काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्दै वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने गरी ऐन प्रतिस्थापनको गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।
आइतबार (आज) सिंहदरबारमा ‘नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८’ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका सम्बन्धमा विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थासँग भएको छलफलमा मन्त्री पुनले नास्टको संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकासका लागि नास्टको वर्तमान संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेकाले २०४८ सालमा बनेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
प्रस्तावित विधेयकमा नास्टको कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था हटाउने तयारी गरिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको शीर्ष तहमा राखेर यस क्षेत्रलाई समग्र रूपमा दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भएकाले नास्टको कुलपति बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ ।
मन्त्री पुनले प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत विकास प्रभावित भइरहेको भन्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थामार्फत त्यसलाई अन्त्य गर्ने दाबी गरे ।
‘प्रतिष्ठानहरू राजनीतिक हस्तक्षेपले नै बिगारेका हुन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले केही कुरा सुधारेको भए पनि १० वटा कुरा सुध्रिँदा २० वटा चिज बिग्रियो भने त्यसलाई के भन्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
उनले नास्टलाई कार्यगत रूपमा मात्र नभई वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पुनका अनुसार २०४८ सालमा ऐन निर्माण हुँदा ‘इन्नोभेसन’ अर्थात् नवप्रवर्तनको अवधारणा नै नेपालमा प्रचलनमा थिएन । त्यसबेला नवप्रवर्तनको आवश्यकता पहिचान गरिएको भए नेपाल विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै अगाडि पुगिसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘२०४८ सालसम्म नेपालमा इन्नोभेसन शब्द प्रचलनमा नै थिएन । कसैले यसको आवश्यकता पनि देखेन । यदि त्यसो भएको भए नेपाल आज विज्ञान र नवप्रवर्तनको हिसाबले धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो,’ उनले भने।
मन्त्री पुनले प्रस्तावित विधेयकमार्फत नास्टको नाम र संरचनासमेत परिवर्तन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै उचित दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
