्रवृत्ति संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत हुने कांग्रेसको धारणा छ । सरकारले वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
'प्राविधिक शिक्षा पढेका ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले रोजगारी पाएका छन्'
एक समय प्राविधिक विषय विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बनेकोमा अहिले विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको छ । विशेषगरी एसईईपछि पढ्न मिल्ने १८ महिने कोर्षदेखि प्रवीणतापत्र तहको तीन वर्षे डिप्लोमा, प्री डिप्लोमा कोर्षमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको विश्लेषण गरिन्छ । प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीकाे रुचि घटेकै हो ? प्राविधिक शिक्षाको घट्दो आकर्षण, अवसर र चुनौती कस्ता छन् हामीले फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स (स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका अध्यक्ष सुनिल चालिसेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको सुनिन्छ कति सत्य हो ? संख्याको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने खासै धेरै कम विद्यार्थी भएका छैनन् । तर त्यो बेलामा जति संस्था थिए अहिले त्यो संस्थाको संख्या चारदेखि छ गुणा बढेर गएको छ । २०५७ सालदेखि सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिन थालेदेखि अहिलेसम्म पनि आकर्षण उस्तै छ तर बजारमा आएका हरेक संस्थामा विद्यार्थी बाँडिए । विद्यार्थी बाँडिदा आकर्षण कम भएको जस्तै देखियो । तर यथार्थ भने यो होइन । धेरै संस्थामा विद्यार्थी बाँडिसकेपछि यस्तो देखिएको मात्र हो । आकर्षण कम देखिनुको मुख्य कारण संस्थाको संख्या बढी र विद्यार्थीको संख्या चाहनाअनुसार नबढ्नु हो । जसरी पहिले एसएलसी, एसईई पास हुनेबित्तिकै प्राविधिक शिक्षा पढ्ने रुचि विद्यार्थीमा हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो पाइँदैन किन ? यहाँले गर्नुभएको कुरामा सत्यता छ । पहिले विदेश जाने भन्ने सोच एकदमै कम हुन्थ्यो । विदेश जाने भनेको त्यो बेला हुनेखानेले मात्रै हो भन्ने हुन्थ्यो । अहिले देशमा बस्नु हुदैन, रोजगारी छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो । आफ्ना सन्तानलाई जतिसक्दो चाँडो विदेश पठाउने सोंच अभिभावकमा पनि छ । सीप सिकाएर, प्राविधिक शिक्षा पढाएर पठाउन पनि सकिन्छ भन्ने सोंच अभिभावकमा देखिएन । यस्तै, सोचले प्राविधिक शिक्षा ओझेलमा परेको हो । समाजमा यस्ता खालका विषयमा तपाईंहरुले पनि बुझाउनुपर्ने दायित्व होला नि ? यसको लागि हामी एकदम प्रतिबद्ध छौं । हामीले बुझाइ पनि रहेका छाैं र हरेक वर्ष स्कुल-स्कुलमा गएर अभिभावकहरुलाई बोलाई कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । आन्तरिक रूपमा संस्थाले पनि यो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । संस्थागत हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले सीटीईभीटीलाई पनि घच्घच्याइराखेका छौं । प्राविधिक शिक्षामा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरू के-कस्ता छन् ? विशेषगरी प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ, फार्मेसी, एचए, ल्याब, रेडियो फिजियोथेरापी अकुपन्चर, डेन्टल स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत पर्दछन् । इन्जिनियरिङमा सिभिल, आर्किटेक्चर, आइटी, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल जियोमेट्रिक्स इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकल, अटोमोबाइल प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै सोसल मोबिलाइजर, होटेल म्यानेजमेन्ट र फरेस्ट्री र कृषिका कार्यक्रमहरू पनि यो शिक्षा अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । कुनमा विद्यार्थीको बढी आकर्षण छ ? स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा अलि बढी आकर्षण देखिन्छ । स्वास्थ्यमा पनि विशेषगरी नर्सिङ एचए र फार्मेसीमा छ । यसको पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । यसको मतलब ल्याब, रेडियो, फिजियोथेरापीमा विद्यार्थी छैनन् अथवा डेन्टलमा विद्यार्थी छैनन् भन्ने होइन । प्राविधिक शिक्षामा पाठ्यक्रम अनुसारको सीप विद्यार्थीले नपाएको गुनासो आउँछ, किन ? प्राविधिक शिक्षाका लागि सबैभन्दा आवश्यक भनेको अभ्यास हो । हामी निजी क्षेत्रका साथीहरूले यस्ता कुरामा ध्यान दिइरहेका छौं । हामीले पाठ्यक्रमले तोकेको प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि त्यस्ता खालका उपकरण ल्याउन सक्ने अवस्था भएन, धेरै नै महँगो पर्ने रहेछ । हामीले जहाँ सामान उपलब्ध छ त्यहाँ लगेर विद्यार्थीलाई व्यवहारिक अभ्यास गराउँछौं । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ भने सीटीईभीटी आफैले पनि आंगिक रूपमै सञ्चालन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धार भनेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । विद्यार्थीलाई व्यवहारिक अभ्यास भएन भनिन्छ तर कसले किन गरेन भनेर अध्ययन अहिलेसम्म भएको छैन । पाठ्यक्रममा भएको प्रयोगात्मक अभ्यासमा निजी क्षेत्रका साथीहरूले कोसिस गरिराखेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा शिक्षक नै पर्याप्त नहुनु त्यसैमाथि दक्ष नहुने कुरा कति सत्य हो ? मैले अघि पनि भनिसकेको छु, पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढेको छैन, शिक्षण संस्थाको संख्या बढेको छ । यस्तो हुँदा एउटा शिक्षण संस्थामा पाँचदेखि सात आठ जना प्राविधिक शिक्षक चाहिन्छ । अर्कोतिर शिक्षक उत्पादन हुने स्नातक, स्नातकोत्तरको कार्यक्रमहरूमा पनि राज्यले ध्यान दिएको छैन । एचए पढाउनलाई पब्लिक हेल्थ विषय पढेको शिक्षकहरू चाहिन्छ तर पब्लिक हेल्थ पढाउने संस्थालाई स्वतन्त्रता दिएको छैन । स्नातक तहमा जति विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् त्यो संख्याभन्दा कलेजकै संख्या धेरै भइसक्यो । यसले गर्दा पनि यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ । प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम चलाउन स्नातक र स्नातकोत्तर तह पढाउने कलेजहरुलाई त्यही अनुसारको ग्रुमिङ नहुँदा बजारमा शिक्षकको अभाव देखिएको हो । किन यस्तो अवस्था आयो ? २०६२/०६३ पछाडि लगभग ७० तिर आउँदा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सरकारले ७० प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने भन्ने योजना अघि सार्यो । हामीले यसका लागि हरेक प्रदेशमा ८ हजारदेखि १० हजार विद्यार्थी पढाउन मिल्नेगरी एउटै संस्था बनाउनु पर्छ भन्यौं । हामीले तालिमका सम्बन्धमा स्पष्ट सुझाव दिएका थियौं कि सिधै प्रमाणपत्र तह लागू गर्नुभन्दा आधारभूत तह (तह १, २ र ३) बाट चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नु व्यावहारिक हुन्छ । एकैपटक प्रमाणपत्र तह अनिवार्य गर्दा आवश्यक उपकरण र दक्ष प्रशिक्षकको अभाव भई समग्र कार्यक्रम नै असफल हुनसक्ने जोखिम रहन्छ । दुर्भाग्यवश, हाम्रो यस प्राविधिक र व्यावहारिक सुझावलाई सम्बोधन गरिएन । सरकारले एकै समयमा कक्षा ९-१२ को प्राविधिक धार र सीटीईभीटीको डिप्लोमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्यायो। कक्षा ९ देखि १२ सम्म चार वर्षको अध्ययन र एक वर्षको ‘अन द जब ट्रेनिङ’ (ओजेटी) पछि प्रमाणित गरिने गरी सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल विषयका कार्यक्रमहरू सुरु गरिए, जसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्ने निर्णय भयो । यससँगै शिक्षा मन्त्रालयले ५०० भन्दा बढी विद्यालयमा ९-१२ को प्राविधिक शिक्षा लागू गर्दा, सीटीईभीटीले पनि ६०० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरूमा ३ वर्षे डिप्लोमा इन्जिनियरिङ र कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो । तर, पर्याप्त पूर्वतयारी र पूर्वाधार बिना नै सरकारले यी कार्यक्रमहरू हतारमा सञ्चालन गर्दा समग्र प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा गम्भीर असर पर्न गएको छ । त्यसैको परिणाम हो त अहिले ती कार्यक्रम धमाधम बन्द भइरहेको ? हो, कारण यही हो । तर बन्द भएका संस्था खारेज भएका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयहरूमा वार्षिक रूपमा औषत १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइन्छ, जसमा ३ लाख रुपैयाँ सीटीईभीटीबाट सिधै जान्छ भने ७ लाख रुपैयाँ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहले स्कुललाई पैसा दिन्छ । अहिले सीटीईभीटीले ५० प्रतिशत विद्यार्थी नपुगेको संस्थामा यो किसिमको अनुदान नदिने भनेको छ । तर सामाजिक विकासबाट मन्त्रालयबाट जाने अनुदान विद्यालयले नियमित रूपमा पाइरहेका छन् । जसअनुसार विद्यालयमा कार्यक्रम बन्द भए पनि खारेजी गरेको छैन । राज्यबाट पाउनुपर्ने सहयोग कसरी पाइरहनुभएको छ ? राज्यले आफ्नो हिसाबले गर्ने काम गरिरहेको छ । एक जना विद्यार्थी भर्ना भयो भने पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई हामीले छात्रवृत्ति दिनै पर्छ । हामीले धेरै अगाडिदेखि कुरा गर्दै आएको स्थायी सम्बन्धन हो । जुन संस्था राम्रो चलिरहेको छ, जसले राम्रो गरिरहेका छन् त्यस्ता संस्थालाई स्थायी सम्बन्धन पनि दिनुपर्छ र एक्रिडेट पनि गर्नुपर्छ र समकक्षता एक्रिट पनि गर्नुपर्छ भनी हामीले धेरै अगाडिदेखि आवाज उठाइराखेका छाैं । अहिले सीटीईभीटीले यसमा काम गरिरहेको छ । यो पहिले नै हुनुपर्ने हो तर ढिलो भए पनि सुरुवात गरिएको छ, हेरौं यसले केही निकास निकाल्छ कि । राज्यले बनाएका नीतिगत व्यवस्थाले कस्तो अप्ठ्यारो पारेको छ ? अप्ठ्यारो पार्ने भनेकै नीतिले हो । मन्त्रालयले प्राविधिक धार र सीटीईभीटी अन्तर्गतका डिप्लोमा कार्यक्रम चलाउनु पर्ने नीति बनाएकै राज्यले हो, त्यो नबनाइदिएको भए हुन्थ्यो । व्यक्ति मन परेन होला, नेतृत्व गर्ने मान्छे मन नपरेर मन्त्रालय र सीटीईभीटी बीचको आन्तरिक टसलले गर्दा भएको हो जस्तो लाग्छ । यसका लागि मुख्य भनेकै नीति हो । राज्यले नीति नै लचिलो बनाएर लागू गर्दा त्यसलाई कडा गर्नुपर्ने हो तर यहाँ नीति नै यस्तो बनाइयो कि त्यसैले अप्ठ्यारो बनाइदियो । प्राविधिक धारमा वार्षिक कति विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् ? सबै क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अधारभूत र प्रमाणपत्रतह गरी हरेक वर्षे १२ देखि १५ हजार विद्यार्थी देशभरबाट उत्पादन हुन्छन् । उत्पादन गरेका विद्यार्थी बजारमा खपत भए/नभएको कत्तिको हेर्नुहुन्छ ? त्यसको अनुगमन अध्ययन हुन्छ । सीटीईभीटीले वेबसाइटमा यसको फर्म राखेको छ, जहाँ सरकारी निजी दुवै क्षेत्रका विद्यार्थीले आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्छन् भने कलेजले अन्तिम वर्षमा विद्यार्थीहरूलाई सिधै रोजगार पनि उपलब्ध गराइदिन्छन् । कतिपय विद्यार्थी शिक्षकको माध्यमबाट पनि काम गरिरहेका हुन्छन् भने अधिकांश विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न नै जान चाहने हुन्छन् । हामीले प्राविधिक शिक्षा भन्यौं, प्राविधिक शिक्षा पछाडि लगत्तै रोजगारीमा जानुपर्छ पनि भन्यौं तर रोजगारीमा जानेभन्दा त्यसलाई शैक्षिक रूपमा अझैमाथि निरन्तर पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या चाहिं बढी छ । प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले रोजगारी पाएको अवस्था छ । प्राविधिक शिक्षा पढेका विद्यार्थी र बजारको खाडल कति गहिरो छ ? यसमा दुई–तीन वटा कुरा हुँदा रहेछन् । एउटा प्राविधिक शिक्षा भनेर समग्र सीटीईभीटीबाट अध्ययन/अध्यापन गराउने शिक्षालाई बुझ्यौं त्यो वास्तवमा प्राविधिक शिक्षा मात्र होइन । प्राविधिक शिक्षासँगै व्यवसायिक तालिम पनि छ । तपाईंले भन्नुभएजस्तो शिक्षा र बजारको मेल नखाएको जुन कुरा बजारमा आइरहेको छ त्यो व्यवसायिक तालिममा देखिएको छ । जस्तै, प्लम्बर, सिलाईकटाई अथवा मेसिन अपरेटरका व्यावसायिक तालिम लिएका विद्यार्थीमा यस्तो समस्या देखिएको छ । तर यो पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ । फार्मासिस्ट अथवा हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्सिङ डिप्लोमा इन्जिनियरिङ गरेकाहरूमा यस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन । बजारमा गएर बिक्न सक्ने दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्नु तपाईंहरूको जिम्मेवारी होला नि ? हो, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो । मलाई लाग्छ यसमा सबै साथीहरू लागिरहनुभएको छ । हामीले विद्यार्थीलाई समूहमा पढाउनुपर्छ । नर्सरीजस्तो एक–एक जनालाई हात समातेर सिकाउने कुरा हुँदैन । ३०/४० जना विद्यार्थीलाई ग्रुपमा पढाउने हो । पढ्दाखेरी अधिकांश विद्यार्थी राम्रै हुन्छन् । एक–दुई जना विद्यार्थी त्यहाँ पनि नराम्रा हुन्छन् । कसैले पढाउँदा अथवा अभ्यास गराउँदा ध्यान नदिएको पनि हुनसक्छ । यसो हुँदा पनि बजारमा सीपको कमी जस्तो देखिएको छ । यस्ता विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । तपाईंहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको शैक्षिक संस्थामा पाठ्यक्रमको अवस्था के–कस्तो छ ? पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिमार्जन हुन सकेको छैन । एउटा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन हुन चार/पाँच वर्ष लाग्छ । योे बेलासम्म प्रविधिले निकै फड्को मारिसकेको हुन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानो नै छ र यसलाई तुरुन्तै परिमार्जन गर्न सकिने क्षमता राज्यको कति छ मलाई थाहा छैन तर त्यो पाँच वर्षलाई घटाएर एक/दुई वर्ष या तीन वर्ष भित्रमै परिमार्जन गर्ने र अहिलेलाई पुनः व्यवस्थापन गरेर भए पनि अनावश्यक चिजहरू फाल्ने र केही चिज नयाँ त्यस्तो राख्नै पर्ने छ । त्यस्तै ओपन कोर्स भनेर राखिदियो भनेपनि समय सापेक्ष केही हदसम्म राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ । प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरका लागि अहिलेको सरकारबाट कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ ? अहिलेको सरकारसँग हामी निकै आशावादी छौं । किनभने उहाँहरूले परम्परागत शिक्षाभन्दा पनि सीप सिक्नुपर्छ भन्दै जुन किसिमले लाग्नुभएको छ त्यो नै अहिलेको ठूलो कुरा हो । काठमाडौं महानगरमा गुड फ्राइडे राखियो, माविका बच्चाहरूलाई तालिम सिकाउने एउटा पाठ्यक्रमको विकास गरियो । यसले बच्चाहरूलाई स्कुलदेखि नै सिक्ने चाहनाको विकास गर्यो । शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर सुधारका बुँदाहरू पनि दिँदैछौं । प्राविधिक शिक्षाको भर्ना अभियान पनि कमसेकम मन्त्रीले सुरु गरिदिनुभयो भने सकारात्मक प्रभाव पार्ला कि भन्ने लागेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि के–के कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ ? सबभन्दा पहिले त प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिमलाई छुट्टाछुट्टै अंगको रूपमा हेर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षाले विद्यार्थीलाई माथि पढ्न जाने पनि बाटो खोलेको छ र व्यवसायिक तालिम पनि दिएकै छ । यहाँ प्राविधिक शिक्षा पढाउने र व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू धेरै छन् । व्यवसायिक तालिम मन्त्रालय, घरेलु तथा साना उद्योगले पनि तालिम गराउँछन्, सीटीईभीटीले पनि गराउँछन् । अन्य संस्थाहरुले पनि आवश्यकता अनुसारको तालिम गराउँछन् । त्यसले गर्दा प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिमलाई छुट्टाछुट्टै अंगको रूपमा लिनुपर्छ । विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षा किन पढ्ने ? यो पढेपछि उनीहरूलाई कस्ता अवसर प्राप्त हुन्छन् ? प्राविधिक शिक्षा भनेको शिक्षा मात्र होइन, सीप पनि हो । जुनसुकै विषय पढे पनि त्यसको सीप आवश्यक हुन्छ । होटलमा गएर भाँडा माझ्न पनि सीप चाहिन्छ । पढेको चिज बिर्सिन सक्छ, आफूले सिकेको सीप बिर्सिन सकिँदैन । तपाईं चाहे नेपालमा बस्नूस्, विदेश जानूस्, तपाईंको सीप अनुसारको तपाईंले काम पाउन सक्नुहुन्छ । त्यो एउटा फाइदा हो । अहिले बजारमा सीटीईभीटीमा धेरै समय लाग्छ, परीक्षाको नतिजा ढिलो आउँछ, विद्यार्थी फेल हुन्छन् र परीक्षा तालिका लथालिङ्ग छ भन्ने जुन किसिमको भाष्य निर्माण भएको छ, यो कोभिडको समयमा केही हदसम्म सही थियो । तर, त्यसपछिका दिनहरूमा धेरै कुरामा सुधार भइसकेको छ । अहिले नयाँ सरकार आइसकेपछि भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाउन छुट्टै निर्देशिका नै तयार पारिएको छ । जसअनुसार, एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको भर्ना खुलाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, इन्जिनियरिङ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा त विद्यार्थीले बुझ्न आउँदाकै बखत फर्म भर्न र भर्ना हुन पाउने सुविधा छ । यसले गर्दा विद्यार्थीले भर्नाकै लागि लामो समय पर्खनुपर्ने झन्झट हटेको छ । हिजोका दिनमा फर्म खुलेपछि पनि भर्ना निश्चित हुन डेढ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अन्योल थियो, जुन अहिले पूर्णतः समाधान भएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्राविधिक शिक्षामा अहिले समय र बजारको मागअनुसार नयाँनयाँ विषयहरू थपिएका छन्, तर ती विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण भने खासै देखिएको छैन । आज पनि विद्यार्थीहरू नर्सिङ र फार्मेसी जस्ता सीमित विषयमै केन्द्रित छन् । उदाहरणका लागि, ‘मेकाट्रोनिक्स’ जस्तो संसारभर उच्च माग भएको नयाँ विषयबारे विद्यार्थीले अझै बुझ्न सकेका छैनन् । नर्सिङमा नाम निस्किएन भने बरु प्लस टु पढ्ने तर ‘फिजियोथेरापी’ जस्तो अवसरले भरिएको विषय नरोज्ने प्रवृत्ति छ । सीटीईभीटीबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रमको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व र उत्तिकै बजार माग छ ।
सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइले बेनीमा सडक आयोजना प्रभावित
म्याग्दी । सीमा निर्धारण नहुँदा भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा पर्ने जलजला गाउँपालिका–३ बेनीमा सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित योजना प्रभावित भएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने प्रमुख नाकामा पर्ने पर्वत बेनीमा सडक विस्तार, स्तरोन्नति र कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी, यातायात व्यवसायी र पर्यटक समस्यामा परेका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा समेटिएको पर्वत बेनीको साँघुरो र जीर्ण सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेर जाम हुने, हिलो र धुलोको समस्या भएको स्थानीयवासी कृष्ण केसीले बताए । 'सात सय ६० मिटर दूरीको सडक पार गर्न जाम हुँदा १० देखि १५ मिनेट लाग्ने गरेको छ', उनले भने, 'हिलो र धुलोको समस्या उत्तिकै छ ।' बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले मालढुङ्गा–बेनी सडक कालोपत्रका लागि गरेको ठेक्काबाट वारीबेनीको ७६० मिटर, केराबारी र फर्से पहिरोमा एक–एक सय मिटर सडकलाई हटाएको थियो । वारीबेनीमा बस्तीको बीचमा सडक विस्तार गर्न घरधनीहरूको अहसमति तथा फर्से र केराबारीमा पहिरोका कारण ठेक्काबाट हटाउनुपरेको योजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताए । 'कालीगण्डकी करिडोरलगायत ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा निर्धारण नहुँदा बस्ती क्षेत्रमा योजना कार्यान्वयनमा अत्यन्त कठिनाइ भएको छ', उनले भने, 'सडक ऐनले राष्ट्रिय राजमार्गमा नसमेटिएका सडकमा लागू गरेको छ मिटरको मापदण्डमा पनि स्थानीयसँग सहमति नजुट्दा पर्वत बेनीमा कालोपत्र छुटेको हो ।' पर्वत बेनीका बासिन्दा इन्द्र मगरले सडक मापदण्ड र सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइका कारण घरजग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे । 'धुलो, हिलो र जामको समस्या त छँदैछ, बैंकहरूले सडकको सीमा स्पष्ट नभएको कारण देखाएर लगानी गर्न डराउँदा विशेष गरेर व्यवसायी मर्कामा परेका छन्', उनले भने, 'नक्सा पास गरेर घर बनाउन पनि समस्या छ ।' सरकारले जतिसक्दो छिटो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र सीमा तोक्नुअघि बनेका भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको व्यवस्था गरेरमात्र सडक विस्तारको काम गर्नुपर्ने पर्वतबेनीवासीले माग राख्दै आएका छन् । पर्वत बेनी हुँदै म्याग्दी प्रवेश गर्ने कालीपुलमा अर्को मोटरेबल पुल निर्माणका लागि पनि सार्वजनिक जग्गामा रहेका घरटहराहरूको चुनौती रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । कालीपुलमा २०६४ सालमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल साँघुरो भएकाले आयोजनाले अर्को पुल बनाउन प्रस्तावित ठाउँमा रहेका घरटहराका कारण योजना अघि बढाउन समस्या भएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला¬ सडक योजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडकलाई हालै दुई लेनको ११ मिटर फराकिलो बनाएर अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न २०७७ साल चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा एकतर्फी कालोपत्र भएको थियो । मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यात्रा गर्दा यसअघि एक घण्टाको यात्राअवधि स्तरोन्नतिपछि १५ देखि २० मिनेटमा छोटिएको छ । रासस
बालेन सरकारले पहुँचका भरमा प्रयोग भएका सरकारी साधन फिर्ता लियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो । सोही अनुसन्धानका आधारमा सबै सरकारी निकायसँग सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो । प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै निकायलाई परिपत्र गर्दै कानुनले नतोकेका कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारको यो नयाँ कडाइसँगै अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर, कार्यसम्पादनको सिलसिलामा वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन र मर्मत सम्भारमा हुने सरकारी खर्च कटौती गर्न यो कदम चालिएको हो । राज्यको ढुकुटीमाथि भइरहेको फजुल खर्च र आर्थिक भारबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको र यस अभियानले प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्दै सुशासनमा नयाँ आयाम थप्ने सरकारको विश्वास छ ।
गैरीगाउँ क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका सबै ठूला घर भत्काइयो
काठमाडौं । गैरीगाउँ क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका सबै ठूला घर तथा स्थायी संरचना पूर्ण रूपमा भत्काइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–९ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको उक्त अभियान सोमबार रातिसम्म निरन्तर जारी राखी ठूला संरचना हटाउने कार्य सम्पन्न गरिएको महानगरले जनाएको छ । यसअघि शनिबार र आइतबार रातिसम्म सञ्चालन गरिएको भत्काउने कार्य अपूर्ण रहेपछि सोमबार दिउँसोदेखि पुनः अभियान तीव्र पारिएको थियो । गैरीगाउँमा मात्रै स्थायी प्रकृतिका ठूला घरको सङ्ख्या बढी भएकाले भत्काउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु जोशीले बताए । उनले भने, 'दिउँसोदेखि सुरु गरिएको अभियान रातिसम्म निरन्तर चलाइयो र सबै ठूला संरचना हटाउन सफल भयौँ ।' उक्त अभियानमा दुईवटा ठूला डोजर तथा अन्य हेभी मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । लामो समयदेखि नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सरकारले दिर्नेशन दिएसँगै महानगरले कडाइका साथ कदम अघि बढाएको हो । गैरीगाउँ क्षेत्रमा दर्जनौँ ठूला स्थायी घर निर्माण गरिएकाले उक्त क्षेत्र अतिक्रमणको मुख्य केन्द्रका रूपमा चिनिँदै आएको थियो । भत्किएका घरका छड, इँटा, ढुङ्गा तथा सिसालगायत सामग्री हटाउन अझै केही दिन लाग्ने महानगर प्रहरी बलले जनाइएको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने भत्काइएका सामग्री तत्काल व्यवस्थापन नगर्दा आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । घर भत्काउँदा सडक तथा गल्लीहरूमा छरिएका निर्माण सामग्रीका कारण पैदलयात्री तथा सवारीसाधनलाई आवागमनमा कठिनाइ भइरहेको स्थानीय मङ्गल थापाले बताए । 'घर टहरा सबै भत्काइए पनि जताततै छरिएका सामग्रीले जोखिम बढाएको छ, यसलाई छिट्टै हटाउनुपर्छ', उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार उपत्यकाका विभिन्न अतिक्रमित क्षेत्रहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा सुकुम्वासी घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका थिए । शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी ८७१ घरपरिवार रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी किनारको व्यवस्थापन तथा सहरी सौन्दर्यकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । साथै विस्थापित भएका परिवारको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका विषयमा सङ्घीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको पनि महानगरले स्पष्ट पारेको छ । महानगरले आगामी दिनमा यस्ता अतिक्रमण दोहोरिन नदिन कडा अनुगमन तथा कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । रासस
नेपालगन्ज विमानस्थलमा आजदेखि निःशुल्क ट्रलीबस सेवा सुरु
जानकी । नेपालगन्ज विमानस्थलमा आजदेखि यात्रुहरूका लागि निःशुल्क ट्रलीबस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । विमानस्थलदेखि राँझा चोकसम्म करिब दुई किलोमिटर दूरीमा यात्रुलाई आवतजावत सहज बनाउने उद्देश्यले ट्रलीबस सेवा सञ्चालन गरिएको नेपालगन्ज विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । विशेषगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा धेरै सामान बोकेर यात्रा गर्ने यात्रुलाई लक्षित गर्दै यो सेवा सुरु गरिएको हो । उक्त सेवा लिएकी यात्री सरिता शर्माले निःशुल्क ट्रलीबस सेवाले विशेष राहत मिलेको बताइन् । 'म आज काठमाडौंबाट नेपालगन्ज आएकी हुँ । यहाँ झर्दा अटोले लिने चर्को शुल्क र अटोवालासँग ‘बार्गेनिङ’ गर्दा खेप्नुपर्ने गर्मी यी दुवैबाट छुटकारा पाएको अनुभूति भएको छ', उनले भनिन् । नेपालगन्ज विमानस्थल प्रमुख सन्तोषकुमार पोखरेलले यात्रुहरूको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा विस्तार गरिएको बताए । उनले भने, 'करिब २५ सिट क्षमता रहेको यो बस पूर्ण रूपमा अपाङ्गमैत्री छ । शारीरिक रूपमा असहजता भएका यात्रुहरूलाई समेत सहज पहुँच होस् भन्ने सोचका साथ यसको सञ्चालन गरिएको हो ।' नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलको सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, आधुनिक र यात्रुमैत्री बनाउन विभिन्न सुधार भइरहेका छन् ।
