संविधान संशोधनको गृहकार्य तीव्र: कार्यदलद्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग सुझाव संकलन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले मंगलबार (आज) वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर एउटा ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो । छलफलका क्रममा सहभागी उनीहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन, बरु तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा केही परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए । छलफलमा प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कार्यदलले गरिरहेको गृहकार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले पनि प्रदेशको सबलीकरणमै जोड दिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन छाता आयोगको नयाँ अवधारणा अघि सारे । अधिवक्ता अन्सारीले संविधानका मौलिक अधिकार चलाउन नहुने बरु केही अधिकारहरू थप्न जरुरी रहेको बताए । संवादका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारे भने अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । अधिवक्ता खनालले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । यता, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्न नहुनेतर्फ कार्यदललाई सचेत गराए । कार्यदलका संयोजक असिम शाहले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसले आगामी दिनमा तयार हुने बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विज्ञहरूको यो सघन परामर्शले संविधानलाई जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतासँग जोड्न एउटा बलियो आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले कुनै हतार नगरी सबै सरोकारवालाको लिखित सुझाव समेत संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।
अब काठमाडौंमा घरमै बसिबसि पासपोर्ट पाइने, जिल्ला प्रशासन र हुलाक कार्यालयबीच भयो सम्झौता
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी अर्थात् पासपोर्ट वितरण कार्यलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने व्यवस्था सुरु गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो नयाँ सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । हुलाक सेवालाई गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिसका रूपमा विकास गरी पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स जस्ता सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने योजना अनुरुप मंगलबार (आज) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र गोश्वारा हुलाक कार्यालयबीच औपचारिक सम्झौता भएको छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब राहदानीका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीले दुईवटा विकल्प रोज्न पाउनेछन् । जसमा हुलाक सेवामार्फत सिधै आफ्नो घरमा राहदानी मगाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उपस्थित भएर राहदानी बुझ्ने रहेका छन् । प्रशासनले राहदानीको आवेदन दिने समयमै सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने विकल्पबारे कर्मचारीलाई प्रष्ट जानकारी गराउनुपर्ने बताएको छ । हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कागजात पुर्याउने यो कार्यले प्रशासनिक झन्झट कम हुने र नागरिकले सास्ती खेप्नु नपर्ने विश्वास लिइएको छ । सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सुरु गरिएको यो सेवाले भविष्यमा अन्य सरकारी कागजातहरूको वितरणमा पनि सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजधानीबासीले पनि घरमै राहदानी पाउने
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हुलाक सेवा मार्फत सेवाग्राहीको घरमै राहदानी वितरण गर्ने सेवा सुरु गरेको छ । कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ अनुसार सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरिएको हो । सोही निर्णयअनुसार राहदानी, नागरिकता, प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायत सरकारी कागजात तथा सामग्री घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसअनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गोश्वारा हुलाक कार्यालय काठमाडौंबीच २०८३ वैशाख १५ गते सम्झौता भई सेवा सुरु गरिएको जनाइएको छ । अब राहदानीका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीले आफ्नो राहदानी हुलाक सेवा मार्फत घरमै लिन चाहेको वा कार्यालयबाट बुझ्न चाहेको विकल्प रोज्न सक्नेछन् । आवेदन दिने क्रममा उक्त विषय स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित कर्मचारीसमक्ष जानकारी गराउन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यो सेवा सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको जनाएको छ ।
युएईमा रहेका नेपालीलाई दूतावासले भन्यो- हुण्डीमार्फत पैसा नपठाउनू
काठमाडौं । युएईस्थित नेपाली दूतावासले हुण्डीमार्फत पैसा नपठाउन आग्रह गरेको छ । व्यक्ति वा संस्थाले अनौपचारिक रूपमा विप्रेषण (हुण्डी) को कारोबार नगराउन दूतावसले अनुरोध गरेको हो । गैर कानूनी काम वा कारोवार गरेको भए त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाको विवरण प्रमाणसहित यस दूतावासको इमेलमा उपलब्ध गराउन दूतावासले निर्देशन दिएको छ । नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न विदेशमा रही अनौपचारिक रूपमा विप्रेषणको काम कारोबार (हुण्डी) गरेको वा सङ्कलित रकम नेपाल नपठाएको गोप्य सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय पठाउनु पर्ने दूतावासले उल्लेख गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेकाले दूतावासले नियमित रूपमा प्रत्येक महिना त्यस्ता सूचना तथा तथ्याङ्कहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको बताएको छ ।
भुम्लुमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा २३५ वटा मिनीटिलर वितरण
काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाका किसानलाई अनुदानमा मिनीटिलर वितरण गरिएको छ । कृषिलाई व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धा बनाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यसहित कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनीटिलर वितरण गरेको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर खत्रीले किसानका मागका आधारमा दुई सय ३५ वटा मिनीटिलर वितरण गरिएको जानकारी दिए । कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी थोरै लगानीमा बढी प्रतिफल लिन सक्नेगरी गाउँपालिकाले अघि सारेको नीति कार्यक्रमअनुसार उपकरण वितरण गरिएको उनले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेलले यस कार्यले किसानलाई कृषिकर्म लाग्न उत्प्रेरित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी दिनमा अन्य कृषि औजार पनि वितरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आएका किसान अनुदानमा उपकरण पाएपछि खुसी भएका छन् । भुम्लु गाउँपालिका-९ का किसान भोलानाथ पराजुली यसअघि अरुको सहयोगमा खेती गर्दै आएकामा अब मिनीटिलर पाएपछि सहज हुने बताए । सोही वडाका भिमानन्द पराजुलीले मिनीटिलरबाट खेती गर्न सहज हुने र उत्पादन वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
फाइनान्स कम्पनीहरूको नाफा २७३ प्रतिशतले वृद्धि, ३ कम्पनी घाटामा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ तेस्रो त्रैमाससम्ममा फाइनान्स कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । चैत्र मसान्तसम्ममा १५ फाइनान्स कम्पनीहरूले ७० करोड ४० लाख ४६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । यो नाफा गत आवको सोही अवधिसम्मको तुलनामा २७३.१८ प्रतिशत बढी हो । गत आवको सोही अवधिसम्म फाइनान्स कम्पनीहरूले १८ करोड ८६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको नाफा आर्जन गरेका थिए । ९ महिनाको अवधिमा १५ फाइनान्स कम्पनीमध्ये १२ कम्पनीले नाफा आर्जन गरेका छन् भने बाँकी तीन कम्पनीले घाटा बेहोरेका छन् । प्रोगेसिभ फाइनान्स, जानकी फाइनान्स र नेपाल फाइनान्सले घाटा बेहोरेका हुन् । प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले ९ महिनाको अवधिमा २ करोड ४७ लाख ४३ हजार रुपैयाँको घाटा बेहोरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ९ करोड ४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । जानकी फाइनान्सले तेस्रो त्रैमाससम्ममा २ करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । उक्त कम्पनीले गत आवको सोही अवधिमा पनि घाटा नै बेहोरेको थियो । गत आवको चैत्र मसान्तसम्ममा कम्पनीले १२ करोड ८३ लाख २५ हजार रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । त्यस्तै, नेपाल फाइनान्सले ७ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । ९ महिनाको अवधिसम्म सबैभन्दा बढी मन्जुश्री फाइनान्सले नाफा कमाएको छ । उक्त कम्पनीले चैत्र मसान्तसम्ममा २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन गत आवको तुलनामा २७.९३ प्रतिशत बढी हो । गत आवमा कम्पनीले १७ करोड ११ लाख १९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आवको तुलनामा सबैभन्दा बढी नाफा ग्रोथ गर्नेमा गुडविल फाइनान्स रहेको छ । कम्पनीले गत आवको तुलनामा ५६५.७२ प्रतिशतले नाफा कमाएको छ । कम्पनीले गत आवमा १ करोड ५२ लाख २२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएकोमा चालु आवको ९ महिनामा १० करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । दोस्रो धेरै नाफा आर्जन गर्नेमा गुर्खाज फाइनान्सले १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । उक्त कम्पनी गत आवमा ६ करोड २१ लाख रुपैयाँले घाटामा थियो। त्यस्तै, चैत्र मसान्तसम्ममा पोखरा फाइनान्सले ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ, वेस्ट फाइनान्सले ५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकले ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स फाइनान्सले ५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । त्यसैगरी, सेन्ट्रल फाइनान्सले ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सले २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, मल्टीपर्पोज फाइनान्सले ५३ लाख रुपैयाँ र समृद्धि फाइनान्सले ७ लाख रुपैयाँ बरारबको नाफा कमाएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशकमा निर्मल ढकाल नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव निर्मल ढकाललाई विभागको नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । महानिर्देशक नियुक्त हुनुअघि ढकाल सोही विभागमा उपमहानिर्देशकको रूपमा कार्यरत थिए ।
नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशीष श्रेष्ठ पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको छ । बीमा सम्बन्धी ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसूरमा संलग्न रहेको अभियोगमा ४६ वर्षीय श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आकस्मिक स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनले कम्पनीमा गम्भीर अनियमितता भएको देखाएपछि प्राधिकरणले गत वैशाख ८ गते अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पत्राचार गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदनमा नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी समेतको संलग्नतामा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको कसूर भएको उल्लेख गरिएको छ । वारदातमा संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वैशाख १४ गते पक्राउ अनुमति प्राप्त गरेको थियो । सोही अनुमति बमोजिम श्रेष्ठलाई आज वैशाख १५ गते काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं. ५ बाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । पक्राउ परेका श्रेष्ठमाथि हाल थप कानुनी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
