मोरङ उद्योग व्यापार संघको ३५औं कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित, अनिल कुमार साह बने अध्यक्ष
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघको ३५औँ कार्यसमितिको निर्वाचन निर्विरोध रूपमा सम्पन्न भएको छ । संघको विधान तथा नियमावलीअनुसार वाणिज्यतर्फ ८ जना र उद्योगतर्फ ८ जना सदस्यका लागि माग भएबमोजिम नै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि सबै सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचनपश्चात् बसेको नवगठित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले पदाधिकारीहरूसमेत सर्वसम्मत चयन गरेको छ । संघको अध्यक्षमा अनिल कुमार साह चयन भएका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अनिल सारडा, वाणिज्य उपाध्यक्षमा विकास कुमार बेगवानी र उद्योग उपाध्यक्षमा संजय कुमार श्रेष्ठ चयन भएका छन् । त्यसैगरी, महासचिवमा अमित कुमार सारदा, सचिवद्वयमा अमित राठी र दिपेश सुवेदी, कोषाध्यक्षमा विनित सिंघानिया, सह–कोषाध्यक्षमा मनिष कुमार मारु तथा प्रवक्तामा सुशील सुराना चयन भएका हुन् । कार्यसमितिका अन्य सदस्यहरूमा राजेश कुमार अग्रवाल (आर्थिक समिति संयोजक), विवेक कुमार अग्रवाल, अन्वित घिमिरे, पवन राठी, देवाशिष गोल्छा र वेदान्त जाजु रहेका छन् । यस्तै डा. बन्दना जैन, लोकेश टिवडेवाला, धिरज मोहता र ओम प्रकाश शर्मा कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित भएका छन् भने निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठी पदेन सल्लाहकार रहेका छन् । बैठकले डा. दिपेन्द्र नौलखा, अमित अग्रवाल, स्तुति शर्मा, पंकज दुगड र विकास अग्रवाललाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मनोनयन गरेको छ । साथै, महिला उद्यम समितिको संयोजकमा साधना झा र सह-संयोजकमा जीना श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
बाढीले क्षतिग्रस्त धादिङको जहरे सबस्टेसन मर्मतपछि सञ्चालनमा, प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति पुनःस्थापना
काठमाडौं । बाढीका कारण डुबानमा परी क्षतिग्रस्त भएको धादिङको जहरे सबस्टेसन मर्मतपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । गत भदौ १० गते आएको बाढीले जहरेखेतस्थित सबस्टेसन करिब ६ देखि १० फिटसम्म डुबानमा पारेको थियो, जसका कारण उपकरण तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेर विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएको थियो । बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्युत संरचनाको शीघ्र मर्मत तथा सेवा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा सामग्री तत्काल परिचालन गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठको निर्देशन तथा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालको प्रत्यक्ष समन्वयमा मर्मत तथा पुनःस्थापनाको काम उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको थियो । प्रतिकूल अवस्था र विभिन्न प्राविधिक चुनौतीका बीच धादिङ वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख, इन्जिनियर, सबस्टेसनमा कार्यरत कर्मचारी तथा प्राविधिक टोली निरन्तर खटिएका थिए । मर्मत सम्पन्न भएपछि भदौ २८ गते दिउँसो २ बजेदेखि सबस्टेसन पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रले जनाएको छ । सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै गजुरी फिडरबाट गजुरी बजारसम्म, आदमघाट फिडरबाट २२ किलोसम्म र पीडा फिडरबाट किरान्चोक-मिलनटार-किरान्चोक सामुदायिक क्षेत्रसमेत विद्युत सेवा पुनःस्थापना गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा सेवा पुनःस्थापनामा सहयोग, सहजीकरण र समन्वय गरेकोप्रति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । साथै धादिङ वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख, इन्जिनियर, कर्मचारी तथा प्राविधिक टोली, गजुरीस्थित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य सहयोगी निकाय र स्थानीय सहयोगीहरूप्रति प्राधिकरणले आभार व्यक्त गरेको छ । जहरे सबस्टेसन पुनः सञ्चालनमा आएसँगै प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ र उपभोक्तालाई नियमित र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
टीभीएस नेपालद्वारा दशैं लक्षित “टिभीएस गोल्डेन कि” योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालका लागि टीभीएस दुईपांग्रे सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिले दशैं तथा चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै विशेष उपभोक्ता योजना “टिभीएस गोल्डेन कि” सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत कुनै पनि टीभीएस मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्ने प्रत्येक ग्राहकले १० लाख रुपैयाँसम्मको नगद छुट, गोल्डेन कि, वा खरिद मूल्यको १०० प्रतिशतसम्म क्यासब्याकमध्ये कुनै एक निश्चित पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । निश्चित पुरस्कारका अतिरिक्त, दैनिक लक्की ड्रमार्फत हरेक दिन दुई जना ग्राहकहरूले ५ वर्षसम्मको निःशुल्क सर्भिस जित्ने अवसर पाउनेछन् । सवारीसाधन खरिदलाई अझ सहज र पहुँचयोग्य बनाउन जगदम्बा मोटर्सले नियम तथा सर्तहरूको अधीनमा रहने गरी सहज फाइनान्स सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । योजनाको शुभारम्भमा जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक रौनियारले टिभीएस गोल्डेन किमार्फत ग्राहकहरूलाई अतिरिक्त मूल्य र दीर्घकालीन सेवा प्रदान गरी चाडपर्वलाई थप रोमाञ्चक बनाउने लक्ष्य राखिएको बताए । त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले ग्राहक केन्द्रित यस अभियानले नेपालभरका उपभोक्ताहरूका लागि टीभीएस सवारीसाधनको स्वामित्वलाई अझ सहज, आकर्षक र लाभदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालभर विस्तृत नेटवर्क र उत्कृष्ट ’आफ्टर-सेल्स सपोर्ट’का साथ सेवा दिँदै आएको जगदम्बा मोटर्सले अटोमोबाइल क्षेत्रको वृद्धिमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
कृष्णभीरमा २० सवारी पास
काठमाडौं । गत भदौ १० र १४ गते त्रिशुली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेको पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा नयाँ ट्रयाक निर्माण गरी सवारी आवागमनको सफल परीक्षण गरिएको छ । नदी कटानले करिब १०० मिटर सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि सडक विभागले जनशक्ति र उपकरणहरूको अधिकतम प्रयोग गरी पुनस्र्थापना कार्य अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा भदौ २८ गते काठमाडौंबाट चितवनतर्फ एउटा ग्यास बुलेटसहित करिब २० वटा र चितवनबाट काठमाडौंतर्फ एउटा भारी सवारीसहित केही हलुका सवारी साधन सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेर परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण सफल भए तापनि बाँकी रहेको सडक स्तरोन्नति तथा सुरक्षाका कामहरू अझै जारी रहेकाले हालका लागि उक्त सडक खुला गरिएको छैन । आगामी असोज १ गतेदेखि सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएकाले त्यतिन्जेलसम्मका लागि कृष्णभीर खण्डबाट सवारी साधनको आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द रहने सडक विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेले जानकारी दिए । विभागले यस अवधिमा सम्बन्धित निकायले जारी गरेका वैकल्पिक मार्गसम्बन्धी निर्देशन पालना गरी सहयोग गरिदिन सम्पूर्ण यात्रु तथा सरोकारवालाहरूसँग अनुरोध गरेको छ ।
दरबन्दी एकातिर, वरिष्ठ सहसचिवहरू जगेडामा अर्कोतिर
काठमाडौं । सरकारी निकायमा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त रहेका बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने आठ सहसचिवलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अतिरिक्त समूह जगेडामा थन्क्याएको छ । जिम्मेवारीविहीन बनाइएका दुई सहसचिवले त सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर सरकारी जागिर छाडिसकेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका आठमध्ये चार सहसचिव तीन महिनाभित्रै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । तुलसीनाथ गौतम र जयकुमार घिमिरेको त तीन साताभन्दा पनि कम सेवा अवधि बाँकी रहेको निजामती किताव खानाको तथ्यांकले देखाएको छ । गौतम असोज १३ गते र घिमिरे असोज १४ गते ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगको सचिवबाट सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा तानिएका गौतम र मधेस प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको सचिवबाट जगेडामा ल्याइएका घिमिरेलाई अवकाशको मुखमा जिम्मेवारीविहीन बनाइएको हो । अब केही सातामै अवकाशमा जाने अधिकारीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिन कठिन हुने भए पनि उनीहरूलाई प्रदेशबाट फिर्ता गरेर जगेडामा राखिएकोमा उच्च प्रशासकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यस्तै, थारू आयोगबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तानिएका रूद्रप्रसाद लामिछाने कार्तिक १८ गते ५८ वर्ष पूरा गर्दैछन् । उनको करिब डेढ महिना मात्रै सेवा अवधि बाँकी छ । सुशील ढकालको पनि मंसिर ११ गते अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले करिब साढे दुई महिनामात्र जागिर बाँकी छ । स्वास्थ्यमा समस्या रहेका ढकालसमेत अतिरिक्त समूहमा छन् । जगेडामा रहेका वेदप्रसाद खरेल र कृष्णबहादुर शाहीको भने आगामी वैशाखसम्म सेवा अवधि छ । खरेल वैशाख ७ गते र शाही वैशाख २० गते ५८ वर्ष पूरा गरी अवकाशमा जाँदैछन् । उनीहरूको सेवा अवधि अझै छ महिनाभन्दा बढी रहेकाले रिक्त दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था भए पनि दुवैलाई जगेडामै राखिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई यसरी जगेडामा राख्दा अरू कर्मचारीको पनि मनोबल खस्किने बताउँछन् । सहसचिवहरू शंकरहरि आचार्य र युगराज पाण्डेको अवस्था झन् फरक रहेको ति अधिकारीले दाबी गरे । आचार्यको २०८४ कार्त्तिकसम्म सेवा अवधि बाँकी रहेका आचार्यलाई कार्यस्थलवाट तानेर जगेडामा राख्नु निजामती सेवाको अपमान भएको मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारी बताउँछन् । पाण्डेको अझै पाँच वर्षभन्दा बढी सरकारी सेवा बाँकी छ । तर, भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा रहेका पाण्डेलाई तत्काल जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था छैन । ‘उच्च प्रशासनिक तहका अधिकारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने क्रमकै बीच दुई सहसचिवले जागिर छाड्नुले कर्मचारी व्यवस्थापनको वर्तमान अभ्यासमाथि थप प्रश्न उठाएको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले दाबी गरे । जगेडामा पुगेका सहसचिव विनोद लामिछाने र चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले भने राजीनामा दिएर सेवा छाडिसकेका छन् । यसबीच नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव ओमबहादुर खड्का दुई सातापछि, सन्तोषकुमार दाहाल तीन सातापछि र हरिशरण पुडासैनी पाँच सातापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । यसले आगामी दिनमा पनि सहसचिव व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ । सरकारको प्रशासन व्यवस्थापन, दरबन्दी र जनशक्ति व्यवस्थापनबीच तालमेल हुन नसक्दा एकातिर निकायहरूमा उच्च तहका पद रिक्त हुने र अर्कोतिर अनुभवी सहसचिवलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने अवस्था देखिएको छ ।
एनएसी भवनलाई बहुमञ्जिला पार्किङ बनाउन अनुमति माग्दै महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोडस्थित नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी)को भवनलाई बहुमञ्जिला पार्किङका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग अनुमति मागेको छ । काठमाडौंमा बढ्दो पार्किङ समस्या समाधान गर्न सीमित स्थानको अधिकतम सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले एनएसी भवनमा बहुमञ्जिला पार्किङ निर्माणको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आइतबार काठमाडौं महानगर प्रहरी बलको ३४औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै एनएसी भवनलाई बहुमञ्जिला पार्किङका रूपमा विकास गर्न अनुमति दिन सङ्घीय सरकारसँग विशेष अनुरोध गरिएको बताइन् । उनका अनुसार एनएसी भवनमा बहुमञ्जिला पार्किङ निर्माण गर्न सके काठमाडौंको कोर एरियामा रहेको पार्किङ समस्या समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने महानगरको विश्वास छ । ‘पार्किङको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसको व्यवस्थापन गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंको क्षेत्रफल सीमित भएकाले नयाँ ठाउँ थप्नुभन्दा उपलब्ध स्थानको सही सदुपयोग गरेर पार्किङ व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’ डंगोलले एनएसी भवनमा बहुमञ्जिला पार्किङ निर्माणको अनुमति दिन सङ्घीय सरकारसँग विशेष अनुरोध गरिएको बताइन् । त्यसैगरी, काठमाडौंभरको पार्किङ व्यवस्थापनका विषयमा पनि महानगरले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार पार्किङ व्यवस्थापनबारे विज्ञमार्फत भइरहेको अध्ययनको प्रतिवेदन केही समयभित्र प्राप्त हुनेछ । उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा महानगरले पार्किङ व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउँदै लैजानेछ । ‘प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा पार्किङ व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउँदै समस्या समाधानतर्फ महानगरपालिका अघि बढ्नेछ,’ उनले भनिन् । महानगरले काठमाडौंको सीमित क्षेत्रफललाई ध्यानमा राख्दै उपलब्ध स्थानको उचित उपयोग गरेर पार्किङ समस्या समाधान गर्ने रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ ।
नास्टलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र वित्तीय रूपमा स्वायत्त बनाइने
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्दै वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने गरी ऐन प्रतिस्थापनको गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । आइतबार (आज) सिंहदरबारमा ‘नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८’ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका सम्बन्धमा विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थासँग भएको छलफलमा मन्त्री पुनले नास्टको संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकासका लागि नास्टको वर्तमान संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेकाले २०४८ सालमा बनेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रस्तावित विधेयकमा नास्टको कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था हटाउने तयारी गरिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको शीर्ष तहमा राखेर यस क्षेत्रलाई समग्र रूपमा दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भएकाले नास्टको कुलपति बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । मन्त्री पुनले प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत विकास प्रभावित भइरहेको भन्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थामार्फत त्यसलाई अन्त्य गर्ने दाबी गरे । ‘प्रतिष्ठानहरू राजनीतिक हस्तक्षेपले नै बिगारेका हुन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले केही कुरा सुधारेको भए पनि १० वटा कुरा सुध्रिँदा २० वटा चिज बिग्रियो भने त्यसलाई के भन्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनले नास्टलाई कार्यगत रूपमा मात्र नभई वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनका अनुसार २०४८ सालमा ऐन निर्माण हुँदा ‘इन्नोभेसन’ अर्थात् नवप्रवर्तनको अवधारणा नै नेपालमा प्रचलनमा थिएन । त्यसबेला नवप्रवर्तनको आवश्यकता पहिचान गरिएको भए नेपाल विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै अगाडि पुगिसक्ने उनको भनाइ छ । ‘२०४८ सालसम्म नेपालमा इन्नोभेसन शब्द प्रचलनमा नै थिएन । कसैले यसको आवश्यकता पनि देखेन । यदि त्यसो भएको भए नेपाल आज विज्ञान र नवप्रवर्तनको हिसाबले धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो,’ उनले भने। मन्त्री पुनले प्रस्तावित विधेयकमार्फत नास्टको नाम र संरचनासमेत परिवर्तन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै उचित दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानसेनापति सिग्देल चीन प्रस्थान, सैन्य सहकार्यबारे छलफल हुने
काठमाडौं । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको साताव्यापी औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार (आज) चीन प्रस्थान गरेका छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको निमन्त्रणामा प्रतिनिधिमण्डलसहित उनी चीन प्रस्थान गरेका हुन् । प्रधानसेनापति सिग्देलले आगामी आश्विन ३ गतेसम्म चीनमा विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता तथा कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । भ्रमणका क्रममा उनी १३औं बेइजिङ सियाङसान फोरममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । उक्त फोरममा विभिन्न मुलुकका उच्चस्तरीय सैन्य तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ । प्रधानसेनापति सिग्देलले भ्रमणका क्रममा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । भेटवार्तामा नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्ध, आपसी सहकार्य तथा दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल हुने सैनिक स्रोतले जनाएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार भेटवार्तामा नेपाल र चीनबीच हुँदै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सगरमाथा फ्रेण्डसिप’ लगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । संयुक्त अभ्यासलाई निरन्तरता दिने तथा दुई सेनाबीचको सहकार्यका क्षेत्र विस्तार गर्ने विषयमा कुराकानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
