देवानगञ्ज घटनामा निष्पक्ष छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्वेले सुनसरीको देवानगञ्ज नगरपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र सरकारको जवाफदेहिता माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आङदेम्बेले उक्त घटनामा दुई जनाको मृत्यु हुनु र दर्जनौं व्यक्ति घाइते हुनु अत्यन्त पीडादायक भएको बताएका छन् । उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । आङदेम्वले संवेदनशील परिस्थितिमा सबै पक्षले उच्चतम संयमता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हिंसा, आगजनी, तोडफोड र प्रतिशोधबाट कुनै पनि समस्याको समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित सबै पक्षलाई शान्त रहन, सहिष्णुता कायम राख्न र सामाजिक सद्भाव जोगाउन आग्रह गरेका छन् । उनले सुरक्षाकर्मीलाई पनि कानुनको पालना गर्दै अधिकतम संयमता अपनाएर शान्ति र सुरक्षाको वातावरण कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै सरकारले घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । आङदेम्वले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्नु गृह मन्त्रालयको गम्भीर कमजोरी भएको टिप्पणी गर्दै घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र गृहमन्त्रीले तत्काल यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले पछिल्लो समय सरकारप्रति नागरिकमा असन्तोष बढ्दै गएको दाबी गर्दै आत्मदाहजस्ता दुःखद घटना तथा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनुले सरकार प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल भएको संकेत गरेको बताएका छन् । यस्तै, जिम्मेवार व्यक्तिहरूले संवेदनशील समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत असहिष्णुता बढाउने गतिविधि नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । आङदेम्बेले शान्ति, सामाजिक सद्भाव र आपसी विश्वासको संरक्षण सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि उक्साहट वा अफवाहको पछि नलागी संवाद, सहिष्णुता र कानुनी प्रक्रियामार्फत समस्याको समाधान खोज्न सबैमा अपिल गरेका छन् ।
सुनसरी घटनामा मानव अधिकार आयोगको चासो, शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकारलाई शान्ति सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले सोमबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । आयोगले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ । शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादमार्फत विवादको समाधान खोज्दै सामाजिक सद्भाव जोगाउने कार्यमा सहयोग गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ । आयोगका अनुसार घटनाबारे कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरमार्फत प्रारम्भिक अनुगमन भइरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुनसरीका प्रहरी प्रमुख, अस्पताल प्रशासन तथा स्थानीयसँग घटनाबारे जानकारी लिने काम भइरहेको र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट विस्तृत अनुसन्धानसमेत सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुगमनका क्रममा पोलमा झण्डा राख्ने विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच विवाद सुरु भएको, डिजे बजाउने क्रममा विवाद चर्किँदै झडपमा परिणत भएको तथा त्यसपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाएको पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । उक्त घटनामा प्रहरीको गोली लागेर ओमप्रकाश मेहताको गएराति नै मृत्यु भएको थियो भने आज थप एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
बोइलर कुखुराको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण भएपछि मासु पसल पुनः सञ्चालन हुँदै
नेपालगञ्ज । बाँकेको सीमा क्षेत्रबाट हुने बोइलर कुखुराको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण हुन थालेपछि बन्द भएका मासु पसल पुनः सञ्चालन हुन थालेका छन् । सरकारले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा तथा निगरानी बढाएपछि बोइलर कुखुराको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण भएसँगै यसअघि बन्द भएका यहाँका मासु पसल सञ्चालन हुन थालेका हुन् । यसैबीच, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध बोइलर कुखुराको तस्करीका कारण बन्द भएको अत्याधुनिक भेरी मिट सप एण्ड कोल्ड स्टोरले पुनः सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । करिब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना गरिएको सो मिट सप डल्फिन ग्रुपले २०७९ सालमा नेपालगञ्जमा स्थापना गरेको थियो । पछिल्लो समय सीमावर्ती नाकामा अवैध रूपमा आयात हुने मासुजन्य पद्धार्थ नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी बन्दै गएपछि उद्योगी र कृषकमा नयाँ आशा पलाएको व्यवसायीले बताएका छन् । डल्फिन ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक तीर्थ थापाले उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै सरकारले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणतर्फ देखाएको सक्रियताले स्वदेशी उद्योग र कृषकलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताए । उनले भने, 'हामीले नयाँ जोश र उत्साहका साथ बन्द भएको उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ । सञ्चालनको तयारी भइरहेकाले शीघ्र उपभोक्ताको भान्सासम्म गुणस्तरीय, सुरक्षित र स्वच्छ मासु पुर्याइने छौँ ।' थापाका अनुसार अवैध बोइलर कुखुराको आयात पूर्ण रूपमा नरोकिए पनि विगतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । उक्त कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा रहँदा आधुनिक प्रशोधन प्रणाली, ‘कोल्ड चेन’ तथा स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाका कारण छोटो समयमा उपभोक्ताको विश्वास जित्न सफल भएको थियो । सीमाबाट सस्तो मूल्यमा अवैध रूपमा भित्रिने बोइलर कुखुराले बजारमा प्रभुत्व जमाएपछि स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्दा उद्योग बन्द भएको थियो । उद्योग बन्द भएसँगै यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत १०० जना श्रमिकले रोजगारी गुमाएका थिए भने बोइलर कुखुरापालक किसानले आफ्नो उत्पादनको नियमित बजार गुमाउनुपरेको थियो । यसका साथै स्थानीय पोल्ट्री व्यवसाय, दाना उद्योग, ढुवानी तथा अन्य सहायक व्यवसायसमेत प्रभावित भएका उनको भनाइ छ । डल्फिन ग्रुपका अनुसार कोल्ड स्टोर उद्योगमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिने छ । 'हाम्रो उद्देश्य केवल मासु बिक्री गर्नु होइन । उपभोक्तालाई सुरक्षित, स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउनु हो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्कृष्ट सेवा दिने हाम्रो प्रतिबद्धता छ', थापाले भने । यसअघि, उद्योग सञ्चालनमा रहँदा यहाँ प्रशोधन गरिएको मासु नेपालगञ्जसहित बाँके जिल्लाभरि, बर्दिया, दाङ, सुर्खेतलगायत जिल्लामा लोकप्रिय बनेको थियो । स्वच्छ प्याकेजिङ, गुणस्तर र स्वादका कारण धेरै उपभोक्ताले यसलाई पहिलो रोजाइ बनाउने गरेका थापाको विश्वास छ । उद्योग पुनःसञ्चालनमा आएपछि बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेतलगायत जिल्लाका हजारौँ बोइलर कुखुरापालक किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
लक्जेम्बर्गका नागरिकको भिसा हेरफेर गरेको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अध्यागमन विभागका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर र एक अमेरिकी नागरिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । नेपाली आवासीय भिसासम्बन्धी अभिलेख किर्ते गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । मुद्दा अध्यागमन विभागका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर राजिव महतो र अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सनविरुद्ध दायर गरिएको हो । अख्तियारका अनुसार महतोले २०८० फागुन ९ गते अध्यागमन विभागको सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) मा रहेको ‘ट्राभलर सेन्ट्रलाइजेसन’ सुविधा दुरुपयोग गरी लक्जेम्बर्गका नागरिकको नाममा जारी भएको नेपाली आवासीय भिसाको अभिलेख अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सनको नाममा सारेका थिए । त्यसपछि सोही आधारमा भिसा प्रिन्ट गरी अमेरिकी नागरिकको राहदानीमा टाँसिएको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीको निर्णयबिना र आवश्यक राजस्वसमेत नतिरी भिसासम्बन्धी सरकारी अभिलेख हेरफेर गरिएको पाइएको छ । यस कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा महतोविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत तथा अमेरिकी नागरिक रोबिन्सनविरुद्ध मतियारको भूमिकामा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
सरकारलाई विद्यार्थीको व्यङ्ग्य– पहुँच भए स्वकीय सचिव, नभए लोकसेवा पनि छैन !
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । उनीहरूले साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीले उक्त निर्णयले लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक तथा स्वायत्त निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन् । लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी दीपक रेग्मीले लोकसेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले गरेको निर्णयले आयोगको स्वायत्तता कमजोर बनाएको आरोप लगाए । विद्यार्थीहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतलाई कायम राखी बाँकी पद खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैनन् । सोही निर्णयविरुद्ध विद्यार्थीले केही दिनअघिदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘विशेषगरी २०८३ साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा सचिवस्तरीय बैठकको जुन निर्णय आयो, त्यो निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा हामीलाई चित्त दुखाइ छ । त्यो लगायतका अन्य मागहरू पनि हाम्रा छन् । लोकसेवा आयोग आफैँमा पनि एउटा संवैधानिक निकाय हो, स्वायत्त निकाय हो । उसले आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्दछ । तर त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने निर्णय त्यो बुँदा नम्बर ११ मा छ । संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन ।’ प्रदर्शनकारीहरूले ‘खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘प्रशासनमा दलीय भागबन्डा बन्द गर, करार कर्मचारी तुरुन्त हटाऊ’, ‘स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले किन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हो ?’, ‘पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन, लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘लोकसेवाको कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन र परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर’, ‘पहुँच भए खाऊ युवा, स्वकीय सचिव खाऊ ! लोकसेवा भिड्ने भए छैन जाऊ ! एउ... एउ... एउ !!’, ‘सुशासन अनि विधिको शासन र लोकतन्त्रको बारेमा एक चोटि राम्रोसँग पढ्ने पो हो कि सरकार ?’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।
सांसदका स्वकीयको सुविधा ब्यूँताउने निर्णय तत्काल रोक्न सर्वोच्चको अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र सुविधा पुनः कायम गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो । यद्यपि, अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा सरकारले साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–१, २ र ३ संशोधन गरी स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः कायम गरेको निर्णयलाई चुनौती दिइएको छ । रिट निवेदकले उक्त संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा सरकारले ऐनको दफा २५ बमोजिम अनुसूची हेरफेर गर्ने कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तत्काल देखिने कानुनी त्रुटि नपाइएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले आदेशमा विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइका क्रममा विवादको विस्तृत निरुपण हुने प्रकृतिको विषय भएकाले तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारद्वारा संशोधन गरिएको व्यवस्था हाललाई यथावत् कार्यान्वयन हुने भएको छ भने रिटमाथिको अन्तिम फैसला भने विपक्षीको लिखित जवाफ र पूर्ण सुनुवाइपछि हुनेछ ।
चेकलाई उछिन्दै आरपीएसमा ९३ खर्बको कारोबार
काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । तथ्याङ्कले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रतिको विश्वास र प्रयोग निरन्तर बढ्दै गएको देखाएको हो । विशेषगरी कनेक्टआईपिएस, कर्पोरेट डिजिटल भुक्तानी लगायतमार्फत हुने कारोबार रकममा भएको उल्लेखनीय वृद्धिले नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ नेपालले तीव्र गति लिइरहेको संकेत गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान सिंह प्रधानका अनुसार नेपालमा भुक्तानी प्रणाली तीव्र रूपमा डिजिटल माध्यमतर्फ रूपान्तरण भइरहेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट प्रणालीबाट २३ करोड ८१ लाख ७६ हजार ७०४ पटक कारोबार हुँदा २१० खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ करोड १२ लाख १९ हजार १४३ पटक कारोबार हुँदा १८६ खर्ब २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । सीईओ प्रधानका अनुसार पहिले चेकमार्फत हुने ठूलो रकमको कारोबार अहिले रियल टाइम डिजिटल भुक्तानी प्रणालीतर्फ सर्दै गएको छ । क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट प्रणालीअन्तर्गत एनसीएचएल-ईसीसीमार्फत गत आर्थिक वर्ष १ करोड ४८ लाख १४ हजार ९७ पटक कारोबार हुँदा ७८ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको एनसीएचएलले जनाएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष १ करोड ४८ लाख ९० हजार ५९० पटक कारोबार हुँदा ७६ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । गत आवमा एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत गत वर्ष ३ करोड ६६ लाख २३ हजार ५३२ पटक कारोबार हुँदा ३४ खर्ब ९२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३ करोड ६ लाख ५१ हजार १२७ पटक कारोबार हुँदा २९ खर्ब ३६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । एनसीएचएलका अनुसार गत वर्ष रिटेल पेमेन्ट प्रणाली (आरपीएस) अर्थात् कनेक्टआईपिएसमार्फत १४ करोड ४७ लाख २४ हजार ८३२ पटक कारोबार हुँदा ९३ खर्ब २८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ११ करोड २३ लाख ५८ हजार ७०७ पटक कारोबार हुँदा ७५ खर्ब ५३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । यद्यपि, ईएफटी कार्डमार्फत हुने कारोबार संख्या र रकम दुवै घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष ४ करोड २० लाख १४ हजार २४३ पटक कारोबार हुँदा ३ खर्ब २४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५ करोड ३३ लाख १८ हजार ७१९ पटक कारोबार हुँदा ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । ईएफटी कार्ड भनेको भिसा, मास्टरकार्ड र युनियनपे जस्ता कार्डमार्फत गरिने खरिद कारोबार हो । कनेक्ट आरटीजीएसमार्फत गत वर्ष ३ लाख ३१ हजार ६९२ पटक कारोबार हुँदा ९० खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३ लाख २६ हजार ९६८ पटक कारोबार हुँदा ९१ खर्ब ४० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) अन्तर्गत १३ करोड ५५ लाख १ हजार ८९७ पटक कारोबार हुँदा ६० खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष १० करोड ५४ लाख ४० हजार १९२ पटक कारोबार हुँदा ४७ खर्ब ७५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । एनपीआईअन्तर्गत एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत २ करोड ४० लाख २६ हजार ९७१ पटक कारोबार हुँदा २० खर्ब ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, कनेक्टआईपिएस रिटेल पेमेन्ट प्रणालीमार्फत ११ करोड १४ लाख ७४ हजार ९२६ पटक कारोबार हुँदा ४० खर्ब ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत २ करोड १९ लाख ४२ हजार १०२ पटक कारोबार हुँदा १७ खर्ब ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । कनेक्टआईपिएस रिटेल पेमेन्ट प्रणालीमार्फत ८ करोड ३४ लाख ९८ हजार ९० पटक कारोबार हुँदा २९ खर्ब ९९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । कर्पोरेटपे सेवाको प्रयोग पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ८८ लाख २६ हजार ४२९ पटक कारोबार हुँदा १८ खर्ब ७२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ४२ लाख १७ हजार २७२ पटक कारोबार हुँदा ११ खर्ब ६० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । यसअन्तर्गत एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत २३ लाख २९ हजार १६६ पटक कारोबार हुँदा ५ खर्ब ७२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । कनेक्टआईपिएसमार्फत ६४ लाख ९७ हजार २६३ पटक कारोबार हुँदा १२ खर्ब ९९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । सीईओ प्रधानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ यता चेकमार्फत हुने कारोबार लगातार बढेको भए पनि पछिल्ला चार वर्षदेखि त्यसमा गिरावट देखिएको छ । अहिले चेकको प्रयोग मुख्यतः व्यवसायिक कारोबारमा सीमित हुँदै गएको छ भने सर्वसाधारण डिजिटल माध्यममा आकर्षित भइरहेका छन् । उनले आईपिएस र आरपीएस दुवैको प्रयोग बढ्दै गए पनि आरपीएसको वृद्धि अझ तीव्र रहेको बताए । मोबाइल बैंकिङ, कनेक्टआईपिएस, कर्पोरेटपे तथा सरकारी डिजिटल भुक्तानीजस्ता कारोबार आरपीएसमार्फत हुने भएकाले यसको वृद्धिदर उच्च रहेको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक चेकमार्फत हुने कारोबार रकमलाई आरपीएसले उछिनेको छ । गत वर्ष चेकमार्फत करिब ७८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो भने आरपीएसमार्फत ९३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । यसअघि चेकमार्फत हुने कारोबार रकम नै बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले सानोदेखि ठूलो रकमसम्मका कारोबार अहिले रियल टाइम डिजिटल माध्यमबाट हुन थालेको उल्लेख गर्दै सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय सबै डिजिटल भुक्तानीतर्फ अग्रसर भएकाले आगामी दिनमा यसको प्रयोग अझ तीव्र रूपमा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
बीमा कम्पनीले अंकित मूल्यमै सेयर बेच्नुपर्ने, प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा जम्मा गर्न आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्याख्या गरेको छ । विशेष ऐनको रूपमा रहेको बीमा ऐन, २०७९ ले अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको ठहर गर्दै अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठमा, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियममा सेयर जारी गरेको कार्यलाई कानुन विपरीत ठहर गरिएको छ । यद्यपि, रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्नु अगावै सेयर निष्कासन, बिक्री तथा बाँडफाँडको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको हुनाले अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको सेयर जारी गर्ने कार्य रोक्ने वा बदर गर्ने आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा बीमा ऐन, २०७९ लाई विशेष ऐन मान्दै यसको दफा ४५(५) को व्यवस्था आकर्षित हुने प्रस्ट पारेको छ । उक्त दफामा बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा अंकित मूल्यको सतप्रतिशत रकम मात्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष ऐनले रोक लगाएको विषयमा कम्पनी ऐन, २०६३ वा धितोपत्रसम्बन्धी ऐनका सामान्य व्यवस्थाहरू लागू हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ । यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको भन्दै अदालतले आलोचना गरेको छ । कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिँदा धितोपत्र बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै संस्थागत सुशासनसमेत कमजोर हुने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आपसी समन्वय गरी उक्त प्रिमियम रकमलाई एउटा जगेडा कोष थापना गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको छ । अधिवक्ता यमप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि अंकित मूल्य रु. १०० मा रु. १०६ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता रु. २०६ मा सेयर जारी गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट भने धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ बमोजिम लगातार मुनाफा, नेटवर्थ, र क्रेडिट रेटिङजस्ता सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी नियामक निकायहरूबाट विधिवत स्वीकृति लिइएको जिकिर गरिएको थियो । अदालतले प्रक्रिया सकिएकाले लगानी भइसकेको सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी रिट खारेज गरे पनि भविष्यका लागि भने बीमा क्षेत्रमा प्रिमियम सेयर निष्कासनको बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको छ ।
